डी.एल.एड. जून २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर;

५३.७४ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण

        अमरावती, दि. ७ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या डी.एल.एड. (D.El.Ed.) जून २०२६ परीक्षेचा निकाल शुक्रवार, दि. ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ४ वाजता परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.

          डी.एल.एड. द्वितीय वर्षाची परीक्षा हि मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्रजी व कन्नड या पाच माध्यमांसाठी  दि. २ ते १० जून या कालावधीत घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी एकूण १९ हजार ९४१ विद्यार्थी नोंदणीकृत होते. त्यापैकी १९ हजार ४१३ विद्यार्थी परीक्षेस उपस्थित राहिले, तर ५२८ विद्यार्थी अनुपस्थित होते. एकूण १० हजार ७१६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, निकालाची एकूण उत्तीर्ण टक्केवारी ५३.७४ टक्के आहे.

          माध्यमनिहाय निकालामध्ये उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण अनुक्रमे मराठी माध्यमाचे निकाल ५०.७३ टक्के, उर्दू माध्यमाचे ६२.५६ टक्के, हिंदी माध्यमाचे ६७.१८ टक्के, इंग्रजी माध्यमाचे ६०.९९ टक्के, तर कन्नड माध्यमाचा निकाल सर्वाधिक ७७.२७ टक्के लागला आहे.

          विद्यार्थ्यांना निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत यथावकाश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी तसेच उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २४ ऑगस्ट २०२६ आहे. विद्यार्थ्यांनी निकाल पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

००००००

 

तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे अधिक गती मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा जागतिक दर्जाचा मिश्र-वापर विकास प्रकल्प

·         मॅपलट्रीकडून १.१ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक FDI अपेक्षित; सुरबाना ज्युराँगची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती

·         मुंबई ३.० साठी ३२४ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा एकात्मिक मास्टर प्लॅन

 

मुंबई, दि. ७ : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि त्यापलीकडील परिसर हा देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनण्याची क्षमता असलेला प्रदेश आहे. नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासातून सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता व्यक्त केली आहे. या क्षमतेचा प्रभावी उपयोग करून मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजित, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी करण्यास सुरुवात केली आहे. यातून तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला अधिक गती मिळणार असल्याचा  विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एमएमआरडीए आणि टेमासेक सुरबाना जुरोंग व मॅपलट्री, सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त तथा रायगड-पेन ग्रोथ सेंटरचे अध्यक्ष पी.वेलारसू, टेमासेकचे अध्यक्ष पियुष गुप्ता, टेमासेक पोर्टफोलिओ विकास प्रमुख (आशिया ऑपरेशन्स) दिनेश खन्ना, सुरबाना जुरोंगचे प्रमुख अविनाश मिश्रा, मॅपलट्रीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंग, रायगड-पेन ग्रोथ सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  वैभव मित्तल, रायगड-पेन ग्रोथ सेंटरचे संचालक के. व्ही. ब्रह्माजी राव व संबंधित यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या भागीदारीचे स्वागत करताना सांगितले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे रायगड परिसराच्या विकासाला मोठी चालना मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि ‘थर्ड मुंबई’ अर्थात मुंबई 3.0 च्या विकासासाठी सिंगापूरमधील नामांकित संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसोबत करण्यात आलेले करार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी शासनाने आखलेले नियोजन आता प्रत्यक्षात येत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे प्रत्यक्ष सुरू झाल्यामुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास वाढत आहे. सिंगापूरला शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक दर्जाची शहरे विकसित करण्याचा मोठा अनुभव आहे. या अनुभवाचा लाभ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी होईल.

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्तारासोबत भविष्यात तिसरी मुंबई आणि चौथी मुंबई या नव्या विकासकेंद्रांचा उदय होणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि एमएमआर मधील प्रस्तावित विकास केंद्रांची एकात्मिक सांगड घालून भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजित विस्तार, रोजगाराच्या संधी, गुंतवणूक, उद्योग आणि आधुनिक नागरी सुविधांचा विकास साधला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमएमआरडीए, आरपीजीसीएल आणि संबंधित सर्व संस्थांचे या भागीदारीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल अभिनंदन केले. झालेल्या सामंजस्य करारांचे आणि प्रस्तावित प्रकल्पांचे काम जलदगतीने पुढे नेऊन त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम जमिनीवर लवकरात लवकर दिसायला हवेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 

रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा विकास प्रकल्प

रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड आणि मॅपलट्री यांच्यात १०० एकरांच्या मिश्र-वापर विकास प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. या प्रकल्पामध्ये मॅपलट्रीकडून विकासासाठी आवश्यक भांडवली व कार्यकारी भांडवल गुंतवणूक, मूल्यनिर्मिती, देश-विदेशातील गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या व्यवहारातून रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १.१ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक परकीय थेट गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे परिसरातील औद्योगिक, व्यावसायिक आणि नागरी विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

सुरबाना ज्युराँगकडे प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी

रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेडने सुरबाना ज्युराँग यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा करार केला आहे. सुरबाना ज्युराँगने यापूर्वीच रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरसाठी व्हिजन प्लॅन, मास्टर प्लॅन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन तयार केला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यात संस्थेचा अनुभव महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कंत्राटदाराकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचे परीक्षण व मंजुरी, डिझाईन, अभियांत्रिकी आराखडे, रेखाचित्रे, कागदपत्रे आणि अन्य कामांचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी सुरबाना ज्युराँग पार पाडणार आहे. तसेच बांधकामाची गुणवत्ता, कामाची प्रगती, करारातील अटींचे पालन, कामाच्या प्रगतीचे व टप्प्यांचे प्रमाणन, कामगिरीचे निरीक्षण आणि आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे कामही सुरबाना ज्युराँग करणार आहे.

मुंबई 3.0 साठी 324 चौ.कि.मी. क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन

‘थर्ड मुंबई’ अर्थात मुंबई 3.0 च्या नियोजित विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जानेवारी 2026 मध्ये स्वीत्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान सुरबाना ज्युराँग आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यात पातळीवर सामंजस्य करार करण्यात आला.

या करारानुसार मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास केंद्रांसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये थर्ड मुंबई/मुंबई 3.0चा समावेश आहे. मुंबई 3.0च्या नियोजनासाठी सुमारे 324 चौ.कि.मी. क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.  या मास्टर प्लॅनच्या माध्यमातून जमिनीचा वापर, वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था, गृहनिर्माण, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रे, सामाजिक पायाभूत सुविधा, तसेच अन्य नागरी पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन करण्यात येणार आहे. नियोजित विकास टप्प्याटप्प्याने आणि शाश्वत पद्धतीने करण्यासाठी या आराखड्याची मदत होणार आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकासाला गती

रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि मुंबई 3.0 च्या विकासासाठी एमएमआरडीए आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खासगी संस्थांमध्ये होत असलेली भागीदारी ही महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यापूर्वी एमएमआरडीए कडून विविध नवीन क्षेत्रांचा विकास करण्यात आला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञ संस्थांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येत असल्याने भांडवली गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाचे नियोजन आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अनुभव यांचा लाभ महाराष्ट्राला मिळणार आहे.

            मॅपलट्री आणि सुरबाना ज्युराँगसारख्या संस्थांसोबतची भागीदारी रायगड-पेण परिसराच्या विकासाला वेग देईल. या माध्यमातून गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, उद्योग-व्यवसाय आणि आधुनिक नागरी सुविधांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

0000

 

10 ऑगस्ट रोजी विभागीय महिला लोकशाही दिन

 

          अमरावती, दि. 6 : महिला व बालविकास विभागाच्या 4 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार समस्याग्रस्त पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याकरिता व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवून समाजातील समस्यासग्रस्त, पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

          त्यानुसार येत्या सोमवारी दि. 10 ऑगस्ट  रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी  11 वाजता  विभागीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्तस्तरावर, तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय या ठिकाणी माहिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. तरी समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागीय उपआयुक्त ए. आर. चौधरी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

०००००० 

 

‘हर घर तिरंगा’ अभियानात उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा

                      -अपर आयुक्त संजय जाधव

अमरावती, दि. 6 : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वाटचाली निमित्त देशभरात दि. 9 ते 17 ऑगस्ट या कालावधीत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. आपल्या देशाच्या एकात्मतेचे आणि अस्मितेचे प्रतीक असलेला राष्ट्रध्वज प्रत्येक शासकीय कार्यालयांवर फडकावून या राष्ट्रीय उत्सवात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उर्त्स्फूतपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी आज येथे केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत श्री. जाधव यांनी हर घर तिरंगा मोहिमेच्या अनुषंगाने दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, शिक्षण, महिला व बालविकास, मनपा प्रशासन आदी विभागाचे विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने या अभियानाची व्यापक तयारी करण्यात येत आहे. शहरात महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या केंद्रात तसेच इतर ठिकाणी राष्ट्रध्वज उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्री आणि वितरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. तसेच, नागरिकांमध्ये या उपक्रमाबाबत जनजागृती करण्यासाठी शिक्षण, महिला व बालविकास तसेच आरोग्य विभागाव्दारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, रॅली आणि उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

स्वातंत्र्याचा हा सोहळा केवळ एक शासकीय उपक्रम नसून, प्रत्येक भारतीयाच्या असीम देशप्रेमाची ती एक अभिव्यक्ती आहे. ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेमुळे आपल्या मनात राष्ट्रप्रेमाची भावना अधिक दृढ होते. विभागातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या इमारतींवर तिरंगा फडकवून या चळवळीत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन श्री. जाधव यांनी यावेळी केले.

राष्ट्रध्वजाचा आदर राखून शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीवर राष्ट्रध्वज फडकवताना 'भारतीय ध्वज संहिते'चे तंतोतंत पालन केले जावे. ध्वज कुठेही फाटलेला किंवा मळलेला नसावा, तिरंगा उतरवताना त्याचा योग्य सन्मान राखला जावा आणि अभियान कालावधीनंतर ध्वज सुरक्षित ठिकाणी जतन करून ठेवावा, अशी काळजी घेण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

०००००० 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई येथील भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक #दादासाहेबफाळके यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले. यावेळी मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंबई येथे पर्यावरण संवर्धनास प्रोत्साहन देणाऱ्या 'एक पेड माँ के नाम' या अभियानांतर्गत #वृक्षारोपण केले. यावेळी मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

#EkPedMaaKeNaam

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहतींचा वेगाने होत असलेला विस्तार लक्षात घेत गतिमान भूसंपादन करून राज्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी 'मिलाप' या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण; तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप केले गेले. त्यातून ५,५०२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. राज्यात सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे; तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर द्यावा. प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती; तसेच इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावेत – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

#भूसंपादन
#महाराष्ट्र
#औद्योगिकविकास
#MIDC

 

 

'आपले सरकार सेवा केंद्र' वाटपाची जुनी जाहिरात रद्द;

 इच्छुकांनी नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक

Ø नवीन जाहिरात लवकरच amravati.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होईल

            अमरावती, दि. ५ : शासन निर्णयातील निवड निकषांमध्ये बदल झाल्यामुळे 'आपले सरकार सेवा केंद्र' वाटपासाठी जून २०२५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात तसेच त्या अनुषंगाने सुरू असलेली संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे, अशी सूचना जिल्हा सेतू समितीचे सचिव यांनी पत्राद्वारे दिली आहे.

            शासन निर्णय दि. २ जून २०२५ नुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावतीमार्फत 'आपले सरकार सेवा केंद्र' वाटपासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार अर्ज स्वीकारणे, अर्जांची छाननी करणे तसेच पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, मुलाखतीची अंतिम प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच निवडीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आला.

            इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या दि. ९ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार नवीन निकष लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पूर्वीची जाहिरात आणि त्याअंतर्गत सुरू असलेली संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.

            नवीन निकषांनुसार 'आपले सरकार सेवा केंद्र' वाटपासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळ amravati.nic.in वर नवीन जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. नवीन जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर इच्छुक सर्व उमेदवारांनी नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

            पूर्वीच्या (रद्द करण्यात आलेल्या) जाहिरातीनुसार प्राप्त झालेले अर्ज, कागदपत्रे किंवा अर्जातील माहिती नवीन निवड प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यामुळे सर्व इच्छुक उमेदवारांनी नवीन जाहिरातीनुसार विहित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह नव्याने अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा सेतू समिती, अमरावती यांनी केले आहे. यासंदर्भात संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असेही जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

 

०००००० 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६' या ऐतिहासिक कायद्याच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

या कायद्याच्या तरतुदी सर्वसामान्य नागरिक, महिला शेतकरी; तसेच संबंधित यंत्रणांना सहज समजाव्यात, यासाठी ही माहिती पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. असा कायदा करणारे #महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या सर्व विधेयकाची माहिती या पुस्तकात आहे.

याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह उपस्थित होते.

#महाराष्ट्रशासन
#महिलाशेतकरीविधेयक
#कृषीविभाग
#माहितीपुस्तिका
#महिलाशेतकरी

 

समाजकारण- राजकारणाचा कार्यतपस्वी आधारवड हरपला

शिक्षणमहर्षी डॉ डी. वाय. पाटील यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची श्रद्धांजली

           

            मुंबई, दि.४:- शिक्षण, सहकार क्षेत्रातील कार्याने समाजकारण, राजकारणात भरीव योगदान देणारे आणि या क्षेत्रातील अनेक संस्थांचे आधारवड ठरलेले कार्यतपस्वी नेतृत्व पद्मश्री डॉ डी. वाय पाटील यांच्या निधनाने काळाने हिरावून नेले आहे, अशी शोकभावना व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुराचे माजी राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. डॉ. पाटील यांच्या निधनामुळे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

             शोकसंदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, डॉ. पाटील यांनी ज्ञानदेव या आपल्या नावाप्रमाणेच ज्ञानाची आराधना केली. शिक्षण क्षेत्रालाच आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले. एका छोट्याशा शाळेपासून सुरू झालेला त्यांचा हा प्रवास थक्क करणारा आहे. सुमारे दोनशे संस्था, विविध प्रकारची आठ विद्यापीठे आणि हजारो विद्यार्थी, असा त्यांच्या कार्याचा विस्तार झाला. विशेषत: वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, आर्किटेक्चर अशा वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये आणि आधुनिक सुविधांच्या उभारणीतून त्यांनी आपल्या शैक्षणिक समुहासोबतच महाराष्ट्राचा नावलौकिक उंचावला. या महाविद्यालयांच्या माध्यमातून वैद्यकीय सोयी सुविधा आणि आरोग्य सेवेचे जाळे विस्तारले. राजकारणातही त्यांनी काम केले. ते दोनदा विधानसभा सदस्य होते. पण डॉ. पाटील रमले शिक्षण, सहकार आणि सामाजिक क्षेत्रात. यातून त्यांनी अनेक भव्य दिव्य अशी शैक्षणिक संकुले, डॉ डी. वाय. पाटील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमसारखे प्रकल्पही साकारले. डॉ. पाटील हे सहकार, शिक्षण, सांस्कृतिक – साहित्यिक आणि सामाजिक चळवळीचे आधारवड होते. त्यांनी आयुष्यभर शिक्षण, सेवा आणि विनम्रतेची मूल्ये जपली. 'अहंकार म्हणजे जीवनाचा मृत्यू; तर अहंकाराचा मृत्यू म्हणजेच खरे जीवन' हा त्यांचा विचार त्यांच्या संपूर्ण जीवनकार्याचे प्रतिबिंब होता. त्यांनी रुजवलेली शिक्षणसेवेची परंपरा, विनम्रतेचा आदर्श आणि समाजहिताची मूल्ये कायम प्रेरणादायी राहतील. त्यांच्या जाण्याने एका दूरदर्शी शिक्षणमहर्षीचा अंत झाला असला, तरी त्यांचे विचार आणि कार्य पुढील अनेक पिढ्यांना मार्गदर्शन करत राहतील. डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनामुळे त्यांच्याशी निगडित अनेक समूह, संस्थांवर शोकमग्न झाल्या आहेत. डॉ. पाटील यांच्या परिवारावर दुःखाचा आघात झाला आहे, या सर्वांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. या सर्वांना हे दुःख सहन करण्याची ताकद मिळावी, अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो, असे नमूद करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षणमहर्षी डॉ डी. वाय. पाटील यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

0000