राज्यातील #कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दर घसरणीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून, कांदा प्रक्रिया, साठवणूक क्षमता वाढविणे आणि #पीक विविधीकरणावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कांदा निर्यातीवर परिणाम होऊन दर घसरले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने केंद्र शासनासोबत बैठक घेऊन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविणे, निर्यात प्रोत्साहनासंदर्भातील उपाययोजना करणे तसेच खरेदी दरात वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील #साखर कारखान्यांनी #ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 99.26 टक्के #एफआरपी अदा केली असून, उर्वरित 298 कोटी रुपयांची थकबाकी व्याजासह वसूल करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील 210 साखर कारखान्यांपैकी 162 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी, 43 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के, 2 कारखान्यांनी 60 ते 80 टक्के, तर 3 कारखान्यांनी 60 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी अदा केली आहे. सन 2022-23 हंगामातील एफआरपीची 298 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक असून, संबंधित कारखान्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी अदा केलेली नाही, त्यांच्याविरोधात आरआरसी ची कार्यवाही करण्यात आली असून, थकबाकी व्याजासह वसूल केली जाईल.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील गट शिक्षण अधिकाऱ्याला लाच स्वीकारताना अटक झाल्याप्रकरणी शिक्षण आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवून कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील गट शिक्षण अधिकारी आणि इतर दोघांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. अटकेनंतर संबंधित अधिकाऱ्याला नियमानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात यापूर्वीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र माहिती शिक्षण आयुक्तांकडून मागविण्यात येणार आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत कसे रुजू करण्यात आले, केवळ निलंबनाचीच कारवाई का करण्यात आली आणि त्याला बडतर्फ करता येईल का, याबाबत सखोल तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
.png)
