गंभीर अपघातामुळे उपचारासाठी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या १०० वर्षीय सरूबाई मुंजवार यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. या सहाय्यामुळे त्यांच्यावर आवश्यक शस्त्रक्रिया वेळेत पार पडून पुढील उपचार तातडीने सुरू करणे शक्य झाले.

सरूबाई मुंजवार या रस्ता ओलांडत असताना भरधाव दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना फलटण (जि.सातारा) येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला. उपचारासाठी सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने त्यांच्या कुटुंबासमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली होती.

नातेवाईकांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहकार्याने २५ जून रोजी आर्थिक सहाय्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीकडे अर्ज सादर करण्यात आला. अर्ज प्राप्त होताच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही केली. अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे उपचारात कोणताही विलंब न होता आवश्यक वैद्यकीय सेवा वेळेत उपलब्ध होऊ शकली. या आर्थिक मदतीबद्दल सरूबाई मुंजवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यास मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अल्पावधीत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याची कार्यपद्धती अवलंबिली जाते. गरजू रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत अधिक माहिती अथवा मार्गदर्शनासाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

#मुख्यमंत्रीवैद्यकीयसहाय्यतानिधी

See less

विशेष वृत्त

महाकर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना  दिलासा

लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारू नयेत; शासनाचे स्पष्ट आदेश

वाशिम, दि. २ जुलै (जिमाका ): राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी पात्र थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले आहेत.

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर एकवेळ समजोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.

या योजनेत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली असून, पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे, कर्जखात्यांचे पडताळणीकरण, आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

शासनाने नमूद केले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नसून, कर्जमुक्तीनंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्याचाही मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेची पारदर्शक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समजोता (OTS) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत कर्जावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाकर्जमुक्ती

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#कृषीयोजना 

Maharashtra DGIPR

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत "समझोता योजना"

 

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे.

 

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ संलग्न करा.

#शेतकरीकर्जमुक्ती 

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#आधार 

#महाराष्ट्रशासन 

#शेतकरी 

#महाराष्ट्र 

#MahaDGIPR 

#GovernmentScheme 

#FarmerWelfare

 

विशेष वृत्त

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ;

अमरावती विभागातील कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड

 

अमरावती, दि. ०२ : महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अमरावती विभागातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पुढाकार घेऊन कर्जमुक्ती योजनेच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेत जवळपास शंभर टक्के माहिती अपलोड करुन एक आदर्श ठेवला आहे.

या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून. या समितीत संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि व्यापारी बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांचा समावेश आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था हे समितीचे ‘सदस्य सचिव’म्हणून काम पाहणार आहेत.

या कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर सूक्ष्म नियोजन व नियंत्रण केले जाणार असून आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांची यादी प्रसिद्ध करून आधार प्रमाणीकरणासाठी विशेष मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्पर निवारण करण्यासाठी सर्व विभाग, बँक यांनी समन्वयाने कार्य सुरू केले आहे.

विभागातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करण्याच्या कामात मोठी आघाडी घेतली आहे. सहकार विभागाकडून प्राप्त दि. ३० जून २०२६ अखेरच्या अहवालानुसार, विभागातील ९९.९० टक्के पात्र सभासदांची (कर्ज खात्यांची) माहिती पोर्टलवर यशस्वीरित्या अपलोड करण्यात आली आहे. यात अमरावती विभागांतर्गत असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील २७ हजार ९४७, अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यातील एकूण ६६ हजार ६५,  यवतमाळ जिल्ह्यातील ६४ हजार ८६५ तर बुलडाणा जिल्ह्यातील १२ हजार १०७ असे एकूण १ लाख ७० हजार ९८४ कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

शेतकरी बांधवांना कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी संबंधित जिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी नियोजनामुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उर्वरित अल्प कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. संबंधित जिल्हास्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली आणि बँकेच्या गतीमान कार्यामुळे ही योजना विभागातील शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरणार आहे.

०००००

--

 

 

विशेष लेख                                                                                                                                                      

 कर्जमुक्तीसाठी प्रश्नोत्तरे

 

नैसर्गिक संकट व कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेतांना शेतकरी बांधवांना काही प्रश्न पडू शकतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे....

             ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS), नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, पात्रता, अपात्रता, अर्ज प्रक्रिया, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, तक्रार निवारण आदि विविध बाबींविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रश्नांची अधिकृत व सोप्या भाषेतील उत्तरे एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने ही प्रश्नोत्तरे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक माहिती सहज समजून घेता येईल आणि गैरसमज असतील तर त्यालाही आळा बसेल…

 कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांना पडणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे : 

१. या कर्जमुक्ती योजनेचे नाव काय आहे आणि ती कोणासाठी आहे?

उत्तर: या योजनेचे नाव ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ असे आहे. ही योजना राज्यातील थकीत कर्ज असलेल्या आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. 

२. या योजनेत माझे किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल? 

उत्तर: तुमच्या पीक कर्जाची मुद्दल आणि व्याज मिळून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी या योजनेत थेट माफ केली जाईल. 

३. कोणत्या काळातील पीक कर्जाला ही माफी मिळेल? 

उत्तर: तुम्ही 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025या काळात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज जर 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असेल आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत तुम्ही ते भरले नसेल, तर त्या कर्जाला ही माफी मिळेल. 

४. माझ्यावर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असेल, तर मला लाभ मिळेल का?

 उत्तर: होय, नक्की मिळेल. याला ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) योजना म्हटले आहे. जर तुमचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला 2 लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. ती अतिरिक्त रक्कम भरल्यावर शासन तुमच्या खात्यात 2 लाख रुपये जमा करेल. 

५. दोन लाखांवरील वरची रक्कम भरण्यासाठी माझ्याकडे लगेच पैसे नसतील तर मला किती वेळ मिळेल? 

उत्तर: काळजी करू नका, शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची (दोन लाखांवरील) रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मोठी मुदत दिली आहे. 

६. मी माझे पीक कर्ज वेळेवर आणि नियमित भरले आहे, मला काय फायदा मिळेल? 

उत्तर: शासनाने प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. 

७. प्रोत्साहनपर लाभासाठी कोणत्या वर्षाची कर्जफेड पाहिली जाईल? 

उत्तर: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत तुम्ही पीक कर्ज घेऊन ते ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत पूर्ण भरले असेल, तर तुम्ही ५० हजारांच्या लाभासाठी पात्र ठराल. (मात्र तुम्हाला २०२५-२६ आणि २०२६-२७ ची कर्जेही वेळेत भरावी लागतील). 

८. मी नियमित कर्ज भरले आहे, पण माझे कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, तर मला किती रक्कम मिळेल?

 उत्तर: तुमचे कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही जेवढी मुद्दल व व्याजाची रक्कम बँकेत भरली आहे तेवढीच रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. 

९. मला २०१९ च्या (महात्मा जोतीराव फुले) कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला होता, आता मला काही लाभ मिळेल का?

 उत्तर: होय. जर तुमच्यावर नव्याने १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ मधील कर्जाची ५० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी (३० सप्टेंबर २०२५ अखेर) असेल तर ती पूर्ण माफ होईल. जर ही थकबाकी ५० हजारांहून जास्त असेल, तर ५० हजारांच्या वरची रक्कम तुम्ही भरल्यावर शासन तुम्हाला एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत लाभ देईल आणि यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत असेल. 

१०. दुष्काळामुळे माझ्या पीक कर्जाचे ‘मध्यम मुदतीच्या कर्जात’ पुनर्गठन झाले आहे, त्याला माफी मिळेल का?

 उत्तर: होय, तुमच्या पुनर्गठीत आणि फेरपुनर्गठीत कर्जाच्या थकीत हप्त्यांना सुद्धा या योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. 

११. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी किती एकर जमीन असावी अशी काही अट आहे का? 

उत्तर: अजिबात नाही. या योजनेत जमीन धारणेचे क्षेत्र कितीही असले तरी (कोणतीही अट न ठेवता) शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. 

१२. कर्जमाफी मिळवण्यासाठी मला कुठे अर्ज करावा लागेल का? 

उत्तर: नाही, तुम्हाला कुठेही लेखी अर्ज करायची गरज नाही. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे. बँका स्वतः तुमची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर देतील. 

१३. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रांची अट कोणती आहे? 

उत्तर: आधार प्रमाणीकरण करणे आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ या सरकारी प्रणालीवर तुमची नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.

 १४. जर माझी ॲग्रीस्टॅकमध्ये (Agristack) नोंदणी नसेल तर माझे कर्ज माफ होणार नाही का?

 उत्तर: असे होणार नाही. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम तुमची नोंदणी करून घेतली जाईल आणि मगच लाभ दिला जाईल, यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. 

१५. कोणत्या बँकांकडून घेतलेले कर्ज या योजनेत माफ होईल?

 उत्तर: राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गावाकडच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (सोसायट्या) यांच्याकडून घेतलेले कर्ज माफ होईल.

 १६. मी आधी नियमित कर्ज भरले आणि आता थकीत सुद्धा आहे, मला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन असे दोन्ही लाभ मिळतील का?

 उत्तर: नाही. नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा (२ लाखांपर्यंतचा) लाभ मिळेल, त्याला ५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही (वैयक्तिक शेतकरी हा निकष आहे).

 १७. या योजनेतून कोणाला वगळण्यात आले आहे? (कोण अपात्र आहे?)

 उत्तर: आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिकेचे सदस्य. तसेच २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार किंवा पेन्शन घेणारे सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (आयकर) भरणारे लोक या योजनेस अपात्र आहेत.

 १८. मी सहकारी साखर कारखान्यात हंगामी कामगार म्हणून काम करतो, मला या योजनेचा लाभ मिळेल का?

 उत्तर: होय, नक्की मिळेल. साखर कारखान्याचे संचालक/अधिकारी अपात्र असले तरी, ‘हंगामी कामगारांना’ या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे तुम्हाला लाभ मिळेल. 

१९. माझे नाव पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत आहे की नाही, हे मला कुठे पाहायला मिळेल? 

उत्तर: शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांना एक विशेष युनिक क्रमांक दिला जाईल. ही यादी तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात, तलाठी कार्यालयात तसेच शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. 

२०. कर्जमाफीचे किंवा प्रोत्साहनपर लाभाचे पैसे माझ्या हातात मिळतील की खात्यात येतील? 

उत्तर: पैशांचे वाटप थेट तुमच्या संबंधित बँक कर्जखात्यात (DBT द्वारे) शासनाकडून जमा केले जाईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पैसे जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे जेणेकरून तुम्हाला नवीन पीक कर्ज काढता येईल. 

२१. या योजनेचा फायदा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि यासाठी शासनाने किती निधी दिला आहे? 

उत्तर: या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता करण्यासाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

 २२. या कर्जमुक्ती योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव का देण्यात आले आहे? 

उत्तर: यंदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी (३०० वे) जयंती वर्ष आहे. त्यांनी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेले काम आजही आदर्श आणि प्रेरणादायी मानले जाते. त्यांच्या या थोर कार्याला अभिवादन करण्यासाठी शासनाने या योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. 

२३. जर माझे कर्ज राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेत ‘बुडीत’ (NPA) म्हणून घोषित झाले असेल, तर मला एकवेळ समझोता (OTS) मध्ये काही सवलत मिळेल का? 

उत्तर: होय. राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडील जे पीक कर्ज बुडीत (NPA) खात्यात गेले आहे, त्यात तुम्हाला सवलत मिळवून देण्यासाठी शासनाने अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती बँकांशी वाटाघाटी करून तुम्हाला कर्जात किती टक्के सूट द्यायची हे ठरवेल. 

२४. कर्जमाफीच्या यादीत माझे नाव नसेल किंवा माझ्या कर्जाच्या रक्कमेबाबत माझी काही तक्रार असेल, तर मी कुठे दाद मागावी?

उत्तर: तुमच्या कोणत्याही तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हाधिकारी’ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यादीत नाव नसणे, आधार लिंक नसणे किंवा कर्जाच्या रक्कमेबाबत काही अडचणी असतील तर त्या सोडवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. 

२५. वारंवार कर्जमाफीची वेळ येऊ नये आणि शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकारचा काही वेगळा विचार आहे का? 

उत्तर: होय. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये आणि त्याच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी स्थैर्य निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. या समितीने सुचवलेल्या ‘दीर्घकालीन उपाययोजनांची’ शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

 - विभागीय माहिती कार्यालय,                                                                                                                                 अमरावती 

 

 

 

 

विभागीय आयुक्तालयात वसंतराव नाईक यांना अभिवादन

           अमरावती, दि. 1 : हरितक्रांतीचे प्रणेते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

           यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही स्व. वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.                                    

00000

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माहिती पुस्तिकेचे

मुख्य राज्यसेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या हस्ते विमोचन

 अमरावती, दि. 1 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 ची नागरिकांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी व्हावी आणि त्यांना शासकीय सेवांची परिपूर्ण माहिती मिळावी, या उद्देशाने अमरावती राज्यसेवा हक्क आयुक्त कार्यालयाने तयार केलेल्या विशेष माहिती पुस्तिकेचे आज मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयात विमोचन करण्यात आले. मुख्य राज्यसेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या हस्ते या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

या सोहळ्याला राज्यसेवा हक्क आयुक्त बलदेव सिंग, चित्रा कुलकर्णी, संदीप देशमुख,श्री. शिंदे तसेच आयोगाच्या सचिव श्रीमती वैशाली चव्हाण व इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

          कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अरुण डोंगरे यांनी प्रास्ताविक करून पुस्तिकेच्या निर्मितीमागील उद्देश स्पष्ट केला. तर कार्यक्रमाच्या शेवटी अमरावती राज्य सेवा हक्क कार्यालयाचे उपसचिव देवेंद्र चव्हाण यांनी मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, सर्व आयुक्त, विशेष कार्य अधिकारी श्री. शिंदे आणि सचिव श्रीमती चव्हाण यांच्यासह उपस्थित सर्वांचे आभार मानले. नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत व पारदर्शकपणे मिळवून देण्यासाठी ही माहिती पुस्तिका अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.

 

00000

 

 यंदा राज्याचे १८ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नियोजनबद्ध प्रयत्नांना गती

#हरितमहाराष्ट्र
#वृक्षलागवड
#GreenMaharashtra
#TreePlantation