15 ते 21 ऑगस्टदरम्यान 'जलसंधारण सप्ताह'; विविध उपक्रमांचे आयोजन

 

21 ऑगस्टला 'वॉक फॉर वॉटर' वॉकेथॉनचे आयोजन ;

जिल्हाधिकाऱ्यांचे  नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन

 

जलसंधारणावर आधारित सर्वोत्कृष्ट 'रील्स' बनवणाऱ्यांना

25 हजार रुपयांपर्यंतची  पारितोषिके

 

अमरावती, दि.13 : जिल्ह्यात 15 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान जलसंधारण सप्ताह राबविण्यात येणार आहे. या निमित्ताने आठवडाभर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 21 ऑगस्ट रोजी ‘वॉक फॉर वॉटर -वॉकेथॉनचे आयोजन करण्यात आले असून नागरीकांनी मोठया संख्येत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे. युवा पिढीच्या कल्पकतेला मंच उपलब्ध करून देत जलसंधारणावर आधारीत रील्ससाठी आकर्षक पारितोषिकही प्रदान करण्यात येणार आहेत.

 

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात 15 ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत 'जलसंधारण सप्ताह' राबविण्यात येत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील आयोजनाच्या पूर्व तयारीसाठी  जिल्हाधिकारी आशिष  येरेकर आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यात  जलसंधारण सप्ताह अत्यंत उत्साहात आणि यशस्वीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध उपक्रमांची घोषणाही केली. या अंतर्गत ‘पाणी बचत’ आणि ‘जलसंधारणाचा व्यापक संदेश देण्या’साठी  21 ऑगस्ट  रोजी 'वॉक फॉर वॉटर' ही विशेष वॉकेथॉन आयोजित करण्यात आली आहे. या उपक्रमात जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, तरुण, विद्यार्थी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

 

युवा पिढीला या अभियानात जोडण्यासाठी आणि जलसंधारणाचा संदेश घरोघरी पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडिया 'रील्स स्पर्धा' आयोजित करण्यात आली आहे. जलसंधारणावर आधारित सर्वोत्कृष्ट रील्स तयार करणाऱ्यांना जिल्हा प्रशासनातर्फे  25 हजारांचे प्रथम पारितोषिक, 15 हजारांचे द्वितीय तर 10 हजारांचे तृतिय पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय सर्व सहभागी स्पर्धकांना प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात येणार  असल्याचे श्री. येरेकर यांनी सांगितले.

 

जलसंधारण सप्ताहाच्या निमित्ताने संपूर्ण जिल्ह्यात वृक्षलागवड, श्रमदान, जनजागृती कार्यक्रम, व्याख्याने तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये चित्रकला आणि रांगोळी स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी, सामाजिक संस्थांनी आणि विद्यार्थ्यांनी या सर्व उपक्रमांमध्ये व वॉकेथॉनमध्ये  हिरिरीने सहभागी होऊन जलसंधारण सप्ताह यशस्वी करण्याचे आवाहन श्री. येरेकर यांनी केले आहे.

00000

 

वर्षा निवासस्थान, मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाची बैठक झाली. महाराष्ट्रास‍‍ह देशभरातील युवकांना क्रीडा, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुण्यातील बालेवाडी येथील श्री शिव छत्रपती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे राष्ट्रीय स्तरावरील ‘विकसित भारत युथ कॉन्क्लेव्ह-२०२६’ हा तीन दिवसीय भव्य युवा महोत्सव आयोजित असून युवकांना एकत्र आणणारा हा दुवा ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यामध्ये सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून युवक सहभागी होतील. प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातून सुमारे ३० ते ३५ तर एकूण सुमारे एक हजार प्रतिनिधी सहभागी होतील. यामध्ये महाराष्ट्राचे ३०० प्रतिनिधी, तर इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून ७०० प्रतिनिधी सहभागी होतील. याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

हे संमेलन भारताच्या युवा शक्तीला क्रीडा, नवोन्मेष आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून एकत्र आणणारा राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रम म्हणून प्रस्तावित आहे. यातून युवकांमध्ये नेतृत्वगुण विकसित करणे, नवोन्मेष व उद्योजकतेला चालना देणे, देशाची सांस्कृतिक विविधता साजरी करणे, आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करण्याचाही उद्देश आहे. याची संकल्पना ‘वॉरिअर, फ्युचर आणि कल्चरल असा तीन अनुभव क्षेत्रांमध्ये करावी. या महोत्सवासाठी पूर्णपणे डिजिटल नोंदणी विकसित करावी. ‘खेलो इंडिया’अंतर्गत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार असल्याने महाराष्ट्राने केंद्राच्या योजनांमध्ये प्रभावी सहभाग घेण्याबरोबरच क्रीडा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारीवर भर देण्याबरोबर क्रीडा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील क्रीडा फाउंडेशनशी समन्वय साधण्याबाबत चर्चा करावी. महाराष्ट्राला आगामी दशकात क्रीडा क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी शासकीय प्रयत्नांसोबतच खासगी क्षेत्राची भागीदारी आवश्यक आहे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे आयुक्त दीपक सिंगला आदी उपस्थित होते.

#राष्ट्रीययुवासंमेलन
#पुणे
#राष्ट्रीययुवामहोत्सव
#ViksitBharatYuthConclave2026

 

भरती परीक्षा पद्धती सुधारणांसाठी राज्यात उच्चस्तरीय समिती

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         महसूल स्तरावर होणार विद्यार्थी संवाद

·         पेपरफूट, परीक्षा गैरप्रकार रोखणार संदर्भात केंद्राचा कायदा राज्यात लागू करणार

·         25 हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारणार

 

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्रात विविध सेवाभरतींसाठी होणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या समितीने राज्यात प्रत्येक विभागात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करायचा आहे. वर्षा निवासस्थानी आयोजित या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील उपस्थित होते, त्यांनीही विविध उपयुक्त सूचना बैठकीत केल्या. 

ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेत राहणार असून राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा त्यात समावेश असेल. या समितीने प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्याआधारावर राज्यासाठीचे समग्र धोरण ठरविण्यात येईल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. 

अलिकडेच केंद्र सरकारने पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहारासंदर्भात संसदेत कायदा केला आहे. महाराष्ट्राचाही स्वतंत्र कायदा आहेच. तथापि संसदेने केलेला कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासंदर्भात येणाऱ्या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. 

राज्यात किमान 25 हजार सुरक्षित क्लासरुम उभारण्यात याव्यात, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या विविध परीक्षांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचीही समन्वय भूमिका, इतर विविध देशांमधील परीक्षा पद्धती, विद्यमान प्रक्रिया आणि त्यातील विविध संभाव्य सुधारणा अशा अनेक विषयांवर यावेळी सांगोपांग चर्चा झाली. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

००००

‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रमाच्या लोगोचे अनावरण

सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रमाच्या लोगोचे अनावरण झाले. मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने जलसंधारण दिनानिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी या राज्यव्यापी उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्य उपस्थित होते.

२१ ऑगस्ट रोजी राज्यभर जलसंधारण दिन, १५ ते २१ ऑगस्टदरम्यान जलसंधारण सप्ताह आणि १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबविण्यात येणार आहे. यानिमित्त राज्यव्यापी ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’, जलसंधारणाची शपथ, युवकांसाठी लघुचित्रफीत स्पर्धा, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विविध स्पर्धा असे विविध उपक्रम होणार आहेत.
#जलसंधारणदिन
#जलसंधारणसप्ताह
#शाश्वतविकास
#महावॉकेथॉन

 

कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन पीक कर्ज घेण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक शाखेशी तातडीने संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन नवीन पीक कर्जाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे  अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक  नरेश हेडाऊ  यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या शेतीविषयक खर्चासाठी वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधून कर्ज खात्याची आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून नवीन पीक कर्जासाठी अर्ज करावा. पात्रता व बँकेच्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांनीही त्वरित कार्यवाही करावी असे अशी सूचना श्री. हेडाऊ यांनी केली आहे.

0000

 

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंगळवार, दि. ११ ऑगस्ट, २०२६.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

• भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास, देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांत सुधारणा. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. (महसूल विभाग) 

• नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (Special Purpose Vehicles (SPVs) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ करण्याचा निर्णय़. (महसूल विभाग) 

• नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ % सूट. (महसूल विभाग) 

• राज्याच्या कृषि विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता. कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांना मान्यता. कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषि सह संचालक (सांख्यिकी), कृषि सह संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची २ पदे. अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) अशा पदांना मान्यता. (कृषि विभाग)

• लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी. कारखान्याचा १८ कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पाठविण्यात येणार. (सहकार व पणन विभाग) 

• स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)

• वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य अशी स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरु करता येणार. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार. (उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग)

• नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय होणार. यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

-00000-

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना;

जिल्ह्यातील ३४ हजार ८५५ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी वितरित;   शेतकऱ्यांना त्वरित आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

 बुलढाणा दि. 11 (जिमाका): शासनाने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील ३४ हजार ८५५ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २९५.४७ कोटी रुपयांचा निधी थेट वितरित करण्यात आला आहे. ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी केले आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण १ लाख १५ हजार ५१६ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी ८५ हजार ४५३ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आपले आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण केले आहे, तर अद्याप ३० हजार ०६३ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण बाकी आहे. पहिल्या यादीतील ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही, त्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण होताच लाभाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा केली जाणार आहे.

राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आर्थिक बळ मिळेल. चालू हंगामात पीक कर्ज वाटपासाठी बँकांनी आवश्यक नियोजन पूर्ण केले असून, शेतकऱ्यांनी बँकेत अनावश्यक गर्दी न करता प्रशासनास सहकार्य करावे. तसेच ज्या पात्र शेतकऱ्यांनी अजूनही आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांनी जवळच्या ई-सेवा केंद्रात जाऊन ते त्वरित पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. देवरे यांनी केले आहे.

00000

 

दिव्यांगांना रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिव्यांगांना साहित्याचे निःशुल्क वाटप

·         दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यास मदत होणार

·         भविष्यातही शिबिरांचे सातत्य राखण्याची ग्वाही

 

नागपूर, दि. 10 : दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांना प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येत आहे. सहाय्यक साधने उपलब्ध झाल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी होऊन स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी भविष्यातही अशा शिबिरांचे सातत्याने आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नागपूर महानगरपालिका, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती जयपूर, जिल्हा परिषद नागपूर व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग व कर्णबधिर दिव्यांग व्यक्तींसाठी निःशुल्क जयपूर फूट साहित्य व सहाय्यक साधने मोजमाप व वाटप शिबिर  कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.  महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार संजय भेंडे, आ. राजीव पोतदार, आ. कृपाल तुमाने, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आ. मोहन मते, मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, सहसचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आशा पठाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजेनुसार जयपूर फूट साहित्य तसेच विविध सहाय्यभूत साधनांचे मोजमाप करून त्यांचे निःशुल्क वितरण करण्यात आले. आवश्यक साधने मिळाल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी होऊन त्यांना अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या शिबिराला अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाला असल्याचे समाधान त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

                                                                                                                                        

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयातून दिव्यांगांसाठी अशा प्रकारचे शिबिर आयोजित करण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यानंतर नागपूर महानगरपालिका स्तरावर आवश्यक तयारी करण्यात आली. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीने या आयोजनासाठी विशेष योगदान दिले आहे. ही समिती 1975 पासून दिव्यांगांसाठी कार्यरत असून ‘जयपूर फूट’च्या माध्यमातून दिव्यांगांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडविण्याचे काम करीत असल्याचे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडून दिव्यांगांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्य शासनाकडूनही दिव्यांगांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांगांसाठी मानधन 2500 रुपये करण्यात आले असून विविध योजनांच्या माध्यमातूनही त्यांना मदत केली जात आहे. घरकुलासह अन्य शासकीय योजनांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्य कसे देता येईल, याबाबत शासन सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

‘विकलांग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ या सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्यांच्या क्षमतांना संधी देणे आवश्यक आहे. दिव्यांगता कमी करण्यासाठी तसेच दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

     दिव्यांग व्यक्तींच्या यूडीआयडी कार्डसाठी झोननिहाय कामकाज करण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन भविष्यातही सातत्याने काम करीत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

 

महापौर नीता ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रास्ताविकात त्यांनी आयोजनाच्या यशस्वी वाटचालीची माहिती दिली. शिबिराच्या यशस्वी आयोजनाची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफीतही यावेळी दाखविण्यात आली. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीचे पी. आर. मेहता यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तिरंगा वंदे मातरम प्रदर्शनाचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. प्रशांत उगेमुगे आणि डॉ. विजय कुमार शर्मा यांचाही सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे आभार मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर यांनी मानले.

००००

 

महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ बनविण्यासाठी युवा कल्पनांना व्यासपीठ देण्यात येणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’चे चौथे पर्व घोषित

·         ३० नामांकित व्यवस्थापन व सार्वजनिक धोरण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी

·         आरोग्य, कृषी, शहरी विकासासह सहा क्षेत्रांवर उपाय सुचविणार

 

            मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनासमोरील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्यासाठी युवा प्रतिभांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज टीजीसी २०२६’च्या चौथ्या पर्वाची राज्य शासनाने घोषणा केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            भारतातील राज्य शासन व्यवस्थेवर केंद्रित पहिली राष्ट्रीय प्रशासन केंद्रीत केस स्पर्धा म्हणून आयोजित करण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील प्रतिभावान युवा विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषाच्या भविष्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या पुढाकाराने, गेट्स फाउंडेशनच्या सहकार्याने आणि समग्र संस्थेच्या आयोजनातून ही स्पर्धा होणार आहे. देशातील ३० नामांकित बिझनेस आणि पब्लिक पॉलिसी संस्थांमधील विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होणार आहेत.

            या स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन महत्वाच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राला नवोन्मेषाचे प्रमुख केंद्र बनविण्यासाठी उपाययोजना आणि प्रभावी सूचना सुचविणार आहेत. क्षेत्रनिहाय उपाययोजना विकसित करण्यासाठी सहभागी संघांना आरोग्य, कृषी, नागरी विकास, वित्तीय समावेशन, शासन आणि शिक्षण या सहा प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एका क्षेत्राची निवड करावी लागणार आहे.

नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची वाटचाल

            विकसित भारत २०४७चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जटिल विकासविषयक आव्हानांवर उपाय शोधणारे, उत्पादकता वाढविणारे आणि नव्या आर्थिक संधी निर्माण करणारे नवोन्मेष आवश्यक आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेले महाराष्ट्र मजबूत औद्योगिक पाया, सक्षम वित्तीय परिसंस्था, जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, विकसित होत असलेली स्टार्टअप परिसंस्था आणि उद्योजकतेची संस्कृती यामुळे या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम आहे.

 

            राज्यातील नवोन्मेष परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण २०२५ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ५० हजार स्टार्टअप्सना मान्यता देणे आणि १.२५ लाख उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य नवोन्मेष सोसायटी, ₹५०० कोटींचा मुख्यमंत्री महाफंड, नवी मुंबईतील प्रस्तावित महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी, तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स आणि मानवरहित प्रणालींसाठीच्या स्वतंत्र राज्य धोरणांमुळे नवोन्मेषाधारित विकासासाठी भक्कम पायाभूत व्यवस्था निर्माण होत आहे.

            ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या व्यापक दृष्टिकोनाला पुढे नेत टीजीसी २०२६च्या माध्यमातून देशातील युवा प्रतिभांची सर्जनशीलता, विश्लेषणात्मक क्षमता आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांचा उपयोग करून महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषाच्या वाटचालीला अधिक वेग देणाऱ्या धाडसी आणि परिणामकारक कल्पना शोधण्यात येणार आहेत.

तीन टप्प्यांत होणार स्पर्धा

‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’ ही स्पर्धा दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत होणार आहे.

कॅम्पस राउंड :

सहभागी ३० संस्थांमधील विद्यार्थी संघ आपले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यांचे मूल्यांकन झाल्यानंतर प्रत्येक संस्थेतील एक विजेता संघ पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरेल.

नॅशनल्स राउंड — ११ व १२ सप्टेंबर २०२६ :

३० कॅम्पस विजेते संघ वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या परीक्षक मंडळासमोर ऑनलाइन पद्धतीने आपले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यातून सहा अंतिम संघांची निवड करण्यात येईल.

समिट राउंड — २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ :

सहा अंतिम संघ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपल्या शिफारसी सादर करतील. अंतिम संघांसाठी महाराष्ट्रात दोन दिवसीय विशेष ‘गव्हर्नन्स इमर्शन व्हिजिट’ आयोजित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे त्यांना शासन व्यवस्था आणि योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अनुभव घेता येईल.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उद्योग, उद्योजकता, वित्त आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने नेहमीच देशाचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, महाराष्ट्राला भारताची नवोन्मेषाची राजधानी आणि जगातील आघाडीच्या नवोन्मेष केंद्रांपैकी एक बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी देशातील उत्साही युवा प्रतिभांच्या धाडसी कल्पना, नवे दृष्टिकोन आणि सर्जनशीलतेची गरज आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’च्या अंतिम फेरीतील सर्वोत्तम सहा संघांची मुंबईत सहभागी होणार आहेत.

            समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल म्हणाले की, ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ ही केवळ शासन व्यवस्थेला समर्पित भारतातील पहिली राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. देशातील प्रतिभावान पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक धोरण आणि शासनविषयक आव्हानांशी सखोलपणे जोडणे हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. सरकारी नेतृत्व आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत प्रत्यक्ष समस्यांवर काम करण्यामुळे सहभागी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रनिर्मितीत अर्थपूर्ण योगदान देण्याची तसेच मोठ्या प्रमाणावर परिणाम घडवून आणणारे व्यावहारिक उपाय विकसित करण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे.

समग्रविषयी

            समग्र ही मिशन-आधारित गव्हर्नन्स कन्सल्टिंग संस्था असून, विविध विकासविषयक समस्यांवर मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांच्या वरिष्ठ राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वासोबत काम करते. समग्रने भारत सरकार तसेच १० हून अधिक राज्य सरकारांसोबत शिक्षण, कृषी, कौशल्य, रोजगार आणि सेवा वितरण यांसह १२ हून अधिक क्षेत्रांत २५ हून अधिक मोठ्या प्रणालीगत परिवर्तन प्रकल्पांवर काम केले आहे. समस्यांचे सर्वंकष निदान, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर संस्थेचा भर आहे.

0000

 भारतीय तिरंगा आज आपण हातात घेतला असला तरी तो आपल्या मनामध्ये आहे. भारतीय संविधानाचा सन्मान, देशाचा स्वाभिमान आणि राष्ट्रभावना आपल्या अंतःकरणात आहे. नवभारत घडविण्याची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकाची आहे. ही जबाबदारी आपण पार पाडली तरच हातातील तिरंग्याला खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त होईल, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.तिरंगा यात्रा ही केवळ एक रॅली नसून देशप्रेमाची भावना जागृत करणारा उपक्रम असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वरळी सी फेस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्र प्रथम तिरंगा उत्सव’ रॅलीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तिरंग्याचे महत्त्व अधोरेखित करत देशाच्या विकासाची आणि नवभारताची संकल्पना स्पष्ट केली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, सर्वश्री आमदार रवींद्र चव्हाण, अमित साटम, योगेश सागर, मिहिर कोटेचा, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, राजहंस सिंह, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आदी उपस्थित होते.

#घरोघरीतिरंगा
#हरघरतिरंगा
#HarGharTiranga