बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०२६

राज्यातील दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना वेळेत निदान आणि प्रभावी उपचार मिळावेत, तसेच महागड्या उपचारांचा आर्थिक भार रुग्णांच्या कुटुंबीयांवर पडू नये, यासाठी अशा आजारांचा समावेश महात्मा ज्याेतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाला दिले. स्पायनल मस्क्युलर ॲट्रॉफी (एसएमए) या दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, तसेच या आजाराचे लवकर निदान, रुग्ण नोंदणी आणि उपचारांची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील दुर्धर आजारांबाबत विधानभवनात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य आयुक्त संजय काटकर, वाडिया रुग्णालयाचे बालरोग तज्‍ज्ञ डॉ. अनीष ऐनापुरे, केईएम रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाच्या सह अध्यापिका डॉ. प्रग्या जोशी, जिजा सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील एसएमए आजाराच्या रुग्णांची सद्यस्थिती, आजाराचे निदान, उपलब्ध उपचारपद्धती, औषधांची उपलब्धता आणि रुग्णांना भेडसावणाऱ्या अडचणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाने मुंबईतील केईएम रुग्णालयाची ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून निवड केली आहे. या केंद्रामार्फत दुर्धर आजारांचे निदान, रुग्णांची नोंदणी आणि उपचारविषयक कार्यवाही केली जाते. मात्र, या आजाराच्या रुग्णांना उपचार अधिक सुलभतेने आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने एसएमए रुग्णांच्या उपचारांसाठी, लवकर निदानासाठी तसेच तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेसंदर्भात स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुंबईतील वाडिया बालरुग्णालयातही एसएमए आजारावरील उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या रुग्णालयालाही ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा मिळावा, यासाठी आरोग्य विभागाने आवश्यक प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पाठवावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात आपण स्वतः केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी सांगितले.

#जनआरोग्य
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #जयमहाराष्ट्र आणि #दिलखुलास कार्यक्रमात रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येत आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत शनिवार, दि. २१, सोमवार, दि. २३ आणि मंगळवार, दि. २४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दररोज सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ या ॲपवरही ही मुलाखत ऐकता येणार आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार, २४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ८ वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही हा कार्यक्रम उपलब्ध होणार आहे. या मुलाखतीचे निवेदन डॉ. मृण्मयी भजक यांनी केले आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची शाश्वती, आर्थिक स्थैर्य आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने ‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात ‘व्हीबी-जी राम जी’ हा महत्वपूर्ण कायदा आणला. या कायद्यांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाकाठी १२५ दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याची उद्दिष्टे, महत्वपूर्ण तरतुदी, ग्रामीण जनतेला होणारे लाभ आणि महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचे नियोजन याविषयीची माहिती या मुलाखतीत देण्यात येणार आहे.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त #चैत्यभूमी येथे येणाऱ्या अनुयायांसाठी सर्व आवश्यक सुविधांचे काटेकोर नियोजन करावे. तसेच दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ हे नाव देण्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच तत्वतः मान्यता दिली असून, त्यासाठी आवश्यक विधिमंडळीय प्रक्रिया आगामी अधिवेशनात पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापरिनिर्वाण  दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथील तयारी संदर्भातील आढावा बैठकीत सांगितले.

यंदा महापरिनिर्वाण  दिनानिमित्त ५ व ६ डिसेंबर रोजी चैत्यभूमी आणि शिवाजी पार्क परिसरात सुमारे १५ लाख अनुयायी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. अनुयायांसाठी निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता आणि वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था करावी. तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

#इंदूमिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. वाढीव खर्चाची तरतूद करून कामाला गती देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीवर येणाऱ्या लाखो अनुयायांसाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. विविध शासकीय यंत्रणा आणि समन्वय समितीच्या सहकार्याने नियोजन करण्यात येत असून, अनुयायांच्या वाहनांना टोल सवलत देण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी आणि शिवाजी पार्क परिसरात येणाऱ्या सुमारे १५ लाख अनुयायांच्या आरोग्य, सुविधा व सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराव्यात आणि कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी सतर्क राहावे, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी मंत्री संजय बनसोडे, समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, भाई गिरकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, रेल्वे, मुंबई महापालिका आणि भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय बौध्द भिख्खू संघ, आदी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

#महापरिनिर्वाणदिन
राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून ते ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतन कपात आणि वेतन नोंदी याबाबत एकसमान कार्यपद्धती लागू झाली आहे. या वेतन नियमामुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला बळ मिळाले आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.

राज्य शासनाने या नियमांद्वारे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित केले आहेत. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार केलेले हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी लागू होणार नाहीत.

वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येमध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा अन्य घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यापेक्षा जास्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे ' ग्रॅच्युइटी'सह अन्य वैधानिक लाभांच्या गणनेसाठी वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होईल.
 
राज्य शासन किमान वेतनाचा दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल. दैनंदिन वेतनास आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक दर निश्चित केला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा व्यवसायांच्या श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
 
कामगारांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाईल. भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिलपूर्वी आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी त्याची गणना होईल. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास साप्ताहिक विश्रांती देणे आवश्यक असून विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली विश्रांती द्यावी लागेल.

अतिकालिक कामासाठी कर्मचाऱ्याला लागू असलेल्या तरतुदींनुसार वेतन द्यावे लागेल. विश्रांतीच्या दिवशी काम केल्यास अतिकालिक वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. पीस रेट दर पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांतीच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी लागू दराने वेतन मिळेल.

एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा सूचना देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक आहे.

प्रत्येक नियोक्त्याला कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन नोंदवही तसेच उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक स्वरूपात ठेवावी लागेल. या नोंदवह्या शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांना देय रक्कम मिळण्यासाठी नामनिर्देशन करता येईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे देय रक्कम तीन महिन्यांत नामनिर्देशित व्यक्तीला देता न आल्यास नियोक्त्याने ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिने रक्कम वितरित न झाल्यास ती पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक आहे.

वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदासंबंधी दावा असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक- तथा- सुविधाकार विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयाकरिता एकत्रित अर्ज दाखल करू शकतात, अशी माहितीही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे #हिवाळीअधिवेशन सोमवार, ७ डिसेंबर ते शुक्रवार, १८ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत #नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. विधानभवन येथे झालेल्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्रशिक्षण तथा संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह विधानसभा व विधानपरिषदेचे सदस्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी अधिवेशनाच्या कालावधीसह दोन आठवड्यांच्या विधिमंडळ कामकाजाच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 



राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र #प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे देशातील पहिली सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन व्यापार योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे १३ कोटी नागरिकांना स्वच्छ हवेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

#पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाचा समतोल साधत उद्योगांच्या सहकार्याने प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना विकसित करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. 

एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत औद्योगिक प्रकल्पांना उत्सर्जन मर्यादेनुसार परवाने दिले जाणार आहेत. उत्सर्जनात अधिक कपात करणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त परवान्यांची विक्री करता येणार असून, इतर उद्योगांना ते खरेदी करता येतील. या बाजाराधारित व्यवस्थेमुळे उद्योगांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच उत्सर्जन नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे. 

याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र #प्रदूषणनियंत्रण मंडळ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट यांच्यात पर्यावरणीय नियमन व औद्योगिक तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असलेल्या उद्योगांची ओळख पटविणे, तपासणी अधिक प्रभावी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करणे शक्य होणार आहे. 

या उपक्रमांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल, तसेच औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन साधण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.

यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश रामदास कदम तसेच शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मिल्टन फ्रीडमन, एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक आणि एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरचे सह-अध्यक्ष प्रा. मायकेल ग्रीनस्टोन उपस्थित होते.

 


राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी #चारा उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक व सामुदायिक जमिनीवर चारा लागवडीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी सात अतिरिक्त चारा पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना दिली.

२०२६ मधील पावसातील तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप उत्पादनातील घट आणि रब्बी पेरणी क्षेत्रात संभाव्य घट यामुळे पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, लसूणघास (ल्युसर्न), ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट या सात चारा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत सामुदायिक उपयोगासाठी आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवडीच्या कामांचा समावेश ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या वर्गात करण्यात आला आहे.

लागवडीसाठी आवश्यक बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्र आदी संस्थांकडून उपलब्ध करून घेता येणार आहेत. कमी पाण्यात येणाऱ्या, कमी कालावधीत उत्पादन देणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

या कामांची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणार आहे. मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य असल्याने मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच, एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर याच योजनेतून पुन्हा चारा लागवडीचे काम घेता येणार नाही.

लाभार्थी निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा उपलब्धता वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे, असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.

#दुष्काळ

#शेतकरी 



राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालक सचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दुष्काळाची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीच्या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदि उपस्थित होते.

पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन दिवसांत शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास ज्या गावांमध्ये टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, अशा १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांच्या कामांसाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पाणीटंचाईच्या कामांसाठी यापूर्वीची ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यात केवळ ५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने तेथे विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. यासाठी विशेष बैठक घेऊन पुढील आठ ते दहा महिन्यांचे पाणी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली.

#दुष्काळ
#शेतकरी
#Farmerwelfare

 


नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कृषिविषयक योजना राबविताना शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि संघटनांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून शेतकरी हितासाठी या कंपन्यांच्या आवश्यक अटी शिथिल करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोनच्या आढावा बैठकीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी, पात्रतेचे निकष, अनुदान प्रक्रिया आणि कृषी व्यवसाय घटकांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार देवराव भोंगळे, सचिव परिमल सिंह, स्मार्ट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक प्रदीप चंद्रन, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करणवाल यांच्यासह विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्पांतर्गत कृषी मूल्यसाखळी बळकटीकरण, कृषी व्यवसाय विकास केंद्र आणि वैयक्तिक कृषी उद्योजकता या घटकांवर भर देण्यात आला आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गोदामे, शीतगृहे, कांदा चाळ, बीज प्रक्रिया केंद्रे, अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग, कृषी अवजारे, पशुखाद्य निर्मिती आणि जैविक निविष्ठा निर्मितीसारखे व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.

शेडनेट व पॉलीहाऊससाठी अनुदान, शेती सिंचनासाठी इलेक्ट्रॉनिक बिलाची अट, शेळीपालनासाठी खरेदी प्रक्रिया, कृषी अवजारे बँक योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संघटनांचा समावेश तसेच गोदाम बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाशी संबंधित अटी तपासून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

शेतकरी उत्पादक संघटनांना केवळ आर्थिक सहाय्य देण्यापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना सक्षम कृषी उद्योजक म्हणून विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीतील अनावश्यक अडथळे दूर करून शेतकऱ्यांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे आणि ग्रामीण भागातील कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.

 


दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि परतीच्या प्रवासासाठी प्रवाशांनी एसटीच्या लालपरीला मोठी पसंती दिली. नोव्हेंबरच्या पहिल्या १६ दिवसांत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) ५४८ कोटी २२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. विशेष म्हणजे, १६ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवसात ४६ कोटी ५३ लाख रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवत एसटीने नवा उच्चांक गाठला. या प्रतिसादाबद्दल परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी प्रवाशांचे आभार मानले.

यंदा दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामात हंगामी भाडेवाढ रद्द केल्यामुळे प्रवाशांना नेहमीच्या तिकीट दरात प्रवास करता आला. तसेच महिला सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीतील शिथिलता आणि सणासुदीच्या काळातील वाढती प्रवासी संख्या यामुळे एसटीच्या उत्पन्नात वाढ झाली.

प्रवाशांचा विश्वास आणि #एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम यामुळे ही विक्रमी कामगिरी शक्य झाली. प्रवाशांना सुरक्षित व सुखकर प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या चालक, वाहक आणि सर्व कर्मचाऱ्यांचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विशेष अभिनंदन केले.


#दिवाळी
#MSRTC