भगवान श्री चक्रधर स्वामी यांच्या अवतार दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा शासकीय निवासस्थानी त्यांच्या अवतार प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

यावेळी उपस्थित अधिकारी यांनीही भगवान श्री चक्रधर स्वामी यांना अभिवादन केले.

#अवतारदिन
#अवतार_दिन
#चक्रधर_स्वामी
#महानुभाव
#ChakradharSwami
#Maharashtra
#amravati

 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात भगवान सर्वज्ञ 

श्रीचक्रधर स्वामी अवतार दिन साजरा

 

          अमरावती दि.13 : विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक, समाजसुधारक व तत्त्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी यांचा अवतार दिन श्रद्धापूर्वक साजरा करण्यात आला. यावेळी श्रीचक्रधर स्वामी यांच्या जीवनकार्याची, समाजसुधारणेतील योगदानाची तसेच त्यांच्या मानवतावादी विचारांची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली.

          त्यांच्या विचारांचा महाराष्ट्राच्या लोकजीवनावर मोठा प्रभाव पडला असून, महानुभाव साहित्याच्या माध्यमातून त्यांचे विचार पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. ‘लीळाचरित्र’ हा मराठीतील आद्य चरित्रग्रंथ त्यांच्या कार्याचा महत्त्वपूर्ण वारसा मानला जातो. श्रीचक्रधर स्वामी यांचे जीवन हे मानवता, समानता, ज्ञान, बंधुभाव आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देणारे प्रेरणादायी कार्य असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. त्यांच्या विचारांचे आचरण करून समाजात समता व बंधुभाव वृद्धिंगत करण्याचे आवाहन करण्यात आले.या कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त कार्यालयातील स्वीय सहाय्यक चंद्रशेखर धकिते, लघुलेखक संतोष चव्हाण, नाझर आशिष अंबाडकर यांच्यासह कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

 

०००००

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत

आधार प्रमाणीकरणासाठी ३ लाख ५५ हजार ६१४ पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी जाहीर

·     शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण करण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठीची दुसरी यादी आज प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत एकूण ३ लाख ५५ हजार ६१४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीतील आपले नाव तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे. 

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ही यादी जिल्हानिहाय आणि बँकनिहाय  प्रसिद्ध करण्यात आली असून, ती संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था तसेच ग्रामपंचायतींमध्येही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

 पहिल्या यादीतील आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १२ लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवर १० हजार ११४ कोटी ९० लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. यामध्ये ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार २८ कोटी ६० लाख रुपये, तर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ६ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ८६ कोटी ३० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. 

दुसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकीची रक्कम तपासून नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’मध्ये जाऊन आधार प्रमाणीकरण करावे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, त्यासाठी महाआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१ लाख १७ हजार थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. महाआयटीने संगणकीय प्रक्रियेद्वारे निश्चित केलेल्या १६ लाख ९६ हजार पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी २४ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली होती. 

राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्जे निरंक करण्यात येणार आहेत. 

योजनेतील पात्र मृत शेतकरी, वयोवृद्ध तसेच बोटांचे ठसे नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमित करण्यात आली आहे. 

विभागनिहाय पात्र लाभार्थी

दुसऱ्या यादीतील विभागनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे :

छत्रपती संभाजीनगर विभाग – १ लाख ९५ हजार ८९९

अमरावती विभाग – ७१ हजार ७९६

नागपूर विभाग – ३४ हजार ५२०

नाशिक विभाग – २५ हजार ४७१

पुणे विभाग – २३ हजार ११७

कोकण विभाग – ४ हजार ८११

पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित यादीत आपले नाव तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

0000

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

·       दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

·       राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा  करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे  निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही.  याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने  विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.

*राज्यातील या १५ रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार*

या करारांतर्गत राज्यातील १५ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.

000

विदर्भामध्ये मायनिंगच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन बनण्याची क्षमता असून, ‘विकसित भारत @2047’च्या संकल्पनेत विदर्भ महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो, त्यासोबतच गडचिरोली येथे मायनींग क्षेत्रात नवीन इको सिस्टिम तयार होत असून क्लीन ग्रीन स्टील रिवोल्युशन देशात प्रथमच होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले केले आहे.

द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर लोकल चॅप्‍टरतर्फे हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित दोन दिवसीय खाण अभियंत्यांचे ३६वे राष्ट्रीय अधिवेशन व ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @2047’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी खनीकर्म राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल उपस्थित होते.

विदर्भात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नव्या औद्योगिक परिसंस्थेचा विकास होऊ शकतो. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

#DevendraFadnavis
#मायनिंग #विदर्भ #विकसितभारत2047
#गडचिरोली #GreenSteel #महाराष्ट्र
#औद्योगिकविकास #रोजगार
#आर्थिकविकास #चंद्रपूर #भंडारा
#नागपूर #गोंदिया #यवतमाळ

  

 भरती परीक्षा सुधारणा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा १२ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी संवाद. ३० सप्टेंबरपर्यंत सहा विभागांना भेट देणार.

विद्यार्थी, उमेदवार, संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार.

#भरती
#परीक्षा
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR

आश्रमशाळांमध्ये ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’

·  १९ ते २६ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान अभियान

·  सर्पमित्र, सर्पतज्ज्ञ व आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने जनजागृती

            अमरावती, दि. ११ : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा तसेच वसतिगृहांमध्ये १९ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सर्पदंश प्रतिबंध, सुरक्षित वर्तन, आपत्कालीन परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजना तसेच वेळेत वैद्यकीय उपचार घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त (प्र.) गोपीचंद कदम यांनी दिली.

            आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शाळा व वसतिगृहे प्रामुख्याने डोंगराळ, दुर्गम व वनक्षेत्रालगतच्या भागात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा साप, विंचू तसेच इतर वन्यजीवांशी संपर्क येण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसोबतच सर्पदंशाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर अभियानात विशेष भर देण्यात येणार आहे.

            अभियानांतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा आणि वसतिगृह स्तरावर स्थानिक सर्पमित्र, सर्पतज्ज्ञ तसेच आरोग्य व वन विभागाच्या सहकार्याने किमान एक तासाचे विशेष जनजागृती सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. साप आढळल्यास सुरक्षित अंतर राखणे, शांतपणे त्या ठिकाणापासून दूर जाणे, सापाला पकडण्याचा अथवा मारण्याचा प्रयत्न न करणे, सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीची हालचाल कमीत कमी ठेवणे आणि तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करणे याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच सर्पदंशासंदर्भातील अंधश्रद्धा व गैरसमज दूर करण्यासाठी वैज्ञानिक माहिती देण्यात येणार आहे.

            विभागाच्या डिजिटल स्टुडिओच्या माध्यमातूनही सर्पदंश प्रतिबंध, सुरक्षित वर्तन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य प्रतिसाद याबाबत तज्ज्ञांची मार्गदर्शनपर सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            महाराष्ट्र शासनाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्पदंशाचा अधिसूचित आजार म्हणून समावेश केला आहे. त्यानुसार सर्पदंशाच्या घटनांची वेळेत नोंद व अहवाल सादर करणे, त्याचे निरीक्षण करणे तसेच Anti-Snake Venom (ASV) उपलब्धता आणि साठवणूक केंद्रांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

            अभियानाच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळा किंवा वसतिगृहाच्या परिसरात कोणताही जिवंत साप आणून प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करू नये, असे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा अद्ययावत करणे

            मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि परिचारिका यांनी जवळच्या आरोग्य संस्थेचे नाव व संपर्क क्रमांक, Anti-Snake Venom उपलब्ध असलेल्या आरोग्य संस्थांची माहिती, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था व संपर्क क्रमांक तसेच स्थानिक सर्पमित्रांचे संपर्क क्रमांक दर तीन महिन्यांनी अद्ययावत ठेवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित स्तरावर सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अभियान महत्त्वपूर्ण

            “आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता ही विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियानाच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्पदंशाबाबत योग्य जनजागृती निर्माण होऊन आपत्कालीन परिस्थितीत प्राण वाचविण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठीही हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असे नाशिक आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त (प्र.) गोपीचंद कदम यांनी सांगितले.

00000

  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने हरित आणि शाश्वत विकासाला मोठी गती मिळत आहे.या वर्षाच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या इंडिया स्टेट क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फोरम २०२६ मध्ये राज्यातील स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन रिमूव्हल, स्वच्छ इंधन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणूक घोषणा करण्यात आल्या. या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हरित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, शाश्वत शेती आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.

#महाप्रीत आणि सुगम-सीएसएस यांच्या भागीदारीतून, महाराष्ट्रातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये (क्लस्टर्समध्ये) १०० सौरऊर्जेवर चालणारी सूक्ष्म शीतगृहे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 'आयकार्ट' आणि 'आयकार्ट राईज फाउंडेशन' यांच्या माध्यमातून, राज्यातील १० हून अधिक क्षेत्रांमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी गटांसाठी आधीच उभारण्यात आलेल्या ५० सूक्ष्म शीतगृहांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सहाय्य दिले जात आहे.

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात, या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून कृषी सौर ऊर्जा आणि वितरित सौर प्रकल्पांमध्ये सुमारे ५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंतच्या गुंतवणुकीबाबत स्वारस्य निर्माण झाले आहे. महावितरणच्या फीडर सोलरायझेशन कार्यक्रमांतर्गत तसेच इतर तत्सम प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रातील विकासकांसोबत पुढील कार्यवाही आधीच सुरू करण्यात आली आहे.

ज्यातील शहरांमधील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीच्या विद्युतीकरणासाठी, विशेष हरित वित्तपुरवठा संस्था cKers Finance ने एक अब्ज रुपयांपर्यंत वित्तपुरवठा करण्यास स्वारस्य दर्शविले आहे. हा वित्तपुरवठा व्यावसायिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स आणि फोर-व्हीलर्ससाठी उपलब्ध होणार आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी छतावरील सौर ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वित्तपुरवठ्याची घोषणा करण्यात आली. यासाठी महाप्रीतसोबत भागीदारीही जाहीर करण्यात आली.

कार्बन रिमूव्हल क्षेत्रात वराह या कंपनीने १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीची, तसेच पुढील तीन वर्षांत ती एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. विदर्भात १८ बायोमास गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून १५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड शोषणाची क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पातून उत्पादित बायोचार कार्बन क्रेडिटपैकी एक लाख टनांहून अधिक कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट खरेदीसाठी मायक्रोसॉफ्ट सोबत करार करण्यात आला

महाराष्ट्रातील बायोचार, कृषिवनीकरण आणि मृदा कार्बन वाढविणे यांसारख्या निसर्गाधारित उपाययोजनांशी संबंधित संभाव्य प्रकल्पांवरील श्वेतपत्रिका मे २०२६ मध्ये युनायटेड किंग्डम येथे आयोजित कार्बन रिमूव्हल्स इन्व्हेस्टर कॉन्क्लेव्हमध्ये सादर करण्यात आली. यानंतर न्यूयॉर्क क्लायमेट वीक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर २२ सप्टेंबर रोजी संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या समूहासोबत चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राला शाश्वत विमान इंधन (एसएएफ) उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे. या अनुषंगाने सीकिनेटिक्स आणि स्मार्ट फ्रेट सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक श्वेतपत्रिका तयार करण्यात आली असून, महाराष्ट्र एसएएफ आघाडी स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत या आघाडीला मूर्त स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

विभागीय लोकशाही दिन १५ सप्टेंबर रोजी

१४ सप्टेंबरला सुट्टी असल्याने वेळेत बदल

         

          अमरावती, दि. ११ : शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन परिपत्रक क्र.प्रसुधा. २०११/ प्र.क्र.१८९/११/१२-अ, दि. २६ सप्टेंबर २०१२ अन्वये दर महिन्याला दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन तसेच संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयान्वये महिला विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन सुध्दा प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येते.

          तसेच दि. १४ सप्टेंबर, २०२६ चे दुसऱ्या सोमवारला श्री. गणेश चतुर्थी असल्यामुळे सार्वजनिक सुट्टी आहे. शासन परिपत्रक दि. २६ सप्टेंबर २०१२ मधील मुद्दा क्र. ५.१ नुसार लोकशाही दिनाचे दिवशी शासकीय सुट्टी असल्यास, त्यानंतर येणारा कामकाजाचा दिवस "लोकशाही दिन" म्हणून पाळण्यात येईल अशी तरतूद आहे.

          सबब विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन दि. १४ सप्टेंबर, २०२६ ऐवजी १५ सप्टेंबर, २०२६ (मंगळवार) रोजी आयोजित करण्यात येत असल्याचे आवाहन अमरावती विभागचे अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी केले आहे.

 

00000

 15 सप्टेंबर रोजी विभागीय महिला लोकशाही दिन

अमरावती, दि. 11 : महिला व बालविकास विभागाच्या 4 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार समस्याग्रस्त पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याकरिता व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवून समाजातील समस्यासग्रस्त, पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

त्यानुसार येत्या मंगळवारी दि. 15 सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी 11 वाजता विभागीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्तस्तरावर, तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय या ठिकाणी माहिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. तरी समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागीय उपआयुक्त ए. आर. चौधरी यांनी केले आहे.

००००००
#amravati