गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२६

 जलसंधारण दिन विशेष

जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया
- संजय राठोड
मंत्री, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन

पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे.

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.
जलयुक्त शिवारातून गावांच्या जलसमृद्धीकडे
जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलसाठे वाढले, विहिरींच्या पाणीपातळीत सुधारणा झाली आणि संरक्षित सिंचनाला चालना मिळाली. ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी वर्षातून एकच पीक घेता येत होते, अशा अनेक भागांत दुबार पिकांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जलसंधारणामुळे निर्माण होणारे संरक्षित सिंचन केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण बाजारपेठ, रोजगार, दुग्धव्यवसाय आणि लघुउद्योगांनाही चालना देते.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत राज्यातील ५,८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित झाली आहेत. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेर या अभियानावर २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार-पाण्यासोबत मातीलाही नवजीवन
‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण आणि शेती यांचा सुंदर समन्वय साधणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढते, तर तोच सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होते.
२०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून, तो सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ३४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ८१,११४ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. म्हणजेच जलसंधारण हे शेतीला केवळ पाणी देत नाही, तर जमिनीलाही नवजीवन देते.
भूजल पुनर्भरण-भविष्याच्या जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली
भूजल पुनर्भरण हा जलसंधारणाचा अत्यंत महत्वाचा नैसर्गिक फायदा आहे. गेल्या काही दशकांत भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा झाल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडणे, बोअरवेलची खोली वाढणे आणि उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याचा शेतीसोबतच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो.
पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते. ही प्रक्रिया केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यातील गंभीर पाणीटंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.
जलसंधारण म्हणजे पर्यावरणाचेही संवर्धन
जलसंधारणाचा पर्यावरणावरही अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतो. एखाद्या भागात पाणी टिकून राहिले, तर तेथील जैवविविधतेला आधार मिळतो. वृक्षसंवर्धनाला चालना मिळते, जमिनीतील ओलावा टिकतो आणि नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होते. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांनंतर स्थानिक जैवविविधता आणि जलचरांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात. त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ विकासाची योजना नसून निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधिक दृढ करण्याची प्रक्रिया आहे.
हवामान बदलाच्या आव्हानाला जलसंधारणाचे उत्तर
आज हवामान बदल हे जगासमोरील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ काळ पावसाचा खंड असे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. अशा परिस्थितीत केवळ मोठी धरणे किंवा पारंपरिक सिंचन व्यवस्था पुरेशी ठरणार नाही.
गाव पातळीवर पाणी अडवणे, पाणलोट विकास करणे, नैसर्गिक जलमार्ग जिवंत ठेवणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणे हा शाश्वत मार्ग आहे. हवामान बदल आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेचा विचार करून मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आणि लघु सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली आहे. आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे.
गुणवत्तापूर्ण कामे आणि कालबद्ध अंमलबजावणी
या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाच्या नव्या प्रशासकीय आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली आहे. मंजूर कामे मूळ आराखड्यानुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असून, मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जलसंधारण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला चालना देणारी विविध कामे सुरू आहेत. या योजनेचे एकूण प्रकल्पमूल्य १,२५१.११ कोटी रुपये असून, जुलै २०२६ अखेर सुमारे १,००३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट बंधारे, पाणलोट विकास, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रभावी सांगड घालत महाराष्ट्र जलसुरक्षिततेच्या दिशेने भक्कम वाटचाल करत आहे. नाला खोलीकरणाबरोबरच बांबू लागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. विदर्भातील मालगुजारी तलावांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा दृष्टिकोन केवळ पाणी साठविण्यापुरता मर्यादित नसून जलस्रोतांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करणारा आहे.
जलसंधारण दिनातून राज्यव्यापी लोकचळवळ
महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि व्यापक दिशा देणारे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
या अभियानाचा महत्वाचा भाग म्हणून आज २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ‘महा वॉकेथॉन २०२६ — वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात आली आहे. “माती वाचवा , पाणी जपा , सुरक्षित भविष्य घडवा” हा या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. सर्व जिल्ह्यांत ३ कि.मी. ‘वॉक फॉर वॉटर’ आणि सामूहिक मृद व जलसंधारण शपथ आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिक, युवक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांना या उपक्रमातून जलसंधारणाच्या लोकचळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
युवकांच्या सर्जनशीलतेला व्यासपीठ देत त्यांना या लोकचळवळीशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील चॅलेंज’ स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले. माती संवर्धन, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया
जलसंधारण ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर शासन आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागातून यशस्वी होणारी लोकचळवळ आहे. शासन योजना आखू शकते, निधी उपलब्ध करून देऊ शकते, जलसंधारणाची कामे उभी करू शकते; पण त्या जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे.
शासनाचे दूरदृष्टीचे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रभावी नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे सहकार्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला संकल्प अधिक दृढ होत आहे.
जलसंधारण दिन हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव ठरू नये. तो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील संकल्प बनला पाहिजे. घरातील पाणी असो, शेतातील पाणी असो किंवा गावातील जलस्रोत-प्रत्येक थेंब जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.
चला, जलसंधारण दिनानिमित्त आपण सर्वजण संकल्प करूया—
पाणी अडवूया… पाणी जिरवूया…
माती वाचवूया… पाणी जपूया…
आणि जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवूया!

 मराठी माणसाच्या जीवनातील संघर्ष, वास्तव, मर्यादा, दुःख आणि आनंद हे अशोक सराफ यांच्या कलाकृतींमध्ये दिसतात. सर्वसामान्यांच्या जीवनातील या भावभावनांना त्यांनी आपल्या अभिनयातून हास्याची आणि आनंदाची किनार दिली. मराठी सिनेमा खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख करून या सिनेमाला वेगळी उंची प्राप्त करून देण्याचे कार्य अभिनेते अशोक सराफ यांनी केले असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.



ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते महाराष्ट्रभूषण पद्मश्री अशोक सराफ यांचा नागपूर येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात नागरी सत्कार करण्यात आला. नागपूर महानगरपालिका, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान आणि श्री सिद्धीविनायक ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कायर्क्रम आयोजित करण्यात आला.

महापौर नीता ठाकरे, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. गिरीश गांधी, श्री सिद्धीविनायक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष, माजी आमदार संदीप जोशी, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यावेळी उपस्थित होते.

अशोक सराफ यांच्यासारखे कलाकार लाभणे ही मराठी रंगभूमी, चित्रपटसृष्टी आणि रसिकांसाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांच्या कलेचे कौतुक करण्यासाठी आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आजचा नागरी सत्कार हा नागपूरकरांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा क्षण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आजच्या इतका भव्य सत्कार माझा आजवर झाला नाही, पण प्रेक्षक आहेत म्हणून आम्ही आहोत, अशी भावना सत्काराला उत्तर देताना अशोक सराफ यांनी व्यक्त केली.

प्रारंभी अभिनेते पुष्कर श्रोत्री यांनी सराफ यांची प्रकट मुलाखत घेतली.

#महाराष्ट्रभूषण
#अशोकसराफ
#नागरीसत्कार

 मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने २१ ऑगस्ट रोजी माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्ताने आयोजित महा वॉकेथॉन २०२६ - वॉक फॉर वॉटर’ या उपक्रमाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथील वरळी प्रोमेनेड येथे तर सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्यालय ठिकाणी होणार आहे. राज्यभर होत असलेल्या या जलसंधारण लोकचळवळीत सर्वांनी सहभाग घेऊन महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षित भविष्यासाठी निर्धार करुया आणि पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश सर्वत्र पोहचवूया, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.



महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉनमध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर प्रथम दहा विजेत्यास जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. तर प्रत्येक ‍जिल्ह्यामध्ये प्रायोजकाच्या माध्यमातून एकूण ७१,००० रुपये रक्कमेची रोख बक्षीस देण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रथम पुरस्कार २५ हजार व गौरवचिन्ह, द्वितीय पुरस्कार १५ हजार व गौरवचिन्ह आणि तृतीय पुरस्कार १० हजार व गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे, तसेच प्रत्यक्ष सहभागींच्‍या मधून ईश्वरी चिठ्ठीद्वारे सात सहभागींना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा विशेष पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची सोशल मीडियासाठी #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSave Water हे हॅशटॅग वापरण्यात याव्यात, असे आवाहन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.

महा वॉकेथॉन हा व्यापक जलसंधारण अभियानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत जलसंधारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. याशिवाय १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत जलसंधारण अभियान राबवण्यात येत आहे. या कालावधीत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, मृदसंधारण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.

#जलसंधारणदिन
#वॉकेथॉन२०२६
#वॉकफॉरवॉटर
#WalkForWater
#WaterConservationDay
#MahaDGIPR

 महाराष्ट्रातील मागील पाच वर्षांत टँकरद्वारे #पाणीपुरवठा करावा लागलेल्या पाणी टंचाईग्रस्त गावांचा #जलयुक्तशिवारअभियान ३.० मध्ये प्राधान्याने समावेश करून या गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृद व जलसंधारण व्यवस्थापन संदर्भात वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत दिले.




बैठकीस मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील जलसंधारणाची कामे, जलस्रोतांचे बळकटीकरण तसेच विविध विभागांच्या समन्वयातून जलव्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

राज्यातील सूक्ष्म #पाणलोट क्षेत्रांचा विकास आणि जलस्रोतांचे बळकटीकरण याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या कामांना प्राधान्याने गती देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे. त्यामुळे जलसंधारणाची कामे अधिक परिणामकारकपणे आणि थेट पद्धतीने पूर्ण करता येतील, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मागील पाच वर्षांत ज्या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला, अशा गावांचे विशेष सर्वेक्षण करून त्यांना जलयुक्त शिवार अभियान ३.० मध्ये प्राधान्य द्यावे. या गावांमध्ये स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलसंधारणाची कामे निश्चित करावीत. जलस्रोतांच्या बळकटीकरणामुळे निर्माण झालेला सकारात्मक परिणाम नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जलसंधारणाशी संबंधित यशकथा तयार करून त्यांचा प्रभावी प्रसार करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

#जलसंधारण

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची नोंद होऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दिपक तावरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्या आहेत.

लाभार्थी शेतकऱ्यांनी यादीतील विशिष्ट क्रमांकासह जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात आधार कार्ड व बँक पासबुक सोबत घेऊन जावे. यादीतील विशिष्ट क्रमांक अथवा आधार क्रमांकाद्वारे पोर्टलवर कर्जाबाबतची माहिती पाहून मान्य अथवा अमान्य पर्यायाची नोंद केल्यानंतर बोटांच्या ठशांद्वारे प्रमाणीकरण करण्यात येईल.

एका बोटाचा ठसा उमटत नसल्यास वेगवेगळ्या बोटांनी किमान तीन वेळा प्रमाणीकरणाचा प्रयत्न करावा. त्यानंतरही प्रमाणीकरण न झाल्यास ‘प्रमाणीकरण शक्य नाही’ हा पर्याय सेवा केंद्र चालकाने निवडावा. त्यानंतर सेवा केंद्र चालक स्वतःच्या बोटाद्वारे आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे ऑनलाइन पाठविण्यात येईल. संबंधित शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात आधार कार्ड, बँक पासबुक, ७/१२ उतारा आदी स्वतःची ओळख निश्चित करणारी कागदपत्रे सादर करावीत.

तालुकास्तरीय समितीमार्फत कागदपत्रांची पडताळणी करून व्यक्तीची ओळख निश्चित केली जाईल. संबंधित व्यक्तीचा आधार क्रमांक योग्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर समितीमार्फत तक्रार मान्य करून आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची नोंद होऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात योजनेच्या निकषांनुसार कर्जमुक्तीच्या लाभाची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण वरील प्रक्रियेनुसार तातडीने पूर्ण करण्यासाठी संबंधितांना आवश्यक सूचना देऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दिपक तावरे यांनी दिले आहेत.

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#महाकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ 

 


तरुण पिढीला नशेच्या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखण्यासाठी

सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         नशामुक्त महाराष्ट्र धोरणाबाबत सादरीकरण बैठक

 

            मुंबई, दि. १९: तरुण पिढी नशेच्या आहारी गेल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा तरुणांना नशेच्या गर्जेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींना प्रतिबंधित करावे.  तरुणांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना सहानुभूतीने या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखावे,  असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नशा मुक्त महाराष्ट्र धोरण सादरीकरणाबाबत आयोजित बैठकीत दिले.

 

            नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी शासकीय यंत्रणाचा दृष्टिकोन महत्वाचा ठरणार आहे. सर्व संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रभावी भूमिका बजाविल्यास पुढील काळात निश्चितच नशामुक्त महाराष्ट्र घडविता येईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली .

 

बैठकीला  गृह (ग्रामीण)राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर,  गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते.

 

            नशेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या तरुणांना यामधून  बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक शासकीय रुग्णालयांमध्ये नशा मुक्ती केंद्र स्थापन करण्याच्या  सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नशामुक्ती केंद्र कार्यान्वित करावीत. राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या  नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास निधीची तरतूद करण्यात यावी. या केंद्रांच्या माध्यमातून नशामुक्तीचे प्रभावी कार्यान्वयन होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करावी. नशामुक्त झालेली तरुणाई पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये, यासाठी नशा मुक्ती केंद्रांच्या साखळीसोबतच त्यास कारणीभूत ठरत असलेल्या घटकांवर नियंत्रण आणावे.

 

शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर टपरीमुक्त असावा

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर हा टपरीमुक्त असावा. याबाबत कुठलीही तडजोड करता कामा नये. सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर हा अमली पदार्थ मुक्त असावा. संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी शैक्षणिक आस्थापनेचा कॅम्पस अमली पदार्थ मुक्त घोषित करण्याची कार्यवाही करावी. शालेय शिक्षणात अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम यावर आधारित अभ्यासक्रम समावेशाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करीत गतीने निकालाची कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावी.  यासोबतच अशा गुन्हांच्या निपटाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोत्यांच्या पॅनलची व्यवस्था करावी.  हे पॅनल राज्य शासनाच्या अधिकारांतर्गत नियुक्त करण्याची तरतूद असावी.

 

नशामुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणेचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे. यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत अमली पदार्थांशी निगडित संपूर्ण परिसंस्थेवर नियंत्रण आणावे. समाजामध्ये अंमली पदार्थ विषयी जनजागृती करण्यासाठी जगातील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करीत  प्रभावी संदेश प्रणाली विकसित करावी. नशेच्या दुष्टचक्रात चुकीने आलेल्या तरुणांना कुठेही गुन्हेगार असल्याचे मानसिकता तयार होऊ देऊ नये. त्यांना नशामुक्ती केंद्राच्या माध्यमातून त्यांना सकारात्मक आयुष्याचा अनुभव द्यावा. नैसर्गिक अमली पदार्थ उत्पादन करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी,  असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

 

तरुणांमध्ये नशा करण्याची लक्षणे आढळल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात.

अमली पदार्थविरोधी कारवाईमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. या समित्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात यावे. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर जिल्ह्याची रँकिंग पद्धत विकसित करावी. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 'एन कॉर्ड ' शिखर समितीची स्थापना करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

...

 

जलसंधारण दिन विशेष लेख                                           

 


वैनगंगा- नळगंगामुळे साकारणार हिरवे स्वप्न

विदर्भाला नवसंजीवनीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संकल्प

 

विदर्भ म्हणजे दुष्काळी प्रदेश, विदर्भ म्हणजे सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारा प्रदेश असे सारे नकारात्मक बोलले जात असताना आता हाच विदर्भ येत्या काळात सुजलाम- सुफलाम असा संपन्न प्रदेश होणार आहे. या प्रदेशावरील नकारात्मकतेचा हा डाग पुसून काढण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आणि जिद्दीने वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या दिशेने त्यांनी पावले उचलली. प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती असलेल्या विदर्भात पावसाच्या अनियमिततेमुळे निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती तोट्यात येते आणि बळीराजा संकटात  सापडतो. गेले कित्येक वर्षे हे असेच सुरू आहे. त्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक होते. दोन टोकांवरील दोन नद्या जोडणे हा त्यावर उपाय होता मात्र हे आव्हान सोपे नव्हते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे शिवधनुष्य उचलले. त्यामुळेच एक आधुनिक जलक्रांती या प्रकल्पामुळे होणार आहे. ९४ हजार ९६७.६६ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी ३१ हजार ४९४ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.  गोसीखुर्द प्रकल्पात पावासाळ्यात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी नळगंगा नदीकडे वळविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.  हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पावसाळ्यात फक्त सत्तर दिवस गोसीखुर्द धरणामधून पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून त्याद्वारे विदर्भाचे दुसरे टोक सुजलाम सुफलाम करण्याचा हा भगिरथ प्रयत्न आहे. यात गोसीखुर्दमधून ६३.७३ टीएमसी पाण्याची उचल करण्यात येईल व ते पाणी शेती, उद्योग तसेच पिण्यासाठी वापरता यावे म्हणून अंदाजे शंभर मीटर रुंद व ३८८ कि.मी. लांब मुख्य कालवा तयार करण्यात येईल. मुख्य कालव्याला जोडून ५० धरणांमध्ये साठवण, ३२ उपसा योजना आणि आठ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांमध्ये उपकालवे असतील. मुख्य कालव्यात १३ बोगदे असतील व त्यांची एकूण लांबी २० कि.मी.पेक्षा अधिक असेल.

 

गोसीखुर्द व नळगंगा यांच्यासह सैकी, मकरधोकडा, पांढराबोडी, जावली, लोअर वणा, बोर, धाम महाकाली, सुकळी, लोअर वर्धा, अपर वर्धा, बेंबळा, घोटा, हातोला, काटेपूर्णा, मन अशा सध्या अस्तित्वात असलेल्या अठरा धरणांचा वापर साठवणीसाठी होणार आहे. यापैकी दहा धरणांची उंची वाढवून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याची योजना आहे. याशिवाय ३२ नवीन धरणे बांधली जाणार आहेत. विदर्भाचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पामुळे ४ लक्ष ०४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. परिणामी या भागातील शेतकरी दुबार वा तिबार पिके घेऊ शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेलच शिवाय या प्रकल्पात १५१.२० दशलक्ष घ.मी. पाणी उद्योगांसाठी राखीव असल्याने उद्योग विकासालाही चालना मिळेल. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होईल. या प्रकल्पात निम्न वर्धा, काटेपूर्णा, नळगंगा हे तीन प्रकल्प बॅलन्सिंग रिझरवायर म्हणून वापरण्यात येतील. त्यामुळे पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन करता येईल.

 

 

या प्रकल्पामुळे ४ लक्ष ०४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येईल. त्यात गोसीखुर्द ते धारगाव ११८९० हे., गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा १,६६,०४१ हे., निम्न वर्धा ते काटेपूर्णा १,४५,०३९ हे. व काटेपूर्णा ते नळगंगा ८१३११ हेक्टर असे क्षेत्र असेल. भंडारा, नागपूर, यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा या जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा प्रामुख्याने लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील घरगुती व औद्योगिक पाणी वापराचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.

 

हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊन विदर्भ एक संपन्न प्रदेश अशी ओळख निर्माण करण्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे स्वप्न आहे. फक्त दोन नद्या जोडणे आणि इकडले पाणी तिकडे नेणे एव्हढ्यापुरताच हा प्रकल्प मर्यादित नाही, तर सिंचन क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणारा हा प्रकल्प साऱ्या देशासाठीच आदर्श वाटावा असा आहे.

 

                                                                                अविनाश महालक्ष्मे

                                                                                 नागपूर