विभागीय आयुक्तालयात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना अभिवादन

 

अमरावती, दि. 30 : ‘ग्रामगीता’चे रचयिता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण विनम्र अभिवादन केले.

यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

 

 

 

‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात

डॉ. भालचंद्र चव्हाण यांची विशेष मुलाखत

मुंबई, दि. 29 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या लोकप्रिय कार्यक्रमांमध्ये ‘आपत्तीपूर्व तयारी, आपत्तीच्या काळातील तात्काळ प्रतिसाद आणि आपत्तीनंतरचे पुनर्वसन यासाठी सक्षम व सुसूत्र यंत्रणा’ या महत्त्वपूर्ण विषयावर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. भालचंद्र प्र. चव्हाण यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमांतर्गत ही मुलाखत शुक्रवार, 1, शनिवार, 2 आणि सोमवार, 4 मे 2026 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होईल. तसेच ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात हीच मुलाखत मंगळवार, 5 मे 2026 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर आणि महासंचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका उन्नती जगदाळे यांनी घेतली आहे.

महाराष्ट्रासारख्या भौगोलिक विविधता असलेल्या राज्यात पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे, भूकंप अशा नैसर्गिक तसेच विविध आपत्तींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम, तत्पर आणि सुसूत्र करण्यावर विशेष भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने आपत्तीपूर्व तयारी, मॉक ड्रिलचे महत्त्व, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ‘झिरो कॅज्युअल्टी’ या उद्दिष्टावर आधारित कार्यपद्धती याविषयी सातत्याने विविध उपक्रम घेण्यात येत असून जनजागृतीवरही भर दिला जात आहे.

'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात घेण्यात आलेल्या या विशेष मुलाखतीत संचालक डॉ. चव्हाण यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना, आपत्तींचे प्रकार आणि त्यांचे स्वरूप याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. पूर, भूकंप, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींसोबतच अपघात, आग, धोकादायक पदार्थांशी संबंधित घटना अशा आपत्तींचाही त्यांनी सखोल ऊहापोह केला आहे. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन चक्रातील प्रतिबंध, तयारी, प्रतिसाद आणि पुनर्वसन या चार महत्त्वाच्या टप्प्यांचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आपत्तीच्या काळात नागरिकांनी घ्यावयाची काळजी, प्रशासनाची जबाबदारी, तसेच विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग याविषयी या मुलाखतीतून सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

#दिलखुलास
#DGIPR
X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR⁠�

Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR⁠�

YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR⁠�

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रायगड जिल्ह्यातील कुंभे व अंबा उदंचन #जलविद्युत प्रकल्पांच्या स्थापित क्षमतावाढीसंदर्भात #एनटीपीसी लिमिटेड व जलसंपदा विभाग यांच्यात सुधारित #सामंजस्यकरार करण्यात आला. या दोन्ही प्रकल्पांच्या क्षमतेमध्ये १८०० मे.वॅ. वरून २६०० मे.वॅ. वाढ होणार आहे.

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी श्री. कपूर यांनी कराराची माहिती दिली.

सामंजस्य करारासंदर्भात माहिती :

दिनांक ०३.०९.२०२४ च्या सामंजस्य करारानुसार,

➡️ स्थापित क्षमता (मे.वॅ) - अंबा उदंचन जल विद्युत प्रकल्प – ८०० मे. वॅ.

➡️कुंभे उदंचन विद्युत प्रकल्प – १००० मे. वॅ.

सुधारित सामंजस्य करारानुसार,

➡️पूरक पत्रानुसार सुधारित क्षमता : अंबा प्रकल्प – १५०० मे.वॅ., कुंभे प्रकल्प – ११०० मे.वॅ.

➡️पूरक पत्रानुसार मे. वॅ क्षमतेत होणारी (वाढ/घट) - अंबा प्रकल्प - ७०० मे.वॅ., कुंभे प्रकल्प - १०० मे.वॅ.

➡️पूरक पत्रानुसार एकूण क्षमता वाढ (मे.वॅ.) - अंबा प्रकल्प - ८०० मे.वॅ., कुंभे प्रकल्प – १०० मे.वॅ.

➡️ पूरकपत्रानुसार एकूण क्षमतेत वाढ- २६०० मे. वॅ.

#विद्युतप्रकल्प

#MoU

 'महाचतुर एआय चॅटबॉटमुळे' कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि

मार्गदर्शन एकाच व्यासपीठावर मिळणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• डाटा सुरक्षिततेसाठी ज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रातील भागीदार संस्थासोबत सामंजस्य करार

मुंबई, दि. २७: राज्यातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि मार्गदर्शन एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणारा 'महाचतुर एआय चॅटबॉट' हा महाराष्ट्रासाठी परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या पुढाकारातून विकसित करण्यात आलेला हा चॅटबॉट देशातील राज्य शासनाने तयार केलेला अशा प्रकारचा पहिलाच अभिनव उपक्रम आहे. या चॅटबॉटमुळे युवा वर्गाचा शिक्षण ते रोजगार हा प्रवास अधिक सुकर होईल आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ त्वरित उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या ‘चॅटबॅाट’ लोकार्पण व सामंजस्य करार पार पडले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ.अमित सैनी, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी, जपानचे वाणिज्यदूत हितोमि साटो, जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टोफ हेलिअर, कोरियाचे वाणिज्य दूत यो डाँवॉन, फिनलँडचे वाणिज्य दूत इरिक एफ हॉलस्ट्रॉम तसेच विविध उद्योग व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय भागीदार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारताची ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असून ही डेमोग्राफिक अॅडव्हांटेज देशाच्या विकासासाठी मोठी संधी आहे. या युवा शक्तीला कौशल्य प्रशिक्षण देऊन अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असून त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्रातही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग प्रभावीपणे काम करत असून उद्योगांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवे आहे आणि तरुणांना रोजगार हवा आहे. या दोघांमध्ये प्रभावी दुवा निर्माण करण्याचे काम ‘महाचतुर चॅटबॉट' करणार आहे. एआय आधारित ‘चॅटबॉट’ कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार संधी, उद्योजकता मार्गदर्शन, अर्ज प्रक्रिया, असेसमेंट आणि मार्केट लिंकेज अशा सर्व सेवा वन-स्टॉप सोल्युशन म्हणून उपलब्ध करून देणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विशेषतः रोजगाराभिमुख युवकांना योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी हा चॅटबॉट उपयुक्त ठरणार असून व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून तो सर्वांसाठी सहज उपलब्ध असल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, आयटीआय आधुनिकीकरण, महिलांचा कौशल्य उपक्रमात सहभाग वाढविणे, तसेच विविध भागीदारींमुळे कौशल्य क्षेत्राला बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जगातील तिसाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून आगामी काळात अधिक मोठी झेप घेण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. “महाचतुर हे नाव जितके सुंदर तितकाच हा उपक्रम दूरदृष्टीचा असून महाराष्ट्राला कौशल्य, रोजगार आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात नवी दिशा देणारा ठरेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

असंघटित कौशल्य क्षेत्राला एकत्र आणून महाराष्ट्राला अधिक बळकट करू

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, राज्यातील असंघटित कौशल्य क्षेत्राला एकत्र आणून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला अधिक बळ देण्यासाठी एक सक्षम व्यासपीठ उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य विभागात अनेक अभिनव योजना व उपक्रम राबविले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो संस्था राज्यात कार्यरत असून, त्या सर्वांना एकत्र आणून कौशल्य विकासाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा विभागाचा संकल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे भविष्यात काही नोकऱ्यांवर परिणाम होणार असला, तरी त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर नव्या रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. या संधींचे सोने करण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग प्रभावीपणे काम करीत असून महाराष्ट्रातील युवा शक्तीला जागतिक रोजगार बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, महाराष्ट्रात कुशल, प्रामाणिक आणि सक्षम मनुष्यबळ उपलब्ध असून जगभरातून या मनुष्यबळाला मागणी आहे. या माध्यमातून युवकांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देतानाच उद्योगांनाही दर्जेदार मनुष्यबळ मिळेल. राज्यातील आयटीआय, इनोव्हेशन सेंटर्स आणि विविध कौशल्य यंत्रणांचे मोठे नेटवर्क अधिक सक्षम करण्यासाठी विभाग काम करीत असून नावीन्य आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

शिकाऊ उमेदवारीसाठी आता 'महाचतुर एआय चॅटबॉट';

उमेदवारांची नोंदणी होणार फक्त १५ मिनिटांत!

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने शिकाऊ उमेदवारी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण बदल घडवण्यासाठी आणि रोजगाराभिमुख उमेदवारांचा वेळ वाचण्यासाठी 'महाचतुर एआय चॅटबॅाट’ हा (MahaChatur AI) हा नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाँच केला आहे. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) आणि महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (एमएपीएस) अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी योजनेचा लाभ घेताना युवकांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. शिकाऊ उमेदवारी रोजगाराच्या संधीसाठी भाषिक एआय सहाय्यकचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. 'राईट वॉक फाउंडेशन'च्या भागीदारीतून विकसित झालेला हा प्रकल्प राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

ही सुविधा युवकांसाठी अत्यंत सोप्या अशा व्हॉटसॲप इंटरफेसद्वारे उपलब्ध असेल. या योजनेसाठी पूर्वी नोंदणीसाठी लागणारे दोन ते तीन दिवस आता केवळ १५ मिनिटांवर आले आहेत. ही प्रणाली संपूर्णपणे शासकीय सर्व्हरवर (Open Source AI) आधारित असून डेटा सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना प्रशिक्षणापासून प्लेसमेंटपर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. या एआय इंटरफेसमुळे पारदर्शकता वाढणार असून तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. भविष्यात या सुविधेचा विस्तार 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण' सारख्या इतर योजनांसाठीही केला जाणार आहे. महाचतुर एआयमुळे युवकांचा शिक्षण ते रोजगार हा प्रवास अधिक सुकर होईल आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ त्वरित उपलब्ध होईल.

विविध ज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रातील भागीदार संस्थासोबत सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आयपीई ग्लोबल लिमिटेड, नॅशनल स्किल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, मुंबई, श्रीमद राजचंद्र एज्युकेशनल ट्रस्ट, श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट, यूएन-वूमेन यांनी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्या. महिलांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण राबविणे, डाटा सुरक्षितता, कैद्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, युवांसाठी कौशल्य उपक्रम राबविणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आदी क्षेत्रात सहकार्य करणार आहेत.

उत्कृष्ट आस्थापना, उद्योग भागीदार व नियोक्ते यांचा सत्कार

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि., बेंगळुरू, राइटवॉक फाउंडेशन, बजाज ऑटो लि., वाळूज,गती फाउंडेशन ग्लोबल ॲक्सेस टू टँलेट फॉर्म इंडिया, महिंद्रा अँड महिंद्रा लि., टीएनएस इंडिया फाउंडेशन, लाइटहाऊस कम्युनिटीज, लेंड अ हँड इंडिया यांचा यावेळी उत्कृष्ट आस्थापना, उद्योग भागीदार व नियोक्ते म्हणून मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

जर्मनीसाठी निवड झालेल्या सहा आयटीआय विद्यार्थ्यांचा सत्कार

जर्मनीमध्ये अॅप्रेंटिसशिपसाठी निवड झालेल्या सहा आयटीआय विद्यार्थ्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पुणेचे प्रशिक्षणार्थी विनायक गणेश तावरे, आदित्य राजाराम जाधव, आशिष राम पसलकर, अथर्व संतोष लोहंगोंकर आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबईचे प्रशिक्षणार्थी अद्वैत महेश पाटील, सत्यम अनिल सूर्यवंशी या निवड झालेल्या सहा आयटीआय उमेदवारांना परदेशी अॅप्रेंटिसशिप ऑफर लेटर देण्यात आले.

अॅप्रेंटिसशिप आणि एआय वर पॅनल चर्चा

दुसऱ्या सत्रात ‘इंडस्ट्री लीडरशिप डायलॉग’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत एसबीआय फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वप्न धर, पुणेचे जबील सर्किटस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे जनरल मॅनेंजर आकाश गायकवाड, नाशिकचे फॉक्स सॉल्युशन लिमिटेडचे एचआर प्रल्हाद धुमाळ, अटल स्किल युनिर्व्हसिटीचे पराग अमीन, टाटा स्ट्राईव्हच्या अमिता चव्हाण-पाटील, सीमन्स टेक्नीकल ॲकडमीच्या प्रमुख मनोहन कोरंगा यांनी सहभाग घेतला. जनरेशन इंडिया फॉउडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या चर्चासत्राचे समन्वयक म्हणून काम पाहिले.

‘एआय फॉर पब्लिक सर्व्हिस डिलिव्हरी’ या विषयांवर पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आली. उद्योग, तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी युवक कौशल्य विकास, उद्योग गरजा आणि एआय वर आधारित सेवा वितरणाच्या नव्या संधींवर चर्चा पार पडली. सिनीअर फेलो सीएसआयएस जयंत कृष्णा, रणकिन एलएलएम एआय च्या संस्थापक कार्तिक शर्मा,एक स्टेप फाउंडेशनच्या आनंद गौतम यांनी चर्चा सत्रात भाग घेतला. या चर्चा सत्राचे समन्वयक समीना बानो यांनी काम पाहिले.

युवा व उद्योग अनुभव कथन

शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दादर प्रशिक्षणार्थी वेदा नरकर, गोदरेज अँड बॉयस आयटीआय मुलुंड प्रशिक्षणार्थी विपुल विलास पांचाळ, फॉक्स सोल्युशन प्रा. लि., नाशिक, एचआर प्रमुख प्रल्हाद धुमाळ यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा यांनी केले. आभार व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी यांनी मानले.

#चॅटबॉट
#डाटा
#उद्योग
#एआय
#युवा

 ज्ञानभारतम् प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेला प्रारंभ

भारताला हस्तलिखितांचा फार मोठा वारसा लाभलेला आहे. पारंपारिक ज्ञान हे पिढीदर पिढी या हस्तलिखितांद्वारे प्रसारीत होत आलेले आहे. परंतू हे सर्व हस्तलिखिते जागोजागी विखुरलेल्या स्वरुपात आहेत. सदरील हस्तलिखिताचे ज्ञानभंडार एकत्र करुन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देता यावे या दृष्टीने भारत सरकारने ज्ञानभारतम् या प्रकल्पाची आखणी केली आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भारतातील मौल्यवान हस्तलिखित वारशाचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण, संवर्धन, डिजिटायझेशन व प्रसार करणे हा आहे.

भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ज्ञानभारतम् (Gyan Bharatam) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत देशव्यापी हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेला दिनांक १६ मार्च २०२६ पासून प्रारंभ करण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत देशभरातील शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये, धार्मिक संस्था तसेच खाजगी संग्राहक यांच्या सहकार्याने एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचा शोध व नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच भारताच्या समृद्ध ज्ञानपरंपरेशी संबंधित हस्तलिखितांचा राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह (National Digital Repository) निर्माण करून तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र शासनाचा मानस आहे. यामध्ये हस्तलिखितांची मालकी ही संबंधीत संस्था, ग्रंथालय अथवा खाजगी संग्राहक यांचीच राहणार आहे. परंतू कोणाला स्वखुशीने सदरील हस्तलिखिते शासनाकडे सुपूर्द करावायाची झाल्यास शासन ती स्विकारेल.

या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून राज्यातील विविध सांस्कृतिक संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, हस्तलिखित संग्रहालये तसेच विद्वान यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात या प्रकल्पासाठी खालील संस्था क्लस्टर केंद्र व स्वतंत्र केंद्र म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.

. कवी कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, नागपूर क्लस्टर केंद्र

. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, पुणे क्लस्टर केंद्र

. आनंद आश्रम संस्थान, पुणे - स्वतंत्र केंद्र

. भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे स्वतंत्र केंद्र

महाराष्ट्र राज्यासाठी राज्य नोडल संस्था म्हणून पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली असून राज्य नोडल अधिकारी म्हणून श्री. सुजितकुमार उगले, संचालक, पुराभिलेख संचालनालय कार्य पाहणार आहेत. तर श्रीमती. अंजली ढमाळ, उपसंचालक, मराठी भाषा विकास संस्था, तथा अभिजात मराठी भाषा कक्षा, मराठी भाषा विभाग या सहनोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.

सदर सर्वेक्षणासाठी ज्ञानभारतम् प्रकल्पांतर्गत "Gyan Bharatam" हे मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले असून त्याद्वारे हस्तलिखितांचे क्षेत्रीय मूल्यांकन, पडताळणी व दस्तऐवजीकरणाची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे.

या मोहिमेच्या अनुषंगाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या जिल्ह्यात ज्ञानभारतम् प्रकल्पासाठी जिल्हा नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करणे, तसेच मंदिरे, मठ, धार्मिक संस्था, विद्यापीठे, ग्रंथालये, शैक्षणिक संस्था व खाजगी संग्राहक यांना सर्वेक्षणात सहभागी करून घेणे याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

या सर्वेक्षण मोहिमेत शैक्षणिक संस्था, ग्रंथालये, संग्रहालये, संस्कृत पाठशाळा, धार्मिक संस्था, संशोधक, पारंपरिक पंडित, तसेच NCC, NSS स्वयंसेवक, विद्यार्थी व वारसा संवर्धन संस्था यांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे.

या निमित्ताने आवाहन करण्यात येते की, आपल्याकडे जर काही हस्तलिखिते उपलब्ध असतील तर त्याची माहिती ज्ञानभारतम् या मोबाईल अॅप वर अपलोड करावी व या राष्ट्र कार्यात सहभाग नोंदवावा.

#ज्ञानभारतम्
#इतिहास
#भारत

 

रुग्णांना दर्जेदार व तत्पर वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी ईएसआयएस व शासकीय रुग्णालयांमध्ये सामंजस्य करार

·        कामगार विमाधारकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

            अमरावती दि. २१ : कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESIS) अंतर्गत विमाधारकांना अधिक दर्जेदार व वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात यासाठी शासकीय रुग्णालये आणि ईएसआयएस यांच्यात महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला असून राज्य कामगार विमा सोसायटी, मुंबई यांच्या आदेशाखाली हा करार अमलात आणण्यात आला आहे.

          या करारासाठी अकोला मंडळाचे उपसंचालक (आरोग्य सेवा) डॉ. सुशिल वाघचौरे, अमरावतीचे जिल्हा शल्य चिकित्सक  डॉ. विनोद पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रविण पारीसे तसेच वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी डॉ. उज्वला माळवे आणि प्रशासन अधिकारी डॉ. राजनारायण गोमासे यांनी विशेष प्रयत्न केले.

          अमरावती विभागातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, क्षयरोग रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा या करारात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ईएसआयएस अंतर्गत नोंदणीकृत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना आता शासकीय रुग्णालयांमध्ये थेट उपचार घेता येणार.

          या उपक्रमामुळे विमाधारकांना कॅशलेस उपचार सुविधा, आपत्कालीन सेवांमध्ये तात्काळ प्रवेश, तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार, महागड्या तपासण्या व शस्त्रक्रियांचा लाभ अधिक जलद व सोयीस्कर पद्धतीने मिळणार आहे. पूर्वी उपचारांसाठी लागणारी प्रतीक्षा व संदर्भ प्रक्रियेतील अडचणीही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.

          हा सामंजस्य करार कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आरोग्य सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल मानले जात असून आरोग्य सेवा अधिक सर्वसमावेशक व सुलभ करण्यास या उपक्रमांमुळे मदत होणार आहे.

विशेष लेख

 

महिला सक्षमीकरणाचा 'अमरावती पॅटर्न'; 'वैदर्भी मार्ट'च्या माध्यमातून ग्रामीण उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ

 

            महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील स्वयं सहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांना हक्काची आणि शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी रुख्मिणी नगर चौक, माल टेकडी येथे 'वैदर्भी मार्ट' या भव्य विक्री केंद्राची (मॉल) स्थापना करण्यात आली आहे. या विक्री केंद्राचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते 28 मार्च 2025 रोजी करण्यात आले.

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, अमरावती अंतर्गत स्वयंसहायता समूहांची स्थापना करणे, स्वयंसहायता समूहातील महिलांच्या संस्था स्थापन करणे, त्यांना आवश्यकतेनुसार बँक कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देणे व विविध उपजीविका घटकाअंतर्गत प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.  तसेच या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये विविध महिला उद्योजक तयार होत असून विविध उत्पादने निर्माण करण्यात येत आहे.

             जिल्ह्यात आजवर 19 हजार 200 स्वयं सहाय्यता समूह, 1 हजार 59 ग्राम संघ आणि 59 प्रभाग संघांचे जाळे निर्माण झाले आहे. या समूहांच्या माध्यमातून महिला उद्योजिकांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना एक विशिष्ट ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने 'वैदर्भी' हा ब्रँड विकसित केला आहे. या ब्रँडअंतर्गत 90 उत्कृष्ट उत्पादनांची निवड करण्यात आली असून त्यांची 21 वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. या सर्व उत्पादनांचे व्यावसायिकरित्या आकर्षक ब्रँडिंग करण्यात आले असून ते ग्राहकांसाठी 'वैदर्भी मार्ट' मध्ये उपलब्ध आहेत. खास विदर्भाची खासियत असणारे सरगुंडे, विविध पापड, शेवया, चिप्स, सांडगे, लोणची , मुराब्बा असे सर्व उन्हाळ्याची दाहकता चवदार करणारे पदार्थ अमरावतीकरांना येथे सहज रास्त भावात उपलब्ध होतात. या पदार्थांची मुंबई -पुण्याकडे नोकरी निमित्त असणाऱ्या अमरावतीकरांमध्ये विशेष मागणी आहे. परदेशात स्थायिक अमरावतीकारांसाठी देखील येथील उन्हाळी खाद्यपदार्थ वर्षभर वापरण्यासाठी पाठविले जातात, हे विशेष !

             वर्षभर अमरावतीमध्ये चालणारे विविध प्रदर्शने, कृषी महोत्सव अशा ठिकाणी वैदर्भी मार्टच्या वस्तू , विविध खाद्याने विक्रीस उपलब्ध असतात. उपलब्ध नसलेली खाद्यपदार्थ तातडीने बनवूनही दिली जातात.

              रुख्मिणी नगर येथील अंदाजे 80 बाय 20 स्क्वेअर फूट जागेत हे दोन मजली विक्री केंद्र उभारण्यात आले आहे. या मॉलचे स्वरूप अत्यंत आधुनिक असून त्याची आतील  सजावट पूर्णपणे अत्याधुनिक व सुसज्ज आहे. पहिल्या मजल्यावर ग्राहकांसाठी विविध प्रकारचे मसाले, लोणची, पापड, विविध डाळी, धान्य, खाद्यतेल, ज्यूस, जॅम, बांबू व सजावटीच्या वस्तू, आयुर्वेदिक औषधी, ड्रायफ्रूट्स, बेकरी उत्पादने (बिस्किटे, टोस्ट, नमकीन) आणि महिलांची फॅशनेबल ज्वेलरी विक्रीसाठी ठेवण्यात आली आहे .

 

 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील हजारो महिलांना त्यांच्या मालाची थेट विक्री करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. यामुळे केवळ मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघत नाही, तर महिलांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ होऊन त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहे. 'वैदर्भी मार्ट' हे केवळ एक विक्री केंद्र नसून ग्रामीण भागातील महिलांच्या जिद्दीला आणि कौशल्याला जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेत उतरवण्यासाठी उभारलेले एक सक्षम व्यासपीठ ठरले आहे.

 

 

अपर्णा यावलकर

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

अमरावती

#NariShaktiVandan
#NariShakti
#NariShaktiVandanAdhiniyam
#empoweringwomen

#नारीशक्तीवंदन

 

 

विभागीय आयुक्तालयात महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन

 

     अमरावती, दि. 19 :  महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती दिनानिमित्त आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात नायब तहसीलदार शामसुंदर देशमुख यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

          यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनीही महात्मा बसवेश्वर यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले .

०००००

विशेष लेख- नारीशक्तीचे अनमोल योगदान

विशेष लेख- नारीशक्तीचे अनमोल योगदान

 

नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय हा देशाच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यासाठी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भावनात आयोजित नारी शक्ती वंदन संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित भाग…

 

          भारताच्या नारी शक्तीने त्यांचे अथक परिश्रम, धैर्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर यशाची नवीन उंची गाठली आहे, आता आपण सर्वांनी त्यांना सक्षम करण्यासाठी संधींचे क्षितिज विस्तारण्याच्या उद्देशाने एकत्र आलेच पाहिजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवन येथे नारी शक्ती वंदन कार्यक्रमाला संबोधित केले. बैसाखी आणि देशातील विविध भागांमध्ये आगामी नववर्ष सोहळ्याचा उल्लेख करुन प्रधानमंत्र्यांनी जालियानवाला बाग हत्याकांडातील शहिदांना आदरांजली वाहिली. भारत एकविसाव्या शतकातील एक मोठा निर्णय घेण्यासाठी सज्ज असून हा निर्णय नारी शक्तीला समर्पित आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          हा क्षण ऐतिहासिक असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री म्हणाले की देशाची संसद भूतकाळातील दूरदृष्टी आणि भविष्यातील संकल्प पूर्ण करणारा एक नवीन इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सामाजिक न्यायाचे महत्त्व विशद करताना त्यांनी सांगितले की देश एका अशा समतावादी भारताची कल्पना करत आहे जिथे सामाजिक न्याय ही केवळ एक घोषणा नाही तर कार्यसंस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे. राज्य विधानसभांपासून ते देशाच्या संसदेपर्यंतची दशकांची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          वर्ष 2023 मध्ये नवीन संसद भवनात नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत झाल्याचे स्मरण करताना प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की हे विधेयक एकमताने संमत झाले होते आणि कोणत्याही परिस्थितीत 2029 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, यावर सर्व पक्ष देखील सहमत होते. आपल्या लोकशाहीला अधिक बळकट करण्यासाठी नारी शक्ती वंदन विधेयकाची अंमलबजावणी वेळेवर झालीच पाहिजे आणि त्यासाठीच येत्या 16 एप्रिल पासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरु होणार आहे, हे कार्य संवाद, सहकार्य आणि सहभाग या त्रिसूत्रीच्या पूर्ततेसह पूर्णत्वाला जावे ज्यामुळे संसदेच्या प्रतिष्ठेत वृद्धी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          याबाबत देशभरातील महिलांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत प्रधानमंत्री म्हणाले की देशभरातील महिला विधानसभा आणि लोकसभेत पोहोचण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळाले असून देशभरात एक सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. "मी सर्व महिलांना आवाहन करतो की, त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत आपला सक्रिय सहभाग कायम ठेवावा आणि आपले दृष्टिकोन आणि अपेक्षा खासदारांसमोर मांडाव्यात," असे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केले.

          भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते संविधान सभेपर्यंत महिलांनी दिलेल्या योगदानाविषयी बोलताना प्रधानमंत्र्यांनी स्वतंत्र भारताचा पाया रचण्यात नारी शक्तीने बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. ज्या महिलांना प्रतिनिधित्त्व करण्याची संधी मिळाली त्यांनी राष्ट्रासाठी उत्कृष्ट कार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. अगदी आज सुद्धा आपल्या देशात राष्ट्रपतींपासून वित्तमंत्र्यांपर्यंत महिला अतिशय महत्त्वाच्या जागा सांभाळत आहेत. राष्ट्रपतींपासून ते प्रधानमंत्र्यापर्यंत, जिथे जिथे महिला पोहोचल्या आहेत, तिथे त्यांनी आपला स्वतःचा वारसा निर्माण केला आहे, असे ते म्हणाले.

          पंचायत राज संस्था म्हणजे महिला नेतृत्त्वाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री म्हणाले की 14 लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यशस्वीपणे कार्य करत आहेत. सुमारे 21 राज्यांमध्ये पंचायतींमधील त्यांचा सहभाग जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.  राजकारण आणि सामाजिक जीवनातील लाखो महिलांचा हा सक्रिय सहभाग जगातील आघाडीच्या नेत्यांना आणि राजकीय तज्ज्ञांनाही आश्चर्यचकित करतो आणि भारताचा अभिमान वाढवतो असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          विविध अभ्यासांचा दाखला देत प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की जेव्हा महिलांचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील सहभाग वाढतो तेव्हा यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता येते. यामुळे पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यांसारख्या मुद्द्यांवर आणखी समर्पितपणे काम होते. जल जीवन मिशनचे यश हे अशाच प्रकारचे उदाहरण आहे जिथे महिलांच्या पंचायत पातळीवरील सहभागाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संघटनांमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या लाखो महिलांकडे आता दांडगा अनुभव असून, त्या मोठ्या भूमिकांसाठी सज्ज आणि उत्सुक आहेत, यावर जोर देत प्रधानमंत्री म्हणाले की नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी अशा सर्व महिलांच्या जीवनात एक मोठी संधी ठरेल. "पंचायत ते संसद हा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे," असे प्रधानमंत्र्यानी ठामपणे सांगितले.

          विकसित भारताच्या प्रवासातील महिलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल बोलताना केंद्र सरकारने 2014 पासून महिलांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी तयार केलेल्या योजनांबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. पहिल्या श्वासापासून ते अंतिम श्वासापर्यंत केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून आपल्या भगिनी आणि मुलींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आम्ही ‘बेटी बचाव-बेटी पढाओ’ मोहिम सुरू केली, गरोदरपणात योग्य पोषण मिळावे म्हणून मातृ वंदन योजनेअंतर्गत 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली आणि मुलींच्या शिक्षणाला आधार देण्यासाठी उच्च व्याजदर असलेली सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली, असे मोदी यांनी सांगितले.

          सर्वसमावेशक मदत प्रणालीची माहिती देताना प्रधानमंत्री पुढे म्हणाले की, वेळेवर लसीकरणासाठी मिशन इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालये, अत्यल्प दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स, खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत आणि सैनिक शाळा तसेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची दारे मुलींसाठी खुली करण्यात आली आहेत. जीवनाच्या पुढील टप्प्यांसाठी, उज्ज्वला योजनेमधून कोट्यवधी गॅस जोडण्या दिल्या, ‘हर घर नल से जल’ मोहिमेने घराघरात पाणी पोहोचवले, मोफत रेशन योजनेने अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली आणि आयुष्मान योजनेने 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा दिला. औषधांवर 80 टक्क्यांपर्यंत सूट देणाऱ्या जन औषधी केंद्रांसह या सर्व उपक्रमांचा प्रामुख्याने आपल्या भगिनींना आणि मुलींना फायदा झाला आहे, असे प्रधानमंत्र्यानी नमूद केले.

          महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत प्रधानमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक निर्णय आणि योजनेत या पैलूला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पूर्वी कुटुंबातील मालमत्ता प्रामुख्याने पुरुषांच्या नावे नोंदवली जात असे, परंतु पीएम आवास योजनेअंतर्गत घरांची नोंदणी प्राधान्याने महिलांच्या नावे करण्यात आली. गेल्या 11 वर्षांत, 3 कोटींहून अधिक महिलांना या निर्णयाचा लाभ झाला असून त्या आपल्या घराच्या मालक बनल्या आहेत, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले.

          आर्थिक समावेशनाबद्दल बोलताना प्रधानमंत्र्यानी आठवण करून दिली की, 2014 मध्ये कोट्यवधी महिलांनी बँकेचा उंबरठाही पाहिला नव्हता. जन धन योजनेमुळे 32 कोटींहून अधिक महिलांची बँक खाती उघडली गेली. आज आपल्या मुली नवीन व्यवसायांमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करत आहेत; मुद्रा योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या कर्जांपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक कर्जे महिलांनी घेतली आहेत, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          स्टार्टअप क्रांतीमधील महिलांच्या नेतृत्वाचा गौरव करताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, नोंदणीकृत स्टार्टअप्सपैकी 45 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक म्हणून काम पाहत आहे. महिलांच्या कारकिर्दीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रसूती रजा 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मोदी पुढे म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या स्किल इंडिया मिशनचे परिणाम आता दिसत असून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे शिक्षण देऊन हजारो ड्रोन दीदी कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणत आहेत.

 

          महत्त्वपूर्ण यशाची माहिती देताना प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत जवळपास 10 कोटी महिला बचत गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या 6 कोटी भगिनींना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, त्यापैकी 3 कोटींहून अधिक महिलांनी आधीच हा टप्पा गाठला आहे. या महिला आता व्होकल फॉर लोकलच्या ब्रँड ॲम्बेसेडर बनत आहेत, असे प्रधानमंत्री मोदी यांनी नमूद केले.

          महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या संकल्पनेने जुन्या विचारसरणीला आव्हान दिले असल्याचे अधोरेखित करत प्रधानमंत्री म्हणाले की, एकेकाळी पुरुषांचे वर्चस्व मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आज महिला उत्तुंग शिखरे सर करत आहेत. भारताच्या लेकी आता फायटर पायलट बनून आकाशाला गवसणी घालत आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात महिला वैमानिकांची टक्केवारी सर्वाधिक आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.

          शैक्षणिक क्षेत्रातील यशाचा गौरव करताना प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केले की, 2014 च्या तुलनेत मुलींच्या पीएचडी नोंदणीमध्ये दुप्पट वाढ झाली असून, उच्च शिक्षण आणि संशोधनातील निम्म्यापर्यंत सहभाग महिलांचा आहे. गणित आणि विज्ञान विषयांच्या शिक्षणातही मुलींचे प्रमाण सुमारे 43 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे यश आपल्या लेकींसाठी उपलब्ध होत असलेल्या संधींच्या बदलत्या स्वरूपाचे दर्शन घडवते, असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

          समाजापुढील मोठे आव्हान असलेल्या महिला सुरक्षा विषयावर बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, सरकारने या दिशेने कठोर पावले उचलली आहेत. कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या असून, न्यायव्यवस्था अधिक संवेदनशील करण्यासाठी आणि जलद निर्णयांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. भारतीय न्याय संहितेमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून, कोणत्याही ठिकाणाहून ई-एफआयआर किंवा झिरो-एफआयआर नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच पीडितेचा जबाब दृक- श्राव्य माध्यमातून नोंदवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे, असे मोदी यांनी सविस्तरपणे सांगितले.

 

प्रधानमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक माता, भगिनी आणि कन्यांना आश्वासन दिले की, राष्ट्र त्यांच्या आकांक्षा समजून घेत आहे आणि त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. कष्ट, जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर देशाच्या नारी शक्तीने नवी शिखरे सर केली आहेत. आपल्याला एकत्रितपणे या शक्तीला नवी ऊर्जा द्यायची आहे आणि त्यांच्यासाठी संधींचा विस्तार करायचा आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.

          एक विशेष आवाहन करताना प्रधानमंत्र्यांनी महिलांना विनंती केली की, त्यांनी नारी शक्ती वंदन कार्यक्रमातील चर्चा वैयक्तिक भेटी आणि समाज माध्यमांच्या माध्यमातून देशातील कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवावी. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल प्रत्येक महिलेला जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना स्वतःची शक्ती समजेल, आपली भूमिका उमजेल आणि भविष्यात राज्यांपासून देशाच्या संसदेपर्यंत आपला ठसा उमटवण्याचे स्वप्न त्या उघडपणे पाहू शकतील. आपण सर्वांनी मिळून हा संकल्प करूया की, नारी शक्तीला त्यांचे हक्क मिळतील आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण सहभागी होतील, हीच आपल्या उज्ज्वल भविष्याची सर्वात मोठी गॅरंटी आहे, असे म्हणत प्रधानमंत्री मोदी यांनी भाषणाचा समारोप केला.

०००००