बाळशास्त्री जांभेकर यांना मुख्यमंत्र्यांकडून अभिवादन
नवी दिल्ली, 20 : मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक आणि थोर समाजसुधारक 'दर्पण'कार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे पुष्पांजली अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.
यावेळी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
00000000000
.jpg)
.jpg)
.jpg)
लोक प्रशासन संस्था प्रशिक्षण वर्गात ' डीपीडीपी ' कायद्यावर मार्गदर्शन
मुंबई, दि. 20 : डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, 2023 हा नागरिक केंद्रीत आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार असून, वैयक्तिक माहिती संबंधित नागरिकाच्या संमतीशिवाय उपयोगात आणली जाऊ शकणार नाही. या कायद्यामुळे वैयक्तिक स्तरावरील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजीटल माहितीचे संरक्षण होऊन व्यावसायिक कारणांसाठी या माहितीचा होणारा उपयोग थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या वतीने आयोजित प्रशिक्षण वर्गात ' डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कायदा, 2023 आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदाऱ्या ' या विषयावर प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह मार्गदर्शन करीत होते. यावेळी व्यासपीठावर लोक प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय, संस्थेचे मानद खजिनदार विनायक देवधर उपस्थित होते.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारताच्या सकल देशातंर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे. यावरून आपण सायबर क्राईममधून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेऊ शकतो. नवीन डीपीडीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्यामुळे व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करता येणे शक्य नाही. शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.
डीपीडीपी कायदा मे 2027 पासून अंमलात येणार आहे. यापूर्वी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विभागांना विविध अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असणार आहे. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ईमेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चक माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येणार आहे, अशी माहितीही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, या कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती घेण्यासाठी संबंधित नागरिकाला पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्याची संमती घेऊनच माहितीचा उपयोग करता येणार आहे. तसेच माहिती ज्या उद्देशासाठी घेण्यात आली आहे, त्याच उद्देशाकरिता माहिती उपयोगात आणता येणार आहे. त्यासाठी माहिती प्राप्त करण्याच्या उद्देश, नागरिकांकडून निवड व संमती, माहितीच्या संकलनावर मर्यादा महत्वाच्या असणार आहे.
प्रशिक्षणादरम्यान उपस्थितांना प्रश्न विचारण्याची संधी देऊन त्यांच्या प्रश्नाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी केला. तसेच प्रशिक्षण सत्राच्या शेवटी कायद्यावर आधारित प्रश्नावली सादर करून त्यावर उत्तरे घेण्यात आली. प्रशिक्षण सत्र संवाद स्वरूपात घेण्यात आले. अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी प्रशिक्षण वर्गाबाबत समाधान व्यक्त करीत आभार मानले. प्रशिक्षण वर्गाला अधिकारी उपस्थित होते.
00000
संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा उपक्रमात न्या. एम. एस. जावळकर यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ या उपक्रमांतर्गत ऑनलाईन संविधान प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत आयोजित विशेष सत्रात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश न्या. एम. एस. जावळकर (नागपूर खंडपीठ) यांनी विद्यार्थ्यांना संविधान विषयक मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई यांच्या पुढाकारातून आयोजित संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ या राज्यव्यापी उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. संविधानाबद्दल सखोल ज्ञान, लोकशाही मूल्यांची जाणीव आणि सामाजिक न्यायाची बांधिलकी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूर येथील डॉ. कैलास वसावे, डॉ. दिविता कोठेकर, डॉ. आरती तायडे, डॉ. व्ही. पी. तिवारी तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबई येथील डॉ. जगदीश खोब्रागडे, डॉ. साहिली सुरजुसे व डॉ. अमोल चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले.
न्या. श्रीमती एम. एस. जावळकर यांनी विद्यार्थ्यांना संविधान विषयक अमूल्य मार्गदर्शन केले. त्यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली.
या विशेष सत्रात न्या. आर. सी. चव्हाण, न्या. पृथ्वीराज चव्हाण, माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित तसेच माजी आयुक्त समाज कल्याण इ. झेड. खोब्रागडे यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मोनाल अ. थुल यांनी केले. कार्यक्रमास डॉ. जगदीश खोब्रागडे, डॉ. साहिली सुरजुसे व डॉ. आरती तायडे यांची उपस्थिती लाभली. विशेष म्हणजे राज्यातील विद्यार्थिनींचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविण्यात आला.
