महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

•‘मुंबई टेक विक 2026’ चे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन 

मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र एआय क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी अत्यंत सक्षम स्थितीत आहे. मुंबईची आर्थिक ताकद, तंत्रज्ञान कौशल्य, मजबूत स्टार्टअप परिसंस्था आणि नवतंत्रज्ञान स्वीकारण्याची  तयारी यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर जगात एआयचे नेतृत्व करेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला. ‍‍ 

मुंबईतील बीकेसी येथे ‘मुंबई टेक विक २०२६’ चे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिले. या कार्यक्रमाला मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, तसेच प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

महाराष्ट्र शासनाने १० हजार कोटी रुपयांची एआय गुंतवणूक, दीड लाख रोजगार निर्मिती, सहा ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ आणि विशेष ‘एआय इनोव्हेशन क्षेत्रे’ उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एआय क्षेत्रातील संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकार ‘कम्प्युट-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस’ सुविधा निर्माण करत आहे. त्याद्वारे नवउद्योजक आणि संशोधकांना २ हजार जीपीयू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उच्च क्षमतेच्या कम्प्युटिंग सुविधा परवडत नसल्यास नवकल्पना थांबते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन थेट पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. 

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, सरकार फक्त धोरणात्मक चौकट तयार करू शकते; पण खरी स्टार्टअप परिसंस्था संस्थापक आणि उद्योजक घडवतात. डिसेंबर २०२२ मध्ये टेक उद्योजकांच्या संघटनेची संकल्पना प्रथम मांडण्यात आली होती, त्यावेळीच त्यांच्या कामातील ऊर्जा आणि दृष्टी पाहून हा उपक्रम मोठा होईल, असा विश्वास वाटला. 

आता प्रत्येक वर्षी अधिकाधिक संस्थापक, गुंतवणूकदार आणि जागतिक कंपन्या महाराष्ट्राशी जोडल्या जात आहेत. सलग तीन वर्षे महाराष्ट्र हा गुंतवणूक आणि स्टार्टअप संख्येनुसार देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 

देशभरातून आणि विदेशातून मुंबई टेक वीकमध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना उद्देशून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे आवाहन केले. आणि ते म्हणाले “तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे आणि महाराष्ट्र ही सर्वोत्तम कार्यभूमी आहे. येथे आधीच सक्षम परिसंस्था तयार झाली आहे. महाराष्ट्रासाठी काम करा, भारतासाठी काम करा आणि जगासाठी नवकल्पना घडवा.” 

राज्य शासन केवळ इनक्युबेशन आणि अ‍ॅक्सेलरेशनपुरते मर्यादित नसून ‘फंड ऑफ फंड्स’च्या माध्यमातून गुंतवणूक सहाय्यही देत आहे. शासन भागीदार म्हणून तुमच्या सोबत उभे राहण्यास तयार आहे, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये एआयच्या वाढत्या वापराची उदाहरणे देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘महा-विस्तार’ या शेतकरी अ‍ॅपचा विशेष उल्लेख केला. हे शेतकऱ्यांसाठी एक ‘वन स्टॉप सोल्युशन’ आहे. भारत एआय परिषदेत केंद्र सरकारने त्याला देशातील सर्वोत्तम शेतकरी उपाय म्हणून गौरविले आहे. आता ‘इंडिया-विस्तार’ संकल्पना त्याच धर्तीवर विकसित होत आहे. तसेच बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत एआय आधारित प्रणालीमुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

गुन्हे तपास आणि न्यायप्रक्रियेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘क्राईम ओएस’ प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रणालीमुळे तपास, चार्जशीट तयार करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत वेगवान होणार आहे. पूर्वी १५ हजार पानांच्या आरोपपत्रासाठी तीन-चार महिने लागत; आता एआयमुळे ते दहा-बारा दिवसांत शक्य होणार आहे. 

वैद्यकीय विमा योजनांतील गैरव्यवहार शोधणे, एचआर स्टॅकद्वारे शासकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुधारणे, वाहतूक नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निगराणी व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतही एआयचा प्रभावी वापर सुरू आहे. राज्य सरकारने विविध विभागांसाठी ५० एआय इंजिन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. 

एआयच्या वेगवान विस्तारासोबत निर्माण होणाऱ्या ‘डीपफेक’, डेटा सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “एथिकल एआय” हीच राज्याच्या धोरणाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. एआय सर्वांसाठी उपलब्ध असला पाहिजे. तो केवळ मोठ्या कंपन्यांचा विशेषाधिकार राहता कामा नये. एमएसएमईंनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, तसेच एआयमध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि मानवी मूल्ये केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. असेही प्रतिपादन मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी केले.

0000

 

          केंद्र सरकारचे #जलजीवनमिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, #जलसंचय जनभागीदारी तसेच राज्यातील विविध #जलसंधारण आणि #सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन #महाराष्ट्र #दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

          जल जीवन मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक सहकार्य अपेक्षित असून त्यानंतर प्रलंबित बाबी मार्गी लावून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंर्गंत राज्यात सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जादा निधीची मागणी करण्यात आली. त्यास केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

          आढाव्यानंतर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी जलसंधारण आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलक्रांती घडवून आणण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, नागपूर आणि विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता पारंपरिक धरणे आणि कालव्यांसोबतच ‘जलसंचय आणि जनभागीदारी’वर आधारित जलसंधारण मॉडेल अधिक प्रभावी ठरत आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील ‘#जलतारा’ योजनेचे विशेष कौतुक केले. ‘जल जीवन, जल संचय, जन भागीदारी’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना लोकचळवळीत रूपांतरित झाली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

          सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण #आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (#सीएसआर) उपक्रमाच्या माध्यमातून सार्वजनिक रुग्णालयांना अत्याधुनिक #वैद्यकीय उपकरणांची जोड मिळत असल्याने #आरोग्ययंत्रणा अधिक सक्षम होत असून यामुळे रुग्णांना जलद आणि अचूक सेवा देण्यास मदत होणार आहे.

          इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) च्या कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांतर्गत जुहू येथील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय व डॉ. आर. एन. कूपर महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालयात पूर्णपणे स्वयंचलित अत्याधुनिक बायोकेमिस्ट्री ब्लड अ‍ॅनालायझर उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/202415/

#CSR

 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२६ ;

अल्पसंख्य माध्यमांच्या उमेदवारांसाठी विशेष परीक्षा केंद्र निश्चित

सविस्तर माहितीसाठी www.mscepune.in संकेतस्थळ उपलब्ध

          अमरावती, दि. २७ : शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट २०१३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या वतीने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)-२०२६ चे आयोजन रविवार, दि. २८ जून २०२६ रोजी करण्यात येणार आहे. सदर परीक्षा राज्यातील शिक्षक पात्रता निश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. बंगाली, कन्नड, तेलगु, गुजराथी व सिंधी माध्यमातील संबंधित सर्व विद्यार्थी व उमेदवारांनी आपल्या माध्यमासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांची माहिती परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासून आवश्यक ती नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी केले आहे.

          महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, बंगाली, कन्नड, तेलगु, गुजराथी व सिंधी माध्यमातील विद्यार्थी/उमेदवारांची राज्यातील संख्या तुलनेने कमी असल्याने संबंधित उमेदवारांसाठी विशेष परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आले आहेत. या माध्यमांच्या उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्येच परीक्षा केंद्रे निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती परिषदेकडून देण्यात आली आहे. सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळला भेट द्यावी.

          संबंधित सर्व विद्यार्थी व उमेदवारांनी आपल्या माध्यमासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांची माहिती तपासून आवश्यक ती नोंद घ्यावी, असेही परिषदेव्दारे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

जनगणना-2027 अंतर्गत पहिल्या टप्प्यास प्रारंभ ;

नागरिकांनी स्व-गणना उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा

          अमरावती,दि. 27 : भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने जनगणना 2027 अंतर्गत पहिला टप्पा अर्थात घर सूचीकरण व गृहनिर्माण जनगणना (House Listing & Housing Census) राज्यभर राबविण्यात येत आहे. हा राष्ट्रीय उपक्रम महत्त्वाच्या असून भविष्यातील नियोजन, धोरणनिर्मिती तसेच संसाधनांचे न्याय्य वितरण यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.

          महाराष्ट्र राज्यात या पहिल्या टप्प्यांतर्गत स्व-गणना कालावधी (Self-Enumeration Period) दि. 1 मे ते 15 मे 2026 या कालावधीत पार पडला असून नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे.

          यानंतर प्रत्यक्ष घरभेटीमार्फत गणना (Field Enumeration – House to House)     दि. 16 मे ते 14 जून 2026 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत जनगणना अधिकारी, प्रगणक व पर्यवेक्षक नागरिकांच्या घरांना भेट देऊन आवश्यक माहिती संकलित करतील.

          जनगणना अधिनियम, 1948 व त्याअंतर्गत नियमांनुसार अचूक माहिती प्रदान करणे बंधनकारक असून नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.

          विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच नागरिकांना जनगणना 2027 उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. जनगणना प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी सर्व घटकांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.

०००००

 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातून ८७९ बालकांना नवसंजीवनी

अमरावती जिल्ह्यात आरबीएसके योजनेचा प्रेरणादायी प्रवास

अमरावती, दि.२७ : राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाशजी आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावती जिल्ह्यात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, हा उपक्रम हजारो बालकांसाठी जीवनदायी ठरत आहे. शासनाची ही योजना केवळ आरोग्य सेवा न राहता अनेक कुटुंबांसाठी आशेचा किरण बनली आहे. या योजनेअंतर्गत गंभीर आजारांनी ग्रस्त बालकांना मोफत शस्त्रक्रिया करून नवजीवन देण्यात आले आहे. या योजनेतून मागील काही वर्षांत तब्बल ८७९ हृदय शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्या असून, अनेक बालकांना मृत्यूच्या दारातून परत आणण्यात यश आले आहे. याशिवाय ४५४७ इतर विविध शस्त्रक्रिया करून हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष बाब म्हणजे या सर्व उपचारांसाठी पालकांना कोणताही आर्थिक खर्च करावा लागलेला नाही, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार यांनी दिली आहे.

आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाडीपासून शाळास्तरापर्यंत बालकांचे १०० टक्के आरोग्य तपासणी (स्क्रिनिंग) करण्यात येत असून, विविध आजारांचे वेळेत निदान करून तातडीने उपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील बालकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यात अमरावती जिल्ह्याने उल्लेखनीय यश मिळविले आहे.

आरबीएसके अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात नेत्र रोग, कर्णदोष, दुभंगलेले ओठ व टाळू, हर्निया, हायड्रोसील, स्क्विंट (डोळ्यांचा तिरळेपणा), दंतरोग, फायमोसीस, हाडांचे आजार तसेच टॉन्सिल्स आदी विविध आजारांवर उपचार करण्यात येत आहेत. या शस्त्रक्रियांसाठी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. पाटील कान-नाक-घसा हॉस्पीटल, आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय सावंगी, कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई, एसआयसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई, नेल्सन हॉस्पिटल नागपूर, किम्सवे हॉस्पिटल नागपूर, स्वास्तम हॉस्पीटल नागपूर, संजीवनी हॉस्पीटल मुंबई आदी नामांकित रुग्णालयांचे सहकार्य लाभत आहे.

जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार यांनी सांगितले की, “आरोग्यमंत्री प्रकाशजी आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचून प्रत्येक बालकाला योग्य उपचार मिळावेत, हे आमचे प्रमुख ध्येय आहे.”

निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्य संपर्क) डॉ. संदीप हेडाऊ यांनी सांगितले की, “टीमवर्क, वेळेवर रेफरल आणि सातत्यपूर्ण फॉलोअप यामुळेच आम्हाला शंभर टक्के यश मिळाले आहे. भविष्यातही अधिकाधिक बालकांपर्यंत ही सेवा पोहोचविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

जिल्हा कार्यक्रम पर्यवेक्षक श्री निलेश पुंनसे यांनी अमरावती जिल्ह्यातील दुर्धर आजारांनी ग्रस्त बालकांच्या पालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. तालुकास्तरावर कार्यरत पथकांमार्फत मोफत सेवा उपलब्ध करून दिली जात असून, ही सेवा भविष्यातही अविरत सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील आरबीएसके योजनेचा हा प्रवास केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, हजारो बालकांच्या नव्या आयुष्याचा आणि त्यांच्या पालकांच्या आनंदाश्रूंचा साक्षीदार ठरत आहे.

#आरबीएसके

#वैद्यकीय

See less

 

राष्ट्रीय खत विक्री आराखड्यांतर्गत आयएफएमएस व ॲग्रीस्टॅक प्रणालीचे एकत्रीकरण

खत विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुलभता वाढणार

खतांच्या मागणीसाठी सोईचे ॲप उपलब्ध होणार

अमरावती, दि. २७ : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खत विक्री आराखडा (National Fertilizer Sale Framework) प्रकल्पांतर्गत IFMS व AgriStack प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यात येत असून, खत विक्री प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, सुलभता व शेतकरी हित साध्य करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र शासनामार्फत “Fertilizer Sale Application System (FSAS)” हे मोबाईल आधारित अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना QR कोडद्वारे खतांचे ऑनलाईन बुकिंग करता येणार आहे. शेतकऱ्यांनी केलेले QR कोड आधारित बुकिंग तीन दिवसांसाठी वैध राहणार असून, संबंधित शेतकरी त्यांच्या सोयीनुसार निवडलेल्या खत विक्रेत्याकडे जाऊन खत खरेदी करू शकतील. अशी माहिती कृषी संचालक सुनील बोरकर यांनी एका पत्राद्वारे दिली आहे.

या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच, आवश्यक त्या खतांचे आगाऊ बुकिंग करता येणार असल्याने दुकानदारांकडून इतर अनावश्यक खतांची सक्ती होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. परिणामी, खत विक्री प्रक्रियेत अधिक सुलभता व पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.

सद्यस्थितीत विविध दुकानांमध्ये खतसाठा उपलब्ध आहे अथवा नाही, याबाबत शेतकऱ्यांना अचूक माहिती उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. नव्या प्रणालीमुळे खत उपलब्धतेची माहिती वेळेवर मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ व श्रम वाचण्यास मदत होणार आहे.

या नव्या वितरण प्रणालीची केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ पथकाने पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील अष्टापूर येथे यशस्वी चाचणी केली आहे. तसेच, राज्यातील कोल्हापूर व छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांची केंद्र शासनाने पथदर्शी प्रकल्पासाठी निवड केली असून, खरीप हंगामापासून “Fertilizer Sale Application System” प्रणालीद्वारे खत विक्रीस प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमामुळे खत वितरण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर होऊन शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक, सुलभ व वेळेवर सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याचे कृषी आयुक्तालयाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

See less

 महसूल अधिकाऱ्यांनी ग्राम स्तरावरील

महसूली कामकाजांची तपासणी करा

अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे

अमरावती विभागाचा महसूली कामकाजांचा घेतला आढावा

महाराजस्व अभियान प्रभावीपणे राबवा

आरटीएस अंतर्गत अधिसूचित सेवा प्राधान्याने पुरवा

अमरावती, दि. २२ : राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस ग्राम स्तरावरील महसूल यंत्रणांना तसेच प्रत्यक्ष कार्यस्थळी भेट देऊन अनुषंगीक सर्व बाबींची तपासणी करावी. तपासणीअंती लक्षात आलेल्या अडचणी किंवा उणीवांची कारणमीमांसा जाणून धोरणात्मक बाबी संदर्भात शासनाला कळवावे, असे निर्देश अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांनी संबधित जिल्हा प्रशासनाला दिले.

श्री. खारगे यांनी आज अमरावती जिल्हा दौरा दरम्यान जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय, सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख आदी कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील कामकाज, दस्तऐवज, ई-ऑफीस प्रणालीची तपासणी केली. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत श्री. खारगे यांनी अमरावती विभागाचा महसूल कामकाजांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, अपर आयुक्त संजय जाधव, सुरज वाघमारे, नगरविकास प्रशासनाच्या उपायुक्त माधुरी कडू प्रत्यक्षरित्या तसेच यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, वाशिमचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे आदी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

श्री. खारगे म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत महसूल विभागाच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना प्राधान्याने पुरविल्या जाणार याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्रांना भेट देऊन नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा, दाखले विहित वेळेत दिले जातात किंवा कसे याबाबत तपासणी करावी. भुसंपादन कायदा अंतर्गत सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना जमीन मालकांना योग्य मोबदला आणि त्यांचे पुनर्वसन योग्यरितीने झाल्याचे खातरजमा करावी. तसेच यातून प्राप्त होणाऱ्या महसूलातून जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रकल्प, उपक्रम पूर्ण करावे. जिल्ह्याच्या महसूल गोळा करण्याच्या लक्षांक पूर्ततेसाठी जबाबदारीपूर्वक कार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, महसूल, भुमी अभिलेख व नोंदणी-मुद्रांक विभाग ही प्रशासनाची महत्वाची खाते असून जमीन व्यवहाराशी निगडीत सर्व कामे या विभागाव्दारे केली जातात. या विभागाव्दारे पुरविण्यात येणाऱ्या अधिसूचित सेवा सामान्य नागरिकांना सहज व सुलभरित्या उपलब्ध होतील, यादृष्टीने संबंधित विभागांनी एकत्र येवून कार्य करावे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त तपासणी दौरा करुन राज्य शासनाच्या योजना, उपक्रम, मोहिम यशस्वीरित्या राबवाव्यात. जिल्ह्यात महाराजस्व समाधान शिबिरांचे उत्तमरित्या आयोजन करुन गरजूंना आवश्यक कागदपत्रे, दाखले, 7/12 उतारा आदी उपलब्ध करुन द्यावेत. समाजातील गोर-गरीब नागरिकांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी व समस्यां जाणून त्यांच्या सोयी-सुविधांसाठी जे-जे चांगले करता येईल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे आवाहन श्री. खारगे यांनी यावेळी केले.

यावेळी बैठकीत अपर आयुक्त श्री. जाधव यांनी अमरावती विभागाची संक्षिप्‍त माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून अपर मुख्य सचिवांना दिली. अमरावती विभगातील सिलींग जमीन, भूदान जमीन, कुळकायदाच्या जमीनी अधिकृतपणे भोगवटदार वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये रुपांतरीत करणे, देवस्थान इनाम जमीनी, आदिवासी जमीनी, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, वनक्षेत्राच्या महसूली अभिलेख, गाव नमुना, 7/12 मधील भोगवटदार सदरी वनक्षेत्राच्या नोंदी, फेरफार निर्गती, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, शासकीय जमीनीवरील निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, वाळू धोरण व वाळूघाट लिलाव, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना, अर्धन्यायीक, विभागीय चौकशी प्रकरणे, पाणी टंचाई कृती आराखडा, आपले सरकार पोर्टल आदी महत्वाच्या विषयांबाबत अमरावती विभागाचा सविस्तर आढावा श्री. खारगे यांनी यावेळी घेतला.

#लोकसेवाहक्क

#महाराष्ट्र

#महाराजस्व

#महसूल

See less

 

🦋 थायरॉईडकडे दुर्लक्ष करू नका!

सतत थकवा, वजन अचानक वाढणे किंवा कमी होणे, चिडचिड होणे…

ही थायरॉईडची लक्षणे असू शकतात.

✅ वेळीच तपासणी करा

✅ निरोगी आयुष्य जगा

25 मे  विश्व थायरॉईड दिन

#WorldThyroidDay #ThyroidAwareness #Nagpur #MaharashtraGovernment #आरोग्य #विश्वथायरॉईडदिन

 यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या

उन्हाळी परीक्षा २७ मेपासून;

एआय-आधारित सीसीटीव्ही निगराणीखाली परीक्षा प्रक्रिया

अमरावती, दि. 21 : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिकच्या उन्हाळी मे-जून २०२६ परीक्षांना २७ मेपासून प्रारंभ होत असून अमरावती विभागांतर्गत एकूण ८४ परीक्षा केंद्रांची निश्चिती करण्यात आली आहे. परीक्षा शिस्तबद्ध, पारदर्शक व कॉपीमुक्त वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडून यंदा अनेक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत.

कुलगुरू डॉ. राजीव सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, परीक्षा नियंत्रक बटूप्रसाद पाटील तसेच विभागीय संचालक डॉ. जयंत वडते यांच्या सहकार्याने परीक्षा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

यंदाच्या परीक्षेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व परीक्षा केंद्रांवर प्रथमच एआय-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय. या यंत्रणेचे नियंत्रण परीक्षा विभाग, नाशिक तसेच विभागीय केंद्रामार्फत ठेवण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यापासून ते उत्तरपत्रिका सीलिंगपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही देखरेखीखाली राहणार असल्याने परीक्षा प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे. विद्यापीठाचा हा निर्णय सर्व स्तरांतून स्वागतार्ह मानला जात असून परीक्षा व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न मानला जात आहे.

मागील जानेवारी-२०२६ हिवाळी परीक्षेदरम्यान काही संवेदनशील केंद्रांवर अमरावती विभागीय केंद्रामार्फत ‘बैठे भरारी पथक’ संकल्पना राबविण्यात आली होती. या उपक्रमाबाबत विद्यार्थी व पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. दरम्यान, मे-जून २०२६ परीक्षेसाठी भरारी पथकांमध्ये प्राचार्य दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असून वरिष्ठ बहिस्थ पर्यवेक्षक म्हणून नीट सेट व पीएचडी पात्रता धारकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पर्यवेक्षक व पथक सदस्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन त्यांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्यांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

वरिष्ठ बहिस्थ पर्यवेक्षक व भरारी पथक सदस्यांच्या नियुक्त्यांना विद्यापीठाची पूर्वमान्यता घेण्यात आली असून परीक्षा आयोजनाची सर्व तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती अमरावती विभागाचे वरिष्ठ शैक्षणिक सल्लागार यांनी दिली आहे. उन्हाळी मे-जून २०२६ परीक्षा नियमबद्ध, पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि विद्यार्थीकेंद्रित तणावमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधितांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागीय केंद्रामार्फत करण्यात आले आहे.

तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर :

यंदाच्या उन्हाळी परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त व कॉपीमुक्त वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यापीठाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व परीक्षा केंद्रांवर प्रथमच एआय-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून त्याचे थेट नियंत्रण नाशिक परीक्षा विभाग व विभागीय केंद्राकडून राहणार आहे.

प्रश्नपत्रिका डाउनलोडपासून ते उत्तरपत्रिका सीलिंगपर्यंत संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया या सीसीटीव्ही निगराणीखाली राहणार आहे. यामुळे कोणतीही अनियमितता होण्यास प्रतिबंध होऊन पारदर्शकता अधिक बळकट होईल.

या तांत्रिक उपाययोजनांमुळे परीक्षा व्यवस्थापन अधिक सक्षम, सुरक्षित व विश्वासार्ह होईल, असा विश्वास विद्यापीठ प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

#उन्हाळीपरीक्षा

#मुक्तविद्यापीठ

#एआय

See less