डिजिटल प्रणालीवर आधारित लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्यावर प्रशासनाचा भर

-पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

*अमरावती शहर पोलीस दलाच्या ताफ्यात ३० नवीन वाहने दाखल;

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लोकार्पण

अमरावती, दि. 10 : शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि वेगवान करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, अमरावती शहर पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत वाढ व्हावी या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ३० नवीन अत्याधुनिक वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. अमरावती शहर हे राज्याचे महत्त्वाचे शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक केंद्र असून, वाढत्या शहरीकरणानुसार सुरक्षिततेचे आव्हान पेलण्यासाठी शासन डिजिटल प्रणालीवर आधारित आणि लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्यावर भर देत आहे.  ही नवीन अत्याधुनिक वाहने यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यासाठी अमरावती शहर पोलीस दलाच्या ताफ्यात ३० नवीन अत्याधुनिक वाहने दाखल झाली आहेत. या वाहनांचे लोकार्पण आज पोलीस आयुक्त कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते संपन्न झाले. अमरावती शहर पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून या ३० नवीन वाहनांची खरेदी करण्यात आली आहे. या वाहनांमुळे पोलिसांना गुन्ह्यांच्या ठिकाणी तत्परतेने पोहोचणे आणि गस्त घालणे अधिक सुलभ होणार आहे.

 या सोहळ्याला आमदार संजय खोडके, सुलभा खोडके, राजेश वानखडे, महापौर श्रीचंद तेजवानी, प्रवीण पोटे-पाटील, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस आयुक्त राकेश ओला, पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, अमरावती शहर हे शिक्षणाचे, संस्कृतीचे केंद्र आहे. येथे गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत आहेत. बदलत्या काळानुसार गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत असून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी शासन डिजिटल प्रणालीवर आधारित आणि लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्यावर भर देत आहे. शहर अधिक सुरक्षित करण्यासाठी संपूर्ण अमरावतीत सीसीटीव्ही सर्वेलन्सचे जाळे विणले जाईल. यामुळे अवैध धंदे करणारे समाजकंटकांवर चाप बसणार आहे.

            पोलिसांनी संवेदनशील ठिकाणांची यादी तयार करून तिथे विशेष बंदोबस्त ठेवावा. तसेच, 'पोलीस मित्र' संकल्पना राबवून सुरक्षिततेचा आढावा घ्यावा. महामार्गावर गोवंश तस्करी रोखण्यासाठी सुरक्षा वाढवण्याचे आणि रात्रीच्या वेळी दुचाकीवरून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा. प्रसारमाध्यमे ही समाजाचा आरसा आहेत. प्रसारमाध्यांमध्ये प्रसारीत होणाऱ्या बातम्यांवर त्वरित कार्यवाही करा. बातम्यांवर केलेल्या कार्यवाहीची  माहिती प्रसारमाध्यमांना द्या, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. बावनकुळे त्यांनी यावेळी दिले.

              पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले.  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी तर आभार पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी मानले.

00000000

विशेष लेख :

 

विशेष लेख :                                                          

 

 

कायदे मंडळात महिलांच्या सहभागासाठी ‘नारी शक्ती वंदन’ अधिनीयम

 

                   विविधतेने नटलेला भारतदेश हे या देशाचे बलस्थान आहे.या देशाची युवा शक्ती आणि महिला शक्तीही खास वैशिष्टय आहे. स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून युवकांनी उद्योगांची धुरा सांभाळत आर्थिक आघाडीवर पुढाकार घेतला तसाच तो महिलांनीही विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत महिला शक्तीचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्यांच्या प्रगतीला अधिक चालना देण्यासाठी व २०४७ मध्ये विकसित भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महिलांचे योगदान व सहभाग वाढविण्याकरिता केंद्रशासनाने संसदेत ‘नारी शक्ती अधिनीयम’ पारित केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे विधेयकात रुपांतर झाले आहे. येत्या काळात संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व मिळण्याच्या प्रक्रियेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्टीने चर्चा व सर्वानुमते त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याकरिता १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. या अधिवेशनात नारी शक्ती अधिनीयमावर चर्चा होणार आहे. तेव्हा हा अधिनीयम नेमका काय आहे त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख …..

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांद्वारे राज्यघटनेच्या १२८व्या संशोधनाद्वारे  पारीत विधेयकाचे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १११ नुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी  ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम -२०२३’ चे ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कायद्यात रुपांतर झाले. तत्पूर्वी, हे विधेयक १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत तर २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत मंजूर झाले. आता या अधिनीयमास राज्य घटनेचे १०६ संशोधन म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.

           

लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व मिळवून देणारे नारी शक्ती वंदन हे विधेय संसदेच्या नवीन इमारतीत पारीत झालेले पहिले विधेयक ठरले हे ही वेशिष्टयपूर्ण आहे. म्हणजे नवीन संसदेतील विधेयक मंजुरीची सुरुवातच मुळात महिला सक्षमीकरणाच्या निर्णयाने झाली आहे. विशेष करून या विधेयकामुळे आदीपासून अनुसूचित जाती व जमातीतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा आता या आरक्षणाअंतर्गत येणार आहेत.या विधेयकाला राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, कारण त्यामुळे संसदेतील राज्यांच्या जागांच्या मूळ संख्येत बदल होत नाही त्यामुळे संसदेतील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

                  

 या विधेयकाच्या इतिहासावर एक नजर

 

संसदेत १९९३ मध्ये पारीत राज्य घटनेच्या ७३व्या आणि ७४ व्या दुरुस्तीनुसार  ग्रामपंचायती आणि नगर पालिकांचा समावेश करण्यात आला.तसेच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी १/३ (एक तृतियांश) जागा आरक्षीत करण्यात आल्या. मात्र, राज्यघटनेत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेतील महिलांच्या आरक्षणाबद्दल कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. पण, राज्यघटनेत दुरुस्तीकरून महिलांना संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात अनुक्रमे वर्ष १९९६,१९९८,१९९९ आणि २००८ मध्ये संसदेत विधेयके मांडण्यात आली.

 

           

 

 

एच.डी.देवेगौडा देशाचे पंतप्रधान असतांना १९९६ मध्ये केंद्र शासनाने पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले होते. पुढे सीमा मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे हे विधेयक सोपविण्यात आले. समितीने आपला अहवालही दिला मात्र संसदेत तो अहवाल आला नाही. पुढे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र शासनाने संसदेत हे विधेयक मांडले पण ते मंजूर झाले नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वात केंद्रशासनाने २००८ मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मांडले मात्र लोकसभेत ते मंजूर झाले नाही. या तिन्ही विधेयकांचा पुढील प्रवास लोकसभा भंग झाल्याने तिथेच थांबला. संसदेच्या संयुक्त समितीने १९९६ मध्ये या विधेयकाची समिक्षा केली तर २००८च्या विधेयकाची समिक्षा कार्मिक , जनतक्रार, कायदे आणि न्याय संबंधी स्थायी समितीने केली. या दोन्ही समित्यांनी महिलांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्याच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली. या समित्यांनी काही शिफारसीही केल्या.

                                  

महिलांचा सहभाग

 

वर्तमानात १७ व्या लोकसभेत एकूण सदस्यांपैकी महिलांचा सहभाग पाहता १५ टक्के तर राज्य विधानसभांमध्ये सरासरी ९ टक्के एवढा आहे. तत्पूर्वी, २०१५ मध्ये  कायदेमंडळात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत एक वास्तवदर्शी अहवाल प्रकाशित झाला त्यात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. आणि देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह संसद, राज्य विधानसभा आणि मंत्रिमंडळामध्ये महिलांना कमित कमी ५० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तत्पूर्वी, २००१ मध्ये राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण धोरणामध्ये सांगण्यात आले होते की उच्च स्तरीय कायदेमंडळात महिलांच्या आरक्षणाबाबत विचार करण्यात यावा. 

             

                                                        नारी शक्ती वंदन अधिनियमाचे वैशिष्टये

 

संसदेने पारीत केलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनीयमानुसार लोकसभा,राज्यसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभेत शक्य तेंव्हा एक तृतियांश जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात यावे असे नमुद आहे. हाच अधिनीयम लोकसभा,राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांनाही लागू राहणार आहे. या अधिनियमानुसार अनुच्छेद ३३० (ए) मध्ये संशोधन करून केंद्रीय कायदेमंडळ तर अनुच्छेद ३३२ (ए) मध्ये संशोधन करून राज्यांच्या कायदेमंडळात आणि अनुच्छेद २३९ ए ए (२) (बी) नुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मध्ये महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यावर्षी सुरु झालेल्या राष्ट्रीय जनगणनेतील आकडयांचा आधार मानून हे आरक्षण प्रत्यक्षात येणार आहे. त्या नुसारच मतदार संघांचे परिसीमन आणि जागांचे चक्राकार पद्धतीने निश्चिती होणार आहे.

कुटुंबरुपी रथाच्या दोन चाकांपैकी पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत महत्वाचे स्थान आहे. यापुढेही त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला विकासासाठी जोरकसपणे प्रयत्न केले आहेत. परिणामी संरक्षण,उद्योग,शिक्षण,कृषी,सामाजकारण,राजकाराण,आर्थिक,वैद्यकीय,प्रशासन आदी क्षेत्रांमध्ये महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाची छाप सोडली आहे. आता देशात नारी शक्ती वंदन अधिनीयमाच्या माध्यमातून महिलांचा कायदेमंडळातही सहभाग व योगदान वाढणार आहे व विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यात महिलांची महत्वाची भूमिका ठरणार आहे.

 

 रितेश मोतीरामजी  भुयार

माहिती अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क, नागपूर.  

००००००

13 एप्रिल रोजी विभागीय महिला लोकशाही दिन

 

 

          अमरावती, दि. 10 : महिला व बालविकास विभागाच्या 4 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार समस्याग्रस्त पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याकरिता व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवून समाजातील समस्यासग्रस्त, पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

          त्यानुसार येत्या सोमवारी दि. 13 एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी 11 वाजता विभागीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्तस्तरावर, तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय या ठिकाणी माहिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. तरी समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागीय उपआयुक्त ए. आर. चौधरी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

०००००

विशेष वृत्त

विशेष वृत्त                                                                

 

निराधार छायाबाईला मिळाला आधार

मुख्यमंत्री कार्यालयाचा मदतीचा हात

 

नागपूर, दि. १०: एप्रिलपती पाठोपाठ करोनात मुलगा गमावलेल्या निराधार छायाबाईला मुख्यमंत्री कार्यालयाने मदतीचा हात दिल्याने आता छायाबाई सन्मानाने आपले आयुष्य जगत आहेत.

       नागपुरातील सोनेगाव परिसरात राहणाऱ्या छायाबाई पाटील साधारण ६५ वर्षांच्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यानंतर तरुण मुलाच्या आधाराने त्यांचे आयुष्य सुरू होते, मात्र करोना महामारी आली आणि त्यात त्यांच्या मुलाला नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात (मेडिकल) दाखल करावे लागले. मात्र त्या आजारात या तरुण मुलाचाही मृत्यू झाला.      

         हक्काची राहण्याची जागा नाही, आधी पती आणि आता मुलगाही जगातून निघून गेलेला. पुढे कसे जगायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपुरातील कार्यालय गाठले. तेथील विशेष अधिकारी सुनील मित्रा यांना भेटून आपली परिस्थिती सांगितली.  माझ्याजवळ कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. घरी राशन कार्ड होते, मात्र मुलाला मेडिकलमध्ये दाखल करताना ते तिथे दिले. त्यामुळे मला हे राशन कार्ड मिळवून द्या, अशी त्यांची मागणी होती. करोना काळात मेडिकलमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येत रुग्ण दाखल होते की  त्यात छायाबाईंच्या मरण पावलेल्या मुलाचे राशन कार्ड शोधणे, एक आव्हानच होते.

 मित्रा यांनी मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांना पत्र लिहून छायाबाईंचे राशन कार्ड मिळवून देण्याची विनंती केली. अखेर मेडिकल प्रशासनाने ते शोधून छायाबाईला परत दिले. कार्ड तर मिळाले पण छायाबाईंच्या हाताला काम नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या कार्यालयाने सोनेगाव परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्या मीनाक्षी तेलगोटे यांना छायाबाईंसाठी काम शोधण्याची विनंती केली. शेवटी त्यांना त्या परिसरातच घरकाम मिळाले. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अन्य कागदपत्रांची गरज होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाने विशेष पुढाकार घेऊन त्यांची इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार केली. त्या आधारे त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेसाठी अर्ज करायला सांगितले. आता या योजनेतून महिन्याला दीड हजार रुपये छायाबाईंना मिळत आहेत. ही रक्कम तसेच घरकामातून मिळणारे पैसे यातून आपली गुजराण व्यवस्थित होत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने मला नुसत मदतच केली नाही, तर माझ्या मागे भक्कम आधार उभा केला. त्यामुळेच आता मला एकटं वाटत नसल्याची भावना छायाबाईंनी व्यक्त केली.

                                          

 

                                                      ००००००००

  

 विभागीय आयुक्तालयात

13 एप्रिल रोजी विभागीय लोकशाही दिन

 

         अमरावती, दि. 9 :  विभागीय लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी) सकाळी 11 वाजता विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले आहे, असे अपर आयुक्त (सा.प्र) संजय जाधव यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

विभागीय लोकशाही दिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तसेच महिलांनी त्यांचे तक्रार अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाही दिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी तक्रार अर्ज dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन आयुक्तालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.  

पांढरकवडा येथे 86 हेक्टरवर नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापनेला गती

- उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 9 : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी केळापूर तालुक्यातील मौजे घोंगरी येथील 86.08 हेक्टर शासकीय जमिनीवर नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले.

 

उद्योगमंत्री डॉ.सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. बैठकीस मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड तसेच एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले या प्रस्तावित क्षेत्राची प्राथमिक स्थळ पाहणी 26 डिसेंबर 2023 रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील भूमी निवड समितीमार्फत 19 ऑगस्ट 2024 रोजी सविस्तर स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यानंतर 86.08 हेक्टर ई-श्रेणी शासकीय जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

 

स्थानिक उद्योजकांकडून औपचारिक मागणी प्राप्त झालेली नसली तरी पांढरकवडा परिसरात औद्योगिक क्षेत्राची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने संबंधित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी पांढरकवडा–आदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 पर्यंत जोडरस्ता विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.

 

बैठकीत मौजे वटफळी (ता. नेर, जि. यवतमाळ) येथील औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या सूचना देताना, एकूण 550 एकरपैकी प्रथम 250 एकर आणि त्यानंतर पुढील 250 एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिले.

                                                                         000 

 

प्रभावी जनसंपर्कासाठी तंत्रज्ञान आणि मानवी

संवेदनांचा समन्वय आवश्यक

- निवासी आयुक्त आर. विमला

§  'माहिती आणि जनसंपर्क 'च्या राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषदेस प्रारंभ

 

दिल्ली, दि. 9 : समाजात माहितीचा प्रसार वेगाने होत असतांना समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी  जनसंपर्क प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने  जनसंपर्क क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाने तंत्रज्ञान आणि मानवी संवेदनांचा समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आर. विमला यांनी केले. माहिती युगातील जनसंपर्काची दिशा निश्चित करण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे आयोजित राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या नवी दिल्ली येथील  महाराष्ट्र परिचय केंद्रातर्फे आयोजित 'जनसंपर्क परिषद-2026' च्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र सदनाच्या विशेष निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल, कर्नाटकच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे आयुक्त हेमंत निंबाळकर, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल आदी यावेळी उपस्थित होते.

माहिती प्रसार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा महाराष्ट्र परिचय केंद्राचा हा प्रयत्न स्तुत्य असून माणसाला माणसाशी जोडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे नमूद करून निवासी आयुक्त आर. विमला म्हणाल्या, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिक प्रभावी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.  माहिती क्षेत्रातील अधिकारी प्रशासनाचा महत्वाचा कणा असतो, तो समाजातील बदलाचा अग्रदूत आहे. यादृष्टीने आपली तंत्रज्ञान युगातील भूमिका निश्चित करण्यासाठी या परिषदेत साधक बाधक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

विशेष निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल म्हणाल्या, गेल्या काही वर्षात माध्यम व्यवस्थापन वेगाने बदलले आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगमुळे माहितीचा प्रसार वेगाने होत असतांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग प्रभावी ठरू शकेल. तसेच समाजमाध्यमाद्वारे माहितीचा प्रसार वेगाने करता येईल. भविष्यातील नव्या तंत्रज्ञानाला सामोरे जातांना या ज्ञानाचा प्रसार आणि उपयोग महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने एक संवादशृंखला तयार करण्यासाठी दोन दिवसाची ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल आणि एकमेकांशी संवाद साधून माहितीच्या देवाणघेवाणीची मोठी शृंखाला यातून निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात वेगाने बदल होत असतांना वस्तुनिष्ठ माहितीचे व्यवस्थापन ही आजची महत्वाची गरज आहे. फेक न्यूज वेळेवर ट्रॅक करून जनतेला त्यातील खोटेपणा त्याचवेळी सांगणे हे आजचे आव्हान आहे, असे आयुक्त हेमंत निंबाळकर म्हणाले. जाणीवपूर्वक पसरविण्यात येणाऱ्या खोट्या बातम्या राज्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. अशा बातम्यांना वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून माहिती व जनसंपर्क क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी जनतेतही या संदर्भातील जागरूकता निर्माण करावी. प्रभावी संवाद द्वारे हे शक्य असून अशा संवादाच्या विविध पैलूंवर परिषदेत विचार व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रास्ताविकात संचालक हेमराज बागुल म्हणाले, जनसंपर्काच्या क्षेत्रात वेगाने होणारे बदल आत्मसात करणे आणि त्यासोबत संवाद प्रक्रिया गतिमान करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नव्या युगातील तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रातील नवे बदल जाणून घेणेही महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या परस्पर संवादातून या क्षेत्रातील चांगल्या प्रयोगाची माहिती परस्परांना होण्यासोबत भविष्यातील वाटचालीसाठी नवा दृष्टीकोन मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत देशातील 25 राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले आहेत.

००००

 

विशेष लेख-

नारी शक्ती वंदन

सुरक्षित मातृत्व हा प्रत्येक महिलेचा अधिकार

 

            महिलांच्या सर्वांगीण विकासासोबतच सुरक्षित मातृत्व मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिलांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासोबतच काम करणाऱ्या महिलांना वेतनातील नुकसान भरपाई मिळत असल्यामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख 70 हजार पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे. नागपूर विभागात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नागपूर जिल्ह्यात 18 हजार 262 महिलांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेच्या माध्यमातून गरोदर माता आणि बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी लाभार्थी महिलेला आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये सुरक्षित मातृत्व मिळावे तसेच महिलेच्या बाळंतपणामध्ये होणारी आर्थिक तसेच वैद्यकीय अडचणींचा सामना करता यावा यासाठी पहिल्या मुलाच्या जन्माच्या वेळी 5 हजार रुपये तसेच दुसऱ्या मुलीच्या जन्माच्या वेळी 6 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते. ही योजना म्हणजे गरोदर माता आणि बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी वरदान ठरत आहे.

            केंद्र शासनाच्या महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू दर कमी होण्यासोबतच बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. गर्भवती मातेला दैनंदिन मजुरी करावी लागू नये तसेच मजुरीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक भरपाई करुन मातेला विश्रांती घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासोबतच दवाखान्यात प्रसुती आणि बालकांचे वेळेवर लसीकरण होत आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी मातेचे आधार कार्ड आणि बँक खाते आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे उत्पन्न मर्यादा 8 लक्ष रुपये असणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिलांसाठी वरदान ठरत असल्यामुळे राज्यात 42 लाख 99 हजार महिला लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 933 कोटी 97 लक्ष रुपये पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत 5 लाख 70 हजार नोंदणीचे लक्ष देण्यात आले होते त्यापैकी 28 हजार 174 पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नागपूर विभागात दिलेल्या उद्दिष्टांमध्ये नागपूर जिल्हयात 18 हजार 262 लाभार्थ्यांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते त्यापैकी 16 हजार 220 लाभार्थ्यांचे नोंदणी झाली असून 15 हजार 169 महिलांना या योजनेचा थेट लाभ मिळाला आहे. 1 एप्रिलपासून नव्याने 789 नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेच्या लाभासाठी 18 ते 55 वयोगटातील महिला पात्र आहे. यामध्ये वार्षिक 8 लाख रुपय कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, ईश्रम कार्डधारक, मनरेगा जाब कार्डधारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस अथवा आशा कार्यकर्ते तसेच अन्नसुरक्षा कायद्या अंतर्गत असलेल्या रेशनकार्ड धारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या तसेच खाजगी आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आवश्यक आहे. शेवटच्या मासिकपाळीच्या तारखेच्या 6 महिन्याच्यात किमान एक प्रसुती तपासणी झाल्यास 3 हजार रुपयाचा पहिला हप्ता देण्यात येतो. बाळाची जन्म नोंदणी तसेच लसीकरणाचे प्राथमिक च्रक पूर्ण झाल्यानंतर 2 हजार रुपयाचा दुसरा हप्ता अनुज्ञेय आहे. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास एकाच टप्यात 6 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येतात.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना पूर्वी आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात येत होती, परंतु एपिल 2023 पासून मिशन शक्ती मार्गदर्शन सूचनेनुसार नव्याने लागू करण्यात आली आहे. ही योजना आता महिला व बाल विकास विभागातर्फे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत  2023-24 या वर्षात 3 लाख 62 हजार 215 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना थेट निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.

 

अनिल गडेकर

नागपूर

                                                   

नारी शक्ती वंदन अभियान

 

महिला व मुलींसाठीच्या अनेक योजना आज त्यांना प्रत्येक पावलावर पुढे नेत आहेत. मुली आता फक्त घरची लक्ष्मी नाही तर देशाची शक्तीही आहे.

#NariShaktiVandanAdhiniyam

#NariShaktiVandan

 

भारतरत्न डॉ. #बाबासाहेबआंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा
✒️विषय : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांसाठी केलेले कार्य...
🗓️स्पर्धेचा कालावधी : दि. १४ ते २० एप्रिल २०२६
अधिक माहितीसाठी सोबत दिलेला QR कोड स्कॅन करावा

#AmbedkarJayanti
#drbabasahebambedkar
#14apr2026
#maharashtra
#MahaGovt