सोमवार, ९ नोव्हेंबर, २०२६


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित #दिलखुलास कार्यक्रमात #मराठीभाषा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. अविनाश आवलगावकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे. 

मराठी भाषेचा समृद्ध वारसा जतन करून तिचे आधुनिक ज्ञानभाषेत रूपांतर आणि जागतिक स्तरावर प्रसार करण्याच्या उद्देशाने अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे स्थापन झालेल्या देशातील पहिल्या स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना, शैक्षणिक वाटचाल, संशोधनकार्य आणि भविष्यातील विकास संकल्पनांचा आढावा घेणारी कुलगुरू प्रा. डॉ. आवलगावकर यांची विशेष मुलाखत ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दि. ११ ते १४ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत दररोज सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच ‘News On AIR’ ॲपवरही ही मुलाखत ऐकता येणार आहे. 

निवेदक आशिष गवांदे यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत विद्यापीठाची संकल्पना, रिद्धपूरचे ऐतिहासिक योगदान, प्राचीन हस्तलिखिते व दुर्मीळ ग्रंथांचे जतन आणि डिजिटायझेशन, संशोधन, शैक्षणिक अभ्यासक्रम व विद्यार्थ्यांसाठीच्या नव्या संधींवर प्रकाश टाकण्यात येणार आहे.


00000

 


 

विशेष लेख

बिरसा मुंडा : क्रांतिकारी योध्दा

 


भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी 'जनजातीय गौरव दिवस' म्हणून साजरा केला जात आहे. तसेच भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी लढवय्या भगवान बिरसा मुंडा यांचे जीवनकार्य आणि त्यांच्या इतिहासातील कार्याविषयीची ही माहिती.... 

देशभरातील जनतेमध्ये आणि आदिवासींमध्ये भगवान म्हणून बिरसा मुंडा यांची पूजा केली जाते. आदिवासी विकास आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे लढवय्ये म्हणून त्यांना आपण सर्वजण ओळखतो. त्यांनी अल्प कालावधीत केलेल्या देशसेवा आणि अत्यंत उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ते देशवासियांच्या कायम स्मरणात आहेत. 

बिरसा मुंडा यांचा जन्म १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी झारखंड राज्यातील तत्कालीन रांची आणि आजच्या खुंटी जिल्ह्यातील उलिहातू गावात आदिवासी कुटुंबात झाला. बिरसांच्या वडिलांचे नाव सुगना मुंडा आणि आईचे नाव कर्मी मुंडा होते. बिरसा मुंडा यांचे प्राथमिक शिक्षण मिशनरी शाळेत झाले. त्या काळात इंग्रजांकडून भारतीयांवर अत्याचार करण्यात येत होते. हे पाहून त्यांनी शालेय जीवनापासून इंग्रज सरकार विरोधात लढा उभारण्याचा निश्चय केला. 

हक्कासाठी क्रांतिकारक लढा 

वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी, सध्याच्या झारखंडमधील उलिहातू गावातील बिरसा, हा तरूण मुलगा वसाहतवादी शोषणाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात प्रतिकार करणारा नायक बनला. जेव्हा ब्रिटीश अधिकारी आणि स्थानिक जमीनदार शोषण करीत होते, त्यांच्या जमिनी बळकावत होते आणि आदिवासी समुदायांवर अत्याचार करीत होते, तेव्हा भगवान बिरसा यांनी या सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी प्रेरित केले. 'धरती आबा' म्हणून आदरणीय असलेल्या भगवान बिरसा यांनी १८९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटीश दडपशाहीविरुद्ध 'उलगुलान' किंवा मुंडा बंडाचे नेतृत्व केले. इंग्रजांचा जनतेवरील अन्याय सहन न झाल्याने त्यांनी आयुष्यभर इंग्रजांविरोधात संघर्ष केला. 

उलगुलान हा निःसंशयपणे बंडखोरीपेक्षा अधिक तीव्र होता. ही लढाई न्याय आणि सांस्कृतिक ओळख या दोन्हींसाठी होती. बिरसा मुंडा यांच्या पुढाकारामुळे एकीकडे आदिवासींना कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्या जमिनीवर मालकी मिळवण्याचा आणि शेती करण्याचा अधिकार मिळाला आणि दुसरीकडे आदिवासी चालीरीती आणि सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व देखील एकत्र आणले. महात्मा गांधींप्रमाणेच त्यांचा संघर्षही न्याय आणि सत्याच्या शोधातून प्रेरित होता. 

आजारी लोकांची सेवा करणे हे बिरसा यांचे ध्येय होते. त्यांनी औषधोपचार करण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते. यशस्वी उपचाराच्या अनेक घटनांनी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला होता. त्यांनी लोकांना विनंती केली की, कोणत्याही आजारी व्यक्तीला त्यांच्याकडे घेऊन या, जर हे शक्य नसेल तर मी स्वतः आजारी लोकांना भेटायला येईन. ते गावोगावी जाऊन आजारी लोकांना भेटत असत आणि आपल्या कौशल्याने आणि आपल्या उपचाराने असंख्य लोकांना बरे करीत असत. दुष्काळ आणि महामारी आल्यानंतर जनतेचे प्रचंड हाल झाले. अशा काळात बिरसा मुंडा यांनी जनतेची खूप सेवा केली. 

दोन वर्षे तुरुंगवास 

एकीकडे जनतेचे हाल होत होते, दुसरीकडे इंग्रजांचा जुलूम अशा स्थितीत बिरसा यांनी जनतेवरील कर माफीसाठी इंग्रजांविरुद्ध थेट आंदोलन सुरू केले. बिरसांची वाढती लोकप्रियता इंग्रजाच्या डोळ्यात खुपत होती. त्यांनी दडपशाहीचा वापर करून १८९५ मध्ये बिरसा मुंडा यांना अटक करून हजारीबाग तुरुंगात पाठवले. बिरसा मुंडा येथील तुरुंगात सुमारे दोन वर्षे बंदिस्त राहिले. पुढे १८९७ ते १९०० या काळात ब्रिटिश आणि मुंडा यांच्यात अनेक वेळा युद्धे झाली. 

बिरसा मुंडा आणि इंग्रज यांच्यात खुंटी येथे ऑगस्ट १८९७ मध्ये युद्ध झाले, बिरसा मुंडा आणि त्यांच्या सुमारे ४०० सहकाऱ्यांनी अत्यंत धैर्य दाखवित धनुष्यबाणांसह खुंटी पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. १८९८ मध्ये टांगा नदीच्या काठावर मुंडांसह त्यांचे सहकारी आणि इंग्रज यांच्यात प्रचंड संघर्ष झाला. या लढाईत इंग्रज सैन्याचा मानहानीकारक पराभव झाला. परंतु इंग्रजांनी वचपा काढण्याकरिता अनेक आदिवासी नेत्यांना अटक करीत कारवाई करण्यास सुरुवात केली. यानंतर १९०० साली डोंबाडी टेकडीवर दुसरे युद्ध झाले. या लढ्यात अनेक महिलांसह निष्पाप अशा लहान मुलांचा मृत्यू झाला. 

रांचीमध्ये घेतला अखेरचा श्वास 

बिरसा मुंडा यांनी युद्ध करून इंग्रजांना जेरीस आणले होते. त्यामुळे फेब्रुवारी १९०० मध्ये इंग्रजांनी बिरसा मुंडा यांना चक्रधरपूर येथून अटक करून रांची तुरुंगात डांबले. येथेच ९ जून १९०० रोजी बिरसा मुंडा यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचा मृत्यू कॉलरामुळे झाल्याचे इंग्रज सरकारने सांगितले. मात्र, त्यावेळी कॉलराची कोणतीही लक्षणे दिसली नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. वयाच्या २५ व्या वर्षी मुंडा यांचा मृत्यू झाला. 

भगवान बिरसा मुंडा यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणाऱ्याला 'बिरसाईच' म्हणतात. आजही त्यांचे अनुयायी त्यांनी सांगितलेल्या विचारधारेप्रमाणे चालतात. बिरसा मुंडा यांनी संपूर्ण जीवन आदिवासी समाजाच्या विकासाकरीता वाहून घेतले होते. अत्याचाराविरोधात आक्रमकपणे लढा देताना त्यांनी इंग्रजांच्या अत्याचाराविरुद्ध बिगुल फुंकले. बिरसा मुंडा हे पुरोगामी विचारवंत आणि सुधारणावादी नेते होते. त्यांनी आदिवासी समाजाला अंधश्रद्धा आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या विरोधात जागरूक केले. प्राण्यांना मारणे योग्य नाही, त्यांचा बळी देणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत होते. पशू-पक्षी यांच्याबाबत सहानुभूती असली पाहिजे, असे सांगून त्यांनी आदिवासींना दारू पिण्यास विरोध केला. बिरसा मुंडा यांनी समस्त आदिवासींचे संघटन करण्यावर भर दिला. 

झारखंड व्यतिरिक्त बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालच्या आदिवासी भागातही बिरसा मुंडा यांची पूजा केली जाते. रांची येथील कोकर येथे बिरसा मुंडा यांची समाधी आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने 'बिरसाईच' लोक, अनुयायी त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी तिथे जातात. 

गौरव दिवस होणार साजरा 

भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. बिरसा मुंडा यांच्या वारशाचे स्मरण करण्याचे उद्दिष्ट दीर्घकाळ दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी इतिहासाला भारताच्या इतिहासाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे हे आहे. आदिवासी समाजाच्या अमूल्य योगदानाची ओळख होण्यासाठी हा दिवस देशभरात साजरा केला जातो. आदिवासी समाजाने क्रांतिकारी चळवळीतून इंग्रजाशी संघर्ष करताना सर्वोच्च बलिदान दिले. इंग्रजांच्या राजवटीविरुद्ध देशातील अनेक आदिवासी चळवळी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झाल्या होत्या. त्यांनी देशभरातील भारतीयांना प्रेरित केले आहे. 

राज्यभर विशेष कार्यक्रम 

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर तसेच पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ, सेवा वितरणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. 

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील. 

इतिहासातील भगवान बिरसा मुंडा आणि इतर अशा काही व्यक्तिमत्वांची नावे माहित नसायची. अलीकडच्या काळात मातृभूमीसाठी त्यांच्या शौर्याचे आणि बलिदानाचे अधिकाधिक लोकांकडून कौतुक केले जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात आपल्या संस्कृतीच्या आणि उपलब्धीच्या गौरवशाली इतिहासाची उजळणी साजरी केली गेली. यामुळे देशवासियांना, विशेषत: तरुण पिढीला, अशा महान देशभक्तांच्या शौर्यपूर्ण योगदानाची जाणीव झाली. त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या शौर्य आणि पराक्रमी नेतृत्वाची आठवण आजच्या नवीन पिढीला सदैव प्रेरणा देत राहील यात शंका नाही.

 

--००--

 

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती


रविवार, ८ नोव्हेंबर, २०२६

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसोबत साजरी केली दिवाळी 

लोहारी सावंगा येथे शेतकऱ्यांनी संवाद व मुक्काम;

शेतकऱ्यांवर ओढवलेले संकट दुर करण्याचा विश्वास 



नागपूर, दि. 8 : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना धीर देण्यासोबतच त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी सण साजरा करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आज नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सावंगा (ता.नरखेड) येथे शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली. शेतकऱ्यांनी संवाद साधतांना दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर पडू, असा विश्वास व्यक्त केला. गावातच रामभाऊ बालपांडे या शेतकऱ्यांच्या घरी भरीत भाकरीचे जेवण घेतले व मुक्काम केला. 



यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ.राजू पोतदार, आ.चरणसिंह ठाकूर, आ.आशिष देशमुख, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, सरपंच विपीन चाफले आदी उपस्थित आहेत.

लोहारी सावंगा येथे आगमन झाल्यानंतर महिलांनी पारंपरिक पद्धतीने त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर सामुदायिक प्रार्थनेत त्यांनी सहभाग घेतला. रामभाऊ बालपांडे या शेतकऱ्यांच्या घरी जेवण घेतल्यानंतर दिवाळी सणानिमित्त गावकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी, समस्या, दुःख जाणून घेतले. 

कमी पर्जन्यमानामुळे यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी, जनावरांना चारा आणि उपलब्धतेनुसार सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवाद साधतांना सांगितले. 



यावेळी शेतकऱ्यांनी मोकळेपणाने मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला, आपल्या समस्या मांडल्या. शेतकरी पुरुषोत्तम वघाळे यांनी खोरी प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर यासाठी मान्यता देण्यात आली असून लवकरच काम सुरू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जगदीश देशमुख या शेतकऱ्याने ४३ वर्षांपूर्वी पायाभरणी झालेल्या पाझर तलावाची अडचण सोडवून तलाव पूर्ण करण्याची मागणी केल्यानंतर याबाबत आवश्यक कारवाई लवकरच करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

पाणी फाऊंडेशनचा युवा कार्यकर्ता जयंत चाफले यांनी जुन्या खोरी तलावाचे काम मार्गी लावल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. राजेंद्र चाफले व तेजपाल चौधरी यांनी रोही, वाघ, रानडुकरांचा शेती पिकांना मोठा फटका बसत असल्याने त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली. सौर कुंपण आपण देतो आहे, परंतु शेतकऱ्यांचा फारसा प्रतिसाद याला मिळत नाही, त्यामुळे शेतीलगतच्या जंगलांनाच शक्य तेथे आपण कुंपण करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. लोहारी सावंगी येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागरिकांना रेशन धान्य वाटपाचा विषय गावकरी यांनी मांडला. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांवर धान्य वितरित केले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 



१८ लाख शेतकऱ्यांना ५० हजार सानुग्रह अनुदान 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी विनंती एका शेतकऱ्याने केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान आपण देतो आहे. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर नियमित परतफेडीच्या १८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५० हजार जमा केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री सहायता कक्ष 

अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या एका युवकाचा अपघातात पाय निकामी झाला. त्याला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर त्या युवकाचा संपूर्ण उपचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिल्हास्तरावर यापूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष सुरू करण्यात आले आहे, दुष्काळी परिस्थितीमुळे तालुका स्तरावर देखील कक्ष सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगितले. प्रत्येकाचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांनी आत्मियतेने ऐकून घेतले व त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. 

गावकऱ्यांनी व्यक्त केली कृतज्ञता                 

लोहारी सावंगा नागपूर जिल्ह्याच्या एका टोकावरील गाव आहे. त्यामुळे हे गाव तसे दुर्लक्षितच आहे. परंतू आपण आमच्या गावाला भेट दिली. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याचे बळ आणि आत्मविश्वास दिला, अशी भावना व्यक्त करत गावकऱ्यांनी कृतज्ञता व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.

 

0000

 

 


शनिवार, ७ नोव्हेंबर, २०२६

 


राज्यात दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या कक्षात स्वतंत्रपणे वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सेवा प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

 दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची यंत्रणा आता थेट तालुका स्तरापर्यंत नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. यासोबत जिल्हा व तालुकास्तरावर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन होणार आहेत.

हा तालुकास्तरावरील कक्ष केवळ खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ मधील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांत स्थापन करण्यात येणार आहे.

या तालुक्यांतील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात हा कक्ष सुरू होईल. जिल्हाधिकारी या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीला लिपिक व टंकलेखक असतील, तर आवश्यक सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने पुरवायच्या आहेत. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील.

तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन व केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. कक्ष प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. तर, वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक अशासकीय सदस्य म्हणून या समितीचे काम पाहणार आहेत.

#मुख्यमंत्रीसहायतानिधी #CMRF

 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ( #एमपीएससी ) घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६ मधील पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५ हजार ७०७ पदांसाठी जाहीर झालेल्या या परीक्षेत आता आणखी ११ हजार १० पदांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण १६ हजार ७१७ पदे भरली जाणार आहेत. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगास प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त मागणीपत्रांनुसार पदसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे
.

▶️या परीक्षेसाठी यापूर्वी २५ जून २०२६ रोजी २ हजार ६१९ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर २२ जुलै २०२६ च्या शुद्धिपत्रकाद्वारे आणखी ३ हजार ८८ पदांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे पदसंख्या ५ हजार ७०७ झाली होती. आता नव्याने ११ हजार १० पदांचा समावेश झाल्याने एकूण पदसंख्या १६ हजार ७१७ झाली आहे
.

दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासन सेवेत प्रवेशासाठी विहित कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६ साठी पात्र उमेदवारांनाही मिळणार आहे
.

▶️वाढीव पदसंख्येच्या अनुषंगाने उमेदवारांना नव्याने अर्ज सादर करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. तसेच, यापूर्वी अर्ज केलेल्या आणि शैक्षणिक अर्हतेनुसार नव्याने समाविष्ट झालेल्या एकापेक्षा अधिक संवर्गांसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना विकल्प सादर करता येणार आहेत. त्यासाठी नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. नव्याने अर्ज तसेच विकल्प सादर करण्यासाठी १३ ते २७ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत आयोगाच्या संकेतस्थळावर लिंक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे
.

▶️विद्यमान तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांसाठी एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला अभ्यासक्रम लागू राहणार असून परीक्षा ऑफलाइन (OMR) पद्धतीने घेण्यात येईल
.

▶️सामान्य शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या गट-क सेवेतील प्रशासकीय संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेचे आयोजन विहित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार करण्यात येणार आहे. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या तसेच नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांसाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येणार असून, संबंधित संवर्गांचा अभ्यासक्रम प्राधान्याने तयार करून आयोगाच्या संकेतस्थळावर लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे
.

▶️वाढीव पदसंख्येमुळे नव्याने अर्ज स्वीकारणे आणि यापूर्वी अर्ज केलेल्या पात्र उमेदवारांकडून विकल्प घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६ च्या तारखेत बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी ३ जानेवारी २०२७ रोजी नियोजित असलेली ही परीक्षा आता २४ जानेवारी २०२७ रोजी घेण्यात येणार आहे
.

▶️पदसंख्येतील वाढ आणि परीक्षा योजनेतील बदलासंदर्भातील शुद्धिपत्रके आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. उमेदवारांनी या शुद्धिपत्रकांचे अवलोकन करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी,असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे
.


00000

#MPSC
 


 


राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईची तीव्रता कमी करून पशुधनासाठी हिरवा व सुका चारा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने गायरान तसेच वैयक्तिक जमिनीवर अतिरिक्त चारा पिकांच्या लागवडीला मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी-विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक उपयोगासाठी आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ही कामे घेता येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

#दुष्काळ

शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर, २०२६

अमरावती विभागातील दुष्काळग्रस्त १२ लाख ८२ हजार २०३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६४१ कोटी १० लाखाची दिवाळी अग्रीम मदत

 

अमरावती दि. ६ : राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम देण्याची ग्वाही दिली होती. यानुसार ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची दिवाळी अग्रीम मदत वितरित झाली आहे. त्यापैकी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत एकूण १२ लाख ८२ हजार २०३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६४१ कोटी १० लाख रुपयांच्या दिवाळी अग्रीम मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे.

 

उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्यास त्या अडचणी दूर करून त्यांनाही अग्रीम मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी नुकतीच दिली आहे.

 

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने दिवाळी अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला. महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मदत वितरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबववून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा करण्यावर भर देण्यात आला. या मदतीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

 

#अमरावती विभागातील १२ लाख ८२ हजार २०३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६४१ कोटी १० लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये #अकोला जिल्ह्यातील १ लाख ६२ हजार १५२ शेतकऱ्यांना ८१ कोटी ८ लाख रुपये, #अमरावती जिल्ह्यातील ३ लाख ६ हजार ७०९ शेतकऱ्यांना १५३ कोटी ३५ लाख रुपये, #बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ लाख २५ हजार ८३३ शेतकऱ्यांना २१२ कोटी ९२ लाख रुपये, #वाशिम जिल्ह्यातील १ लाख ५९ हजार ५०८ शेतकऱ्यांना ७९ कोटी ७५ लाख रुपये आणि #यवतमाळ जिल्ह्यातील २ लाख २८ हजार १ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक अडचणी, खाते तपशीलातील त्रुटी किंवा अन्य कारणांमुळे मदतीची रक्कम जमा होण्यास विलंब झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करून त्यांना अग्रीम मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, दिवाळी अग्रीम मदतीच्या वितरणावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार असल्याचे मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

 

--00--

 

#दुष्काळ

#अमरावतीविभाग

#दिवाळी

#शेतकरी

#कृषी

#महाराष्ट्रशासन

 

Devendra Fadnavis

खोट्या भरतीवर विश्वास ठेवू नये

कृषी विभागाच्या बनावट भरती

जाहिरातीविषयी विभागाचे स्पष्टीकरण

 

अमरावती दि. ६ : महाराष्ट्र शासन, कृषी विभाग, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती विभाग यांच्या नावाने समाज माध्यमांवर आणि इंटरनेटवर एक बोगस (बनावट) भरती जाहिरात क्र. ३४१२, ८ ऑक्टोबर २०२६ फिरत असल्याचे समोर आले आहे. या जाहिरातीमध्ये 'क्लार्क वर्ग-३ (गट-क)' या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज मागविण्यात आल्याचे दर्शविले आहे. विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती कार्यालयाव्दारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशी कोणतीही अधिकृत भरती प्रक्रिया सध्या सुरू करण्यात आलेली नसुन हे पत्र पूर्णपणे बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे. सदर जाहिरातीशी या कार्यालयाचा कोणताही अधिकृत संबंध नाही.

तरी कोणत्याही सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवाराने किंवा नागरिकाने या बोगस पत्राला आणि भूलथापांना बळी पडू नये. अशा प्रकारच्या फसव्या जाहिरातींपासून सावध राहावे. कृषी विभागाच्या कोणत्याही अधिकृत भरती प्रक्रियेची माहिती केवळ शासनाच्या krishi.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरच प्रसिद्ध केली जाते. नागरिकांनी किंवा उमेदवारांनी अशा कोणत्याही बनावट जाहिरात/पत्राच्या आधारे अर्ज /कागदपत्रे सादर करू नयेत, असे आवाहन विभागीय अधिक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. प्रशांत नाईक यांनी केले आहे.

 

00000

 

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ४.८७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ४ हजार ७६४ कोटी रुपये जमा


·         आतापर्यंत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या २०.७२ लाख पात्र शेतकऱ्यांना १८ हजार ४० कोटींचा लाभ

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन वितरण

 अमरावती, दि. ६ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, ४.८७ लाख शेतकऱ्यांना ४ हजार ७६४ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. आतापर्यंत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या २०.७२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर १८ हजार ४० कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या रकमेचे ऑनलाइन वितरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील तसेच मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला जात आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली, तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे आणि पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जे या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत.

योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे केली जात आहे. यासाठी राज्य शासनाने महाआयटीची नियुक्ती केली असून, बँकांकडून आतापर्यंत ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

पहिल्या यादीत १६ लाख ९६ हजार २०१, दुसऱ्या यादीत ४ लाख १९ हजार ७३७, तिसऱ्या यादीत ३ लाख ५१ हजार १९२, तर चौथ्या यादीत १ लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे एकूण २५ लाख ८२ हजार ८२७ पात्र शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या १५.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर यापूर्वी १३ हजार २७५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यात आजच्या ४.८७ लाख शेतकऱ्यांना वितरित केलेल्या लाभाची भर पडली आहे. त्यामुळे योजनेअंतर्गत लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २०.७२ लाखांवर, तर वितरित कर्जमाफीची रक्कम १८ हजार ४० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

 

00000

 

 


#बुलढाणा
जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी प्रशासनातील सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि जबाबदारीने काम करावे. शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणारी आर्थिक मदत, सवलती आणि योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत तत्परतेने पोहोचवावा. तसेच पशुधनासाठी चारा, नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि शिल्लक पाण्याचे सिंचनासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले. 

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी मंत्रालयातून बुलढाणा जिल्ह्याच्या दुष्काळ, पीक पाणी आणि उपाययोजनाबाबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आमदार श्वेता महाले, सिद्धार्थ खरात, मनोज कायंदे, संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भालचंद्र चव्हाण, कृषी अधिकारी, जलसंपदाचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात आतापर्यंत १ लाख ५९ हजार २५६ शेतकऱ्यांना १४६३ कोटी रूपये कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावीत. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट वाढू नये, यासाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सक्तीची वसुली बँकांनी करू नये, शिवाय कर्जवाटपाचे काम गतीने करावे, असेही निर्देशही मंत्री जाधव पाटील यांनी दिले. 

बुलढाणा जिल्ह्यात सध्या ४ लाख ६१ हजार मेट्रीक टन चारा उत्पादन होणार असून हा चारा जानेवारीपर्यंत पुरेल. संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाने नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना चारा लागवड आणि चारा उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करावे. तसेच वनक्षेत्रात वणवे लागू नयेत, यासाठी वन विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात. सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देशही मंत्री जाधव पाटील यांनी दिले. 

बुलढाणा जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती बिकट आहे. धरणातील पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करावा. पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री सावकारे यांनी दिल्या. 

#दुष्काळ

#शेतकरी

#FarmerWelfare