सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे अधिकृत संकेतस्थळ भाविकांसाठी खुले

#कुंभमेळा२०२७
#नाशिकत्र्यंबकेश्वरकुंभमेळा
#महाकुंभ
#SimhasthaKumbhaMela2027
#MahaDGIPR

 

सिंहस्थ कुंभपर्व २०२७ च्या तयारीला ३१ ऑक्टोबर रोजी ध्वजारोहण सोहळ्याने औपचारिक प्रारंभ झाल्यानंतर आता भाविकांना कुंभमेळ्याशी संबंधित अधिकृत माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केले आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे येणाऱ्या भाविकांसह विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, धार्मिक संस्था, पर्यटन व वाहतूक क्षेत्रातील घटक आणि प्रसारमाध्यमांसाठी हे संकेतस्थळ माहितीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. 

संकेतस्थळ : https://simhasthamahakumbh.maharashtra.gov.in

पर्वणी स्नानाच्या तारखा व वेळा, महत्त्वाच्या घोषणा, धार्मिक स्थळांची माहिती, प्रवासाचे नियोजन, भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि सुरक्षाविषयक सूचनांचा यामध्ये समावेश असेल. संकेतस्थळाच्या सुविधा टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार असून, त्यात पुढील काळात अधिक माहिती आणि डिजिटल सेवांची भर पडणार आहे. 

#सिंहस्थकुंभमेळा२०२७

#कुंभमेळा

 

 

#दुष्काळ , नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत बाधित नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे.

कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या सामाजिक सहभागातून अतिरिक्त निधी उभारून त्याचा उपयोग हृदयरोग, कर्करोग, मूत्रपिंडविकार, मेंदूविकार तसेच दुर्मिळ आजारांवरील महागडे उपचार, शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचारांसाठी करता येणार आहे. याशिवाय आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत, गरजू कुटुंबांना आवश्यक वस्तूंचे वितरण, दिव्यांगांसाठी कार्यरत संस्थांना सहाय्य आणि सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.

रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संस्थांच्या समन्वयातून मदतीची व्याप्ती वाढविण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या सामाजिक उपक्रमासाठी कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन योगदान द्यावे, असे आवाहन #मुख्यमंत्रीसहायतानिधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.
@RameshwarPNaik3 

 

विशेष लेख                                                          

 

चारा टंचाई आणि उपाययोजना

चालु आर्थिक वर्षातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने राज्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. चारा टंचाई, उपाययोजना आणि चारा उत्पादन या विषयीची ही माहिती...

महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी हे प्रामुख्याने निसर्गाच्या कृपेवर आधारीत पावसावर अवलंबून आहेत. आपल्या राज्यातील शेतीमध्ये कोरडवाहू शेती अधिक प्रमाणात केली जात असल्याचे आपल्या लक्षात येते. शेती ही पुर्णपणे पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधी कधी निसर्ग ही कृपादृष्टी करीत नाही व नैसर्गिक संकट निर्माण होते आणि आपला बळीराजा दुष्काळासारख्या संकटात आणि चक्रव्यूहात अडकला जातो. अशीच काही बिकट परिस्थिती यंदाच्या खरीप हंगामापासून आपल्या समोर येऊन ठेपली आहे. त्यातही चाऱ्याअभावी पशुधन वाचविणे ही एक मोठी समस्या समोर उभी राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात २०२६ च्या नैऋत्य मोसमी पावसामध्ये झालेली तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट तसेच यावर्षीच्या रब्बी हंगामामधील संभाव्य कमी पेरणी क्षेत्र यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्धतेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी काळात पशुधनासाठी हिरवा व वाळलेला चारा उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य चारा टंचाईवर वेळीच मात करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत राज्यभरात चारा उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीस चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता ६ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत अभ्यासगटाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये चारा उत्पादन वाढविणे, कमी पाण्यात येणाऱ्या व बहुकापणी चारा पिकांना प्रोत्साहन देणे, चारा बियाण्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, शासकीय जमिनीवर चारा लागवड करणे, चारा उत्पादनाबाबत प्रात्यक्षिके आयोजित करणे आणि उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा वापर करणे इत्यादी उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय यंत्रणा, कृषी विद्यापीठ, तालुका बीज गुणन केंद्र व संबंधित संस्थांनी समन्वयाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२० मध्ये चारा टंचाईच्या काळात कृषी विभागाने करावयाची कार्यवाही नमूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने अभ्यासगटाच्या कृषी विभागाशी संबंधित शिफारशींची क्षेत्रीय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता कृषी विभागामार्फत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची गरज ओळखून त्यादृष्टीने शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत अभ्यासगटाच्या २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या अहवालातील कृषी विभागाशी संबंधित शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

चारा बियाण्यांची उपलब्धता व नियोजन

रब्बी हंगाम २०२६ मध्ये चारा बियाण्याची कमतरता भासू नये याकरीता आयुक्त (कृषी) यांनी चारा पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या बियाण्यांची जिल्हानहाय व पिकनिहाय मागणी पशुसंवर्धन विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्या समन्वयाने निश्चित करावी. त्यानुसार महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, एच.आय.एल., कृभको, एन.एफ.एल., आय.एफ.एफ.डी.सी., आय.सी.ए.आर., के.व्ही.के. इत्यादी यांच्या समन्वयाने बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तथापि, यासंदर्भातील केंद्र शासनाच्या सर्वसाधारण व विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच आवश्यक त्या नोंदणी, परवाना इत्यादींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीत उत्पादन देणारी व एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके घेण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची उपलब्धता व पीक कालावधी विचारात घेऊन योग्य चारा पिकांची शिफारस पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने शेतकऱ्यांना करण्यात यावी.

चारा साक्षरता अभियान व प्रोत्साहन

स्थानिक परिस्थितीनुसार मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ व इतर योग्य चारा पिकांच्या लागवडीबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात यावे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे अशा क्षेत्रांमध्ये रब्बी हंगामात चारा पिकांची लागवड वाढविण्यासाठी आवश्यक बियाणे, खतांचा संतुलित वापर, पाणी व्यवस्थापन, पेरणीची योग्य वेळ, कापणी व पुनर्वाढ साठवणूक व अपव्यय कमी करणे इत्यादी बाबत कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणांनी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी विद्यापीठांच्या समन्वयाने मार्गदर्शन करावे.

चारा पिकांची लागवड, उत्पादन खर्च, अपेक्षित उत्पादन, कापणीचे नियोजन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन याबाबत शेतकरी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत.       चारापिकांचे लागवड तंत्र, खत व्यवस्थापन व अल्प कालावधीचे गवत व हंगामी चारापिके इत्यादी चारा लागवडीच्या तांत्रिक बाबींबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाच्या नियमित विस्तार कार्यक्रमांचा प्रभावी वापर करावा. 

कृषी विभागाच्या जमिनीवर चारा

कृषी विभागाच्या अधिपत्याखालील कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे व महाबीज इत्यादी कडील जमिनींचा आढावा घेऊन, जेथे शक्य आहे व आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत अशा क्षेत्रांवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेज, ज्वारी, बाजरी यासारख्या चारा पिकांची रब्बी हंगामात प्राधान्याने लागवड करण्यात यावी. हायड्रोफोनिक, अझोला व बिनकाटेरी निवडून लागवड यासारख्या पर्यायी स्रोताद्वारे चारा उत्पादन करण्याच्या पद्धतींचा कृषी विद्यापीठाद्वारे मोहिम स्वरुपात कार्यक्रम राबविण्यात यावा. संबंधित संस्थांनी उपलब्ध जमीन, सिंचन सुविधा, लागवडीसाठी आवश्यक निविष्टा व अपेक्षित उत्पादन यांचा विचार करून चारा लागवडीचा नियोजन आराखडा तयार करावा. 

कृषी विद्यापीठे व बीज गुणन केंद्रांच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक चारा लागवड प्लॉट विकसित करण्यात यावेत. या प्रक्षेत्रांचा उपयोग शेतकरी प्रशिक्षण, चारा पिकांचे प्रात्यक्षिक व तंत्रज्ञान प्रसारासाठी करण्यात यावा. ही कार्यवाही करताना संबंधित जमिनींचा मूळ उद्देश,अंमलात असलेली प्रचलित कार्यपद्धती यांचा अवलंब करावा.

चारा कापणीसाठी यंत्रसामग्री

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील कस्टम हायरींग सेंटर, कृषी औजारे बँक यांची व त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या यंत्रसामुग्रीची माहिती शेतकऱ्यांना तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी. पशुसंवर्धन विभागाच्या संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ही माहिती व त्यांच्याकडील माहिती विचारात घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी. 

जिल्ह्यातील उपलब्ध चाऱ्याचे/चारापिके लागवडीखालील क्षेत्राचे मॅपिंग व सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी चारापिकांखालील क्षेत्र, पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र व अपेक्षित उत्पादन (पीक अवशेषांसह) याबाबतची माहिती तसेच चारा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (FPO/FPC) यांचे नेटवर्क तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणांच्या मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध करुन द्यावी. 

चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या विभागीय, जिल्हा व तालुका स्तरावरील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करावे. आयुक्त (कृषी) यांनी आवश्यकतेनुसार त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित कराव्यात. 

आयुक्त (कृषी), विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी वरील बाबींच्या अनुषंगाने नियमितपणे आढावा घ्यावा. शासन परिपत्रकातील कृषी विभागाच्या संबंधित बाबींच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करण्याकरीता कृषी आयुक्त स्तरावर संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण, विभाग स्तरावर संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका स्तरावर संबंधित तालुका कृषी अधिकारी हे नोडल अधिकारी राहतील. असेही शासनाने सुचित केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी या शिफारशी/सूचनांच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करावी. तसेच उपाययोजना व अंमलबजावणी करण्याकरीता कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विद्यापीठे व सर्व संबंधितांना स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित कराव्यात व क्षेत्रीय यंत्रणेशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करण्याबाबत निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

शेतकरी हा महाराष्ट्राचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कष्टाचा सन्मान करणे, त्याच्या संकटात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्याला पुन्हा उभारी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संकट कितीही मोठे असो, महाराष्ट्राचा शेतकरी एकटा नाही. त्याचे सोबती पशुधनही तितकेच महत्वाचे आहे. राज्य शासन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.

 

०००००

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,

अमरावती

 

 

 

राज्यात फळबागा असलेल्या एकूण 6 लाख 85 हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात सुमारे 2.5 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. या भागातील तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर फळबागा जगविण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असून या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुरेश धस यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील 14 जिल्ह्यांमध्ये बाधित होणाऱ्या फळबागा जगविण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याची विनंती मंत्री गोगावले यांच्याकडे केली. या अनुषंगाने मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री गोगावले यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले.

राज्यात असलेल्या तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकरी बाधित झाला आहे. विविध पिकांसोबतच या भागातील फळबागा लागवडीवरील क्षेत्र सुमारे 2.5 लाख हेक्टर एवढे असून पाणी पुरवठ्याअभावी उभी असलेली फळबाग नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे या भागातील फळबागांना पाणीपुरवठा करणे अथवा त्यासाठी शेतकऱ्यांना व्हीबी जीरामजी योजनेच्या माध्यमातून मदत करणे, अशा उपायोजना करणे गरजेचे आहे. याबाबत मंत्री गोगावले यांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारकडून व्हीबी जीरामजी योजनेअंतर्गत 375 कामांकरिता राज्यासाठी 4420 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्या निधीबरोबरच फळबाग बाधित होण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्राकरिता एक वेळची विशेष बाब म्हणून केंद्र सरकारने मदत करावी, असा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे मंत्री गोगावले यांनी यावेळी सांगितले.

#फळबाग
#दुष्काळ
#शेतकरी 

 

#विकसितमहाराष्ट्र२०४७ अंतर्गत राज्याला जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी १०० पर्यटन सबसर्किट तयार करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाचा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांच्या सूचना व शिफारसी जाणून घेण्यासाठी #पर्यटन संचालनालयाचे संचालक विकास पानसरे यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

या बैठकीत पर्यटन व्यावसायिक, विविध संस्था आणि प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष व ऑनलाइन सहभाग घेतला. यावेळी पर्यटनस्थळांची निवड व वर्गीकरण, पर्यटनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, स्थानिक पर्यटन संधी आणि पर्यटनस्थळांचा परस्पर विकास याबाबत चर्चा करण्यात आली. प्राप्त सूचनांच्या आधारे पर्यटन सबसर्किटचा आराखडा अधिक सर्वसमावेशक, व्यवहार्य आणि पर्यटकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला.

महाराष्ट्रातील भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, नैसर्गिक आणि साहसी पर्यटनाची विविधता लक्षात घेऊन १०० पर्यटन सबसर्किट विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून पर्यटनस्थळांचा नियोजनबद्ध व शाश्वत विकास, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध करण्यासोबतच स्थानिकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना व शिफारसींचे परीक्षण करून अंतिम आराखड्यात त्यांचा विचार करण्यात येणार असल्याचे विकास पानसरे यांनी सांगितले.

 

मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी १३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत

अमरावती, दि. २ : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण २०२६ कार्यक्रमाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत १३ नोव्हेंबर पर्यंत असणार आहे. तसेच नोटीस टप्पा, दावे व हरकती निकाली काढण्याची मुदत २५ नोव्हेंबर पर्यंत आहे. अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे अवर सचिव तथा उप मुख्य निवडणूक अधिकारी प्रशांत नावगे यांनी कळविले आहे.

 

00000

 

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा

१६ वा पदवीदान सोहळा उत्साहात संपन्न

४३० विद्यार्थ्यांना पदवी, तर २४ विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी प्रदान

अमरावती, दि. २ : शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेचा १६ वा पदवीदान सोहळा ३१ ऑक्टोबर रोजी शेगाव नाका येथील अभयंता भवन (आयई) सभागृहात उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यात ४३० विद्यार्थ्यांना पदवी, तर २४ विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी प्रदान करण्यात आली.

या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून व्हीएनआयटी, नागपूरचे संचालक प्रा. डॉ. प्रेम लाल पटेल उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. आशिष एम. महल्ले यांनी अध्यक्षपद भूषवले, तर संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. नितीन कोळी सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

पदवीधारक अभियंत्यांना मार्गदर्शन करताना प्रमुख पाहुणे प्रा. डॉ. प्रेम लाल पटेल यांनी विद्यार्थ्यांना 'विकसित भारत २०४७' चे शिलेदार बनण्याचे आवाहन केले. 'अर्थशास्त्र, नैतिकता आणि कार्यक्षमता' हे आपल्या व्यावसायिक जीवनाचे ब्रीदवाक्य बनवण्यास त्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम मिशन आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आगामी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतानाच जल, ऊर्जा आणि अन्न यांसारख्या नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच, कचऱ्यापासून सर्वोत्तम निर्मिती करत वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर भर दिला.

प्राचार्य प्रा. डॉ. आशिष एम. महल्ले यांनी महाविद्यालयाचा वार्षिक अहवाल सादर करताना संस्थेच्या ६० वर्षांच्या गौरवशाली वारशाचा उल्लेख केला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महाविद्यालयाची स्वायत्तता २०२९-२०३० पर्यंत वाढवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत महाविद्यालयाने १५ मायनर प्रोग्राम्स आणि ७ ऑनर्स कोर्सेस सुरू केले आहेत. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात १५० हून अधिक कंपन्यांनी कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये सहभाग घेतला असून, २४४ विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. एनव्हीडिया ग्राफिक्स कंपनीतर्फे विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च २६.५ लाख रुपयांचे पॅकेज मिळाले आहे.

कार्यक्रमात पदवी (बी. टेक.) व पदव्युत्तर पदवी (एम. टेक.) अभ्यासक्रमात शाखावार सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सुवर्णपदक व प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. पदवी अभ्यासक्रमात मेकॅनिकल अभियांत्रिकी शाखेत शुभम छगन पाटील (९.६८ सीजीपीए), माहिती तंत्रज्ञान शाखेत प्रेम प्रमोद सातपैसे (९.४६ सीजीपीए), सिव्हिल अभियांत्रिकी शाखेत शिवम ज्ञानेश्वर यवतकर (९.४३ सीजीपीए), संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेत प्रणाली अरुणराव गुल्हाने (९.२८ सीजीपीए), इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी शाखेत मानसी मोहन लासणे (८.७५ सीजीपीए), तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकी शाखेत श्रीहरी प्रकाश उमप (८.३१ सीजीपीए) यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला.

पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेत ऐश्वर्या बाळभाऊ बुंदेले (९.२६ सीजीपीए), इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम आणि कम्युनिकेशन शाखेत सायली अनिल सांबरे (९.०१ सीजीपीए), तर पर्यावरण अभियांत्रिकी शाखेत शबनम निजामुद्दीन शेख (८.४३ सीजीपीए) यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला.

महाविद्यालयातून सर्व सात पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये सर्वाधिक ९.६८ सीजीपीए गुण प्राप्त केल्याबद्दल मेकॅनिकल अभियांत्रिकी विभागाचा विद्यार्थी शुभम छगन पाटील याला विशेष सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले. तसेच, संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागाची विद्यार्थिनी प्रणाली अरुणराव गुल्हाने हिने सर्व महिला विद्यार्थिनींमध्ये सर्वोच्च गुण मिळवल्याबद्दल तिला ५ हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

कार्यक्रमाचे समन्वयक म्हणून डॉ. एम. एस. मोरे यांनी काम पाहिले, तर प्रसिद्धी प्रमुख म्हणून डॉ. के. एस. वासनकर यांनी कार्य पार पाडले. डॉ. पी. पी. बेडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर डॉ. के. एन. तायडे यांनी मान्यवर, प्राध्यापक, विद्यार्थी प्रतिनिधी, पालक आणि वृत्तपत्र प्रतिनिधींचे आभार मानले.

 

00000

 

#जैन समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासासाठी स्वतंत्र जैन #अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महामंडळाच्या योजनांच्या पहिल्या टप्प्यात युवकांना उच्च शिक्षण व व्यवसायासाठी सुमारे ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात येणार असून, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘चंदनबाला महिला स्वयंरोजगार कर्ज योजना’ सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कुटीरोद्योग व घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात २०० महिलांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले जाणार आहे.

युवकांना उच्च शिक्षणासाठी दहा लाख, तर व्यापार व उद्योगासाठी वीस लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सुमारे ३५० युवकांना ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे नियोजन आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये निवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोल्हापूरसह आठ जिल्ह्यांमध्ये १६ वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच जैन समाजाचा धार्मिक व ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी प्राचीन तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे, लेणी आणि हस्तलिखितांचे संरक्षण, संवर्धन व डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. जैन साधू-संतांच्या विहारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ३२५ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.

या योजनांचा प्रारंभ घाटकोपर पूर्व येथील आराध्य भक्ती पार्क, हॉकी मैदान येथे आयोजित कार्यक्रमात होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. आमदार पराग शाह हे कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक असून, राष्ट्रसंत नम्रमुनी यांच्या चातुर्मासानिमित्त त्यांच्या सान्निध्यात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे

 

#राष्ट्रीयएकतादिन आणि भारत पर्वानिमित्त गुजरातमधील #केवडिया (एकतानगर) येथे १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित उपक्रमात महाराष्ट्र #पर्यटन विभाग सहभागी होणार आहे. यावेळी उभारण्यात येणाऱ्या विशेष पर्यटन दालनातून राज्यातील गड-किल्ले, समुद्रकिनारे, धार्मिक व निसर्गरम्य स्थळे, साहसी आणि ग्रामीण पर्यटनासह महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा देशभरातील पर्यटकांसमोर मांडण्यात येणार आहे.

दालनात पैठणी विणकामाचे प्रात्यक्षिक, महाराष्ट्रीय खाद्यपदार्थ, पारंपरिक हस्तकला, पर्यटनविषयक माहितीपत्रके आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम ही प्रमुख आकर्षणे असतील. इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटच्या किचन स्टुडिओच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीचे सादरीकरणही करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी पर्यटन विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय उपसंचालक विजय जाधव उपस्थित राहणार आहेत.

पर्यटन विभागाचे सचिव संजय यादव यांनी सांगितले की, विविध राज्यांच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांची ओळख करून देणे आणि विविधतेतील एकतेची भावना दृढ करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा, सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यटनातील संधी देशभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचविता येतील.

पर्यटन संचलनालयाचे संचालक विकास पानसरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या पर्यटनवैविध्याची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी मांडणी केल्यास राज्याला अधिक पर्यटक आकर्षित करता येतील. या उपक्रमामुळे राज्यातील पर्यटन व्यवसाय, स्थानिक कला व खाद्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन मिळण्यासह गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास चालना मिळेल.

00000