गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम राबविण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या उपक्रमातून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५३ हजार ८६२ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये दहा दिवसांत सुमारे २९ लाख ७७ हजार ६७० भाविकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

          मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा, सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि सामाजिक संस्थांचे सहकार्य आणि लोकसहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. त्यामुळे भाविकांना घराजवळच प्राथमिक आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळाली.

          भाविकांना आरोग्य तपासणीसाठी दूर जावे लागू नये आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. शिबिरांमध्ये हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. आरोग्यविषयक समस्या आढळलेल्या भाविकांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे पाठविण्यात आले.

  

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी मदतीच्या केंद्रस्थानी

दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकजूटीने प्रयत्न - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार

राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, बारा उपाययोजना व सवलती लागू; पाणी, चारा, रोजगार, अन्नधान्याची व्यवस्था बळकट होणार

 

            मुंबई, दि. २६ : - ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत, असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

            ‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली व शेतकरी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.

            राज्याचे कृषि आयुक्तांनी खरीप २०२६ च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता जून ते आजपर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

            दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडित केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा तसेच टंवाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

 सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश 

            ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध महसूल विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

            ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही.

            नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांचा समावेश आहे.

            छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे. 

पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय

            दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रिया अचूक करण्यात येणार आहे.

            दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक त्या सवलती व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देत दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

 

000

 

  

          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत मिळावे, यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

          सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेले तसेच इयत्ता १२ वीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी या मोहिमेचा लाभ घेऊ शकतील.

          अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग, एसईबीसी आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी त्रुटीपूर्तता शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत.

          त्रुटींची पूर्तता व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार असून, यामुळे समित्यांचे कामकाज अधिक गतिमान व लोकाभिमुख होऊन विद्यार्थ्यांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे.

#सेवासंकल्प  

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली वाशिम जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त पिक परिस्थितीची पाहणी

शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या घोषणेचा केला पुनरुच्चार ; शेतकऱ्यांना देणार दिलासा.

म्हसला, मोहगव्हाण व जऊळका येथे पीक-पाणी परिस्थितीची पाहणी

           

            वाशिम, दि. २४ : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी आज वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला ता. कारंजा, मोहगव्हाण ता. मंगरुळपीर, आणि जऊळका ता. मालेगाव येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळसदृष्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिक व पाणी परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल अशी ग्वाही दिली.

            दुष्काळसदृष्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम विदर्भातील म्हणजे अमरावती विभागातील पिक पाणी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आज सकाळी अमरावती विमानतळ येथे शासकीय विमानाने आगमन झाले. तेथून ते मोटारीने वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला, ता.कारंजा येथील शेतकरी श्री देविदास किशन काळे यांच्या शेतात जाऊन शेतातील नुकसानग्रस्त सोयाबीन व तुर पिकाची पाहणी करीत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

            मोहगव्हाण ता. मंगळूरपीर येथील शेतकरी अनिल भगरे, तसेच अब्दुल नईम शेख रहीम यांच्या शेतातील नुकसानाची पाहणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. ते म्हणाले, कमी पर्जन्यमानामुळे सोयाबीन, तूर आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर हे मोठे संकट आहे. तथापि, शेतकरी बांधवांनी खचून जाऊ नये. शासन शेतकऱ्यांसोबत आहे. त्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यात येईल. यासंबंधीची अधिसूचनाही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल.

            जऊळका ता. मालेगाव येथील शेतकरी श्री संतोष सखाराम डुंबळे यांच्या शेतीच्या बांधावर जाऊन दुष्काळसदृष्य परिस्थितीची पाहणी केली. उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकरी संतोष यांच्या आई श्रीमती शकुंतलाबाई यांनीही दुष्काळी परिस्थितीची कैफीयत मांडली.

            या दौऱ्यात परिसरातील पिक व पाणी परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याच्या आपल्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला.अत्यल्प पाऊसमानामुळे आसमानी संकटात सापडलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. संकटाच्या काळात शासन शेतकऱ्यांसोबत आहे. त्यांनी कोणतीही चिंता करू नये. झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन शासनाकडून आवश्यक मदत प्राधान्याने आणि लवकरात लवकर दिली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.          

             आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून आवश्यक नियोजन करण्यात येईल. त्याच प्रमाणे चारा उपलब्धतेसाठीही दक्षता घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना शासनाची मदत थेटपणे मिळण्यासाठी लवकरच कार्यवाही सुरु होईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या दौऱ्यात खासदार संजय देशमुख, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार बाबुसिंग महाराज, आमदार सईताई डहाके आमदार श्याम खोडे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार भावना गवळी, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चव्हाण यांच्यासह प्रशासनातील वरीष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरीबांधव उपस्थित होते.

 

---०००---

 

राजकीय पक्षांनी आचार संहितेचे काटेकोर पालन करावे - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे                                                

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक;  राजकीय पक्षांच्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांचे आवाहन

          अमरावती, दि.२३ (विमाका) : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ  निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यादरम्यान, राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा व रॅली घेताना आदर्श आचार संहितेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी आज येथे केले.

            अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त  कार्यालयात राजकीय पक्षांची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. भारत निवडणूक आयोगाने अमरावतीसह राज्यातील चार विभागांतील महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच विभागात आदर्श आचार संहिता लागू झाली असून त्यात विहित सूचना व नियमांचे राजकीय पक्षांनी काटेकोरपणे पालन करावे, विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये प्रचारसभा व रॅली घेण्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयात परवानगी मिळेल तसेच एकच प्रचार सभा असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्यात येईल,या कालावधीत वाहन वापरण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमानुसार कार्यवाही व्हावी ,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

           या निवडणूक कालावधी दरम्यान विभागातील ५ जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. विभागातील २७ उपविभागीय अधिकारी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्य करतील तर ५६ तहसीलदार हे पदानिर्देशित अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. येत्या २९ सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            प्रचारसभा आयोजनासाठी शाळा व महाविद्यालय परिसर टाळावा, सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घेवून सभा व रॅली आयोजन व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक कार्यक्रम तसेच आचार संहिता काळात ‘काय करावे व काय करू नये!’ आदींबाबत त्यांनी उपस्थित राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त संजय जाधव, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) शिवाजी शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

०००००००

 भरती परीक्षा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा विद्यार्थ्यांशी व्यापक संवाद!

आतापर्यंत सुमारे १,७५० विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या.

#भरती
#परीक्षा
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR

जागतिक रोजगाराच्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यासाठी देशनिहाय #स्किलपासपोर्ट तयार करावा. प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करून जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरणांतर्गत सुरक्षित परदेशी भरती व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील उच्चस्तरीय परिषदेत दिले.

जागतिक स्तरावर बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत असून, भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता जागतिक मागणीशी जोडण्याची गरज आहे. यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले असून, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम व विविध तांत्रिक क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याची, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेणार आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जागतिक मागणीनुसार कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र-कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला राज्याच्या धोरण मसुद्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. डिजिटल प्रशिक्षण व भाषांतर साधनांचा वापर करून परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना परदेशातील रोजगाराच्या संधी सुलभ व्हाव्यात, यासाठी डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परदेशी व व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार असून, त्याचा लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. उद्योग, विद्यापीठे, परदेशी वाणिज्य दूतावास आणि कौशल्य विकास संस्थांच्या समन्वयातून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

जागतिक रोजगारासाठी कौशल्य व भाषा प्रशिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना संबंधित देशाच्या स्थानिक संस्कृतीशी परिचित करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्र व संबंधित देशांमधील मैत्रीचे दूत म्हणूनही भूमिका बजावतील. असे मत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

यावेळी जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टॉफ हेलियर, जपानच्या सातो हितोमी, फ्रान्सचे पॅट्रीक लिवेरिनो, रशियाचे इव्हॉन पेटीसोव, इंग्लंडचे जॉन निकेली, ‘मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

वाशिम जिल्हा होणार ‘मोतीबिंदू मुक्त’

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जे.एम. फायनान्शिअल फाउंडेशनसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

            मुंबई,दि.21: वाशिम जिल्ह्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता अत्यंत दर्जेदार नेत्रसेवा उपलब्ध होणार असून जिल्ह्याला ‘मोतीबिंदू मुक्त’ करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशिम जिल्हा प्रशासन आणि ‘जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशन’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या ऐतिहासिक करारावर वाशिम प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि जे.एम. फायनान्शियल फाउंडेशनच्या वतीने कार्यकारी संचालक पूजा दवे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

            यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. ते म्हणाले, गेली अनेक वर्षे आपण 'मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र' घडविण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना जेव्हा जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनसारख्या जबाबदार संस्थेची साथ मिळते, तेव्हा विकासाचे आणि सेवेचे हे प्रयत्न अनेक पटींनी वाढतात. शासनाला समांतर व्यवस्था उभी न करता, शासनाच्याच यंत्रणेला बळ देण्याचा फाऊंडेशनचा विचार अत्यंत स्तुत्य आणि विचारपूर्वक आहे. या करारामुळे वाशिम जिल्ह्यालाच नव्हे, तर भविष्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून काम करण्यासाठी संपूर्ण राज्याला एक उत्तम 'मॉडेल' मिळेल.

एकही व्यक्ती नेत्रसेवेपासून वंचित राहणार नाही

- निमेश कंपानी

            जे.एम. फायनान्शियल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी यांनी यावेळी फाउंडेशनच्या उद्देशावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आम्हाला शासनाशी स्पर्धा करायची नसून त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करायचे आहे. वाशिममधील एकही गरजू व्यक्ती दर्जेदार नेत्रसेवेपासून वंचित राहू नये, हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जिल्हा प्रशासनाचे समर्पण पाहून आम्ही केवळ वाशिम जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून येथील नेत्रसेवा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.

            वाशिमचे जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी जिल्ह्यातील नेत्रसेवेची सध्याची स्थिती, आवश्यक उपाययोजना आणि या भागीदारीतून साध्य होणारे अपेक्षित परिणाम याविषयी माहिती दिली.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि गुंतवणूक:

            या सामंजस्य करारामुळे वाशिम जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्यांवर आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरजू रुग्णांना दर्जेदार नेत्रतपासणी, आवश्यक शस्त्रक्रिया आणि अत्याधुनिक उपचार सुविधा सहज उपलब्ध होतील. जे. एम. फायनान्शियल फाउंडेशन 2026 ते 2032 या कालावधीसाठी जिल्ह्यात गुंतवणूक आणि सहकार्य करणार आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षी फाउंडेशनतर्फे दीड  कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

 

            या कराराअंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून वाशिम जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आधुनिक आणि सुसज्ज करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे पुरवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास करणे आणि आपत्कालीन आरोग्य सुविधा बळकट करणे या बाबींचा समावेश असेल.या सकारात्मक आणि लोकाभिमुख करारामुळे वाशिम जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडणार असून हजारो रुग्णांच्या जीवनात प्रकाशाची नवी पहाट येणार आहे.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी, जे. एम. फायनान्शियल होम लोन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शेठ आणि वाशिमचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल कावरखे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक पुरी आदी उपस्थित होते.

000

विशेष लेख                                                        

सेवा संकल्प अभियान : जनमनाचे समाधान 

          राज्य शासनाचा प्रत्येक विभाग १७ सप्टेंबरपासून "सेवा संकल्प अभियान" या लोकाभिमुख अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अग्रेसर झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्या सहभागाचे कौतुक करणे आणि शासन नागरिकांच्या पाठीशी असल्याची भावना दृढ करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. "सेवा संकल्प अभियान" विषयी ही माहिती.  

                                                                                                               

          देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या संवैधानिक पदावरील कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, त्यांच्या कार्यकाळात ‘सेवा परमो धर्मः’ या भावनेतून सामान्य नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध सेवा उपक्रम राबविले जात आहेत. याच निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाने १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या महिनाभराच्या कालावधीत राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान म्हणजे कार्यक्रमांची फक्त रेलचेल नसून, शासकीय सेवा आणि योजना सामान्य माणसाच्या अधिक जवळ आणि दारापाशी नेण्याचा हा जोरकस प्रयत्न आहे. 

‘सेवा परमो धर्मः’ ही केवळ एक उक्ती नाही, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची भावना आहे. शासनाच्या योजना तयार होतात, निर्णय घेतले जातात; मात्र त्यांचा खरा अर्थ तेव्हा अधोरेखित होतो, जेव्हा त्या योजनांचा लाभ गावातील सामान्य कुटुंबापर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत, महिलांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो. राज्यातले प्रशासन १७ सप्टेंबरपासून "सेवा संकल्प अभियान" या लोकाभिमुख अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अग्रेसर झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्या सहभागाचे कौतुक करणे आणि शासन नागरिकांच्या पाठीशी असल्याची भावना दृढ करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. 

लोकाभिमूख प्रशासनाची कास

          गावातील सामान्य नागरिकाला प्रमाणपत्र हवे असेल, शेतकऱ्याला जमिनीची नोंद अद्ययावत करायची असेल किंवा एखाद्या गरीब कुटुंबाला शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, अशा वेळी अनेकदा विविध कार्यालयांमध्ये फे-या माराव्या लागु शकतात. सेवा संकल्प अभियानात ही प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महसुली विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यात ‘सेवा सेतू’ शिबिरे आयोजित करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ पात्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अनेक सेवा एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा निर्माण होणार आहे. 

शिबिरांमुळे कामे गतीमान

          ‘सेवा सेतू’ शिबिरांमध्ये फेरफार नोंदींचा निपटारा, स्वामित्व सनद, शेतपाणंद रस्ते, शिधापत्रिका, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, नळजोडणी, वीज जोडणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, आधार, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, शिकाऊ वाहनचालक परवाना, महिला बचत गट नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ आणि ८-अ नोंदी अद्ययावत करण्यासारख्या सेवा जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 

          ज्या सेवेसाठी नागरिकाला वारंवार कार्यालयात जावे लागते, ती सेवा शक्य तितकी त्याच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न या सेवा संकल्प अभियानातून होणार आहे. 

गावातच सेवा आणि समाधान

          सेवा संकल्प अभियानाचा विशेष भर ग्रामीण भागावरही आहे. प्रत्येक गावात आणि वॉर्डात स्थानिक गरजेनुसार ‘सेवा माझे योगदान’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गावातील युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींना यामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. गाव स्वच्छ ठेवणे, नदीघाट आणि बारवांची स्वच्छता करणे, वृक्षारोपण करणे, रक्तदान करणे, आरोग्य तपासणी शिबिर घेणे, प्लास्टिकमुक्तीची जनजागृती करणे, जलसंधारण करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, रस्ते सुरक्षेबाबत जागृती करणे अशा अनेक उपक्रमांना या माध्यमातून चालना मिळणार आहे. 

शासन, सेवा आणि समाजविकास

          शासनाची सेवा आणि समाजाचा सहभाग एकत्र आला, तर गावाचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जमीन आणि महसूल विषयक कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असतात. फेरफार नोंदी, ७/१२, ८-अ, स्वामित्व सनद, वनहक्क दावे यांसारख्या बाबी अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. त्याचे महत्त्व प्रत्येकाच्या आयुष्यात खुप जास्त आहे. 

          वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत नवीन दावे स्वीकारणे, जुन्या दाव्यांमधील दुरुस्ती करणे आणि पात्र दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया अभियानाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच सेवा संकल्प अभियानाचा लाभ गावातील नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन गरजांशी जोडून पाहणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण जनतेची दैनंदिन गरजांची पूर्तता या अभियानात प्रामुख्याने केली जात आहे.

अंगणवाडीत मुख्य उत्सव

          लहान मुले आणि त्यांच्या मातांसाठीही या अभियानांतर्गत विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. ‘अंगणवाडी उत्सव’ अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांवर मुलांसोबत मातांना आमंत्रित करून महिलांना आरोग्य आणि पोषणविषयक योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. मुलांसाठी मनोरंजनाचे कार्यक्रम, फळे व मिठाईचे वाटप आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्याच्या उपक्रमाचा समावेश या अभियानात करण्यात आला आहे. 

          ग्रामीण कुटुंबाच्या आरोग्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी आई आणि बालकाचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अंगणवाडी उत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम न राहता माता, बालक आणि पोषण यांना जोडणारा उपक्रम ठरतो. 

नव्या कल्पनांना व्यासपीठ

          आज ग्रामीण भागातील तरुणांकडे अनेक चांगल्या कल्पना आहेत. शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत ते नवे प्रयोग करू शकतात. योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळाले, तर या कल्पना मोठ्या बदलाचे कारण ठरू शकतात.सेवा संकल्प अभियानात राज्यातील युवा, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट इनोव्हेटर्स आणि ग्रामीण भागात नवे प्रभावी उपाय विकसित करणाऱ्या व्यक्तींना जोडण्यासाठी ‘इनोव्हेशन चॅलेंज’ आयोजित करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप नेटवर्क, इन्क्युबेशन सेंटर आणि खासगी कंपन्यांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. निवडलेल्या उत्कृष्ट कल्पनांना तज्ज्ञांसमोर सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा

          देशाचे भविष्य वर्गखोल्यांमध्ये घडत असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही या अभियानाशी जोडण्यात आले आहे. ‘विकसित भारत’ आणि ‘मुलांच्या स्वप्नातील भारत’ या विषयांवर शिक्षण विभागामार्फत चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.आजचा विद्यार्थी उद्याचा नागरिक आहे. त्यामुळे विकसित भारताची संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजविण्यासोबतच त्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना भविष्यातील भारताच्या उभारणीशी जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

लाभार्थ्यांच्या घरी ‘आशीर्वादाचा दिवा’

          शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेल्या नागरिकाच्या घरापर्यंत जाऊन ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करण्याचा उपक्रमही या अभियानात समाविष्ट करण्यात आला आहे. विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या निवडक लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन दीप प्रज्वलित करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. शासकीय योजनांचा लाभ एखाद्या कुटुंबाच्या घरात पोहोचतो, तेव्हा त्या योजनेला खरा अर्थ प्राप्त होतो. त्या समाधानाच्या क्षणाला प्रकाशमान करणारा हा उपक्रम या अभियानात आयोजिला जात आहे. 

सकारात्मक बदलाची गोष्ट

          एखाद्या शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळाल्याने शेतीत बदल झाला, एखाद्या महिलेला बचत गटामुळे आर्थिक आधार मिळाला, एखाद्या विद्यार्थ्याला संधी मिळाली किंवा एखाद्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारले, तर ही केवळ एका व्यक्तीची गोष्ट राहत नाही. ती इतरांसाठीही प्रेरणा बनते. 

          म्हणूनच ‘बदलाची गोष्ट’ या उपक्रमातून विविध योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांत समाजासमोर आणला जाणार आहे. त्यांच्या अनुभवांचे व्हिडिओ आणि रील्सच्या माध्यमातून संकलन करण्यात येणार आहे. 

सेवा संकल्पाचे खरे उद्दिष्ट

          सेवा संकल्प अभियानातील प्रत्येक उपक्रमामागे वेगवेगळी उद्दिष्टे असली, तरी त्यामागची भावना एकच आहे-सामान्य नागरिकाला सेवा मिळविण्यासाठी अधिक सोपे, सुलभ आणि जवळचे वातावरण निर्माण करणे.१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवाद व लोकसहभाग वाढविणारा ठरणार आहे. योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा, शासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे आणि शासनाच्या योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. ‘माहितीअभावी पात्र व्यक्ती वंचित राहता कामा नये’, ही या उपक्रमामागील प्रमुख भूमिका आहे. या अभियानाला नागरिकांचा मिळणारा प्रतिसाद त्याच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शासनाचे सर्व विभाग अत्यंत उत्साहाने आणि पुढाकाराने उपक्रमशील झाले आहेत. गाव - तालुका - जिल्हा या सर्वच पातळ्यांवर सेवा संकल्प अभियान लोकहिताचे आणि जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करण्यासाठीचे शासनाचे लोकाभिमुख अभियान ठरणार आहे यात शंका नाही.

                                                विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती