गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२६

 मराठी माणसाच्या जीवनातील संघर्ष, वास्तव, मर्यादा, दुःख आणि आनंद हे अशोक सराफ यांच्या कलाकृतींमध्ये दिसतात. सर्वसामान्यांच्या जीवनातील या भावभावनांना त्यांनी आपल्या अभिनयातून हास्याची आणि आनंदाची किनार दिली. मराठी सिनेमा खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करून या सिनेमाला वेगळी उंची प्राप्त करून देण्याचे कार्य अभिनेते अशोक सराफ यांनी केले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.



ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते महाराष्ट्रभूषण पद्मश्री अशोक सराफ यांचा नागपूर येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात नागरी सत्कार करण्यात आला. नागपूर महानगरपालिका, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान आणि श्री सिद्धीविनायक ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कायर्क्रम आयोजित करण्यात आला.

महापौर नीता ठाकरे, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी, श्री सिद्धीविनायक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष, माजी आमदार संदीप जोशी, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यावेळी उपस्थित होते.

अशोक सराफ यांच्यासारखे कलाकार लाभणे ही मराठी रंगभूमी, चित्रपटसृष्टी आणि रसिकांसाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांच्या कलेचे कौतुक करण्यासाठी आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आजचा नागरी सत्कार हा नागपूरकरांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा क्षण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आजच्या इतका भव्य सत्कार माझा आजवर झाला नाही, पण प्रेक्षक आहेत म्हणून आम्ही आहोत, अशी भावना सत्काराला उत्तर देताना अशोक सराफ यांनी व्यक्त केली.

प्रारंभी अभिनेते पुष्कर श्रोत्री यांनी सराफ यांची प्रकट मुलाखत घेतली.

#महाराष्ट्रभूषण
#अशोकसराफ
#नागरीसत्कार

 मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने २१ ऑगस्ट रोजी माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्ताने आयोजित महा वॉकेथॉन २०२६ - वॉक फॉर वॉटर’ या उपक्रमाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथील वरळी प्रोमेनेड येथे तर सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्यालय ठिकाणी होणार आहे. राज्यभर होत असलेल्या या जलसंधारण लोकचळवळीत सर्वांनी सहभाग घेऊन महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी निर्धार करुया आणि पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश सर्वत्र पोहचवूया, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.



महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर प्रथम दहा विजेत्यास जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. तर प्रत्येक ‍जिल्ह्यामध्ये प्रायोजकाच्या माध्यमातून एकूण ७१,००० रुपये रक्कमेची रोख बक्षीस देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रथम पुरस्कार २५ हजार व गौरवचिन्ह, द्वितीय पुरस्कार १५ हजार व गौरवचिन्ह आणि तृतीय पुरस्कार १० हजार व गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे, तसेच प्रत्यक्ष सहभागींच्‍या मधून ईश्वरी चिठ्ठीद्वारे सात सहभागींना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची सोशल मीडियासाठी #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSave Water हे हॅशटॅग वापरण्यात याव्यात, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.

महा वॉकेथॉन हा व्यापक जलसंधारण अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत जलसंधारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. याशिवाय १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबवण्यात येत आहे. या कालावधीत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.

#जलसंधारणदिन
#वॉकेथॉन२०२६
#वॉकफॉरवॉटर
#WalkForWater
#WaterConservationDay
#MahaDGIPR

 महाराष्ट्रातील मागील पाच वर्षांत टँकरद्वारे #पाणीपुरवठा करावा लागलेल्या पाणी टंचाईग्रस्त गावांचा #जलयुक्तशिवारअभियान ३.० मध्ये प्राधान्याने समावेश करून या गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृद व जलसंधारण व्यवस्थापन संदर्भात वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत दिले.




बैठकीस मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील जलसंधारणाची कामे, जलस्रोतांचे बळकटीकरण तसेच विविध विभागांच्या समन्वयातून जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

राज्यातील सूक्ष्म #पाणलोट क्षेत्रांचा विकास आणि जलस्रोतांचे बळकटीकरण याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या कामांना प्राधान्याने गती देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे. त्यामुळे जलसंधारणाची कामे अधिक परिणामकारकपणे आणि थेट पद्धतीने पूर्ण करता येतील, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मागील पाच वर्षांत ज्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला, अशा गावांचे विशेष सर्वेक्षण करून त्यांना जलयुक्त शिवार अभियान ३.० मध्ये प्राधान्य द्यावे. या गावांमध्ये स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंधारणाची कामे निश्चित करावीत. जलस्रोतांच्या बळकटीकरणामुळे निर्माण झालेला सकारात्मक परिणाम नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जलसंधारणाशी संबंधित यशकथा तयार करून त्यांचा प्रभावी प्रसार करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

#जलसंधारण

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची नोंद होऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दिपक तावरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्या आहेत.

लाभार्थी शेतकऱ्यांनी यादीतील विशिष्ट क्रमांकासह जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात आधार कार्ड व बँक पासबुक सोबत घेऊन जावे. यादीतील विशिष्ट क्रमांक अथवा आधार क्रमांकाद्वारे पोर्टलवर कर्जाबाबतची माहिती पाहून मान्य अथवा अमान्य पर्यायाची नोंद केल्यानंतर बोटांच्या ठशांद्वारे प्रमाणीकरण करण्यात येईल.

एका बोटाचा ठसा उमटत नसल्यास वेगवेगळ्या बोटांनी किमान तीन वेळा प्रमाणीकरणाचा प्रयत्न करावा. त्यानंतरही प्रमाणीकरण न झाल्यास ‘प्रमाणीकरण शक्य नाही’ हा पर्याय सेवा केंद्र चालकाने निवडावा. त्यानंतर सेवा केंद्र चालक स्वतःच्या बोटाद्वारे आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यात येईल. संबंधित शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात आधार कार्ड, बँक पासबुक, ७/१२ उतारा आदी स्वतःची ओळख निश्चित करणारी कागदपत्रे सादर करावीत.

तालुकास्तरीय समितीमार्फत कागदपत्रांची पडताळणी करून व्यक्तीची ओळख निश्चित केली जाईल. संबंधित व्यक्तीचा आधार क्रमांक योग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर समितीमार्फत तक्रार मान्य करून आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची नोंद होऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात योजनेच्या निकषांनुसार कर्जमुक्तीच्या लाभाची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण वरील प्रक्रियेनुसार तातडीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधितांना आवश्यक सूचना देऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दिपक तावरे यांनी दिले आहेत.

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#महाकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ 

 


तरुण पिढीला नशेच्या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखण्यासाठी

सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नशामुक्त महाराष्ट्र धोरणाबाबत सादरीकरण बैठक

 

            मुंबई, दि. १९: तरुण पिढी नशेच्या आहारी गेल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा तरुणांना नशेच्या गर्जेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींना प्रतिबंधित करावे.  तरुणांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना सहानुभूतीने या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखावे,  असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नशा मुक्त महाराष्ट्र धोरण सादरीकरणाबाबत आयोजित बैठकीत दिले.

 

            नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी शासकीय यंत्रणाचा दृष्टिकोन महत्वाचा ठरणार आहे. सर्व संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रभावी भूमिका बजाविल्यास पुढील काळात निश्चितच नशामुक्त महाराष्ट्र घडविता येईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली .

 

बैठकीला  गृह (ग्रामीण)राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर,  गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते.

 

            नशेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या तरुणांना यामधून  बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक शासकीय रुग्णालयांमध्ये नशा मुक्ती केंद्र स्थापन करण्याच्या  सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नशामुक्ती केंद्र कार्यान्वित करावीत. राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या  नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास निधीची तरतूद करण्यात यावी. या केंद्रांच्या माध्यमातून नशामुक्तीचे प्रभावी कार्यान्वयन होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करावी. नशामुक्त झालेली तरुणाई पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये, यासाठी नशा मुक्ती केंद्रांच्या साखळीसोबतच त्यास कारणीभूत ठरत असलेल्या घटकांवर नियंत्रण आणावे.

 

शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर टपरीमुक्त असावा

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर हा टपरीमुक्त असावा. याबाबत कुठलीही तडजोड करता कामा नये. सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर हा अमली पदार्थ मुक्त असावा. संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी शैक्षणिक आस्थापनेचा कॅम्पस अमली पदार्थ मुक्त घोषित करण्याची कार्यवाही करावी. शालेय शिक्षणात अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम यावर आधारित अभ्यासक्रम समावेशाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करीत गतीने निकालाची कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावी.  यासोबतच अशा गुन्हांच्या निपटाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोत्यांच्या पॅनलची व्यवस्था करावी.  हे पॅनल राज्य शासनाच्या अधिकारांतर्गत नियुक्त करण्याची तरतूद असावी.

 

नशामुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणेचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे. यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत अमली पदार्थांशी निगडित संपूर्ण परिसंस्थेवर नियंत्रण आणावे. समाजामध्ये अंमली पदार्थ विषयी जनजागृती करण्यासाठी जगातील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करीत  प्रभावी संदेश प्रणाली विकसित करावी. नशेच्या दुष्टचक्रात चुकीने आलेल्या तरुणांना कुठेही गुन्हेगार असल्याचे मानसिकता तयार होऊ देऊ नये. त्यांना नशामुक्ती केंद्राच्या माध्यमातून त्यांना सकारात्मक आयुष्याचा अनुभव द्यावा. नैसर्गिक अमली पदार्थ उत्पादन करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी,  असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

 

तरुणांमध्ये नशा करण्याची लक्षणे आढळल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात.

अमली पदार्थविरोधी कारवाईमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. या समित्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात यावे. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर जिल्ह्याची रँकिंग पद्धत विकसित करावी. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 'एन कॉर्ड ' शिखर समितीची स्थापना करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

...

 

जलसंधारण दिन विशेष लेख                                           

 


वैनगंगा- नळगंगामुळे साकारणार हिरवे स्वप्न

विदर्भाला नवसंजीवनीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संकल्प

 

विदर्भ म्हणजे दुष्काळी प्रदेश, विदर्भ म्हणजे सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारा प्रदेश असे सारे नकारात्मक बोलले जात असताना आता हाच विदर्भ येत्या काळात सुजलाम- सुफलाम असा संपन्न प्रदेश होणार आहे. या प्रदेशावरील नकारात्मकतेचा हा डाग पुसून काढण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आणि जिद्दीने वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या दिशेने त्यांनी पावले उचलली. प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती असलेल्या विदर्भात पावसाच्या अनियमिततेमुळे निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती तोट्यात येते आणि बळीराजा संकटात  सापडतो. गेले कित्येक वर्षे हे असेच सुरू आहे. त्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक होते. दोन टोकांवरील दोन नद्या जोडणे हा त्यावर उपाय होता मात्र हे आव्हान सोपे नव्हते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे शिवधनुष्य उचलले. त्यामुळेच एक आधुनिक जलक्रांती या प्रकल्पामुळे होणार आहे. ९४ हजार ९६७.६६ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी ३१ हजार ४९४ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.  गोसीखुर्द प्रकल्पात पावासाळ्यात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी नळगंगा नदीकडे वळविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.  हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पावसाळ्यात फक्त सत्तर दिवस गोसीखुर्द धरणामधून पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून त्याद्वारे विदर्भाचे दुसरे टोक सुजलाम सुफलाम करण्याचा हा भगिरथ प्रयत्न आहे. यात गोसीखुर्दमधून ६३.७३ टीएमसी पाण्याची उचल करण्यात येईल व ते पाणी शेती, उद्योग तसेच पिण्यासाठी वापरता यावे म्हणून अंदाजे शंभर मीटर रुंद व ३८८ कि.मी. लांब मुख्य कालवा तयार करण्यात येईल. मुख्य कालव्याला जोडून ५० धरणांमध्ये साठवण, ३२ उपसा योजना आणि आठ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांमध्ये उपकालवे असतील. मुख्य कालव्यात १३ बोगदे असतील व त्यांची एकूण लांबी २० कि.मी.पेक्षा अधिक असेल.

 

गोसीखुर्द व नळगंगा यांच्यासह सैकी, मकरधोकडा, पांढराबोडी, जावली, लोअर वणा, बोर, धाम महाकाली, सुकळी, लोअर वर्धा, अपर वर्धा, बेंबळा, घोटा, हातोला, काटेपूर्णा, मन अशा सध्या अस्तित्वात असलेल्या अठरा धरणांचा वापर साठवणीसाठी होणार आहे. यापैकी दहा धरणांची उंची वाढवून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याची योजना आहे. याशिवाय ३२ नवीन धरणे बांधली जाणार आहेत. विदर्भाचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे ४ लक्ष ०४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. परिणामी या भागातील शेतकरी दुबार वा तिबार पिके घेऊ शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेलच शिवाय या प्रकल्पात १५१.२० दशलक्ष घ.मी. पाणी उद्योगांसाठी राखीव असल्याने उद्योग विकासालाही चालना मिळेल. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होईल. या प्रकल्पात निम्न वर्धा, काटेपूर्णा, नळगंगा हे तीन प्रकल्प बॅलन्सिंग रिझरवायर म्हणून वापरण्यात येतील. त्यामुळे पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन करता येईल.

 

 

या प्रकल्पामुळे ४ लक्ष ०४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येईल. त्यात गोसीखुर्द ते धारगाव ११८९० हे., गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा १,६६,०४१ हे., निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा १,४५,०३९ हे. व काटेपूर्णा ते नळगंगा ८१३११ हेक्टर असे क्षेत्र असेल. भंडारा, नागपूर, यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा या जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा प्रामुख्याने लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.

 

हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊन विदर्भ एक संपन्न प्रदेश अशी ओळख निर्माण करण्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे स्वप्न आहे. फक्त दोन नद्या जोडणे आणि इकडले पाणी तिकडे नेणे एव्हढ्यापुरताच हा प्रकल्प मर्यादित नाही, तर सिंचन क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणारा हा प्रकल्प साऱ्या देशासाठीच आदर्श वाटावा असा आहे.

 

                                                                                अविनाश महालक्ष्मे

                                                                                 नागपूर


बुधवार, १९ ऑगस्ट, २०२६

 

राज्य महोत्सव गणेशोत्सवाच्या स्पर्धेत
अधिकाधिक गणेश मंडळांनी सहभाग घ्यावा
-
विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे आवाहन





          अमरावती, दि. १९ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव हा 'राज्य महोत्सव' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असून, या अंतर्गत 'उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा' आता तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार या भव्य स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.


          या स्पर्धेची माहिती पुढील प्रमाणे आहे या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या ganeshostav.pldmka.co.in या पोर्टलद्वारे विहित वेळेत दि. ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपला अर्ज ऑनलाईन सादर करावयाचा आहे. स्पर्धेसाठी पात्रता व अटी पुढील प्रमाणे आहेत या स्पर्धेत केवळ संबंधित यंत्रणेद्वारे नोंदणीकृत संस्था अथवा परवानाधारक गणेशोत्सव मंडळेच सहभागी होऊ शकतात. नवीन मंडळांना संधी देण्याच्या उद्देशाने, चालू आर्थिक वर्षाच्या मागील सलग दोन वर्षे राज्यस्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय पारितोषिके प्राप्त झालेली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे यावर्षीच्या पारितोषिकास पात्र ठरणार नाहीत. (सदरची अट राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गणेशोत्सव मंडळांनाही लागू राहील). या स्पर्धेसाठी मंडळांनी केलेल्या कामाचा कालावधी मागील वर्षाच्या अनंत चतुर्दशीपासून चालू वर्षाच्या अनंत चतुर्दशीपर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.


          विविध स्तरांवरील विजेत्या मंडळांना खालीलप्रमाणे भरघोस रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तालुका स्तर: प्रथम क्रमांक - २५ हजार रुपये, जिल्हा स्तर: प्रथम क्रमांक -५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक -४० हजार रुपये, तृतीय क्रमांक - ३० हजार रुपये, राज्य स्तर: प्रथम क्रमांक - ७ लाख ५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक - ५ लाख रुपये, तृतीय क्रमांक- २ लाख ५० हजार रुपये राष्ट्रीय स्तर: प्रथम क्रमांक - ७ लाख ५० हजार रुपये द्वितीय क्रमांक- ५ लाख रुपये, तृतीय क्रमांक-२ लाख ५० हजार रुपये आंतरराष्ट्रीय स्तर: प्रथम क्रमांक- ७ लाख ५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक- ५ लाख रुपये, तृतीय क्रमांक- २ लाख ५० हजार रुपये याव्यतिरिक्त, राज्यस्तरीय निवड समितीकडे आलेल्या ३६ जिल्हास्तरीय प्रथम विजेत्या मंडळांपैकी, राज्यस्तरावरील पहिले ३ विजेते वगळून उर्वरित ३३ मंडळांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये चे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येईल.

          उत्कृष्ट मंडळांची निवड करताना कलांचे जतन व संवर्धन, संस्कृतीचे जतन, निसर्गाचे व सार्वजनिक संपत्तीचे संवर्धन, सामाजिक कार्य आणि गणेशोत्सव आयोजनातील विधायकता (उदा. पर्यावरणपूरक मूर्ती, सजावट, महिलांचा ३० टक्के सहभाग इत्यादी) या १०० गुणांच्या निकषांवर परीक्षण केले जाईल.


          स्पर्धेचे सविस्तर निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाच्या प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचे सविस्तर अवलोकन करावे तसेच पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला ganeshostav.pldmka.co.in आवर्जून भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. तरी समाजाभिमुख आणि पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करणाऱ्या अमरावती विभागातील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी या स्पर्धेत उत्स्फूर्तपणे आणि मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त, नयना गुंडे, यांनी केले आहे.


00000



#
गणेशोत्सव२०२६ #उत्कृष्टगणेशोत्सवमंडळस्पर्धा #गणेशोत्सवमंडळस्पर्धा #महाराष्ट्रगणेशोत्सव #राज्यमहोत्सव #पर्यावरणपूरकगणेशोत्सव #सामाजिकबांधिलकी #अमरावतीविभाग #गणेशोत्सव #महाराष्ट्रशासन

 


             एक पाऊल पाण्यासाठी: महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी व्हा- जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

 

21 ऑगस्ट रोजी ‘महा वॉकेथॉनचे आयोजन

 

क्युआर कोडद्वारे सहभागासाठी नोंदणी

 

अमरावती, दि. 19 : जलसंधारणाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अमरावती  शहरात शुक्रवारी, 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता ‘महा वॉकेथॉन : ‘वॉक फॉर वॉटर चे आयोजन करण्यात आले आहे. क्युआर कोड व अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करून नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे. वॉकेथॉनद्वारे जलसंवर्धन, पाणी बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार असून नागरिकांना  मोठया संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

 

      ‘एक पाऊल जलसंधारणासाठी, एक पाऊल शाश्वत भविष्यासाठी हा संदेश सर्वदूर पोचविण्यासाठी  जिल्हाधिकारी कार्यालय व मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने  शनिवारी सकाळी  6 वाजता या ‘महा वॉकेथॉन : ‘वॉक फॉर वॉटरचे आयोजन केले आहे. श्री.शिवाजी  शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयापासून या वॉकेथॉनला सुरुवात होणार असून पुढे गर्ल्स हायस्कुल चौक, जिल्हा कोषागार कार्यालय आणि सिंचन भवन असा मार्ग असणार आहे. शिवाजी  शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय येथेच वॉकेथॉनचा समारोप होणार आहे. जलसंधारणाच्या लोकचळवळीला बळ देण्यासाठी आयोजित या उपक्रमात नागरिक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि जलसंवर्धन क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. क्युआर कोड व संकेतस्थळावर नोंदणी

 

महा वॉकॅथॉन - वॉक फॉर वॉटरमध्ये सहभागी होण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या क्युआर कोडद्वारे किंवा https://register.mahaevent.co.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. वेळेत नोंदणी करून या उपक्रमाचा भाग व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

#SaveSoilSaveWater #Maharashtra #ReelChallenge2026 #MahaWalkathon2026 #SecureTomorrow