#जैन समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासासाठी स्वतंत्र जैन #अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महामंडळाच्या योजनांच्या पहिल्या टप्प्यात युवकांना उच्च शिक्षण व व्यवसायासाठी सुमारे ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात येणार असून, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘चंदनबाला महिला स्वयंरोजगार कर्ज योजना’ सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कुटीरोद्योग व घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात २०० महिलांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले जाणार आहे.

युवकांना उच्च शिक्षणासाठी दहा लाख, तर व्यापार व उद्योगासाठी वीस लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सुमारे ३५० युवकांना ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे नियोजन आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोल्हापूरसह आठ जिल्ह्यांमध्ये १६ वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच जैन समाजाचा धार्मिक व ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी प्राचीन तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे, लेणी आणि हस्तलिखितांचे संरक्षण, संवर्धन व डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. जैन साधू-संतांच्या विहारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ३२५ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.

या योजनांचा प्रारंभ घाटकोपर पूर्व येथील आराध्य भक्ती पार्क, हॉकी मैदान येथे आयोजित कार्यक्रमात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. आमदार पराग शाह हे कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक असून, राष्ट्रसंत नम्रमुनी यांच्या चातुर्मासानिमित्त त्यांच्या सान्निध्यात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे

 

#राष्ट्रीयएकतादिन आणि भारत पर्वानिमित्त गुजरातमधील #केवडिया (एकतानगर) येथे १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित उपक्रमात महाराष्ट्र #पर्यटन विभाग सहभागी होणार आहे. यावेळी उभारण्यात येणाऱ्या विशेष पर्यटन दालनातून राज्यातील गड-किल्ले, समुद्रकिनारे, धार्मिक व निसर्गरम्य स्थळे, साहसी आणि ग्रामीण पर्यटनासह महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा देशभरातील पर्यटकांसमोर मांडण्यात येणार आहे.

दालनात पैठणी विणकामाचे प्रात्यक्षिक, महाराष्ट्रीय खाद्यपदार्थ, पारंपरिक हस्तकला, पर्यटनविषयक माहितीपत्रके आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम ही प्रमुख आकर्षणे असतील. इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटच्या किचन स्टुडिओच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीचे सादरीकरणही करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी पर्यटन विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय उपसंचालक विजय जाधव उपस्थित राहणार आहेत.

पर्यटन विभागाचे सचिव संजय यादव यांनी सांगितले की, विविध राज्यांच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांची ओळख करून देणे आणि विविधतेतील एकतेची भावना दृढ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा, सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यटनातील संधी देशभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचविता येतील.

पर्यटन संचलनालयाचे संचालक विकास पानसरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या पर्यटनवैविध्याची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी मांडणी केल्यास राज्याला अधिक पर्यटक आकर्षित करता येतील. या उपक्रमामुळे राज्यातील पर्यटन व्यवसाय, स्थानिक कला व खाद्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन मिळण्यासह गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास चालना मिळेल.

00000

मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान अमरावती विभागात

यशस्वी करावे - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे

विभागीय कार्यशाळा संपन्न

 

अमरावती दि.३१ - लोकसहभाग वाढवून व नवीन शासन निर्णयातील निकषांचे तंतोतंत पालन करून अमरावती विभागातील जास्तीत जास्त ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदा स्पर्धेमध्ये पात्र होतील यासाठी सर्व यंत्रणा व यंत्रणांच्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी परिश्रम घ्यावेत व समन्वयाने अमरावती विभागात मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियान यशस्वी करावे असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले.

मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानाबाबत अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक व सर्व तालूक्यांचे गट विकास अधिकारी यांच्यासाठी शुक्रवारी विभागीय कार्यशाळेचे दुरदृष्यप्रणालीव्दारे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मार्गदर्शन करतांना त्या बोलत होत्या.

या कार्यशाळेत मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानाबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या नवीन आलेल्या ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयातील सुशासन पंचायत, सक्षम पंचायत, जलसमृध्द गाव, स्वच्छ व हरीत गाव, योजनांचे अभिसरण, संस्था बळकटीकरण, उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय तसेच लोकसहभाग आणि श्रमदान या आठ घटकांवर या कार्यशाळेत सविस्तर मार्गदर्शन व चर्चा करण्यात आली. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्हयाच्या नियोजनाचे यावेळी सादरीकरण केले. तसेच विभागातील प्रत्येक जिल्हयातून दोन पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी यांनी पंचायत समित्यांच्या नियोजनाचे सादरीकरण केले. 

राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे, प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजाराचे प्रमाण कमी करून त्याचे निर्मूलन करणे आणि माता व बालकांचे आरोग्यमान उंचावणे, या मुख्य उद्देशाने राज्य शासनाने ग्राम पातळीवर विकासाची नवी दिशा ठरविणारे एक प्रभावी अभियान आणले आहे. शासनाच्या "प्रजा निरोगी, तर राज्य सशक्त" या तत्त्वज्ञानावर आधारीत, गावांमधील नागरिकांना सुदृढ आणि सशक्त बनवण्यासाठी, “माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव” हे अभियान राज्यात सुरु करण्यात आले आहे.शासनाने निर्देश दिल्यानूसार सर्व ग्रामपंचायती व आरोग्य संस्थांनी अभियानात सक्रीय सहभागी व्हावे व प्रभावीपणे कामगिरी करावी असे आवाहनही श्रीमती गुंडे यांनी यावेळी केले.

विभागीय आयुक्त यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा तालूकानिहाय आढावा घेतला व उर्वरित घरकुलांची कामे त्वरीत पुर्ण करण्याबाबत सूचित केले. तसेच टंचाई कालावधीत चारा लागवड, नेपीयर गवत लागवड, जलसंधारणाची कामे, उपजीविका व व्हिबीजी रामजी अंतर्गत कामे करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

या कार्यशाळेस विभागस्तरावरून विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांच्यासमवेत अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सत्यम गांधी,अपर आयुक्त (विकास) शालिनी कडू व सहाय्यक आयुक्त (विकास) राजीव फडके उपस्थित होते. तसेच जिल्हास्तरावरून विभागातील चारही जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व कर्मचारी दुरदृष्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.

 

00000

विभागीय आयुक्त कार्यालयात सरदार वल्लभभाई पटेल व

इंदिरा गांधी यांना अभिवादन

अमरावती,दि.31 : भारताच्या माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आणि भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवारी अभिवादनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला.

यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नायब तहसीलदार संदीप टांक यांच्या हस्ते इंदिरा गांधी व वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे देशाच्या एकात्मतेसाठीचे योगदान तसेच इंदिरा गांधी यांचे देशाच्या विकासातील योगदान यांचे यावेळी स्मरण करण्यात आले. राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त यावेळी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ घेण्यात आली.

यावेळी स्वीय सहायक मेश्राम, नाझर आशिष अंबाडकर यांच्यासह कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

 

00000

 

संकटात बळीराजाला शासनाचा भक्कम आधार;

दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राची व्यापक तयारी !

राज्य शासनाने राज्यात दुष्काळामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, रोजगार आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापर्यंत सर्वंकष उपाययोजना आखल्या आहेत; ३०४ तालुक्यांतील दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मदत व सवलतींचे कवच निर्माण केले आहे.

महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातल्या पिकांमध्ये  त्याच्या कुटुंबाची स्वप्ने, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची आशा, दैनंदिन घरखर्चाची तरतूद आणि पुढील हंगामासाठीची तयारी केलेली असते. त्यामुळे एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने डोळ्यांसमोर उभे असलेले पीक करपू लागले, की त्याचा परिणाम संपूर्ण शेतकरी कुटुंबावर होतो. अशा वेळी संकटाची तीव्रता ओळखून तातडीने मदतीचा हात देणे, उपलब्ध साधनसंपत्तीचे नियोजन करणे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राखणे ही राज्य शासनाची महत्वाची जबाबदारी ठरते.

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि राज्यातील अन्य भागांमध्येही पावसाच्या अनियमिततेचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर, उत्पादनावर आणि ग्रामीण जीवनमानावर जाणवू लागला आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेणे, बाधित भागांचे सर्वेक्षण करणे आणि शेतकरी व ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे.

दुष्काळ म्हणजे केवळ पावसाची कमतरता नव्हे!

दुष्काळ ही केवळ कमी पावसाची स्थिती नसून पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा, पिकांची स्थिती, जलसाठ्यांची पातळी आणि पाणी व चाऱ्याच्या गरजा यांच्यावर परिणाम करणारी व्यापक नैसर्गिक आपत्ती आहे. एखाद्या वेळी पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडला तर मात्र सगळेच चित्र बदलते. काही ठिकाणी पेरणी झाल्यानंतर पाऊस न पडल्याने पिकांची वाढ खुंटते, तर काही ठिकाणी फुलोरा किंवा शेंगा भरण्याच्या महत्त्वाच्या अवस्थेत पावसाच्या पाण्याअभावी उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण होते.

दुष्काळाचे परिणाम शेताच्या बांधावर थांबत नाहीत. पिकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात येणारा पैसा घटतो. शेतीवरील मजुरांना काम मिळण्याचे प्रमाण कमी होते. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता हा प्रश्न निर्माण होतो. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढू शकते. कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च, कर्जाचे हप्ते आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविणेही कठीण होऊ शकते. म्हणूनच दुष्काळाचा विचार करताना पीक नुकसानीबरोबरच शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांचा विचार करणे आवश्यक असते.

यंदाच्या परिस्थितीत राज्य शासनाने याच व्यापक दृष्टिकोनातून अनेक उपाययोजना आखण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्याला केवळ आर्थिक मदत देणे नव्हे, तर त्याच्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा सुरक्षित ठेवणे आणि पुढील हंगामासाठी आवश्यक आधार उपलब्ध करून देणे, हा या प्रयत्नांचा महत्वाचा भाग आहे.

शासन निर्णयातून मदत आणि सवलतींचे व्यापक कवच !

दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार कार्यवाही केली आहे. कृषी आयुक्तांनी खरीप हंगाम २०२६ चा आढावा घेऊन सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित करून ‘ट्रिगर-१’ अर्थात प्रथम कळ लागू करण्यात आली. या निर्णयामुळे बाधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही आणि विशेष सवलती लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आणखी ३९ तालुक्यांत दुष्काळ राज्य शासनाने जाहीर केला.

या शासन निर्णयाचे महत्व केवळ दुष्काळ घोषित करण्यात नाही, तर संकटाच्या विविध पैलूंना एकाच वेळी प्रतिसाद देण्याच्या दृष्टिकोनात आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही सवलती देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफ करण्यात आले होते; त्यावरील क्षमतेच्या पंपांसाठीही शासन निर्णयात नमूद केलेली सवलत लागू होणार आहे. तसेच टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला बसू नये यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करणे, अशा उपाययोजनांचाही या निर्णयात समावेश आहे.

विविध बारा उपाययोजना आणि सवलतींकडे पाहताना शासनाने दुष्काळाला केवळ कृषीविषयक समस्या न मानता सामाजिक आणि आर्थिक संकट म्हणून ग्राह्य धरले आहे. शेतकऱ्याच्या हातातील पीक गेले, तरी त्याच्या कुटुंबाच्या जगण्याचा आधार कोलमडू नये, त्याच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये आणि जनावरांची उपासमार होऊ नये, यासाठी विविध पातळ्यांवर मदतीचे कवच उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पीक नुकसानीची आर्थिक मदत निश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष पंचनामे, पिकांची स्थिती आणि विहित कार्यपद्धती पूर्ण करण्यात येत आहे.

संकटात बळीराजाला शासनाचा भक्कम आधार !  - 304 तालुक्यातील एकूण 37 हजार 496 गावे समाविष्ट ;  मदत व सवलतीचे राज्य शासनाचे कवच. - दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 5 हजार   रुपये देण्याचा निर्णय. - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानाचे 90 टक्के पंचनामे पूर्ण. - राज्यात दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीपासून ते पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, रोजगार, मोफत   अन्नधान्याचा पुरवठा आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अशा विविध उपाययोजना - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत आतापर्यंत 74 टक्के धान्य वितरण. - जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण, नाला खोलीकरण, जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर - 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना. - दुष्काळग्रस्त गावांतील अंगणवाड्यांना टँकरद्वारे प्राधान्याने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ग्रामपंचायत व   पाणीपुरवठा समित्यांशी समन्वय. - दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील 2 लाख 40 हजार 365 विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी. - ऊसतोड व वीटभट्टी कामगारांच्या स्थलांतरित कुटुंबातील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि   किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण व आरोग्यसेवा सुरू. - गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानाला गती. - व्हीबी-जी राम जी योजनेतील कामांच्या प्रकारांची संख्या 318 वरून 375 पर्यंत वाढवून स्थानिक गरजांनुसार   कामे निवडण्याची सुविधा. - चारा लागवडीच्या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासह पशुधनासाठी हिरव्या   चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर.

 

शेताच्या बांधावर पोहोचले कृतिशील नेतृत्व...

दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे हा शासनाच्या प्रतिसादातील महत्त्वाचा भाग ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव, सोलापूर आणि वाशिम जिल्ह्यांतील बाधित भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड, पिकांची वाढ, उत्पादनातील संभाव्य घट आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांकडून माहिती घेतली. लातूर जिल्ह्यातील जाऊ आणि खरोसा, धाराशिव जिल्ह्यातील मलकापूर व करजखेडा, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील धानोरे, तसेच वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला, मोहगव्हाण आणि जऊळका या भागांतील पाहणीदरम्यान पिकांच्या नुकसानीची तीव्रता स्पष्ट झाली. अनेक ठिकाणी सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले.

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना धीर देताना परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य केले आणि शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. दुष्काळाचा सामना करताना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल आणि जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था केली जाईल, असेही या भेटीदरम्यान शेतकऱ्यांना सांगितले.

या दौऱ्यांचे महत्व केवळ प्रत्यक्ष पाहणीपुरते मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांच्या व्यथा थेट ऐकल्याने प्रशासकीय अहवालांमधील आकडेवारीला प्रत्यक्ष परिस्थितीची जोड मिळाली. स्थानिक पातळीवरील अडचणी, शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या गरजा आणि मदत पोहोचविताना येणाऱ्या अडथळ्यांची माहिती निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट होण्यास मदत होते. संकटाच्या काळात शासन आपल्या पाठीशी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठीही अशा संवादाला विशेष महत्व ठरते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील धम्म आणि व्याळा या गावांमध्ये त्यांनी पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील कलोरी आणि मोताळा तालुक्यातील खडकी खामखेड, रोहिणखेड व टाकळी या गावांना भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. पावसातील दीर्घ खंडामुळे तूर, सोयाबीन आणि अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शेतकऱ्यांना धीर सोडू नये, राज्य शासन जास्तीत जास्त मदत करेल आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा विश्वास दिला.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीही बीड, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी आणि व्यथा जाणून घेत शासनाच्या मदतीबाबत विश्वास दिला. राज्याच्या विविध भागांत नेतृत्वाकडून घेतला जाणारा हा आढावा दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे सर्वंकषपणे पाहण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे.

पाहणी बैठका : निर्णयापासून अंमलबजावणीपर्यंत

दुष्काळ निवारणाच्या कामात प्रत्यक्ष दौऱ्यांइतक्याच महत्वाच्या आहेत त्या जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील आढावा बैठका. दुष्काळाचे परिणाम प्रत्येक भागात वेगवेगळे असू शकतात. कुठे पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र होते, कुठे जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आव्हानात्मक ठरते, तर कुठे पिकांच्या नुकसानीबरोबर रोजगाराची गरज वाढते. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यानुसार उपाययोजनांचे नियोजन करणे आवश्यक असते.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्ह्यांत पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद आणि अन्य संबंधित यंत्रणांच्या सहभागातून बैठका घेण्यात येत आहेत. या बैठकांमध्ये पर्जन्यमान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांची स्थिती, शेतीची सद्यस्थिती, पीक पंचनामे, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगाराच्या कामांचा आढावा घेतला जात आहे. काही बैठका प्रत्यक्ष, तर काही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे होत असून, विविध विभागांतील माहिती एकत्रित करून आवश्यक निर्णय घेण्यावर भर देण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या स्तरावरूनही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित भागांतील पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांच्या स्थितीची नोंद करताना छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया महत्वाची ठरत आहे. यामुळे नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद, मदतीसाठी आवश्यक पुरावे आणि प्रशासनाच्या कामात पारदर्शकता राखण्यास मदत होऊ शकते.

केंद्र शासनाकडेही मदतीसाठी पाठपुरावा !

राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आव्हानांचा विचार करता केंद्र शासनाशी समन्वय साधणेही आवश्यक आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) माध्यमातून केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आली.

केंद्र शासनाकडून मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून राज्य शासनाने आपल्या स्तरावर उपाययोजना सुरू ठेवल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण, पिकांच्या नुकसानीची नोंद आणि आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया या दृष्टीने महत्वाची आहे.

याशिवाय केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन पथकानेही दुष्काळी परिस्थिती आणि पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाणीटंचाई, पिकांची स्थिती, जनावरांसाठी चारा आणि अन्य संबंधित बाबींचा आढावा घेऊन मदतीसाठी आवश्यक वस्तुस्थिती समजून घेतली

३०४ तालुके; पुढील मूल्यांकनासाठीही दारे खुली

राज्य शासनाच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २६५ व १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३९ असे एकूण सहा महसूल विभागांतील एकूण ३०४ तालुक्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७६, अमरावती विभागातील ५६, नाशिक विभागातील ५२, नागपूर विभागातील ५२, पुणे विभागातील ५० आणि कोकण विभागातील १८ तालुक्यांचा समावेश आहे.

राज्य शासनाचे पाणी, चारा, रोजगार आणि अन्नधान्यांचे नियोजन !

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसते. पुढील काही महिन्यांत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, अन्नधान्याची उपलब्धता आणि रोजगार यांचे नियोजन निर्णायक ठरणार आहे. उपलब्ध जलसाठ्यांतील पाण्याचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे आणि जलसाठ्यांची दुरुस्ती व गाळ काढण्याची कामे हाती घेणे, अशा उपाययोजनांमधून भविष्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करता येणार आहे.

जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पशुधन हे ग्रामीण कुटुंबाच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा भाग असल्याने चारा आणि पाण्याअभावी त्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जलसंधारणाची कामे आणि रोजगारनिर्मितीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू केल्यास ग्रामीण भागातील मजुरांना उत्पन्नाचा आधार मिळू शकतो. शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करून त्यांच्या दैनंदिन गरजांवरील ताण कमी होईल.

शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, पीककर्जाबाबतच्या सवलतींची अंमलबजावणी करणे आणि आवश्यक आर्थिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे या बाबीही तितक्याच महत्वाच्या आहेत. शेतीचे उत्पन्न घटले तरी कुटुंबाचे शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन जीवन यांना आधार मिळावा, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये जमा !

राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये असलेल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर दिलासा म्हणून त्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मदत जमा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याच्या अवैध उपशावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये आता दुष्काळी उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

बळीराजाला विश्वास देणारे राज्य शासन

दुष्काळाचे संकट मोठे आहे; त्याचे परिणामही अनेक स्तरांवर जाणवणार आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला केवळ आश्वासन नव्हे, तर वेळेवर मिळणारी मदत, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आधार हवा असतो. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना, जिल्हास्तरीय बैठका, प्रत्यक्ष पाहणी दौरे, पंचनाम्यांची प्रक्रिया आणि केंद्र शासनाकडे मदतीसाठी करण्यात आलेला पाठपुरावा या सर्व प्रयत्नांचा अंतिम उद्देश हाच आहे की संकटाचा भार शेतकरी कुटुंबावर एकट्याने पडू नये.

महाराष्ट्राचा बळीराजा अनेक संकटांना तोंड देत पुन्हा उभा राहण्याची ताकद बाळगतो. त्याच्या कष्टाला योग्य आधार मिळणे, त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्याला सुरक्षितता मिळणे आणि पुढील हंगामासाठी त्याचा विश्वास कायम राहणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

0000

वर्षा फडके - आंधळे

उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय