भरती परीक्षा सुधारणा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा १२ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी संवाद. ३० सप्टेंबरपर्यंत सहा विभागांना भेट देणार.

विद्यार्थी, उमेदवार, संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार.

#भरती
#परीक्षा
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR

आश्रमशाळांमध्ये ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’

·  १९ ते २६ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान अभियान

·  सर्पमित्र, सर्पतज्ज्ञ व आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने जनजागृती

            अमरावती, दि. ११ : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा तसेच वसतिगृहांमध्ये १९ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सर्पदंश प्रतिबंध, सुरक्षित वर्तन, आपत्कालीन परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजना तसेच वेळेत वैद्यकीय उपचार घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त (प्र.) गोपीचंद कदम यांनी दिली.

            आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शाळा व वसतिगृहे प्रामुख्याने डोंगराळ, दुर्गम व वनक्षेत्रालगतच्या भागात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा साप, विंचू तसेच इतर वन्यजीवांशी संपर्क येण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसोबतच सर्पदंशाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर अभियानात विशेष भर देण्यात येणार आहे.

            अभियानांतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा आणि वसतिगृह स्तरावर स्थानिक सर्पमित्र, सर्पतज्ज्ञ तसेच आरोग्य व वन विभागाच्या सहकार्याने किमान एक तासाचे विशेष जनजागृती सत्र आयोजित करण्यात येणार आहे. साप आढळल्यास सुरक्षित अंतर राखणे, शांतपणे त्या ठिकाणापासून दूर जाणे, सापाला पकडण्याचा अथवा मारण्याचा प्रयत्न न करणे, सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीची हालचाल कमीत कमी ठेवणे आणि तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करणे याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच सर्पदंशासंदर्भातील अंधश्रद्धा व गैरसमज दूर करण्यासाठी वैज्ञानिक माहिती देण्यात येणार आहे.

            विभागाच्या डिजिटल स्टुडिओच्या माध्यमातूनही सर्पदंश प्रतिबंध, सुरक्षित वर्तन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य प्रतिसाद याबाबत तज्ज्ञांची मार्गदर्शनपर सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            महाराष्ट्र शासनाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्पदंशाचा अधिसूचित आजार म्हणून समावेश केला आहे. त्यानुसार सर्पदंशाच्या घटनांची वेळेत नोंद व अहवाल सादर करणे, त्याचे निरीक्षण करणे तसेच Anti-Snake Venom (ASV) उपलब्धता आणि साठवणूक केंद्रांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संबंधित यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

            अभियानाच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळा किंवा वसतिगृहाच्या परिसरात कोणताही जिवंत साप आणून प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करू नये, असे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

आपत्कालीन संपर्क यंत्रणा अद्ययावत करणे

            मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि परिचारिका यांनी जवळच्या आरोग्य संस्थेचे नाव व संपर्क क्रमांक, Anti-Snake Venom उपलब्ध असलेल्या आरोग्य संस्थांची माहिती, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था व संपर्क क्रमांक तसेच स्थानिक सर्पमित्रांचे संपर्क क्रमांक दर तीन महिन्यांनी अद्ययावत ठेवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित स्तरावर सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अभियान महत्त्वपूर्ण

            “आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता ही विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियानाच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्पदंशाबाबत योग्य जनजागृती निर्माण होऊन आपत्कालीन परिस्थितीत प्राण वाचविण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठीही हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असे नाशिक आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त (प्र.) गोपीचंद कदम यांनी सांगितले.

00000

  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने हरित आणि शाश्वत विकासाला मोठी गती मिळत आहे.या वर्षाच्या सुरुवातीला पार पडलेल्या इंडिया स्टेट क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट फोरम २०२६ मध्ये राज्यातील स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन रिमूव्हल, स्वच्छ इंधन आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांसाठी अब्जावधी रुपयांच्या गुंतवणूक घोषणा करण्यात आल्या. या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हरित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, शाश्वत शेती आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.

#महाप्रीत आणि सुगम-सीएसएस यांच्या भागीदारीतून, महाराष्ट्रातील फळे आणि भाजीपाल्याच्या प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये (क्लस्टर्समध्ये) १०० सौरऊर्जेवर चालणारी सूक्ष्म शीतगृहे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 'आयकार्ट' आणि 'आयकार्ट राईज फाउंडेशन' यांच्या माध्यमातून, राज्यातील १० हून अधिक क्षेत्रांमध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी गटांसाठी आधीच उभारण्यात आलेल्या ५० सूक्ष्म शीतगृहांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सहाय्य दिले जात आहे.

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात, या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून कृषी सौर ऊर्जा आणि वितरित सौर प्रकल्पांमध्ये सुमारे ५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंतच्या गुंतवणुकीबाबत स्वारस्य निर्माण झाले आहे. महावितरणच्या फीडर सोलरायझेशन कार्यक्रमांतर्गत तसेच इतर तत्सम प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रातील विकासकांसोबत पुढील कार्यवाही आधीच सुरू करण्यात आली आहे.

ज्यातील शहरांमधील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीच्या विद्युतीकरणासाठी, विशेष हरित वित्तपुरवठा संस्था cKers Finance ने एक अब्ज रुपयांपर्यंत वित्तपुरवठा करण्यास स्वारस्य दर्शविले आहे. हा वित्तपुरवठा व्यावसायिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स आणि फोर-व्हीलर्ससाठी उपलब्ध होणार आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी छतावरील सौर ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक वित्तपुरवठ्याची घोषणा करण्यात आली. यासाठी महाप्रीतसोबत भागीदारीही जाहीर करण्यात आली.

कार्बन रिमूव्हल क्षेत्रात वराह या कंपनीने १०० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक गुंतवणुकीची, तसेच पुढील तीन वर्षांत ती एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. विदर्भात १८ बायोमास गॅसिफिकेशन प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून १५ वर्षांच्या कालावधीत २० लाख टनांहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड शोषणाची क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पातून उत्पादित बायोचार कार्बन क्रेडिटपैकी एक लाख टनांहून अधिक कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट खरेदीसाठी मायक्रोसॉफ्ट सोबत करार करण्यात आला

महाराष्ट्रातील बायोचार, कृषिवनीकरण आणि मृदा कार्बन वाढविणे यांसारख्या निसर्गाधारित उपाययोजनांशी संबंधित संभाव्य प्रकल्पांवरील श्वेतपत्रिका मे २०२६ मध्ये युनायटेड किंग्डम येथे आयोजित कार्बन रिमूव्हल्स इन्व्हेस्टर कॉन्क्लेव्हमध्ये सादर करण्यात आली. यानंतर न्यूयॉर्क क्लायमेट वीक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर २२ सप्टेंबर रोजी संभाव्य गुंतवणूकदारांच्या समूहासोबत चर्चा आयोजित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राला शाश्वत विमान इंधन (एसएएफ) उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे. या अनुषंगाने सीकिनेटिक्स आणि स्मार्ट फ्रेट सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक श्वेतपत्रिका तयार करण्यात आली असून, महाराष्ट्र एसएएफ आघाडी स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत या आघाडीला मूर्त स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

विभागीय लोकशाही दिन १५ सप्टेंबर रोजी

१४ सप्टेंबरला सुट्टी असल्याने वेळेत बदल

         

          अमरावती, दि. ११ : शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन परिपत्रक क्र.प्रसुधा. २०११/ प्र.क्र.१८९/११/१२-अ, दि. २६ सप्टेंबर २०१२ अन्वये दर महिन्याला दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन तसेच संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयान्वये महिला विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन सुध्दा प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येते.

          तसेच दि. १४ सप्टेंबर, २०२६ चे दुसऱ्या सोमवारला श्री. गणेश चतुर्थी असल्यामुळे सार्वजनिक सुट्टी आहे. शासन परिपत्रक दि. २६ सप्टेंबर २०१२ मधील मुद्दा क्र. ५.१ नुसार लोकशाही दिनाचे दिवशी शासकीय सुट्टी असल्यास, त्यानंतर येणारा कामकाजाचा दिवस "लोकशाही दिन" म्हणून पाळण्यात येईल अशी तरतूद आहे.

          सबब विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन दि. १४ सप्टेंबर, २०२६ ऐवजी १५ सप्टेंबर, २०२६ (मंगळवार) रोजी आयोजित करण्यात येत असल्याचे आवाहन अमरावती विभागचे अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी केले आहे.

 

00000

 15 सप्टेंबर रोजी विभागीय महिला लोकशाही दिन

अमरावती, दि. 11 : महिला व बालविकास विभागाच्या 4 मार्च 2013 च्या शासन निर्णयानुसार समस्याग्रस्त पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याकरिता व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होवून न्याय मिळावा यादृष्टीने महिलांच्या तक्रारी/अडचणी शासकीय यंत्रणेकडून सोडवून समाजातील समस्यासग्रस्त, पिडीत महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते.

त्यानुसार येत्या मंगळवारी दि. 15 सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सकाळी 11 वाजता विभागीय महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय आयुक्तस्तरावर, तिसऱ्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर दर महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरावर तहसील कार्यालय या ठिकाणी माहिला लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. तरी समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागीय उपआयुक्त ए. आर. चौधरी यांनी केले आहे.

००००००
#amravati

 

गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• १० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या हातांनी साकारले बाप्पा
• पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती निर्मितीचा महाराष्ट्राचा ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वतः मूर्ती घडवून दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश

 

ठाणे, दि.१० : गणेशमूर्तीच्या भव्यतेपेक्षा भक्ती आणि पर्यावरण संवर्धनाला अधिक महत्व असून, गणेशोत्सवासारखा सांस्कृतिक वारसा जपणारा सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करणे, ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित ‘पर्यावरणपूरक महा गणेश मूर्ती कार्यशाळा २०२६’ मध्ये ते बोलत होते. या भव्य कार्यशाळेत एकाच वेळी तब्बल १० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शाडूच्या मातीपासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींची निर्मिती करून ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये महाराष्ट्राच्या नावावर नवा जागतिक विक्रम नोंदवला.

             या ऐतिहासिक सोहळ्याला पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, वनमंत्री गणेश नाईक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार रवींद्र फाटक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन इंगळे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

             मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की, गणराया ही बुद्धीची देवता असून आपल्या संस्कृतीत पर्यावरणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. सृष्टीची निर्मिती करणाऱ्या पंचमहाभूतांचे रक्षण झाले तरच मानवी जीवन सुरक्षित राहू शकते.

            मोठ्या गणेशमूर्ती, प्लास्टर ऑफ पॅरिस आणि कृत्रिम रंगांमुळे जलस्रोतांचे होणारे नुकसान टाळण्याचे आवाहन करताना ते म्हणाले की, मूर्ती लहान असो वा मोठी, भक्ती सारखीच असते. ईश्वराचा आशीर्वाद हा मूर्तीच्या आकारावर नव्हे, तर आपण पर्यावरण आणि समाजाची किती निस्वार्थ सेवा करतो यावर ठरतो.

             गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डच्या परीक्षकांनी निकाल जाहीर करताच मुख्यमंत्र्यांनी या यशाचे खरे शिलेदार सहभागी विद्यार्थी असल्याचे सांगत त्यांचे कौतुक केले. तसेच पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यावरण विभाग, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट आणि कला संचालनालयाच्या प्रयत्नांची विशेष प्रशंसा केली.

            पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विद्यार्थ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करताना सांगितले की, शाडू मातीपासून बाप्पा घडवणाऱ्या या हजारो विद्यार्थ्यांनी स्वतःला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सिद्ध केले आहे. संस्कृती जपत पर्यावरण रक्षणाचा हा संदेश घराघरात पोहोचविणे हाच या उपक्रमाचा मूळ हेतू आहे.

            ढोल-ताशांच्या मंगल गजरात आणि मूर्तिकारांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता. या कार्यशाळेचे मुख्य आकर्षण ठरले ते म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वतः शाडू माती हातात घेऊन गणेशमूर्ती साकारली. राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला आपल्यासोबत मूर्ती घडवताना पाहून विद्यार्थ्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला. आपण स्वतः करू शकतो तर प्रत्येक कुटुंबही पर्यावरणपूरक बाप्पा साकारू शकते, असा ठाम आणि प्रत्यक्ष कृतीतून दिलेला संदेश या उपक्रमाने संपूर्ण समाजाला दिला.

             शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, कला क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्राध्यापक आणि हजारो गणेशभक्तांच्या साक्षीने हा जागतिक विक्रम आणि पर्यावरण संवर्धनाचा जागर अत्यंत दिमाखात संपन्न झाला.

0000

 

लंडन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ब्रिटनच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ लॉर्डसमध्ये ‘कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकग्निशन’ या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यानिमित्ताने जगभरातील नेत्यांच्या आवाजाने दुमदुमलेल्या ब्रिटनच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ लॉर्डसमध्ये आज जय महाराष्ट्रचा निनाद घुमला.

विशेष म्हणजे यावेळी आपल्या भाषणाची सुरुवात ‘नमस्कार- जय महाराष्ट्र’ अशी मराठीतून करून एकनाथ शिंदे यांनी भाषेचा अभिमान तर व्यक्त केलाच, पण महाराष्ट्राच्या विकासाची कहाणीही मांडली. आई -पत्नीच्या काबाडकष्टांतून सर्वसामान्यांसाठी काम करण्याची माझी विचारसरणी घडली असे जेव्हा त्यांनी सांगितले तेव्हा संपूर्ण सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांची स्वराज्याची संकल्पना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सामाजिक न्यायाचा विचार आणि सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवणारे प्रशासन - या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्राची विकासयात्रा उभी असल्याचे आपल्या भाषणात सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार महाराष्ट्रातील जनतेच्या कष्टांचा, त्यांच्या आकांक्षांचा आणि राज्याच्या विकासाच्या वाटचालीचा गौरव असल्याचे स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना आणि आता उपमुख्यमंत्री म्हणून राबवलेल्या नागरिक-केंद्री, पारदर्शक आणि नाविन्यपूर्ण प्रशासन पद्धतीसाठी हा बहुमान त्यांना देण्यात आला विशेषत: त्यांच्या काळातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठीची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, नागरिकांना शासकीय सेवा थेट घरापर्यंत पोहोचवणारा ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम या प्रमुख योजना राबविण्यासाठी त्यांना गौरविण्यात येत असल्याचे उल्लेख यावेळी प्रदान करण्यात आलेल्या मानपत्रात करण्यात आला.

यूके एशियन बिझनेस कौन्सिल आणि 'कॅनव्हास फॉर केअर क्रिएटिव्ह आर्ट कॅम्पस' यांच्या संयुक्त विद्यमाने हाऊस ऑफ लॉर्ड्स येथे हा पार पडलेल्या या सोहळ्यात उत्तर आयर्लंडच्या माजी फर्स्ट मिनिस्टर ऑनरेबल बॅरोनेस आर्लेन फॉस्टर आणि यूके एशियन बिझनेस कौन्सिलचे चेअरमन अँड्र्यू ग्रोकॉक, कौन्सिलचे उपाध्यक्ष सुदीप सकाळे त्याचप्रमाणे संसदेच्या सभागृहांचे सदस्य, ब्रिटनचे वरिष्ठ मंत्री, महापौर, विविध देशांचे राजदूत, जागतिक उद्योजक आणि कॉमनवेल्थ देशांतील मान्यवर उपस्थित होते.

 महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (#MSEDCL) अर्थात #महावितरण च्या पुनर्रचनेला राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली असून, कंपनीचा आयपीओ (#IPO) आणण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत आहेत.

महावितरणचा आयपीओ बाजारात आल्यास देशातील एखाद्या सरकारी वीज वितरण कंपनीकडून आणला जाणारा हा पहिलाच आयपीओ ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सांगितले. यावेळी महावितरणच्या पुनर्रचना, आर्थिक सक्षमीकरण, आयपीओची तयारी, विविध नियुक्त्या आणि भविष्यातील सुधारणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महावितरणचा आयपीओ कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रक्रियेचा एक भाग आहे. पुनर्रचनेच्या माध्यमातून कंपनीची बॅलन्स शीट सक्षम करण्यात येणार असून, ३३ हजार कोटी रुपयांच्या दायित्वांच्या व्यवस्थापनासाठी निधी उभारणीस मदत होणार आहे. यामुळे महावितरणची आर्थिक क्षमता वाढून वीज वितरण क्षेत्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणा वेगाने राबविता येतील.

बैठकीला एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या उपाध्यक्ष तथा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, व्यवस्थापकीय संचालक तथा अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, संचालक तथा अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, राधाकृष्णन बी., विक्रम कुमार, तसेच स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, आशिष चंदाराणा आणि नीता केळकर उपस्थित होते.

 राज्य सरकारच्या #महापारेषण, #महावितरण व #महाजेनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही. ‘महावितरण’ला कर्जमुक्त करुन ग्राहकांना अधिक चांगली वीजसेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या, विविध संघटनांकडून वीज क्षेत्रातील विविध सकारात्मक व आवश्यक सूचनांची अंमलबजावणी करून, प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर व प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते अधिकारी कृती समितीच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओडिसातील वीज वितरणाच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात खाजगीकरणाच्या दिशेने विचार सुरू असताना आपण त्याला विरोध केला आहे. सरकारी वीज कंपन्यांनी स्वतःची वितरण यंत्रणा आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवावेत, अशी भूमिका मांडली आहे. राज्याने समांतर लायसन्सिंगला विरोध केला आहे. सरकारी कंपन्या बंद पडू नयेत यासाठी कंपन्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. येत्या ५ वर्षांत आणखी २०,००० मेगावॅट वीजेच्या क्षमतेची गरज भासेल त्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेसाठी हरियाणा पॅटर्न अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली जाईल. कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला जाईल. अनुकंपा तत्वावरील प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक मार्ग काढून लवकरच निर्णय घेतला जाईल.महावितरणवर सध्या सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याने व्याजाचा मोठा आर्थिक भार कंपनीवर आहे. या कर्जाचे पुनर्गठन करून महावितरणला कर्जमुक्त करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, फ्रेंचायझीकरण म्हणजे खासगीकरण नाही या मॉडलेमुळे भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगाव यांसारख्या मोठ्या वीज वितरण तोट्याच्या भागांत सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. मालेगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला वितरणातील तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. विशिष्ट ठिकाणी दीर्घकाळापासून असलेल्या समस्यांवर उपाय म्हणून मर्यादित स्वरूपात फ्रेंचायझी मॉडेलचा विचार केला जाईल.

यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर,ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महानिर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी.राधाकृष्णन, महाराष्ट्र राज्य पारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार यांच्या सह राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते अधिकारी कृती समितीच्या विविध संघटनांचे सदस्य यावेळी उपस्थिती होते.

राज्याची स्वच्छ ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जेच्या वापरात राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. #अणुऊर्जा हा सक्षम आणि महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. राज्याची ऊर्जेची गरज पूर्ण करताना ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे अणुऊर्जेच्या निर्मिती क्षमतेत मोठी वाढ शक्य होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

• टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड समवेत दोन महत्त्वाचे सामंजस्य करार

• ४२०० मेगावॅट क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प, ७९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक

• प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ११ हजार ७०० रोजगार निर्मिती

केंद्र सरकारने ‘शांती’ कायद्याला मान्यता दिल्यानंतर अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले झाले असून, महाराष्ट्रात या क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सौर व पवन ऊर्जेसोबतच अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा हा प्रभावी आणि स्वच्छ पर्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अणुऊर्जा क्षेत्रात राज्याने केंद्र सरकार व खासगी कंपन्यांसोबत तीन करार केले असून, अमेरिकेतील प्रमुख अणुऊर्जा कंपन्यांनीही महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची उत्सुकता दर्शविली आहे.

टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडसोबत झालेल्या दोन करारांमुळे राज्याच्या अणुऊर्जा निर्मिती क्षमतेला आणखी बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर, आमदार अभिमन्यू पवार, ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार तसेच महाजनकोचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन बी., तसेच समीर मेहता, टोरेंट पॉवर आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेडचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.