‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना2026
#महाराष्ट्रशासन
#शेतकरी
#MahaDGIPR
बुधवार, ८ जुलै, २०२६
विधानभवन, मुंबईमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६' अर्थात व्हिबी - जीरामजी कायद्याविषयी कार्यशाळा मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली.
कार्यशाळेच्या शुभारंभ कार्यक्रमास मंचावर विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार तथा रोजगार हमी योजना समिती प्रमुख सुनील शेळके, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे आणि सचिव अप्पासो धुळाज उपस्थित होते.
'व्हिबी - जीरामजी' योजनेमुळे #ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना थेट प्रगतीच्या प्रवाहात आणले आहे. व्हीबी -जीरामजी या योजनेमध्ये माध्यमातून ग्रामीण भारताचे उत्थान करण्याची क्षमता असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीत अत्यंत तत्परता दाखवत केवळ ८ दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत अधिसूचना काढून यासाठी स्वतंत्र लेखशीर्ष तयार करण्यात आले आहे.
राज्यात प्रभावीपणे राबवली जाणारी 'मातोश्री पाणंद रस्ते योजना' आज देशपातळीवर आदर्श ठरत आहे. ग्रामीण जनतेला अधिक आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आता #रोजगार हमीच्या दिवसांत २५ दिवसांची अतिरिक्त वाढ करून ती १२५ दिवस करण्यात आली आहे. यात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश असून कामांची व्याप्ती २६६ वरून थेट ३१८ पर्यंत वाढवून विकासाला गती देण्यात आली आहे. तसेच मुख्य शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश (खंड) देण्याचा दूरगामी निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवला जाईल – मंत्री गोगावले
राज्यातील अनुदानित #दिव्यांगशाळा वसतिगृहे व पुनर्वसन केंद्राच्या नूतनीकरण आणि नोंदणी प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा लागू केली आहे. नूतनीकरणाची प्रक्रिया पोर्टलद्वारे राबविताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने ती तात्पुरती ऑफलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधित संस्थांना परवानगी देण्यात आली आहे. नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार आगारास महिन्याभरात ३० नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच आवश्यकतेनुसार भविष्यात आणखी बसेसही उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
दुर्गम, आदिवासी डोंगराळ भागांमध्ये अखंड सेवा देण्यासाठी बस ताफ्याचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. मागील सात-आठ वर्षांत नवीन बसेसची खरेदी कमी झाली होती. इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध होण्यात विलंब झाल्याने शासनाने पुन्हा डिझेल बसेस खरेदीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत २,६४० डिझेल बसेस खरेदी करण्यात आल्या असून टप्प्याटप्प्याने एकूण ८,३०० नवीन बसेस ताफ्यात दाखल करण्यात येत आहेत.
पर्यावरणपूरक, आधुनिक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने राज्य परिवहन (#एसटी) महामंडळाचा संपूर्ण बस ताफा २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
एसटी महामंडळाने ५,१५० इलेक्ट्रिक बस घेण्याचा करार केला असून, त्यापैकी ९०० हून अधिक बस महामंडळाकडे दाखल झाल्या आहेत. या बसेस यशस्वीपणे प्रवासी सेवा देत आहेत. या करारानुसार राज्यात १७२ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगिते.
इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकी हक्क, #अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यातील #ख्रिश्चनमिशनरी संस्थांच्या मालमत्तांबाबत महसूल अभिलेख, जमाबंदी नोंदी, मालकीतील बदल तसेच त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर #महसूल, #जमाबंदी, नोंदणी व मुद्रांक, पोलीस आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली यंत्रणा कार्यरत केली जाईल.
संबंधित मालमत्तांशी निगडित नागरिकांच्या तक्रारी, खासगी संस्थांकडून होणारा कथित त्रास आणि नोंदींमधील संभाव्य अनियमिततांचीही तपासणी करण्यात येईल. चौकशीअंती आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करून नागरिकांचे हित संरक्षित करण्यात येईल.
शेतकरी नसतानाही #कृषी जमिनींची खरेदी झालेल्या प्रकरणांची राज्यव्यापी तपासणी करण्यात येणार असून यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
कूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कृषी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती #शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तथापि, काही ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यातील अशा प्रकरणांची तपासणी करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या जमिनींचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी #मुद्रांक अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीच्या जमिनींची माहिती पडताळण्याचा अधिकार देण्यात आला असून शेतकरी पात्रतेची खातरजमा करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. #धुळे जिल्ह्यातील उपस्थित केलेल्या प्रकरणात नियमभंग करून जमीन खरेदी झाली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच २०१० मधील वारस नोंदींचे पुनर्विलोकन करून मूळ सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल.
राज्यातील बदलती भौगोलिक व प्रशासकीय गरज, वाढते शहरीकरण आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ११ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, आठ उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालये, ६९ अपर तहसील कार्यालये आणि दोन तहसील कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रस्तावांबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नांदेड जिल्ह्यातील #हदगाव व #हिमायतनगर तालुक्यांच्या लोकभावनांचा विचार करूनच हे तालुके कोणत्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयास जोडायचे याबाबतचा निर्णय राज्य शासन घेईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
प्रस्तावित #किनवट अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किनवट, हदगाव, हिमायतनगर आणि #माहूर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. किनवट येथे #आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असल्याने तेथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यांना किनवट हे केंद्र गैरसोयीचे वाटत असल्यास त्या संदर्भातील लोकभावना, स्थानिक मागण्या आणि प्राप्त हरकती यांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल. कोणत्याही भागाच्या अपेक्षांविरुद्ध निर्णय घेतला जाणार नाही. तसेच जनभावनांचा आदर राखून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
मुंबईतील वाढत्या वादळी वाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर #वृक्षसंवर्धन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून वृक्षांचे शास्त्रीय जोखीम मूल्यांकन सुरू करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर #बांद्रा (पश्चिम) परिसरातील ५ हजार वृक्षांचे मूल्यांकन करण्यात येत असून, त्याचा अहवाल सहा महिन्यांत प्राप्त होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
२०२६ च्या पावसाळ्यात सुमारे ताशी ८० ते ९० किमीपर्यंत वेगाने वारे वाहत आहेत. मुंबईचे भौगोलिक स्वरूप, दाट लोकवस्ती, भूमिगत सेवा वाहिन्या आणि विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे वृक्षांच्या मुळांच्या नैसर्गिक वाढीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी महानगरपालिका विशेष काळजी घेत आहे. तसेच वृक्षांमध्ये अंतर्गत कुज किंवा संरचनात्मक दोष आढळल्यास वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी घेऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाते.
या प्रकल्पासाठी ‘द स्माईल कॉन्सील’ यांच्या माध्यमातून मे. ट्रीकोटेक एलएलपी या वृक्षतज्ज्ञ संस्थेची २१ मार्च २०२६ रोजी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
‘दहिसर ट्रान्सपोर्ट हब’ हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी बहुमाध्यम #वाहतूकप्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या खोदकामासंदर्भात प्राप्त झालेल्या अहवालाची सखोल तपासणी करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाच्या उत्खननादरम्यान कठीण बेसाल्ट खडक आढळल्याने संबंधित यंत्रणांची परवानगी घेऊन नियंत्रित विस्फोटकांचा वापर करण्यात आला. यावेळी बॅरिकेडिंग, धूळ नियंत्रणासाठी पाणी फवारणी, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर उत्खननाचे काम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. सदर खोदकामासंदर्भात आयआयटी मुंबई यांच्या निर्देशानुसार २० जून २०२६ रोजी आवश्यक चाचण्या करण्यात आल्या. या अहवालानुसार परिसरातील इमारतींना कोणताही धोका नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाची पूर्ण तपासणी करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
उमरेड नगरपरिषदेतील #मालमत्ता कराचे #पुनर्मूल्यांकन हे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदीनुसार पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. अंतिम करनिर्धारणापूर्वी नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
अधिनियमानुसार दर चार वर्षांनी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. जाहीर सूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत मालमत्ताधारकांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी असते. त्यानंतरही नागरिकांना मालमत्ता कर अपील समितीकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
#उमरेड नगरपरिषदेतील यापूर्वीची चतुर्वार्षिक करवाढ सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात आली होती. पुढील पुनर्मूल्यांकन सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित होते. मात्र, कोविड-१९ महामारी आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता सन २०२६-२७ मध्ये कायद्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
विशेष लेख :
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : पात्र शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली आहे. या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना थकीत कृषी कर्जाच्या समस्येतून बाहेर पडण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, भविष्यात नियमित कर्जव्यवहारासाठीही पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे.
शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्यामुळे अनेकदा अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत थकीत कर्जाचा भार वाढत जातो. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ही योजना अमलात आणली आहे.
या योजनेत निश्चित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांसह योजनेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पुनर्गठित कृषी कर्जांचाही विचार करण्यात आला आहे. मात्र लाभासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व निकषांची पूर्तता आवश्यक राहणार आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्ज खाते, आधार क्रमांकाशी संबंधित माहिती, बँकेतील तपशील तसेच इतर आवश्यक नोंदी अद्ययावत असल्यास पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याशी संबंधित माहितीमध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
कर्जमुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीची डिजिटल पडताळणी, बँकांकडून आवश्यक माहितीची अचूक नोंद आणि विविध स्तरांवरील तपासणी यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
या प्रक्रियेत सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर अचूक माहितीची देवाणघेवाण आणि वेळेत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याची माहिती नियमितपणे तपासावी, आवश्यक असल्यास संबंधित बँक किंवा संस्थेशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहितीमुळे लाभ मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे अचूक माहिती देणे ही प्रत्येक लाभार्थ्याची जबाबदारी आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ थकीत कर्जातून दिलासा देणारी योजना नसून शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करण्याची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेच्या निकषांची माहिती करून घेत आवश्यक कार्यवाही वेळेत केल्यास या योजनेचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकतो.
00000
20 वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न सुटला, नर्मदेतून महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी
· मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिल्लीत बैठक
· उकाई धरणातून पाच टीएमसी पाणी उचलणार
· उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना फायदा होणार
नवी दिल्ली, दि. 7 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वपूर्ण बैठकीत 20 वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटला असून महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या पाण्यापैकी पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उचलण्याबाबतही या बैठकीत अनुकूल निर्णय घेण्यात आला.
नवी दिल्ली येथे गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांची या बैठकीस उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींना या बैठकीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळाली. मात्र राज्याच्या वाट्याचे 10 टीएमसी पाणी मिळाले नव्हते. त्या दृष्टीने या बैठकीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यासाठी देय असलेल्या निधीसह इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक निर्णय झाले. महाराष्ट्राला आता केवळ 27 कोटी देय असून उर्वरित देय रक्कम रद्द झालेली आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावूनही प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून महाराष्ट्राला थोडेही पाणी मिळाले नव्हते. आजच्या बैठकीत या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्राच्या हिश्श्याच्या 10 टीएमसी पाण्यापैकी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन या स्कीममधून 5टीएमसी आणि उकाई प्रकल्पातून पाच टीएमसी पाण्याची मागणी महाराष्ट्राने केली होती. त्याही संदर्भात या बैठकीत अनुकूल निर्णय झाला. पावसाच्या कालावधीत म्हणजे उकाई धरणात पाणी असतानाच्या काळात हे पाणी उचलण्यास गुजरातने अनुकूलता दर्शवली. गृहमंत्री अमित शाह आणि जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी त्याला मान्यता दिली, अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री श्री. शाह, श्री पाटील आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. उकाई धरणातून पाणी उचलण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून सुव्यवस्थित आराखडा तयार करण्यात येत असून या पाण्याचा उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कुसुम योजनेत महाराष्ट्राला अधिक निधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र सरकारने कुसुम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक म्हणजेच एकूण निधीपैकी 51 टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. सुधारित कुसुम योजनेतही महाराष्ट्राला अधिकाधिक सहकार्य मिळावे, अशी विनंती करण्यात आली असून, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्राने अधिक मोठे उद्दिष्ट निश्चित करून ते पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असून, भविष्यातही केंद्राकडून महाराष्ट्राला आवश्यक निधी व सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)