'महाचतुर एआय चॅटबॉटमुळे' कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि
#डाटा
#उद्योग
#एआय
#युवा
'महाचतुर एआय चॅटबॉटमुळे' कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि
ज्ञानभारतम् प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेला प्रारंभ
रुग्णांना दर्जेदार व
तत्पर वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी ईएसआयएस व शासकीय रुग्णालयांमध्ये सामंजस्य करार
·
कामगार विमाधारकांनी लाभ घेण्याचे
आवाहन
अमरावती दि. २१ : कर्मचारी
राज्य विमा योजना (ESIS) अंतर्गत विमाधारकांना अधिक दर्जेदार व वेळेवर वैद्यकीय
सेवा मिळाव्यात यासाठी शासकीय रुग्णालये आणि ईएसआयएस यांच्यात महत्वपूर्ण सामंजस्य
करार (MoU) करण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला असून राज्य कामगार विमा सोसायटी, मुंबई यांच्या
आदेशाखाली हा करार अमलात आणण्यात आला आहे.
या
करारासाठी अकोला मंडळाचे उपसंचालक (आरोग्य सेवा) डॉ. सुशिल वाघचौरे, अमरावतीचे
जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रविण पारीसे तसेच वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी डॉ.
उज्वला माळवे आणि प्रशासन अधिकारी डॉ. राजनारायण गोमासे यांनी विशेष प्रयत्न केले.
अमरावती
विभागातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा स्त्री
रुग्णालय, क्षयरोग रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय तसेच प्राथमिक
आरोग्य केंद्रांचा या करारात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ईएसआयएस अंतर्गत
नोंदणीकृत कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना आता शासकीय रुग्णालयांमध्ये थेट उपचार
घेता येणार.
या
उपक्रमामुळे विमाधारकांना कॅशलेस उपचार सुविधा, आपत्कालीन सेवांमध्ये तात्काळ
प्रवेश, तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार, महागड्या तपासण्या व शस्त्रक्रियांचा लाभ अधिक
जलद व सोयीस्कर पद्धतीने मिळणार आहे. पूर्वी उपचारांसाठी लागणारी प्रतीक्षा व
संदर्भ प्रक्रियेतील अडचणीही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत.
हा
सामंजस्य करार कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आरोग्य सुरक्षा अधिक मजबूत
करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल मानले जात असून आरोग्य सेवा अधिक
सर्वसमावेशक व सुलभ करण्यास या उपक्रमांमुळे मदत होणार आहे.
विशेष लेख
महिला सक्षमीकरणाचा 'अमरावती पॅटर्न';
'वैदर्भी मार्ट'च्या माध्यमातून ग्रामीण उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत
(उमेद) अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण
पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील स्वयं सहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांना हक्काची
आणि शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी रुख्मिणी नगर चौक, माल टेकडी येथे
'वैदर्भी मार्ट' या भव्य विक्री केंद्राची (मॉल) स्थापना करण्यात आली आहे. या
विक्री केंद्राचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते 28 मार्च
2025 रोजी करण्यात आले.
उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती
अभियान जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, अमरावती अंतर्गत स्वयंसहायता समूहांची
स्थापना करणे, स्वयंसहायता समूहातील महिलांच्या संस्था स्थापन करणे, त्यांना
आवश्यकतेनुसार बँक कर्ज पुरवठा उपलब्ध करून देणे व विविध उपजीविका घटकाअंतर्गत
प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. तसेच या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये विविध
महिला उद्योजक तयार होत असून विविध उत्पादने निर्माण करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात आजवर 19 हजार 200 स्वयं सहाय्यता
समूह, 1 हजार 59 ग्राम संघ आणि 59 प्रभाग संघांचे जाळे निर्माण झाले आहे. या समूहांच्या
माध्यमातून महिला उद्योजिकांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना एक विशिष्ट ओळख
मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने 'वैदर्भी' हा ब्रँड विकसित केला आहे. या
ब्रँडअंतर्गत 90 उत्कृष्ट उत्पादनांची निवड करण्यात आली असून त्यांची 21
वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. या सर्व उत्पादनांचे
व्यावसायिकरित्या आकर्षक ब्रँडिंग करण्यात आले असून ते ग्राहकांसाठी 'वैदर्भी
मार्ट' मध्ये उपलब्ध आहेत. खास विदर्भाची खासियत असणारे सरगुंडे, विविध पापड,
शेवया, चिप्स, सांडगे, लोणची , मुराब्बा असे सर्व उन्हाळ्याची दाहकता चवदार करणारे
पदार्थ अमरावतीकरांना येथे सहज रास्त भावात उपलब्ध होतात. या पदार्थांची मुंबई
-पुण्याकडे नोकरी निमित्त असणाऱ्या अमरावतीकरांमध्ये विशेष मागणी आहे. परदेशात
स्थायिक अमरावतीकारांसाठी देखील येथील उन्हाळी खाद्यपदार्थ वर्षभर वापरण्यासाठी
पाठविले जातात, हे विशेष !
वर्षभर अमरावतीमध्ये चालणारे विविध प्रदर्शने,
कृषी महोत्सव अशा ठिकाणी वैदर्भी मार्टच्या वस्तू , विविध खाद्याने विक्रीस उपलब्ध
असतात. उपलब्ध नसलेली खाद्यपदार्थ तातडीने बनवूनही दिली जातात.
रुख्मिणी नगर येथील अंदाजे 80 बाय 20 स्क्वेअर
फूट जागेत हे दोन मजली विक्री केंद्र उभारण्यात आले आहे. या मॉलचे स्वरूप अत्यंत
आधुनिक असून त्याची आतील सजावट पूर्णपणे अत्याधुनिक व सुसज्ज आहे.
पहिल्या मजल्यावर ग्राहकांसाठी विविध प्रकारचे मसाले, लोणची, पापड, विविध डाळी, धान्य,
खाद्यतेल, ज्यूस, जॅम, बांबू व सजावटीच्या वस्तू, आयुर्वेदिक औषधी, ड्रायफ्रूट्स,
बेकरी उत्पादने (बिस्किटे, टोस्ट, नमकीन) आणि महिलांची फॅशनेबल ज्वेलरी विक्रीसाठी
ठेवण्यात आली आहे .
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील हजारो
महिलांना त्यांच्या मालाची थेट विक्री करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. यामुळे
केवळ मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघत नाही, तर महिलांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ होऊन
त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहे. 'वैदर्भी मार्ट' हे केवळ एक विक्री केंद्र
नसून ग्रामीण भागातील महिलांच्या जिद्दीला आणि कौशल्याला जागतिक बाजारपेठेच्या
स्पर्धेत उतरवण्यासाठी उभारलेले एक सक्षम व्यासपीठ ठरले आहे.
अपर्णा यावलकर
माहिती अधिकारी,
जिल्हा माहिती कार्यालय,
अमरावती
#NariShaktiVandan
#NariShakti
#NariShaktiVandanAdhiniyam
#empoweringwomen
#नारीशक्तीवंदन
विभागीय आयुक्तालयात महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन
अमरावती,
दि. 19 : महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती दिनानिमित्त
आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात नायब तहसीलदार शामसुंदर देशमुख यांनी त्यांच्या प्रतिमेस
पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
यावेळी
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनीही महात्मा बसवेश्वर
यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले .
०००००
विशेष लेख- नारीशक्तीचे अनमोल योगदान
|
नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण
विधेयक) अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय
हा देशाच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा
आहे. यासाठी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भावनात आयोजित नारी शक्ती वंदन संमेलनात प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. त्यांच्या भाषणाचा हा संपादित भाग… |
भारताच्या
नारी शक्तीने त्यांचे अथक परिश्रम, धैर्य आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर यशाची नवीन उंची
गाठली आहे, आता आपण सर्वांनी त्यांना सक्षम करण्यासाठी संधींचे क्षितिज विस्तारण्याच्या
उद्देशाने एकत्र आलेच पाहिजे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीच्या विज्ञान
भवन येथे नारी शक्ती वंदन कार्यक्रमाला संबोधित केले. बैसाखी आणि देशातील विविध भागांमध्ये
आगामी नववर्ष सोहळ्याचा उल्लेख करुन प्रधानमंत्र्यांनी जालियानवाला बाग हत्याकांडातील
शहिदांना आदरांजली वाहिली. भारत एकविसाव्या शतकातील एक मोठा निर्णय घेण्यासाठी सज्ज
असून हा निर्णय नारी शक्तीला समर्पित आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
हा
क्षण ऐतिहासिक असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री म्हणाले की देशाची संसद भूतकाळातील दूरदृष्टी
आणि भविष्यातील संकल्प पूर्ण करणारा एक नवीन इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सामाजिक
न्यायाचे महत्त्व विशद करताना त्यांनी सांगितले की देश एका अशा समतावादी भारताची कल्पना
करत आहे जिथे सामाजिक न्याय ही केवळ एक घोषणा नाही तर कार्यसंस्कृतीचा अविभाज्य घटक
आहे. राज्य विधानसभांपासून ते देशाच्या संसदेपर्यंतची दशकांची प्रतीक्षा आता संपत आली
आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
वर्ष
2023 मध्ये नवीन संसद भवनात नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत झाल्याचे स्मरण करताना प्रधानमंत्र्यांनी
सांगितले की हे विधेयक एकमताने संमत झाले होते आणि कोणत्याही परिस्थितीत 2029 पर्यंत
त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, यावर सर्व पक्ष देखील सहमत होते. आपल्या लोकशाहीला
अधिक बळकट करण्यासाठी नारी शक्ती वंदन विधेयकाची अंमलबजावणी वेळेवर झालीच पाहिजे आणि
त्यासाठीच येत्या 16 एप्रिल पासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरु होणार आहे, हे कार्य
संवाद, सहकार्य आणि सहभाग या त्रिसूत्रीच्या पूर्ततेसह पूर्णत्वाला जावे ज्यामुळे संसदेच्या
प्रतिष्ठेत वृद्धी होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्याला आम्ही प्राधान्य
दिले आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
याबाबत
देशभरातील महिलांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत प्रधानमंत्री
म्हणाले की देशभरातील महिला विधानसभा आणि लोकसभेत पोहोचण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा
व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळाले असून देशभरात एक सकारात्मक वातावरण
तयार झाले आहे. "मी सर्व महिलांना आवाहन करतो की, त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत
आपला सक्रिय सहभाग कायम ठेवावा आणि आपले दृष्टिकोन आणि अपेक्षा खासदारांसमोर मांडाव्यात,"
असे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केले.
भारताच्या
स्वातंत्र्य लढ्यापासून ते संविधान सभेपर्यंत महिलांनी दिलेल्या योगदानाविषयी बोलताना
प्रधानमंत्र्यांनी स्वतंत्र भारताचा पाया रचण्यात नारी शक्तीने बजावलेली महत्त्वपूर्ण
भूमिका अधोरेखित केली. ज्या महिलांना प्रतिनिधित्त्व करण्याची संधी मिळाली त्यांनी
राष्ट्रासाठी उत्कृष्ट कार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले. अगदी आज सुद्धा आपल्या देशात
राष्ट्रपतींपासून वित्तमंत्र्यांपर्यंत महिला अतिशय महत्त्वाच्या जागा सांभाळत आहेत.
राष्ट्रपतींपासून ते प्रधानमंत्र्यापर्यंत, जिथे जिथे महिला पोहोचल्या आहेत, तिथे त्यांनी
आपला स्वतःचा वारसा निर्माण केला आहे, असे ते म्हणाले.
पंचायत
राज संस्था म्हणजे महिला नेतृत्त्वाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सांगत प्रधानमंत्री म्हणाले
की 14 लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यशस्वीपणे कार्य करत आहेत.
सुमारे 21 राज्यांमध्ये पंचायतींमधील त्यांचा सहभाग जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला
आहे. राजकारण आणि सामाजिक जीवनातील लाखो महिलांचा
हा सक्रिय सहभाग जगातील आघाडीच्या नेत्यांना आणि राजकीय तज्ज्ञांनाही आश्चर्यचकित करतो
आणि भारताचा अभिमान वाढवतो असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
विविध
अभ्यासांचा दाखला देत प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की जेव्हा महिलांचा निर्णय घेण्याच्या
प्रक्रियेतील सहभाग वाढतो तेव्हा यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता येते. यामुळे पाणी, शिक्षण,
आरोग्य आणि पोषण यांसारख्या मुद्द्यांवर आणखी समर्पितपणे काम होते. जल जीवन मिशनचे
यश हे अशाच प्रकारचे उदाहरण आहे जिथे महिलांच्या पंचायत पातळीवरील सहभागाने महत्त्वाची
भूमिका बजावली आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
स्थानिक
स्वराज्य संस्था आणि संघटनांमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या लाखो महिलांकडे
आता दांडगा अनुभव असून, त्या मोठ्या भूमिकांसाठी सज्ज आणि उत्सुक आहेत, यावर जोर देत
प्रधानमंत्री म्हणाले की नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी अशा सर्व महिलांच्या
जीवनात एक मोठी संधी ठरेल. "पंचायत ते संसद हा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे,"
असे प्रधानमंत्र्यानी ठामपणे सांगितले.
विकसित
भारताच्या प्रवासातील महिलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबद्दल बोलताना केंद्र सरकारने
2014 पासून महिलांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी तयार केलेल्या योजनांबद्दल
प्रधानमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. पहिल्या श्वासापासून ते अंतिम श्वासापर्यंत
केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून आपल्या भगिनी आणि मुलींच्या पाठीशी खंबीरपणे
उभे आहे, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
स्त्री
भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आम्ही ‘बेटी बचाव-बेटी पढाओ’ मोहिम सुरू केली, गरोदरपणात योग्य
पोषण मिळावे म्हणून मातृ वंदन योजनेअंतर्गत 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली आणि मुलींच्या
शिक्षणाला आधार देण्यासाठी उच्च व्याजदर असलेली सुकन्या समृद्धी योजना सुरू केली, असे
मोदी यांनी सांगितले.
सर्वसमावेशक
मदत प्रणालीची माहिती देताना प्रधानमंत्री पुढे म्हणाले की, वेळेवर लसीकरणासाठी मिशन
इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालये, अत्यल्प दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स, खेलो
इंडिया योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत आणि सैनिक शाळा तसेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची
दारे मुलींसाठी खुली करण्यात आली आहेत. जीवनाच्या पुढील टप्प्यांसाठी, उज्ज्वला योजनेमधून
कोट्यवधी गॅस जोडण्या दिल्या, ‘हर घर नल से जल’ मोहिमेने घराघरात पाणी पोहोचवले, मोफत
रेशन योजनेने अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली आणि आयुष्मान योजनेने 5 लाख रुपयांपर्यंतचा
आरोग्य विमा दिला. औषधांवर 80 टक्क्यांपर्यंत सूट देणाऱ्या जन औषधी केंद्रांसह या सर्व
उपक्रमांचा प्रामुख्याने आपल्या भगिनींना आणि मुलींना फायदा झाला आहे, असे प्रधानमंत्र्यानी
नमूद केले.
महिलांच्या
सक्षमीकरणासाठी त्यांचा आर्थिक सहभाग वाढवण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत प्रधानमंत्री
म्हणाले की, प्रत्येक निर्णय आणि योजनेत या पैलूला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पूर्वी
कुटुंबातील मालमत्ता प्रामुख्याने पुरुषांच्या नावे नोंदवली जात असे, परंतु पीएम आवास
योजनेअंतर्गत घरांची नोंदणी प्राधान्याने महिलांच्या नावे करण्यात आली. गेल्या 11 वर्षांत,
3 कोटींहून अधिक महिलांना या निर्णयाचा लाभ झाला असून त्या आपल्या घराच्या मालक बनल्या
आहेत, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले.
आर्थिक
समावेशनाबद्दल बोलताना प्रधानमंत्र्यानी आठवण करून दिली की, 2014 मध्ये कोट्यवधी महिलांनी
बँकेचा उंबरठाही पाहिला नव्हता. जन धन योजनेमुळे 32 कोटींहून अधिक महिलांची बँक खाती
उघडली गेली. आज आपल्या मुली नवीन व्यवसायांमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करत आहेत; मुद्रा
योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या कर्जांपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक कर्जे महिलांनी घेतली
आहेत, असे प्रधानमंत्री म्हणाले.
स्टार्टअप
क्रांतीमधील महिलांच्या नेतृत्वाचा गौरव करताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, नोंदणीकृत
स्टार्टअप्सपैकी 45 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक म्हणून
काम पाहत आहे. महिलांच्या कारकिर्दीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रसूती रजा 26 आठवड्यांपर्यंत
वाढवण्यात आली आहे. मोदी पुढे म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या स्किल इंडिया
मिशनचे परिणाम आता दिसत असून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आधुनिक शेतीचे शिक्षण देऊन
हजारो ड्रोन दीदी कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणत आहेत.
महत्त्वपूर्ण
यशाची माहिती देताना प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या 11 वर्षांत जवळपास 10 कोटी
महिला बचत गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या 6 कोटी भगिनींना
लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, त्यापैकी 3 कोटींहून अधिक महिलांनी
आधीच हा टप्पा गाठला आहे. या महिला आता व्होकल फॉर लोकलच्या ब्रँड ॲम्बेसेडर बनत आहेत,
असे प्रधानमंत्री मोदी यांनी नमूद केले.
महिलांच्या
नेतृत्वाखालील विकासाच्या संकल्पनेने जुन्या विचारसरणीला आव्हान दिले असल्याचे अधोरेखित
करत प्रधानमंत्री म्हणाले की, एकेकाळी पुरुषांचे वर्चस्व मानल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये
आज महिला उत्तुंग शिखरे सर करत आहेत. भारताच्या लेकी आता फायटर पायलट बनून आकाशाला
गवसणी घालत आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात महिला वैमानिकांची टक्केवारी
सर्वाधिक आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.
शैक्षणिक
क्षेत्रातील यशाचा गौरव करताना प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केले की, 2014 च्या तुलनेत मुलींच्या
पीएचडी नोंदणीमध्ये दुप्पट वाढ झाली असून, उच्च शिक्षण आणि संशोधनातील निम्म्यापर्यंत
सहभाग महिलांचा आहे. गणित आणि विज्ञान विषयांच्या शिक्षणातही मुलींचे प्रमाण सुमारे
43 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे यश आपल्या लेकींसाठी उपलब्ध होत असलेल्या संधींच्या
बदलत्या स्वरूपाचे दर्शन घडवते, असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
समाजापुढील
मोठे आव्हान असलेल्या महिला सुरक्षा विषयावर बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले की, सरकारने
या दिशेने कठोर पावले उचलली आहेत. कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या असून, न्यायव्यवस्था
अधिक संवेदनशील करण्यासाठी आणि जलद निर्णयांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' विशेष न्यायालये स्थापन
करण्यात आली आहेत. भारतीय न्याय संहितेमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात
आले आहे. एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून, कोणत्याही ठिकाणाहून
ई-एफआयआर किंवा झिरो-एफआयआर नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच पीडितेचा जबाब
दृक- श्राव्य माध्यमातून नोंदवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे, असे मोदी यांनी सविस्तरपणे
सांगितले.
प्रधानमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक माता,
भगिनी आणि कन्यांना आश्वासन दिले की, राष्ट्र त्यांच्या आकांक्षा समजून घेत आहे आणि
त्यांची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. कष्ट, जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या
जोरावर देशाच्या नारी शक्तीने नवी शिखरे सर केली आहेत. आपल्याला एकत्रितपणे या शक्तीला
नवी ऊर्जा द्यायची आहे आणि त्यांच्यासाठी संधींचा विस्तार करायचा आहे, असे प्रधानमंत्री
म्हणाले.
एक
विशेष आवाहन करताना प्रधानमंत्र्यांनी महिलांना विनंती केली की, त्यांनी नारी शक्ती
वंदन कार्यक्रमातील चर्चा वैयक्तिक भेटी आणि समाज माध्यमांच्या माध्यमातून देशातील
कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवावी. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल प्रत्येक
महिलेला जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना स्वतःची शक्ती समजेल, आपली भूमिका
उमजेल आणि भविष्यात राज्यांपासून देशाच्या संसदेपर्यंत आपला ठसा उमटवण्याचे स्वप्न
त्या उघडपणे पाहू शकतील. आपण सर्वांनी मिळून हा संकल्प करूया की, नारी शक्तीला त्यांचे
हक्क मिळतील आणि त्या निर्णय प्रक्रियेत पूर्ण सहभागी होतील, हीच आपल्या उज्ज्वल भविष्याची
सर्वात मोठी गॅरंटी आहे, असे म्हणत प्रधानमंत्री मोदी यांनी भाषणाचा समारोप केला.
०००००
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ८६९ रुग्णांना सुमारे ८ कोटी १० लाख ४४ हजार रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून प्रवेश परीक्षेसाठी मुदतवाढ
20 एप्रिल अंतिम मूदत
अमरावती, दि. 16 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा
परिषदेमार्फत घेतली जाणारी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC), डेहराडून येथील प्रवेश पात्रता परीक्षेच्या
अर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज स्वीकारण्याच्या
अंतिम मुदतीत वाढ करण्यात आली असून आता 20 एप्रिलपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार, अशी
माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी जाहीर प्रकटनाद्वारे
दिली आहे.
राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेजची प्रवेश
परीक्षा 7 जून 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम
मुदत 15 एप्रिल 2026 पर्यंत होती, ती आता वाढवून 20 एप्रिल 2026 पर्यंत करण्यात आली
आहे.
डेहराडून येथील कमांडंट आर.आय. एम. सी.
यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार हा बदल करण्यात आला आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आता बदललेल्या
मुदतीनुसार 20 एप्रिलपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन परीक्षा परिषदेकडून करण्यात
आले आहे.
००००००
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते चितळे बंधू व्हिजन पार्कचे उद्घाटन
पुणे दि.१६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रांजे येथे उभारण्यात आलेल्या चितळे बंधू व्हिजन पार्कचे उद्घाटन करण्यात आले. नव्या काळांची आव्हानांना सामोरे जावून ग्लोबल ब्रँड बनविण्याचाआत्मविश्वास चितळे बंधूनी दाखविला आहे. ग्लोबल ब्रँड झालेल्या ‘चितळे बंधू’ आणि राज्यातील खाद्य उद्योगाला प्रगत ब्रँडच्या रुपात जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात उद्योगांचे नवे पर्व
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· श्याम स्टील आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूहाची राज्यात गुंतवणूक
मुंबई, दि. 16 : राज्यात गुंतवणूक येऊन त्याचे उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासन महाराष्ट्रामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पुरेपूर सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये सद्यस्थितीत उद्योगांचे नवे पर्व सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. श्याम स्टील आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह राज्यात करीत असलेली गुंतवणूक त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण असल्याचे सांगितले. राज्यात गुंतवणुकीसाठी येत असलेल्या उद्योग समूहांना राज्य शासन सर्व सहकार्य करीत आहे, गुंतवणूकदारांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
उद्योग विभागासोबत श्याम स्टील उद्योग आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूहाने राज्यात गुंतवणुकीसाठी वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार केले.
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखविलेल्या उद्योग समूहांना प्रत्यक्षपणे उद्योग सुरू करण्यास सुटसुटीत प्रक्रिया करण्यात आली आहे. राज्यात शाश्वत ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये जेडब्ल्यू ग्लोबल च्या माध्यमातून गुंतवणूक येत आहे. केंद्र शासनाने सिव्हिल न्यूक्लिअर एनर्जी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार राज्याने ' स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लिअर रिॲक्टर ' मध्ये गुंतवणूक करण्यास देशात पुढाकार घेतला असून यासाठी दोन सामंजस्य करारही करण्यात आले आहेत. राज्याच्या कुठल्याही भागामध्ये गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवल्यास राज्य शासन सबंधित उद्योग समूहाला पुरेपूर सहकार्य करेल.
पश्चिम बंगालमधील श्याम स्टील उद्योग समूह चंद्रपूर जिल्ह्यात गोडपिंपरी तालुक्यामध्ये दहा हजार कोटीची गुंतवणूक करून स्टील उद्योग उभारत आहे. या माध्यमातून जवळपास ८ हजार पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच जेडब्ल्यू ग्लोबल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी राज्यात जवळपास एक लाख ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक करीत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणात फ्लोटिंग सोलर पावर अँड एनर्जी स्टोरेज च्या माध्यमातून कंपनी १४ हजार ९७६ कोटींची गुंतवणूक करीत असून त्यामुळे कायमस्वरूपी ५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच शाश्वत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॅम्पस आणि डाटा सेंटर, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प, स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लिअर रिऍक्टर या क्षेत्रात जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह गुंतवणूक करीत आहे. या संपूर्ण गुंतवणुकीमुळे राज्यात जवळपास ३ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
बैठकीस उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण, उद्योग विभागाचे सहसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, श्याम स्टील उद्योग समूहाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बेरीवाला, व्यवस्थापकीय संचालक सिद्धार्थ बेरिवाला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. राणा, जेडब्ल्यू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष जयदीप वानखेडे, व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्ती रेनेहान, संचालक संजय वाजे, अतुल गुप्ता, थॉमस पुर्दी आदी उपस्थित होते.
0000