बुधवार, ३ जून, २०२६

 मातोश्री शासकीय मुलांच्या वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू;

·        ६० विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश

·        इच्छुक विद्यार्थांकडून अर्ज आमंत्रित

 

            अमरावती, दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत संचालित मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, वलगाव रोड, अमरावती येथे शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यंदा उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, महाविद्यालयीन व तंत्रशिक्षण विभागासाठी एकूण ६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. यामध्ये उच्च माध्यमिक विभागासाठी १२, कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी १८, महाविद्यालयीन विभागासाठी १८ आणि तंत्रशिक्षण विभागासाठी १२ जागांचा समावेश राहणार, अशी माहिती वसतिगृहाचे गृहप्रमुख अनिल तसरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. गुणवत्तेनुसार व सामाजिक आरक्षणाच्या निकषांनुसार प्रवेश दिला जाणार असून, प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात मोफत निवास व भोजनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. इच्छुक व गरजू विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह कार्यालयातून सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत विनामूल्य अर्ज प्राप्त करून आपल्या शाळा अथवा महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यापासून १० दिवसांच्या आत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन श्री तसरे यांनी केले आहे.

०००००

नागरी सेवा परीक्षा २०२७ पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा जाहीर

सविस्तर माहितीसाठी www.siac.org.in संकेतस्थळ उपलब्ध

            अमरावती, दि. ३ : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२७ च्या पूर्व प्रशिक्षणाकरिता अमरावती येथील 'भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र' (युपीएससी) यांच्यातर्फे विनामूल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावरून ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या या प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक असून, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केंद्राच्या संचालिका डॉ. प्रतिभा भोरजार यांनी केले आहे.

            प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार, ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा कालावधी १ ते १७ जून २०२६ पर्यंत असणार आहे. तसेच परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम मुदत १९ जून २०२६ हा निश्चित करण्यात आला आहे. ही ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा १९ जुलै २०२६ (रविवार) रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत घेतली जाईल. या परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम, ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबतची माहिती व परीक्षेसंबंधी इतर सर्व सूचना ह्या www.siac.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


 आपलं मंत्रालय (मे २०२६) हे मासिक आणि मागील महिन्यांचे अंक तुम्ही पुढील लिंकद्वारे पीडीएफ (PDF) स्वरूपात डाउनलोड करू शकता:

https://dgipr.maharashtra.gov.in/aple-mantralay

#आपलंमंत्रालय

मंत्रिमंडळनिर्णय -02-06-2026



राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील रस्ते, पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यासही मंजुरी दिली आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आता या समूह विद्यापीठात प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, कफ परेड, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, चर्चगेट आणि श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,वांद्रे-पश्चिम, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय, वांद्रे-पश्चिम आणि थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा पाच महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.

या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. या महामंडळांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

#CabinetDecision

सोमवार, १ जून, २०२६

                                           



                                              ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश 

विकसित महाराष्ट्रअंतर्गत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट 

            मुंबई, दि. 1 : विकसित महाराष्ट्र अंतर्गतपर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन 2029 पर्यंत 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के; तर 2047 पर्यंत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत करायचा आहे. या अनुषंगाने बसेससाठी आवश्यक असलेले चार्जिग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला  गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   दिले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  वर्षा येथील निवासस्थानी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इ-बसेससंदर्भात बैठक झाली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उपसचिव चेतन निकम आदी या बैठकीस उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसात निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टिम तयार करावी. ज्या मार्गाने खाजगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा. 

            राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार 1,500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा कमाल 20 लाख रुपये इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे.         महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5,150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

००००


                                                                 



विभागीय आयुक्तालयात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन



             अमरावती, दि. ३१ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

 

           यावेळी नायब तहसिलदार संजय मुरतकर, नाझर शरद लोणारे यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.    



                                                                       00000 

शनिवार, ३० मे, २०२६

 

आचारसंहितेमुळे जून महिन्यातील विभागीय व महिला लोकशाही दिन रद्द

          अमरावती, दि. २९ : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १६ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ ची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, आगामी जून २०२६ महिन्यातील 'विभागीय लोकशाही दिन' आणि 'महिला विभागीय लोकशाही दिन' आयोजित करण्यात येणार नाही, अशी माहिती विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

          सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्या शासन परिपत्रकानुसार दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन, तसेच महिला विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. या दिवशी नागरिक व महिला आपल्या तक्रारी व समस्या थेट प्रशासनासमोर मांडतात.

          परंतु, भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांच्या १८ मे २०२६ च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार सध्या राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, ज्या क्षेत्रांमध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असते, त्या ठिकाणी त्या स्तरावरील लोकशाही दिनाचे आयोजन करता येत नाही.

          या कायदेशीर तरतुदीचा दाखला देत प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जून २०२६ मध्ये अमरावती विभागातील विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिन आयोजित करता येणार नाही. तरी सर्वसामान्य नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

0000

 

परदेशात उच्च शिक्षणासाठी अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना मिळणार शिष्यवृत्ती

Ø अमरावती विभागातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविले

 

        अमरावती दि.२९ -अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, आणि त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून 'परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती' योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे, अशी माहिती धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी सिध्दार्थ शुक्ला यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

          आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक/इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक/इतर खर्च युएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) १५०० युएस डॉलर तर युकेसाठी ११०० जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.

          लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची उत्पन्न ८ लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युएस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्युएस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS यासारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे.

 शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील आवेदन https://fs.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले.

 

योजनेचे पात्रता निकष :

१) विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

२)पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे तर पीएचडी

   अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली.

३) कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

४) TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे.

 

कोट :

          राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळते. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजनेतंर्गत निवड केली जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत-प्रकल्प अधिकारी सिध्दार्थ शुक्ला.

 

00000

शुक्रवार, २९ मे, २०२६

 

महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

•‘मुंबई टेक विक 2026’ चे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन 

मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र एआय क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी अत्यंत सक्षम स्थितीत आहे. मुंबईची आर्थिक ताकद, तंत्रज्ञान कौशल्य, मजबूत स्टार्टअप परिसंस्था आणि नवतंत्रज्ञान स्वीकारण्याची  तयारी यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला. ‍‍ 


मुंबईतील बीकेसी येथे ‘मुंबई टेक विक २०२६’ चे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिले. या कार्यक्रमाला मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, तसेच प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 


महाराष्ट्र शासनाने १० हजार कोटी रुपयांची एआय गुंतवणूक, दीड लाख रोजगार निर्मिती, सहा ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ आणि विशेष ‘एआय इनोव्हेशन क्षेत्रे’ उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एआय क्षेत्रातील संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकार ‘कम्प्युट-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस’ सुविधा निर्माण करत आहे. त्याद्वारे नवउद्योजक आणि संशोधकांना २ हजार जीपीयू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उच्च क्षमतेच्या कम्प्युटिंग सुविधा परवडत नसल्यास नवकल्पना थांबते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन थेट पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. 

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, सरकार फक्त धोरणात्मक चौकट तयार करू शकते; पण खरी स्टार्टअप परिसंस्था संस्थापक आणि उद्योजक घडवतात. डिसेंबर २०२२ मध्ये टेक उद्योजकांच्या संघटनेची संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली होती, त्यावेळीच त्यांच्या कामातील ऊर्जा आणि दृष्टी पाहून हा उपक्रम मोठा होईल, असा विश्वास वाटला. 

आता प्रत्येक वर्षी अधिकाधिक संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्या महाराष्ट्राशी जोडल्या जात आहेत. सलग तीन वर्षे महाराष्ट्र हा गुंतवणूक आणि स्टार्टअप संख्येनुसार देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

देशभरातून आणि विदेशातून मुंबई टेक वीकमध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना उद्देशून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे आवाहन केले. आणि ते म्हणाले तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे आणि महाराष्ट्र ही सर्वोत्तम कार्यभूमी आहे. येथे आधीच सक्षम परिसंस्था तयार झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी काम करा, भारतासाठी काम करा आणि जगासाठी नवकल्पना घडवा. 

राज्य शासन केवळ इनक्युबेशन आणि अ‍ॅक्सेलरेशनपुरते मर्यादित नसून ‘फंड ऑफ फंड्स’च्या माध्यमातून गुंतवणूक सहाय्यही देत आहे. शासन भागीदार म्हणून तुमच्या सोबत उभे राहण्यास तयार आहे, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये एआयच्या वाढत्या वापराची उदाहरणे देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘महा-विस्तार’ या शेतकरी अ‍ॅपचा विशेष उल्लेख केला. हे शेतकऱ्यांसाठी एक ‘वन स्टॉप सोल्युशन’ आहे. भारत एआय परिषदेत केंद्र सरकारने त्याला देशातील सर्वोत्तम शेतकरी उपाय म्हणून गौरविले आहे. आता ‘इंडिया-विस्तार’ संकल्पना त्याच धर्तीवर विकसित होत आहे. तसेच बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत एआय आधारित प्रणालीमुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

गुन्हे तपास आणि न्यायप्रक्रियेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘क्राईम ओएस’ प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रणालीमुळे तपास, चार्जशीट तयार करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत वेगवान होणार आहे. पूर्वी १५ हजार पानांच्या आरोपपत्रासाठी तीन-चार महिने लागत; आता एआयमुळे ते दहा-बारा दिवसांत शक्य होणार आहे. 

वैद्यकीय विमा योजनांतील गैरव्यवहार शोधणे, एचआर स्टॅकद्वारे शासकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुधारणे, वाहतूक नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निगराणी व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतही एआयचा प्रभावी वापर सुरू आहे. राज्य सरकारने विविध विभागांसाठी ५० एआय इंजिन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. 

एआयच्या वेगवान विस्तारासोबत निर्माण होणाऱ्या ‘डीपफेक’, डेटा सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एथिकल एआय हीच राज्याच्या धोरणाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. एआय सर्वांसाठी उपलब्ध असला पाहिजे. तो केवळ मोठ्या कंपन्यांचा विशेषाधिकार राहता कामा नये. एमएसएमईंनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, तसेच एआयमध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि मानवी मूल्ये केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. असेही प्रतिपादन मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी केले.

0000

 



          केंद्र सरकारचे #जलजीवनमिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, #जलसंचय जनभागीदारी तसेच राज्यातील विविध #जलसंधारण आणि #सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन #महाराष्ट्र #दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.


          जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.


          आढाव्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलक्रांती घडवून आणण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, नागपूर आणि विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पारंपरिक धरणे आणि कालव्यांसोबतच ‘जलसंचय आणि जनभागीदारी’वर आधारित जलसंधारण मॉडेल अधिक प्रभावी ठरत आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील ‘
#जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक केले. ‘जल जीवन, जल संचय, जन भागीदारी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना लोकचळवळीत रूपांतरित झाली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

          सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.