विभागीय आयुक्त कार्यालयात महाराणा प्रतापसिंह अभिवादन
अमरावती, दि. १७ : महान योद्धा मेवाडचे क्रांतीसूर्य राजे महाराणा प्रतापसिंह यांच्या जयंती निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण अभिवादन केले.
यावेळी उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी यांनीही राजे महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.
00000
.jpeg)
विभागात अवैध दारू विरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई
590 गुन्हे दाखल, 66 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
अवैध दारु निर्मिती, विक्री व वाहतुकी संदर्भात संपर्क साधण्याचे आवाहन
अमरावती दि. १६ : पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या मिथेनॉल मिश्रित विषारी दारू सेवन दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अमरावती विभागात हातभट्टी दारू निर्मिती, वाहतूक आणि विक्री विरोधात धडक मोहीम राबवली आहे. विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख आणि सह आयुक्त प्रसाद सुर्वे यांच्या निर्देशानुसार ही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. अमरावती विभागाचे उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांचे अधीक्षक आणि विभागीय भरारी पथकाने २९ मे ते १४ जून या कालावधीत ही कारवाई केली. या मोहिमे दरम्यान संपूर्ण विभागात एकूण ५९० गुन्हे नोंदवून ५४४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून ६६ लाख ३६ हजार ११५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती विभागी उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
या मोहिमेत प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक १७९ गुन्हे नोंदवून १७३ आरोपींना अटक करण्यात आली; तसेच १५६ वारस गुन्ह्यांची नोंद करत १८८.६४ ब.लि. देशी दारू, ४,०५९.०६ ब.लि. हातभट्टी दारू आणि २१,८१५ ब.लि. रसायन जप्त करण्यात आले असून ६ वाहनांसह एकूण १६ लाख ९३ हजार ८९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अकोला जिल्ह्यात ८३ गुन्हे नोंदवून ८५ आरोपींना अटक करण्यात आली, ज्यात ३९७.७० ब.लि. देशी दारू, ३४० ब.लि. हातभट्टी दारू, ४,३२४ ब.लि. रसायन आणि ३ वाहनांसह ६ लाख २४ हजार ७९५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. यवतमाळ जिल्ह्यात १२८ गुन्हे नोंदवून ११२ आरोपींना अटक करण्यात आली; तसेच १४३.९९ ब.लि. देशी दारू, १,३२७ ब.लि. हातभट्टी दारू आणि ३२,२६० ब.लि. रसायनासह १५ लाख ६ हजार २९५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
बुलढाणा जिल्ह्यात ११० गुन्हे नोंदवून १०८ आरोपींना गजाआड करण्यात आले, तसेच ३०६.६७ ब.लि. देशी दारू, ३,७८८ ब.लि. हातभट्टी दारू, २५,०७२ ब.लि. रसायन आणि १ वाहनासह १४ लाख ६८ हजार ४४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. वाशिम जिल्ह्यात ५१ गुन्हे नोंदवून ४२ आरोपींना अटक करण्यात आली, ज्यात ६३.८८ ब.लि. देशी दारू, १,३२७ ब.लि. हातभट्टी दारू, १७,०३० ब.लि. रसायन आणि १ वाहनासह ७ लाख ९१ हजार ४६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याशिवाय, विभागीय भरारी पथकाने (वि.भ.प.) ३९ गुन्हे नोंदवून २४ आरोपींना अटक केली आणि ९६.०२ ब.लि. देशी दारू, ३०७ ब.लि. हातभट्टी दारू, १०,१८५ ब.लि. रसायन व १ वाहनासह ५ लाख ५१ हजार २२५ रुपयांच्या मुद्देमालावर कारवाई केली. या संपूर्ण मोहिमेत पाचही जिल्हे आणि भरारी पथक मिळून एकूण १,१९६.९ ब.लि. देशी दारू, १०,३६१.०६ ब.लि. हातभट्टी दारू, १,१०,६८६ ब.लि. रसायन आणि १२ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
या विशेष मोहिमेत विभागीय उपायुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी स्वतः प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कारवाईत सहभाग घेतला. ३१ मे आणि १ जून रोजी अमरावतीचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे, विभागीय भरारी पथकाचा स्टाफ आणि कुऱ्हा पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी मिळून मोठी कारवाई केली. तसेच ५ जून रोजी यवतमाळचे अधीक्षक नितेश शेंडे यांच्यासोबतही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या संपूर्ण मोहिमेत अमरावतीचे अधीक्षक शशिकांत गर्जे, अकोल्याच्या अधीक्षक श्रीमती सीमा झावरे, यवतमाळचे अधीक्षक नितेश शेंडे आणि बुलढाण्याचे अधीक्षक चारुदत्त हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक व जवान कर्मचाऱ्यांनी चोख कामगिरी बजावली.
अवैध मद्यविक्री करणारी हॉटेल्स, ढाबे, किंवा अवैध मद्य निर्मिती आणि वाहतुकीबाबत नागरिकांना काहीही माहिती असल्यास त्यांनी ती तत्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांनी यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९, व्हॉट्सॲप क्रमांक ८४२२००११३३ किंवा excisesuvidha.mahaonline.gov.
चौकट ( विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांचे कोट )
------------------------------
अमरावती विभागाच्या पाचही जिल्ह्यांमध्ये हातभट्टी गावठी दारूविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये २९ मे ते १४ जून या कालावधीत राबविललेल्या विशेष मोहिमेत ५९० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६६ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यापुढेही विभागात कोणत्याही अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही आणि अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. दारु निर्मिती, विक्री व वाहतुकी संदर्भात माहिती असल्यास तत्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी संपर्क साधावा.
------------------------------
२३ व्या पी.एम. किसान हप्त्याचे २० जून रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते वितरण;
देशभर साजरा होणार 'पी.एम. किसान उत्सव दिवस'
मुख्य समारंभाचे https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकवर थेट प्रक्षेपण
अमरावती, दि. १६ :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम. किसान) योजनेचा एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीतील २३ वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते शनिवार, २० जून रोजी वितरित केला जाणार आहे. पश्चिम बंगालमधील हुगळी जिल्ह्यातील तारकेश्वर येथून या हप्त्याचे थेट वितरण होणार असून, या विशेष प्रसंगाचे औचित्य साधून केंद्र शासनाने २० जून हा दिवस संपूर्ण देशभर 'पी.एम. किसान उत्सव दिवस' म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित केले आहे. या २३ व्या हप्त्यांतर्गत महाराष्ट्रातील तब्बल ९०.८५ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना सुमारे १,८१७ कोटी रुपयांचा लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना २२ हप्त्यांमध्ये एकूण ४१,०८३ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे, अशी माहिती कृषी संचालक विस्तार व प्रशिक्षण रफिक नाईकवाडी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार, पी.एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याने भूमी अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, बँक खाते आधार संलग्न करणे आणि ई-केवायसी प्रमाणिकरण करणे या बाबी बंधनकारक केल्या आहेत. यासोबतच लाभार्थ्याकडे 'फार्मर आय.डी.' असणे देखील केंद्र शासनाने क्रमप्राप्त केले आहे. या उत्सव दिवसाचे औचित्य साधून राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रे, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तर, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, विविध कार्यालये, संशोधन केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs/FPOs) आणि सहकारी पतसंस्था (PACS) या ठिकाणी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिक सुविधा केंद्रांवरूनही (CSC) शेतकऱ्यांना या थेट प्रक्षेपणामध्ये सहभागी होता येईल.
राज्यामध्ये कृषी विभाग, महसूल व वने विभाग, तसेच ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सोहळा सर्वदूर साजरा केला जाणार आहे. या मुख्य समारंभाचे थेट प्रक्षेपण केंद्र शासनाच्या https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकवर होणार असून, राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बंधू-भगिनींनी या लिंकचा वापर करून समारोहात ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यांनी केले आहे.
पनवेल येथील पीएमश्री रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वहाळ येथे आयोजित शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एक आगळावेगळा आणि प्रेरणादायी संवाद घडला. शाळेतील इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थिनीने मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेत शिक्षण, सामाजिक कार्य आणि डिजिटल युगातील बदलांबाबत प्रश्न विचारले. विद्यार्थिनीच्या आत्मविश्वासपूर्ण प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी मनमोकळेपणाने उत्तरे देत विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले.
अमरावती
विभागात पहिल्यांदाच होणार ‘पीएलएफएस’ आणि ‘अेएसयूएसई’ सर्वेक्षण ;
विभागीय
आयुक्त नयना गुंडे यांच्या हस्ते ‘पीएलएफएस’
आणि ‘अेएसयूएसई’ सर्वेक्षणांचा
शुभारंभ
विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन
अमरावती, 15
जून : केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच 'मित्रा' (MITRA) व महाराष्ट्र शासनाच्या
सहकार्याने अमरावती विभागात दोन अत्यंत महत्त्वाचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले
आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात पहिल्यांदाच 'नियतकालिक श्रम
शक्ती सर्वेक्षण' (PLFS) आणि 'असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण'
(ASUSE) एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत राबविले जाणार आहे. या राष्ट्रीय
कार्यात विभागातील नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना अचूक माहिती
देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे
यांनी केले आहे.
शासनाच्या
विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यासाठी ही सर्वेक्षणे अत्यंत मोलाची ठरणार
आहेत. या सर्वेक्षणांचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत :
नियतकालिक
श्रम शक्ती सर्वेक्षण (PLFS) अंतर्गत निवडक
कुटुंबांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे श्रम बाजाराचे महत्त्वाचे निर्देशांक
तयार केले जातील. यामध्ये प्रामुख्याने श्रम शक्ती सहभाग दर (Labour Force
Participation Rate-LFPR), कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर (Worker Population Ratio-
WPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate-UR) या घटकांची अचूक आकडेवारी संकलित केली
जाईल, ज्यामुळे भविष्यातील रोजगार धोरणांना दिशा मिळेल.
असंघटीत
क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) अंतर्गत राज्यातील उत्पादन, व्यापार आणि इतर सेवा क्षेत्रातील असंघटीत व
बिगर-कृषि आस्थापनांच्या आर्थिक आणि कार्यात्मक वैशिष्ट्यांची आकडेवारी गोळा केली
जाणार आहे. यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांच्या विकासासाठी योजना आखणे सोपे
होईल.
सर्वेक्षणाची
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे- या सर्वेक्षणांची माहिती गोळा करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी
आयुक्तालयांतर्गत 'Ipsos Research Private
Limited' या नामांकित संस्थेची शासनाने निवड केली आहे. या संस्थेमार्फत नियुक्त केलेले अन्वेषक (Investigators) आणि पर्यवेक्षक
(Supervisors) केवळ 'नमुना पद्धतीने' (Sample Method) निवडलेल्या ग्रामीण भागातील
गावांना आणि शहरातील विशिष्ट वॉर्डांमधील कुटुंबांना व आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट
देऊन विहित प्रपत्रात माहिती गोळा करणार आहेत.
या सर्वेक्षणा अंतर्गत कुटुंब प्रमुख आणि उद्योग/आस्थापना प्रमुख यांच्या
उपलब्धतेसाठी नियुक्त कर्मचारी रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही भेटी देऊ
शकतात. सर्वेक्षणादरम्यान नागरिकांकडून किंवा उद्योगांकडून मिळालेली वैयक्तिक व
व्यावसायिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. त्याचा वापर केवळ सांख्यिकी
उद्देशांसाठी आणि शासकीय योजनांच्या नियोजनासाठीच केला जाईल.
विभागीय
आयुक्तांचे जाहीर आवाहन (कोट) :
"या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्वेक्षणाचा दर्जा हा नागरिकांनी दिलेल्या
अचूक माहितीवर आणि सहकार्यावर अवलंबून आहे. अमरावती विभागातील ज्या कुटुंबांना
किंवा उद्योगांना या सर्वेक्षणांतर्गत अधिकारी-कर्मचारी भेट देतील, त्यांनी
कोणतीही भीती न बाळगता त्यांना योग्य व अचूक माहिती देऊन या शासकीय कार्यात आपले
मोलाचे योगदान द्यावे." - नयना गुंडे,
विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती.
000000
'मातोश्री' शासकीय वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू;
गरजू विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन
अमरावती दि. १२ :- महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागामार्फत यवतमाळ येथील गोदणी रोड, आकाशवाणीजवळ चालविल्या जाणाऱ्या 'मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह' येथे शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ साठी अधिकृत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वसतिगृहात एकूण ६० विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार आणि सामाजिक आरक्षणानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याची माहिती गृहप्रमुख राजू सोनारघरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या एकूण प्रवेश क्षमतेमध्ये उच्च माध्यमिक विभागासाठी १२ जागा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन विभागासाठी १८ जागा, महाविद्यालयीन विभागासाठी १८ जागा आणि तंत्रशिक्षण विभागासाठी १२ जागांची विभागणी करण्यात आली आहे.
या वसतिगृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील वार्षिक उत्पन्न रुपये १,००,०००/- (एक लाख रुपये) च्या आत असणे बंधनकारक आहे. या योजनेची सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्य म्हणजे वसतिगृहात निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना राहण्याची आणि जेवणाची संपूर्ण मोफत सोय शासनातर्फे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शहरात राहून उच्च शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
प्रवेशासाठीचे अर्ज वसतिगृहाच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत विनामूल्य उपलब्ध आहेत. इयत्ता ८ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांकरिता अर्ज करण्याची मुदत २५ जून ते १३ जुलै पर्यंत असेल, तर प्रथम वर्ष ते पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांकरिता १४ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत अर्ज सादर करता येतील. विद्यार्थ्यांनी संबंधित विद्यालय किंवा महाविद्यालयात आपला प्रवेश निश्चित झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत वसतिगृहाचा प्रवेश अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी या शासकीय सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गृहप्रमुख राजू सोनारघरे यांनी केले आहे.
00000
बालरुग्णांसाठी ‘कर्करोग निदान सुविधा’ अफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिल्यामुळे ९४ बालकांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या जीवनात नवी उमेद जागविण्याचे प्रेरणादायी काम झाले आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुविधेचे कौतुक केले आहे.
.jpeg)
विकसित महाराष्ट्र -२०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न
--मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
A new era of healthcare begins in Maharashtra!
- मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस
• नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी (एनएमआईएमसी) के विकास हेतु महाराष्ट्र सरकार, क्लीवलैंड क्लिनिक, ब्रुकफील्ड और
आरोधन हेल्थ सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
• एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर
के निवेश की प्रतिबद्धता
क्लीवलैंड, ओहायो | 10 जून
: ‘मेडिसिटी’ रोगी सेवा, चिकित्सा
शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार
और प्रतिभा को एकीकृत रूप से एक ही परिसर में लाने वाली विश्वस्तरीय स्वास्थ्य
सेवा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की महाराष्ट्र सरकार की परिकल्पना है। यह
परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत ‘हील इन इंडिया’ दृष्टिकोण
के अनुरूप है और शीघ्र ही वास्तविकता का रूप लेगी, ऐसा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।
विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार, क्लीवलैंड क्लिनिक (सीसी), ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट तथा आरोधन हेल्थ सिटी (एएचसी) ने नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी के विकास हेतु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उनके साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा ब्रुकफील्ड और एएचसी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे ने क्लीवलैंड क्लिनिक मुख्यालय में
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। क्लीवलैंड क्लिनिक के प्रतिनिधिमंडल का
नेतृत्व इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. टोमिस्लाव मिहाल्जेविक, डॉ.
समीर कपाड़िया (अध्यक्ष, कार्डियोवैस्कुलर
मेडिसिन), डॉ.
फाल्कोने (अध्यक्ष, इमर्जिंग
मार्केट्स) तथा आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष एवं क्लीवलैंड क्लिनिक के
बोर्ड सदस्य लक्ष्मी मित्तल ने किया। आरोधन हेल्थ सिटी की डॉ. सलोनी पटवर्धन भी
क्लीवलैंड में उपस्थित थीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “आज हस्ताक्षरित यह समझौता भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत है। हमें गर्व है कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाओं में से एक क्लीवलैंड क्लिनिक ने इस पहल में महाराष्ट्र के साथ भागीदारी का निर्णय लिया है। मैं डॉ. मिहाल्जेविक के नेतृत्व वाली पूरी क्लीवलैंड क्लिनिक टीम का तथा विशेष रूप से डॉ. समीर कपाड़िया और श्री लक्ष्मी मित्तल का इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।”
भारत के
पहले वैश्विक स्तर के स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान, चिकित्सा
शिक्षा और चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में परिकल्पित नवी मुंबई इंटरनेशनल
मेडिसिटी का विकास नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप लगभग 250 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
प्रस्तावित भागीदारी के अंतर्गत क्लीवलैंड क्लिनिक इस परियोजना की प्रमुख
संस्था (एंकर इंस्टीट्यूशन) के रूप में कार्य करेगा। यह संस्था उन्नत स्वास्थ्य
सेवाओं, चिकित्सा
शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार
और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अपनी वैश्विक विशेषज्ञता उपलब्ध
कराएगी। इस परियोजना से लगभग 1.2 अरब
अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित होने तथा 10,000 से
अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की अपेक्षा है।
एनएमआईएमसी की परिकल्पना केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है।
इस पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वस्तरीय अस्पताल, चिकित्सा
एवं नर्सिंग शिक्षण संस्थान, क्लिनिकल अनुसंधान केंद्र, जैव-प्रौद्योगिकी
एवं जीवन विज्ञान सुविधाएँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य नवाचार, वेलनेस
अवसंरचना तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही सहयोगात्मक परिसर में विकसित किया
जाएगा।
मेडिसिटी के आसपास विकसित किए जा रहे व्यापक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के
हिस्से के रूप में, लक्ष्मी
एन. मित्तल द्वारा स्थापित एलएनएमआईआईटी, जयपुर ने क्लीवलैंड क्लिनिक और एनएमआईएमसी के
साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके अंतर्गत वह अनुसंधान अवसंरचना, उन्नत
तकनीकी क्षमताएँ और शैक्षणिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा, जिससे
अत्याधुनिक स्वास्थ्य नवाचार, ट्रांसलेशनल रिसर्च, कृत्रिम
बुद्धिमत्ता और प्रिसिजन मेडिसिन पहलों को बढ़ावा मिलेगा।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष डॉ. टॉम
मिहाल्जेविक ने कहा, “क्लीवलैंड क्लिनिक विश्वभर में रणनीतिक
भागीदारी के माध्यम से रोगी सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने
के लिए प्रतिबद्ध है। एनएमआईएमसी हमें ऐसी दूरदर्शी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी
प्रणाली में अपनी विशेषज्ञता योगदान करने का अवसर प्रदान करता है, जो
भविष्य के रोगियों, स्वास्थ्य
पेशेवरों और शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित की जा रही है।
भारत में क्लिनिकल उत्कृष्टता, नवाचार और शिक्षा के लिए विश्वस्तरीय मंच
विकसित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार, ब्रुकफील्ड और आरोधन हेल्थ सिटी के साथ सहयोग
करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है।”
ब्रुकफील्ड के मैनेजिंग पार्टनर एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के रियल एस्टेट
प्रमुख अंकुर गुप्ता ने कहा, “नवी
मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने
वाली अवसंरचना विकसित करने का एक अनूठा अवसर है। महाराष्ट्र सरकार, क्लीवलैंड
क्लिनिक और आरोधन हेल्थ सिटी के साथ मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी
विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र विकसित करने पर हमें गर्व है।”
आरोधन हेल्थ सिटी की संस्थापक एवं निदेशक डॉ. सलोनी पटवर्धन ने कहा, “विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को एक साथ
लाकर एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना हमेशा हमारा
उद्देश्य रहा है। आज का यह महत्वपूर्ण पड़ाव हमें उस लक्ष्य के और निकट ले आया है
तथा नवी मुंबई को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा
में एक बड़ा कदम है।”
महाराष्ट्र सरकार इस भागीदारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी तथा लागू नीतियों
और नियमों के अनुरूप आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्राप्त करने में इस समूह
की सहायता करेगी।
नवी मुंबई इंटरनेशनल मेडिसिटी महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही एक
परिवर्तनकारी स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान पहल है। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत
स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक के रूप में विकसित होने वाली यह
परियोजना नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट स्थापित की जाएगी। इसका
उद्देश्य विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, नवप्रवर्तकों
और निवेशकों को एक मंच पर लाकर क्लिनिकल उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार
और चिकित्सा शिक्षा पर आधारित वैश्विक स्तर का प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवा केंद्र
विकसित करना है।
0000
.jpeg)
