विभागीय आयुक्तालयात

13 एप्रिल रोजी विभागीय लोकशाही दिन

 

         अमरावती, दि. 9 :  विभागीय लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. 13 एप्रिल 2026 रोजी) सकाळी 11 वाजता विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले आहे, असे अपर आयुक्त (सा.प्र) संजय जाधव यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.

विभागीय लोकशाही दिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तसेच महिलांनी त्यांचे तक्रार अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाही दिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी तक्रार अर्ज dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन आयुक्तालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.  

पांढरकवडा येथे 86 हेक्टरवर नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापनेला गती

- उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि. 9 : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी केळापूर तालुक्यातील मौजे घोंगरी येथील 86.08 हेक्टर शासकीय जमिनीवर नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले.

 

उद्योगमंत्री डॉ.सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. बैठकीस मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड तसेच एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले या प्रस्तावित क्षेत्राची प्राथमिक स्थळ पाहणी 26 डिसेंबर 2023 रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील भूमी निवड समितीमार्फत 19 ऑगस्ट 2024 रोजी सविस्तर स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यानंतर 86.08 हेक्टर ई-श्रेणी शासकीय जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

 

स्थानिक उद्योजकांकडून औपचारिक मागणी प्राप्त झालेली नसली तरी पांढरकवडा परिसरात औद्योगिक क्षेत्राची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने संबंधित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी पांढरकवडा–आदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 पर्यंत जोडरस्ता विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.

 

बैठकीत मौजे वटफळी (ता. नेर, जि. यवतमाळ) येथील औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. भूसंपादन टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या सूचना देताना, एकूण 550 एकरपैकी प्रथम 250 एकर आणि त्यानंतर पुढील 250 एकर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिले.

                                                                         000 

 

प्रभावी जनसंपर्कासाठी तंत्रज्ञान आणि मानवी

संवेदनांचा समन्वय आवश्यक

- निवासी आयुक्त आर. विमला

§  'माहिती आणि जनसंपर्क 'च्या राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषदेस प्रारंभ

 

दिल्ली, दि. 9 : समाजात माहितीचा प्रसार वेगाने होत असतांना समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी  जनसंपर्क प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने  जनसंपर्क क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाने तंत्रज्ञान आणि मानवी संवेदनांचा समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त आर. विमला यांनी केले. माहिती युगातील जनसंपर्काची दिशा निश्चित करण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे आयोजित राष्ट्रीय जनसंपर्क परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या नवी दिल्ली येथील  महाराष्ट्र परिचय केंद्रातर्फे आयोजित 'जनसंपर्क परिषद-2026' च्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास महाराष्ट्र सदनाच्या विशेष निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल, कर्नाटकच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाचे आयुक्त हेमंत निंबाळकर, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल आदी यावेळी उपस्थित होते.

माहिती प्रसार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा महाराष्ट्र परिचय केंद्राचा हा प्रयत्न स्तुत्य असून माणसाला माणसाशी जोडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे नमूद करून निवासी आयुक्त आर. विमला म्हणाल्या, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिक प्रभावी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.  माहिती क्षेत्रातील अधिकारी प्रशासनाचा महत्वाचा कणा असतो, तो समाजातील बदलाचा अग्रदूत आहे. यादृष्टीने आपली तंत्रज्ञान युगातील भूमिका निश्चित करण्यासाठी या परिषदेत साधक बाधक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

विशेष निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल म्हणाल्या, गेल्या काही वर्षात माध्यम व्यवस्थापन वेगाने बदलले आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगमुळे माहितीचा प्रसार वेगाने होत असतांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग प्रभावी ठरू शकेल. तसेच समाजमाध्यमाद्वारे माहितीचा प्रसार वेगाने करता येईल. भविष्यातील नव्या तंत्रज्ञानाला सामोरे जातांना या ज्ञानाचा प्रसार आणि उपयोग महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने एक संवादशृंखला तयार करण्यासाठी दोन दिवसाची ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल आणि एकमेकांशी संवाद साधून माहितीच्या देवाणघेवाणीची मोठी शृंखाला यातून निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात वेगाने बदल होत असतांना वस्तुनिष्ठ माहितीचे व्यवस्थापन ही आजची महत्वाची गरज आहे. फेक न्यूज वेळेवर ट्रॅक करून जनतेला त्यातील खोटेपणा त्याचवेळी सांगणे हे आजचे आव्हान आहे, असे आयुक्त हेमंत निंबाळकर म्हणाले. जाणीवपूर्वक पसरविण्यात येणाऱ्या खोट्या बातम्या राज्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. अशा बातम्यांना वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून माहिती व जनसंपर्क क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी जनतेतही या संदर्भातील जागरूकता निर्माण करावी. प्रभावी संवाद द्वारे हे शक्य असून अशा संवादाच्या विविध पैलूंवर परिषदेत विचार व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रास्ताविकात संचालक हेमराज बागुल म्हणाले, जनसंपर्काच्या क्षेत्रात वेगाने होणारे बदल आत्मसात करणे आणि त्यासोबत संवाद प्रक्रिया गतिमान करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नव्या युगातील तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रातील नवे बदल जाणून घेणेही महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.  जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या परस्पर संवादातून या क्षेत्रातील चांगल्या प्रयोगाची माहिती परस्परांना होण्यासोबत भविष्यातील वाटचालीसाठी नवा दृष्टीकोन मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत देशातील 25 राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले आहेत.

००००

 

विशेष लेख-

नारी शक्ती वंदन

सुरक्षित मातृत्व हा प्रत्येक महिलेचा अधिकार

 

            महिलांच्या सर्वांगीण विकासासोबतच सुरक्षित मातृत्व मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिलांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासोबतच काम करणाऱ्या महिलांना वेतनातील नुकसान भरपाई मिळत असल्यामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख 70 हजार पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू तसेच बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे. नागपूर विभागात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नागपूर जिल्ह्यात 18 हजार 262 महिलांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेच्या माध्यमातून गरोदर माता आणि बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी लाभार्थी महिलेला आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये सुरक्षित मातृत्व मिळावे तसेच महिलेच्या बाळंतपणामध्ये होणारी आर्थिक तसेच वैद्यकीय अडचणींचा सामना करता यावा यासाठी पहिल्या मुलाच्या जन्माच्या वेळी 5 हजार रुपये तसेच दुसऱ्या मुलीच्या जन्माच्या वेळी 6 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते. ही योजना म्हणजे गरोदर माता आणि बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी वरदान ठरत आहे.

            केंद्र शासनाच्या महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे मातामृत्यू दर कमी होण्यासोबतच बालमृत्यूच्या दरात लक्षणीय घट झाली आहे. गर्भवती मातेला दैनंदिन मजुरी करावी लागू नये तसेच मजुरीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक भरपाई करुन मातेला विश्रांती घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यासोबतच दवाखान्यात प्रसुती आणि बालकांचे वेळेवर लसीकरण होत आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी मातेचे आधार कार्ड आणि बँक खाते आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे उत्पन्न मर्यादा 8 लक्ष रुपये असणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण योजना ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना महिलांसाठी वरदान ठरत असल्यामुळे राज्यात 42 लाख 99 हजार महिला लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 933 कोटी 97 लक्ष रुपये पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत 5 लाख 70 हजार नोंदणीचे लक्ष देण्यात आले होते त्यापैकी 28 हजार 174 पात्र महिला लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. नागपूर विभागात दिलेल्या उद्दिष्टांमध्ये नागपूर जिल्हयात 18 हजार 262 लाभार्थ्यांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते त्यापैकी 16 हजार 220 लाभार्थ्यांचे नोंदणी झाली असून 15 हजार 169 महिलांना या योजनेचा थेट लाभ मिळाला आहे. 1 एप्रिलपासून नव्याने 789 नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेच्या लाभासाठी 18 ते 55 वयोगटातील महिला पात्र आहे. यामध्ये वार्षिक 8 लाख रुपय कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, ईश्रम कार्डधारक, मनरेगा जाब कार्डधारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या, अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस अथवा आशा कार्यकर्ते तसेच अन्नसुरक्षा कायद्या अंतर्गत असलेल्या रेशनकार्ड धारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या तसेच खाजगी आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आवश्यक आहे. शेवटच्या मासिकपाळीच्या तारखेच्या 6 महिन्याच्यात किमान एक प्रसुती तपासणी झाल्यास 3 हजार रुपयाचा पहिला हप्ता देण्यात येतो. बाळाची जन्म नोंदणी तसेच लसीकरणाचे प्राथमिक च्रक पूर्ण झाल्यानंतर 2 हजार रुपयाचा दुसरा हप्ता अनुज्ञेय आहे. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास एकाच टप्यात 6 हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येतात.

            प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना पूर्वी आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात येत होती, परंतु एपिल 2023 पासून मिशन शक्ती मार्गदर्शन सूचनेनुसार नव्याने लागू करण्यात आली आहे. ही योजना आता महिला व बाल विकास विभागातर्फे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत  2023-24 या वर्षात 3 लाख 62 हजार 215 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना थेट निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.

 

अनिल गडेकर

नागपूर

                                                   

नारी शक्ती वंदन अभियान

 

महिला व मुलींसाठीच्या अनेक योजना आज त्यांना प्रत्येक पावलावर पुढे नेत आहेत. मुली आता फक्त घरची लक्ष्मी नाही तर देशाची शक्तीही आहे.

#NariShaktiVandanAdhiniyam

#NariShaktiVandan

 

भारतरत्न डॉ. #बाबासाहेबआंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा
✒️विषय : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांसाठी केलेले कार्य...
🗓️स्पर्धेचा कालावधी : दि. १४ ते २० एप्रिल २०२६
अधिक माहितीसाठी सोबत दिलेला QR कोड स्कॅन करावा

#AmbedkarJayanti
#drbabasahebambedkar
#14apr2026
#maharashtra
#MahaGovt

 नवकार महामंत्रामध्ये विश्व कल्याणाची शक्ती

                -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम

मुंबई, दि. 9: सर्व जगामध्ये नवकार महामंत्राचा आजच्या पवित्र दिवशी सामूहिक जप होत आहे. आपली संस्कृती ही विश्वबंधुत्वाची आणि शांती प्रस्थापित करणारी आहे. आपल्या संस्कृतीला नवकार महामंत्र निश्चितच सर्वव्यापी करतो. नवकार महामंत्रामध्ये विश्व कल्याणची शक्ती असून विश्वशांतीसाठी या महामंत्राच्या जपाचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन यांच्यावतीने विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन वरळी येथील एनएससीआय डोम मध्ये करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. व्यासपीठावर आचार्य परम सागर महाराज, निरंजन सागर महाराज, सौम्य सागर महाराज, मानव कोठारी, भगवत कोठारी,आशिष शहा आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले, या जगामध्ये सर्व सजीव प्राणी ही सृष्टीचे मुले आहेत. सर्वांना जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. 'जिओ और जीने दो' हे आपले तत्व जैन विचारांमधून प्रतिपादित होते. विश्व कल्याणसाठी यापेक्षा दुसरा विचार असूच शकत नाही. नवकार मंत्र हा अशा विचारांना पुढे नेण्यास मदत करतो. नवकार मंत्राच्या जपातून पाप शुद्धी होऊन सकारात्मक कार्य करण्याची ऊर्जा मिळते. या महामंत्राच्या सामूहिक जपाने संपूर्ण विश्वाच्या शांतीसाठी एक महायज्ञ सुरू आहे. या मंत्रामुळे नवजीवन आपल्याला प्राप्त होते.

नवकार मंत्राच्या माध्यमातून पाच तत्वांना आपण नमस्कार करतो. सर्व जगाला यातून आपण नमस्कार करीत असतो. मंत्राच्या जपाने अरिहंत परिस्थिती निर्माण होते. तीर्थंकरांची अवस्था ही अरिहंताची आहे. या मंत्राच्या जपाने जगामध्ये असलेल्या सर्व सकारात्मक शक्ती आपल्याशी जोडल्या जातात. हा मंत्र केवळ व्यक्तीच्या विचारांनाच शांती देत नाही, तर 'इनर सेल्फ' लासुद्धा शांती देतो. विश्वशांतीचा विचार देणाऱ्या, आनंद देणारा , सकारात्मक शक्तींना जोडणाऱ्या या मंत्राचा जप विश्व कल्याणासाठी फलदायी आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

 जैन समाज प्रत्येक जीव, जंतू, प्राणी यांचा विचार करणारा असून भूतदया आणि प्राणी सेवा ही समजात केली जाते. प्राणीसेवेचा विचार केवळ शब्दांमध्ये न ठेवता प्रत्यक्ष वास्तविकतेत जैन समाजामध्ये आणला जातो, असे गौरवोद्गार ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले. कार्यक्रमाला जैन समाजातील आचार्य, मुनी, उपाध्यय, साध्वी व जैन समाज बांधव उपस्थित होते.

000000

 विशेष लेख-

नारी शक्ती वंदन : महाराष्ट्र अग्रेसर

            'जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाते उद्धारी', या एका कवितेच्या ओळी साऱ्यांनाच अवगत असल्या, तरी आपल्या देशात महिलांचा विविध क्षेत्रातील सहभाग हा तसा मर्यादितच राहिला आहे. केवळ साहित्य किंवा इतिहासातील चार- दोन दाखले देऊन हा विषय संपत होता. त्यामुळेच भारतात महिलांचे सशक्तीकरण हा केवळ चर्चेचा विषय होता. शहरी भागात शिक्षणाच्या सुविधांमुळे थोडी बरी स्थिती असली, तरी ग्रामीण भागात मात्र विदारक परिस्थिती होती. मात्र २०१४ नंतर देशात हे चित्र बदलायला सुरुवात झाली. देश सशक्त व्हायचा असेल, तर स्त्री सशक्त झाली पाहिजे हे स्वप्न पाहून  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सशक्तीकरणाला प्राधान्य दिले आणि त्यासाठी विविध योजना आणून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या योजना राबवितानाच राज्याच्याही योजना सुरू करून महिला सक्षमीकरणाला बळ दिले. त्यामुळे पाळण्याची दोरी धरणारे हात आता देशाच्या अर्थकारणात आपले भरीव योगदान देऊ लागले आहेत.

        महिला सशक्तीकरण म्हणजे नेमके काय, तर त्यांनी स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यावे त्याचप्रमाणे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम होऊन समाजाच्या विकासात महिलांनी सक्रिय भूमिका बजावू शकणे. त्यासाठी महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि स्वावलंबनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरेजेचे असते. ग्रामीण भागातील महिला विविध अडचणींचा सामना सतत करीत असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेथील शिक्षणाचा अभाव. मुलगा आणि मुलींच्या शिक्षणाच्याबाबतीत पालकांकडूनच (जागृती नसल्याने) होणारा पक्षपात ही शैक्षणिक अभावाची कारणे. ‘मुलीला शिकून काय करायचं आहे?’  या मानसिकतेचसहच छोट्या- छोट्या गावांमध्ये नसलेली शैक्षणिक सुविधा हेही ग्रामीण मुली शिक्षणापासून दूर राहण्याचे महत्त्वाचे कारण होते. मुलींचे लवकर लग्न, आर्थिक अवलंबित्व, आरोग्य सुविधांची कमतरता, सामाजिक बंधने व परंपरा यांच्या दुष्टचक्रात ग्रामीण स्त्री अडकली होती. तिला त्यातून बाहेर काढणे गरजेचे होते. त्या पार्श्वभूमीवर महिला सशक्तीकरण अभियान अतिशय फायद्याचे ठरत आहे आणि त्याचे फार चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत.

         महिला सशक्तीकरणामुळे मुलींच्या पारंपरिक शिक्षणाला प्रोत्साहनासहच त्यांना देण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढू लागला आणि विविध ठिकाणी तिला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ लागल्या. त्यामुळे हीच ग्रामीण स्त्री आता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ लागली आहे.

        ग्रामीण भागात बहुतांश महिला शेतीशी जुळलेल्या असतात. त्यामुळे शेतीपूरक व्यवसाय, हस्तकला, दुग्धव्यवसाय याद्वारे त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण वेगाने होऊ लागले. विविध गावांमध्ये स्थापन  झालेल्या बचत गटांमुळे महिला एकत्र येऊन करीत असलेली वाटचाल क्रांती घडविणारी आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या योजनेत छोट्या उद्योगांसाठी सरकारने त्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. आर्थिक स्वावलंबनामुळे महिलांची समाजातील प्रतिष्ठा वाढते, याची प्रचीती आज ग्रामीण भागात विशेषत्वाने येत आहे.

     ग्रामीण महिलांचे आरोग्य हाही तसा उपेक्षित विषय. त्यामुळे जगाचा उद्धार करण्याची क्षमता असलेली ग्रामीण स्त्री विविध आजारांचे ओझे घेऊनच जगत राहायची. आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून संसाराचा गाडा ओढणाऱ्या स्त्रीसाठी साध्या आरोग्य सुविधाही गावात नव्हत्या. त्यामुळे माता व बाल मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण ग्रामीण भागातच पाहायला मिळत होते. राज्य शासनाने या महिलांसाठी पोषण आहार योजना आणलीच पण छोट्या- छोट्या गावांमध्ये आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देऊन कोवळी पानगळ थांबविली आहे. अलीकडेच अहेरी येथे खास महिलांसाठीच्या अत्याधुनिक रुग्णालयाचे उदघाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. प्रकृती बिघडल्यावर मांत्रिकांकडे जाणाऱ्या या परिसरातील आदिवासी महिला आता या रुग्णालयाचा लाभ घेत आहेत. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील या महिला रुग्णालयामुळे परिसरातील महिलांची मोठी सोय झाली आहे.

         महिलांमध्ये कायदेशीर व सामाजिक जागरुकता येण्यासाठी वारसा, संपत्ती, शिक्षण याबाबत महिलांचे हक्क काय आहेत, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात ती कशी उभी राहू शकते, यावर महिला सशक्तीकरण अभियानाचा भर असल्याने ग्रामीण भागातील बदलत असलेली परिस्थिती या अभियानाचे यश अधोरेखित करणारी आहे.

       बेटी बचाओ बेटी पढाओ, महिला ई- हाट, उज्वला योजना या केंद्र सरकारच्या तसेच लाडकी बहीण या राज्यातील योजनेमुळेही महिला सशक्तीकरणाचा वेग वाढला हे नाकारता येत नाही. फक्त चूल आणि मूल सांभाळणारी ग्रामीण स्त्री आज पुरुषांच्या बरोबरीने राजकारणात येत आहे. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढत आहे. ग्रामपंचायत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना दिलेल्या आरक्षणाचा हा लाभ आहे.

        महिला सशक्त झाली की फक्त तिचीच प्रगती होते असे नव्हे, तर एकूण कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारते, मुलांच्या शिक्षणात वाढ होते आणि संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य व पोषण सुधारते. त्यामुळेच ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण हे केवळ महिलांसाठी नाही तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.

        महिला सशक्तीकरणाच्यादृष्टीने भारत सरकारने २०२३  मध्ये आणलेल्या  नारी शक्ती वंदन अधिनियमामुळे राजकारणात ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद झाली आहे शिवाय लखपती दीदी सारख्या योजनेमुळे राष्ट्र निर्माण कार्यात त्यांचा सहभाग वाढला आहे. सुरक्षा व स्वालंबन मिशन शक्ती अंतगर्त महिला व मुलींना त्यांचे कायदेशीर अधिकार, सुरक्षा, आरोग्य या विषयी जागरुक केले जात आहे.

      आर्थिक सशक्तीकरण केंद्र सरकारच्या लखपती दीदी योजना, महिला हाट, राज्य सरकारची लाडकी बहीण याद्वारे महिलांना स्वरोजगारासाठी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यात येत आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनयिम
या अधिनयमामुळे संसद तसेच राज्य विधानसभेत महिलांससाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याचा ऐतिहासिक कायदा नारी शक्ती वंदन अधिनियमामुळे अस्तित्वात आला आहे. २०२९ पासून देशात हा कायदा लागू होणार आहे.

             आरोग्य जन औषधी केंद्रामधून १ रुपयात सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करणे तसेच नवजात बालिकांसाठी कन्या जन्मोत्सव आयोजित केला जात आहे, ही या सशक्तीकरण अभियानाचीच उपलब्धी म्हणावी लागेल. मुलींच्या उज्वल भवितव्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना, ग्रामीण महिलांच्या सहायतेसाठी महिला शक्ती केंद्र, स्वच्छ इंधनासाठी उज्वला योजना, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिलांना नारी शक्ती पुकस्कार अशा छोट्या- छोट्या उपाययोजनांमुळे महिला सशक्तीकरणाने वेग घेतलेला दिसत आहे.

              आपली संस्कृती मातृ शक्तीची पूजक आहे. पण दुर्दैवाने महिला शक्तीचा सन्मान हा पूजा- पुराणापुरताच राहिला होता. या जोखडातून तिला मुक्त करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात तसेच राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी पावले उचलली, त्यामुळे महिलांना प्रगतीचा मार्ग गवसला आहे. विविध क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा, एव्हढाच या अभियानाचा उद्देश नाही, तर आत्मनिर्भर भारताचे नेतृत्व महिला करू शकतील, यादृष्टीने या अभियानाद्वारे होणारी पायाभरणी अतिशय महत्त्वाची आहे. उद्याच्या समृद्ध आणि विकसित भारताचे स्वप्न महिला सशक्तीकरण योजनेत दडलेले आहे, एव्हढे नक्की.

 

अविनाश महालक्ष्मे,

प्रसिद्धी समन्वयक,

मुख्यमंत्री कार्यालय.

          ०००००

देशभरातील महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग अधिक सक्षम झाले आहेत.

 #MudraYojana च्या मंजूर कर्जांपैकी दोन-तृतीयांशहून अधिक कर्जे महिलांना देण्यात आले.

देशभरातील महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग अधिक सक्षम झाले आहेत.

#NariShaktiVandan

समाज कल्याण विभागामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताहाला सुरवात

 

समाज कल्याण विभागामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताहाला सुरवात

            अमरावती, दि. 8: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी आणि जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाला 8 एप्रिलपासून सुरवात झाली असून हा सप्ताह 14 एप्रिल 2026, पर्यंत चालणार आहे. सप्ताहा दरम्यान विविध कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन, वक्तृत्व आणि निबंध स्पर्धा, पथनाट्ये, कार्यशाळा, मेळावे आणि व्याख्यानांचा यात समावेश आहे. शासकीय योजनांची माहिती जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि सामाजिक समता,न्याय व बंधुता या मूल्यांना प्रोत्साहन देणे हा या सप्ताहाचा मुख्य उद्देश आहे. सप्ताह दरम्यान, जिल्हाभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 9 एप्रिल रोजी शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय वसतिगृहांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित वक्तृत्व, निबंध आणि लघुनाटिका स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. तसेच संत गाडगे महाराज यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त संत गाडगे महाराज यांच्या कार्याचे महत्व प्रतिपादन करणारे व्याख्यानं, वक्तृत्व स्पर्धा इत्यादिचे आयोजन करणे, याच दिवशी, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर शासकीय योजनांच्या लाभांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात येणार आहे.

            10 एप्रिल रोजी समतादूतांद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये पथनाट्ये आणि लघुनाटिकांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांविषयी प्रबोधन केले जाईल. तसेच मार्जिन मनी योजनेवर कार्यशाळा आणि लाभार्थी मेळावे आयोजित केले जातील. 11 एप्रिल रोजी क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती साजरी करण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक कार्यावर व्याख्यान आयोजित केले जाईल. जेष्ठ नागरिकांचे मेळावे, शाळा वसतीगृह व महाविद्यालयांमध्ये आरोग्य तासणी व रक्तदान शिबीरांचे आयोजन करणे.  दि.12 एप्रिल रोजी सप्ताहामध्ये 'संविधान जागर' कार्यक्रमांतर्गत भारतीय संविधानाची निर्मिती, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यावर माहिती दिली जाईल. महिलांसाठी विशेष मेळावे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जनजागृती शिबिरे व मेळाव्याचे आयोजित करण्यात येणार आहेत. 13 एप्रिल रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती शिबीर व रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असून, शासकीय कार्यालये आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयात ऑनलाईन जात पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरित केली जाणार आहेत. 14 एप्रिल रोजी सप्ताहाचा समारोप होईल. यानिमित्त, शासकीय कार्यालये, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन कार्यक्रम, विविध व्याख्याने आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच विविध व्याख्याने आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान मेळावा आयोजित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कार्यावर माहिती देण्यात येईल. तसेच महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दि वर्ष म्हणून दि.20 मार्च 2026 पासून साजरे करण्यात येत असून त्यानिमित्ताने चवदार तळे महाड येथील सत्याग्रहासंबंधी व त्याअनुषंगाने मानवी हक्कांचे महत्व प्रतिपादन करणारे व्याख्यान आयोजित केले जाईल, अशी माहिती श्रीमती, माया केदार, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग अमरावती यांनी दिली आहे.

00000