शेतकऱ्यांच्या नव्या उमेदीचा संकल्प

 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६'

वाशिम, दि. ३० जुन (जिमाका) :  शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी आणि शेतीला नवसंजीवनी देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतील, अशी अपेक्षा असून यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या लोककल्याणकारी, शेतकरीहितैषी आणि दूरदर्शी कार्याला अभिवादन म्हणून या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक योगदानाचा गौरव या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

दोन लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जासाठी पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जाचाही समावेश करण्यात आला असून जमीनधारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्जदारांसाठीही दिलासा

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिली जाईल. त्यामुळे अल्प फरकामुळे लाभापासून वंचित राहणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन

कर्जफेडीची शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल. तसेच २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

याशिवाय, २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ या वर्षात ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे पीक कर्ज पूर्णपणे फेडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांसाठीही विशेष तरतूद

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ मधील लाभार्थ्यांसाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जाचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचे थकीत हप्ते ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळेल. त्यापेक्षा जास्त थकबाकी असल्यास एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेचा लाभ मिळणार असून अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

पात्र लाभार्थी

राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून पीक कर्ज घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे.

कोण राहतील अपात्र?

विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान व माजी सदस्य, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारी या योजनेसाठी अपात्र असतील.

पारदर्शक ऑनलाइन अंमलबजावणी

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन व पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार असून, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ जलद आणि सुलभरीत्या पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारी ही योजना महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनांपैकी एक ठरणार असल्याचा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

 

विशेष लेख                                                                  दि. ३० जून २०२६

 

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी

            कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर करुन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट करण्याचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाविषयी माहिती देणारा हा लेख…  

                                                                                                                   

     भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती व शेतकरी हे दोन्ही घटक राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ह्या एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे ?

सन २०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर सन २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकवेळ समझोता योजना (OTS) :

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा :

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत रक्कम रु. ५० हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत ३१ मार्च २०२७ असणार आहे.

योजनेचे निकष :

·         पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

·         १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

·         ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

·         ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

·         जमीन धारणेची अट नाही

·         पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

·         २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

·         शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

·         राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

कोण पात्र असणार नाहीत :

·         विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

·         केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु.25 हजार पेक्षा अधिक आहे.

·         राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

·         शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिकमासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

·         कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. 25 हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

    या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे.

                                                 -विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

 

 विशेष वृत्त :

महाकर्जमुक्तीसाठी पात्र शेतकरी बांधवांना राज्य शासनाचे महत्वपूर्ण आवाहन

अमरावती दि. ३० : शेतकरी बांधवांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. ही योजना शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी देणारी ‘नवसंजीवनी’ ठरणार आहे. या योजनेविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे.

अवेळी येणारा पाऊस, तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट, अतिवृष्टी आणि महापूर... यासारख्या एकामागून एक येणाऱ्या या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील बळीराजा पुरता कोलमडून गेला आहे. कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या या शेतकरी बांधवांला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’. ही योजना केवळ एक तात्पुरती कर्जमुक्ती नसून, आर्थिक  संकटात  सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी ठरणार आहे.

राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या निर्णयामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली, की शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.आणि एकवेळ समझोता (OTS) योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांचा हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ शेकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बँका, महाआयटी, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन या सर्व घटकांमध्ये राज्य शासनाने अचूक समन्वय साधला आहे. विविध स्तरांवर कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतिमान झाली आहे. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ च्या माध्यमातून अमरावती विभागातील तसेच राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा 'कर्जमुक्त' होऊन 'कर्जपात्र' होणार आहेत. त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होणा-या कर्जमुक्तीचा लाभ राज्याच्या पात्र शेतकरी बांधवांनी घ्यावा असे आवाहन आहे.

00000

 

विशेष लेख : -                                                             दिनांक : 30.06.2026                                                         

शेतकरी कर्जमुक्ती म्हणजे काय भाऊ ? 

       मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे. शेतकरी बांधवाना कर्जमुक्ती देण्याचा हा ऐतिहासिक महानिर्णय असून यामुळे शेतकरी राजा आणि कृषी क्षेत्र अधिक सकक्षम होईल.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हे कृषक प्रशासक रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासन होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडीत या महत्वपुर्ण योजनेस ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ हे नाव देवून शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे. 

     कर्जमुक्ती योजना काय आहे

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

  एकवेळ समझोता योजना

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे. 

प्रोत्साहनपर लाभ

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. 

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. 

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु.50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे. 

योजनेचे निकष

§  पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती. 

§  १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

§  ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

§  ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश. 

जमीन धारणेची अट नाही

§  पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २

 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती. 

§  २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत

संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

 §  शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. 

§  राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू. 

कोण पात्र असणार नाहीत

विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य. 

केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु.25 हजार पेक्षा अधिक आहे. 

 राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी. 

शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिकमासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील). 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. 25 हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील. 

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार आहे. 

संचालक कार्यालय, नागपूर.

०००००

 

 

शेतकऱ्यांनी कर्जखात्याला ‘आधार’ संलग्न करावे

सहकार विभागाचे आवाहन

 

       मुंबई, दि. २९ : राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी घोषित केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ अंमलबजावणी आता अंतिम टप्यात आहे. या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार माहिती बँकेच्या शाखेत द्यावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.

          आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा करण्याचे  सहकार विभागाचे  नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

          सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बॅकर्स समितीकडून व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे आधार  क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर दिला जाणार आहे. पात्र  शेतकऱ्यांची यादी बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

          आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.या योजनेमधील पात्र  सर्व शेतकरी  नवीन पीक कर्ज घेऊ शकतील.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी

          या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जमुक्ती केली जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा  जास्त आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना दोन लाखाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात देणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

          प्रामाणिकपणे व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरीही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

          या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय बँकेत जाऊन आपले कर्ज खाते आधारशी संलग्न करून घ्यावे. असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

0000

#कर्जमुक्तीयोजना
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#शेतकरी
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR

 

विशेष वृत्त :

 

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

 

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीचे पैसे जमा होणार ;

राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय !

सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना, 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण

 

अमरावती, दि. 29 : कधी अवेळी पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट आणि अतिवृष्टी... अशा एकामागून एक येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या महाराष्ट्रातील बळिराजाला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ची घोषणा केली असून, या महाकर्जमुक्ती योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगामाच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती कर्जमुक्ती देणारी नसून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी 'नवसंजीवनी' ठरणार आहे.

या योजनेचे स्वरुप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा अभ्यासपूर्ण विचार करून या योजनेची आखणी करण्यात आली असून, यात प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे तीन घटकांचा समावेश आहे :

• २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती : जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीची थेट मदत दिली जात आहे. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'च्या पात्र लाभार्थ्यांसाठीही यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
• एकवेळ समझोता योजना (OTS) : ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजना लागू असेल. यात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, शासन आपली कर्जमुक्तीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे.
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन : अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची प्रामाणिकपणे आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संपूर्ण पारदर्शकता : कर्जमुक्ती प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक अडचण किंवा दिरंगाई होऊ नये, यासाठी 'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी या याद्या गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. याशिवाय, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत एसएमएस (SMS) पाठवूनही सूचित केले जाईल.

       शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आवाहन: 'आधार प्रमाणीकरण' अनिवार्य!

योजनेचा लाभ थेट खात्यात मिळवण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर, आपल्या आधार नंबरसह किंवा यादीतील विशिष्ट नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण (KYC) करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती योग्य असल्याची शेतकऱ्यांनी खात्री दिल्यानंतरच रक्कम खात्यात जमा होईल. एकवेळ समझोता योजनेतील लाभार्थ्यांनी आधी आपल्या हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, तरच शासनाचा लाभ मिळेल.

      तक्रार निवारण आणि चोख प्रशासकीय समन्वय :

योजनेच्या पारदर्शकतेवर शासनाने विशेष भर दिला आहे. कर्जखात्याच्या माहितीत किंवा बँक तपशीलात काही तांत्रिक त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना दाद मागता यावी, यासाठी सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हास्तरावर विशेष समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी, बँका, महाआयटी आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात अचूक समन्वय साधण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतिमान झाली आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा 'कर्जमुक्त' होऊन 'कर्जपात्र' होणार आहेत. यामुळे त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती आणि ऊर्जा मिळणार आहे.

00000

 

#पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकरकर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाकर्जमुक्ती #पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकर #शेतकरी #कर्जमुक्ती #महाराष्ट्रशासन #विभागीयमाहितीकार्यालय #अमरावती