'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या ध्येयाकडे वाटचाल करताना समाजातील प्रत्येक घटकाचा विकास होणे आवश्यक असून '#दिशा' अभियानाच्या माध्यमातून विशेष मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली जात आहे. या अभियानाशी जोडलेल्या राज्यातील सर्व विशेष शिक्षकांना त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल राज्य शासनाच्या वतीने प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विशेष मुलांना योग्य शिक्षण, संधी आणि वातावरण उपलब्ध करुन देणे ही सामूहिक जबाबदारी असून या क्षेत्रात महाराष्ट्र देशासाठी दिशादर्शक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमात विशेष शिक्षकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात राज्यस्तरीय सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमास जय वकील फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना चंद्र, एसीईसीएफचे सह संस्थापक अमित चंद्र, जय वकील फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष व संचालक डॉ. अनायता हेगडे, बजाज फिनसर्व्हच्या अध्यक्षा शेफाली बजाज, एचटी पारेख फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी झिया लालकाका तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष मुलांचे मूल्यमापन केवळ गुणांवर न होता, त्यांचा आत्मविश्वास आणि समाजात समरस होण्याची क्षमता यावर होते. सर्व शाळांमध्ये 'दिशा' अभियान स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सध्या राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 450 हून अधिक शाळा, 2700 हून अधिक शिक्षक आणि 21 हजारांहून अधिक दिव्यांग व बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी या अभियानाशी जोडले गेले आहेत. या मुलांना वैज्ञानिक आणि नव्या अध्यापन तंत्राच्या आधारे शिक्षण देण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री या उपक्रमामुळे उपलब्ध झाली आहे.

#TeachersDay

#शिक्षकदिन

#विकसितमहाराष्ट्र२०४७

मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी, उपचार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध तपासणी आणि उपचार शिबीराला भेट देऊन पत्रकारांच्या आरोग्याची आस्थेने विचारपूस केली. याप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, आमदार योगेश सागर, आमदार अभिमन्यू पवार आदींसह विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार उपस्थित होते.

सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना अनियमित कामाच्या वेळांमुळे, तासनतास रस्त्यावर आणि घटनास्थळी राहून काम करावे लागल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले आरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबीर महत्वाचे ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

पत्रकारांचे काम हे २४ तास सुरू असते. अनेकदा नियमित आरोग्य तपासण्या होत नसल्यामुळे एखादा आजार बळावल्यानंतर त्याचे निदान होते. त्याऐवजी अशा आरोग्य तपासणी शिबिरांच्या माध्यमातून प्राथमिक लक्षणे वेळीच ओळखून त्यावर तातडीने उपचार करता येतील. या शिबिरामध्ये विविध तज्ज्ञ डॉक्टर, नामांकित संस्था आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पत्रकारांसोबतच तासनतास उभे राहून काम करणाऱ्या कॅमेरामनसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. व्हेरिकोज व्हेन्ससारख्या समस्यांसाठी स्टॉकिंगची व्यवस्था तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी ठरणाऱ्या विविध सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

#Cmrf

#आरोग्य

 शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने 16 नोव्हेंबर, 2026 पासून सुरु होणाऱ्या हौशी मराठी, हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी तसेच बालनाट्य स्पर्धा व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांसाठी नाट्य संस्थांकडून 25 सप्टेंबर, 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत.

23 व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी डिसेंबर, 2026 पासून विविध 10 केंद्रांवर तर 65 व्या हौशी हिंदी, संगीत व संस्कृत नाट्य स्पर्धेची अंतिमफेरी प्रत्येकी एका केंद्रावर डिसेंबर, 2026 पासून आयोजित करण्यात येणार आहे.

नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना तसेच गतवर्षी राज्यनाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम संचालनालयाच्या https://mahanatyaspardha.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार असून राज्यातील जास्तीत जास्त नाट्य संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 अनुसूचित जातीतील मातंग व तत्सम (मातंग, मांग, मिनीमादिग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारुडी, राधेमांग, मांग-गारोडी, मांग गारुडी, मादगी, मादिगा) समाजातील #पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (#आर्टी) ने अण्णा भाऊ साठे राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीची कमाल वयोमर्यादा ३५ वरून थेट ४५ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वयोमर्यादा शिथिलता केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२३ च्या अधिछात्रवृत्तीसाठी लागू राहणार आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत पीएचडीसाठी कायमस्वरूपी नोंदणी केलेल्या अनुसूचित जातीतील मातंग व तत्सम जातीतील पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना ४५ वर्षांपर्यंतच्या वयोमर्यादेचा लाभ घेता येणार आहे.

या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रौढ व अनुभवी संशोधकांनाही संशोधनासाठी आर्थिक पाठबळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विविध विषयांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही अधिछात्रवृत्ती महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

'अण्णा भाऊ साठे राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती'साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदतही वाढविण्यात आली आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांनी आर्टीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली अधिछात्रवृत्तीची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर अटी तपासून मुदतीपूर्वी अर्ज करावा. पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांनी १८ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे यांनी केले आहे.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि न्यू साउथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स यांच्या उपस्थितीत वित्तीय सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृषी तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि क्रीडा या क्षेत्रांमधील सामंजस्य करार वर्षा या शासकीय निवासस्थानी करण्यात आला. ही क्षेत्रे २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राज्य बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स यांच्यात २०१२ पासून असलेली भागीदारी अधिक व्यापक, महत्वाकांक्षी आणि परिणामाभिमुख करण्यात येईल, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुंबई आणि सिडनी ही अनुक्रमे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची वित्तीय व व्यावसायिक प्रवेशद्वारे आहेत. त्यामुळे न्यू साउथ वेल्समधील वित्तीय संस्था, व्यावसायिक सेवा कंपन्या, पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदार आणि सुपरॲन्युएशन फंडांनी महाराष्ट्राला भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमुख प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि ऊर्जा संक्रमण या क्षेत्रातही मोठ्या सहकार्याची क्षमता आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात सक्षम परिसंस्था उभारत आहे. न्यू साउथ वेल्सकडील खाण तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा आणि नवोन्मेषातील अनुभवाच्या माध्यमातून बॅटरी उत्पादन, हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प विकसित करता येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स राज्यांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी खाणकाम, तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि शिक्षण या क्षेत्रांसह प्रगत उत्पादन, सर्क्युलर इकॉनॉमी, आरोग्यसेवा आणि खाण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. महाराष्ट्र आणि न्यू साऊथ वेल्स यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे दोन्ही राज्यांमधील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा मिळाली आहे, असे न्यू साऊथ वेल्सचे प्रमुख क्रिस मिन्स यांनी सांगितले.

यावेळी राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 सार्वजनिक #आरोग्य विभागाच्या एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणाली या तीन महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ निवासस्थानी शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील आरोग्यविषयक माहितीचे केवळ संकलन न करता या माहितीचा वापर लोकहितासाठी व्हावा. या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाने काम करावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच आरोग्य विभागाच्या तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्री उपक्रमांचे कौतुक केले.

डेटावर आधारित निर्णयांसाठी एकात्मिक डॅशबोर्ड

▶️आरोग्य विभागाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी ४० हून अधिक स्वतंत्र पोर्टल कार्यरत

▶️पोर्टलवरील महत्त्वाची माहिती एकत्रित करून एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करण्यासाठी एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड विकसित

▶️डॅशबोर्डवर माता व बाल आरोग्य, क्षयरोग नियंत्रण, असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी आदी कार्यक्रमांशी संबंधित प्रमुख निर्देशांकांचे राज्य तसेच जिल्हानिहाय विश्लेषण उपलब्ध

नागरिकांशी थेट संवादासाठी एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र

🟡एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून ‘१०४’ कॉल सेंटरचे सुसूत्रीकरण
🟡नागरिकांकडून येणाऱ्या दूरध्वनींसह आरोग्य विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या संपर्क कॉल्सचेही नियोजन
🟡अतिजोखमीच्या गर्भवती माता, प्रसूतीनंतरच्या माता, क्षयरुग्ण तसेच असंसर्गजन्य आजारांशी संबंधित नागरिकांचा पाठपुरावा

आरोग्य संस्थांच्या गुणवत्तावाढीसाठी स्टार रेटिंग

▶️राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या सेवांचे प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तावाढ करण्यासाठी स्टार रेटिंग प्रणाली
विशेष सेवांची उपलब्धता, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, औषधांचा पुरवठा, प्रयोगशाळा सेवा, बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवा, प्रसूती व शस्त्रक्रियांची संख्या, स्वच्छता, सुविधांची उपयुक्तता आणि रुग्णांचे अभिप्राय अशा विविध निकषांवर आरोग्य संस्थांचे मूल्यमापन

▶️प्रणालीमुळे नागरिकांना रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध सेवांची सर्वसमावेशक माहिती घरबसल्या मिळणार

▶️नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीवर आवश्यकतेनुसार जिल्हास्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच त्यानंतर नागरिकांशी संपर्क साधून सेवा मिळाल्याची खात्री करण्याची व्यवस्था

 

अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा डोमा आश्रमशाळेत मुक्काम 

आदिवासी समुदाय लढवैय्याच, अंद्धश्रद्धेला जीवनात थारा देऊ नका- 

जिल्ह्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा विद्यार्थ्यांना संदेश

 

        अमरावती, दि. 2 : भगवान बिरसा मुंडा, तंट्या भिल्ल अशा लढवय्ये व क्रांतिकारी पुरुषांची मोठी परंपरा लाभलेला आदिवासी समुदाय आणि प्रसंगी मेळघाटात वाघ व अस्वलांशी दोन हात करायला न घाबरणारा हा समुदाय आहे. आपली ही लढवय्यी प्रवृत्ती न विसरता अंधश्रद्धेला दूर सारून शिक्षणाची कास व वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगून विद्यार्थ्यांनी पुढे जावे, असा मोलाचा संदेश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी डोमा येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शासकीय आश्रमशाळेत दिला. तसेच सनदी अधिकाऱ्यांनी अंधश्रद्धेला भीक न घालता आयएएस व आयपीएस अधिकारी बनण्याची स्वप्न बघून ती प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करा, असा मौलिक सल्ला दिला.

 

          चिखलदरा तालुक्यातील शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा डोमा येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोमवारी, दि. 1 सप्टेंबर रोजीच्या भेटीद्वारे एक अनोखा कार्यक्रम पार पडला. सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन एका पालकाच्या भूमिकेतून विद्यार्थ्यांशी रात्रभर संवाद साधत प्रगल्भ विचाराचे दर्शन घडविले. याद्वारे अंधश्रद्धेच्या गर्तेतून बाहेर काढत विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी संवेदनशील प्रशासनाचे हे एक अत्यंत धाडसी व भूषणावह पाऊल ठरले.

 

       आमदार केवलराम काळे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी,  पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम,  सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, उपविभागीय अधिकारी किसन तडवी यांनी संपूर्ण तालुका प्रशासनासह आश्रमशाळेला भेट दिली.

 

आम्हीही घडलो तुम्हीही घडा

 

         विद्यार्थ्यांसोबत भोजन केल्यानंतर सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मित्रांगत कट्टयावर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. रंगतदार व खुमासदार प्रश्नांनी अनौपचारिक चर्चेतून भविष्यातील ध्येय गाठण्याचे विचार हे यातून पुढे आले. तुम्ही आयएएस आणि आयपीएस कसे झालात हे आपसूक आलेले प्रश्न व त्यांना या अधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्तर खास आकर्षण होते. हा संवाद आम्ही घडलो आणि तुम्हीही घडा असाच ठरला.

 

       शालेय जीवनातच एका आयएएस अधिकाऱ्यांच्या भेटीने प्रभावित होऊन आयएएस होण्याचा बांधलेला चंग जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर मांडला आणि आपण विद्यार्थी दशेतच  काय बनायचं हे ठरवलं, ते तुम्हीही करू शकता, असा विश्वास विद्यार्थ्यांना दिला.

 

      सत्यम गांधी आणि सिद्धार्थ शुक्ला यांनी बीएची पदवी घेतली असली तरी आपण आयएएस घडलो असल्याचा प्रवास केवळ दुर्दम इच्छाशक्तीने आणि मेहनतीने पूर्ण होऊ शकला. ते आपणही करू शकतात, असा विश्वास विद्यार्थ्यांना दिला.

 

       आश्रमशाळेत कथित भूत असल्याच्या दाव्याविरुद्ध विज्ञानाची कास धरत अंधश्रद्धेला विरोध करण्याचे व वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांशी या हितगुजावेळी केले. त्यांना भविष्यातील विविध शैक्षणिक वाटचालींसाठी मार्गदर्शन केले.

 

       तत्पूर्वी, प्रसिद्ध खंजिरी वादक संदीपपाल महाराज यांनी अंधश्रद्धेविरुद्ध सर्व विद्यार्थ्यांना व पालकांना प्रबोधन केले. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत बसून भोजन केले. भोजन करतानाच अनौपचारिक गप्पाही मारल्या. यावेळी आश्रमशाळेत मुलींसाठी बांधण्यात आलेल्या नवीन वसतिगृहाची पाहणी व उद्घाटनही करण्यात आले.

०००००

 

महाभूमी स्टॅक – एका क्लिकवर मिळणार जमिनीचा सर्च रिपोर्ट – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

#भूमीअभिलेख

#डिजिटलमहाराष्ट्र

#DigitalMaharashtra

#MahaDGIPR

See less

राज्यातील सुटे #खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या बदलांसाठी उपाययोजना व मार्गदर्शन सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार या बदलांना सामोरे जाताना व्यावसायिकांना राज्य शासनाकडून मदत, सुविधा तसेच अनुदान अथवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांनी दिला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन तथा विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थित होते.

सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर मुदतवाढ देता येणार नाही आणि कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुरूप आवश्यक बदल करावे लागतील, या कालावधीत कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत समिती उपाय सुचवेल.

ग्रामीण भागातही सुटे खाद्यतेलाची मागणी आणि गरज आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायावर अनेक व्यावसायिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सुटे खाद्यतेलाचा वापर आणि विक्रीची पद्धत राज्यात अनेक वर्षांपासून पारंपरिक स्वरूपात सुरू आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलण्यासाठी व्यावसायिकांना काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. कायदा आपले काम करतो; मात्र पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी संक्रमण कालावधी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र तौलिक महासंघाचे अध्यक्ष माजी खासदार रामदास तडस, माजी आमदार शिरीष चौधरी, खाद्यतेल उत्पादक व विक्रेता संघटनांचे कार्याध्यक्ष गजानन शेलार, महासचिव डॉ. भूषण कर्डिले, महाराष्ट्र प्रांतिक महासभेचे पोपटराव गवळी, शंकर ठक्कर, भारत कसळेकर आदी उपस्थित होते.

भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण- २०२६ अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांच्या प्रारुप मतदार याद्या ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या प्रारुप याद्या भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘व्होटर सर्व्हिस पोर्टल’ (https://voters.eci.gov.in/), मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या (https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/) संकेतस्थळावर तसेच संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत.

विशेष सखोल पुनरिक्षणापूर्वी राज्यात एकूण ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदार होते. त्यापैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदार (७८.८६ टक्के) प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

प्रारुप मतदार यादीत नाव आहे किंवा नाही, याची पडताळणी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या संकेतस्थळावरील ‘Search Your Name in Draft E-Roll of SIR 2026’ या सुविधेद्वारे करता येणार आहे. यामध्ये ईपिक क्रमांक, वैयक्तिक तपशील किंवा मोबाईल क्रमांकाद्वारे नाव शोधण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

जुन्या मतदार यादीतील २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ (२१.१४ टक्के) मतदारांचा प्रारुप यादीत समावेश होऊ शकलेला नाही. संबंधित गणना प्रपत्र प्राप्त न झाल्याने गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, अन्यत्र नाव नोंदणी झालेली (दुबार) तसेच इतर कारणांमुळे ही नावे प्रारुप यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत.

अशा मतदारांची एसडीडी(ॲब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लिकेट) यादी #एसआयआर2026 देखील मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सुविधेद्वारे मतदारांना ईपिक क्रमांकाच्या आधारे आपले नाव शोधता येणार असून मतदान केंद्रनिहाय एएसडीडी यादी डाउनलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रारुप मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या पात्र मतदारांना तसेच १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रपत्र-6 व घोषणापत्र भरता येणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या व्होटर सर्व्हिस पोर्टलवर ऑनलाइन किंवा संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल. योग्य पडताळणीनंतर पात्र मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येतील, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.

#भारतनिवडणूकआयोग

#ECI

#SIR2026