पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित याद्या लवकरच जाहीर होणार – मंत्री बाबासाहेब पाटील

पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून

आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

 

       मुंबई, दि. २९ : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

          सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आतापर्यंत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची  पहिली यादी  जाहीर करण्यात आली आहे.  यामध्ये ७.०३ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे असून, एकूण ₹१३,३३६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा समावेश आहे.

          योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याआधारे ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केद्र कार्यान्वित करण्यात आली असून’ त्या मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत ६ लाख  कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

          ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या पात्रतेबाबत अथवा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही तक्रार अथवा शंका असेल, त्यांनी  जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक  ०२२-४९१५०८०२ वर  कार्यालयीन वेळेत संपर्क  साधावा.  शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमुक्ती योजनेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

·         गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी आणि योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेत फरक असल्यास,योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

·         योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. शासनाने दि. १ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये,अशा सूचना दिल्या असून सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

·         आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती मिळेल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेची माहिती उपलब्ध असेल.

·         आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतकऱ्यांच्या ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्जबाकीच्या अनुषंगाने मंजूर झालेली लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

·         कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखा तसेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील.

·         कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

·         योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम अथवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यांना अमान्य असल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. संबंधित तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.

·         हेअरकट संदर्भातील स्पष्टीकरण

शासनाने ९ जून २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये बँकांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देऊन एनपीए तारखेवरील देय रकमेस तडजोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

*तडजोडीची रक्कम पुढील प्रमाणे आहे, त्यानुसार सवलतीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे

अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी असल्यास तडजोडीची रक्कम अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ३५ टक्के,

१ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत  ५५ टक्के,१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत  ७० टक्के, दि. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या  ८५ टक्के असेल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही. पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यत कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

0000

 

कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

– मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

       मुंबई, दि. २९ –  राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, या योजनेची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. कर्जबाजारीपणामुळे यापुढे राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

          महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. कोणताही पात्र कर्जदार शेतकरी या कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. या योजनेत प्रामुख्याने कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. यातून राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.

          या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख (१६.९६ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख तर व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. तर दुसरी यादीही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए (NPA) खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे म्हणाले, अशी तफावत असल्यास योजनेच्या ‘पोर्टलवरील’ ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्याच्या शासनाच्या सूचनांना सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.

कर्जमुक्तीची प्रक्रिया

          पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर त्यांना कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती असलेली पावती मिळेल. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यास ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ देण्यात येईल. यानंतर या सर्व शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता होईल. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांच्या शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावल्या जातील.

तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती

          जर एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाबाबतचा इतर कोणताही तपशील अमान्य असेल, तर तो पोर्टलवरच आपली तक्रार नोंदवू शकतो. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती काम पाहणार आहे.

विशेष सवलत (हेअर कट)

          शेतकऱ्यांचे कर्जखाते अनुत्पादित (एनपीए) झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार विशेष सवलत (हेअर कट) दिली जाणार आहे. त्याची तडजोड रक्कम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे. अनुत्पादक कर्जाचा दिनांक व तडजोडीची रक्कम अनुक्रमे –  ३०/०९/२०२१ किंवा त्यापूर्वी – कर्जबाकीच्या ३५ टक्के,  ०१/१०/२०२१ ते ३०/०९/२०२२ – कर्जबाकीच्या ४५ टक्के, दि. ०१/१०/२०२२ ते ३०/०९/२०२३ – कर्जबाकीच्या ५५ टक्के, ०१/१०/२०२३ ते ३०/०९/२०२४ – कर्जबाकीच्या ७० टक्के आणि  ०१/१०/२०२४ ते ३०/०९/२०२५ या कालावधीत कर्जबाकीच्या ८५ टक्के.

00000

  

 

विशेष लेख

डिजिटल नकाशांतून जलसमृद्धीकडे…!!

५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशांनी घडवले महाराष्ट्रातील जलनियोजनाचे नवे पर्व

 

          प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना  २.०अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अत्याधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (Geographic Information System – GIS) विकसित करून राज्यातील ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे यंत्रणेच्या वेबसाईटवर प्रथमच सर्वसामान्यांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे पाण्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि ग्रामस्तरावरील विकास नियोजनाला नवी गती मिळाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकसहभाग आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन यांच्या संगमातून जलसमृद्ध महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने राज्याने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

“पाण्याचा प्रत्येक थेंब अमूल्य आहे; परंतु त्या प्रत्येक थेंबाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन हीच खरी जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे.”

          एखाद्या गावात नवी विहीर कोठे घ्यावी? पाणी कोणत्या दिशेने वाहते? डोंगराच्या उतारावर सलग समतल चर (Continuous Contour Trenches – CCT) नेमके कुठे घ्यावेत? शेततळे, सिमेंट नाला बांध (CNB), गॅबियन किंवा इतर जलसंधारणाची कामे कोणत्या ठिकाणी सर्वाधिक परिणामकारक ठरतील? एखाद्या भागात भूजल पुनर्भरणाची क्षमता किती आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पूर्वी अनेक दिवस क्षेत्र पाहणी, कागदी नकाशे, स्थानिक अनुभव आणि विविध विभागांकडील माहितीवर अवलंबून राहावे लागत असे.

          आज मात्र ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. संगणकाच्या पडद्यावर किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनवर एका क्लिकमध्ये संपूर्ण पाणलोट डोळ्यासमोर उभा राहतो. नदी-नाले, ओघोळ, जमिनीचा उतार, मातीचा प्रकार, गावांच्या सीमा, गट क्रमांक, भूजल पुनर्भरणाची क्षमता आणि जलसंधारणाच्या उपचारांची योग्य ठिकाणे यांची माहिती आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाली आहे. या परिवर्तनामागे आहे, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (WDC:PMKSY २.०) अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी उभारलेली आधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS).

          या उपक्रमाचे सर्वात मोठे यश केवळ GIS तंत्रज्ञानाचा वापर नव्हे, तर महाराष्ट्रातील ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट (Micro Watershed) नकाशे प्रथमच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे, ही या उपक्रमाची ऐतिहासिक कामगिरी आहे. शासनाच्या तांत्रिक दालनात मर्यादित असलेली माहिती आज प्रत्येक शेतकरी, ग्रामपंचायत, विद्यार्थी, संशोधक आणि नागरिकापर्यंत पोहोचली आहे. ही केवळ डिजिटल सेवा नाही; तर जलसंधारणाच्या ज्ञानाचे लोकशाहीकरण आहे.

       जलसंधारणासमोरील वाढती आव्हाने

          महाराष्ट्र हा भौगोलिकदृष्ट्या विविधतेने नटलेला प्रदेश आहे. कोकणातील मुसळधार पाऊस, विदर्भातील उष्ण हवामान, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा..प्रत्येक भागाची जलस्थिती वेगळी आहे. परंतु या सर्व भागांना एकच समान आव्हान आहे, ते म्हणजे पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात जमिनीत मुरविणे आणि भविष्यासाठी साठवणे.
हवामान बदलामुळे पावसाचा कालावधी कमी होत आहे, तर अल्पावधीत अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जाते. त्याचबरोबर मृदा धूप वाढते, भूजल पातळी घटते आणि शेतीची उत्पादकता कमी होते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक थेंबाचे नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

यासाठी केवळ जलसंधारणाची कामे करणे पुरेसे नसते; तर योग्य ठिकाणी, योग्य प्रकारचा आणि योग्य प्रमाणात उपचार करणे आवश्यक असते. हे काम अंदाजावर नव्हे, तर अचूक माहितीच्या आधारेच शक्य होते.

अंदाजावरून विज्ञानाकडे… जलनियोजनातील डिजिटल झेप

          काही वर्षांपूर्वी पाणलोट विकासाचे नियोजन करताना प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी, स्थानिक अनुभव आणि कागदी नकाशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत असे. प्रत्येक विभागाकडे वेगवेगळी माहिती असल्याने सर्व माहिती एकत्र करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report – DPR) तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असे. काही ठिकाणी एकाच प्रकारची कामे पुन्हा प्रस्तावित होत, तर काही भाग आवश्यक उपचारांपासून वंचित राहत असे.

          आज GIS प्रणालीमुळे हे चित्र बदलले आहे. उपग्रह प्रतिमा, डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल, GPS आधारित सर्वेक्षण, मृदेची माहिती, पर्जन्यमान, भू-आकृती, जलप्रवाह, भूजल आणि इतर विविध माहितीचे स्तर (Layers) एकत्र करून त्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण केले जाते. परिणामी निर्णय प्रक्रियेला डेटा आणि विज्ञानाचा भक्कम आधार मिळाला आहे. याच कारणामुळे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 मध्ये GIS ला “Digital Brain” असे संबोधले जाते. कारण ही प्रणाली केवळ नकाशे तयार करत नाही; तर संपूर्ण पाणलोट विकासासाठी योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते.

महाराष्ट्राची डिजिटल जलसंपत्ती : ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे

या संपूर्ण उपक्रमातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यातील ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे (Micro Watershed Maps) तयार करून ते विनामूल्य सार्वजनिक वापरासाठी यंत्रणेच्या VSINA या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहेत. ही केवळ आकड्यांची नोंद नाही; तर राज्याच्या नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाचा डिजिटल पाया आहे.

          आज कोणताही नागरिक आपल्या गावाचा सूक्ष्म पाणलोट नकाशा https://mhvslna.org/  या संकेतस्थळावर  पाहू शकतो, डाउनलोड करू शकतो आणि त्याची प्रिंटही घेऊ शकतो. पूर्वी केवळ तज्ज्ञ आणि शासकीय यंत्रणांपुरती मर्यादित असलेली माहिती आता लोकांच्या हातात आली आहे. यामुळे शासनाची माहिती अधिक पारदर्शक झाली आहे, तसेच नागरिकांच्या सहभागालाही नवी दिशा मिळाली आहे. पाणलोट विकास हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता, लोकसहभागातून उभा राहणारा विकासाचा पाया बनू लागला आहे.

 

 

आधुनिक शेतीच्या तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी डिजिटल शेतीशाळेचे आयोजन

        अमरावती, दि. २९ : पाणी फाऊंडेशन, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, उमेद आणि कृषि विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठांच्या सहकार्याने सन २०२६-२७ साठी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेतीशाळा राबविण्यात येत असून, या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी केले आहे.

          दि. २५ मे २०२६ पासून सुरू झालेल्या या डिजिटल शेतीशाळेत कापूस, सोयाबीन, तूर, खरीप ज्वारी, बाजरी, भुईमूग, भात, मका, नाचणी, घेवडा (राजमा), तूर-मूग-उडीद तसेच भाजीपाला आदी पिकांबाबत कृषि विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ आणि कृषि विज्ञान केंद्रातील तज्ज्ञांकडून मोफत ऑनलाइन मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. या माध्यमातून पीक नियोजन, कीड व रोग व्यवस्थापन, उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे तात्काळ निराकरण केले जाते.

       डिजिटल शेतीशाळेच्या साप्ताहिक वेळापत्रकानुसार दर सोमवारी बाजरी (सायं. 6.15 ते 7.15, झूम आयडी : 898 4570 1136, पासकोड : 624786) व सोयाबीन (सायं. 7.30 ते 9.30, झूम आयडी : 815 4923 0008, पासकोड : 012175), मंगळवारी खरीप ज्वारी (सायं. 6.15 ते 7.15, झूम आयडी : 890 2479 4378, पासकोड : 237266) व कापूस (सायं. 7.30 ते 9.30, झूम आयडी : 891 8697 2779, पासकोड : 502403), बुधवारी भुईमूग (सायं. 6.15 ते 7.15, झूम आयडी : 826 4619 6818, पासकोड : 935125) व भात (सायं. 7.30 ते 9.30, झूम आयडी : 839 4244 9675, पासकोड : 445624), गुरुवारी घेवडा (राजमा) (सायं. 6.15 ते 7.15, झूम आयडी : 873 6607 9713, पासकोड : 626140) व मका (सायं. 7.30 ते 9.30, झूम आयडी : 875 3149 6031, पासकोड : 437805), शुक्रवारी नाचणी (सायं. 6.15 ते 7.15, झूम आयडी : 891 1996 0593, पासकोड : 782580) व तूर-मूग-उडीद (सायं. 7.30 ते 9.30, झूम आयडी : 819 2564 0002, पासकोड : 757471) तसेच शनिवारी भाजीपाला (सायं. 7.30 ते 9.30, झूम आयडी : 839 8992 4758, पासकोड : 689151) या पिकांवरील ऑनलाइन मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. शेतकरी बांधवांनी आपल्या पीकनिहाय संबंधित झूम बैठकीत सहभागी होऊन तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे.

          या उपक्रमासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर या संस्था ज्ञानसहभागी  म्हणून सहभागी आहेत.

          डिजिटल शेतीशाळेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी गावपातळीवर व्यापक जनजागृती व प्रसिद्धी करण्यात यावी. शेतकरी बांधवांनी आपल्या पिकानुसार संबंधित ऑनलाइन सत्रात सहभागी होऊन तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे.

 

 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' चा लाभ मिळवण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.

#AgriStack #FarmerRegistration #पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकर #शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #कर्जमुक्ती #MahaDGIPR #FarmerWelfare #DBT

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. सध्याच्या मतदार यादीतील सर्व मतदारांनी ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत गणना अर्ज भरून त्यावर स्वाक्षरी करून गृहभेटीस येणाऱ्या संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्याकडे जमा करावेत, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केले आहे. वेळेत गणना अर्ज भरून सादर करणाऱ्या मतदारांची नावे १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

प्रारूप मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांना तसेच नवमतदारांना १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत नमुना क्रमांक ६ (आवश्यक घोषणापत्र व कागदपत्रांसह) भरून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी अर्जांची पडताळणी करून पात्र मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करतील, असे यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

#SIR
#पुनरिक्षण
#मतदार

 शेतकरी बांधवांनो, लक्ष द्या! 📢

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' चा लाभ मिळवण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.

📲आजच नोंदणी करून प्रक्रिया पूर्ण करा आणि योजनेचा लाभ सुनिश्चित करा.

#AgriStack #FarmerRegistration #पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकर #शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #कर्जमुक्ती #MahaDGIPR #FarmerWelfare #DBT

 

वृत्त क्र. 136                                                    

 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या विविध योजनांसाठी

२१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

        अमरावती, दि. २७ : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाण, कोलकाता यांच्या समान (Matching) व असमान (Non-Matching) निधी योजनांतर्गत सन २०२६-२७ साठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील प्रस्ताव संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे दि. २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.

            ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या माध्यमातून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचे नियम, अटी तसेच अर्जाचा नमुना राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक ग्रंथालयांनी तेथून अर्ज डाउनलोड करून भरावेत.

        सन २०२६-२७ साठी समान निधी (Matching) योजनेअंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने त्या योजनांसाठी प्रस्ताव सादर करू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

        असमान निधी (Non-Matching) योजनांमध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये तसेच इमारत बांधकामासाठी (प्रस्ताव फक्त एकदाच) १० ते १५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. तसेच "ज्ञान कोपरा" विकसित करण्यासाठी २.५० लाख रुपये व विशेष आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

            याशिवाय ग्रंथालयांच्या ५०, ६०, ७५, १००, १२५ आणि १५० व्या महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ६.२० लाख रुपये तसेच इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जनजागृती कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी १.५० लाख, २.५० लाख व ३ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून "बालकोपरा" स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपये अर्थसहाय्याचा लाभही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

             वरील योजनांपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठी इच्छुक ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत प्रस्ताव चार प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे दि. २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावेत. तसेच हे प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक आहे.

            योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

-०००००-

 

 

 

 

 

वृत्त क्र. 135                                                

 

विभागात मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' मोहिमेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर;

३० जून ते ८ ऑगस्ट दरम्यान 'बीएलओ' करणार घरोघरी जाऊन पाहणी

 

            अमरावती, दि. २५: राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या संपूर्णपणे अद्ययावत, अचूक आणि दोषविरहित करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 'विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) २०२६' ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे. वाढते नागरीकरण, मतदारांचे होणारे स्थलांतर, दुबार नोंदी आणि मृत मतदारांची नावे यामुळे मतदार याद्या दुरुस्त करणे अत्यंत गरजेचे बनले असून, या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने या मोहिमेचे सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

             या नव्या कार्यक्रमानुसार अमरावती विभागातील सर्व जिल्हा प्रशासन व निवडणूक यंत्रणांना अंमलबजावणीचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. सुधारित वेळापत्रकानुसार, ३० जून ते ८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) प्रत्यक्ष मतदारांच्या घरी जाऊन गणना प्रपत्र भरून घेतील. यानंतर ८ ऑगस्टपर्यंत मतदान केंद्रांची पुनर्रचना आणि सुसूत्रीकरणाचे काम पूर्ण केले जाईल. या प्रक्रियेनंतर १७ ऑगस्ट २०२६ (सोमवार) रोजी मतदार याद्यांची प्रारूप प्रसिद्ध केले जाईल. १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर दरम्यान नागरिकांना मतदार यादीबाबत आपले दावे व हरकती दाखल करता येतील, तर १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या सर्व हरकतींचा निपटारा केला जाईल. अखेर १९ ऑक्टोबर २०२६  रोजी अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

            गृहभेटीदरम्यान 'बीएलओ' अधिकाऱ्यांकडून मतदारांची सध्याची माहिती, सन २००२-२००४ च्या मागील SIR यादीशी स्वतःची (Self-mapping) किंवा नातेवाईकांची जुळवणी (Progeny mapping), जन्म तारीख, मोबाईल क्रमांक आणि ऐच्छिक आधार क्रमांक नोंदवला जाईल. प्रपत्रावर मतदाराची किंवा कुटुंबातील प्रौढ सदस्याची स्वाक्षरी अनिवार्य असेल. जर भेटीदरम्यान घर बंद आढळले, तर अधिकारी दारात नोटीस ठेवून संपर्क साधण्याचे आवाहन करतील. सतत तीन भेटींनंतरही मतदार अनुपस्थित किंवा स्थलांतरित आढळल्यास, त्याचे नाव प्रारूप यादीतून वगळले जाईल. जुन्या नोंदींशी जुळवणी न झाल्यास ओळख सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला, १० वी चे प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र किंवा आधार कार्ड यासारख्या १२ मान्यताप्राप्त वैध पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर करावा लागेल.

            तसेच, ज्या नवमतदारांचे वय १ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी १८ वर्षे पूर्ण होत आहे, त्यांना प्रारूप यादी प्रसिद्धीनंतर 'फॉर्म ६' भरून नाव नोंदवता येईल. नागरिक voters.eci.gov.in किंवा 'Voter Helpline App' द्वारे ऑनलाईन अर्ज करू शकतात, मात्र बीएलओची प्रत्यक्ष गृहभेट अनिवार्य राहील. एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव नोंदवणे किंवा चुकीची माहिती देणे हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार १ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद असलेला गुन्हा आहे.        

              प्रशासनाने नागरिकांना कोणत्याही फसव्या मेसेज, आर्थिक मागण्या किंवा बँक तपशील/OTP मागणाऱ्या संशयितांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक आयोगाची ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून, नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता घरी येणाऱ्या बीएलओ अधिकाऱ्यांना अचूक माहिती देऊन या राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करावे, असे आवाहन अपर आयुक्त सूरज वाघमारे यांनी केले आहे.

****