पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
Maharashtra DGIPR
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना २०२६
#महाराष्ट्रशासन
#शेतकरी
मंगळवार, १४ जुलै, २०२६
विशेष लेख
कर्जमुक्ती आता अधिक
व्यापक
शेतकरीराजा आणि कृषी
क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी
होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा
ऐतिहासिक असा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची व्यापकता वाढवून मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असल्याची
घोषणा केली आहे याविषयी ही माहिती...
शेतकरीबांधवांना सन्मानाने राजा म्हणून
संबोधले जाते. तो जगाचा पोशिंदा आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा तो एक महत्त्वाचा
कणा आहे. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक
संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना
नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने
सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर करुन
शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक असा महानिर्णय घेतला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल
प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती,
सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श
मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची
भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित
या महत्त्वपूर्ण योजनेस "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती
योजना" हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी
करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
२०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ आणि महात्मा जोतिराव
फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना २०२२ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना
वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही
थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून
कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची
आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक
सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या
अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.
या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची
आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात
स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत,
शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या
उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक
निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार
५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती
योजना‘ ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत
सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी जोतीराव फुले
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा
काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार
आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करून
वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना
३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख
रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या
योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची
कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी
कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी
असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द
करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी
कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी
सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस
म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची
१३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले
आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर
कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित
२१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित
निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल.
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात
मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या
सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा
उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
विभागीय माहिती कार्यालय,
अमरावती
सोमवार, १३ जुलै, २०२६
राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू ;
३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन
अमरावती दि. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जुलैच्या नवीन निर्णयानुसार राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. चालू खरीप हंगामामध्ये जर अधिसूचित महसूल मंडळात पिकाचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले, तर शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेला पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असून खरीप हंगाम २०२६ साठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) विनयकुमार आवटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
या योजनेंतर्गत खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा अशा एकूण १४ पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा उतरवता येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के विमा हप्ता भरावा लागेल. मात्र, कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी हा हप्ता ५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान ०.१० हेक्टर पिकाखालील क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेमार्फत सहभागी व्हावे, आणि जर त्यांना सहभागी व्हायचे नसेल तर त्यांनी बँकेला तसे लेखी कळवणे गरजेचे आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे 'ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक' (फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची नोंद 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' अंतर्गत करणे बंधनकारक राहील. डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास, डिजिटल क्रॉप सर्वेमधील नोंदच अंतिम मानली जाईल आणि तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो. योजनेत चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित व्यक्तीला पुढील पाच वर्षे शासनाच्या कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या योजनेत ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी ३१ जुलै, २०२६ ही अंतिम तारीख आहे. शेतकरी केंद्र शासनाच्या https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर स्वतः , बँकेमार्फत किंवा सामूहिक सुविधा केंद्रावर (CSC) जाऊन अर्ज करू शकतात. 'सीएससी' (CSC) चालकाला विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज ६० रुपये दिले जात असल्याने, शेतकऱ्यांनी निर्धारित विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. अर्जासोबत जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, बँक खाते आणि ओळख पडताळणीसाठी आवश्यक माहिती जोडणे आवश्यक आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने जिल्ह्यानुसार वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये सोलापूर, जळगाव, सातारा, हिंगोली, अकोला, धुळे आणि पुणे या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी काम पाहणार आहे. परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांची जबाबदारी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे देण्यात आली आहे. वाशिम, बुलडाणा, सांगली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे, तर लातूर आणि बीड जिल्ह्यांसाठी एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी विमा सेवा पुरवणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची स्वतंत्र नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती आणि गडचिरोली या १४ मोठ्या जिल्ह्यांचा कार्यभार इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे सोपवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या संबंधित कंपनीशी संपर्क साधून विमा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.
या संदर्भात काही अडचण किंवा तक्रार असल्यास शेतकरी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळची बँक किंवा १४४४७ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाने प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
०००००
कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये #कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक 'कामगार हित' जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगार सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळण्यासाठी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ किंवा माथाडी मंडळांपैकी एका मंडळाच्या सदस्यत्वाची सुनिश्चिती करावी. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्रीय नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रत्येक घटकासाठी योजना तयार कराव्यात. त्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही समावेश असावा. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड उपस्थित होते.
See less
शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी शहरांना विकासाचे केंद्र मानून त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून विकास करण्यात यावा. शहरांच्या सर्जनशील विकासासाठी या अभिनव अभियानामुळे नागरी #पायाभूतसुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत व्यक्त केला. यावेळी अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून यापूर्वी #नाशिक आणि #पुणे महानगरपालिकेत या धर्तीवर निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी निधी उभारले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे तसेच #पिंपरीचिंचवड महानगरपालिका आणि #नागपूर महानगरपालिका येथील काही प्रकल्पांना या पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले.
अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.
बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
See less
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (#एसटी) डेपोच्या पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवून महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी. प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. तसेच, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली.
एसटी महामंडळाच्या जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच राहील, यासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात येत असून, त्यामुळे जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन साधता येईल. तसेच, प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. तसेच, प्रवाशांना अधिक सुलभ व अखंडित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो आणि अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए.शैला, महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर आदी उपस्थित होते.
#ST
See less
विभागीय लोकशाही दिनात बारा प्रकरणांवर सुनावणी
लोकशाही दिनात दाखल प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करा
- विभागीय आयुक्त नयना गुंडे
अमरावती, दि. 13 : विभागीय लोकशाही दिनात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करुन अंतिम अहवाल सादर करणे तसेच संबंधित अर्जदारास केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करणे आवश्यक आहे. यानुसार प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, चौकशी अहवाल आदींची पडताळणी करुन प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना आज दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण 12 प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे कामकाज आज पार पडले. यावेळी अपर आयुक्त सुरज वाघमारे, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्षरित्या तर पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी विभागीय लोकशाही दिनात अमरावती विभागातून दाखल एकूण 12 प्रकरणांवर चर्चा करुन प्रत्येक तक्रारींच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा घेण्यात आला. एकूण 12 प्रकरणांपैकी 2 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 2 प्रकरणे नव्याने दाखल झालीत. 10 प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करुन सुस्पष्ट अंतीम अहवाल तत्काळ सादर करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले. विभागीय महिला लोकशाही दिनांतर्गत एकही प्रकरण दाखल झाली नाही, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाव्दारे देण्यात आली.
यावेळी लोकशाही दिनासाठी अमरावती विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येवू नये. न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तत्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा. लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्रीमती गुंडे यांनी यावेळी दिल्यात.
00000
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)