विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी

आज ४ उमेदवारांची ४ नामनिर्देशनपत्रे दाखल

 

         अमरावती, दि. ३ : विधानपरिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या चौथ्या दिवशी आज शनिवार ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ४ उमेदवारांनी ४ नामनिर्देशनपत्रे दाखल केली आहेत. आतापर्यंत नामनिर्देशनपत्रे दाखल केलेल्या उमेदवारांची एकुण संख्या ६ झाली आहे. 

         आज नामनिर्देशन पत्रे दाखल केलेल्या उमेदवारांमध्ये अशोक वामन हिवाळे (अपक्ष), दिलीप भिमराव कडू (अपक्ष) गाजी मोहम्मद जाहेरोश (वंचित बहुजन आघाडी) आणि आशिष मनोहर अंबुलकर (अपक्ष) यांचा समावेश असून आज ७ व्यक्तींनी १५ नामनिर्देशनपत्रांची उचल केली आहे. 

     रविवार ४ ऑक्टोबर रोजी शासकीय सुट्टी असल्याने नामनिर्देशनपत्रांची उचल तसेच नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार नसल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

            भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार मंगळवार ६ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. बुधवार ७ ऑक्टोबर रोजी अर्जांची छाननी करण्यात येणार असून, शुक्रवार ९ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान होणार असून, २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे.

 

०००००

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक - 2026

मतदानासाठी मतदारांना विशेष नैमित्तिक रजा जाहिर

 

अमरावती, दि. 3 : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूकीसाठी मतदार असलेल्या शिक्षक मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी विशेष नैमित्तिक रजा जाहिर करण्यात आली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 22 सप्टेंबर, 2026 रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकान्वये औरंगाबाद विभाग, पुणे‍ विभाग व नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ तसेच अमरावती विभाग व पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूक - 2026 चा कार्यक्रम जाहिर केलेला आहे. निवडणूकीचे मतदान शुक्रवार दि. 23 ऑक्टोबर, 2026 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत व मतमोजणी मंगळवार दि. 27 ऑक्टोबर, 2026 रोजी होणार आहे.

निवडणुकीसाठी मतदार असलेल्या पदवीधर/शिक्षक मतदारांना मतदानांचा हक्क बजावता यावा, यासाठी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 135B नुसार भर पगारी सुट्टी जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 23 जून, 1991 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदवीधर/शिक्षक मतदारसंघामध्ये मतदार असलेल्या व्यक्तींना विशेष नैमित्तिक रजा जाहीर करण्यात आलेली आहे. या शासन निर्णयाची प्रत शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

निवडणुकीरिता मतदार असलेल्या खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना सदर विशेष नैमित्तिक रजा लागू होत नाही. त्यामुळे अशा मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी 2 तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत संबंधित खाजगी आस्थापनांना त्यांच्या स्तरावरुन आवश्यक त्या सूचना देण्याबाबत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीसाठी मतदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या तरतुदीनुसार विशेष नैमित्तिक रजा जाहिर करण्यात आली असून मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क प्राधान्याने बजावावा असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी केले आहे.

 

०००००

 

विशेष लेख

 

दुष्काळावर मात : हवी सर्वांची साथ 

                                                                                               

            महाराष्ट्रात पावसाचा खंड आणि पिकांचे नुकसान पाहून राज्य शासनाने 265 तालुक्यांमध्ये ट्रिगर - 1 नुसार दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहिर करुन त्या भागातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी 12 उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकरी - नागरिकांना सहाय्य करुन दुष्काळावर मात करायची आहे यासाठी सर्वांची भक्कम साथ अत्यंत महत्त्वाची आहे. 

            महाराष्ट्रातील #शेती आणि #शेतकरी हा प्रामुख्याने निसर्गाच्या कृपेवर आधारीत पावसावर अवलंबून आहे. आपल्या राज्यातील शेतीमध्ये कोरडवाहू शेती अधिक प्रमाणात केली जात असल्याचे आपल्या लक्षात येते. शेती ही पुर्णपणे पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधी कधी निसर्ग ही कृपादृष्टी करीत नाही व नैसर्गिक संकट निर्माण होते आणि आपला बळीराजा दुष्काळासारख्या संकटात आणि चक्रव्यूहात अडकला जातो. अशीच काही बिकट परिस्थिती यंद्याच्या खरीप हंगामा पासून आपल्या समोर येऊन ठेपली आहे. 

            पावसाचे प्रमाण, पावसातील तूट आणि पाऊस पडण्यातील मोठा खंड यावर आधारित ट्रिगर - 1 म्हणजे प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळ जाहिर करण्याच्या प्रक्रियेतील ही पहिली पायरी आहे. 

शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती ? 

            ट्रिगर-1 लागू झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विविध सवलती व उपाययोजना लागू करता येतात. मात्र, या सवलती आपोआप सर्वांना मिळतात असे नाही. संबंधित विभागांकडून शासन निर्णयानुसार त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यानुसार #दुष्काळ सदृष्य पारिस्थिती जाहिर झालेल्या भागात खालीलप्रमाणे 12 उपाययोजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

(1) जमीन महसुलात सवलत : #दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत देण्याची तरतूद आहे. (2) पीक कर्जाचे पुनर्गठन : शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. (3) कर्जवसुलीस स्थगिती : शेती कर्जाच्या वसुलीला ठरावीक कालावधीसाठी स्थगिती देता येते. (4) वीजबिलात सवलत : दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलतीच्या उपाययोजना करता येतात. (5) परीक्षा शुल्कमाफी : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत किंवा माफी देण्याची तरतूद आहे. (6) टँकरने पाणीपुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करता येतो. (7) चारा उपलब्धता : पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा छावण्या किंवा अन्य उपाययोजना करता येतात. (8) रोजगाराच्या कामांना चालना : दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गरजेनुसार कामे सुरू करता येतात. (9) पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य : उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची व्यवस्था केली जाते. (10) पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती : पाणीपुरवठा योजनांच्या तातडीच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. (11) वीजपुरवठा खंडित न करण्याच्या उपाययोजना : दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष उपाय करता येतात. (12) पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदत : पीक नुकसानभरपाई ही ट्रिगर-१ लागू झाल्याने थेट मिळत नाही. त्यासाठी पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शासनाने निश्चित केलेले मदतीचे स्वतंत्र निकष लागू राहतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी मदत देण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया मदत व पुनर्वसन विभागाने नमूद केली आहे.

             राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ, याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाची दाहकता अनुभवत असलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील 75 टक्के भागात दुष्काळ जाहीर झाल्याने आता दुष्काळाच्या विविध उपाययोजना जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यावर पंचनाम्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

ट्रिगर - 1 म्हणजे काय ? 

            महाराष्ट्रातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ट्रिगर-1 हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एखाद्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का, हे तपासण्यासाठी शास्त्रीय निकषांवर आधारित तीन टप्प्यांच्या मूल्यमापनातील हा पहिला टप्पा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जून 2018 मधील सुधारित शासननिर्णयानुसार, मान्सून कालावधीत 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या किंवा पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडलेल्या भागात दुष्काळ व्यवस्थापनातील पहिली धोक्याची सूचना म्हणून ट्रिगर-1 लागू केला जातो. ट्रिगर-1 लागू झाला म्हणजे थेट पूर्ण दुष्काळ घोषित होत नाही. यानंतर प्रशासकीय पातळीवर दुष्काळ निवारणाची प्रक्रिया सुरू होते. 

            ट्रिगर-1 च्या अहवालानंतर राज्य शासन प्रभावित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, चारा छावण्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) कामे आणि शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत देण्याचा मार्ग मोकळा करते. शासकीय नियमांनुसार, ट्रिगर-1 ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात उपग्रह निर्देशांक, जमिनीतील ओलावा आणि भूजल पातळी यांसारख्या घटकांचे मूल्यांकन करून ट्रिगर-2 चा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर निवडक गावांमध्ये प्रत्यक्ष पीक पंचनामे करून शासनाने ठरवून दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा जास्त नुकसान आढळल्यास ती गावे अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित करण्यास पात्र ठरतात. 

            राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठा खंड दिल्याने अनेक भागांमध्ये पिकांवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्राथमिक आढावा घेतला जात आहे. पाहणी दौरा केला जात आहे. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पंचनाम्याचे आदेश देण्यात आले असून त्रिस्तरीय समिती पंचनामे करणार आहे. या समितीमध्ये तलाठी,कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांचा समावेश असून ते गाव पातळीवर पंचनामे करणार असल्याची माहिती आहे. 

265 तालुके दुष्काळाच्या छायेत 

            पश्चिम #विदर्भ म्हणजे #अमरावती विभागात 5 जिल्हे येतात. त्यानूसार सर्व 56 तालुके दुष्काळाच्या छायेत आले आहेत त्यामध्ये #बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा व नांदुरा; #अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूरबाजार व दर्यापूर; #अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर व बार्शीटाकळी; #वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा व मानोरा; तसेच #यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी व राळेगाव या तालुक्यांचा समावेश आहे. या सर्व 56 तालुक्यांना प्रथम कळ (ट्रिगर -1) लागू करण्यात आला आहे. याप्रमाणे राज्यातील 265 तालुके समाविष्ट आहेत. 

            दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकऱी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            ‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत. सर्व्हेक्षण करताना पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑर्डिनेटद्वारे पिक परिस्थितीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. राज्याचे कृषि आयुक्त यांनी खरीप 2026च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता या राज्यातील तालुक्यामध्ये जून ते आज पर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. 

मुख्यमंत्री व शासन बांधावर 

            महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव,सोलापूर, वाशिम जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतांमध्ये जाऊन त्यांनी पिकांची पाहणी केली, शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव, मोताळा, अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील गावांना भेटी देऊन पाहणी केली आणि बळीराजाला धीर दिला.तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत संवेदनशीलता व्यक्त करीत बाधित भागांतील परिस्थिती जाणून घेण्यावर भर दिला आहे.

             राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ प्रशासकीय अहवाल आणि आकडेवारी पुरेशी नसते. शेताच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेणे, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकणे आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणी जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्यात पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. विशेषतः धाराशिव व वाशिम जिल्ह्यातील पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

             दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिकांइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो पिण्याच्या पाण्याचा. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट केले. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. दुष्काळाची झळ केवळ शेतीला बसत नाही, तर त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या रोजच्या गरजांवरही होतो. त्यामुळे पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या मूलभूत गरजांचा एकत्रित विचार करून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मदत जाहीर झाल्यानंतर ती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे असते. या दृष्टीने शेतकऱ्यांना थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल आणि शासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

             शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेताना पीक विमा, आपत्ती निवारणाच्या तरतुदी आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या मदतीचाही विचार केला जात आहे. बाधित भागातील वस्तुस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेली मदत वेळेत मिळणे आणि त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ राहणे महत्वाचे ठरते.

             शेतकरी हा महाराष्ट्राचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कष्टाचा सन्मान करणे, त्याच्या संकटात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्याला पुन्हा उभारी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संकट कितीही मोठे असो, महाराष्ट्राचा शेतकरी एकटा नाही. राज्य शासन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. फक्त यासाठी सर्वांची साथ हवी आहे.

 ----00----

 

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

 

#महाराष्ट्र

#दुष्काळनिवारण

#शेतकरी

#बळीराजा

#महाराष्ट्रशासन

#दुष्काळ

#ट्रिगर1

#प्रथमकळ

#खरीप2026

#शेती

#कृषी

#अमरावतीविभाग

 

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६

विभागीय आयुक्त कार्यालयात

तक्रार नियंत्रण/निवारण कक्ष स्थापन

 

          अमरावती दि. ३० : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक २०२६ च्या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी विभागीय स्तरावर तक्रार नियंत्रण/निवारण कक्ष विभागीय आयुक्त कार्यालयात स्थापन करण्यात आला आहे. तक्रारदारांना निवडणुकीसंदर्भातील तक्रारींची नोंद प्रत्यक्ष तक्रार निवारण कक्षात तसेच ई-मेलद्वारेही करता येणार आहे. तक्रार निवारण कक्षाचा पत्ता नैसर्गिक आपत्ती कक्ष, पहिला माळा, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती असा असून तक्रारींसाठी ई-मेल: dycomm.amt@gmail.com आणि दूरध्वनी क्रमांक : ०७२१-२६६१३६४ व टोल फ्री क्रमांक : १८००४२५२१६४ असा आहे. यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. असे विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अपर आयुक्त (आस्थापना) अमरावती विभाग, अमरावती यांनी कळविले आहे.

 

०००००

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ

निवडणूकीची सुचना प्रसिध्द

            अमरावती, दि. २९ : महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून एका सदस्याची निवडणूक घ्यावयाची आहे. यासंबंधीची घोषणा भारत निवडणूक आयोगाने नुकतीच केली असून त्यानुसार विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ यांनी निवडणुकीची सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

          निवडणूकीसाठीची नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही प्रस्तावकाला, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती किंवा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांचेकडे मंगळवार दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२६ पर्यंत कोणत्याही दिवशी (सार्वजनिक सुट्टी व्यतिरिक्त) सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयात सभागृह क्र. २ तळमजला, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कॅम्प, अमरावती येथे दाखल करता येतील. नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील.

          नामनिर्देशनपत्रांची छाननी बुधवार दि. ७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून निवडणूक निर्णय अधिकारी, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ तथा विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयातील सभाकक्ष क्र. २ तळमजला, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कॅम्प अमरावती येथे करण्यात येईल. उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराला किंवा उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही प्रस्तावकाला किंवा निवडणूक प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात शुक्रवार दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत देता येईल. निवडणूक लढविली गेल्यास शुक्रवार दि. २३ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल. असे या सुचनेव्दारे घोषित करण्यात आले आहे.

          ही सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा अधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम यांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याबरोबरच विभागातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त, नगरपालिका तसेच पंचायत समिती व ग्रामपंचायती मध्येही प्रसिद्ध करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. असेही नयना गुंडे विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ यांनी कळविले आहे.

 

०००००

विशेष लेख 

माहितीचा लक्षवेधी कायदा

        आपल्या देशात नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ या कायद्याविषयीच्या जनजागृतीसाठी २८ सप्टेंबर हा दिवस “माहिती अधिकार दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्ताने या लक्षवेधी कायद्याविषयी थोडक्यात माहिती…

            माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ हा कायदा आपल्या देशात अंमलात आल्यापासून मुलभूत मानवाधिकाराला महत्त्व प्राप्त झाले. पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु झाले. या कायद्याला आता 21 वर्ष पूर्ण झाली असून अजूनही हा कायदा विकासप्रक्रीयेत अत्यंत महत्त्वाची आणि प्रभावशाली भुमिका बजावत आहे.

          माहितीच्या अधिकाराबाबत सर्वप्रथम स्वीडन देशात १७६६ मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला. स्वीडननंतर अमेरिका, डेन्मार्क, फिनलँड, नॉर्वे, फ्रॉन्स, कॅनडा, स्पेन, जपान या देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील त्यांच्या १९४८ च्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटसची घोषणा करुन नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे आपल्या ठरावात संमत केले.

          अधिकाराने जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु केले आहे. विविध देशात झालेल्या अशा कायद्यामुळे खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून २८ सप्टेंबर, २००२ मध्ये फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन नेटवर्क या नावाने बल्गेरियामध्ये माहिती अधिकाराने भारलेल्या संघटना व कृतिगटांचे एक नवे कृतिशील संघटन जाळे उभारण्यात आले.

         तेव्हापासून जगभर माहिती अधिकाराची जागृती वाढावी, तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून विविध देशातील माहिती अधिकार कायद्यामुळे जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु झाले व खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची संस्कृती गतीमान व्हावी, यासाठी व खुल्या शासन व्यवस्थेसाठीची बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी २८ सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला.

          महाराष्ट्र शासनाने देखील २० सप्टेंबर, २००८ च्या शासन निर्णयानुसार २८ सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिवस घोषित केला असून माहितीचा अधिकार कायद्याविषयी जनजागृती व्हावी म्हणून या दिवशी व्यापक प्रमाणात उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय माहिती कायदा

             भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 (१) (क) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्येच माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे म्हणूनच माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यांनी भारतातील विविध न्यायनिवाड्यात व्यक्त केले आहे. भारतात केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला १५ जून, २००५ रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व कायद्यातील काही तरतुदी अंशत: लागू करण्यात आल्या. तर १२ ऑक्टोबर, २००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जम्मू काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात सुरु झाली.

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार

            केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वीच ९ राज्यांनी माहितीचा अधिकार कायदा तसेच ३ राज्यांनी त्यासंबंधीचे विधेयके, कोड बनवण्यास सुरुवात केली होती. राजस्थानातील सामाजिक लेखापरिक्षणाच्या यशस्वी चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा-२००२ संमत करण्यात आला. या कायद्यासंदर्भात देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदलत चाललेले वातावरण तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून धरलेल्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार २००२ मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. माहिती अधिकार काही राज्यात पूर्वीपासून अंमलात होता. तथापि, माहिती अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

माहिती अधिकाराचा उद्देश

         नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती पुरविणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करुन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीत व कार्यक्षमतेत वाढ करणे, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपध्दती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारात वाव राहू नये, शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला सांशकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी माहितीचा अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाली.

कायद्याची विशेषता

              शासनाने आतापर्यंत केलेल्या सर्व कायद्यामागे जनतेचे हीत हाच मुख्य हेतू होता. परंतु इतर सर्व कायदे व माहितीच्या अधिकाराचा कायदा यात मुख्य फरक असा आहे की, हे सर्व कायदे जनतेने पाळावे या अपेक्षेसह शासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यावर देखरेख होत होती. या भुमिकेमुळे जनता दुय्यम ठरत होती. परंतु माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला संसद सदस्याच्या बरोबरीची माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, शासकीय कर्मचारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतात की नाही हे सर्वसामान्य व्यक्ती पाहू शकणार आहे तर जनतेच्या अपेक्षेला शासकीय अधिकारी पुरे पडतात का याचीही तपासणी शासनाला करता येणार आहे.

         एखादी व्यक्ती जी माहिती मागेल त्याला ती माहिती ठराविक कालावधीत देण्याचे या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधन असल्यामुळे शासकीय कारभार आपोआपच अधिकाधिक पारदर्शक बनत जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार आपोआप कमी होऊन राज्यकारभार जनताभिमूख होईल, हेच या कायद्याचे सामर्थ्य आहे.

कायद्यातील तरतुदी

         कोणत्याही भारतीय नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे, हे उघड करणे बंधनकारक नाही. माहिती मागण्यासाठी साधा अर्ज आणि दहा रुपये शुल्क, जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भातील माहिती ४८ तासात देणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण माहिती देणे अथवा नाकारणे यासाठी सर्वसाधारणपणे ३० दिवसाची मुदत, सहायक माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या अर्जासाठी ३५ दिवस तर त्रयस्थ व्यक्तींचा संबंध येत असल्यास माहिती पुरवण्यासाठी ४० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास अथवा मिळालेल्या माहितीने समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसात अपिल करता येईल. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे ९० दिवसांच्या आत दुसरे अपील करता येते. विवक्षित गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना, मानवी हक्कांचे उल्लंघन इत्यादींशी संबंधित माहिती देता येणार नाही.

          जन माहिती अधिकारी म्हणून जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर कोणतेही वेगळे कार्यालय नाही. शासनाने प्रत्येक कार्यालयात जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित केले आहेत. आपल्याला ज्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती हवी आहे त्या प्रत्येक कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी हा संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ कार्यालयाचा अधिकारी असतो. द्वितीय अपिल दाखल करण्यासाठी शासनाने बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती आणि मुंबई या सर्व विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयोगाचे खंडपीठ स्थापन केले आहेत. माहिती आयुक्तांचा निर्णय हा दुसऱ्या अपिलानंतरचा अंतिम निर्णय राहील. या निर्णयाविरुध्द कोणत्याही कोर्टात दावा किंवा खटला दाखल करता येत नाही.

         माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना हव्या असलेल्या माहितीचे वर्णन योग्य रितीने मांडले जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. प्रश्नार्थक स्वरुपाची, कारणे विचारणारी माहिती, मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे अर्ज फेटाळण्याची शक्यता अधिक असते. एका अर्जात एका विषयाशी संबंधितच माहिती विचारावी. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ५० पृष्ठापर्यंतची माहिती मोफत देता येते.

       महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नंन्सला नेहमीच महत्व दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्ती व नागरिकांकडून आलेले अर्ज स्विकारण्यासाठी व संबंधित माहिती देण्यासाठी शासनाने www.rtionline.maharashtra.gov.in या नावाचे पोर्टल सुरु केले आहे.

           माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कायदा अंमलात आल्यापासून त्याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढतच असून या कायद्याचा प्रचार व प्रसार यातून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव होत आहे. कायद्याचा वापर करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. अधिकाधिक लोकांनी या कायद्याचा वापर करावा हा शासनाचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येते. देशातील अनेक घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. सामाजिक परिवर्तनासाठी माहितीचा अधिकार म्हणजे एक शस्त्र आहे. याचा योग्य वापर व्हावा, ही अपेक्षा.

                               –अनिल आलुरकर,
                                             उपसंचालक (माहिती)
                                   विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

०००००

  

          राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, #चर्चगेट येथे होणार आहे.

          कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून आयोजित या उपक्रमात कोकण व नाशिक विभागातील १२ जिल्ह्यांमध्ये ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे घेण्यात येणार असून, त्यातून २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे.

          या रोजगार महाकुंभात १ हजार ५०० हून अधिक नामांकित कंपन्या व आस्थापना सहभागी होणार असून, उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य व अनुभव यांची उपलब्ध रिक्त पदांशी जुळवणी करण्यात येणार आहे. युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधींसोबतच आवश्यक कौशल्ये, करिअरच्या विविध संधी आणि उद्योगांच्या मनुष्यबळविषयक गरजांची माहिती मिळणार आहे. उमेदवारांना मुलाखतीकरिता सक्षम करण्यासाठी संवाद कौशल्य, व्यक्तिमत्त्व विकास व सॉफ्ट स्किल्सचे प्लेसमेंटपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

          #एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी विशेष रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला असून, सुमारे ६०० ते ७०० महिला उमेदवारांना विविध कंपन्यांमधील उपलब्ध पदे, पात्रता, वेतनश्रेणी व भरती प्रक्रियेची थेट माहिती तसेच मुलाखतीची संधी मिळणार आहे. महिलांच्या कौशल्याला रोजगाराची जोड देत आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणे हा या विशेष मेळाव्याचा उद्देश आहे.

#रोजगारमेळावा  

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती

       मुंबई, दि. २६ : यावर्षीच्या जून महिन्यातील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांमुळे मदत व पुनर्वसन विभागाने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये प्रथम कळ (ट्रिगर -1) लागू झालेल्या राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ७४ तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती तर ठाणे, पालघर जिल्ह्यात पाऊस झाल्याने एकाही तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती नाही.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४ तालुक्यात दुष्काळी स्थिती

          यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड व फुलंब्री; जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन व जाफ्राबाद; बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर व वडवणी; लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी व जळकोट या तालुक्यांचा समावेश आहे.
           याच महसूल विभागातील धाराशिव जिल्ह्यात धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा व उमरगा; नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर व नायगाव; परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत व पाथरी; तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव व वसमत या तालुक्यांनाही प्रथम कळ लागू झाली आहे.

अमरावती विभागातील ५६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा व नांदुरा; अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूरबाजार व दर्यापूर; अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर व बार्शीटाकळी या तालुक्यांचा समावेश आहे.
        वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा व मानोरा; तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी व राळेगाव या तालुक्यांनाही प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे.

नाशिक विभागातील ४९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला व देवळा; धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर; जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर व यावल; नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा व अक्राणी; तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर व राहता या तालुक्यांचा समावेश आहे.

नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट व आष्टी; नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड व नागपूर शहर; भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी व लाखांदूर; गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा; चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही व पोंभुर्णा; तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली व चामोर्शी या तालुक्यांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील ३५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर; सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस व मंगळवेढा; सांगली जिल्ह्यातील मिरज, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ; सातारा जिल्ह्यातील सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा व महाबळेश्वर; तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा समावेश आहे.

          ठाणे विभागातील १२ तालुक्यांना दुष्काळी परिस्थिती (प्रथम कळ) लागू झाली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन; रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर; तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील एकाही तालुक्याला प्रथम कळ लागू झालेली नाही. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या २६५ तालुक्यांत पंचनाम्यांची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येणार आहे.

००००