विशेष लेख- नारीशक्तीचे
अनमोल योगदान
|
नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण
विधेयक) अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय
हा देशाच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा
आहे. यासाठी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भावनात आयोजित नारी शक्ती वंदन संमेलनात प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित भाग…
|
भारताच्या
नारी शक्तीने त्यांचे अथक परिश्रम, धैर्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर यशाची नवीन उंची
गाठली आहे, आता आपण सर्वांनी त्यांना सक्षम करण्यासाठी संधींचे क्षितिज विस्तारण्याच्या
उद्देशाने एकत्र आलेच पाहिजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीच्या विज्ञान
भवन येथे नारी शक्ती वंदन कार्यक्रमाला संबोधित केले. बैसाखी आणि देशातील विविध भागांमध्ये
आगामी नववर्ष सोहळ्याचा उल्लेख करुन प्रधानमंत्र्यांनी जालियानवाला बाग हत्याकांडातील
शहिदांना आदरांजली वाहिली. भारत एकविसाव्या शतकातील एक मोठा निर्णय घेण्यासाठी सज्ज
असून हा निर्णय नारी शक्तीला समर्पित आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
हा
क्षण ऐतिहासिक असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री म्हणाले की देशाची संसद भूतकाळातील दूरदृष्टी
आणि भविष्यातील संकल्प पूर्ण करणारा एक नवीन इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सामाजिक
न्यायाचे महत्त्व विशद करताना त्यांनी सांगितले की देश एका अशा समतावादी भारताची कल्पना
करत आहे जिथे सामाजिक न्याय ही केवळ एक घोषणा नाही तर कार्यसंस्कृतीचा अविभाज्य घटक
आहे. राज्य विधानसभांपासून ते देशाच्या संसदेपर्यंतची दशकांची प्रतीक्षा आता संपत आली
आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
वर्ष
2023 मध्ये नवीन संसद भवनात नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत झाल्याचे स्मरण करताना प्रधानमंत्र्यांनी
सांगितले की हे विधेयक एकमताने संमत झाले होते आणि कोणत्याही परिस्थितीत 2029 पर्यंत
त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, यावर सर्व पक्ष देखील सहमत होते. आपल्या लोकशाहीला
अधिक बळकट करण्यासाठी नारी शक्ती वंदन विधेयकाची अंमलबजावणी वेळेवर झालीच पाहिजे आणि
त्यासाठीच येत्या 16 एप्रिल पासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरु होणार आहे, हे कार्य
संवाद, सहकार्य आणि सहभाग या त्रिसूत्रीच्या पूर्ततेसह पूर्णत्वाला जावे ज्यामुळे संसदेच्या
प्रतिष्ठेत वृद्धी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्याला आम्ही प्राधान्य
दिले आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
याबाबत
देशभरातील महिलांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत प्रधानमंत्री
म्हणाले की देशभरातील महिला विधानसभा आणि लोकसभेत पोहोचण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा
व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळाले असून देशभरात एक सकारात्मक वातावरण
तयार झाले आहे. "मी सर्व महिलांना आवाहन करतो की, त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत
आपला सक्रिय सहभाग कायम ठेवावा आणि आपले दृष्टिकोन आणि अपेक्षा खासदारांसमोर मांडाव्यात,"
असे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केले.
भारताच्या
स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते संविधान सभेपर्यंत महिलांनी दिलेल्या योगदानाविषयी बोलताना
प्रधानमंत्र्यांनी स्वतंत्र भारताचा पाया रचण्यात नारी शक्तीने बजावलेली महत्त्वपूर्ण
भूमिका अधोरेखित केली. ज्या महिलांना प्रतिनिधित्त्व करण्याची संधी मिळाली त्यांनी
राष्ट्रासाठी उत्कृष्ट कार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. अगदी आज सुद्धा आपल्या देशात
राष्ट्रपतींपासून वित्तमंत्र्यांपर्यंत महिला अतिशय महत्त्वाच्या जागा सांभाळत आहेत.
राष्ट्रपतींपासून ते प्रधानमंत्र्यापर्यंत, जिथे जिथे महिला पोहोचल्या आहेत, तिथे त्यांनी
आपला स्वतःचा वारसा निर्माण केला आहे, असे ते म्हणाले.
पंचायत
राज संस्था म्हणजे महिला नेतृत्त्वाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री म्हणाले
की 14 लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यशस्वीपणे कार्य करत आहेत.
सुमारे 21 राज्यांमध्ये पंचायतींमधील त्यांचा सहभाग जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला
आहे. राजकारण आणि सामाजिक जीवनातील लाखो महिलांचा
हा सक्रिय सहभाग जगातील आघाडीच्या नेत्यांना आणि राजकीय तज्ज्ञांनाही आश्चर्यचकित करतो
आणि भारताचा अभिमान वाढवतो असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
विविध
अभ्यासांचा दाखला देत प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की जेव्हा महिलांचा निर्णय घेण्याच्या
प्रक्रियेतील सहभाग वाढतो तेव्हा यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता येते. यामुळे पाणी, शिक्षण,
आरोग्य आणि पोषण यांसारख्या मुद्द्यांवर आणखी समर्पितपणे काम होते. जल जीवन मिशनचे
यश हे अशाच प्रकारचे उदाहरण आहे जिथे महिलांच्या पंचायत पातळीवरील सहभागाने महत्त्वाची
भूमिका बजावली आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
स्थानिक
स्वराज्य संस्था आणि संघटनांमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या लाखो महिलांकडे
आता दांडगा अनुभव असून, त्या मोठ्या भूमिकांसाठी सज्ज आणि उत्सुक आहेत, यावर जोर देत
प्रधानमंत्री म्हणाले की नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी अशा सर्व महिलांच्या
जीवनात एक मोठी संधी ठरेल. "पंचायत ते संसद हा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे,"
असे प्रधानमंत्र्यानी ठामपणे सांगितले.
विकसित
भारताच्या प्रवासातील महिलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल बोलताना केंद्र सरकारने
2014 पासून महिलांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी तयार केलेल्या योजनांबद्दल
प्रधानमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. पहिल्या श्वासापासून ते अंतिम श्वासापर्यंत
केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून आपल्या भगिनी आणि मुलींच्या पाठीशी खंबीरपणे
उभे आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
स्त्री
भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आम्ही ‘बेटी बचाव-बेटी पढाओ’ मोहिम सुरू केली, गरोदरपणात योग्य
पोषण मिळावे म्हणून मातृ वंदन योजनेअंतर्गत 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली आणि मुलींच्या
शिक्षणाला आधार देण्यासाठी उच्च व्याजदर असलेली सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली, असे
मोदी यांनी सांगितले.
सर्वसमावेशक
मदत प्रणालीची माहिती देताना प्रधानमंत्री पुढे म्हणाले की, वेळेवर लसीकरणासाठी मिशन
इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालये, अत्यल्प दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स, खेलो
इंडिया योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत आणि सैनिक शाळा तसेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची
दारे मुलींसाठी खुली करण्यात आली आहेत. जीवनाच्या पुढील टप्प्यांसाठी, उज्ज्वला योजनेमधून
कोट्यवधी गॅस जोडण्या दिल्या, ‘हर घर नल से जल’ मोहिमेने घराघरात पाणी पोहोचवले, मोफत
रेशन योजनेने अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली आणि आयुष्मान योजनेने 5 लाख रुपयांपर्यंतचा
आरोग्य विमा दिला. औषधांवर 80 टक्क्यांपर्यंत सूट देणाऱ्या जन औषधी केंद्रांसह या सर्व
उपक्रमांचा प्रामुख्याने आपल्या भगिनींना आणि मुलींना फायदा झाला आहे, असे प्रधानमंत्र्यानी
नमूद केले.
महिलांच्या
सक्षमीकरणासाठी त्यांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत प्रधानमंत्री
म्हणाले की, प्रत्येक निर्णय आणि योजनेत या पैलूला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पूर्वी
कुटुंबातील मालमत्ता प्रामुख्याने पुरुषांच्या नावे नोंदवली जात असे, परंतु पीएम आवास
योजनेअंतर्गत घरांची नोंदणी प्राधान्याने महिलांच्या नावे करण्यात आली. गेल्या 11 वर्षांत,
3 कोटींहून अधिक महिलांना या निर्णयाचा लाभ झाला असून त्या आपल्या घराच्या मालक बनल्या
आहेत, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले.
आर्थिक
समावेशनाबद्दल बोलताना प्रधानमंत्र्यानी आठवण करून दिली की, 2014 मध्ये कोट्यवधी महिलांनी
बँकेचा उंबरठाही पाहिला नव्हता. जन धन योजनेमुळे 32 कोटींहून अधिक महिलांची बँक खाती
उघडली गेली. आज आपल्या मुली नवीन व्यवसायांमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करत आहेत; मुद्रा
योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या कर्जांपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक कर्जे महिलांनी घेतली
आहेत, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
स्टार्टअप
क्रांतीमधील महिलांच्या नेतृत्वाचा गौरव करताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, नोंदणीकृत
स्टार्टअप्सपैकी 45 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक म्हणून
काम पाहत आहे. महिलांच्या कारकिर्दीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रसूती रजा 26 आठवड्यांपर्यंत
वाढवण्यात आली आहे. मोदी पुढे म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या स्किल इंडिया
मिशनचे परिणाम आता दिसत असून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे शिक्षण देऊन
हजारो ड्रोन दीदी कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणत आहेत.
महत्त्वपूर्ण
यशाची माहिती देताना प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत जवळपास 10 कोटी
महिला बचत गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या 6 कोटी भगिनींना
लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, त्यापैकी 3 कोटींहून अधिक महिलांनी
आधीच हा टप्पा गाठला आहे. या महिला आता व्होकल फॉर लोकलच्या ब्रँड ॲम्बेसेडर बनत आहेत,
असे प्रधानमंत्री मोदी यांनी नमूद केले.
महिलांच्या
नेतृत्वाखालील विकासाच्या संकल्पनेने जुन्या विचारसरणीला आव्हान दिले असल्याचे अधोरेखित
करत प्रधानमंत्री म्हणाले की, एकेकाळी पुरुषांचे वर्चस्व मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये
आज महिला उत्तुंग शिखरे सर करत आहेत. भारताच्या लेकी आता फायटर पायलट बनून आकाशाला
गवसणी घालत आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात महिला वैमानिकांची टक्केवारी
सर्वाधिक आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.
शैक्षणिक
क्षेत्रातील यशाचा गौरव करताना प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केले की, 2014 च्या तुलनेत मुलींच्या
पीएचडी नोंदणीमध्ये दुप्पट वाढ झाली असून, उच्च शिक्षण आणि संशोधनातील निम्म्यापर्यंत
सहभाग महिलांचा आहे. गणित आणि विज्ञान विषयांच्या शिक्षणातही मुलींचे प्रमाण सुमारे
43 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे यश आपल्या लेकींसाठी उपलब्ध होत असलेल्या संधींच्या
बदलत्या स्वरूपाचे दर्शन घडवते, असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
समाजापुढील
मोठे आव्हान असलेल्या महिला सुरक्षा विषयावर बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, सरकारने
या दिशेने कठोर पावले उचलली आहेत. कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या असून, न्यायव्यवस्था
अधिक संवेदनशील करण्यासाठी आणि जलद निर्णयांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' विशेष न्यायालये स्थापन
करण्यात आली आहेत. भारतीय न्याय संहितेमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात
आले आहे. एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून, कोणत्याही ठिकाणाहून
ई-एफआयआर किंवा झिरो-एफआयआर नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच पीडितेचा जबाब
दृक- श्राव्य माध्यमातून नोंदवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे, असे मोदी यांनी सविस्तरपणे
सांगितले.
प्रधानमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक माता,
भगिनी आणि कन्यांना आश्वासन दिले की, राष्ट्र त्यांच्या आकांक्षा समजून घेत आहे आणि
त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. कष्ट, जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या
जोरावर देशाच्या नारी शक्तीने नवी शिखरे सर केली आहेत. आपल्याला एकत्रितपणे या शक्तीला
नवी ऊर्जा द्यायची आहे आणि त्यांच्यासाठी संधींचा विस्तार करायचा आहे, असे प्रधानमंत्री
म्हणाले.
एक
विशेष आवाहन करताना प्रधानमंत्र्यांनी महिलांना विनंती केली की, त्यांनी नारी शक्ती
वंदन कार्यक्रमातील चर्चा वैयक्तिक भेटी आणि समाज माध्यमांच्या माध्यमातून देशातील
कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवावी. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल प्रत्येक
महिलेला जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना स्वतःची शक्ती समजेल, आपली भूमिका
उमजेल आणि भविष्यात राज्यांपासून देशाच्या संसदेपर्यंत आपला ठसा उमटवण्याचे स्वप्न
त्या उघडपणे पाहू शकतील. आपण सर्वांनी मिळून हा संकल्प करूया की, नारी शक्तीला त्यांचे
हक्क मिळतील आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण सहभागी होतील, हीच आपल्या उज्ज्वल भविष्याची
सर्वात मोठी गॅरंटी आहे, असे म्हणत प्रधानमंत्री मोदी यांनी भाषणाचा समारोप केला.
०००००
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
%20(1).jpeg)
.jpeg)
