कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभ वितरणास प्रारंभ; प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·       पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम जमा

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असून, शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असून, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमुक्ती योजनेच्या ऑनलाईन लाभ वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. तसेच सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक बळ मिळेल. 

ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून,  ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

            ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावे त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. 

या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात विभागनिहाय माहिती

अमरावती विभागात १ लाख ५८ हजार १४६  शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ,

नाशिक विभाग- १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये,

छत्रपती संभाजीनगर विभाग- १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये,

पुणे विभाग- १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये,

नागपूर विभाग- ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये,

कोकण विभागातील १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटीं रुपयांचा लाभ.

0000

 

राजधानीत मराठी चित्रपटांचा नवा अध्याय

दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन

 

नवी दिल्ली, दि. 7 : मराठी चित्रपटसृष्टीला राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देणाऱ्या ‘दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव – 2026’ चे उद्घाटन  खासदार विनोद तावडे यांच्या हस्ते  झाले. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने नवी दिल्लीत कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या दादासाहेब फाळके चित्रपट रसास्वाद मंडळाचेही उद्घाटन झाले. 

डॉ आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आयोजित या उदघाटन सोहळ्यास खासदार तावडे यांच्यासह  निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल, दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे संस्थापक वैभव डांगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वित्तीय सल्लागार चित्रलेखा खातू आदी  उपस्थित होते. 

उद्घाटनप्रसंगी बोलताना खा. विनोद तावडे यांनी मराठी साहित्य, नाटक आणि चित्रपटांचा भारतीय चित्रपटसृष्टीवर पडलेला प्रभाव अधोरेखित केला. दिल्लीसह देशभरात मराठी कला, संस्कृती आणि साहित्याबद्दल मोठा आदर असून, मराठी चित्रपट व नाट्यकृतींनी अनेक हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांतील चित्रपटांना प्रेरणा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 

'रायगडाला जेव्हा जाग येते', 'पाठलाग', 'कुंकू', 'शांतता! कोर्ट चालू आहे', 'नटसम्राट', 'अशी ही बनवाबनवी', 'फेकाफेकी' यासारख्या मराठी कलाकृतींनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला समृद्ध केले असल्याचे सांगून ते म्हणाले, अनेक गाजलेले हिंदी, कन्नड, पंजाबी आणि बंगाली चित्रपट मराठी चित्रपटांच्या कथानकांवरुन  निर्माण झाले आहेत. मराठी साहित्य आणि चित्रपटांमधील सर्जनशीलता, संशोधन, अभिनयातील बारकावे आणि दिग्दर्शनाची परंपरा नव्या पिढीने समजून घेतली पाहिजे, असे सांगताना त्यांनी लता मंगेशकर, विजयाबाई मेहता आणि शांता शेळके यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. उत्कृष्ट कलाकृती घडविण्यामागील समर्पण, शिस्त आणि सूक्ष्म निरीक्षण यामुळेच मराठी कला अजरामर ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. दिल्लीत सुरू झालेला हा चित्रपट महोत्सव भविष्यात मराठी नाट्य महोत्सवापर्यंत विस्तारला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी त्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. 

निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दादासाहेब फाळके चित्रपट रसास्वाद मंडळ स्थापन करण्यामागची भूमिका विषद केली. त्या म्हणाल्या, मराठी चित्रपट केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतात. महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि मराठी भाषेचा परिचय दिल्लीतील मराठी तसेच इतर भाषिक नागरिकांना करून देणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. 

त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र सदनामध्ये नियमित मराठी चित्रपटांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार असून, कार्यालयीन वेळेनंतरही नागरिकांना उत्कृष्ट मराठी चित्रपटांचा आस्वाद घेता येईल. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये दादासाहेब फाळके मराठी चित्रपट रसास्वाद मंडळ सुरू होणे हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीसाठी अभिमानाचा क्षण असून, महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्यातील सांस्कृतिक सेतू अधिक मजबूत करणारी ही नवी सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

यावेळी सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या चित्रनगरीचा इतिहास, मराठी चित्रपटसृष्टीतील तिचे योगदान आणि भविष्यातील वाटचाल याविषयी सविस्तर माहिती दिली. 

दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे संस्थापक वैभव डांगे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, राजधानीत प्रथमच आयोजित करण्यात आलेला दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव हा मराठी चित्रपटसृष्टीला राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देणारा ऐतिहासिक उपक्रम ठरणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, तंत्रज्ञ आणि निर्मात्यांचे भारतीय चित्रपटविश्वातील योगदान उल्लेखनीय असून, दिल्लीतील मराठी बांधवांना एकत्र आणत मराठी संस्कृतीचा वारसा जपण्याचे कार्य दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान सातत्याने करत आहे. या पुढील काळात प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ निर्माण केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे विवेक गार्गे यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. 

दरवर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी ‘दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव' नियमितपणे आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी  जाहीर करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सदनामध्ये वर्षभर दर महिन्याला एका शनिवारी मराठी चित्रपटांचे नियमित प्रदर्शन आणि चित्रपट रसास्वाद उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

0000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम ऑनलाइन थेट हस्तांतरित करण्यात आली.

पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध केली आहे. यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया आहे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

सविस्तर वृत्त - https://mahasamvad.in/210064/

#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#कर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#महाराष्ट्रशासन

 

डी.एल.एड. जून २०२६ परीक्षेचा निकाल जाहीर;

५३.७४ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण

        अमरावती, दि. ७ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या डी.एल.एड. (D.El.Ed.) जून २०२६ परीक्षेचा निकाल शुक्रवार, दि. ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ४ वाजता परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली आहे.

          डी.एल.एड. द्वितीय वर्षाची परीक्षा हि मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्रजी व कन्नड या पाच माध्यमांसाठी  दि. २ ते १० जून या कालावधीत घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी एकूण १९ हजार ९४१ विद्यार्थी नोंदणीकृत होते. त्यापैकी १९ हजार ४१३ विद्यार्थी परीक्षेस उपस्थित राहिले, तर ५२८ विद्यार्थी अनुपस्थित होते. एकूण १० हजार ७१६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, निकालाची एकूण उत्तीर्ण टक्केवारी ५३.७४ टक्के आहे.

          माध्यमनिहाय निकालामध्ये उत्तीर्ण झालेल्यांचे प्रमाण अनुक्रमे मराठी माध्यमाचे निकाल ५०.७३ टक्के, उर्दू माध्यमाचे ६२.५६ टक्के, हिंदी माध्यमाचे ६७.१८ टक्के, इंग्रजी माध्यमाचे ६०.९९ टक्के, तर कन्नड माध्यमाचा निकाल सर्वाधिक ७७.२७ टक्के लागला आहे.

          विद्यार्थ्यांना निकालाचे मूळ गुणपत्रक संबंधित अध्यापक विद्यालयामार्फत यथावकाश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच उत्तरपत्रिकेची गुणपडताळणी तसेच उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २४ ऑगस्ट २०२६ आहे. विद्यार्थ्यांनी निकाल पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

००००००

 

तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे अधिक गती मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा जागतिक दर्जाचा मिश्र-वापर विकास प्रकल्प

·         मॅपलट्रीकडून १.१ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक FDI अपेक्षित; सुरबाना ज्युराँगची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती

·         मुंबई ३.० साठी ३२४ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा एकात्मिक मास्टर प्लॅन

 

मुंबई, दि. ७ : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) आणि त्यापलीकडील परिसर हा देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनण्याची क्षमता असलेला प्रदेश आहे. नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासातून सुमारे १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता व्यक्त केली आहे. या क्षमतेचा प्रभावी उपयोग करून मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजित, शाश्वत आणि जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी करण्यास सुरुवात केली आहे. यातून तिसऱ्या मुंबईच्या विकासाला अधिक गती मिळणार असल्याचा  विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एमएमआरडीए आणि टेमासेक सुरबाना जुरोंग व मॅपलट्री, सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त तथा रायगड-पेन ग्रोथ सेंटरचे अध्यक्ष पी.वेलारसू, टेमासेकचे अध्यक्ष पियुष गुप्ता, टेमासेक पोर्टफोलिओ विकास प्रमुख (आशिया ऑपरेशन्स) दिनेश खन्ना, सुरबाना जुरोंगचे प्रमुख अविनाश मिश्रा, मॅपलट्रीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंग, रायगड-पेन ग्रोथ सेंटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  वैभव मित्तल, रायगड-पेन ग्रोथ सेंटरचे संचालक के. व्ही. ब्रह्माजी राव व संबंधित यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या भागीदारीचे स्वागत करताना सांगितले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे रायगड परिसराच्या विकासाला मोठी चालना मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि ‘थर्ड मुंबई’ अर्थात मुंबई 3.0 च्या विकासासाठी सिंगापूरमधील नामांकित संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसोबत करण्यात आलेले करार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी शासनाने आखलेले नियोजन आता प्रत्यक्षात येत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे प्रत्यक्ष सुरू झाल्यामुळे देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास वाढत आहे. सिंगापूरला शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि जागतिक दर्जाची शहरे विकसित करण्याचा मोठा अनुभव आहे. या अनुभवाचा लाभ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी होईल.

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्तारासोबत भविष्यात तिसरी मुंबई आणि चौथी मुंबई या नव्या विकासकेंद्रांचा उदय होणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि एमएमआर मधील प्रस्तावित विकास केंद्रांची एकात्मिक सांगड घालून भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेशाचा नियोजित विस्तार, रोजगाराच्या संधी, गुंतवणूक, उद्योग आणि आधुनिक नागरी सुविधांचा विकास साधला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमएमआरडीए, आरपीजीसीएल आणि संबंधित सर्व संस्थांचे या भागीदारीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल अभिनंदन केले. झालेल्या सामंजस्य करारांचे आणि प्रस्तावित प्रकल्पांचे काम जलदगतीने पुढे नेऊन त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम जमिनीवर लवकरात लवकर दिसायला हवेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 

रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १०० एकरांचा विकास प्रकल्प

रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड आणि मॅपलट्री यांच्यात १०० एकरांच्या मिश्र-वापर विकास प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. या प्रकल्पामध्ये मॅपलट्रीकडून विकासासाठी आवश्यक भांडवली व कार्यकारी भांडवल गुंतवणूक, मूल्यनिर्मिती, देश-विदेशातील गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या व्यवहारातून रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १.१ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक परकीय थेट गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे परिसरातील औद्योगिक, व्यावसायिक आणि नागरी विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

सुरबाना ज्युराँगकडे प्रकल्प व्यवस्थापनाची जबाबदारी

रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेडने सुरबाना ज्युराँग यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा करार केला आहे. सुरबाना ज्युराँगने यापूर्वीच रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरसाठी व्हिजन प्लॅन, मास्टर प्लॅन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन तयार केला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यात संस्थेचा अनुभव महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. कंत्राटदाराकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचे परीक्षण व मंजुरी, डिझाईन, अभियांत्रिकी आराखडे, रेखाचित्रे, कागदपत्रे आणि अन्य कामांचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी सुरबाना ज्युराँग पार पाडणार आहे. तसेच बांधकामाची गुणवत्ता, कामाची प्रगती, करारातील अटींचे पालन, कामाच्या प्रगतीचे व टप्प्यांचे प्रमाणन, कामगिरीचे निरीक्षण आणि आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे कामही सुरबाना ज्युराँग करणार आहे.

मुंबई 3.0 साठी 324 चौ.कि.मी. क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन

‘थर्ड मुंबई’ अर्थात मुंबई 3.0 च्या नियोजित विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जानेवारी 2026 मध्ये स्वीत्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान सुरबाना ज्युराँग आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यात पातळीवर सामंजस्य करार करण्यात आला.

या करारानुसार मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास केंद्रांसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये थर्ड मुंबई/मुंबई 3.0चा समावेश आहे. मुंबई 3.0च्या नियोजनासाठी सुमारे 324 चौ.कि.मी. क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.  या मास्टर प्लॅनच्या माध्यमातून जमिनीचा वापर, वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था, गृहनिर्माण, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रे, सामाजिक पायाभूत सुविधा, तसेच अन्य नागरी पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन करण्यात येणार आहे. नियोजित विकास टप्प्याटप्प्याने आणि शाश्वत पद्धतीने करण्यासाठी या आराखड्याची मदत होणार आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकासाला गती

रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि मुंबई 3.0 च्या विकासासाठी एमएमआरडीए आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खासगी संस्थांमध्ये होत असलेली भागीदारी ही महाराष्ट्राच्या शहरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यापूर्वी एमएमआरडीए कडून विविध नवीन क्षेत्रांचा विकास करण्यात आला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञ संस्थांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येत असल्याने भांडवली गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाचे नियोजन आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अनुभव यांचा लाभ महाराष्ट्राला मिळणार आहे.

            मॅपलट्री आणि सुरबाना ज्युराँगसारख्या संस्थांसोबतची भागीदारी रायगड-पेण परिसराच्या विकासाला वेग देईल. या माध्यमातून गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, उद्योग-व्यवसाय आणि आधुनिक नागरी सुविधांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

0000

 

10 ऑगस्ट रोजी विभागीय महिला लोकशाही दिन

 

          अमरावती, दि. 6 : महिला व बालविकास विभागाच्या 4 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार समस्याग्रस्त पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याकरिता व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवून समाजातील समस्यासग्रस्त, पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

          त्यानुसार येत्या सोमवारी दि. 10 ऑगस्ट  रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी  11 वाजता  विभागीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्तस्तरावर, तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय या ठिकाणी माहिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. तरी समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागीय उपआयुक्त ए. आर. चौधरी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

०००००० 

 

‘हर घर तिरंगा’ अभियानात उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हा

                      -अपर आयुक्त संजय जाधव

अमरावती, दि. 6 : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वाटचाली निमित्त देशभरात दि. 9 ते 17 ऑगस्ट या कालावधीत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. आपल्या देशाच्या एकात्मतेचे आणि अस्मितेचे प्रतीक असलेला राष्ट्रध्वज प्रत्येक शासकीय कार्यालयांवर फडकावून या राष्ट्रीय उत्सवात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उर्त्स्फूतपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी आज येथे केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत श्री. जाधव यांनी हर घर तिरंगा मोहिमेच्या अनुषंगाने दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, शिक्षण, महिला व बालविकास, मनपा प्रशासन आदी विभागाचे विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने या अभियानाची व्यापक तयारी करण्यात येत आहे. शहरात महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या केंद्रात तसेच इतर ठिकाणी राष्ट्रध्वज उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्री आणि वितरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. तसेच, नागरिकांमध्ये या उपक्रमाबाबत जनजागृती करण्यासाठी शिक्षण, महिला व बालविकास तसेच आरोग्य विभागाव्दारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, रॅली आणि उपक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

स्वातंत्र्याचा हा सोहळा केवळ एक शासकीय उपक्रम नसून, प्रत्येक भारतीयाच्या असीम देशप्रेमाची ती एक अभिव्यक्ती आहे. ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेमुळे आपल्या मनात राष्ट्रप्रेमाची भावना अधिक दृढ होते. विभागातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या इमारतींवर तिरंगा फडकवून या चळवळीत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन श्री. जाधव यांनी यावेळी केले.

राष्ट्रध्वजाचा आदर राखून शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीवर राष्ट्रध्वज फडकवताना 'भारतीय ध्वज संहिते'चे तंतोतंत पालन केले जावे. ध्वज कुठेही फाटलेला किंवा मळलेला नसावा, तिरंगा उतरवताना त्याचा योग्य सन्मान राखला जावा आणि अभियान कालावधीनंतर ध्वज सुरक्षित ठिकाणी जतन करून ठेवावा, अशी काळजी घेण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

००००००