गुरुवार, १८ जून, २०२६

राज्यातील #खनिकर्म व #ऊर्जा निर्मिती संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या समवेत बैठक झाली.

महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य #खनिज महामंडळाला द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास दोन वर्षात कार्यान्वित करून २०३० पर्यंत उत्पादन सुरू करून पुढील काळात स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वीणा कुमारी, कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, जलसंपदा विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, उपाध्यक्ष रविश कुमार सिंह यांच्यासह कोल इंडिया, वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी उपस्थित होते. See less

देशात सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून योजक संस्थेच्या सहयोगाने संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्यात येते. जनजातीय आणि दुर्गम भागांतील सर्वांगीण विकासामध्ये संसदीय संकुल उपक्रमाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रापर्यत वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परियोजनेच्या महाराष्ट्रातील स्थिती संदर्भात आढावा बैठकीत सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसह शेती, सिंचन, रोजगार निर्मिती कौशल्य विकास आणि जीवनमान उंचावणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ या भागांतील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील १० ते २० गावांचा समावेश करून त्याचा समूह तयार करावा. महिलांचे सक्षमीकरण, दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी वृक्षलागवड, जलसंधारण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, युवकांसाठी बाजारपेठ व कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या उपक्रमासाठी विविध विभागांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, माजी खासदार हिना गावीत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास विभाग सचिव डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, सेवावर्धिनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश देगावकर, डॉ.गजानन डांगे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. See less

महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे.

#महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे. राज्यातील #सीएसआर निधीच्या योग्य विनियोगासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्षाची निर्मिती करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळविता येण्यासारख्या निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी आयोजित सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भात करण्यात आलेल्या सादरीकरण बैठकीत दिले.

          मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बिनव्याजी कर्जाची योजना तयार करावी आणि त्यातून विकास कामांसाठी अशा स्वरुपाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत पडताळणी करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगी त्यांच्या गावठाणाबाहेर लगतच्या बांधकामांना देण्याबाबत विशिष्ट व्यवस्था उभारावी. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अधिकाराचा गैरवापर व्हायला नको, अशा व्यवस्थेची निर्मिती करावी. त्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवून त्या माध्यमातून कार्यवाही करावी. निमशहरी भागामध्ये ग्रामपंचायतच्या गावठाण हद्दीबाहेर अवैध बांधकामांच्या नियंत्रणासाठीसुद्धा व्यवस्था उभारण्यात यावी.

       स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे नक्षा योजनेच्या माध्यमातून मॅपिंग करण्यात यावे. तसेच स्वामित्व योजनेचा विस्तार करीत गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांसाठी योजना लागू करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

         बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) विनिता वेद सिंगल, सचिव (नियोजन) शैला ए उपस्थित होते. बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.

बुधवार, १७ जून, २०२६

विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराणा प्रतापसिंह अभिवादन

अमरावती, दि. १७ : महान योद्धा मेवाडचे क्रांतीसूर्य राजे महाराणा प्रतापसिंह यांच्या जयंती निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण अभिवादन केले.

यावेळी उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी यांनीही राजे महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

00000

मंगळवार, १६ जून, २०२६

विभागात अवैध दारू विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

590 गुन्हे दाखल, 66 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अवैध दारु निर्मिती, विक्री व वाहतुकी संदर्भात संपर्क साधण्याचे आवाहन

अमरावती दि. १६ : पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या मिथेनॉल मिश्रित विषारी दारू सेवन दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अमरावती विभागात हातभट्टी दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री विरोधात धडक मोहीम राबवली आहे. विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख आणि सह आयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या निर्देशानुसार ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. अमरावती विभागाचे उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांचे अधीक्षक आणि विभागीय भरारी पथकाने २९ मे ते १४ जून या कालावधीत ही कारवाई केली. या मोहिमे दरम्यान संपूर्ण विभागात एकूण ५९० गुन्हे नोंदवून ५४४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून ६६ लाख ३६ हजार ११५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती विभागी उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

या मोहिमेत प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक १७९ गुन्हे नोंदवून १७३ आरोपींना अटक करण्यात आली; तसेच १५६ वारस गुन्ह्यांची नोंद करत १८८.६४ ब.लि. देशी दारू, ४,०५९.०६ ब.लि. हातभट्टी दारू आणि २१,८१५ ब.लि. रसायन जप्त करण्यात आले असून ६ वाहनांसह एकूण १६ लाख ९३ हजार ८९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अकोला जिल्ह्यात ८३ गुन्हे नोंदवून ८५ आरोपींना अटक करण्यात आली, ज्यात ३९७.७० ब.लि. देशी दारू, ३४० ब.लि. हातभट्टी दारू, ४,३२४ ब.लि. रसायन आणि ३ वाहनांसह ६ लाख २४ हजार ७९५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. यवतमाळ जिल्ह्यात १२८ गुन्हे नोंदवून ११२ आरोपींना अटक करण्यात आली; तसेच १४३.९९ ब.लि. देशी दारू, १,३२७ ब.लि. हातभट्टी दारू आणि ३२,२६० ब.लि. रसायनासह १५ लाख ६ हजार २९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

बुलढाणा जिल्ह्यात ११० गुन्हे नोंदवून १०८ आरोपींना गजाआड करण्यात आले, तसेच ३०६.६७ ब.लि. देशी दारू, ३,७८८ ब.लि. हातभट्टी दारू, २५,०७२ ब.लि. रसायन आणि १ वाहनासह १४ लाख ६८ हजार ४४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. वाशिम जिल्ह्यात ५१ गुन्हे नोंदवून ४२ आरोपींना अटक करण्यात आली, ज्यात ६३.८८ ब.लि. देशी दारू, १,३२७ ब.लि. हातभट्टी दारू, १७,०३० ब.लि. रसायन आणि १ वाहनासह ७ लाख ९१ हजार ४६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याशिवाय, विभागीय भरारी पथकाने (वि.भ.प.) ३९ गुन्हे नोंदवून २४ आरोपींना अटक केली आणि ९६.०२ ब.लि. देशी दारू, ३०७ ब.लि. हातभट्टी दारू, १०,१८५ ब.लि. रसायन व १ वाहनासह ५ लाख ५१ हजार २२५ रुपयांच्या मुद्देमालावर कारवाई केली. या संपूर्ण मोहिमेत पाचही जिल्हे आणि भरारी पथक मिळून एकूण १,१९६.९ ब.लि. देशी दारू, १०,३६१.०६ ब.लि. हातभट्टी दारू, १,१०,६८६ ब.लि. रसायन आणि १२ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

या विशेष मोहिमेत विभागीय उपायुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी स्वतः प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कारवाईत सहभाग घेतला. ३१ मे आणि १ जून रोजी अमरावतीचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे, विभागीय भरारी पथकाचा स्टाफ आणि कुऱ्हा पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी मिळून मोठी कारवाई केली. तसेच ५ जून रोजी यवतमाळचे अधीक्षक नितेश शेंडे यांच्यासोबतही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या संपूर्ण मोहिमेत अमरावतीचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे, अकोल्याच्या अधीक्षक श्रीमती सीमा झावरे, यवतमाळचे अधीक्षक नितेश शेंडे आणि बुलढाण्याचे अधीक्षक चारुदत्त हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक व जवान कर्मचाऱ्यांनी चोख कामगिरी बजावली.

अवैध मद्यविक्री करणारी हॉटेल्स, ढाबे, किंवा अवैध मद्य निर्मिती आणि वाहतुकीबाबत नागरिकांना काहीही माहिती असल्यास त्यांनी ती तत्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांनी यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९, व्हॉट्सॲप क्रमांक ८४२२००११३३ किंवा excisesuvidha.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर तत्काळ संपर्क साधावा, माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असे आवाहन विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.

चौकट ( विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांचे कोट )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

अमरावती विभागाच्या पाचही जिल्ह्यांमध्ये हातभट्टी गावठी दारूविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये २९ मे ते १४ जून या कालावधीत राबविललेल्या विशेष मोहिमेत ५९० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६६ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यापुढेही विभागात कोणत्याही अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही आणि अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. दारु निर्मिती, विक्री व वाहतुकी संदर्भात माहिती असल्यास तत्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी संपर्क साधावा.

- विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

‘पीएम-किसान’चा 23 वा हप्ता 20 जूनला वितरित;

राज्यातील 90.85 लाख शेतकरी कुटुंबांना सुमारे 1 हजार 817 कोटींचा लाभ

२३ व्या पी.एम. किसान हप्त्याचे २० जून रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते वितरण;

देशभर साजरा होणार 'पी.एम. किसान उत्सव दिवस'

मुख्य समारंभाचे https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकवर थेट प्रक्षेपण

अमरावती, दि. १६ :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम. किसान) योजनेचा एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीतील २३ वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते शनिवार, २० जून रोजी वितरित केला जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथून या हप्त्याचे थेट वितरण होणार असून, या विशेष प्रसंगाचे औचित्य साधून केंद्र शासनाने २० जून हा दिवस संपूर्ण देशभर 'पी.एम. किसान उत्सव दिवस' म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित केले आहे. या २३ व्या हप्त्यांतर्गत महाराष्ट्रातील तब्बल ९०.८५ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना सुमारे १,८१७ कोटी रुपयांचा लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना २२ हप्त्यांमध्ये एकूण ४१,०८३ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती कृषी संचालक विस्तार व प्रशिक्षण रफिक नाईकवाडी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार, पी.एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याने भूमी अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, बँक खाते आधार संलग्न करणे आणि ई-केवायसी प्रमाणिकरण करणे या बाबी बंधनकारक केल्या आहेत. यासोबतच लाभार्थ्याकडे 'फार्मर आय.डी.' असणे देखील केंद्र शासनाने क्रमप्राप्त केले आहे. या उत्सव दिवसाचे औचित्य साधून राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तर, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, विविध कार्यालये, संशोधन केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs/FPOs) आणि सहकारी पतसंस्था (PACS) या ठिकाणी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिक सुविधा केंद्रांवरूनही (CSC) शेतकऱ्यांना या थेट प्रक्षेपणामध्ये सहभागी होता येईल.

राज्यामध्ये कृषी विभाग, महसूल व वने विभाग, तसेच ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सोहळा सर्वदूर साजरा केला जाणार आहे. या मुख्य समारंभाचे थेट प्रक्षेपण केंद्र शासनाच्या https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकवर होणार असून, राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बंधू-भगिनींनी या लिंकचा वापर करून समारोहात ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यांनी केले आहे.

सोमवार, १५ जून, २०२६

पनवेल येथील पीएमश्री रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वहाळ येथे आयोजित शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एक आगळावेगळा आणि प्रेरणादायी संवाद घडला. शाळेतील इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थिनीने मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेत शिक्षण, सामाजिक कार्य आणि डिजिटल युगातील बदलांबाबत प्रश्न विचारले. विद्यार्थिनीच्या आत्मविश्वासपूर्ण प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी मनमोकळेपणाने उत्तरे देत विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले.

समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणताना संघर्ष अपरिहार्य असतो, मात्र चांगल्या कार्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केल्यास यश निश्चित मिळते, असे आपल्या सार्वजनिक जीवनाच्या प्रवासाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

#शाळाप्रवेशोत्सव 

अमरावती विभागात पहिल्यांदाच होणार ‘पीएलएफएस’ आणि ‘अेएसयूएसई’ सर्वेक्षण ;

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्या हस्ते ‘पीएलएफएस’ आणि ‘अेएसयूएसई’ सर्वेक्षणांचा शुभारंभ

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन

अमरावती, 15 जून : केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच 'मित्रा' (MITRA) व महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने अमरावती विभागात दोन अत्यंत महत्त्वाचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात पहिल्यांदाच 'नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण' (PLFS) आणि 'असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE) एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत राबविले जाणार आहे. या राष्ट्रीय कार्यात विभागातील नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यासाठी ही सर्वेक्षणे अत्यंत मोलाची ठरणार आहेत. या सर्वेक्षणांचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत :

नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण (PLFS) अंतर्गत निवडक कुटुंबांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे श्रम बाजाराचे महत्त्वाचे निर्देशांक तयार केले जातील. यामध्ये प्रामुख्याने श्रम शक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate-LFPR), कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर (Worker Population Ratio- WPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate-UR) या घटकांची अचूक आकडेवारी संकलित केली जाईल, ज्यामुळे भविष्यातील रोजगार धोरणांना दिशा मिळेल.

असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) अंतर्गत राज्यातील उत्पादन, व्यापार आणि इतर सेवा क्षेत्रातील असंघटीत व बिगर-कृषि आस्थापनांच्या आर्थिक आणि कार्यात्मक वैशिष्ट्यांची आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांच्या विकासासाठी योजना आखणे सोपे होईल.

सर्वेक्षणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे- या सर्वेक्षणांची माहिती गोळा करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयांतर्गत 'Ipsos Research Private Limited' या नामांकित संस्थेची शासनाने निवड केली आहे. या संस्थेमार्फत नियुक्त केलेले अन्वेषक (Investigators) आणि पर्यवेक्षक (Supervisors) केवळ 'नमुना पद्धतीने' (Sample Method) निवडलेल्या ग्रामीण भागातील गावांना आणि शहरातील विशिष्ट वॉर्डांमधील कुटुंबांना व आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित प्रपत्रात माहिती गोळा करणार आहेत.

या सर्वेक्षणा अंतर्गत कुटुंब प्रमुख आणि उद्योग/आस्थापना प्रमुख यांच्या उपलब्धतेसाठी नियुक्त कर्मचारी रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही भेटी देऊ शकतात. सर्वेक्षणादरम्यान नागरिकांकडून किंवा उद्योगांकडून मिळालेली वैयक्तिक व व्यावसायिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. त्याचा वापर केवळ सांख्यिकी उद्देशांसाठी आणि शासकीय योजनांच्या नियोजनासाठीच केला जाईल.

विभागीय आयुक्तांचे जाहीर आवाहन (कोट) :

"या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्वेक्षणाचा दर्जा हा नागरिकांनी दिलेल्या अचूक माहितीवर आणि सहकार्यावर अवलंबून आहे. अमरावती विभागातील ज्या कुटुंबांना किंवा उद्योगांना या सर्वेक्षणांतर्गत अधिकारी-कर्मचारी भेट देतील, त्यांनी कोणतीही भीती न बाळगता त्यांना योग्य व अचूक माहिती देऊन या शासकीय कार्यात आपले मोलाचे योगदान द्यावे." - नयना गुंडे, विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती.

000000

शुक्रवार, १२ जून, २०२६

'मातोश्री' शासकीय वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू;

गरजू विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

अमरावती दि. १२ :- महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागामार्फत यवतमाळ येथील गोदणी रोड, आकाशवाणीजवळ चालविल्या जाणाऱ्या 'मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह' येथे शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी अधिकृत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वसतिगृहात एकूण ६० विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार आणि सामाजिक आरक्षणानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याची माहिती गृहप्रमुख राजू सोनारघरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या एकूण प्रवेश क्षमतेमध्ये उच्च माध्यमिक विभागासाठी १२ जागा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागासाठी १८ जागा, महाविद्यालयीन विभागासाठी १८ जागा आणि तंत्रशिक्षण विभागासाठी १२ जागांची विभागणी करण्यात आली आहे.

या वसतिगृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील वार्षिक उत्पन्न रुपये १,००,०००/- (एक लाख रुपये) च्या आत असणे बंधनकारक आहे. या योजनेची सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे वसतिगृहात निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना राहण्याची आणि जेवणाची संपूर्ण मोफत सोय शासनातर्फे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.

प्रवेशासाठीचे अर्ज वसतिगृहाच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत विनामूल्य उपलब्ध आहेत. इयत्ता ८ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांकरिता अर्ज करण्याची मुदत २५ जून ते १३ जुलै पर्यंत असेल, तर प्रथम वर्ष ते पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांकरिता १४ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत अर्ज सादर करता येतील. विद्यार्थ्यांनी संबंधित विद्यालय किंवा महाविद्यालयात आपला प्रवेश निश्चित झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत वसतिगृहाचा प्रवेश अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी या शासकीय सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गृहप्रमुख राजू सोनारघरे यांनी केले आहे.