मंगळवार, १९ मे, २०२६



 पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्पात ‘ट्रायबल फेलो’ पदांसाठी भरती

इच्छुकांनी मुलाखतीसाठी 25 मे रोजी उपस्थित राहण्याचे आवाहन


अमरावती, दि. 19 : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत दोन ‘ट्रायबल फेलो’ पदांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती 10 महिन्यांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार असून निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा 20 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी दि. 25 मे 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजल्यापासून वॉक-इन इंटरव्ह्यूसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
‘ट्रायबल फेलो’ पदासाठी उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा आणि किमान 60 टक्के गुण प्राप्त केलेले असावेत. उमेदवारांना संगणक व इंटरनेटचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवारांचे वय 21 ते 26 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
याशिवाय, किमान एक वर्षाचा स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी समुदायासोबत प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांनाही विशेष प्राधान्य राहील. उमेदवारांना मराठी व हिंदी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह 25 मे 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ येथे मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे, असे पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाव्दारे कळविण्यात आले आहे.
See less




मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंगळवार, दि. १९ मे, २०२६.


मंत्रिमंडळ निर्णय (एकण - १)


(महसूल व वन विभाग)


ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला भाताण येथील जमीन


ॲमिटी विद्यापीठाची मुळ संस्था असलेल्या रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन या शैक्षणिक संस्थेला मौजे भाताण (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील पंधरा एकर जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.


रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या या ॲमिटी विद्यापीठांतर्गत १८ शाखांमधून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून इतर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक विस्तारासाठी संस्थेने जमिनीची मागणी केली आहे. त्यानुसार मौजे भाताण, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील ( स.न. ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०,, १६७/१, १७८/०, १८२/४) या आकारीपड जमिनीपैकी सुमारे १५ एकर जमीन विशेष बाब म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेऊन वर्ग-२ या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर शैक्षणिक संकुल तसेच खेळाची मैदाने, वसतीगृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा शैक्षणिक कारणासाठी केला जाणार आहे.

                                                                                 00000

 


आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहावे

                                                                        - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे

 

                                 Ø  जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष 24x7 तास कार्यान्वित ठेवा

                                 Ø  विभागीय मान्सून पूर्वतयारी आढावा

                                 Ø  ‘एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्क राहावे

 

अमरावती, दि. 18 : पावसाळ्यात पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात. पुरग्रस्त, संपर्क तुटणाऱ्या गावांत तसेच आदिवासी क्षेत्रातील दुर्गम गावांत तत्काळ मदत पोहोचण्याच्यादृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे. त्यासाठी सर्व स्तरांवरील संपर्क यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, बचाव पथके 24 तास कार्यान्वित ठेवून जिल्हा प्रशासनाने व संबंधित यंत्रणांनी नेहमी सतर्क राहावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिले. आपत्तीच्या प्रसंगावेळी नागरिकांना संपर्क साधण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, मदत पथकांचे संपर्क क्रमांक सर्व माध्यमांव्दारे जाहिर करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी मान्सून पूर्व तयारीबाबत  जिल्हा प्रशासनाकडून आज आढावा घेतला. यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे प्रत्यक्षरित्या तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे म्हणाल्या की, आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने मान्सून पूर्वतयारी व अनुषंगीक उपाययोजना आपापल्या जिल्ह्यात करुन ठेवावी. पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे काही गावांचा संपर्क तुटतो. त्यादृष्टीने बाधितांसाठी उंच ठिकाणी निवारा, भोजन व्यवस्था तसेच धान्य, औषधींचा साठा आदी मुलभूत सामुग्रींची तजवीज आधीच करून ठेवावी. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार फैलू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक तिथे पर्यायी व्यवस्था करावी. पावसाळ्यात येणाऱ्या साथ रोगांपासून तसेच विंचू दंश, सर्प दंशापासून बचावासाठी आरोग्य विभागाने प्रत्येक आरोग्य केंद्रात इंजेक्शन व पुरेसा औषधी साठा उपलब्ध करुन द्यावा. अवकाळी पावसानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘महावितरण’ने प्रभावी नियोजन करावे. जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष 24×7 नेहमी कार्यान्वित ठेवावीत. ‘एसडीआरएफ’ तसेच ‘एनडीआरएफ’ची बचाव पथके स्थापन करुन बोट, लाईफ जॅकेट, दोरखंड आदी आवश्यक साहित्यानिशी सुसज्ज ठेवावी. बचाव पथकांचे प्रशिक्षण व मॉकड्रीलही जिल्हा प्रशासनाने घ्याव्यात. ‘एल निनो’ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक सर्व उपाययोजना जिल्हा प्रशासनाने कराव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाने आपापली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. आदिवासी दुर्गम गावांतील गरोदर मातांची काळजी घेण्यासाठी जवळपासच्या आरोग्य केंद्रात आवश्यक उपाययोजना करुन ठेवाव्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना केल्या. ब्रिटीशकालीन तलावांच्या नियंत्रणाबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन व जलसंधारण विभागाने गाळ काढणे, संरक्षणात्मक बाबींची जाणीवपूर्वक कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागात नदी खोलीकरण व पुर संरक्षण भिंतीची तपासणी व आवश्यकतेनुरुप दुरुस्त्या आताच करुन घ्याव्यात. महापालिका, नगरपालिका प्रशासनाने संबंधित शहरातील नाल्यांची साफ-सफाई व स्वच्छता, डासांचा प्रतिबंध आदी कामे तातडीने पूर्ण करावी. जीर्ण व शिकस्त असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा व ईमारतींचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करावी. धरणातील जलसाठ्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नदीकाठावरील गावांत धोकादायक ठिकाणी (ब्लू लाईन, रेड लाईन) सीमांकन करावे. तसेच पूर प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी. धरणातील पाणी सोडताना तहसीलदार, पोलीस व कंट्रोलरूमला 24 तास आधी कळवावे. सर्व प्रकल्पांची तातडीची दुरुस्ती करून घ्यावी. दुर्गम भागातील संपर्क न होऊ शकणाऱ्या ठिकाणी बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित करावी. हवामान खात्याकडून इशारे प्राप्त होताच सर्वदूर माहिती जलद गतीने पोहोचवावी, असेही निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.

जिल्ह्यातील संभाव्य पूरबाधित तसेच दुर्गम गावे, बचाव पथकांसाठी मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधने, बचाव पथकांची मॉक ड्रिल, संरक्षित निवारा व भोजन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विज पुरवठा, नियंत्रण कक्ष, विजेचे संकेत देणारे दामिनी ॲप, नदी-नाल्यांची सफाई व खोलीकरण आदी बाबीं संदर्भात पूर्वतयारी संबंधित जिल्हाप्रमुखांनी आताच करुन घ्यावी तसेच वेळोवेळी यासंदर्भात आढावा घ्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील पावसाची आकडेवारी, जिल्ह्यातील मुख्य नद्या व नदीकाठावरील गावे, पूराचा धोका असणारी गावे, हवामानाचा अंदाज वर्तविणारी केंद्र, शोध व बचाव पथके, कुशल मनुष्यबळ, प्रथमोपचार किट, औषधींचा साठा, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, पूर नियंत्रण यंत्रणा, प्रकल्पातून होणारा पाण्याचा विसर्ग, बांधितांसाठी अन्न, भोजन, निवारा, औषधींचा साठा आदी बाबींसंदर्भात श्रीमती गुंडे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. तसेच आगामी खरिप हंगामाबाबत व मान्सूनपूर्व तयारी संबंधी कृषी विभागाने केलेले नियोजन याबाबतही त्यांनी आढावा बैठकीत घेतला.

00000

सोमवार, १८ मे, २०२६



 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध ‘तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समिती’ची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.

राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जतन व संवर्धनास शासनाचे प्राधान्य असून #तीर्थक्षेत्रविकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच भाविक-पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधांसह आरोग्यसुविधांची उपलब्धता करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यावेळी शिखर समितीच्या बैठकीत सहा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी एकूण ९९३.७२ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यांना आणि निधीला मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले,आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार धनंजय मुंडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विकास आराखड्यांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली तीर्थक्षेत्र :
🔸
‘श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श गाव’ विकासासाठी ₹ १७२.२२ कोटींची तरतूद
🔸
‘संत तुकाराम महाराज जन्मस्थाना’च्या संवर्धनासाठी ₹ ४१.७१ कोटींची तरतूद
🔸
‘किल्ले अजिंक्यतारा’ जतन आणि संवर्धनासाठी ₹ १३४.८० कोटींची तरतूद
🔸
‘संगम माहुली (सातारा) समाधी स्थळ’ संवर्धन प्रकल्पासाठी ₹ १३३ कोटींची तरतूद
🔸
‘श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विकास’ आराखडा (वेरुळ)साठी ₹ २१०.४५ कोटी तरतूद
🔸
‘श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर’ परिसर विकासासाठी ₹ ३०१.५४ कोटींची तरतूद
See less

गुरुवार, १४ मे, २०२६

 विभागीय आयुक्तालयात छत्रपती संभाजी महाराज यांना अभिवादन

अमरावती, दि. १४ : स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.
यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, गिता वंजारी यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहुन विन्रम अभिवादन केले.
See less



 

सिंहस्थ कुंभमेळासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी

कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         साधू, महंत यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन

·         आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला         किंवा जमीन देण्याची घोषणा



 

मुंबई, दि १३: नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा हा महाराष्ट्रासाठी सेवेचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे. आखाड्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी, छोट्या संस्थानसाठी प्रति संस्थान १५ लाख रुपये, आखाड्यांच्या वीज देयकाची प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अदायगी, आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

            कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या साधू, महंत व भाविक यांची सेवा करीत त्यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत सांगितले.

            बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कुंभ मेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिह राजे भोसले आदी उपस्थित होते.

            बैठकीमध्ये कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी साधू महंतांनी दिलेल्या सूचना स्वागतार्ह असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साधू, महंतांनी जे चांगले काम होत आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. तसेच जे काम अधिक गतीने आणि परिणामकारक व्हायला पाहिजे, त्यासाठी सूचना केल्या आहेत. साधू महंतांच्या बैठकीतील सविस्तर चर्चेने कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेसाठी बृहद नियोजन करण्यात आले आहे.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुढील वर्षी होत असलेल्या कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि तयारी ही केवळ याच कुंभमेळ्यासाठी नसून ती पुढील १२ वर्षांनी येणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी असणार आहे, या पद्धतीने आखलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पुढील काळात व्यवस्थेला या कुंभमेळ्यासाठी उभारलेल्या कामातूनच पुढील व्यवस्था उभाराव्या लागतील, अशा पद्धतीने काम करण्यात येत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात स्थायी स्वरूपात विकासकामे होतील, याचाच प्राधान्याने विचार होत आहे. कुंभमेळा हा भविष्यातही विस्तारणारा असल्याने त्या पद्धतीने व्यवस्थांची उभारणी करण्यात येत आहे.

            त्र्यंबकेश्वर देशामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी नदी उगमाच्या पवित्र सानिध्यामध्ये हा कुंभमेळा होत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात कॉरिडॉरचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा होईल.

तसेच नाशिक येथील कुंड, रामकाल पथ, मंदिर, गुफा यांचाही जीर्णोध्दार करण्यात येत आहे. संपूर्ण नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात अध्यात्म पूरक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने आरोग्य व्यवस्थेचाही बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक साधू, महंत व भाविक यांना आरोग्य विषयक कुठलीही अडचण होणार नाही, याची परिपूर्ण दक्षता घेण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आखाड्यांसाठी असलेल्या जमिनीमधील काही क्षेत्र प्रतिबंधित करण्याकरिता निश्चितच विचार करण्यात येईल. मागील कुंभमेळ्यापेक्षा यावेळेच्या आयोजनामध्ये गोदावरी नदीचे स्वच्छ स्वरूप आपणाला सर्वांना दिसणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात येत आहे.

00000

 

बुधवार, १३ मे, २०२६

 




‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रासाठी सेवेचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे. आखाड्यांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रती आखाडा पाच कोटींचा निधी, छोट्या संस्थांसाठी प्रती संस्थान १५ लाख रुपये, आखाड्यांच्या वीज देयकाची प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अदायगी, आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत केली.

कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या साधू, महंत व भाविक यांची सेवा करीत त्यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिह राजे भोसले व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 

 मुरघास संयंत्र वाटप योजनेंतर्गत पशुपालकांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

          अमरावती दि. 13 : पशुसंवर्धन क्षेत्रात आधुनिकतेची जोड देऊन पशुपालकांना उद्योजक बनवण्यासाठी शासनाकडून मुरघास संयंत्र वाटप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पशुपालकांना मुरघास हार्वेस्टर व बेलर संयंत्रावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त पात्र पशुपालक व शेतकरी समुहगटांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकाच वेळी चार ओळी हार्वेस्ट करणारे मुरघास हार्वेस्टर आणि मुरघास बेलर संयंत्र दिले जाणार आहे. या उपकरणाची मर्यादा 26 लाख रुपयांपर्यंत असून, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50 टक्के अनुदान (कमाल रु. 13 लाख) तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी 75 टक्के अनुदान (कमाल रु. 19.50 लाख) मिळणार आहे.

लाभार्थी पात्रता निकष : योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे पुढीलप्रमाणे बाबी असणे आवश्यक आहे. पशुपालकांकडे किमान 10 मोठे पशुधन किंवा 100 शेळ्या/मेंढ्या असणे आवश्यक, स्वत:चा किमान 50 HP चा ट्रॅक्टर असणे आवश्यक, निवडीमध्ये अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, वनहक्क धारक व महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांगांसाठी 5 टक्के व महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण लागू असेल.  

या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी पशुपालकांनी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे पशुधन संख्या प्रमाणपत्र, ट्रॅक्टरचे आरसी कार्ड स्वत:च्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे, बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र किंवा स्वनिधीतून खरेदी करणार असल्यास स्व-हिश्श्याची रक्कम बँक खात्यात असल्याचे एक महिन्याचे बँक स्टेटमेंट, दिव्यांग असल्यास UDID प्रमाणपत्र व बचत गट सदस्य असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र.

निवड झालेल्या लाभार्थ्यांने जिल्हा उपायुक्तांनी कळवल्यापासून एका महिन्यात रकमेचा भरणा करणे आवश्यक राहील. मंजुरीनंतर 3 महिन्यांच्या आत संयंत्र खरेदी करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवाराला संधी दिली जाईल.

उपकरणाच्या किंमतीत निर्धारीत खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास, फरकाची रक्कम लाभार्थ्यांला स्वत: भरावी लागेल. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे जमा केली जाईल, याप्रमाणे अटी पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.

‘वैरण विकास योजना’ अंतर्गत ‘मुरघास संयंत्र वाटप योजनेद्वारे उद्योजकता विकास करणे’ या योजनेमध्ये पुढीलप्रमाणे शेतकरी समुहगटाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यात सहकार अधिनियम / धर्मादाय आयुक्त अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था /सहकारी संस्था, कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी, आत्मा अंतर्गत (तालुका कृषि अधिकारी यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र असलेला नोंदणीकृत संस्था शेतकरी समुह गट, महिला आर्थिक विकास महावितरण नोंदणीकृत समूह आधारीत संसाधन केंद्र (सामुदायिक व्यवस्थापित संसाधन केंद्र), उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ आदींचा समावेश राहील.

या योजनेंतर्गत लाभासाठी संस्थेचे किमान 50 शेतकरी सदस्य असावेत, संस्थेचे भागभांडवल / खेळते भागभांडवल किमान रु. 5 लक्ष असावे, संस्थेचे लगतच्या मागील 3 वर्षाचे लेखापरीक्षण झालेले असावे, लेखापरीक्षण अहवालानुसार संस्था नफ्यात असावी, याप्रमाणे पात्रता आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत प्राप्त होणारे लाभधारकांचे अर्ज विचारात घेऊन वरील समुह गटांना प्राधान्य देण्यात येईल. ‘वैरण विकास योजना’ अंतर्गत ‘मुरघास संयंत्र वाटप योजनेद्वारे उद्योजकता विकास करणे’ या योजनेमध्ये नमूद इतर अटी जसाच्या तशा लागू राहतील. ही योजना पशुपालकांना चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी व स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. पात्र पशुपालक व शेतकरी समूह गटांनी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधून सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

00000

 

 



कुंभमेळ्याच्या लोगोसाठी #कुंभमेळा प्राधिकरणाच्यावतीने स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत सुमारे तीन हजारांहून अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. या स्पर्धकांमधून तीन उत्कृष्ट स्पर्धकांचा यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

यामध्ये प्रथम क्रमांक पटकावलेल्या पुणे येथील सुमित काटे यांना तीन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह, द्वितीय क्रमांक पटकावलेल्या नोएडा येथील मयांक नायक यांना दोन लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह आणि तृतीय क्रमांक पटकावलेल्या पंढरपूर येथील पीयुष पिंपळनेरकर यांना एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.
या प्रवेशिकांचे परिक्षण प्रसून जोशी, अश्विनी देशपांडे, मंदार राणे, वृषाली केकणे (देशमुख), बारिश दाते, विनय नारंग, डॉ. प्राजक्ता बास्ते, प्रफुल्ल सावंत, डॉ. दिनेश वैद्य, अँथनी लोपेझ आणि डॉ. किरण शिंदे यांसारख्या दिग्गज डिझाइन तज्ज्ञांच्या समितीने केले. सर्जनशीलता, नाविन्य, ब्रँड सुसंगतता आणि सादरीकरण या निकषांवर आधारित ही निवड करण्यात आली. या समितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रास्ताविकाद्वारे कुंभमेळा आयोजन आणि लोगो स्पर्धेबाबत माहिती दिली.
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा बोधचिन्हाविषयी
▶️
बोधचिन्ह नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या पवित्र भूगोल आणि धार्मिक परंपरांवर आधारित आहे.
▶️
भगवान शंकराचे त्रिशूळ: आध्यात्मिक उर्जेचे प्रतीक.
▶️
त्र्यंबकेश्वर मंदिर: प्रादेशिक वारशाचे दर्शन घडवणारी मंदिराची प्रतिकृती.
▶️
काळाराम मंदिराची कमान आणि गोदावरी नदी: गोदावरी नदीला 'शिवलिंगा'च्या रूपात दर्शविले असून ते कुंभमेळ्यातील पवित्र स्नानाच्या परंपरेचे महत्त्व अधोरेखित करते.