प्रशासनात विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती

संख्याशास्त्रामुळे शक्य

                                                - विभागीय आयुक्त पियुषसिंह

अमरावती, दि. 29 : शासकीय-प्रशासकिय कार्यात योजनांच्या नियोजनाचा पाया म्हणजे संख्याशास्त्र व त्या अनुषंगाने प्राप्त होणारी माहिती होय. त्यादृष्टीने संख्याशास्त्राचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्व शासकिय कार्यालयांनी अर्थ व सांख्यिकी विभागाकडून मागविण्यात येणारी संख्याशास्त्रीय माहिती अचूक व काटेकोरपणे सादर करावी. कारण या माहितीच्या आधारे विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती होत असते, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त श्री पियुषसिंह यांनी केले.

प्रसिध्द संख्याशास्त्रज्ञ पी. सी. महालनोबिस यांचा जन्मदिवस (29 जून) राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्य अर्थ व सांख्यिकी महासंचालनालय (प्रादेशिक विभाग) व श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या संख्याशास्त्र विभागाच्यावतीने महाविद्यालयातील डॉ. सी. व्ही. रमण सभागृहात आयोजीत चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. अरुण शेळके प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच संस्थेचे सचिव व्ही. जी. भांबुरकर, प्राचार्य डॉ. व्ही. जी ठाकरे, संख्याशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशिकांत चौधरी, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालयाचे सहसंचालक प्रकाश डायरे यांची उपस्थिती होती.

श्री. पियुषसिंह यांनी प्रशासनात सांख्यिकी महत्व विषद करतांना शासकीय विभागांनी संख्याशास्त्रीय माहिती सादर करण्याला प्राधान्य  दयावे. ध्येयधोरणांचा यशस्वी नियोजनासाठी सर्व क्षेत्रात या शास्त्राचा व्यावहारीकतेने उपयोग करावा व देशाच्या प्रगतीत योगदान दयावे असे सांगीतले. श्री. अभिजीत बांगर यांनी विद्यार्थ्यांना सांख्यिकी क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी असल्याचे सांगितले. सर्व क्षेत्रात संख्याशास्त्राचा समावेश होत असून याबाबत जगारुकता निर्माण करणे आवश्यक असलयाचे मत त्यांनी व्यक्त केले. ॲड. अरुण शेळके म्हणाले, प्राथमिक माहितीच्या आधारे प्राप्त ज्ञानाचे विशलेषण करणे, त्यावर केलेल्या प्रक्रीयेतून नियम, धोरण, योजना व निष्कर्षांची निर्मिती होत असते म्हणून देशाच्या प्रगतीत संख्याशस्त्राचा फार मोलाचा वाटा आहे.

यावेळी संख्याशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक, शिक्षक वृंद व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

महिलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात

आयोगाची भूमिका मोठी

                                                                - विजया रहाटकर

                                                                               अध्यक्ष राज्य महिला आयोग  

        अमरावती, दि. 23 : जेव्हा समाजमन समाज नीट सावरु शकत नाही तेव्हा कायदयाची निर्मिती होते. कायदयाच्या बाबतीत अज्ञानी असणे गुन्हे घडण्याचे महत्वाचे कारण आहे. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी छळमुक्त वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्य महिला आयोग महिलांमध्ये या कायदयाविषयी जनजागृती करीत आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढीत आहे व त्यात आयोगाची भूमिका फार मोठी आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व विभागीय आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या  होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय स्तरावर सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या अध्यक्ष स्थानावरुन बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, पोलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मंजुषा मुळोणे, सदस्य नीता ठाकरे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.

पुढे बोलतांना श्रीमती विजया रहाटकर यांनी स्त्री मानसिकतेवर प्रकाश टाकला. कार्यालयात अत्याचार किंवा छळाला बळी पडलेल्या महिला तक्रार दाखल करीत नाही. तक्रारीनंरच्या दुष्परिणांमाची भिती, बदनामी, समाजाची वागणूक या विचारांनी ती अन्याय सहन करते. परंतु आता सर्व शासकिय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे, पिडीतांच्या दाखल प्रकणांवर सुनावणी करणे बंधनकारक आहे असे सागीतले. कार्यालयप्रमुखांनी महिलांविषयीच्या समस्यांना सकारात्मक दृष्टीकोनातून हाताळावे. हा कायदा महिलांना संरक्षण देईल आणि महिलांचा आत्मविश्वास व धैर्याला निश्चित बळ देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अभिजीत बांगर म्हणाले, महिलांना सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी प्रत्येक कार्यालयाची आहे. महिलांचा सन्मान करावा हे कायम स्मरणात राहवे याबाबत जागरुकता  निर्माण व्हावी याकरिता  अधिनियमाची माहिती देणारी  भित्तीपत्रके कार्यालयात लावावी. किरण कुळलकर्णी यांनी तळागातातील, सर्व स्तरातील महिलांपर्यंत या कायद्याची जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे सांगून मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात ही जागृतीपर भित्तीपत्रके कोरकू भाषेत तयार करावी असे सुचविले.        

दत्तात्रय मंडलिक म्हणाले, सर्वच क्षेत्रात महिला अग्रस्थानी आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस विभाग ओळखून आहे. म्हणूनच शहरात निर्जन स्थळी शाळा, महाविद्यालय परिसर व शहरभर दामिनी पथक दिवस-रात्र गस्त घालीत असतात पण या सोबतच आयोगाने या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या मनात पोलिसांबाबत विश्वास निर्माण करावा. तक्रार नोंदविण्याची हिंमत महिलांमध्ये येणे गरजेचे आहे म्हणजे महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

 या प्रसंगी पोलिसांची महिलांसाठी मदतीची भूमीका, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, याबाबतची माहिती देणा-या भित्तीपत्रकाचे विमोचन मान्यवरांनी केले. यावेळी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000000

विभागीय आयुक्त पदी पियुष सिंग रुजू

·         सन 2000 साली आयएएस कॅडरमध्ये प्रवेश

        अमरावती, दि. 19 : अमरावती विभागीय आयुक्त पदाचा पियुष सिंग यांनी मावळते विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता यांचेकडून आज पदभार स्वीकारला. श्री सिंग हे सन 2000 सालच्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आपली प्रशासकीय कारकीर्द दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी पदावर रुजू होऊन आरंभ केली. याअगोदर त्यांनी समाजकल्याण विभाग, पूणे येथील आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळला आहे.

            श्री सिंग हे आयआयटी दिल्ली येथून बी.टेक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. श्री सिंग यांनी सन 2000 ते 2003 या कालावधीत उपविभागीय अधिकारी दापोली, (जि.रत्नागीरी) सन 2003 ते 2006 पर्यंत बीड जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सन 2006 ते 2007 बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, सन 2007 ते 2008 नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. यानंतर सन 2013 पर्यंत उत्तराखंड राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन अंतर्गत मिशन अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तवर होते.  नोव्हेंबर 2013 ते नोव्हेंबर 2015 पर्यंत राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले. प्रशासकीय कामांचा प्रगाढ अभ्यास असणारे श्री सिंग यांची राज्य शासनाने अमरावती विभागाचे विभागीय आयुक्त पदी नियुक्ती केली आहे. अमरावती विभागाचा सर्वांगिण विकास करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मकरित्या काम करण्याचे मनोदय त्यांनी आज व्यक्त केले. मावळते विभागीय आयुक्त जे.पी.गुप्ता यांची मंत्रालय मुंबई येथे बदली झाली आहे.

********

कृषी विभागाने योजनांतून

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर द्यावा

                                 -पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील

* आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते

बि-बियाणे व रासायनिक खतांचे वाटप

       अमरावती, दि. 13 : आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी या उद्देशाने राज्य शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी हितार्थ योजना राबवून शेतीतील उत्पादकता वाढेल या दृष्टीने कामे करावी, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज केले.

            जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मंत्री महोदयांच्या हस्ते बि-बियाणे व रासायनिक खतांचे वाटप कार्यक्रमाप्रसंगी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, कृषी विकास अधिकारी उदय काथोडे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, भाजपचे पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी, तहसीलदार, कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते त्यांच्या स्वनिधीतून व कृषी विभागाच्या सहाय्याने जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना सोयाबीन बियाणे व डीएपी जैविक खतांच्या चार-चार बॅगचे वाटप करण्यात आले.

            श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा आधार होणार असून आर्थिक स्थैर्य त्यांना प्राप्त होणार आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी कर्जमाफीच्या निर्णयातून पाच एकर जमीनीचा निकष वगळण्यात आला आहे.     

ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कृषी क्षेत्राशी निगडीत प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. सुलभ पीक-कर्ज वितरणासह प्रभावी सिंचन सुविधाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आरोग्य, सिंचन, रोजगार या सुविधेसाठी शासनाव्दारे नवीन संकल्पना राबविण्यात येत आहेत. पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत गोरगरीब शेतकरी कुटुंबांना रुग्णालयात उपचार घेत असताना रामरोटीचे वाटप करण्यात येत आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय व्हावी याकरिता सुमारे 12 हजार विद्यार्थी दत्तक घेण्यात आले असून त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली आहे. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा पुस्तकांचा खर्च भागविता यावा यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने दरदिवशी पाच रुपये प्रमाणे वर्षाला 1800 रुपये जमा करावे, असे भावनिक आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केले.

प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेताच्या बांधावर चिंच, फणस, निंबू, सीताफळ यासारखी फळझाडे लावावी. यामुळे चार एकरमध्ये 180 झाडांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एक ते चार लाखाचे उत्पन्न मिळू शकते, महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी कृषी विभागाने उत्पादनवाढीच्या योजना राबवाव्यात, असेही त्यांना सांगितले.

            प्रास्ताविकात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. खर्चान यांनी योजनांची माहिती दिली.  

000000