सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पीक नुकसानीच्या आकडेवारीसाठी ड्रोनचा वापर करा; केळी पिकविम्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई द्या - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

#पिकविमा

#केळी

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

See less

तांदुळवाडी (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथे १४ जून २०२६ रोजी पिकअप वाहन विहिरीत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या ८ जणांच्या वारसांना ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या मदतीनुसार ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षा’मार्फत एकूण ४० लाख रुपयांची मदत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित वारसांना वितरित करण्यात आली.

#मुख्यमंत्रीसहायतानिधी

#मदत

#तांदुळवाडीदुर्घटना

#सोलापूर

See less

 'अमृत मानस मित्र' मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी

 २९ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

          अमरावती, दि. २३ :  विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, भावनिक सक्षमीकरण आणि समुपदेशन सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था 'अमृत' (AMRUT) च्या वतीने "अमृत मानसमित्र" समुपदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे. या अभिनव उपक्रमासाठी 'महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था' (MIMH), पुणे ही तांत्रिक व शैक्षणिक भागीदार म्हणून कार्यरत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) नुसार शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनाची तरतूद असून, कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या पहिल्या बॅचसाठी पात्र उमेदवारांना २९ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अशी माहिती अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.  

          या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांना पुणे येथे १५ दिवसांचे मोफत ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाईल. या अभ्यासक्रमात मानसिक आरोग्य, संवाद कौशल्ये, Active Listening, संकट व्यवस्थापन आणि मानस सामाजिक सहाय्य यांसारख्या विषयांवर प्रत्यक्ष कार्यक्षम समुपदेशक विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. १५ दिवसांच्या ऑफलाइन सत्रानंतर उमेदवारांना जिल्हा पातळीवरील शाळा किंवा महाविद्यालयाशी जोडून १ महिन्याचे प्रॅक्टिकल फिल्ड एक्सपोजर दिले जाईल. त्यानंतर पुढील ३ ते ५ महिने उमेदवारांना प्रत्यक्ष व्यवसायासाठी MIMH चे मॉनिटरिंग, मेंटरिंग, नियमित ऑनलाइन सत्र आणि व्यावसायिक सहाय्य पुरवले जाईल. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना 'अमृत' व 'MIMH' यांचे संयुक्त अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांना मानसिक आरोग्य क्षेत्रात तसेच सामाजिक संस्थांमध्ये रोजगार व करिअरच्या विविध सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील.

          या प्रशिक्षणासाठी एम.ए./एम.एस्सी. मानसशास्त्र, एम.ए./एम.एस्सी. समुपदेशन मानसशास्त्र किंवा मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW) ही पदव्युत्तर पदवी असलेले उमेदवार पात्र आहेत. या क्षेत्रात पूर्वीपासून अनुभवी असलेल्या उमेदवारांना निवडीत प्राधान्य दिले जाईल. हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत असले, तरी उमेदवारांना निवास, भोजन व राहण्याची व्यवस्था स्वतःच्या खर्चाने करावी लागेल. इच्छुक उमेदवारांनी https://mahaamrut.org.in/ या संकेतस्थळावर सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज सादर करावा. प्राप्त अर्जांची छाननी करून, ओरिएंटेशन सत्र आणि आवश्यक परीक्षा किंवा मुलाखत घेऊन 'प्रथम येईल त्यास प्राधान्य' या तत्त्वानुसार उमेदवारांची नावे निश्चित केली जातील. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात अर्थपूर्ण करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींनी या सुवर्णसंधीचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन MIMH पुणे येथील तज्ज्ञ डॉ. कापसे यांनी केले आहे.

00000

 

कृषि यांत्रिकीकरण योजना:

* राज्यातील 2.32 लाख शेतकऱ्यांना 1056 कोटींचे अनुदान वितरित!

* शेतकऱ्यांकडुन अर्ज आमंत्रित

            अमरावती दि. 22  : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (डीपीआर आधारित) कृषी यांत्रिकीकरण तसेच राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित औजारे, पिक काढणीनंतरची औजारे, प्राथमिक प्रक्रिया औजारे, पिक संरक्षण औजारे तसेच भाडे तत्त्वावरील सेवा सुविधा केंद्र (सीएचसी) स्थापन करण्यासाठी लाभ दिला जातो. सदर यंत्रे व औजारांसाठी सर्वसाधारणपणे किंमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या उच्चतम अनुदान मर्यादेपैकी जे कमी असेल त्यानुसार अनुदान मंजूर करण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे अर्ज सादर करावे, असे आवाहन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालयाचे कृषि संचालक अंकुश माने यांनी केले आहे.

            सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर 36 लाख 3 हजार 338 अर्जांची निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे 31 लाख 64 हजार 805 अर्ज रद्द करण्यात आले.

            सध्या प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 2 लाख 39 हजार 337 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. त्यापैकी 2 लाख 32 हजार 797 लाभार्थ्यांनी यंत्रे व औजारे खरेदी करून त्यांची देयके पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. 

            कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सन 2025-26 मध्ये वरील तीनही योजनांअंतर्गत एकूण 1 हजार 56 कोटी 31 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तीनही योजनांसाठी एकूण 263 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही सुरू आहे.

            राज्य शासनाच्या स्तरावर सर्व पात्र व प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

00000

 

दहावी-बारावी पुरवणी परीक्षार्थ्यांसाठी

मोफत समुपदेशन व हेल्पलाईन सेवा

           

            अमरावती, दि. १९ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जून-जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी व १२ वीच्या पुरवणी परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा ताणतणाव कमी करण्यासाठी राज्य मंडळ स्तरावर समुपदेशकांची नियुक्ती केली आहे. परिक्षा काळातील भिती व तणाव दूर करण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांनी मंडळाच्या हेल्पलाईन व समुपदेशकांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

          मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी जाहीर केलेल्या प्रकटनानुसार, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत या परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये इयत्ता १० वीची पुरवणी परीक्षा १६ ते ३० जून २०२६ आणि १२ वीची परीक्षा १६ जून ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत पार पडेल. परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन समुपदेशन करण्यासाठी मंडळाने ७२०८४२९३८१, ९४०४७८३९९६ आणि ९९६०६४४४११ हे भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत.

          याशिवाय, यंदाच्या परीक्षेपासून मंडळाने 'मुक्तांगण मित्र' या संस्थेमार्फत विद्यार्थी, पालक व इतर घटकांसाठी ९११२७०९११२ या क्रमांकाद्वारे विशेष समुपदेशन सेवा सुरू केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टेलीमानस हेल्पलाईन क्रमांक १४४१६ आणि मनोदर्शन हेल्पलाईन क्रमांक ८४४८४४०६३२ देखील उपलब्ध राहतील.

          राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत एकूण ३१५ समुपदेशकांची सेवा पुरवण्यात आली असून, त्यांचे मोबाईल नंबर आणि पत्ते मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

00000

 

राज्यातील #खनिकर्म व #ऊर्जा निर्मिती संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या समवेत बैठक झाली.

महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य #खनिज महामंडळाला द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास दोन वर्षात कार्यान्वित करून २०३० पर्यंत उत्पादन सुरू करून पुढील काळात स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वीणा कुमारी, कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, जलसंपदा विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, उपाध्यक्ष रविश कुमार सिंह यांच्यासह कोल इंडिया, वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी उपस्थित होते.

See less

 

देशात सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून योजक संस्थेच्या सहयोगाने संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्यात येते. जनजातीय आणि दुर्गम भागांतील सर्वांगीण विकासामध्ये संसदीय संकुल उपक्रमाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रापर्यत वाढविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परियोजनेच्या महाराष्ट्रातील स्थिती संदर्भात आढावा बैठकीत सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसह शेती, सिंचन, रोजगार निर्मिती कौशल्य विकास आणि जीवनमान उंचावणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ या भागांतील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील १० ते २० गावांचा समावेश करून त्याचा समूह तयार करावा. महिलांचे सक्षमीकरण, दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी वृक्षलागवड, जलसंधारण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, युवकांसाठी बाजारपेठ व कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या उपक्रमासाठी विविध विभागांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, माजी खासदार हिना गावीत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ग्रामविकास विभाग सचिव डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, सेवावर्धिनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश देगावकर, डॉ.गजानन डांगे, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

See less

महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे.

 

#महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे. राज्यातील #सीएसआर निधीच्या योग्य विनियोगासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्षाची निर्मिती करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळविता येण्यासारख्या निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी आयोजित सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भात करण्यात आलेल्या सादरीकरण बैठकीत दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बिनव्याजी कर्जाची योजना तयार करावी आणि त्यातून विकास कामांसाठी अशा स्वरुपाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत पडताळणी करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगी त्यांच्या गावठाणाबाहेर लगतच्या बांधकामांना देण्याबाबत विशिष्ट व्यवस्था उभारावी. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अधिकाराचा गैरवापर व्हायला नको, अशा व्यवस्थेची निर्मिती करावी. त्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवून त्या माध्यमातून कार्यवाही करावी. निमशहरी भागामध्ये ग्रामपंचायतच्या गावठाण हद्दीबाहेर अवैध बांधकामांच्या नियंत्रणासाठीसुद्धा व्यवस्था उभारण्यात यावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे नक्षा योजनेच्या माध्यमातून मॅपिंग करण्यात यावे. तसेच स्वामित्व योजनेचा विस्तार करीत गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांसाठी योजना लागू करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) विनिता वेद सिंगल, सचिव (नियोजन) शैला ए उपस्थित होते. बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.

 

                       विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराणा प्रतापसिंह अभिवादन

 

अमरावती, दि. १७ : महान योद्धा मेवाडचे क्रांतीसूर्य राजे महाराणा प्रतापसिंह यांच्या जयंती निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण अभिवादन केले.

यावेळी उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी यांनीही राजे महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

00000

 विभागात अवैध दारू विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई

590 गुन्हे दाखल, 66 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अवैध दारु निर्मिती, विक्री व वाहतुकी संदर्भात संपर्क साधण्याचे आवाहन

अमरावती दि. १६ :  पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या मिथेनॉल मिश्रित विषारी दारू सेवन दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अमरावती विभागात हातभट्टी दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री विरोधात धडक मोहीम राबवली आहे. विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख आणि सह आयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या निर्देशानुसार ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. अमरावती विभागाचे उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांचे अधीक्षक आणि विभागीय भरारी पथकाने २९ मे ते १४ जून या कालावधीत ही कारवाई केली. या मोहिमे दरम्यान संपूर्ण विभागात एकूण ५९० गुन्हे नोंदवून ५४४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून ६६ लाख ३६ हजार ११५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती विभागी उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

या मोहिमेत प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यात  सर्वाधिक १७९ गुन्हे नोंदवून १७३ आरोपींना अटक करण्यात आली; तसेच १५६ वारस गुन्ह्यांची नोंद करत १८८.६४ ब.लि. देशी दारू, ४,०५९.०६ ब.लि. हातभट्टी दारू आणि २१,८१५ ब.लि. रसायन जप्त करण्यात आले असून ६ वाहनांसह एकूण १६ लाख ९३ हजार ८९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अकोला जिल्ह्यात ८३ गुन्हे नोंदवून ८५ आरोपींना अटक करण्यात आली, ज्यात ३९७.७० ब.लि. देशी दारू, ३४० ब.लि. हातभट्टी दारू, ४,३२४ ब.लि. रसायन आणि ३ वाहनांसह ६ लाख २४ हजार ७९५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. यवतमाळ जिल्ह्यात  १२८ गुन्हे नोंदवून ११२ आरोपींना अटक करण्यात आली; तसेच १४३.९९ ब.लि. देशी दारू, १,३२७ ब.लि. हातभट्टी दारू आणि ३२,२६० ब.लि. रसायनासह १५ लाख ६ हजार २९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

बुलढाणा जिल्ह्यात ११० गुन्हे नोंदवून १०८ आरोपींना गजाआड करण्यात आले, तसेच ३०६.६७ ब.लि. देशी दारू, ३,७८८ ब.लि. हातभट्टी दारू, २५,०७२ ब.लि. रसायन आणि १ वाहनासह १४ लाख ६८ हजार ४४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. वाशिम जिल्ह्यात ५१ गुन्हे नोंदवून ४२ आरोपींना अटक करण्यात आली, ज्यात ६३.८८ ब.लि. देशी दारू, १,३२७ ब.लि. हातभट्टी दारू, १७,०३० ब.लि. रसायन आणि १ वाहनासह ७ लाख ९१ हजार ४६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याशिवाय, विभागीय भरारी पथकाने (वि.भ.प.) ३९ गुन्हे नोंदवून २४ आरोपींना अटक केली आणि ९६.०२ ब.लि. देशी दारू, ३०७ ब.लि. हातभट्टी दारू, १०,१८५ ब.लि. रसायन व १ वाहनासह ५ लाख ५१ हजार २२५ रुपयांच्या मुद्देमालावर कारवाई केली. या संपूर्ण मोहिमेत पाचही जिल्हे आणि भरारी पथक मिळून एकूण १,१९६.९ ब.लि. देशी दारू, १०,३६१.०६ ब.लि. हातभट्टी दारू, १,१०,६८६ ब.लि. रसायन आणि १२ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.   

या विशेष मोहिमेत विभागीय उपायुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी स्वतः प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कारवाईत सहभाग घेतला. ३१ मे आणि १ जून रोजी अमरावतीचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे, विभागीय भरारी पथकाचा स्टाफ आणि कुऱ्हा पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी मिळून मोठी कारवाई केली. तसेच ५ जून रोजी यवतमाळचे अधीक्षक नितेश शेंडे यांच्यासोबतही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या संपूर्ण मोहिमेत अमरावतीचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे, अकोल्याच्या अधीक्षक श्रीमती सीमा झावरे, यवतमाळचे अधीक्षक नितेश शेंडे आणि बुलढाण्याचे अधीक्षक चारुदत्त हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक व जवान कर्मचाऱ्यांनी चोख कामगिरी बजावली.

अवैध मद्यविक्री करणारी हॉटेल्स, ढाबे, किंवा अवैध मद्य निर्मिती आणि वाहतुकीबाबत नागरिकांना काहीही माहिती असल्यास त्यांनी ती तत्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांनी यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९, व्हॉट्सॲप क्रमांक ८४२२००११३३ किंवा  excisesuvidha.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर तत्काळ संपर्क साधावा, माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असे आवाहन विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.  

 

चौकट ( विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांचे कोट )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

अमरावती विभागाच्या पाचही जिल्ह्यांमध्ये हातभट्टी गावठी दारूविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये २९ मे ते १४ जून या कालावधीत राबविललेल्या विशेष मोहिमेत ५९० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६६ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यापुढेही विभागात कोणत्याही अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही आणि अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. दारु निर्मिती, विक्री व वाहतुकी संदर्भात माहिती असल्यास तत्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी संपर्क साधावा.                             

                                                                         - विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर

-----------------------------------------------------------------------------------------------------