श्री सोमनाथ मंदिर संकुल, प्रभास पाटण, गुजरात

#थेटप्रसारण

सोमनाथ अमृत महोत्सवादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मनोभावे पुजा…

#LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=24AOfukg--o

#सोमनाथ_स्वाभिमान_पर्व

#SomnathSwabhimanParv

See less

 आयआयएचटी बरगढ व वेंकटगिरी येथे हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका प्रवेशाबाबत सुचना जारी

१० जूनपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. ८ : केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेत (IIHT) सन २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रासाठी तीन वर्षीय (सहा सत्रीय) हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या (Diploma in Handloom and Textile Technology) प्रथम सत्राच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील पात्र उमेदवारांकडून १० जून २०२६ पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्त संजय दैन यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

महाराष्ट्र राज्यासाठी ओडिशा राज्यातील बरगढ येथील भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेत १३+१ जागा उपलब्ध असून, आंध्र प्रदेशातील वेंकटगिरी येथील संस्थेसाठी २ जागा काउन्सिलिंग प्रक्रियेद्वारे भरण्यात येणार आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी आपले परिपूर्ण अर्ज प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर, सोलापूर, मुंबई व औरंगाबाद कार्यालयामार्फत सादर करावेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १० जून २०२६ असून अर्ज कार्यालयीन वेळेत स्वीकारण्यात येणार आहेत.

अर्जाचा नमुना, पात्रता निकष तसेच इतर आवश्यक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयाच्या सूचना फलकावरही माहिती प्रदर्शित करण्यात आली असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, प्रशासकीय इमारत क्र. २, ८ वा माळा, ‘बी’ विंग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर -४४०००१ येथे संपर्क साधावा. तसेच अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी ०७१२-२५३७९२७ यावर संपर्क साधावा विद्यार्थ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करून या व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन वस्त्रोद्योग विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.

 

राज्यातील सार्वजनिक #आरोग्य सेवांना अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत मुंबईतील सर जे.जे. हॉस्पीटल येथे अत्याधुनिक हाय-डेफिनिशन व्हिडिओ ब्रॉन्कोस्कोप प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सर जे. जे. रुग्णालयातील फुफ्फुसविकार विभागामध्ये दरमहा सुमारे ७० ते ८०ब्रॉन्कोस्कोपी प्रक्रिया केल्या जातात. क्षयरोग, विशेषतः औषध-प्रतिरोधक क्षयरोग, फुफ्फुसाचा कर्करोग, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज आणि श्वसनमार्गातील अडथळे यांसारख्या गंभीर आजारांचे लवकर निदान करण्यासाठी ब्रॉन्कोस्कोपी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, जुन्या आणि कालबाह्य उपकरणांमुळे वेळेवर आणि अचूक निदान करण्यात अडचणी येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर इंडियन ऑइलने सीएसआरच्या माध्यमातून हाय-डेफिनिशन व्हिडिओ ब्रॉन्कोस्कोप प्रणाली उपलब्ध करून दिली असून त्यामुळे रुग्णालयाच्या निदान क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे श्वसनविकारांचे अचूक आणि जलद निदान शक्य होईल, तसेच गंभीर रुग्णांवर वेळेत उपचार सुरू करण्यास मदत मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांना विविध उद्योगसमूह आणि सार्वजनिक उपक्रमांचे सहकार्य लाभत आहे. इंडियन ऑइलच्या या उपक्रमामुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांना अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा सरकारी रुग्णालयातच उपलब्ध होतील. लवकर निदान आणि वेळेत उपचार यामुळे अनेकांचे प्राण वाचविण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना सांगितले.

या नव्या प्रणालीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना खासगी रुग्णालयांमध्ये महागड्या तपासण्यांसाठी जाण्याची गरज कमी होणार असून सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. श्वसनविकारांच्या उपचारामध्ये ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार असून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी सीएसआर भागीदारीचे हे एक प्रभावी उदाहरण मानले जात आहे. See less

 

केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ही देशातील युवकांना उद्योग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवून देणारी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना देशातील नामांकित कंपन्यांमध्ये ६ ते ९ महिन्याकरिता इंटर्नशिप देण्यात येणार असून प्रतिमहा ९०००/- रूपये एवढे विद्यावेतन अदा करण्यात येणार आहे. ज्या उमेदवार व उद्योजकांना या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी मुंबई उपनगरच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र मुंबई उपनगरशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/200542/

See less

 

सायबर सुरक्षेसाठी कठोर कायदे, आधुनिक तपास यंत्रणा आणि जनजागृतीवर भर

- प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

मुंबई दि. ७ : डिजिटल व्यवहारांचा झपाट्याने वाढणारा वापर आणि त्यासोबत वाढणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल, कठोर नियम आणि व्यापक जनजागृतीवर भर देण्यात येत असल्याचे माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले. सायबर गुन्हेगार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना लक्ष्य करत असून या गुन्हेगारीचे स्वरूप आता पूर्णपणे संघटित आणि ‘कॉर्पोरेट’ पद्धतीचे बनल्याने अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता  त्यांनी स्पष्ट केली.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने आयोजित ‘टेक वारी 2.0 – महाराष्ट्र प्रशिक्षण सप्ताह’ अंतर्गत ‘इव्हॉल्विंग लँडस्केप इन सायबर सिक्युरिटी – थ्रेट्स, चॅलेंजेस अँड ऑपर्च्युनिटीज’ या विषयावरील सत्रात ते बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, डिजिटल व्यवहार दिवसेंदिवस वाढत असताना केवळ तांत्रिक सुरक्षा उपाय पुरेसे राहिलेले नाहीत. सुरक्षित व्यवहार पद्धतींचा अवलंब आणि नागरिकांची जागरूकताही तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. सायबर गुन्हेगार सातत्याने नव्या तंत्रांचा वापर करत असल्याने कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करून अधिक कडक नियम लागू करणे गरजेचे ठरत आहे. त्याचबरोबर तपास यंत्रणांना आधुनिक साधने आणि विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

‘म्यूल अकाउंट्स’ आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पैशांची विल्हेवाट

सायबर फसवणुकीमागे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि संघटित आर्थिक जाळे कार्यरत असल्याचे सांगताना त्यांनी या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. फसवणूक झाल्यानंतर काही मिनिटांतच रक्कम विविध खात्यांत विभागली जाते. त्यासाठी ‘म्यूल अकाउंट्स’चा वापर केला जातो. त्यानंतर हे पैसे वेगवेगळ्या व्यवहारांतून पुढे पाठवले जाऊन अखेरीस क्रिप्टोकरन्सीत रूपांतरित केले जातात आणि परदेशात पाठवले जातात.

‘हब बिलिंग’ पद्धतीने मोठी रक्कम लहान व्यवहारांमध्ये विभागल्यामुळे पैशांचा मागोवा घेणे तपास यंत्रणांसाठी अत्यंत कठीण बनते. या संपूर्ण प्रक्रियेत ठरावीक वेळेत व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी ‘सर्व्हिस लेव्हल’नुसार नेटवर्क नियंत्रित केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. डॉलरशी निगडित स्टेबल कॉइन्स, विशेषतः यूएसडीटीसारख्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्याने सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान अधिक गंभीर बनले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली मानसिक दबाव,

नागरिकांनी बळी न पडण्याचे आवाहन

देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या नव्या प्रकारच्या फसवणुकींनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बनावट फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा अन्य सरकारी अधिकारी म्हणून भासवले जाते आणि नागरिकांना मानसिक दबावाखाली ठेवून लाखो रुपयांची फसवणूक केली जाते.

सायबर गुन्हेगार सोशल मीडियावरील वैयक्तिक माहितीचा वापर करून ‘सोशल इंजिनिअरिंग’च्या माध्यमातून नागरिकांना जाळ्यात ओढतात. बनावट संकेतस्थळे, फेक अ‍ॅप्स, डीपफेक व्हिडिओ आणि व्हॉईस इम्पर्सनेशनचा वापर वाढत असल्याने नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

                                                    परदेशातून चालणारे कॉल सेंटर नेटवर्क

म्यानमार, लाओस आणि कंबोडिया येथून विविध भाषांमध्ये भारतीय नागरिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, या आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांमुळे सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक गुंतागुंतीचा होत असून क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पैसा देशाबाहेर पाठवला जात असल्याने तपास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तात्काळ तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन

सायबर फसवणुकीपासून बचावासाठी नागरिकांनी अनोळखी कॉल, लिंक आणि संशयास्पद संदेशांपासून दूर राहावे, वैयक्तिक माहिती मर्यादित प्रमाणातच शेअर करावी आणि कोणतीही फसवणूक लक्षात येताच तात्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन ब्रिेजेश सिंह यांनी केले.

राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार नोंदवल्यास संशयास्पद व्यवहार थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच cybercrime.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधाही उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्वरित बँकेशी संपर्क साधणे, पासवर्ड बदलणे आणि संबंधित पुरावे जतन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचेही ब्रिजेश सिंह यांनी अधोरेखित केले.

#TechWari2

#TECHवारी

#DigitalGovernance

#CapacityBuilding

#FutureReadyGovernance

#cybercrime

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई #वॉटरमेट्रो प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि नॉर्वेस्थित मे. हायके एएस या सागरी तंत्रज्ञान कंपनीदरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. सामंजस्य करारावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. आणि नॉर्वेच्या मे. हायके एएसचे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स यांनी स्वाक्षरी केली.

यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार (गुंतवणूक आणि धोरण) कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., नॉर्वेच्या मानद कॉन्सुल जनरल मोनिका नागेलगार्ड, स्वीडनचे कॉन्सुल जनरल स्वेन ऑस्टरबर्ग, हायकेचे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स आदी उपस्थित होते.

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वाहतूक गरजांसाठी शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक जलवाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पामुळे देशात आधुनिक जलवाहतुकीचा नवा अध्याय सुरू होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

गेल्या दहा वर्षांपासून शाश्वत जलवाहतुकीच्या संकल्पनेवर राज्य शासनाचे सातत्याने काम सुरू आहे. मुंबईत जलवाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा संपूर्ण आराखडा आता तयार झाला असून, त्यासाठी आधुनिक आणि शाश्वत नौकांची आवश्यकता होती. मुंबईसारख्या महानगरात जलमार्गांचा प्रभावी वापर केल्यास वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. देशभरात जलवाहतुकीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध असून, आगामी काळात शाश्वत वॉटर ट्रान्सपोर्टची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. मुंबईत सुरू होत असलेली ही संकल्पना देशातील इतर शहरांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प हा राज्याच्या सागरी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. मे. हायके एएस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपनीसोबत होणारा हा करार महाराष्ट्रातील बंदर विकास, जहाजबांधणी आणि सागरी कौशल्यविकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरेल, असे मंत्री नितेश राणे यावेळी म्हणाले.

#सामंजस्यकरार
#Maharashtra
#MaritimeDevelopment

महाराष्ट्राच्या विकास प्रवासात विविध क्षेत्रांत मोलाचे योगदान देणाऱ्या (जायका) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत आता #वैद्यकीय क्षेत्रातही सहकार्याची नवी दिशा निर्माण होणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी जायका महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करण्यास उत्सुक असून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

यापूर्वी आसाम आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्ये यशस्वी प्रकल्प राबविल्यानंतर, जायका आता महाराष्ट्रातही ‘मेडिकल केअर सिस्टम’ मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. विशेषतः राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत समन्वय साधून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित भागीदारीत खालील महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक होईल .त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. एकूणच, जायका आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील ही प्रस्तावित भागीदारी आरोग्य क्षेत्रातील विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/200358/

#मेडिकलकेअरसिस्टम 

 

जनगणना २०२७ च्या घरयादी व घरगणनेतील स्व-गणना प्रक्रियेत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आपली माहिती संगणकाद्वारे एसई पोर्टल वर नोंदविली.

राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपल्या कुटुंबाची माहिती जनगणना २०२७ च्या घरयादी व घरगणनेतील स्व-गणना प्रक्रियेत एसई पोर्टलवर नोंदवून जनगणनेच्या देशव्यापी स्व-गणना प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. यावेळी महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. निरुपमा जे. डांगे, तसेच जनगणना कार्य संचालनालयाचे सहसंचालक संतोष पायस यांनी मुख्य सचिव यांना स्मृतीचिन्ह दिले.

महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांच्या हस्ते गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनाही स्मृतिचिन्ह देण्यात आले.

#CensusofIndia

#Census2027

#जनगणना२०२७

#विकसितभारत२०४७

 

#उद्योग व समाजाच्या प्रगतीसाठी क्वांटम संगणन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करण्याची आवश्यकता असून, विविध क्षेत्रांनी त्यासाठी पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे, असे मत आयबीएमचे संचालक अमित सिंघी यांनी ‘टेक-वारी २.०’ महा तंत्रज्ञान प्रशिक्षण सप्ताह’ अंतर्गत मंत्रालयात आयोजित सत्रात व्यक्त केले.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव रिचा बागला, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे, महाआयटी विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह तसेच राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे उपस्थित होते.

क्वांटम संगणनाचा वापर एरोस्पेस, वाहन उद्योग, रसायन, ऊर्जा, वित्तीय सेवा, आरोग्य आणि जीवनशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांमध्ये होऊ शकतो. गुंतागुंतीच्या गणितीय व रासायनिक समस्यांचे निराकरण, प्रक्रिया अनुकूलन आणि कार्यक्षमता वाढविणे यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. सध्या आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून या क्षेत्रात संशोधन व विकासाचे कार्य सुरू असून, औद्योगिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात वितरण व्यवस्थापन, वाहन मार्ग नियोजन आणि पुरवठा साखळीचे अनुकूलन यामध्ये सुधारणा करता येऊ शकते. वित्तीय क्षेत्रात गुंतवणूक व्यवस्थापन, अचूक विश्लेषण अधिक ठकळपणे करण्यास मदत होत आहे. तसेच, ऊर्जा व रसायन क्षेत्रात बॅटरी तंत्रज्ञान, खत निर्मिती प्रक्रियेत कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, तर आरोग्य क्षेत्रात प्रथिनांच्या संरचनेचा अभ्यास करून औषधनिर्मिती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो, असेही सिंघी यांनी यावेळी सांगितले.

#TechWari2

#TECHवारी

#DigitalGovernance

#CapacityBuilding

#FutureReadyGovernance