अमरावती विभागात राबविणार “महारेशीम अभियान–२०२६”

४ फेब्रुवारी ते ५ मार्च दरम्यान पाच जिल्ह्यांत रेशीम शेतीसाठी व्यापक जनजागृती

अमरावती दि ९ : शेतकऱ्यांना हमखास व शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीचा विस्तार व्हावा, तसेच रेशीम उद्योगाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाच्या मान्यतेने अमरावती विभागात “महारेशीम अभियान–२०२६” राबविण्यात येणार आहे. हे अभियान दि. ४ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या कालावधीत अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम व बुलढाणा या पाच जिल्ह्यांत राबविले जाणार आहे. या अभियानातून ‘रेशीम शेतीचे फायदे व शासनाच्या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणर आहे. असे रेशीम विभागाव्दारे प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

            राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरण २०२३–२८ अन्वये रेशीम शेती व त्या आधारीत पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्याच अनुषंगाने हे अभियान राबविले जात आहे. अभियानादरम्यान रेशीम शेतीचे महत्त्व, तुती लागवड, टसर रेशीम उत्पादन, तसेच रेशीम उद्योगातून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

            अमरावती विभागात रेशीम उद्योगाचा विस्तार होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा रेशीम कार्यालयांमार्फत गावनिहाय व समूह निहाय नियोजन करण्यात येणार असून, ज्या गावांत तुती लागवडीचे क्षेत्र अस्तित्वात आहे अशाच गावांत किंवा शेतकरी इच्छुक असल्यास लगतच्या गावांत अभियान राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीकडे वळविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

            महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत रेशीम संचालनालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध असून, अभियान कालावधीत त्याची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. नवीन शेतकरी व उद्योजकांनी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयांनी कृषी विभाग, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्याशी समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. “महारेशीम अभियान–२०२६” मुळे अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून रेशीम उद्योगाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

०००००

 विशेष लेख

हिंद दी चादर ; गुरु तेगबहादुर यांचे

350 वर्षांचे बलिदान पर्व

भारतीय इतिहासात धर्म, मानवता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांसाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या महान विभूतींमध्ये नववे शीख गुरु ‘हिंद- दी -चादर’ गुरु श्री तेग बहादुर साहिब यांचे स्थान मानाचे आहे. त्यांनी केवळ शीख धर्माचेच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीचे रक्षण केले. म्हणूनच इतिहासाने त्यांना “हिंद दी चादर” ही गौरवशाली उपाधी दिली. मानवधर्माच्या अस्मिता, आदर्शाच्या मूलमंत्राला चिरंजीवी करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या सर्वोच्च बलिदानासाठी जगाने त्यांना शतकानुशतके आठवणीत ठेवले आहे. भारतीय इतिहासात धर्मांतराचा मोठा प्रभाव आहे. मात्र धर्मांतराच्या विरोधात सर्वोच्च बलिदान देत संस्कृती आणि परंपरांना टिकविण्यासाठी विपरीत परिस्थितीत त्यांनी दिलेला संदेश व त्यासाठी केलेले सर्वोच्च बलिदान भारताने आपल्या इतिहासात सुवर्णपान म्हणून जपले आहे. तत्कालीन व्यवस्थेत कितीही दबाव अन्याय, अत्याचार झाला तरी धर्मांतर न करण्याचा संदेश या सर्वोच्च बलिदानाने समाजात रुजवला.

“हिंद दी चादर” का म्हणतात?

मुघल सम्राटाच्या काळात संस्कृती नष्ट करण्यासाठी नागरिकांवर अन्याय होत असे, अशा परिस्थितीत नागरिकांनी श्री गुरू तेग बहादुर यांच्याकडे मदतीसाठी धाव घेतली. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्राणाची आहुती दिली तरी संस्कृती सोडणार नाही. परकीयांच्या शक्तीपुढे गुरू तेग बहादुर कदापि झुकले नाही. या भूमिकेतून त्यांनी संपूर्ण भारतासाठी स्वतःचे जीवन तत्कालीन व्यवस्थेत कवचासारखे पुढे केले. म्हणून ते राष्ट्राचे संरक्षण करते म्हणजेच ‘हिंद- दी- चादर’ झाले.

गुरु तेगबहादुर यांची शहीदी

इ.स. 1675 मध्ये मुघल सम्राटाने त्यांच्या भूमिकेचा विरोध करत त्यांना दिल्लीला बोलावले. मात्र श्री गुरू तेग बहादुर आपल्या मतावर ठाम राहिले. त्यांना अनेक कठोर छळाला सामोरे जावे लागले. त्यांची साथ देणाऱ्या त्यांच्या तीन शिष्यांना, म्हणजेच भाई मती दास – भाई सती दास – भाई दयाला –यांना अतिशय अमानुषपणे ठार मारण्यात आले.

अशा अमानुष अत्याचारांनंतरही गुरु तेगबहादुर आपल्या श्रद्धेवर ठाम राहिले. अखेरीस चांदणी चौक, दिल्ली येथे 11 नोव्हेंबर 1675 रोजी त्यांचा शिरच्छेद करण्यात आला. जगात या बलिदानाला श्रद्धापूर्वक सर्वोच्च बलिदान संबोधले जाते.

बलिदानामागील परिस्थिती

गुरु तेगबहादुर यांचे बलिदान हे कोणत्याही राजकीय सत्तेसाठी नव्हे, तर धर्मस्वातंत्र्य, वैचारिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांसाठी होते. अधिकृत संदर्भ ग्रंथांमध्ये गुरु तेगबहादुर यांचे बलिदान धर्मस्वातंत्र्यासाठी दिलेले सर्वोच्च बलिदान म्हणून नोंदवले गेले आहे. त्यांच्या बलिदानानंतर त्यांचे अंत्यसंस्कार विविध समुदायातील नागरिकांनी स्वत:चा जीव संकटात टाकून पूर्ण केले. त्यामुळे शीख समुदायासोबतच शीख, सिकलगीर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल, वाल्मिकी, भगत नामदेव, उदासिन अशा अल्पसंख्याक समुदायाच्या कार्य कर्तृत्वालाही या शहिदी समागमात सन्मानित करण्यात येत आहे.

350 व्या शहीदी समागमाचे आयोजन

महाराष्ट्र शासनाने गुरु तेग बहादुर साहिब यांचे हे सर्वोच्च बलिदानाला लक्षात घेऊन त्यांच्या 350 व्या शहिदी वर्षाला स्मरून त्यांच्या या सर्वोच्च बलिदानाला नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शहीदी समागमाचे आयोजन केले आहे.

इ.स. 2025 हे वर्ष गुरु तेगबहादुर साहिब यांच्या 350 व्या शहीदी समागाम वर्षाचे आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राज्यस्तरीय “350 वा शहीदी समागम” कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

गुरु तेगबहादुर यांचे विचार समाजापर्यंत पोहोचवणे ,धार्मिक सलोखा, संविधानिक मूल्ये व मानवतावाद अधोरेखित करणे,अल्पसंख्यांक समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणणे. युवा पिढीला बलिदानाची प्रेरणा देणे हा यामागील उद्देश आहे. नागपूर, नांदेड येथे झालेल्या कार्यक्रमात लाखोने भाविक उपस्थित होते. नवी मुंबई येथे २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणारा आहे.

शीख व इतर समाजांचे महत्त्व

या महोत्सवात शीख, सिकलगीर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल या समाजांचा विशेष सहभाग आहे, कारण गुरु तेगबहादुर यांच्या संघर्षात हे समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या सहभागी राहिले. धार्मिक सहिष्णुतेचा वारसा जपण्याची परंपरा या समाजांमध्ये आहे. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक संस्कृतीची विविधता या माध्यमातून अधोरेखित होते. विशेषतः सिकलगीर शीख समाजाचा महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक प्रवास या कार्यक्रमातून नव्याने समोर येतो.

गुरु तेगबहादुर साहिब यांचे बलिदान हे केवळ शीख इतिहासाचे नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय संस्कृतीचे वैभव आहे. अन्यायाच्या विरोधात उभे राहून त्यांनी जो आदर्श घालून दिला, तो आजही संविधानिक भारताच्या आत्म्याशी सुसंगत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने आयोजित केलेला ३५० वा शहीदी समागम हा इतिहासाची उजळणी करणारा आणि भविष्याला दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. आतापर्यंत नागपूर येथे ७ डिसेंबर २०२५ ला शहीदी समागम झाले २४,२५ जानेवारीला नांदेड येथे शहीदी समागम कार्यक्रम झाला. त्यानंतर नवी मुंबई येथे हा कार्यक्रम २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च रोजी होणार आहे. देश विदेशातील शिखधर्मीय तसेच सर्व समुदायाचे नागरिक यामध्ये लोखोंच्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

--प्रवीण टाके

उपसंचालक(माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

(मो.नं -9702858777)

 

राज्यातील प्रशासकीय सुधारणांचा लाभ थेट सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          प्रशासकीय सुधारणांचा ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रम

•       प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले महाराष्ट्राचे कौतुक

 

मुंबई, दि. 9 :- राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शासनाने ‘जीपीआर 2.0’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रशासकीय सुधारणा उपक्रम हाती घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या या अभिनव उपक्रमाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विशेष कौतुक करत देशातील इतर राज्यांनाही याच धर्तीवर कार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या प्रशासकीय सुधारणांचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने व प्रभावीपणे काम करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय सुधारणांबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोईर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाच्या टप्पा एक व टप्पा दोनबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘जीपीआर 2.0’ च्या माध्यमातून प्रशासकीय सुधारणांची तर्कशुद्ध व एकात्मिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असून सर्व विभागांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. दुसरा टप्पा 1 मे 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असून या सुधारणा अंमलात आल्यानंतर नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक पद्धतीने मिळतील यासाठी सर्वंकष काम करण्याची आवश्यकता आहे.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या प्रशासकीय सेवा, यंत्रणा विकास, पायाभूत सुविधा तसेच साधनसामग्री यांना भविष्याभिमुख दृष्टीने सक्षम व सुदृढ करणे अत्यावश्यक आहे. ‘जीपीआर 2.0’ च्या माध्यमातून या दिशेने ऐतिहासिक कार्य होत आहे. आगामी पाच ते दहा वर्षे या बदलांसाठी निर्णायक ठरणार असून, त्यानंतरचा काळ या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी शासनाला निश्चितच लक्षात ठेवेल.

प्रशासकीय सुधारणांच्या ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाची वैशिष्ट्ये :

राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांचे सक्षमीकरण :

•          केंद्रित सक्षमीकरणाच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयामार्फत देखरेख.

•          नागरिकांना प्रशासकीय सेवा सहज, सुलभ व सुव्यवस्थित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम प्रणालीची उभारणी.

•          नागरिकांना सोप्या व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘नागरिकांची सनद’ निश्चित करणे.

•          नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी.

सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा :

•          ‘महाडीबीटी’ आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारणा लागू.

•          ‘महाडीबीटी 2.0’ अंतर्गत असलेल्या 263 योजना अंतिम करून ‘जीपीआर 2.0’ मध्ये समाविष्ट.

•          ‘आपले सरकार’ मधील 1074 सेवांचे सुसूत्रीकरण, तसेच 424 प्रमाणित सेवांचे सुव्यवस्थापन.

•          17,624 आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या केंद्रांची ‘स्मार्ट केंद्र’ म्हणून निवड.

00000

 

राज्यात  ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती; नव्या पद्धतीने भरती होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि ९ : राज्यात लवकरच नोकर भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे. भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार  निर्णय घेण्याचे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.

राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांकडे सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात याव्यात.मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात ७० हजार पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत भर पडणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी यांनी  इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर देण्याच्या सूचना केल्या.

 पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.