‘महिला शेतकरी : कायदेशीर ओळख’ हा विशेष लेख लोकप्रिय दैनिक ‘विदर्भ मतदार’मध्ये आज प्रकाशित झाला आहे.

महिला शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार आणि सक्षमीकरण जाणून घेण्यासाठी हा लेख अवश्य वाचा!

#महिलाशेतकरी #महिलासक्षमीकरण #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन #अमरावती

दुष्काळाच्या झळांनी होरपळणारा शेतकरी, महागाईमुळे आर्थिक ओढाताण सहन करणारा सर्वसामान्य नागरिक आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना होणारी दमछाक, अशा परिस्थितीत जनतेवर भाडेवाढीचा अतिरिक्त भार कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करत परिवहन मंत्री तथा #एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामासाठी एसटीची प्रस्तावित १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ नामंजूर केली.

दरवर्षी दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात एसटीच्या प्रवासी भाड्यात हंगामी वाढ केली जाते. यंदाही १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत प्रवासी भाड्यात सरसकट १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने मंत्री सरनाईक यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र, आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या जनतेवर आणखी भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका घेत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधू; मात्र अडचणीत असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचे कर्तव्य विसरणार नाही,’ या भूमिकेतून मंत्री सरनाईक यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीला नकार देत सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

#दुष्काळ

#Famerwelfare  

 

वरळी येथील दूरदर्शन केंद्रात प्लॅनेट रीड ‘मराठी समान भाषा उपशीर्षक केंद्रा’चा शुभारंभ माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव व महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आला. यानंतर दूरदर्शन केंद्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना श्री. सिंह म्हणाले, दृकश्राव्य माध्यमांमध्ये समान भाषेतील उपशीर्षके (subtitles) उपलब्ध झाल्यामुळे भाषेचे आकलन आणि वाचन वाढण्यास मदत होईल. या उपक्रमामुळे निश्चितच भाषा शिक्षणाला गती येईल, असा विश्वासही श्री. सिंह यांनी व्यक्त केला.

 

या उपक्रमांतर्गत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरील मराठी मनोरंजन कार्यक्रमांमध्ये मराठी भाषेतून देवनागरी लिपीत उपशीर्षके (subtitling) देण्यात येणार आहेत. यामुळे कार्यक्रम पाहणाऱ्या प्रत्येकाचे मराठी वाचन होणार आहे. मराठी भाषा वाचनाला यामुळे चालना मिळेल. विद्यार्थी तसेच श्रवणदिव्यांगांना याचा मोठा लाभ होईल. अशा प्रकारे प्रादेशिक भाषेतून उपशीर्षके देण्याच्या या उपक्रमाची सुरुवात सर्वप्रथम महाराष्ट्रातून झाली आहे. या उपक्रमाची सुरुवात राज्य शासन, प्रसार भारती, आयआयटी दिल्ली आणि प्लॅनेट रीड यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, या अभिनव उपक्रमामुळे श्रवणदिव्यांग व्यक्तींनाही कथा, कथानक आणि पटकथेतील घडामोडी समजून घेता येतील. लिखित शब्दाचे महत्व जपणाऱ्या या उपक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्रातून होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. #मराठी भाषा अत्यंत समृद्ध आहे. दैनंदिन व्यवहारात भाषा बोलणाऱ्या अनेकांना लिखित भाषेचे संपूर्ण विश्व उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे लिखित शब्दाचे महत्त्व हरवू देता कामा नये. समान भाषेतील उपशीर्षके हा त्यासाठीचा सोपा आणि परिणामकारक तंत्रज्ञानाधारित उपाय आहे, असेही सिंह म्हणाले. 

नागरिकांचा पडद्यावरील वेळ वाढत असताना त्याच पडद्यावर समान भाषेतील उपशीर्षके उपलब्ध झाल्यास आशयाच्या संदर्भासह भाषा सहजपणे शिकता येते. उपशीर्षकांमुळे प्रेक्षकांचे भाषेशी नाते अधिक दृढ होऊन भाषेचे आकलनही वाढते. विशेषतः श्रवणदिव्यांग व्यक्तींना पडद्यावरील कथा आणि घटनाक्रम समजण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असेही सिंह यांनी सांगितले.

यावेळी दूरदर्शन केंद्र मुंबईचे उपसंचालक (अभियांत्रिकी) हेमंत देसाई, गणेश अय्यर आणि आयआयटी दिल्लीचे सहाय्यक प्राध्यापक तथा ‘बिलियन रीडर्स’चे प्रमुख प्रा. ब्रिज कोठारी उपस्थित होते.

 

 

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केली 

वाशिम येथील मतदान केंद्रांची पाहणी

 

अमरावती, दि.१४ : अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त तथा अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी आज वाशिम येथील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विरेंद्र जाधव, तहसीलदार निलेश पळसकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नोंदणी, मतदारांच्या नोंदींची अचूकता आणि मतदान केंद्रांवरील आवश्यक सुविधांची उपलब्धता याबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. पात्र नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने दक्षतेने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम विहित वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

--००--

 

राज्यातील काही दुष्काळी तालुक्यांत प्रलंबित वीजबिलांमुळे किंवा ट्रान्सफॉर्मरअभावी बंद असलेल्या #पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हानिहाय उपाययोजनांचे प्रस्ताव येत्या १५ दिवसांत मागवून ते मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्याची कार्यवाही करावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर हा शेवटचा पर्याय ठेवून त्यापूर्वी अन्य सर्व उपाययोजना पडताळून पाहाव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांनी विविध विभागांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

प्रलंबित वीजबिलांसाठी संबंधित जिल्ह्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगातून उपलब्ध होणारा निधी वापरावा. अन्य जिल्ह्यांना एकरकमी तडजोड योजनेच्या माध्यमातून प्रलंबित वीजबिले भरण्याची कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश द्यावेत. पिण्याच्या पाण्याची स्थिती गंभीर होण्यापूर्वी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी उपलब्ध असलेल्या विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. ७५ ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. नादुरुस्त हातपंपांची तातडीने दुरुस्ती करावी आणि पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यावर भर द्यावा. शिवाय पाण्याचे टॅंकर सुरू करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योग्य आणि सुरळित होण्यासाठी टॅंकर ऐप आणि जीपीएस प्रणाली सुरू करावी. मुख्य सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन त्यांना याबाबत मार्गदर्शन करावे, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्यातील सध्याची स्थिती लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत चारा छावण्या उभारण्याची परिस्थिती उद्भवणार नाही. मात्र, जिल्हानिहाय परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून चाऱ्याची तातडीची गरज भासू शकणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या चाऱ्याची लागवड करावी. कमी दर असणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करण्यास प्रवृत्त करून चारा पिकांसाठी दर जाहीर करावेत. चाऱ्याची गरज आणि उपलब्धता निश्चित करून जिल्हानिहाय उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठरवावे व त्यानुसार आदेश द्यावेत, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

चारा नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. या व्यवस्थेत कृषी विभागाने कार्यकारी विभाग म्हणून काम पाहावे, तर पशुसंवर्धन विभागाने कामांवर देखरेख ठेवावी. या दोन्ही विभागांनी ग्रामविकास विभागाच्या यंत्रणेसह संबंधित सर्व विभागांच्या समन्वयातून एका आठवड्यात प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी. चारा लागवडीपासून वितरणापर्यंतचे संपूर्ण नियोजन या कार्यपद्धतीत समाविष्ट करावे. अतिरिक्त चारा उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यांतून जवळच्या जिल्ह्यांना चारा पुरविण्याचे नियोजन करावे. वन विभागाच्या तसेच पाणीस्रोतांजवळील गाळाच्या जमिनीवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे. चारा उत्पादनासाठी बचत गटांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही विचार करावा, अशा सूचना मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केल्या.

जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये जवळच्या पाणीस्रोतांमधील मुरूम वापरावा. त्यासाठी रस्त्यांलगतच्या पाणीस्रोतांची निश्चिती करावी. तलावांमधील गाळ काढणे आणि दुरुस्तीची कामे यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून गाळ काढण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाची मदत घ्यावी. विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा दुष्काळी उपाययोजनांसाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांनी संबंधितांची बैठक घ्यावी, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील पाण्याची स्थिती गंभीर होण्यापूर्वी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. प्रलंबित वीज बिले भरून योजना सुरू कराव्यात. शेतकऱ्यांना चारा, पाणी आणि धान्याचा पुरवठा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना गावागावातील चारा, पाण्याची पुरेपुर माहिती असते. त्यांच्याकडून पाणी घेवून संकलित केल्यास याचाही फायदा होईल. मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये भात पीक आणि इतर चारा उपलब्ध आहे. हा चारा शेजारच्या जिल्ह्यात पुरवठा करण्याबाबत विचार व्हावा.

राज्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दुष्काळी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश काढले जातील, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

#दुष्काळ

#शेतकरी

#FarmerWelfare

 

 

राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या एकूण ३०४ तालुक्यांना अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना आणि विविध सवलती लागू करण्यात येणार असून, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ट्रिगर-१ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांना २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. आता ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ च्या आधारे आणखी ३९ तालुक्यांचा नव्याने समावेश केल्याने एकूण ३०४ तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ विविध उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनांचा लाभ नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या ३९ तालुक्यांना देखील लागू होणार आहे. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट आणि शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे.

तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे अधिकाधिक सुरू करण्यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता आणणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे सुरू करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला तातडीने सादर करण्यात येणार आहे.

पिकांच्या नुकसानीबाबत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून, दुष्काळग्रस्त भागातील पाणी, चारा, रोजगार आणि शेतीसंबंधित समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

#दुष्काळ
#शेतकरी
#FarmerWelfare 

 

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून #परीक्षाशुल्क न घेता परीक्षा अर्ज भरून घ्यावेत आणि यापूर्वी वसूल केलेले शुल्क परत करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत(दादा) पाटील यांनी राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत परीक्षा शुल्क, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांतील सुसूत्रता आणि शैक्षणिक सुधारणांचा आढावा घेण्यात आला. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून गैरप्रकार रोखावेत, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निकाल जाहीर होताच पदवी प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांत एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि पुनर्परीक्षा व एटीकेटीसाठी एकसमान धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्री पाटील हे १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील विद्यापीठांना भेटी देणार असून, विद्यार्थी निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थिती होते.

#दुष्काळ

#रोजगार

 

 

राज्यात आता ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

राज्यातील आणखी चाळीस तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर करतानाच, या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आगामी दिवाळीच्या तोंडावर दिलासा म्हणून त्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांचा अग्रीम जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारचा तगादा लावण्यात येऊ नये, अशी सक्त ताकीद संबंधित सोसायट्यांपासून, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याच्या अवैध उपश्यावर कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्याचे आणि त्यासाठी सोळा हजार वीज जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात यापूर्वीच २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आता आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. आता दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०५ इतकी झाली आहे. या तालुक्यांमध्ये आता दुष्काळी उपाय योजना करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या समाविष्ट तालुक्यांध्ये दुष्काकाळाबाबत ट्रिगर एक लागू केला होता. आता नव्याने समाविष्ट तालुक्यांसह, या तालुक्यांमध्ये ट्रिगर लागू करण्याबाबतची कार्यवाहीला गती देण्यात येत आहे.

दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका प्रश्नावर स्पष्ट केले.

जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपाययोजनांची चर्चा करण्यात आली. तसेच चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. जिथे पाणी आहे, तिथे चाऱ्यांसाठीच्या पिकांची लागवड करण्यात यावी. तसेच रब्बीमध्येही ज्वारीसारख्या चारा देणारी पिके घेण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांकडून लागवड करण्यात आलेल्या चाऱ्याची शासन हमी भावाने खरेदी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

कर्ज वसुलीसाठीही शेतकऱ्यांना तगादा लावू नये, असे निर्देश सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना देण्यात आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवरही लक्ष ठेवण्यात येत असून, त्यांनीही आततायी पणा करू नये असा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

#दुष्काळ
#शेतकरी
#FarmerWelfare

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केली मतदान केंद्रांची पाहणी

 

 

वाशिम, दि. १४ ऑक्टोबर (जिमाका) : अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी आज (दि.१४) रोजी वाशिम तहसील येथील मतदान केंद्रांना भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विरेंद्र जाधव, तहसीलदार निलेश पळसकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नोंदणी, मतदारांच्या नोंदींची अचूकता आणि मतदान केंद्रांवरील आवश्यक सुविधांची उपलब्धता याबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. पात्र नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने दक्षतेने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम विहित वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

00000

 

पुढील वर्षी घरचे सोयाबीन बियाणे

वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नियोजन करावे.

-कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे

 अमरावती दि. 14 : पुढील वर्षी चांगल्या दर्जाचे व रास्त किमतीत सोयाबीन बियाणे उपलब्ध होण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे, असे आवाहन अमरावती विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी केले आहे. 

चालू वर्षी एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाली असून, त्याचा परिणाम खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर होत आहे. सोयाबीन हे अमरावती विभागातील प्रमुख खरीप पीक असल्याने, यंदाच्या कमी उत्पादनामुळे पुढील वर्षी बियाण्याच्या उपलब्धतेबाबत समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांनी स्वतःजवळ चांगल्या दर्जाचे बियाणे असल्यास ते पुढील खरीप हंगामातील पेरणीसाठी वापरणे हा अत्यंत चांगला पर्याय ठरू शकतो. ज्या शेतकऱ्यांनी संरक्षित ओलीत केले आहे आणि ज्यांचे सोयाबीन उत्पादन समाधानकारक दर्जाचे आहे, त्यांनी पुढील खरीप हंगामासाठी आवश्यक तेवढे बियाणे राखून ठेवावे. तसेच, आजूबाजूच्या इतर शेतकऱ्यांनाही ते उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, पुढील हंगामात आवश्यक असलेल्या बियाण्याची उपलब्धता आत्तापासूनच सुनिश्चित केल्यास, गावात अथवा परिसरात चांगल्या दर्जाचे बियाणे वाजवी किंमतीत उपलब्ध होईल. 

पुढील हंगामात वापरायच्या सोयाबीन बियाण्यासाठी पिकाची योग्य पद्धतीने मळणी करावी. बियाण्याची उगवणक्षमता टिकवण्यासाठी मळणी यंत्राचा आरपीएम 350 ते 400 पेक्षा कमी ठेवावा. वेगवेगळ्या वाणांचे बियाणे काढणी व मळणीच्या वेळी एकमेकांत मिसळणार नाही, याची विशेष दक्षता घ्यावी. मळणीसाठी वापरलेले यंत्र पूर्वीच्या पिकाचे अवशेष न राहता स्वच्छ करावे, यामुळे वाणांची भेसळ टाळता येते. बियाणे साठवताना जास्त मोठी थप्पी लावू नये. तसेच, वाहतूक व हाताळणी करताना बियाण्याची आदळापट होणार नाही, याची काळजी घ्यावी; कारण सोयाबीन बियाणे उगवणीसाठी संवेदनशील असते. असा सल्ला श्री. घोरपडे यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे. 

सन 2026-27 मधील अनियमित पर्जन्यमान व दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्याची संभाव्य कमतरता लक्षात घेता, अमरावती विभागातील शेतकरी बांधवांनी स्वतःकडील सोयाबीन बियाणे शास्त्रीय पद्धतीने जतन व साठवणूक करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत शेतकरी वर्गात व्यापक जनजागृती व्हावी व त्यांनी स्वतःकडील बियाणे शास्त्रीय पद्धतीने जतन करून बियाण्याबाबत स्वयंपूर्ण व्हावे, या उद्देशाने कृषी विभाग "घरगुती सोयाबीन बियाणे जतन व साठवणूक मोहीम" राबवित आहे. असेही श्री घोरपडे यांनी कळविले आहे.

*****