विशेष लेख                                              

 

महिला शेतकरी : कायदेशीर ओळख

 

२०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असताना, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६’ विधेयक पारित केले आहे. त्यानुसार महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, समान अधिकार आणि शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शेतकरी महिला प्रमाणपत्र देण्याच्या विशेष उपक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या उपक्रमाविषयी ही माहिती...

 

महाराष्ट्र हे भारतातील तिसरे सर्वात मोठे राज्य आणि देशाचे आर्थिक व वित्तीय केंद्र आहे. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात या राज्याचा १५ टक्के वाटा आहे. सरासरी १.१४ हेक्टर जमिनीसह सर्वाधिक भूधारक क्षेत्रांपैकी एक असलेल्या या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण ११.९ टक्के योगदान आहे.

महिला शेतकरी भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. भारतीय कृषी क्षेत्रात एकूण महिला मनुष्यबळापैकी ६५ टक्के महिला कार्यरत आहेत. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या कृषी विस्तार संचालनालयाच्या ' कृषी क्षेत्रातील लिंगभाव दृष्टिकोन २०२१-२२' या अहवालानुसार, कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकूण महिलांपैकी ३३ टक्के शेतमजूर आहेत आणि ४८ टक्के स्वयंरोजगारित आहेत. विशेषतः महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, २०१५-१६ च्या कृषी क्षेत्र सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील एकूण कार्यरत जमिनीपैकी १४ टक्के जमिनी महिलांच्या मालकीच्या होत्या. सध्याची परिस्थिती लक्षात घ्यायची झाल्यास

राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. बहुतांश कृषी धोरणे व शासकीय योजना पुरुषकेंद्री आहेत. कृषी योजनांचा लाभ महिलांना मिळावा यासाठी जमिनीची मालकी ही अट असल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी योजनांपासून वंचित राहतात. कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिला, तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनुसार, जर ग्रामीण भागातील महिलांना जमीन, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सेवा उपलब्ध झाल्या, तर जागतिक कृषी उत्पादन आणि अन्न सुरक्षा २० ते ३० टक्क्यांनी वाढू शकते असा अंदाज आहे.

महिला शेतकऱ्यांचा उदयोन्मुख कृषी तंत्रज्ञानाशी असलेला संपर्क वाढवणे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला आणि अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात महिला शेतकऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका राज्य शासन मान्य करते. १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या आपल्या दूरदृष्टीचा एक भाग म्हणून, राज्य शासन महिला शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्याचे आणि त्यांना उदयोन्मुख कृषी-तंत्रज्ञान व डिजिटल तंत्रज्ञानाची उपलब्धता करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, जेणेकरून त्या डिजिटल लाटेत मागे राहणार नाहीत आणि राज्याच्या विकासात योगदान देताना त्याचे फायदे मिळवू शकतील.

शेतकरी महिलांचे सक्षमीकरण

शेती क्षेत्रातील पेरणी, निंदणी, कापणी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, बीजसंवर्धन, भाजीपाला उत्पादन, शेतीमालाची प्रक्रिया अशा जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर महिला वर्षानुवर्षे पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आल्या आहेत. तरीही “शेतकरी” ही ओळख मात्र बहुतेक वेळा जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या व्यक्तीपुरतीच मर्यादित राहिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या लाखो महिलांचे योगदान मान्य असूनही त्यांना कायदेशीर दर्जा, आर्थिक हक्क आणि शासकीय योजनांमध्ये समान प्रवेश मिळत नव्हता. परिणामी पीक कर्ज, पीक विमा, कृषी अनुदान आणि इतर अनेक शासकीय योजनांपासून त्या वंचित राहत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६” आणण्याचा निर्णय घेतला. २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे होत असताना, हे विधेयक राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकातून राज्य शासनाने शेतीत अहोरात्र काम करणाऱ्या महिलांना एक ओळख दिली आहे. यापुढील काळात कृषी क्षेत्रात यामुळे महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ हे केवळ नवीन कायदेविषयक पाऊल नाही, महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याची ही संकल्पना कृषी क्षेत्रातील लिंगसमतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू पाहत आहे.

महाराष्ट्राने या विधेयकाच्या माध्यमातून एक महत्त्वपूर्ण दिशा दाखविली आहे. पुढील काळात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यावर लाखो महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष बदल घडणार आहे. त्यांच्या श्रमांना सन्मान, हक्कांना कायदेशीर आधार आणि विकास प्रक्रियेत समान सहभाग मिळवून देण्याची क्षमता या विधेयकात आहे. महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ हा कायदा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ७ जुलै २०२६ रोजी एकमताने संमत झाला असून राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर २२ जुलै २०२६ रोजी राजपत्रात अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

महिला शेतकऱ्यांना ओळख

या विधेयकाची सर्वात मोठी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे “शेतकरी” या संकल्पनेचा विस्तार. शेती ही केवळ पिकांच्या उत्पादनापुरती मर्यादित नसून पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, कृषी वानिकी, सेंद्रिय शेती, मशरूम उत्पादन, वनोपज संकलन आणि इतर पूरक व्यवसाय यांचाही त्यात समावेश आहे, ही वस्तुस्थिती या विधेयकाने स्वीकारली आहे. यामुळे भूमिहीन, भाडेपट्ट्यावर शेती करणाऱ्या किंवा शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनाही प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्याची हमी प्राप्त झाली आहे.

विधेयकात महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याची तरतूदही महत्त्वाची आहे. आज अनेक योजना लाभार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाहीत. डिजिटल नोंदणीमुळे योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी, कौशल्य विकास, उद्योजकता, आर्थिक सहाय्य आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांसारख्या उपाययोजनांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक व्यापक स्वरूपात घडणार आहे.

महिलांनी अर्ज कसा करावा

महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि अधिकृत डेटाबेस तयार करणे यासाठी "महिला शेतकरी पोर्टल" तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलचे उद्घाटन पुणे जिल्ह्यातील भरणेवाडी येथून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आले.

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in⁠ या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

महिलांचा जमिनीची मालकी नव्हे, शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग महत्वाचा असणार आहे. या अधिनियमामुळे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीचा निकष ग्राह्य धरला जाणार नाही. महिलेचा शेती व शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे. अधिनियमामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, यामध्ये शेती, बागायती, भाजीपाला, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फळबाग, एरंडी उत्पादन, अंबाडी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे.

याशिवाय भाडेपट्ट्याने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुधारक यांचाही महिला शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतात.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येतो. अर्जदार महिलेने अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग असल्याबाबत सभेमध्ये विचार करण्यात येतो.

अर्ज मान्य किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतात. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येते.

सेवा संकल्प अभियानात जनजागृती

कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

या सेवा संकल्प अभियानात आतापर्यंत राज्यातील विविध विभागांच्या तुलनेत कृषी विभागात सर्वाधिक नोंदणी झाली असून, महिला शेतकऱ्यांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सर्वाधिक सहभाग नोंदविला आहे. हा सहभाग महिला शेतकऱ्यांचा शासनाच्या योजनांबाबत वाढता विश्वास आणि सक्रिय सहभाग दर्शविणारा आहे. तसेच राहिलेल्या महिलांनी लवकरात लवकर ऑनलाइन नाव नोंदणी करुन घेण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.

महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील योगदानाची अधिकृत ओळख मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ७ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले. राज्यातील प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या उपक्रमाशी जोडली जावी, यासाठी कृषी विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

७ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी राज्यातील ८९५ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन ६८ हजार ४३६ महिलांना शेतकरी महिला प्रमाणपत्र वितरित केले आहे. ग्रामसभा झाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांमध्ये शेतकरी महिलांना प्रमाणपत्र वितरित केले जाते. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होत आहे.

दाखल करण्यात आलेल्या अर्जसंख्येत अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्हा राज्यात आघाडीवर असून, तेथून २ लाख ५३ हजार ४३९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सातारा २ लाख १४ हजार ७८७, नाशिक २ लाख १० हजार ३२७, अमरावती २ लाख ५ हजार ७४, पुणे १ लाख ७३ हजार ४९ एवढे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय बुलढाणा, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, धाराशिव, धुळे, बीड आणि जालना जिल्ह्यांतून एक लाखांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. तालुकानिहाय नोंदणीत सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात सर्वाधिक ३५ हजार ४२२ नोंदणी झाली आहे.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा व तालुकानिहाय नोंदणीचे सातत्याने संनियंत्रण केले जात असून, कमी नोंदणी असलेल्या भागांत जनजागृती करून नोंदणीला गती देण्यात येत आहे. कोणत्याही कायद्याचे यश हे त्याच्या तरतुदीत नसून त्या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत असते, अन् त्या दिशेने आपले पुरोगामी महाराष्ट्र राज्य नक्कीच पुढाकार घेईल यात शंकाच नाही.

*****

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,अमरावती

 

 

 

केंद्रीय पथक शेतकऱ्यांच्या बांधावर  !

यवतमाळ जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी

> दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या

> कापूस, सोयाबीन, तूर पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी व मूल्यांकन

> दुष्काळी संकटाशी दोन हात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिला धीर

> शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक

> पीक परिस्थितीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार 

यवतमाळ, दि. 10 (जिमाका) : यंदाच्या खरीप हंगामात पावसातील खंड आणि पिके करपल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथकाने आज यवतमाळ जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला. पथकाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन कापूस, सोयाबीन आणि तूर पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी व मूल्यांकन केले. तसेच दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा, अडचणी आणि मागण्या जाणून घेत त्यांना संकटाशी दोन हात करण्यासाठी धीर दिला.  

यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाचा खंड पडल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ट्रिगर-१ लागू केला आहे. बाधित शेतकऱ्यांना राज्य शासनासोबतच केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन मदतीची मागणी केली होती. त्यानंतर दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी व नुकसानीचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रीय पथक जिल्ह्यात दाखल झाले.  

या पथकात केंद्रीय जलसंपदा विभागाच्या संनियंत्रण संचालनालयाचे संचालक तथा पथकप्रमुख अर्जेश कुमार मधोक, वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाचे सहसंचालक महेश कुमार, कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या अवर सचिव सीमा राणी आणि ग्रामीण विकास विभागाचे अवर सचिव संजय मीना यांचा समावेश होता. 

पथकाने यवतमाळ तालुक्यातील मडकोना व लासिना, तसेच नेर तालुक्यातील लोणी, मांडवगड, वटफळी आणि दोडकी या गावांना भेट दिली. यावेळी शेतातील कापूस, सोयाबीन आणि तूर पिकांची पाहणी करून पिकांची सद्यस्थिती, पावसातील खंडामुळे झालेली हानी आणि शेतीसमोरील अडचणींची माहिती घेतली. शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या व अपेक्षा जाणून घेतल्या. दुष्काळी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचा विश्वासही या दौऱ्यातून व्यक्त करण्यात आला.  

श्री गौरक्षण गौशाळेची पाहणी 

केंद्रीय पथकाने यवतमाळ शहरातील श्री गौरक्षण संस्थेला भेट देऊन गौशाळेची पाहणी केली. यावेळी गायींची संख्या, उपलब्ध चारा आणि पशुधनासाठी राज्य शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. पथकातील सदस्यांनी गौशाळेतील गायींना पशुखाद्य भरवून पशुधनाप्रती आपुलकीची भावना व्यक्त केली.  

लघुसिंचन प्रकल्पाची पाहणी 

यवतमाळ तालुक्यातील किटा कापरा येथील लघुसिंचन प्रकल्पालाही पथकाने भेट दिली. प्रकल्पातील घटलेल्या पाणीपातळीची स्थिती जाणून घेतली. उपलब्ध पाणीसाठा, पाण्याचे स्रोत, भूजल पातळी तसेच सिंचन प्रकल्प आणि विहिरींची पाणीपातळी वाढविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. दुष्काळी परिस्थितीत पाणी व्यवस्थापनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन संबंधित बाबींची माहिती संकलित करण्यात आली.  

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांशी संवाद 

दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय पथकाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. शेतीतील संकटे, आर्थिक अडचणी आणि कुटुंबाला भेडसावणाऱ्या समस्यांची माहिती घेतली.  

जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे नुकसान, पशुधनासाठी चारा उपलब्धता आणि सिंचन व भूजल स्थिती या विविध बाबींच्या प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे केंद्रीय पथकाकडून अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. या अहवालाच्या आधारे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून मदत मिळण्याबाबत पुढील कार्यवाही होणार आहे. 

 या दौऱ्यात केंद्रीय पथकासोबत जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे, उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे, विजय सुर्यवंशी, यवतमाळ सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, पशुसंवर्धन उपायुक्त, तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते. 

00000

 

 

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने 

काम करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जलसंधारणाच्या कामांचे प्रभावी नियोजन करण्याबरोबर

तंत्रज्ञानाधारित संनियंत्रणावर भर द्यावा

 

            मुंबई, दि. १० : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने, नियोजनबद्ध आणि गतिमान पद्धतीने काम करावे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या संकल्पनेला प्राधान्य देऊन पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबवावीत. पानी फाउंडेशनसह विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या कामांना प्रशासकीय यंत्रणेने सक्रिय सहकार्य करून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून या मोहिमेला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  दिले.

            यावर्षी राज्यात वॉटर कप अभियान लवकर सुरू होत असून, या पार्श्वभूमीवर वर्षा निवासस्थानी आयोजित जलसंधारणविषयक बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

जलसंधारणासाठी एकात्मिक कार्ययोजना तयार करा

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, दुष्काळाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि क्षेत्रीय यंत्रणेने विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत उत्तम नेतृत्व व कार्यक्षमता दाखविली आहे. अडचणीच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा उत्साहाने आणि जबाबदारीने कामाला लागल्यास कामाचा वेग वाढतो, हे आपण अनुभवले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात पहाटेपासून काम सुरू असल्याचे चित्र यापूर्वी दिसले आहे. त्याच कार्यतत्परतेने आणि समर्पित भावनेने आता जलसंधारणाच्या कामांसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

            जलसंधारणाच्या कामांसाठी या बैठकीत निश्चित झालेल्या संकल्पनांच्या आधारे एकात्मिक कार्ययोजना तयार करावी. तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याबरोबरच कामांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित संनियंत्रण प्रणाली विकसित करावी. विविध विभागांच्या कामांचे एकत्रीकरण करून परस्पर समन्वयातून अंमलबजावणी करावी. सर्व संबंधित यंत्रणांनी सक्रिय सहभाग घेत कामांना विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

पहिला पाऊस पडताच जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत

            जलसंधारणाची कामे केवळ कागदावरील नियोजनापुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात परिणामकारकपणे पूर्ण झाली पाहिजेत. पहिला पाऊस पडताच पाणी अडविण्यासाठी जलसंधारणाच्या संरचना सज्ज असतील आणि त्यातून भूजलपातळीत वाढ होण्यास मदत होईल, अशा पद्धतीने कामांचे नियोजन व अंमलबजावणी करावी. या प्रयत्नांतून गावांना दुष्काळमुक्त करण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकता येतील आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

            जलसंधारणाची ही महत्त्वपूर्ण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्व अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी एकजुटीने सहभागी व्हावे आणि या मोठ्या लढाईसाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 जलसंवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढवणे आवश्यक

 – अभिनेते आमिर खान

          आगामी उन्हाळ्यापासून जलसंधारणाची कामे सातत्याने राबविण्याचे गरजेचे आहे. जानेवारी ते मे या कालावधीत शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रम राबवून पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात येईल. यंदाचे वर्ष आव्हानात्मक असले, तरी निराशेचे रूपांतर आशेत करून जनतेमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा पुनर्वापर, भूजल पुनर्भरण आणि जलस्रोतांचे संवर्धन यावर भर देतानाच, राज्यातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक घराने जलसंवर्धनाच्या कार्यात सहभागी व्हावे, असेही अभिनेते आमिर खान यांनी यावेळी सांगितले.

            या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ए.टी.ई. चंद्रा फाउंडेशनचे अमित चंद्रा, पानी फाउंडेशनचे सत्यजित भटकळ, अभिनेते आमिर खान, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

0000

 

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी

 विभागातील ८१ मतदान केंद्रांना निवडणूक आयोगाची मान्यता

          अमरावती दि. १० - महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक-२०२६ अंतर्गत अमरावती विभाग मतदारसंघातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा या ५ जिल्ह्याच्या क्षेत्रात एकुण ८१ मतदान केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास भारत निवडणूक आयोगाने मान्यता प्रदान केली आहे, अशी माहिती अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे यांनी दिली.

          महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरीता पाठविण्यात आलेल्या ८१ मतदान केंद्रांच्या प्रस्तावास भारत निवडणूक आयोगाने मान्यता प्रदान केली असल्याचे उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी एका पत्राद्वारे विभागीय आयुक्त यांना काल कळविले आहे.

          अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातील जिल्हानिहाय मतदान केंद्रांची संख्या अनुक्रमे पुढील प्रमाणे आहे. अमरावती- २५, अकोला- १३, बुलढाणा- १८, वाशिम- ७, यवतमाळ- १८ अशा एकुण ८१ मतदान केंद्रांना मान्यता मिळाली आहे. येत्या २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत अमरावती विभागातील या मतदान केंद्रांवर निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.

 

*****

 

केंद्रीय पथकाकडून अमरावती विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा

वाशिम जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी

 

           वाशिम, दि. ९ : केंद्र सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथकाने आज अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील दुष्काळी परिस्थिती आणि पिकांच्या नुकसानीचा वाशिम येथे बैठकीद्वारे आढावा घेतला. त्यानंतर पथकाने वाशिम जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

          केंद्रीय पथकात वरिष्ठ अधिकारी अर्जेश कुमार मधोक, महेश कुमार, सीमा रानी, संजय मीना आणि अभय भारत यांचा सहभाग आहे. पथकातील सदस्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी प्रवीणकुमार देवरे, अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, वाशिमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान आणि कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे आदी उपस्थित होते.

          केंद्र शासनातर्फे राज्यातील दुष्काळ पाहणीसाठी ११ सदस्यांचे पथक नियुक्त करण्यात आले असून, त्यात कृषी, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग यांसह संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिका-यांकडून सादरीकरण

          बैठकीत अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका-यांकडून जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीबाबत सादरीकरण करण्यात आले. पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेली स्थिती, पीक नुकसान, पाणी उपलब्धता व टँकर्सची संभाव्य गरज, शेतीवर अवलंबून असलेले शेतमजूर व जमीनधारकांचे प्रश्न, मजुरांची स्थलांतराची शक्यता या बाबींकडे जिल्हाधिका-यांनी केंद्रीय पथकाचे लक्ष वेधले. विभागातील पाचही जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, जनावरांच्या चाऱ्याची सद्यस्थिती तसेच आगामी सात महिन्यांसाठीच्या संभाव्य परिस्थितीची माहिती यावेळी पथकाने घेतली.

          विभागात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. उपलब्ध जलस्त्रोत, तळी, गावांमधील पाण्याचे स्रोत आणि त्यांची सद्य:स्थिती याबाबतही केंद्रीय पथकाला माहिती देण्यात आली. कृषी सहसंचालक श्री. घोरपडे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शहा यांनी सूत्रसंचालन केले.

विविध गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी

          बैठकीनंतर केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यात विविध गावांना भेटी देऊन दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईची प्रत्यक्ष पाहणी केली. 

          पथकाकडून दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होणार आहे. त्यानुसार दुष्काळाची वस्तुस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आवश्यक उपाययोजनांची माहिती केंद्र सरकारसमोर मांडली जाणार आहे.

         

केंद्रीय पथकाने वाशिम जिल्हा दौऱ्यात विविध गावांना भेटी देऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली व शेतक-यांशी संवाद साधून त्यांची व्यथा जाणून घेतली. वाशीम तालुक्यातील सुपखेला येथे दयाराम विठ्ठल राऊत यांच्या शेतीला भेट देऊन नुकसान पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर मंगरूळपीर तालुक्यातील स्वासिन येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची पाहणी करून परिसरातील पाणीटंचाईचा आढावा पथकाने घेतला, त्याचप्रमाणे कोठारी येथे दिलीप दुबळगुंड यांच्या शेताची पाहणी करण्यात आली.

          दौऱ्याच्या पुढील टप्प्यात पथकाने मानोरा तालुक्यातील कुपटा येथे मोहम्मद सादिक मोहम्मद शफी यांच्या, तसेच कारंजा तालुक्यातील काळीकारंजा येथे त्र्यंबक फकिरा गुल्हाने व पानविहीर येथे रमेश भाऊराव थेर यांच्या शेताला भेट देऊन पीक नुकसानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली व शेतक-यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर केंद्रीय पथक यवतमाळ जिल्ह्याकडे रवाना झाले.

०००००

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या

निवडणुकीतून ४ उमेदवारांची माघार

 

          अमरावती दि. ९ : विधानपरिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी वैध नामनिर्देशनपत्रे दाखल केलेल्या ३० उमेदवारांपैकी ४ उमेदवारांनी आज अखेर आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे.

          निवडणूकीतून उमेदवारी मागे घेणाऱ्या उमेदवारांमध्ये सुनिल दुर्गादास राठोड (अपक्ष), नितीन सुभाषराव आगे (अपक्ष), सजील खान खलील खान (अपक्ष) आणि प्रिती हर्षल रेवणे (राष्ट्रीय युवा स्वाभीमान पार्टी) यांचा समावेश आहे.

          अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीच्या रिंगणात आता अंतिमतः २६ उमेदवार आहेत.

          भारत निवडणूक आयोगाच्या जाहिर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानूसार शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत मतदान होणार असून, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमरावती येथे मतमोजणी होणार आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे. असे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी कळविले आहे.

 

*****

मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता

पाचवी व आठवी साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु

        अमरावती, दि. ७ : महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता ऑनलाइन पध्दतीने नावनोंदणी व प्रवेश अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना ५ ऑक्टोबर पासून २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. असे पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी कळविले आहे.

          ऑनलाइन नावनोंदणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी २२ ते ३० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन अर्जाची प्रत, विहित शुल्क व मूळ कागदपत्रे संबंधित संपर्क केंद्र शाळेत जमा करावीत. त्यानंतर संपर्क केंद्र शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज, विहित शुल्क, मूळ कागदपत्रे व संबंधित माहिती २ नोव्हेंबर रोजी संबंधित विभागीय मंडळाकडे जमा करावयाची आहे.

          या कालावधीत विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नावनोंदणी करण्याबाबत संबंधित संपर्क केंद्र शाळांचे प्रमुख/मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. तसेच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया व कागदपत्रांबाबत आवश्यक कार्यवाही करून त्याची माहिती संबंधित विभागीय मंडळाकडे वेळेत सादर करावी, असे महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे यांनी कळविले आहे.

 

*****

 

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ

निवडणूकीसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून

निवडणूक निरीक्षक अभय महाजन नियुक्त

 

          अमरावती दि. ७ - भारत निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निरीक्षक म्हणून अभय अरविंद महाजन (भाप्रसे) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

          श्री. महाजन यांचा निवासाचा पत्ता ‘तापी’, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह, चपराशीपुरा, अमरावती असा असून त्यांचा भ्रमणध्वनी क्र.८९९९१०८९१२ असा आहे. तसेच ईमेल आयडी - amravatigeneralobserver@gmail.com असा आहे. निवडणूक निरीक्षक यांना ‘तापी’, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह येथे सकाळी ११ ते दुपारी १२ वा. या कालावधीत भेटता येईल. तसेच नमूद भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. असेही निवडणूक विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

 

*****

 

 

 

 

अमरावती विभाग शिक्षक निवडणूक

छाननीअंती ३० उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरली;

तर एका उमेदवाराचे अवैध

 

          अमरावती दि. ७ - विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीसाठी नामनिर्देशन पत्रे दाखल केलेल्या ३१ उमेदवारांपैकी ३० उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे आज झालेल्या छाननीमध्ये वैध ठरविण्यात आली. तर एका उमेदवारांचे नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरले. त्यामुळे छाननीअंती या निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांची संख्या ३० झाली आहे. अशी माहिती अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली.

          भारत निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रांची छाननी बुधवार ७ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून निवडणूक निर्णय अधिकारी, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ तथा विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या कार्यालयातील सभाकक्ष क्र. २, तळमजला, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कॅम्प अमरावती येथे करण्यात आली. यावेळी निवडणूक निरीक्षक अभय महाजन, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय जाधव आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

          या छाननीमध्ये ३० उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरविण्यात आली त्यामध्ये अदिती ऋषिकेश पोहरे (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस), किरणराव रामराव सरनाईक (शिवसेना), दत्तात्रय श्रीराम लहाने (शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे ), प्रा.अनिल मधुकरराव काळे (बळीराजा पार्टी), गजानन गोविंदराव ढोके (भारतीय जनसम्राट पार्टी), प्रिती हर्षल रेवणे (राष्ट्रीय युवा स्वाभीमान पार्टी), सुरेश बाबुराव देवकर (समाजवादी गणराज्य पार्टी), अविनाश मधुकर बोर्डे (अपक्ष), अशोक वामन हिवाळे (अपक्ष), आशिष मनोहर अंबुलकर (अपक्ष), उपेंद्र बाबाराव पाटील (अपक्ष), किरण अर्जून चौधरी (अपक्ष), किरण अर्जून पवार (अपक्ष), गजानन रामचंद्र उल्हे (अपक्ष), दिलीप भिमराव कडू (अपक्ष), नितीन सुभाषराव आगे (अपक्ष), डॉ. प्रशांत विश्वेश्वर विघे (अपक्ष), भोयर चंद्रशेखर उर्फ शेखर मनोहरराव (अपक्ष), मिलिंद तुकाराम ब्राह्मणे (अपक्ष), राजेशकुमार शालिग्राम कड (अपक्ष), रामदास संपतराव कटक (अपक्ष), विनोद प्रल्हाद कडू (अपक्ष), श्रीकांत गोवींद देशपांडे (अपक्ष), श्रीकृष्ण सुर्यभान पहुरकर (अपक्ष), सजील खान खलील खान (अपक्ष), सुनील दुर्गादास राठोड (अपक्ष), सुमित सुरेशराव पवार (अपक्ष), डॉ. सौ. संगीता सचिंद्र शिंदे- बोंडे (अपक्ष), प्रा.डॉ. संतोष श्रीकृष्ण हुशे (अपक्ष) आणि हेमलता दिलीपसिंग मुणोत (अपक्ष) यांचा समावेश आहे.

          यावेळी छाननीमध्ये गाजी मोहम्मद जाहेरोश (वंचित बहुजन आघाडी) यांचे नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरले. छाननी अखेर आता ३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराला किंवा उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही प्रस्तावकाला किंवा निवडणूक प्रतिनिधीला निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती किंवा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्याकडे त्यांच्या कार्यालयात शुक्रवार ९ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत देता येईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

 

*****

 

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ

निवडणूकीसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून

निवडणूक निरीक्षक अभय महाजन नियुक्त

 

          अमरावती दि. ७ - भारत निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक निरीक्षक म्हणून अभय अरविंद महाजन (भाप्रसे) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

          श्री. महाजन यांचा निवासाचा पत्ता ‘तापी’, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह, चपराशीपुरा, अमरावती असा असून त्यांचा भ्रमणध्वनी क्र.८९९९१०८९१२ असा आहे. निवडणूक निरीक्षक यांना ‘तापी’, सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासकीय विश्रामगृह येथे सकाळी ११ ते दुपारी १२ वा. या कालावधीत भेटता येईल. तसेच नमूद भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. असेही निवडणूक विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

 

*****