#UPSC #सारथी

 नुकत्याच जाहीर झालेल्या झालेल्या संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) नागरी सेवा २०२५ चा अंतिम निकालात सारथी, पुणे संस्थेच्या १२ विद्यार्थ्यांची अंतिम गुणवत्ता यादीत निवड झाली आहे. सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

यशस्वी बारा विद्यार्थ्यांची रॅंक व नावे पुढीलप्रमाणे कार्तिक रवींद्र बच्छाव (१७७), हर्षवर्धन हरिश्चंद्र पाटील (३४९), कुणाल संजय अहिरराव (४३०), श्रुती संतोष चव्हाण (५२७), धनंजय संजय दिघे (५२९), अविष्कार विजय डेर्ले (५९१), अभिषेक अशोक टेकाडे (६१०), अश्विनी अरुण कोळेकर (६७५) अल्पेश भाऊसाहेब ढवळे (६८७), सूरज माणिकराव सूर्यवंशो (७०२), रामेश्वर महादु शिंदे (७०५), राजश्री शांताराम देशमुख (७५४).

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी ह्या लक्षित गटाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी काम करते. लक्षित गटातील उमेदवारांचे स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरीता सारथी संस्था प्रयत्नशील आहे.

#UPSC #सारथी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा 22 वा हप्ता होणार 13 मार्चला वितरित

 

राज्यातील 91 लाख शेतकरी कुटुबांना 1,837 कोटी रुपयांचा लाभ

समारोहचे थेट प्रक्षेपन https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकवर उपलब्ध

        अमरावती दि. 11 :  प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम. किसान) योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीतील 22 वा हप्ता प्रधानमंत्री नंरेद्र मोदी यांच्या  हस्ते 13 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजता आसाममधील ज्योती-बिष्णु आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, खानापारा, गुवाहाटी येथून वितरित होणार अशी माहिती कृषी संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

            केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना निश्चित आर्थिक मदत देण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी 2 हजार रुपयेप्रमाणे एकूण 6 हजार रुपये थेट आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जातात.

            महाराष्ट्रातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 21 हप्त्यांमधून सुमारे 39 हजार 300 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी भूमी अभिलेख नोदंणी अद्ययावत करणे, बँक खाते आधारशी संलग्न करणे तसेच ई-केवायसी प्रमाणिकरण पूर्ण करणे या बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

            सद्यस्थितीत राज्यातील या तीनही बाबी पूर्ण केलेल्या सुमारे 91.19 लाख शेतकरी कुटुंबांना 13 मार्च रोजी सुमारे 1,837 कोटी रुपयांचा लाभ थेट हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

            या कार्यक्रमानिमित्त राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे, जिल्हा व तालुका कार्यालये, ग्रामपंचायती, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, संशोधन केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (ईपीसी एस), शेतकरी उत्पादक संघटना (ईपीओ एस) तसेच सहकारी पतसंस्था (पीएसीएस) येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. तसेच नागरी सुविधा केंद्रांवरूनही या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे.

            कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण https://pmindiawebcast.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार असून राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

००००

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026

 

   दि. 11 मार्च 2026

वृत्त. क्र. १३०

 

विधानसभा लक्षवेधी

 

भूमी अभिलेख विभागाचा 2003 पासूनचा प्रलंबित आकृतीबंध मंजूर

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाचा 2003 पासून प्रलंबित असलेला आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून या विभागातील 10,683 पदांची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूमी अभिलेख व्यवस्थेत सुधारणा करून राज्यात अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, राजेश पवार, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूकरमापकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातही राज्य शासनाने मार्ग काढला असून एस-6 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना एस-8 श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी 40 टक्के पदे पदोन्नतीने, 40 टक्के अंतर्गत परीक्षेद्वारे आणि 20 टक्के थेट भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत एस-6 ही श्रेणीच राहणार नाही आणि सर्व भूकरमापक एस-8 श्रेणीत जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जमीन मोजणी प्रक्रियेचा वेग वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून यासाठी महसूल विभागाला 135 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून 1200 आधुनिक ‘रोव्हर्स’ उपकरणांची खरेदी केली जात आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे आणखी सुमारे 300 रोव्हर्स उपलब्ध होण्याची शक्यता असून इतर निधीतूनही 500 ते 600 रोव्हर्स घेण्याची योजना आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण सुमारे 2500 रोव्हर्स उपलब्ध होतील आणि प्रलंबित मोजण्या जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मोजणी प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून सरकारी भूकरमापकांच्या साहाय्यासाठी परवानाधारक भूकरमापकांची प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे मोजणीचा वेग चारपट वाढून मोजणी 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मराठवाडा विभागातील प्रशासनिक कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. हे कार्यालय नांदेड किंवा लातूर येथे स्थापन करण्याबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहितीही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ

वृत्त. क्र. १२९

 

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

 

देशातील सर्वाधिक फार्मर आयडी देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

-         कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

        मुंबई, दि. ११ : कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत ॲग्रीस्टॅक योजना राबविली जाते. या अंतर्गत सर्वाधिक शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत बोगस आयडी देण्यात आल्याची कोणतीही तक्रार नाही. तथापि असे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत चौकशी करुन सामूहिक सुविधा केंद्रावर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य करण देवतळे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य विजय वडेट्टीवार, नमिता मुंदडा यांनी सहभाग घेतला.

कृषीमंत्री भरणे म्हणाले, फार्मर आयडीबाबतची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. राज्यात ४ मार्च २०२६ पर्यंत एक कोटी ३१ लाख ८२ हजार आयडी देण्यात आले आहेत. देशातील इतक्या मोठ्या संख्येने आयडी देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ

 

वृत्त. क्र. १२८

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

 

भूमीहीन शेतकरी आणि माजी सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या जमिनी

कमीत कमी दरात फ्री होल्ड करण्याबाबत मार्चअखेरपर्यंत निर्णय

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

 

 

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र शेतजमिनीसंदर्भातील १९६१ च्या कायद्यानुसार भूमीहीन शेतकऱ्यांना तसेच माजी सैनिकांना जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये रुपांतरीत (फ्री होल्ड) करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबतची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरू आहे. कमीत कमी दरात या जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबत शासन स्तरावर मार्च अखेरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य श्वेता महाले यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भूमीहीन शेतकरी तसेच माजी सैनिकांना दिलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत करण्याबाबत नियम अंतिम करण्यापूर्वी ११ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जनतेच्या सूचना/ आक्षेप/ हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने याबाबत विधि व न्याय विभागाकडूनही मत मागविण्यात आले. त्यानुसार शासन स्तरावर निर्णय घेऊन मार्चअखेर याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

 

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ

 

 

 

 

 

वृत्त. क्र. १२७

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

 

खत विक्रीत अनियमितता;

दोषी विक्रेत्यांचे परवाने सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेणार

– कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

        मुंबई, दि. ११ : खत विक्रीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यांचे परवाने १५ दिवसांऐवजी सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य राजेश पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, जयंत पाटील, अभिजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.

नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यात खताच्या दरवाढी आणि उपलब्धतेबाबत शेतकरी पुत्र संघर्ष समितीने तक्रार केल्यानंतर जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी 5 डिसेंबर 2025 रोजी कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथक स्थापन केले. या पथकाने 8 डिसेंबर 2025 रोजी नायगाव येथील सात रासायनिक खत विक्री केंद्रांची तपासणी केली. तपासणीत चार विक्रेत्यांनी निश्चित दरापेक्षा जास्त दराने खत विक्री केल्याचे, तर तीन विक्रेत्यांनी साठा असूनही शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध करून दिले नसल्याचे आढळले. त्यामुळे सातही विक्रेत्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांना देण्यात आले असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

राज्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तपासण्या सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 1 एप्रिल 2025 ते 5 मार्च 2026 या कालावधीत राज्यभरात 1,14,860 विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 1,543 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, 1,174 परवाने रद्द, तर 2,956 विक्री बंदचे आदेश देण्यात आले. तसेच 2,149 उत्पादनांची तपासणी करून 52,910 नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी 3,462 नमुने अप्रामाणिक आढळले असून सुमारे 3,100 मेट्रिक टन खताचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये 147 जणांवर पोलीस गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. राज्यात सध्या खताचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना खताच्या बाबतीत कोणतीही अडचण येणार नाही, असेही कृषी मंत्री भरणे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ

 

 

 

 

 

वृत्त. क्र. १२६

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; जळगाव जिल्ह्यासाठी १५ कोटी ७७ लाखांची मदत

- मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई साठी राज्य शासनाने तत्काळ  शासन निर्णय काढून जळगाव जिल्ह्यासाठी सुमारे १५ कोटी ७७ लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. राज्यात २०२२-२३ व २०२३-२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांना सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी २ लाख शेतकऱ्यांच्या ७९ लाख ८३ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीसाठी सुमारे १५ हजार ८१७ कोटी रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

जळगाव जिल्ह्यातील रावेर व यावल तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत सदस्य अमोल जावळे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की,  मदत देताना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) च्या निकषांनुसार मदत करण्यात येते. विशेष बाब म्हणून नुकसानभरपाईसाठी असलेली २ हेक्टरची मर्यादा वाढवून ३ हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. तसेच पूर किंवा पाण्याखाली गेलेल्या शेतीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सदस्यांनी मांडलेल्या बाबींचा अहवाल मागवून संबंधित प्रकरणात आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

 

 

वृत्त. क्र. १२५

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

झेंडेपार परिसरात अवैध उत्खननाची माहिती दिल्यास तत्काळ कारवाई

– वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ११ : गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार जंगल परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या खनिज उत्खननासाठी राज्याच्या वनविभागाकडून परवानगी देण्यात आलेली नसून अवैध उत्खननाबाबत ठोस माहिती मिळाल्यास तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार जंगल परिसरातील कथित अवैध लोहखनिज उत्खननाबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, किशोर जोरगेवर, मंगेश चव्हाण, नाना पटोले आणि चंद्रकांत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, झेंडेपार जंगल  परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगल असून पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल अशा प्रकारचे खनिज उत्खनन होऊ नये, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. तसेच कोणाकडेही अवैध उत्खननाबाबत विभाग, रेंज, गाव व सर्वे क्रमांकासह माहिती असल्यास ती देण्यात यावी, त्यावर तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

संबंधित परिसरात काही कंपन्यांना जागा मंजूर करण्यात आली असली तरी त्यांनी अद्याप उत्खननाचे काम सुरू केलेले नाही. मात्र ‘अजिंठा’ नावाच्या कंपनीचा एक ट्रॅक्टर दगडाची ट्रॉली नेत असताना तहसीलदार, पोलीस व वन विभागाने संयुक्त कारवाईत पकडला. जप्त केलेले नमुने नागपूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार नमुन्यांमध्ये अनुक्रमे ८३ टक्के, ७५ टक्के आणि २८ टक्के लोह आढळले. याप्रकरणी ट्रॅक्टर जप्त करून प्रकरण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, पुरखेडा यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आहे, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

अनुज माइन्स, विमलचंद जैन, अनुज अग्रवाल, आर. एस. राजूरकर आणि मनोजकुमार या कंपन्यांना जागा देण्यात आली असली तरी त्यांनी काम सुरू केलेले नाही, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

 

वृत्त. क्र. १२४

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

 

नंदुरबारच्या 'दुधाळे इको पार्क' चे काम ४-५ महिन्यांत पूर्ण होणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि.११ : नंदुरबारचे 'दुधाळे इको पार्क' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च झाले असून पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामासाठी संबंधितांना नियमानुसार पैसे अदा करण्यात आले असून कोणालाही आगाऊ देयके देण्यात आलेले नाहीत. तसेच उर्वरित कामांसाठी आवश्यक निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वितरित केला जाणार असून पुढील चार ते पाच महिन्यांत दुधाळे इको पार्कचे काम पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

नंदुरबार जिल्ह्यातील इको पार्क प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचा विधानसभेत  सदस्य हेमंत ओगले यांनी प्रश्न उपस्थित केला, तर या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, दुधाळे इको पार्क  या प्रकल्पासाठी एकूण ३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च झाले असून पहिल्या टप्प्यातील कामे विहित मुदतीत पूर्ण झाली आहेत.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

 

आगामी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष विधेयक मांडणार - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार · केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करणार

 

 

मुंबई, दि.11 : महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आता ही शेती खऱ्या अर्थाने महिलांच्या नेतृत्वाखाली नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आगामी अधिवेशनात विशेष विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन केल्यामुळे महिलांचे कृषी प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

विधानभवन येथील मध्यवर्ती सभागृहात आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष 2026 व जागतिक महिला दिन यानिमित्त महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र विधानमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर सर्वपक्षीय महिला विधानमंडळ सदस्या व तज्ज्ञांच्या सहभागातून विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार  बोलत होत्या.

         यावेळी विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती  डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार मोनिका काजळे, आमदार मंजुळा गावीत, आमदार ज्योती गायकवाड, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधीमंडळ सचिवालयाचे सचिव जितेंद्र भोळे, एम एस स्वामीनाथन फांऊडेशनच्या संस्थापिक सौम्या स्वामीनाथन आणि  सह संस्थापिका नित्या राव उपस्थित होत्या.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ७/१२ वर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद घेणे या बाबींचा समावेश असेल. ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असून, पीएम-किसान योजनेचा लाभ १८ लाख महिलांना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्ट्स’ सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत आहे.

कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४५ टक्के मुली आहेत.  आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ७५ टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच 'पुणे पॅटर्न' राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या.

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस धोरणांची आवश्यकता

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

केंद्र सरकारने २०२५ राष्ट्रीय कृषी संशोधन व शिक्षण प्रणालीमध्ये लिंग समानतेबाबत धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राच्या चौथ्या महिला धोरणामध्येही शेतीतील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात महिला शेतकऱ्यांच्या हक्क व सक्षमीकरणासाठी ठोस कृती कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर होत आले आहे. पुरुष रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे गेल्यानंतर गावात राहणाऱ्या महिलांवर शेतीची संपूर्ण जबाबदारी येते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये महिला कुटुंबप्रमुख बनल्या आहेत. आज शेती क्षेत्रात सुमारे ८० टक्के महिलांचे योगदान असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून येते. प्रख्यात कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याबाबत राज्यसभेत अशासकीय विधेयक मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिलांना प्रत्यक्षात शेतकरी म्हणून ओळख मिळणे महत्वाचे आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये शेती करणाऱ्या महिलेचे नाव सातबाऱ्यावर नसते. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ देताना अडचणी निर्माण होतात. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्या कुटुंबातील महिलांना शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली.

         विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतकरी महिलांना कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकरी म्हणून ओळख असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक वेळा महिलांना केवळ ‘कल्टीव्हेटर’ म्हणून पाहिले जाते, शेतकरी म्हणून नाही. शेतीची व्याख्या व्यापक असून त्यात पशुपालन, वनशेती, मत्स्यपालन यांचाही समावेश आहे. कोविड काळात अनेक शेतकरी दगावले, तेव्हा राज्य शासनाने एकल महिला शेतकऱ्यांना तीन एकरपर्यंत मोफत बियाणे देण्याचा उपक्रम राबविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिला शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

महिलांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण योजना राबवित असताना यंदाचे वर्ष महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग समन्वयाने काम करत शेती क्षेत्रातील महिलांचे वाढते योगदान लक्षात घेऊन त्यांना नवतंत्रज्ञानाचे पाठबळ देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना शेती करताना तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने शेतीतून आर्थिक उन्नती साधता येणार असल्याचा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्‍त केला. 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, गेल्या वर्षी अहिल्यानगर येथे नियोजन समितीच्या तीन टक्के राखीव निधीतून १५ हजार महिलांना शेतीसाठी आवश्यक उपकरणे व साहित्य देण्यात आले होते. या उपक्रमाचे यश लक्षात घेऊन यंदाही असाच उपक्रम राज्यात राबविल्यास महिला शेतकऱ्यांना हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल. 

नागपूर येथे ३० हजारांहून अधिक महिलांनी स्थापन केलेल्या क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून महिलांना कर्जपुरवठा होत असून, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांनाही कर्ज, सामूहिक उद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे.

महिला केवळ 'गृहिणी' नाहीत, तर त्या शेती व्यवसायातील खऱ्या 'उद्योजक'

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

आपल्या देशात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिला प्रत्यक्ष शेती करतात. ७/१२ वर नाव असो वा नसो, घर आणि शेती खऱ्या अर्थाने महिलाच सांभाळतात. त्यामुळे महिलांना केवळ 'होममेकर' न म्हणता त्या शेती व्यवसायातील खऱ्या उद्योजक आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महिला शेतकऱ्यांचा गौरव केला.

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या, आई नऊ महिने वेदना सहन करून बाळाला जन्म देते, पण कागदावर मात्र फक्त बापाचे नाव लागते. राज्य शासनाने आईचे नाव लावण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पशुपालनाच्या माध्यमातून उद्योजक बनवणे. कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग (सिल्क), मधुमक्षिका पालन यांसारख्या शेतीपूरक व्यवसायात महिलांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शेतीचा प्रत्येक टप्पा हा महिलांच्या कष्टानेच पूर्ण होतो. महिला शक्तीची ही ऊर्जा आणि  सामर्थ्य ओळखण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी विकास निधी स्थापन करावा

- नित्या राव

हवामान बदलामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि शेतीचा संपूर्ण डोलारा महिला सांभाळत आहेत. सिंचन आणि भूजल कायद्यात सुधारणा करून महिलांना पाण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळावेत. महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी (एफपीओ) कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष 'कृषी विकास निधी' स्थापन करावा, अशी मागणी यावेळी एम. एस स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या नित्या राव यांनी केली.

महिला घरकाम, मुलांचे संगोपन आणि पशुपालन यासोबतच त्या शेतातही राबत असल्यामुळे  त्यांना कायदेशीररीत्या 'शेतकरी' म्हणून मान्यता देण्यात यावी. जमिनीची मालकी नसली तरी शेतात काम करणाऱ्या महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात यावे.  जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी २०११ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या 'महिला शेतकरी अधिकार विधेयका'ची अंमलबजावणी झाल्यास महिलांच्या उत्पन्नात आणि उत्पादकतेत मोठी वाढ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

प्रास्ताविक महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समिती प्रमुख मोनिका काजळे यांनी केले. तसेच आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार मंजुळा गावीत यांनीही विचार व्यक्त केले. यावेळी शेतीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला शेतकरी कोकण विभागातून भूमिका भरत शिर्के, पुणे विभागातून स्वाती अरविंद शिंगाडे, कोल्हापूर विभातील अरुंधती संजय पाटील, लातूर विभागातून वृंदावनी अनिल यादव, अमरावतीमधून गंगूताई अंकुश ठेंग, नागपूरच्या मराठ वऱ्हाड दूध उत्पादक संघाच्या रूपालीताई शिंदे व वर्षाताई चव्हाण,  नेहा रूपेश शेटे व मयुरी जाधव रत्नागिरी यांचा सत्कार करण्यात आला.  सूत्रसंचालन निलेश मदाने यांनी केले. कार्यक्रमाला मंत्री, राज्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

0000