गुरुवार, २५ जून, २०२६

 Special Article :




A Historic Decision: Maharashtra's Biggest Farm Loan Waiver



Farmers constitute the backbone of Maharashtra's rural economy. To provide relief to cultivators facing financial distress due to irregular rainfall, hailstorms, drought, excessive rainfall, floods and other natural calamities, and to ensure that they regain access to fresh crop loans while strengthening the agricultural sector, the Maharashtra Government has announced the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver Scheme 2026, the largest farm loan waiver programme in the state's history.



Punyashlok Ahilyadevi Holkar was an able administrator and a people's ruler who dedicated her life to the welfare of her subjects. Her contributions to agriculture, irrigation, water conservation and the rural economy continue to serve as an inspiration. She understood the hardships faced by farmers and was committed to ensuring justice for them. As her 300th birth anniversary is being commemorated this year, the Government has named this landmark farmer welfare initiative after her as a tribute to her enduring legacy.



Over the years, the State Government has consistently supported farmers through major debt relief initiatives, including the Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana (2017), the Mahatma Jyotirao Phule Farmer Loan Waiver Scheme (2019), and the Incentive Benefit Scheme under the Mahatma Jyotirao Phule Loan Waiver Programme (2022).



Despite previous loan waivers, many farmers continued to fall into a vicious cycle of debt. Recognising the need for both immediate relief and long-term structural reforms, the Government constituted a High-Level Committee under the chairmanship of Pravin Pardeshi, Principal Economic Adviser to the Chief Minister and CEO (MITRA), to recommend measures aimed at permanently freeing farmers from indebtedness.



The committee examined why farmers repeatedly require loan waivers, why their incomes remain unstable, and what short-term and long-term reforms are needed to prevent them from falling back into debt while making agriculture more sustainable. Acting on the committee's recommendations, the Government has now taken the historic decision to implement the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme.



What the Scheme Offers



Following the loan waivers of up to ₹1.5 lakh in 2017 and ₹2 lakh in 2019, the Government has once again announced loan waiver assistance of up to ₹2 lakh per eligible farmer.

The scheme covers overdue short-term crop loans as well as restructured and rescheduled loans.

A significant improvement has been introduced this time. Under previous schemes, farmers whose outstanding loan slightly exceeded the prescribed ceiling were declared ineligible. For example, a farmer with an outstanding loan of ₹2.10 lakh received no benefit. Under the new scheme, such farmers will receive Government assistance of up to ₹2 lakh after paying the excess amount themselves. The objective is to regularise loan accounts and restore farmers' eligibility for fresh institutional credit. Notably, there is no landholding criterion for eligibility.

The Government has also provided for an incentive of up to ₹50,000 for farmers who have consistently repaid their loans on time, thereby encouraging financial discipline and rewarding honest borrowers.

One-Time Settlement (OTS) Scheme

Farmers whose combined outstanding dues—including principal and interest—on one or multiple short-term crop loan accounts across one or more banks exceed ₹2 lakh (for loans availed between April 1, 2019 and March 31, 2026) will be eligible for the scheme after depositing the amount exceeding ₹2 lakh.



As a result, such farmers will be required to pay only the excess amount instead of clearing the entire outstanding loan. They will be given time until March 31, 2027 to deposit their share.



Incentive Benefits for Prompt Repayment

To reward disciplined borrowers, farmers who availed crop loans during any two of the financial years 2022-23, 2023-24 or 2024-25 and repaid them before June 30 or within the due date prescribed by their banks will receive an incentive benefit of up to ₹50,000 per farmer.



To remain eligible, they must also repay their short-term crop loans for the financial years 2025-26 and 2026-27 within the stipulated time.



Further, farmers who completely repaid short-term crop loans during 2023-24 or 2024-25, where the repaid amount was less than ₹50,000, will receive either the actual repaid amount (including principal and interest) or a minimum incentive of ₹5,000, whichever is applicable.



Additional Relief for Regular Borrowers

The scheme also provides special relief to beneficiaries of the Mahatma Jyotirao Phule Farmer Loan Waiver Scheme, 2019.



Farmers whose restructured or rescheduled short-term crop loans (availed between April 1, 2019 and March 31, 2025) had overdue instalments of up to ₹50,000 as on September 30, 2025 will receive complete loan waiver. Those with overdue amounts exceeding ₹50,000 will be eligible for the One-Time Settlement (OTS) Scheme and will have time until March 31, 2027 to deposit their share.



Eligibility Criteria



Eligible farmers will receive loan waiver assistance of up to ₹2 lakh, including principal and interest.

The scheme applies to short-term crop loans availed between April 1, 2019 and March 31, 2025.

Loans overdue as on September 30, 2025 and remaining unpaid till March 31, 2026 are covered.

There is no landholding criterion.

Restructured and rescheduled crop loans converted into medium-term loans are also eligible up to ₹2 lakh.

Farmers with outstanding loans exceeding ₹2 lakh will be eligible after depositing the excess amount by March 31, 2027.

Aadhaar authentication is mandatory.

The scheme covers loans from nationalised banks, private banks, regional rural banks, district cooperative banks and primary agricultural credit societies.

Ineligible Categories



The following categories will not be eligible for benefits:



Present or former Ministers, Ministers of State, Members of Parliament, Members of the State Legislature, and present or former members of Zilla Parishads, Panchayat Samitis and Urban Local Bodies.

Officers and employees of the Central or State Government drawing a combined monthly salary exceeding ₹25,000.

Officers and employees of State Public Sector Undertakings (such as MSEDCL, MIDC, MSRTC, etc.) and aided institutions receiving a combined monthly salary above ₹25,000.

Individuals paying income tax on non-agricultural income.

Pensioners receiving a monthly pension exceeding ₹25,000 (former servicemen are exempt from this restriction).

Chairpersons, Vice-Chairpersons, Directors, Officers and employees earning more than ₹25,000 per month in Agricultural Produce Market Committees, Cooperative Sugar Factories, Cooperative Spinning Mills, Urban Cooperative Banks, District Central Cooperative Banks, Maharashtra State Cooperative Bank and Cooperative Milk Unions. However, seasonal workers employed in cooperative sugar factories remain eligible.

Transparent and Fully Digital Implementation



The entire implementation process of the scheme will be conducted through a transparent online system.



The Government estimates that around 5.6 million (56 lakh) farmers will benefit, with financial assistance amounting to approximately ₹36,500 crore.



This is set to become the largest farm loan waiver programme in Maharashtra's history. More than merely waiving loans, the initiative seeks to strengthen farmers financially, restore their confidence, and inject new momentum into the State's agricultural economy.


Kashibai Thorat

Divisional Liaisoning Officer

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#महाराष्ट्रशासन
#राज्यसरकार See less

विशेष लेख


ऐतिहासिक निर्णय : महाराष्ट्र की सबसे बड़ी किसान ऋणमुक्ति योजना


किसान राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा, अतिवृष्टि तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक संकट में फंसे किसानों को राहत प्रदान करने तथा उन्हें पुनः फसल ऋण उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना-2026' लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर एक कुशल प्रशासक तथा प्रजाहित को समर्पित लोककल्याणकारी शासक थीं। कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान को आज भी आदर्श माना जाता है। किसानों की समस्याओं को समझकर उन्हें न्याय दिलाने का उनका दृष्टिकोण अनुकरणीय था। उनकी 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर किसानों के कल्याण से जुड़ी इस महत्त्वपूर्ण योजना को उनके नाम से समर्पित कर राज्य सरकार ने उनके कार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

राज्य सरकार इससे पहले भी किसानों के ऋणभार को कम करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना-2017, महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋणमुक्ति योजना-2019 तथा महात्मा ज्योतिराव फुले ऋणमुक्ति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ योजना-2022 जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को समय-समय पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर चुकी है।

हालांकि, पूर्व में ऋणमुक्ति मिलने के बावजूद अनेक किसान फिर से बकाया ऋण के दुष्चक्र में फंसते रहे। किसानों को इस चक्र से स्थायी रूप से बाहर निकालने तथा कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार एवं 'मित्र' (MITRA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया।

समिति ने यह अध्ययन किया कि किसानों को बार-बार ऋणमाफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनकी आय में स्थिरता क्यों नहीं आती तथा भविष्य में उन्हें पुनः ऋण के जाल में फंसने से रोकने के लिए कौन-से अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिए। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने तत्काल राहत प्रदान करने हेतु 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना' लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

 

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

वर्ष 2017 में डेढ़ लाख रुपये तथा वर्ष 2019 में दो लाख रुपये तक की ऋणमाफी दी गई थी। इस बार भी पात्र किसानों को दो लाख रुपये तक की ऋणमुक्ति प्रदान की जाएगी।

योजना के अंतर्गत अल्पकालीन बकाया फसल ऋण, पुनर्गठित (Restructured) तथा पुनर्पुनर्गठित (Rescheduled) ऋणों को भी शामिल किया गया है।

इस बार एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। पूर्व की योजनाओं में यदि किसी किसान का ऋण निर्धारित सीमा से थोड़ा भी अधिक होता था, तो वह पूरी तरह योजना से वंचित रह जाता था। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान पर ₹2.10 लाख का बकाया ऋण था, तो वह पात्र नहीं माना जाता था। अब ऐसे किसान यदि दो लाख रुपये से अधिक की राशि स्वयं जमा कर देंगे, तो सरकार उनके खाते में दो लाख रुपये तक की ऋणमाफी प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य किसानों के ऋण खातों को नियमित करना है । इस योजना में भूमि धारण की कोई शर्त नहीं रखी गई है।

समय पर ऋण चुकाने वालों को प्रोत्साहन

समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना में प्रति किसान 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इससे ऋण चुकाने की अनुशासित परंपरा को बढ़ावा मिलेगा तथा ईमानदार किसानों को सम्मान मिलेगा।

वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2026 के बीच लिए गए अल्पकालीन फसल ऋणों की एक या अधिक बैंकों में कुल बकाया राशि (मूलधन एवं ब्याज सहित), जो 30 सितंबर 2025 तक बकाया रही तथा 31 मार्च 2026 तक चुकाई नहीं गई, यदि दो लाख रुपये से अधिक है, तो किसान अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

ऐसे किसानों को दो लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक का समय दिया जाएगा। इससे उन्हें अपनी कुल बकाया राशि की तुलना में काफी कम भुगतान करना पड़ेगा।

प्रोत्साहन लाभ

जो किसान वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 अथवा 2024-25 में से किसी भी दो वर्षों में फसल ऋण लेकर 30 जून से पहले अथवा बैंक के नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में ऋण का भुगतान करेंगे, उन्हें प्रति किसान 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा।

इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के अल्पकालीन फसल ऋणों का भी समय पर भुगतान करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी किसान ने वर्ष 2023-24 अथवा 2024-25 में पूरी तरह ऋण चुका दिया है और उसकी कुल चुकाई गई राशि 50 हजार रुपये से कम है, तो उसे वास्तविक चुकाई गई राशि (मूलधन एवं ब्याज सहित) अथवा कम से कम 5 हजार रुपये का प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा।

नियमित भुगतान करने वालों को अतिरिक्त राहत

महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋणमुक्ति योजना-2019 के लाभार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जिन किसानों के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए पुनर्गठित अथवा पुनर्पुनर्गठित अल्पकालीन फसल ऋणों की 30 सितंबर 2025 तक की बकाया किस्त 50 हजार रुपये तक है, उन्हें पूर्ण ऋणमुक्ति मिलेगी। जिनकी बकाया राशि 50 हजार रुपये से अधिक होगी, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का लाभ मिलेगा तथा अतिरिक्त राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 होगी।

योजना की पात्रता

  • पात्र किसानों को मूलधन एवं ब्याज सहित प्रति किसान दो लाख रुपये तक की ऋणमुक्ति मिलेगी।
  • योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अल्पकालीन फसल ऋणों पर लागू होगी।
  • 30 सितंबर 2025 तक बकाया तथा 31 मार्च 2026 तक अप्रदत्त ऋण इसमें शामिल होंगे।
  • भूमि धारण की कोई शर्त नहीं है।
  • मध्यम अवधि के ऋण में पुनर्गठित अथवा पुनर्पुनर्गठित किए गए फसल ऋण भी योजना के अंतर्गत शामिल होंगे।
  • दो लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसान अतिरिक्त राशि 31 मार्च 2027 तक जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
  • योजना राष्ट्रीयकृत, निजी, ग्रामीण, जिला सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों से लिए गए ऋणों पर लागू होगी।

कौन पात्र नहीं होंगे

  • वर्तमान एवं पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य तथा जिला परिषद, पंचायत समिति और शहरी स्थानीय निकायों (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत) के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य।
  • केंद्र एवं राज्य सरकार के वे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनका संयुक्त मासिक वेतन 25 हजार रुपये से अधिक है।
  • राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल आदि) तथा अनुदानित संस्थानों के वे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 25 हजार रुपये से अधिक है।
  • कृषि के अतिरिक्त आय पर आयकर देने वाले व्यक्ति।
  • 25 हजार रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी (हालांकि पूर्व सैनिक इस प्रावधान से मुक्त रहेंगे)।
  • कृषि उपज मंडी समितियों, सहकारी चीनी मिलों, सहकारी सूत मिलों, शहरी सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक तथा सहकारी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं 25 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी। हालांकि सहकारी चीनी मिलों के मौसमी श्रमिक इस अपात्रता से बाहर रहेंगे और योजना के पात्र होंगे।

पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी व्यवस्था

इस ऋणमुक्ति योजना की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। योजना का लाभ लगभग 56 लाख किसानों को मिलेगा तथा इसके लिए लगभग 36 हजार 500 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

यह महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी किसान ऋणमुक्ति योजना होगी। इसका उद्देश्य केवल किसानों का ऋण माफ करना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान करना है।

काशीबाई थोरात
विभागीय संपर्क अधिकारी

0000

See less

 

 विशेष लेख :

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय
शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.
या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-
2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.
याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ :
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.
तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.
योजनेचे निकष :
पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.
३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.
जमीन धारणेची अट नाही.
पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.
२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.
शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.
राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.
कोण पात्र असणार नाहीत :
विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.
केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार पेक्षा अधिक आहे.
राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.
शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक
मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.
या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी
See less

बुधवार, २४ जून, २०२६

 

सर्वाधिक मूल्य असलेल्या पीक नुकसानीच्या आकडेवारीसाठी ड्रोनचा वापर करा; केळी पिकविम्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई द्या - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

तांदुळवाडी (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथे १४ जून २०२६ रोजी पिकअप वाहन विहिरीत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या ८ जणांच्या वारसांना ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या मदतीनुसार ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षा’मार्फत एकूण ४० लाख रुपयांची मदत सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित वारसांना वितरित करण्यात आली.

मंगळवार, २३ जून, २०२६

 'अमृत मानस मित्र' मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी

 २९ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

          अमरावती, दि. २३ :  विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, भावनिक सक्षमीकरण आणि समुपदेशन सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था 'अमृत' (AMRUT) च्या वतीने "अमृत मानसमित्र" समुपदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येत आहे. या अभिनव उपक्रमासाठी 'महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था' (MIMH), पुणे ही तांत्रिक व शैक्षणिक भागीदार म्हणून कार्यरत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) नुसार शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनाची तरतूद असून, कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देण्यासाठी हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या पहिल्या बॅचसाठी पात्र उमेदवारांना २९ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अशी माहिती अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.  

          या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांना पुणे येथे १५ दिवसांचे मोफत ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाईल. या अभ्यासक्रमात मानसिक आरोग्य, संवाद कौशल्ये, Active Listening, संकट व्यवस्थापन आणि मानस सामाजिक सहाय्य यांसारख्या विषयांवर प्रत्यक्ष कार्यक्षम समुपदेशक विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. १५ दिवसांच्या ऑफलाइन सत्रानंतर उमेदवारांना जिल्हा पातळीवरील शाळा किंवा महाविद्यालयाशी जोडून १ महिन्याचे प्रॅक्टिकल फिल्ड एक्सपोजर दिले जाईल. त्यानंतर पुढील ३ ते ५ महिने उमेदवारांना प्रत्यक्ष व्यवसायासाठी MIMH चे मॉनिटरिंग, मेंटरिंग, नियमित ऑनलाइन सत्र आणि व्यावसायिक सहाय्य पुरवले जाईल. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना 'अमृत' व 'MIMH' यांचे संयुक्त अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांना मानसिक आरोग्य क्षेत्रात तसेच सामाजिक संस्थांमध्ये रोजगार व करिअरच्या विविध सुवर्णसंधी उपलब्ध होतील.

          या प्रशिक्षणासाठी एम.ए./एम.एस्सी. मानसशास्त्र, एम.ए./एम.एस्सी. समुपदेशन मानसशास्त्र किंवा मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW) ही पदव्युत्तर पदवी असलेले उमेदवार पात्र आहेत. या क्षेत्रात पूर्वीपासून अनुभवी असलेल्या उमेदवारांना निवडीत प्राधान्य दिले जाईल. हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत असले, तरी उमेदवारांना निवास, भोजन व राहण्याची व्यवस्था स्वतःच्या खर्चाने करावी लागेल. इच्छुक उमेदवारांनी https://mahaamrut.org.in/ या संकेतस्थळावर सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज सादर करावा. प्राप्त अर्जांची छाननी करून, ओरिएंटेशन सत्र आणि आवश्यक परीक्षा किंवा मुलाखत घेऊन 'प्रथम येईल त्यास प्राधान्य' या तत्त्वानुसार उमेदवारांची नावे निश्चित केली जातील. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात अर्थपूर्ण करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींनी या सुवर्णसंधीचा अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन MIMH पुणे येथील तज्ज्ञ डॉ. कापसे यांनी केले आहे.

00000

सोमवार, २२ जून, २०२६

 

कृषि यांत्रिकीकरण योजना:

* राज्यातील 2.32 लाख शेतकऱ्यांना 1056 कोटींचे अनुदान वितरित!

* शेतकऱ्यांकडुन अर्ज आमंत्रित

            अमरावती दि. 22  : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (डीपीआर आधारित) कृषी यांत्रिकीकरण तसेच राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित औजारे, पिक काढणीनंतरची औजारे, प्राथमिक प्रक्रिया औजारे, पिक संरक्षण औजारे तसेच भाडे तत्त्वावरील सेवा सुविधा केंद्र (सीएचसी) स्थापन करण्यासाठी लाभ दिला जातो. सदर यंत्रे व औजारांसाठी सर्वसाधारणपणे किंमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या उच्चतम अनुदान मर्यादेपैकी जे कमी असेल त्यानुसार अनुदान मंजूर करण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे अर्ज सादर करावे, असे आवाहन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालयाचे कृषि संचालक अंकुश माने यांनी केले आहे.

            सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर 36 लाख 3 हजार 338 अर्जांची निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे 31 लाख 64 हजार 805 अर्ज रद्द करण्यात आले.

            सध्या प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 2 लाख 39 हजार 337 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. त्यापैकी 2 लाख 32 हजार 797 लाभार्थ्यांनी यंत्रे व औजारे खरेदी करून त्यांची देयके पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. 

            कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सन 2025-26 मध्ये वरील तीनही योजनांअंतर्गत एकूण 1 हजार 56 कोटी 31 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तीनही योजनांसाठी एकूण 263 कोटी 72 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान अदायगीची कार्यवाही सुरू आहे.

            राज्य शासनाच्या स्तरावर सर्व पात्र व प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

00000


शुक्रवार, १९ जून, २०२६

 

दहावी-बारावी पुरवणी परीक्षार्थ्यांसाठी

मोफत समुपदेशन व हेल्पलाईन सेवा

           

            अमरावती, दि. १९ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जून-जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी व १२ वीच्या पुरवणी परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा ताणतणाव कमी करण्यासाठी राज्य मंडळ स्तरावर समुपदेशकांची नियुक्ती केली आहे. परिक्षा काळातील भिती व तणाव दूर करण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांनी मंडळाच्या हेल्पलाईन व समुपदेशकांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

          मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी जाहीर केलेल्या प्रकटनानुसार, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत या परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये इयत्ता १० वीची पुरवणी परीक्षा १६ ते ३० जून २०२६ आणि १२ वीची परीक्षा १६ जून ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत पार पडेल. परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन समुपदेशन करण्यासाठी मंडळाने ७२०८४२९३८१, ९४०४७८३९९६ आणि ९९६०६४४४११ हे भ्रमणध्वनी क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहेत.

          याशिवाय, यंदाच्या परीक्षेपासून मंडळाने 'मुक्तांगण मित्र' या संस्थेमार्फत विद्यार्थी, पालक व इतर घटकांसाठी ९११२७०९११२ या क्रमांकाद्वारे विशेष समुपदेशन सेवा सुरू केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टेलीमानस हेल्पलाईन क्रमांक १४४१६ आणि मनोदर्शन हेल्पलाईन क्रमांक ८४४८४४०६३२ देखील उपलब्ध राहतील.

          राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत एकूण ३१५ समुपदेशकांची सेवा पुरवण्यात आली असून, त्यांचे मोबाईल नंबर आणि पत्ते मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

00000