अमरावती
राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालयात
सेवामिळणे हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क;
माहिती फलकाचे मान्यवरांच्या हस्ते लोकार्पण
अमरावती, दि.
१ : नागरिकांना शासकीय सेवा विहित कालावधीत, पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने मिळाव्यात,
यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५’ या कायद्याची
व्यापक जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग
यांच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या माहिती फलकाचे लोकार्पण अमरावती परीक्षेत्राचे
विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.महेश पाटील आणि राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्या
हस्ते करण्यात आले. यावेळी मान्यवरांनी लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी
ही पारदर्शक प्रशासन आणि सुशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन केले.
कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात आलेल्या या माहिती फलकामध्ये
नागरिकांना शासकीय सेवा मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया फ्लोचार्टच्या माध्यमातून सोप्या
व सुटसुटीत पद्धतीने समजावून सांगण्यात आली आहे. पात्र व्यक्तीने अर्ज केल्यानंतर सेवा
नाकारली गेल्यास किंवा विहित कालावधीत सेवा मिळाली नाही, तर संबंधित व्यक्तीस ३० दिवसांच्या
आत प्रथम अपील दाखल करता येते. प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास
पुढील ३० दिवसांत द्वितीय अपील, तर त्यानंतर ६० दिवसांच्या आत तृतीय अपील राज्य सेवा
हक्क आयोगाकडे दाखल करण्याची तरतूद आहे.
शासकीय सेवा देण्यास विनाकारण विलंब करणाऱ्या अथवा सेवा नाकारणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर रु. ५०० ते रु. ५ हजारांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून कायद्याचा प्रभावीपणे वापर करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. “सेवा मिळणे हा नागरिकांचा कायदेशीर हक्क असून, सेवा देणे ही केवळ शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नसून कायदेशीर कर्तव्य आहे,” हा संदेश यावेळी अधोरेखित करण्यात आला.
जातप्रमाणपत्र,
उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, विविध परवाने तसेच शासकीय मंजुरी यांसह अनेक सेवा
‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. राज्यसेवा
हक्क आयुक्त कार्यालय अमरावतीच्या वतीने जुलै महिन्यात ‘लोकसेवा हक्क कायदा’ या
माहिती पुस्तिकेचे मुख्य राज्य सेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या हस्ते
मुंबई येथे विमोचन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमास
विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय जाधव, अपर आयुक्त (महसूल)
अनिल खंडागळे, उपजिल्हाधिकारी विवेकानंद काळकर, राज्य सेवा हक्क आयुक्त
कार्यालयाचे उपसचिव (प्र.) देवेंद्र चव्हाण, कक्ष अधिकारी क्षितिज लेंडे, सहायक कक्ष
अधिकारी द्विपाल वानखडे, महसूल सहायक सुजित सरोदे व प्रिती शिंगाडे यांच्यासह राज्य
सेवा हक्क आयोग व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
00000






.png)



