अमरावती विभाग शिक्षक निवडणूक पूर्वतयारीचा

आयुक्त व निवडणूक निरीक्षकांनी घेतला आढावा

 

अमरावती, दि. 19 : विधान परिषदेच्या अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान, तर मंगळवार, 27 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणी आणि मतदान प्रक्रियेच्या कामकाजाचा आढावा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त नयना गुंडे आणि निवडणूक निरीक्षक अभय महाजन यांनी आज घेतला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीला अपर आयुक्त संजय जाधव, अप्पर आयुक्त सुभाष बोरकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोविंदा दाणेज, सह आयुक्त वासंती माळी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे, माहिती उपसंचालक अनिल आलुरकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांनी, विभागातील मतदान केंद्रावर स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांना कोणतीही असुविधा होणार नाही, यासाठी आवश्यक त्या उपयोजना स्थानिक स्तरावर करण्यात याव्यात. मतमोजणी संदर्भात दोन प्रशिक्षण झाले आहेत तिसरे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणात उपस्थितांना मतमोजणीवेळी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सूचना देण्यात याव्यात.

निवडणूक मतदानाच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारे सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश तातडीने काढण्यात यावे. ड्राय डे च्या संदर्भात सदर निवडणुकीसाठी असणारे निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. मतदान केंद्राच्या ठिकाणी लाईव्ह स्ट्रीमिंगची व्यवस्था करण्यात यावी. याचे थेट प्रक्षेपण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात यावे. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले साहित्य आणि मतपत्रिका जिल्हानिहाय वाटप करण्याची जबाबदारी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार साहित्याचे वाटप तातडीने करण्यात यावे.

मतमोजणी ही सकाळपासूनच सुरू होणार असल्याने यासाठी नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी नाश्ता, जेवण आदींची उत्तम व्यवस्था करण्यात यावी. या व्यवस्थेत कोणतीही तक्रार येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. मतमोजणीच्या ठिकाणी संदिग्ध मतपत्रिकेबाबत नियुक्त जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहे. त्यासोबतच मतपत्रिका घडी करण्याच्या पद्धतीचा व्हिडिओ तयार करण्यात आला असून तो सर्वांना उपलब्ध करून दिल्यास मतदान केंद्रावर नियुक्त कर्मचारी यांना उपयोगी ठरेल.

मतमोजणीच्या दिवशी स्ट्रॉंग रूम, पिजन होल, मतपत्रिका एकत्र करणे आणि प्रत्यक्ष मतमोजणीसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ नेमण्यात यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे आणि निवडणूक निरीक्षक महाजन यांनी दिल्या.

दुपारच्या सत्रात मुंबई येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे औरंगाबाद, पुणे आणि नागपूर विभाग पदवीधर, पुणे आणि अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या मतमोजणी कामकाजाच्या मतमोजणी कामकाजाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. यावेळी अमरावती विभागाची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली.

0000

 

 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग 

शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी मतदारयादीत 

नाव शोधण्याचे आवाहन

 अमरावती दि. 19 - महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातील मतदारांनी मतदार यादीत आपले नाव आहे, याची ऑनलाइन पद्धतीने पडताळणी करावी, असे आवाहन अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे यांनी केले आहे.

मतदारांना घरबसल्या आपले नाव शोधता यावे, यासाठी mahaelection.gov.in या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मतदारांनी Google वर mahaelection.gov.in हे संकेतस्थळ उघडून Electoral Registration या पर्यायामध्ये जावे. त्यानंतर Graduate किंवा Teachers यापैकी संबंधित Teachers मतदारसंघाची निवड करून आपले नाव शोधता येईल.

नाव शोधण्यासाठी Acknowledgement Number, Current Roll, Final Roll तसेच District–Taluka–Name अशा विविध पर्यायांचा वापर करता येतो.

Acknowledgement Number उपलब्ध नसल्यास जिल्हा, तालुका आणि मतदाराचे नाव टाकूनही शोध घेता येतो. यासाठी आवश्यक कॅप्चा भरल्यानंतर Search केल्यास संबंधित मतदाराची नोंद, मतदान केंद्र तसेच इतर तपशील दिसून येतात.

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची अंतिम मतदार यादी व त्यानंतरची पूरक मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याने, त्यानंतर मतदारांनी पुन्हा एकदा आपले नाव आणि मतदान केंद्राची माहिती तपासून घेणे आवश्यक आहे. पूरक यादीमुळे पत्ता अथवा भाग क्रमांकामध्ये बदल होण्याची शक्यता असल्याने अंतिमतः प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील तपशीलाची खात्री करावी.

मतदारांनी आपले नाव मतदार यादीत असल्याची खात्री करून मतदानकेंद्रावर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन  करण्यात आले आहे.

---०००---

 

 

निवडणूक विशेष:

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक - २०२६

खाजगी आस्थापनांमधील मतदारांना मतदानासाठी

२ तासांऐवजी ४ तासांची विशेष सवलत

 

अमरावती, दि. १८ : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूकीसाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूकीसाठी मतदार असलेल्या शिक्षक मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी विशेष नैमित्तिक रजा जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र निवडणुकीकरीता मतदार असलेल्या खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना ही विशेष नैमित्तिक रजा लागू होत नाही. त्यामुळे अशा मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी २ तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत निर्देश होते. तथापि, या निवडणूकीच्या मतदान केंद्राचे अंतर काही ठिकाणी अधिक असल्याने प्रवास करण्यासाठी जास्त वेळ जातो. त्यामुळे या निवडणुकीकरीता मतदार असणाऱ्या खाजगी आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना आता मतदान करण्यासाठी २ ऐवजी ४ तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुंबई यांनी कळविले आहे. 

भारत निवडणूक आयोगाने २२ सप्टेंबर, २०२६ रोजीच्या प्रसिध्दीपत्रकान्वये औरंगाबाद विभाग, पुणे‍ विभाग व नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघ तसेच अमरावती विभाग व पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूक - २०२६ चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. निवडणूकीचे मतदान शुक्रवार २३ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत व मतमोजणी मंगळवार २७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी होणार आहे. 

निवडणुकीसाठी मतदार असलेल्या पदवीधर/शिक्षक मतदारांना मतदानांचा हक्क बजावता यावा, यासाठी लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १३५ब नुसार भर पगारी सुट्टी जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने, सामान्य प्रशासन विभागाच्या २३ जून, १९९१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदवीधर/शिक्षक मतदारसंघामध्ये मतदार असलेल्या व्यक्तींना विशेष नैमित्तिक रजा जाहीर करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयाची प्रत शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

निवडणुकीकरीता मतदार असलेल्या खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना सदर विशेष नैमित्तिक रजा लागू होत नाही. त्यामुळे अशा मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी २ तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत संबंधित खाजगी आस्थापनांना त्यांच्या स्तरावरुन आवश्यक त्या सूचना देण्याबाबत भारत निवडणूक आयोगाने कळविले होते. आता या निवडणूकीच्या मतदान केंद्राचे अंतर काही ठिकाणी अधिक असल्याने प्रवास करण्यासाठी जास्त वेळ जातो. त्यामुळे या निवडणुकीकरीता मतदार असणाऱ्या खाजगी आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या मतदारांना मतदान करण्यासाठी २ तासांऐवजी ४ तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी, मुंबई यांनी सुधारीत पत्राद्वारे कळविले आहे. अमरावती विभागातील सर्व खासगी आस्थापनांनी या सवलतीच्या निर्देशाची नोंद घ्यावी व सर्व संबंधित मतदारांना मतदानासाठी सवलत देण्यात यावी अशी सुचना निवडणूक प्रशासनाने केली आहे.

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीसाठी मतदार असलेल्या कर्मचारी मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क प्राधान्याने बजावावा असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी केले आहे.

 

००००

 दुष्काळी भागातील पशुपालकांना दिलासा

२०२६-२७ साठी चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल

#दुष्काळ
#FarmerWelfare
#MahaDGIPR

 ‘महिला शेतकरी : कायदेशीर ओळख’ हा विशेष लेख लोकप्रिय दैनिक ‘विदर्भ मतदार’मध्ये आज प्रकाशित झाला आहे.

महिला शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार आणि सक्षमीकरण जाणून घेण्यासाठी हा लेख अवश्य वाचा!

#महिलाशेतकरी #महिलासक्षमीकरण #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन #अमरावती

दुष्काळाच्या झळांनी होरपळणारा शेतकरी, महागाईमुळे आर्थिक ओढाताण सहन करणारा सर्वसामान्य नागरिक आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना होणारी दमछाक, अशा परिस्थितीत जनतेवर भाडेवाढीचा अतिरिक्त भार कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत परिवहन मंत्री तथा #एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामासाठी एसटीची प्रस्तावित १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ नामंजूर केली.

दरवर्षी दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात एसटीच्या प्रवासी भाड्यात हंगामी वाढ केली जाते. यंदाही १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रवासी भाड्यात सरसकट १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने मंत्री सरनाईक यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या जनतेवर आणखी भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका घेत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधू; मात्र अडचणीत असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचे कर्तव्य विसरणार नाही,’ या भूमिकेतून मंत्री सरनाईक यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीला नकार देत सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

#दुष्काळ

#Famerwelfare  

 

वरळी येथील दूरदर्शन केंद्रात प्लॅनेट रीड ‘मराठी समान भाषा उपशीर्षक केंद्रा’चा शुभारंभ माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव व महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आला. यानंतर दूरदर्शन केंद्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना श्री. सिंह म्हणाले, दृकश्राव्य माध्यमांमध्ये समान भाषेतील उपशीर्षके (subtitles) उपलब्ध झाल्यामुळे भाषेचे आकलन आणि वाचन वाढण्यास मदत होईल. या उपक्रमामुळे निश्चितच भाषा शिक्षणाला गती येईल, असा विश्वासही श्री. सिंह यांनी व्यक्त केला.

 

या उपक्रमांतर्गत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील मराठी मनोरंजन कार्यक्रमांमध्ये मराठी भाषेतून देवनागरी लिपीत उपशीर्षके (subtitling) देण्यात येणार आहेत. यामुळे कार्यक्रम पाहणाऱ्या प्रत्येकाचे मराठी वाचन होणार आहे. मराठी भाषा वाचनाला यामुळे चालना मिळेल. विद्यार्थी तसेच श्रवणदिव्यांगांना याचा मोठा लाभ होईल. अशा प्रकारे प्रादेशिक भाषेतून उपशीर्षके देण्याच्या या उपक्रमाची सुरुवात सर्वप्रथम महाराष्ट्रातून झाली आहे. या उपक्रमाची सुरुवात राज्य शासन, प्रसार भारती, आयआयटी दिल्ली आणि प्लॅनेट रीड यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, या अभिनव उपक्रमामुळे श्रवणदिव्यांग व्यक्तींनाही कथा, कथानक आणि पटकथेतील घडामोडी समजून घेता येतील. लिखित शब्दाचे महत्व जपणाऱ्या या उपक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्रातून होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. #मराठी भाषा अत्यंत समृद्ध आहे. दैनंदिन व्यवहारात भाषा बोलणाऱ्या अनेकांना लिखित भाषेचे संपूर्ण विश्व उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे लिखित शब्दाचे महत्त्व हरवू देता कामा नये. समान भाषेतील उपशीर्षके हा त्यासाठीचा सोपा आणि परिणामकारक तंत्रज्ञानाधारित उपाय आहे, असेही सिंह म्हणाले. 

नागरिकांचा पडद्यावरील वेळ वाढत असताना त्याच पडद्यावर समान भाषेतील उपशीर्षके उपलब्ध झाल्यास आशयाच्या संदर्भासह भाषा सहजपणे शिकता येते. उपशीर्षकांमुळे प्रेक्षकांचे भाषेशी नाते अधिक दृढ होऊन भाषेचे आकलनही वाढते. विशेषतः श्रवणदिव्यांग व्यक्तींना पडद्यावरील कथा आणि घटनाक्रम समजण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असेही सिंह यांनी सांगितले.

यावेळी दूरदर्शन केंद्र मुंबईचे उपसंचालक (अभियांत्रिकी) हेमंत देसाई, गणेश अय्यर आणि आयआयटी दिल्लीचे सहाय्यक प्राध्यापक तथा ‘बिलियन रीडर्स’चे प्रमुख प्रा. ब्रिज कोठारी उपस्थित होते.

 

 

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केली 

वाशिम येथील मतदान केंद्रांची पाहणी

 

अमरावती, दि.१४ : अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त तथा अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी आज वाशिम येथील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विरेंद्र जाधव, तहसीलदार निलेश पळसकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नोंदणी, मतदारांच्या नोंदींची अचूकता आणि मतदान केंद्रांवरील आवश्यक सुविधांची उपलब्धता याबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. पात्र नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने दक्षतेने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम विहित वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

--००--

 

राज्यातील काही दुष्काळी तालुक्यांत प्रलंबित वीजबिलांमुळे किंवा ट्रान्सफॉर्मरअभावी बंद असलेल्या #पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हानिहाय उपाययोजनांचे प्रस्ताव येत्या १५ दिवसांत मागवून ते मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्याची कार्यवाही करावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय ठेवून त्यापूर्वी अन्य सर्व उपाययोजना पडताळून पाहाव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांनी विविध विभागांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

प्रलंबित वीजबिलांसाठी संबंधित जिल्ह्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातून उपलब्ध होणारा निधी वापरावा. अन्य जिल्ह्यांना एकरकमी तडजोड योजनेच्या माध्यमातून प्रलंबित वीजबिले भरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश द्यावेत. पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर होण्यापूर्वी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी उपलब्ध असलेल्या विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. ७५ ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. नादुरुस्त हातपंपांची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यावर भर द्यावा. शिवाय पाण्याचे टॅंकर सुरू करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योग्य आणि सुरळित होण्यासाठी टॅंकर ऐप आणि जीपीएस प्रणाली सुरू करावी. मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन त्यांना याबाबत मार्गदर्शन करावे, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्यातील सध्याची स्थिती लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत चारा छावण्या उभारण्याची परिस्थिती उद्भवणार नाही. मात्र, जिल्हानिहाय परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून चाऱ्याची तातडीची गरज भासू शकणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या चाऱ्याची लागवड करावी. कमी दर असणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करण्यास प्रवृत्त करून चारा पिकांसाठी दर जाहीर करावेत. चाऱ्याची गरज आणि उपलब्धता निश्चित करून जिल्हानिहाय उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठरवावे व त्यानुसार आदेश द्यावेत, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

चारा नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. या व्यवस्थेत कृषी विभागाने कार्यकारी विभाग म्हणून काम पाहावे, तर पशुसंवर्धन विभागाने कामांवर देखरेख ठेवावी. या दोन्ही विभागांनी ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणेसह संबंधित सर्व विभागांच्या समन्वयातून एका आठवड्यात प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी. चारा लागवडीपासून वितरणापर्यंतचे संपूर्ण नियोजन या कार्यपद्धतीत समाविष्ट करावे. अतिरिक्त चारा उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यांतून जवळच्या जिल्ह्यांना चारा पुरविण्याचे नियोजन करावे. वन विभागाच्या तसेच पाणीस्रोतांजवळील गाळाच्या जमिनीवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे. चारा उत्पादनासाठी बचत गटांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार करावा, अशा सूचना मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केल्या.

जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये जवळच्या पाणीस्रोतांमधील मुरूम वापरावा. त्यासाठी रस्त्यांलगतच्या पाणीस्रोतांची निश्चिती करावी. तलावांमधील गाळ काढणे आणि दुरुस्तीची कामे यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून गाळ काढण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाची मदत घ्यावी. विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा दुष्काळी उपाययोजनांसाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांनी संबंधितांची बैठक घ्यावी, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील पाण्याची स्थिती गंभीर होण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. प्रलंबित वीज बिले भरून योजना सुरू कराव्यात. शेतकऱ्यांना चारा, पाणी आणि धान्याचा पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना गावागावातील चारा, पाण्याची पुरेपुर माहिती असते. त्यांच्याकडून पाणी घेवून संकलित केल्यास याचाही फायदा होईल. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये भात पीक आणि इतर चारा उपलब्ध आहे. हा चारा शेजारच्या जिल्ह्यात पुरवठा करण्याबाबत विचार व्हावा.

राज्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दुष्काळी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश काढले जातील, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

#दुष्काळ

#शेतकरी

#FarmerWelfare

 

 

राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या एकूण ३०४ तालुक्यांना अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करण्यात येणार असून, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. आता ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ च्या आधारे आणखी ३९ तालुक्यांचा नव्याने समावेश केल्याने एकूण ३०४ तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ विविध उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनांचा लाभ नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या ३९ तालुक्यांना देखील लागू होणार आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे.

तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे अधिकाधिक सुरू करण्यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता आणणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे सुरू करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला तातडीने सादर करण्यात येणार आहे.

पिकांच्या नुकसानीबाबत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, दुष्काळग्रस्त भागातील पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतीसंबंधित समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

#दुष्काळ
#शेतकरी
#FarmerWelfare