पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
#कर्जमुक्तीयोजना
#महाराष्ट्रशासन
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#MahaDGIPR
गुरुवार, २३ जुलै, २०२६
शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी!
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत ७ जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक स्वरूपातील यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
#कर्जमुक्तीयोजना
#महाराष्ट्रशासन
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#MahaDGIPR
राज्य शासनाच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणाला उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाची प्रभावी साथ लाभत आहे. शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या भागीदारीतून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साध्य होत आहे. अशा उपक्रमांमुळे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या ध्येयाला बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांना पूरक ठरणारे उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्वाचे उपक्रम ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवत आहेत. #आरोग्य, #पोषण, #जलसुरक्षा, #पर्यावरणसंवर्धन, क्रीडा आणि शालेय पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण काम करणारे उपक्रम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मोंडेलेज इंडियाच्या ‘शुभ आरंभ’ या प्रमुख सामाजिक उपक्रमांतर्गत गेल्या १३ वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि खेड तालुक्यातील ६० गावांमध्ये स्थानिक गरजांनुसार आरोग्य, पोषण, शिक्षण, जलसंधारण, पर्यावरण संवर्धन, क्रीडा आणि समुदाय विकासासाठी विविध उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांमुळे हजारो कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून आला असून, शासनाच्या विविध योजनांनाही प्रभावी पूरक बळ मिळाले आहे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त -https://mahasamvad.in/208060/
#सीएसआर
#महाराष्ट्रशासन
#शासकीयउपक्रम
#शुभआरंभ
#CSR
बुधवार, २२ जुलै, २०२६
विभागीय आयुक्तालयात अजित पवार यांना अभिवादन
अमरावती, दि. २२ : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित अनंतराव पवार यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
यावेळी उपायुक्त संतोष कवडे, सहायक आयुक्त वैशाली पाथरे , नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही स्व. अजित पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या ६७ व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित ‘अजित स्मृती, अविट स्मृती’ या विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ सभागृह, मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या ६७ व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित ‘अजित स्मृती, अविट स्मृती’ या विशेष छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून अजितदादांचा संपूर्ण जीवनप्रवास सुंदरपणे उलगडला गेला आहे. त्यांचे कार्यकर्तृत्व आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाची झलक यातून पाहायला मिळते. त्यांच्या संपूर्ण जीवनपटाचे दर्शन होत असून आपल्या सर्वांच्या मनात त्यांच्या स्मृती कायम राहतील, अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.
उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. अजितदादांवर प्रेम करणाऱ्या, त्यांना मानणाऱ्या प्रत्येकाने हे छायाचित्र प्रदर्शन आवर्जून पाहावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री बाबासाहेब पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
#अजितपवार
#छायाचित्रप्रदर्शन
#अजित_स्मृती_अविट_स्मृती
मंगळवार, २१ जुलै, २०२६
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंगळवार, दि. 21 जुलै, 2026
मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण निर्णय - 5)
(नियोजन विभाग)
राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये एक वर्षाकरिता आकांक्षित तालुका कार्यक्रम
राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नीति आयोगाने देशातील दुर्लक्षित व मागासलेल्या 112 जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम व 500 अल्प विकसित तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये राज्यातील 4 जिल्हे व 27 तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांचे आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषि आणि संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास क्षेत्रातील 39 निर्देशांक यांच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते व त्यासाठी आयोगाकडून विशेष निधी दिला जातो. याच धर्तीवर महाराष्ट्राने संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार केला असून त्यांमध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या 10 जिल्ह्यांची व एकूण 177 तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे. या नव्याने निवड करण्यात आलेल्या 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या तालुक्यांना या वर्षासाठी 5 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येईल. या वर्षात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना सन 2027-28 मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल. हा निधी पुरस्कार स्वरूपात पहिल्या पुरस्कारासाठी 10 कोटी, दुसऱ्या पुरस्कारासाठी 8 कोटी, तिसरा-6 कोटी, चौथा-4 कोटी आणि पाचवा पुरस्कार 2 कोटी रूपयांचा असेल. याशिवाय सर्व क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे पुरस्कार दिला जाईल. यात पहिला पुरस्कार 21 कोटी, दुसरा पुरस्कार-15 कोटी आणि तिसरा पुरस्कार-11 कोटी रूपयांचा असेल.
या तालुक्यांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अशा संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जातील.
--००--
(कृषि विभाग)
नागपूरच्या काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागपूर व अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू इत्यादी व मुख्य फळ पिकाव्यतिरिक्त कमी पाण्यावर तग धरणारी आवळा, सिताफळ या फळपिकांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर नागपूर जिल्ह्यातील फळे, भाजीपाला व फुलशेतीची विविधता बघता उद्यानविद्या महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. या महाविद्यालयामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले तसेच, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या संबंधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याने त्यासंबंधीच्या अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळणार आहे.
दरवर्षी या महाविद्यालयात 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय 29 पदे आणि शिक्षकेतर नियमित 22 पदे अशी एकूण 51 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर शिक्षकवर्गीय (गट अ) (05) आणि शिक्षकेतर (गट क) (08) व (गट ड) (22) ची पदे आवश्यकतेनुसार कंत्राटी स्वरुपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक वेतन व अनुषंगिक खर्चासाठी 122 कोटी 32 लाख रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
--००--
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे येथे तीन हेक्टर जमीन
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता.मावळ) येथील तीन हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे सदुंबरे येथील गायरानातील तीन हेक्टर जमीन एनडीआरएफला बाजारभावाने देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यावर या संस्थेने जनहित तथा राष्ट्रीय महत्त्व या कारणास्तव संस्थेस ही जमीन विनामूल्य मिळावी, अशी मागणी केली होती. या जमिनीवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार आहे. जिथे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध प्रशिक्षणांसह, विविध स्वरूपाच्या आपत्तींवर मात करण्यासाठीची कृतीदले तैनात राहणार आहेत. यामुळे राज्यात आपत्कालीन स्थितीत उपाययोजना करता येणार. या दृष्टीने देशातील एकमेव अशा समर्पित नागरी दल म्हणून एनडीआरएफला ही जागा विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.
--००-- (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर येथील जमीन भाडेपट्टयावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूरमधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ ही सार्वजनिक धर्मादाय संस्था आहे. ही संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक प्रबोधन, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रभक्ती तसेच विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबवीत असते. या संस्थेला नागपूर मधील सुभाष रोड येथील 18 हजार 340 चौ.फूट जागा शासनाने 1954 मध्ये भाडेपट्टयावर उपलब्ध करून दिलेली आहे. या संस्थेने विनंती केल्यानुसार भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यास आज मान्यता देण्यात आली.
--००--
(सामान्य प्रशासन विभाग)
लोक आयुक्त कार्यालयातील 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
लोक आयुक्त कार्यालयातील 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या दोन्ही कार्यालयांसाठी यापूर्वी 87 पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता. आता राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 लागू केला आहे. या अधिनियमानुसार लोक आयुक्त संस्थेतील सदस्यांमध्ये वाढ झाली असून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाला प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यानुसार सध्याची मंजूर पदे 87 अधिकची 56 पदे (31 नियमित, 23 बाह्ययंत्रणेद्वारे आणि 2 माहिती तंत्रज्ञान कर्मचारी) अशा एकूण 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली.
--००--
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)