बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२६

 

राजकीय पक्षांनी आचार संहितेचे काटेकोर पालन करावे - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे                                                

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक;  राजकीय पक्षांच्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांचे आवाहन




          अमरावती, दि.२३ (विमाका) : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ  निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यादरम्यान, राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा व रॅली घेताना आदर्श आचार संहितेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी आज येथे केले.

            अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त  कार्यालयात राजकीय पक्षांची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. भारत निवडणूक आयोगाने अमरावतीसह राज्यातील चार विभागांतील महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच विभागात आदर्श आचार संहिता लागू झाली असून त्यात विहित सूचना व नियमांचे राजकीय पक्षांनी काटेकोरपणे पालन करावे, विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये प्रचारसभा व रॅली घेण्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयात परवानगी मिळेल तसेच एकच प्रचार सभा असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्यात येईल,या कालावधीत वाहन वापरण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमानुसार कार्यवाही व्हावी ,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

           या निवडणूक कालावधी दरम्यान विभागातील ५ जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. विभागातील २७ उपविभागीय अधिकारी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्य करतील तर ५६ तहसीलदार हे पदानिर्देशित अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. येत्या २९ सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            प्रचारसभा आयोजनासाठी शाळा व महाविद्यालय परिसर टाळावा, सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घेवून सभा व रॅली आयोजन व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक कार्यक्रम तसेच आचार संहिता काळात ‘काय करावे व काय करू नये!’ आदींबाबत त्यांनी उपस्थित राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त संजय जाधव, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) शिवाजी शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

०००००००

मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०२६

 भरती परीक्षा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा विद्यार्थ्यांशी व्यापक संवाद!



आतापर्यंत सुमारे १,७५० विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या.

#भरती
#परीक्षा
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR

जागतिक रोजगाराच्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यासाठी देशनिहाय #स्किलपासपोर्ट तयार करावा. प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करून जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरणांतर्गत सुरक्षित परदेशी भरती व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील उच्चस्तरीय परिषदेत दिले.


जागतिक स्तरावर बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत असून, भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता जागतिक मागणीशी जोडण्याची गरज आहे. यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले असून, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम व विविध तांत्रिक क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याची, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेणार आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
जागतिक मागणीनुसार कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र-कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला राज्याच्या धोरण मसुद्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. डिजिटल प्रशिक्षण व भाषांतर साधनांचा वापर करून परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना परदेशातील रोजगाराच्या संधी सुलभ व्हाव्यात, यासाठी डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परदेशी व व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार असून, त्याचा लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. उद्योग, विद्यापीठे, परदेशी वाणिज्य दूतावास आणि कौशल्य विकास संस्थांच्या समन्वयातून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
जागतिक रोजगारासाठी कौशल्य व भाषा प्रशिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना संबंधित देशाच्या स्थानिक संस्कृतीशी परिचित करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्र व संबंधित देशांमधील मैत्रीचे दूत म्हणूनही भूमिका बजावतील. असे मत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.
यावेळी जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टॉफ हेलियर, जपानच्या सातो हितोमी, फ्रान्सचे पॅट्रीक लिवेरिनो, रशियाचे इव्हॉन पेटीसोव, इंग्लंडचे जॉन निकेली, ‘मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२६

 



वाशिम जिल्हा होणार मोतीबिंदू मुक्त

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जे.एम. फायनान्शिअल फाउंडेशनसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

            मुंबई,दि.21: वाशिम जिल्ह्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता अत्यंत दर्जेदार नेत्रसेवा उपलब्ध होणार असून जिल्ह्याला मोतीबिंदू मुक्तकरण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वाशिम जिल्हा प्रशासन आणि जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनयांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या ऐतिहासिक करारावर वाशिम प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि जे.एम. फायनान्शियल फाउंडेशनच्या वतीने कार्यकारी संचालक पूजा दवे यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

            यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. ते म्हणाले, गेली अनेक वर्षे आपण 'मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र' घडविण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. प्रशासनाच्या प्रयत्नांना जेव्हा जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनसारख्या जबाबदार संस्थेची साथ मिळते, तेव्हा विकासाचे आणि सेवेचे हे प्रयत्न अनेक पटींनी वाढतात. शासनाला समांतर व्यवस्था उभी न करता, शासनाच्याच यंत्रणेला बळ देण्याचा फाऊंडेशनचा विचार अत्यंत स्तुत्य आणि विचारपूर्वक आहे. या करारामुळे वाशिम जिल्ह्यालाच नव्हे, तर भविष्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून काम करण्यासाठी संपूर्ण राज्याला एक उत्तम 'मॉडेल' मिळेल.

एकही व्यक्ती नेत्रसेवेपासून वंचित राहणार नाही

- निमेश कंपानी

            जे.एम. फायनान्शियल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी यांनी यावेळी फाउंडेशनच्या उद्देशावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आम्हाला शासनाशी स्पर्धा करायची नसून त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करायचे आहे. वाशिममधील एकही गरजू व्यक्ती दर्जेदार नेत्रसेवेपासून वंचित राहू नये, हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जिल्हा प्रशासनाचे समर्पण पाहून आम्ही केवळ वाशिम जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करून येथील नेत्रसेवा अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.

            वाशिमचे जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी जिल्ह्यातील नेत्रसेवेची सध्याची स्थिती, आवश्यक उपाययोजना आणि या भागीदारीतून साध्य होणारे अपेक्षित परिणाम याविषयी माहिती दिली.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि गुंतवणूक:

            या सामंजस्य करारामुळे वाशिम जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्यांवर आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरजू रुग्णांना दर्जेदार नेत्रतपासणी, आवश्यक शस्त्रक्रिया आणि अत्याधुनिक उपचार सुविधा सहज उपलब्ध होतील. जे. एम. फायनान्शियल फाउंडेशन 2026 ते 2032 या कालावधीसाठी जिल्ह्यात गुंतवणूक आणि सहकार्य करणार आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पहिल्या वर्षी फाउंडेशनतर्फे दीड  कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

 

            या कराराअंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून वाशिम जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आधुनिक आणि सुसज्ज करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा, उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे पुरवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा विकास करणे आणि आपत्कालीन आरोग्य सुविधा बळकट करणे या बाबींचा समावेश असेल.या सकारात्मक आणि लोकाभिमुख करारामुळे वाशिम जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात एक नवी क्रांती घडणार असून हजारो रुग्णांच्या जीवनात प्रकाशाची नवी पहाट येणार आहे.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, जे. एम. फायनान्शिअल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष निमेश कंपानी, जे. एम. फायनान्शियल होम लोन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शेठ आणि वाशिमचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल कावरखे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक पुरी आदी उपस्थित होते.

000

रविवार, २० सप्टेंबर, २०२६

विशेष लेख                                                        

सेवा संकल्प अभियान : जनमनाचे समाधान 

          राज्य शासनाचा प्रत्येक विभाग १७ सप्टेंबरपासून "सेवा संकल्प अभियान" या लोकाभिमुख अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अग्रेसर झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्या सहभागाचे कौतुक करणे आणि शासन नागरिकांच्या पाठीशी असल्याची भावना दृढ करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. "सेवा संकल्प अभियान" विषयी ही माहिती.  


            
                                                                                                   

          देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या संवैधानिक पदावरील कारकीर्दीला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने, त्यांच्या कार्यकाळात ‘सेवा परमो धर्मः’ या भावनेतून सामान्य नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध सेवा उपक्रम राबविले जात आहेत. याच निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाने १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या महिनाभराच्या कालावधीत राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान म्हणजे कार्यक्रमांची फक्त रेलचेल नसून, शासकीय सेवा आणि योजना सामान्य माणसाच्या अधिक जवळ आणि दारापाशी नेण्याचा हा जोरकस प्रयत्न आहे. 

‘सेवा परमो धर्मः’ ही केवळ एक उक्ती नाही, तर सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची भावना आहे. शासनाच्या योजना तयार होतात, निर्णय घेतले जातात; मात्र त्यांचा खरा अर्थ तेव्हा अधोरेखित होतो, जेव्हा त्या योजनांचा लाभ गावातील सामान्य कुटुंबापर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत, महिलांपर्यंत, विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो. राज्यातले प्रशासन १७ सप्टेंबरपासून "सेवा संकल्प अभियान" या लोकाभिमुख अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अग्रेसर झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, त्यांच्या सहभागाचे कौतुक करणे आणि शासन नागरिकांच्या पाठीशी असल्याची भावना दृढ करणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. 

लोकाभिमूख प्रशासनाची कास

          गावातील सामान्य नागरिकाला प्रमाणपत्र हवे असेल, शेतकऱ्याला जमिनीची नोंद अद्ययावत करायची असेल किंवा एखाद्या गरीब कुटुंबाला शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, अशा वेळी अनेकदा विविध कार्यालयांमध्ये फे-या माराव्या लागु शकतात. सेवा संकल्प अभियानात ही प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महसुली विभागामार्फत प्रत्येक तालुक्यात ‘सेवा सेतू’ शिबिरे आयोजित करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ पात्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अनेक सेवा एकाच ठिकाणी मिळण्याची सुविधा निर्माण होणार आहे. 

शिबिरांमुळे कामे गतीमान

          ‘सेवा सेतू’ शिबिरांमध्ये फेरफार नोंदींचा निपटारा, स्वामित्व सनद, शेतपाणंद रस्ते, शिधापत्रिका, नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र, वनहक्क दावे, नळजोडणी, वीज जोडणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, आधार, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, शिकाऊ वाहनचालक परवाना, महिला बचत गट नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तसेच ७/१२ आणि ८-अ नोंदी अद्ययावत करण्यासारख्या सेवा जनतेला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 

          ज्या सेवेसाठी नागरिकाला वारंवार कार्यालयात जावे लागते, ती सेवा शक्य तितकी त्याच्या जवळ नेण्याचा प्रयत्न या सेवा संकल्प अभियानातून होणार आहे. 

गावातच सेवा आणि समाधान

          सेवा संकल्प अभियानाचा विशेष भर ग्रामीण भागावरही आहे. प्रत्येक गावात आणि वॉर्डात स्थानिक गरजेनुसार ‘सेवा माझे योगदान’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गावातील युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींना यामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. गाव स्वच्छ ठेवणे, नदीघाट आणि बारवांची स्वच्छता करणे, वृक्षारोपण करणे, रक्तदान करणे, आरोग्य तपासणी शिबिर घेणे, प्लास्टिकमुक्तीची जनजागृती करणे, जलसंधारण करणे, कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, रस्ते सुरक्षेबाबत जागृती करणे अशा अनेक उपक्रमांना या माध्यमातून चालना मिळणार आहे. 

शासन, सेवा आणि समाजविकास

          शासनाची सेवा आणि समाजाचा सहभाग एकत्र आला, तर गावाचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जमीन आणि महसूल विषयक कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची असतात. फेरफार नोंदी, ७/१२, ८-अ, स्वामित्व सनद, वनहक्क दावे यांसारख्या बाबी अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. त्याचे महत्त्व प्रत्येकाच्या आयुष्यात खुप जास्त आहे. 

          वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत नवीन दावे स्वीकारणे, जुन्या दाव्यांमधील दुरुस्ती करणे आणि पात्र दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया अभियानाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच सेवा संकल्प अभियानाचा लाभ गावातील नागरिकांनी आपल्या दैनंदिन गरजांशी जोडून पाहणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण जनतेची दैनंदिन गरजांची पूर्तता या अभियानात प्रामुख्याने केली जात आहे.

अंगणवाडीत मुख्य उत्सव

          लहान मुले आणि त्यांच्या मातांसाठीही या अभियानांतर्गत विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. ‘अंगणवाडी उत्सव’ अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांवर मुलांसोबत मातांना आमंत्रित करून महिलांना आरोग्य आणि पोषणविषयक योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. मुलांसाठी मनोरंजनाचे कार्यक्रम, फळे व मिठाईचे वाटप आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्याच्या उपक्रमाचा समावेश या अभियानात करण्यात आला आहे. 

          ग्रामीण कुटुंबाच्या आरोग्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी आई आणि बालकाचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अंगणवाडी उत्सव हा केवळ एक कार्यक्रम न राहता माता, बालक आणि पोषण यांना जोडणारा उपक्रम ठरतो. 

नव्या कल्पनांना व्यासपीठ

          आज ग्रामीण भागातील तरुणांकडे अनेक चांगल्या कल्पना आहेत. शेती, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत ते नवे प्रयोग करू शकतात. योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळाले, तर या कल्पना मोठ्या बदलाचे कारण ठरू शकतात.सेवा संकल्प अभियानात राज्यातील युवा, विद्यार्थी, स्टार्टअप्स, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट इनोव्हेटर्स आणि ग्रामीण भागात नवे प्रभावी उपाय विकसित करणाऱ्या व्यक्तींना जोडण्यासाठी ‘इनोव्हेशन चॅलेंज’ आयोजित करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप नेटवर्क, इन्क्युबेशन सेंटर आणि खासगी कंपन्यांचाही सहभाग घेतला जाणार आहे. निवडलेल्या उत्कृष्ट कल्पनांना तज्ज्ञांसमोर सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना दिशा

          देशाचे भविष्य वर्गखोल्यांमध्ये घडत असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही या अभियानाशी जोडण्यात आले आहे. ‘विकसित भारत’ आणि ‘मुलांच्या स्वप्नातील भारत’ या विषयांवर शिक्षण विभागामार्फत चित्रकला आणि वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना व्यासपीठ देण्याचा हा प्रयत्न आहे.आजचा विद्यार्थी उद्याचा नागरिक आहे. त्यामुळे विकसित भारताची संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजविण्यासोबतच त्यांच्या कल्पना आणि स्वप्नांना भविष्यातील भारताच्या उभारणीशी जोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

लाभार्थ्यांच्या घरी ‘आशीर्वादाचा दिवा’

          शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेल्या नागरिकाच्या घरापर्यंत जाऊन ‘आशीर्वादाचा दिवा’ प्रज्वलित करण्याचा उपक्रमही या अभियानात समाविष्ट करण्यात आला आहे. विविध योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्या निवडक लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन दीप प्रज्वलित करणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. शासकीय योजनांचा लाभ एखाद्या कुटुंबाच्या घरात पोहोचतो, तेव्हा त्या योजनेला खरा अर्थ प्राप्त होतो. त्या समाधानाच्या क्षणाला प्रकाशमान करणारा हा उपक्रम या अभियानात आयोजिला जात आहे. 

सकारात्मक बदलाची गोष्ट

          एखाद्या शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळाल्याने शेतीत बदल झाला, एखाद्या महिलेला बचत गटामुळे आर्थिक आधार मिळाला, एखाद्या विद्यार्थ्याला संधी मिळाली किंवा एखाद्या कुटुंबाचे जीवनमान सुधारले, तर ही केवळ एका व्यक्तीची गोष्ट राहत नाही. ती इतरांसाठीही प्रेरणा बनते. 

          म्हणूनच ‘बदलाची गोष्ट’ या उपक्रमातून विविध योजनांमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांत समाजासमोर आणला जाणार आहे. त्यांच्या अनुभवांचे व्हिडिओ आणि रील्सच्या माध्यमातून संकलन करण्यात येणार आहे. 

सेवा संकल्पाचे खरे उद्दिष्ट

          सेवा संकल्प अभियानातील प्रत्येक उपक्रमामागे वेगवेगळी उद्दिष्टे असली, तरी त्यामागची भावना एकच आहे-सामान्य नागरिकाला सेवा मिळविण्यासाठी अधिक सोपे, सुलभ आणि जवळचे वातावरण निर्माण करणे.१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवाद व लोकसहभाग वाढविणारा ठरणार आहे. योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना मिळावा, शासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे आणि शासनाच्या योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. ‘माहितीअभावी पात्र व्यक्ती वंचित राहता कामा नये’, ही या उपक्रमामागील प्रमुख भूमिका आहे. या अभियानाला नागरिकांचा मिळणारा प्रतिसाद त्याच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शासनाचे सर्व विभाग अत्यंत उत्साहाने आणि पुढाकाराने उपक्रमशील झाले आहेत. गाव - तालुका - जिल्हा या सर्वच पातळ्यांवर सेवा संकल्प अभियान लोकहिताचे आणि जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करण्यासाठीचे शासनाचे लोकाभिमुख अभियान ठरणार आहे यात शंका नाही.

                                                विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती                                                               

गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२६

 

अमरावती विभागातून अभ्यासपूर्ण अभिप्राय व सूचना प्राप्त

 - अपर मुख्यसचिव व्ही. राधा

Ø  भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी टास्क फोर्स दीर्घकालीन मसुदा तयार करणार

 

            अमरावती, दि. १७ : भरती प्रक्रिया सुधारणा करण्यासंदर्भात अमरावती विभागातील हितधारकांकडून अभ्यासपूर्ण अभिप्राय व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यातील सर्व महसुली विभागातून प्राप्त सूचनांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) अन्य परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक,परिक्षार्थीस्नेही व सुटसूटित करण्यासाठी निर्धारीत कालावधीत उच्चस्तरीय स्टास्क फोर्स दीर्घकालीन मसुदा तयार करेल,अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्यसचिव तथा उच्च स्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

            श्रीमती राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील भरती प्रक्रिया सुधारणेसाठी नियुक्त उच्चस्तरीय टास्क फोर्सने पहिल्या सत्रात येथील नियोजन भवनात विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी व नागरिक आदी हितधारकांकडून अभिप्राय व सूचना ऐकूण घेतल्या. त्यानंतर महसूल भवनात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्सव्यवसाय विभागाचे सचिव तथा टास्क फोर्सचे सदस्यसचिव डॉ.एन.रामास्वामी , विभागीय आयुक्त नयना गुंडे,जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी ,अपरआयुक्त (सा.प्र.)संजय जाधव यावेळी उपस्थित होते.

            सरळसेवेबाबत अत्यंत सखोल व अभ्यासपूर्ण अभिप्राय व सूचनांसह पोलीस उपनिरीक्षक पदभरती प्रक्रिये विषयी, एमपीएससीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परिक्षेसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) असावी, या परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक असावे, या परिक्षांसाठी वार्षिक शुल्क आणि नोंदणी असावी,परीक्षांचे वेळेत निकाल लागावे, प्रश्नपत्रिका सुरक्षित राहण्यासाठी प्रसंगी डिजीलॉकरचा उपयोग व्हावा,परिक्षार्थींच्या अडचणी सोडविण्यासाठी एमपीएससीचा विशेष कक्ष स्थापन करणे ,राज्यात विभागवार एमपीएससीचे कार्यालय उभारणे  आदी महत्वाचे विषय अमरावती विभागातील हितधारकांकडून प्राप्त झाले. यापूर्वी पुणे आणि नागपूर विभागाला टास्क फोर्सने भेट दिली असून अमरावती विभागात तुलनेने अधिक अभ्यासपूर्ण अभिप्राय व सूचना प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.अमरावती विभागात ईमेल व प्रत्यक्ष निवेदनाद्वारे मोठया प्रमाणात सूचना प्राप्त झाल्या आहेत आज प्रत्यक्ष हितधारकांनीही सूचना मांडल्या आहेत. यानंतर पुढील तीन महसूल विभागाला टास्क फोर्स भेट देणार असून तेथील अभिप्राय व सूचना ऐकूण घेणार आहे.

            राज्यातील परीक्षार्थींना आपले मत शासनापर्यंत अधिक चांगल्या पद्धतीने पोचवता यावे व भरती प्रक्रियेत  सुधारणा करण्यासाठी टास्क फोर्स प्रत्यक्ष हितधारकांशी चर्चा करून त्यांची मत जाणून घेत आहे. राज्यातील सर्व विभागांतून प्राप्त माहितीचा सखोल अभ्यास करण्यात येईल. प्रसंगी केंद्रीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी),अन्य राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांना भेटी देवून त्यांच्याकडे कार्यान्वीत उत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून राज्यात एमपीएससीसहीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परीक्षा व अन्य महत्वाच्या समकक्ष परीक्षा पद्धतीतील आवश्यक सुधारणांचा दीर्घकालीन मसुदा तयार करून शासनाला सादर करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.शासनाच्या विविध विभागांकडून करण्यात येणारी भरती प्रक्रिया तसेच एमपीएससीकडून या विभागाची पदे भरताना येणाऱ्या अडचणी,यासंदर्भातील प्रचलीत पद्धती व त्यात आवश्यक बदल करण्यासंदर्भात सखोल अभ्यास करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

 

००००००

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य शासकीय सोहळ्यात ध्वजारोहण करून राष्ट्रध्वजास मानवंदना दिली

 

📍 छत्रपती संभाजीनगर

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य शासकीय सोहळ्यात ध्वजारोहण करून राष्ट्रध्वजास मानवंदना दिली, शहीद स्मारकास अभिवादन केले. दुष्काळाशी संघर्ष सुरु असलेल्या मराठवाड्यातील परिस्थिती बदलण्यासाठी कोकण आणि कृष्णा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात आणून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करु, असे सांगितले. प्रारंभी शहीद स्मारकास मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.


सिद्धार्थ उद्यान येथील या सोहळ्यास पालकमंत्री संजय शिरसाट, महापौर समीर राजूरकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अविनाश गलांडे, खासदार संदिपान भुमरे, खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार सर्वश्री सतीश चव्हाण, अंबादास दानवे, सुहास शिरसाट, रमेश बोरनारे, प्रदीप जयस्वाल, प्रशांत बंब, विलास भुमरे, नारायण कुचे, श्रीमती अनुराधा चव्हाण, विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मनपा आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विरेंद्र मिश्र, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, इम्तियाज जलील तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर, मुक्तिसंग्राम सैनिक, त्यांचे कुटुंबीय आदी उपस्थित होते.

 भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा अमरावती विभाग दौरा !





विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच इतर संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेण्यात येणार आहेत.


#भरती

#परीक्षा

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०२६

 

सर्व विभागांनी सक्रिय सहभागी होऊन ‘सेवा संकल्प अभियान’

अमरावती विभागात यशस्वी करावे - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे

 

·      १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर पर्यंत सेवा संकल्प अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन

·      समन्वय समितीची बैठक संपन्न

 

            अमरावती दि. १६ : सामान्य नागरिकांपर्यंत सेवा पोहचविण्याच्या उद्देशाने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राज्यात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत अमरावती विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिकांचे आयुक्त यांच्या बरोबरच सर्व विभागांच्या विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभागी होऊन अमरावती विभागात सेवा संकल्प अभियानयशस्वी करावे असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले.


          शासन निर्णयानुसार सेवा संकल्प अभियानाच्याअंमलबजावणीसाठी अमरावती विभाग स्तरावर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी व सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकीत विभागीय आयुक्त गुंडे बोलत होत्या समितीचे सदस्य विभागातील जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर (अमरावती) श्रीमती वर्षा मिना (अकोला) प्रविण देवरे (बुलडाणा) विकास मिना (यवतमाळ) योगेश कुंभेजकर (वाशिम) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी (अमरावती) नयन नावंदर (अकोला) गुलाबराव खरात (बुलडाणा) विशाल खत्री (यवतमाळ) अर्पित चव्हाण (वाशिम) महानगरपालिकांचे आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले (अमरावती) सुनिल लहाने (अकोला) या बैठकीस दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तसेच समितीचे सदस्य सचिव माहिती उपसंचालक अनिल आलुरकर, महसुलचे अप्पर आयुक्त अनिल खंडागळे, विकास योजनेच्या अप्पर आयुक्त शालिनी कडू, नगरपालिका प्रशासनाचे सह आयुक्त नितिन कापडनिस, विकास योजना सहायक आयुक्त राजु फडके, उपायुक्त प्रविण मानकर आदि उपस्थित होते.

          सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत विविध विभागांनी विविध उपक्रम राबविण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करुन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे म्हणाल्या की, या अभियानात महसुल, ग्रामविकास, शिक्षण, नगरविकास, पाणीपुरवठा, आरोग्य, वन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता, माहिती व जनसंपर्क, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, उद्योग, आदिवासी विकास, दिव्यांग कल्याण इत्यादी विभागांनी आपापल्या योजनांची उपक्रमांची अंमलबजावणी करुन लाभार्थ्यांना अभियान कालावधीत प्राधान्याने लाभ घ्यायचा आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या उपक्रमांचे यशस्वी पध्दतीने आयोजन करुन सेवा परमोधर्मया उक्तीप्रमाणे सामान्य नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्याच्या उद्देशाने अविरत प्रयत्न केला पाहिजे. या अभियान अंतर्गत सेवा सेतू अभियान, इनोव्हेशन चॅलेंजचे आयोजन, सेवा माझे योगदान, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवाज्योत यात्रा, चित्रकला व वक्तृत्व स्पर्धा, अंगणवाडी उत्सव, आर्शीवादाचा दिवा, बदलाची गोष्ट, आभार आणि संकल्पाची रांगोळी, नमो सेवागाथा, जल, जन आणि सेवा संकल्प यात्रा, जनसेवक महाकुंभ यासारखे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी व जिल्हा स्तरीय अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागाचे सुक्ष्म नियोजन करावे. आणि इतर घटकांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करावे. गोरगरीब जनतेला, लाभार्थ्यांना विविध लोकोपयोगी सेवांचा लाभ देवून उपकृत करावे. प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, जिवंत सातबारा मोहिम, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते उपलब्ध करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण, विविध प्रमाणपत्रांचे वितरण, जन्म मृत्यू नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्रे, शिकाऊ वाहक चालक परवाना, सातबारा व ८ अ च्या नोंदी अद्ययावत करणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्याचे यावेळी सुचित केले.

          पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करुन रोजगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत सुचित करुन आयुक्त म्हणाल्या की, सिंधी समाजाच्या लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप करणे, पारधी बेड्यावर जाऊन त्यांच्या समस्या सोडविणे, तलाठी कार्यालयासाठी जागा शोधणे, स्मशानभूमीसाठी गाव पातळीवर जागा उपलब्ध करुन देणे, वनहक्क दावे निकाली काढणे अशा विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून सेवा संकल्प अभियान राबविण्याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी या बैठकीत मार्गदर्शन केले. या बैठकीनंतर महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन सेवा संकल्प अभियानाबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

०००००००      

मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २०२६


भरती प्रक्रियासंबंधी सूचना व अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

उच्चस्तरीय समितीची १७ सप्टेंबर रोजी अमरावतीला भेट

            अमरावती, दि. 15 : शासनाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ व इतर संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून भरती परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी सूचना, शिफारशी, हरकती व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत.

          त्यानूसार अमरावती विभागातील संबंधित हितधारकांशी चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व सदस्य गुरुवार, दि. 17 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 ते 5.30 दरम्यान नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे भेट देणार आहेत.          या अनुषंगाने अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी, अमरावती व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अमरावती यांच्या संयुक्त नियंत्रणाखाली विशेष कक्षामार्फत 16 सप्टेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत सूचना व अभिप्राय स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

          राज्यातील भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम, सुरक्षित, पारदर्शक व विश्वासार्ह करण्याच्या दृष्टीने अमरावती विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करून या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी केले आहे. 

          समितीच्या भेटीसाठी वेळ मागण्यासाठी / समितीपुढे सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.         

          दि. 16 सप्टेंबरपर्यंत आपले लेखी निवेदन/सूचना/अभिप्राय किंवा भेटीसाठी वेळ मागणारे पत्र खालीलपैकी कोणत्याही प्रकारे सादर करता येईल समितीसमोर चर्चेसाठी उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी खालील नमूद केलेल्या विशेष कक्षामध्ये किंवा ई-मेल पत्त्यावर अर्ज सादर करावा.

अ) प्रत्यक्ष सादर करण्याचे ठिकाण : नोडल अधिकारी : निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. उपजिल्हाधिकारी, (महसूल) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. विशेष कक्ष :निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती. कालावधी : दि. 14 सप्टेंबर ते 16 सप्टेंबर, 2026 कार्यालयीन वेळेत

ब) ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in किंवा rdc.amravati@gmail.com

          ज्या नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय, सूचना, शिफारशी अथवा निवेदने विहित मुदतीत वरील ई-मेलवर पाठवावीत.

खालील प्रमुख विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित आहेत

          विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा : राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे तसेच परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय.

          पारदर्शकता व सुरक्षितता उपाय : परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजनांबाबत सूचना.

          प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रिया : प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा उपाय.

          माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर : डिजिटल प्रणाली, बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स, सीसीटीवी देखरेख व इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.

          गैरप्रकारांना प्रतिबंध : पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबाबत सूचना.                       

          उत्कृष्ट पद्धतींचा अभ्यास : इतर राज्यातील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त पद्धती महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबत सूचना.

          परीक्षा केंद्रांसाठी किमान मानके : परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके निश्चित करण्याबाबत अभिप्राय.

          संस्थात्मक समन्वय : जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा घेणाऱ्या संस्था यांच्यामध्ये प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करण्याबाबत सूचना.

          तक्रार निवारण प्रणाली : उमेदवारांसाठी जलद, पारदर्शक व प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्याबाबत सूचना.

          जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावतीमार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना, शिफारशी, हरकती व अभिप्राय यांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येतील. समिती या सर्व सूचनांचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास भरती परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.

          राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत अमरावती विभागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ व नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, आपली सूचना - अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह भरती प्रक्रियेसाठीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे आवाहन विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी केले आहे.

00000