शनिवार, ११ जुलै, २०२६

 महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’मधील शेतकऱ्यांना 

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्यात येणार होता.




आता त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येईल.

#शेतकरीकर्जमुक्ती
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#महाराष्ट्रशासन
#विधानसभाकामकाज
#पावसाळीअधिवेशन२०२६
#MonsoonSession2026

 


नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय.




#कर्जमुक्तीयोजना
#महाराष्ट्रशासन
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#MahaDGIPR
#GovernmentScheme



 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

पूर्वीची कर्जमुक्ती मर्यादा ₹५०,०००/-
आता मिळणार ₹ २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती



शुक्रवार, १० जुलै, २०२६

 


#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना2026

#MahaDGIPR
See less

 


#विधानपरिषदलक्षवेधी

राज्यातील #अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनामार्फत विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक घटकातील पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, शैक्षणिक सुविधा आणि पायाभूत विकासाचा लाभ देऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्याचे काम केले जात असल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
शिरपूर शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गौण खनिज चोरीप्रकरणी दाखल गुन्ह्याची सखोल चौकशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून, पोलीस महानिरीक्षक स्तरावरूनही आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले.

गुरुवार, ९ जुलै, २०२६

 


#विधानपरिषदप्रश्नोत्तरे

राज्यातील #कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दर घसरणीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या असून, कांदा प्रक्रिया, साठवणूक क्षमता वाढविणे आणि #पीक विविधीकरणावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे कांदा निर्यातीवर परिणाम होऊन दर घसरले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने केंद्र शासनासोबत बैठक घेऊन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविणे, निर्यात प्रोत्साहनासंदर्भातील उपाययोजना करणे तसेच खरेदी दरात वाढ करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील #साखर कारखान्यांनी #ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 99.26 टक्के #एफआरपी अदा केली असून, उर्वरित 298 कोटी रुपयांची थकबाकी व्याजासह वसूल करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील 210 साखर कारखान्यांपैकी 162 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी, 43 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के, 2 कारखान्यांनी 60 ते 80 टक्के, तर 3 कारखान्यांनी 60 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी अदा केली आहे. सन 2022-23 हंगामातील एफआरपीची 298 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक असून, संबंधित कारखान्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी अदा केलेली नाही, त्यांच्याविरोधात आरआरसी ची कार्यवाही करण्यात आली असून, थकबाकी व्याजासह वसूल केली जाईल.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील गट शिक्षण अधिकाऱ्याला लाच स्वीकारताना अटक झाल्याप्रकरणी शिक्षण आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवून कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
नाशिक जिल्हा परिषदेतील गट शिक्षण अधिकारी आणि इतर दोघांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. अटकेनंतर संबंधित अधिकाऱ्याला नियमानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात यापूर्वीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र माहिती शिक्षण आयुक्तांकडून मागविण्यात येणार आहे, संबंधित अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत कसे रुजू करण्यात आले, केवळ निलंबनाचीच कारवाई का करण्यात आली आणि त्याला बडतर्फ करता येईल का, याबाबत सखोल तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 


#विधानसभाकामकाज

#सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामगार वसाहतींमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देणारा ११८ वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक आणि अत्यंत जटील प्रश्न राज्य शासनाने मार्गी लावला आहे. सोलापूरमधील 'बी-२' प्रवर्गातील ८१३ मालमत्तांमधील तब्बल ९ हजार कुटुंबांना या जमिनी 'फ्री-होल्ड' (भोगवटादार वर्ग-१) करून देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
हा मालकी हक्क देताना नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून १९८९ च्या रेडी रेकनर दराच्या अवघ्या अडीच (२.५ टक्के) टक्के रक्कम शुल्क म्हणून घेण्याचा सवलतीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ११८ वर्षांपूर्वी कामगारांसाठी या वसाहती स्थापल्या होत्या. या जमिनी फ्री-होल्ड व्हाव्यात म्हणून येथील जनता अनेक वर्षे वाट पाहत होती. यामुळे ९ हजार कुटुंबांमधील सुमारे ४० हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.


 #विधानसभाप्रश्नोत्तरे

#वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेचे डिजिटलीकरण आणि सुलभीकरण करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच राज्यातील जुन्या व दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे जतन व संवर्धन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर व तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
वृक्षतोड परवानगी संदर्भात शासन परिपत्रक २७ एप्रिल २०१७ नुसार आवश्यक ११ कागदपत्रे शासन शुद्धीपत्रक २९ एप्रिल २०२६ अन्वये कमी करून ५ करण्यात आली आहेत. तसेच शासकीय व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड परवानगी देण्याचा कालावधी १५ दिवसांपर्यंत मर्यादित केला आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील कलम ३(१)(ख) नुसार तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम ३(३) नुसार वृक्षलागवड न केल्यास संबंधित मालक किंवा भोगवटदाराकडून लागवडीचा खर्च वसूल करण्याचे अधिकार वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा वृक्ष अधिकाऱ्यांना आहेत. यानुसार संबंधितांकडून हमीपत्रही घेतले जात आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येतील तसेच यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल.

 


#विधानसभालक्षवेधी

अमळनेर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची महिन्याभरात सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
कार्यकारी अभियंता, अमळनेर यांच्याविरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंत्यांना चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमून महिनाभरात चौकशी पूर्ण करण्यात येईल. तसेच संबंधित अभियंत्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. सर्व आर्थिक गैरव्यवहारांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल. याशिवाय या प्रकरणाचा विशेष लेखापरीक्षण अहवालही मागविण्यात येणार आहे.
#विधानसभालक्षवेधी
पूर्णा तालुक्यातील धानोरा काळे आणि वझुर येथील गोदावरी नदीवरील पुलांच्या उर्वरित कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा सुरू असून ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली.
धानोरा काळे (ता. पूर्णा) येथील राज्य मार्ग-३५ वरील गोदावरी नदीवरील मोठ्या पुलाचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले आहे. दोन्ही बाजूंच्या पोचमार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनही पूर्ण झाले असून, जनतेच्या मागणीनुसार भुयारी मार्ग, घाट बांधणी तसेच जीएसटीतील वाढ यांचा समावेश करून ३२.४४ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच उर्वरित काम पूर्ण करून पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल.
तसेच वझुर (ता. पूर्णा) येथील प्रमुख जिल्हा मार्ग-३५ वरील गोदावरी नदीवरील पुलाच्या कामाला, कोविड-१९ महामारी, लॉकडाऊन तसेच नदीपात्रातील पाण्याच्या साठ्यामुळे कामाला विलंब झाला. त्यानंतर तांत्रिक बदल करून प्री-कास्ट गर्डर पद्धतीला मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत ४५ पैकी ३५ गर्डर तसेच ८ पैकी ४ पिअर कॅपपर्यंतचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित निधी उपलब्ध करून देऊन हे कामही नियोजनबद्ध पद्धतीने लवकर पूर्ण करण्यात येईल.
#विधानसभालक्षवेधी
शहरी गरिबांना मूलभूत सेवा पुरविणे (बीएसयूपी) या उपक्रमांतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील ४१३६ लाभार्थ्यांची घरे मंजूर केली होती. मौजी काशी येथे तीन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करून ६७३ रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित तीन इमारतींचे बांधकाम महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्या माध्यमातून लवकरच उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक–खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्याबाबत महानगरपालिकेने प्रस्ताव सादर केल्यास शासन त्यास मंजुरी देईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण अभियान अंतर्गत शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बीएसयूपी उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील जनतानगर आणि काशी चर्च या दोन झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाने मंजूर केला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत ४ हजार १३६ लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पातील एकूण ४,१३६ सदनिकांपैकी २,१६० सदनिकांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. उर्वरित १,९७६ झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सदनिकांचे बांधकाम सार्वजनिक–खासगी भागीदारी तत्त्वावर केल्यास महानगरपालिकेची मोठ्याप्रमाणात आर्थिक बचत होऊ शकते. यासंदर्भात त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत महानगरपालिकेचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

 विशेष वृत्त

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजनेने शेतकऱ्यांना दिलासा

 

नागपूर, ९ दि. :राज्य शासनाने सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २ जून २०२६ रोजी या योजनेबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

        कर्जमाफी, एकवेळ समझोता, प्रोत्साहनपर लाभ हे या योजनेचे तीन घटक आहेत. ज्यांनी १-४-२०१९ ते ३१-३-२०५ या काळात एक किंवा अधिक अल्पमुदती पीक कर्जे घेतली किंवा ज्यांच्या या कालावधीतील पीक कर्जाचे पुनर्गठन- फेरपुनर्गठन झाले असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. परंतु कर्ज हप्ते ३०-९-२०२५ रोजी थकित असणे व ३१-३-२०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली बाकी २ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल.

 

     ज्या  शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत लाभ मिळाला, अशा शेतकऱ्यांकडील अखेरची थकबाकी ५०,००० किंवा कमी असल्यास त्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

एकवेळ समझोता

 

            ज्या शेतकऱ्यांनी १-४-२०१९ ते ३१-३-२०५ या काळात एक किंवा अधिक अल्पमुदती पीक कर्जे घेतली किंवा ज्यांच्या या कालावधीतील कर्जाचे पुनर्गठन- फेरपुनर्गठन झाले असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. परंतु कर्ज हप्ते थकबाकी ३०-९-२०२५ रोजी २ लाख रुपयापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.

      ही थकबाकी ३१-३-२०२६ पर्यंत परतफेड झालेली नसावी. अशा शेतकऱ्यांना प्रथम २ लाखावरील रक्कम बँकेत भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना २ लाख रुपये रकमेच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. ज्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा शेतकऱ्यांकडील ५०,००० रुपयांवरील रक्कम बँकेत भरल्यास ५०,००० रुपये कर्जमाफी मिळेल.

प्रोत्साहन लाभ

२०२२-२३, २०२३- २४, २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घेऊन त्याची किमान दोन वर्षे परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. मात्र त्यासाठी २०२५-२६ व २०२६- २७ मधील पीककर्जाची मुदतीपूर्वी परकतफेड करणे आवश्यक आहे.

00000