विशेष लेख

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

जाणून घ्या कर्जमुक्तीची प्रक्रिया…!

        शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून कायमची मुक्तता मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली  आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

अनेक टप्प्यांवर कामकाज - ही कर्जमुक्तीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी अनेक टप्प्यांवर कामकाज होत आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व गतिमान पद्धतीने करण्यात येत आहे. कर्ज वा अन्य प्रकारचे आर्थिक व्यवहार ज्या बॅंकांद्वारे होत असतात, त्या बॅंकांमधून ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यासोबतच सहकाराचे ग्रामिण भागापर्यंत जाळे असलेल्या आपल्या राज्यात सहकार विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, कृषी पतसंस्था, सहकारी बॅंका इ. मार्फतही ही प्रक्रिया राबविली जात आहे.

समन्वय यंत्रणा -  त्यासाठी सर्व टप्प्यांवर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक बँकेने मुख्यालयस्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. योजना अंमलबजावणी समन्वयक,  माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून हे दोन अधिकारी काम पाहणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आधार संलग्निकरण आवश्यक - सामान्यतः कर्ज खात्यांचे आधार संलग्निकरण झालेले असते मात्र असेही काही खाती असतात ज्यांचे आधार संलग्निकरण झालेले नाही. अशा खात्यांचे वर्गीकरण करुन त्याची माहिती गाव, बॅंक, संस्था पातळीवर प्रसिद्ध करुन शेतकऱ्यांकडून आधार संलग्निकरण केले जात आहे. त्यानुसार दि.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीक कर्ज खाती यांचा समावेश होईल. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

मयत कर्जदारांच्या वारसाची नोंद - संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करण्यात येणार आहे. दुर्दैवाने एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास अशा मयत कर्जदारांबाबत प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

पात्र लाभार्थी यादीची प्रसिद्धी -  माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश  पाठविण्यात येईल.

तक्रार करण्यास वाव - शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

असा होईल लाभ जमा -   आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान - नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

00000

 ॲग्रीस्टॅक म्हणजे काय?

अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत त्याचा काय उपयोग होणार ?

राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, अचूक आणि जलद करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) या आधुनिक डिजिटल व्यवस्थेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात " ॲग्रीस्टॅक म्हणजे नेमके काय?" आणि "कर्जमुक्ती योजनेत त्याचा काय उपयोग होणार?" असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ॲग्रीस्टॅक म्हणजे शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख आणि शेतीशी संबंधित माहितीची एकत्रित संगणकीय नोंद. या प्रणालीमध्ये शेतकऱ्याची जमीन, पीक, आधार क्रमांक, बँक खाते, पीक कर्ज आणि इतर आवश्यक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहते. त्यामुळे शासनाला योग्य शेतकरी ओळखणे आणि योजनांचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे अधिक सोपे होते.

अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ॲग्रीस्टॅकची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाने या योजनेसाठी पात्रता निश्चित करताना शेतकऱ्यांची माहिती पडताळण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभ मिळवू इच्छिणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आपली माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

ॲग्रीस्टॅकमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत. कर्ज खात्याची आणि जमिनीची माहिती पडताळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. लाभार्थी निवड अधिक अचूकपणे करता येईल. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देताना विलंब कमी होण्यास मदत होईल. तसेच एकाच माहितीच्या आधारे विविध कृषी योजनांचा लाभ देणेही सुलभ होईल.

ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी करताना आधार प्रमाणीकरण, जमिनीची माहिती, मोबाईल क्रमांक आणि इतर आवश्यक तपशील अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली माहिती काळजीपूर्वक तपासून अद्ययावत ठेवावी. माहितीमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या संबंधित यंत्रणेमार्फत वेळेत दुरुस्त करून घ्याव्यात.

अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ॲग्रीस्टॅक ही एक महत्त्वाची कडी ठरणार आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची ओळख निश्चित करणे, माहितीची पडताळणी करणे आणि लाभ वितरण अधिक पारदर्शक पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे.

याशिवाय, भविष्यात कृषी क्षेत्रातील विविध शासकीय योजना, अनुदाने, पीक विमा, कृषी सल्ला आणि इतर सेवा शेतकऱ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठीही ॲग्रीस्टॅक उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने ॲग्रीस्टॅक बाबत योग्य माहिती जाणून घेऊन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे हे स्वतःच्या हिताचे आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना अधिक जलद, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचविण्याच्या दिशेने ॲग्रीस्टॅक हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळावा, यासाठीही ॲग्रीस्टॅक मध्ये नोंदणी आणि माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक  आहे.

                                                                                                          जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलढाणा

#पुण्यश्लोक_अहिल्यादेवी_होळकर_शेतकरी_कर्जमुक्ती_योजना_२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#MahaDGIPR

#GovernmentScheme

#FarmerWelfare

#Maharashtra

See less

 #पुण्यश्लोक_अहिल्यादेवी_होळकर_शेतकरी_कर्जमुक्ती_योजना_२०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

#MahaDGIPR

#GovernmentScheme

#FarmerWelfare

#Maharashtra

 

#पुण्यश्लोक_अहिल्यादेवी_होळकर_शेतकरी_कर्जमुक्ती_योजना २०२६

राज्य शासनाकडून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ₹३६,५०० कोटींचा ऐतिहासिक दिलासा !

#शेतकरीकर्जमुक्ती #अहिल्यादेवीहोळकर #महाराष्ट्रशासन #शेतकरीकल्याण

 विशेष लेख -

कर्जमुक्ती : भविष्याची गुंतवणूक 

        नैसर्गिक संकट व कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ म्हणजे शेतकरी बांधवांच्या उज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूक ठरणार आहे. याविषयी या लेखात उहापोह करण्यात आला आहे.... 

        कर्जमुक्ती केवळ खर्च नाही; ती राज्यातील अन्नदात्यांच्या भविष्यावर केलेली खरी गुंतवणूक आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ कडे पाहताना ही भावना प्रकर्षाने जाणवते. ही योजना केवळ थकीत कर्जाची रक्कम माफ करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्याने सक्षम करण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्रातील शेती ही आजही मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, महापूर, गारपीट, रोगराई आणि वाढता उत्पादन खर्च या संकटांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अशा वेळी अनेक शेतकरी पीक कर्ज घेतात; मात्र प्रतिकूल परिस्थितीमुळे वेळेत परतफेड करता येत नाही. परिणामी ते नव्या पीक कर्जासाठी अपात्र ठरतात. कर्जाचे चक्र वाढत जाते आणि शेती करण्याची क्षमता कमी होत जाते. अशा दुष्टचक्रातून शेतकऱ्याला बाहेर काढणे, हा या योजनेमागील मूलभूत विचार आहे.

शासनाने या वेळी केवळ कर्जमाफी जाहीर करून थांबण्याचा मार्ग स्वीकारलेला नाही. उलट, शेतकरी पुन्हा सक्षम व्हावा, त्याला नव्याने कर्ज उपलब्ध व्हावे आणि शेतीतील गुंतवणूक वाढावी, या उद्देशाने योजनेची रचना करण्यात आली आहे. म्हणूनच कर्जमुक्तीबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची ही भूमिका शासनाच्या संतुलित दृष्टिकोनाचे उदाहरण आहे.

या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘एकवेळ समझोता’ (One Time Settlement) ही संकल्पना. पूर्वी कर्जाची रक्कम निर्धारित मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त असल्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत होते. आता अशा शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून निर्धारित मर्यादेपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत येण्याची संधी मिळणार आहे. ही तरतूद केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचीही आहे.

महाराष्ट्रातील विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर येथे ऊस, भात, फळबागा, भाजीपाला, दुग्धव्यवसाय आणि प्रक्रिया उद्योग यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम झाली आहे. मात्र, सिंचनाची उपलब्धता असूनही बदलते हवामान, वाढते मजुरीचे दर आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे येथील शेतकरीही आर्थिक तणावातून जात आहेत. शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आला की त्याचा परिणाम केवळ त्याच्या कुटुंबापुरता मर्यादित राहत नाही. कृषी सेवा केंद्रे, खत-बियाणे विक्रेते, वाहतूक, कृषी अवजारे, दूध व्यवसाय, लघुउद्योग आणि ग्रामीण बाजारपेठ यांनाही त्याचा थेट लाभ होतो. म्हणूनच शेतकऱ्याला दिलेला आधार हा प्रत्यक्षात संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेला आधार असतो.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली आहे. बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती थेट शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, ॲग्रीस्टॅक, संगणकीय पडताळणी, गावनिहाय लाभार्थी यादी आणि तक्रार निवारण व्यवस्था यामुळे लाभ वितरण अधिक अचूक, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत आणि अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळू नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

या योजनेमागे शासनाची आणखी एक व्यापक भूमिका दिसून येते. कर्जमाफी ही अंतिम उपाययोजना नसून, शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्याची पहिली पायरी आहे. यासाठीच कृषी पायाभूत सुविधा, सिंचन, पीक विविधीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर, मूल्यवर्धन आणि शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी वारंवार कर्जाच्या चक्रात अडकणार नाही, हा शासनाचा प्रयत्न आहे.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले, यालाही विशेष अर्थ आहे. रयतेचे कल्याण, जलव्यवस्थापन, शेती आणि ग्रामीण विकास यांना प्राधान्य देणाऱ्या या लोकाभिमुख शासकाच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाची ही योजना जाहीर करून शासनाने इतिहासातील लोककल्याणकारी परंपरा आधुनिक काळाशी जोडली आहे.

आज कर्जमुक्तीची गरज केवळ कर्ज कमी करण्यासाठी नाही, तर शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास परत मिळवून देण्यासाठी आहे. आर्थिक चिंता कमी झाली की शेतकरी अधिक धाडसाने नवे तंत्रज्ञान स्वीकारतो, उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करतो आणि शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहू लागतो. याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण ग्रामीण विकासावर होतो.

म्हणूनच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही. ती शासनाचा शेतकऱ्यावरील विश्वास, शेतकऱ्याच्या श्रमांचा सन्मान आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा व्यापक संकल्प आहे. शेतकरी सक्षम असेल, तर शेती सक्षम होईल; शेती सक्षम झाली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल; आणि ग्रामीण महाराष्ट्र समृद्ध झाला तरच विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल. हीच या योजनेमागील खरी प्रेरणा आणि दूरदृष्टी आहे.

                                                                  

                                                                                                                                                     – विभागीय माहिती कार्यालय,

                                                                                                                                                                                       अमरावती 

 

 

विशेष वृत्त-

 

महाकर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा;

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेपर्यंत थकीत रकमेवर व्याज आकारू नयेत; शासनाचे स्पष्ट आदेश

 

अमरावती, दि. ०३ : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी पात्र थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या संदर्भात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी (१ जुलै रोजी) शासननिर्णय जारी केला आहे.

या संदर्भातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने बुधवारी (१ जुलै रोजी) शासननिर्णय जारी केला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने २ जून २०२६ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना मंजूर केली असून सध्या या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनेनुसार ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या पात्र अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांना एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.

या योजनेसाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर कर्जखात्यांची पडताळणी, अपात्र खात्यांचे वगळणे, लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

ही प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या थकीत पीककर्जावर व्याजाची वाढ होऊ नये आणि कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कर्जमाफी आणि एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ एप्रिल २०२६ पासून ते कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ खात्यात जमा होईपर्यंत कोणतेही व्याज आकारू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९-अ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला असून, तो राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना लागू राहणार आहे.

०००००

 

 

बळीराजा आता स्वतःच्या मातीचा राजा

शेतीकामासाठी गाळ, मुरूमावरील रॉयल्टी रद्द

शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

विहीर, गोठ्यासाठी गौण खनिज आता 'फ्री'!

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ऐतिहासिक घोषणा

            मुंबई, दि. २ जुलै : ग्रामीण भागातील बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांसाठी शासनाला एक रुपयाचीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) द्यावी लागणार नाही. इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी आक्रमक आणि ऐतिहासिक घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली.

            सभागृहातील आमदार संजय पुराम, अभिमन्यु पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयसवाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, आजच याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

पावसाळी चिखल अन् खड्ड्यांतून सुटका, शेती सुधारणेला बळ

राज्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने ग्रामीण भागाचा विकास जलद गतीने व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव किंवा स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती व मुरूम काढण्यास आता पूर्ण मुभा असेल. पावसाळ्यात शेतात आणि शेतरस्त्यांवर होणारा चिखल दूर करणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजाचा थेट वापर करता येईल.

अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक

शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याला केवळ स्थानिक ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे (तलाठी) एक साधा अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्जावर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र  घ्यावे लागेल. 

"शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी माती-मुरूम नेल्यास ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कुठलेही तहसीलदार किंवा पोलीस पकडणार नाहीत. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला नाहक त्रास दिला, तर सरकार त्यांच्यावर कठोर पावले उचलेल, हा निर्णय केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक व शेतीकामाच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. या सवलतीचा कोणताही व्यावसायिक गैरवापर करता येणार नाही. व्यावसायिक वापर आढळल्यास मात्र प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

 

                                                                                                                               चंद्रशेखर बावनकुळे,

                                                                                   महसूलमंत्री, महाराष्ट्र

 

गंभीर अपघातामुळे उपचारासाठी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या १०० वर्षीय सरूबाई मुंजवार यांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले. या सहाय्यामुळे त्यांच्यावर आवश्यक शस्त्रक्रिया वेळेत पार पडून पुढील उपचार तातडीने सुरू करणे शक्य झाले.

सरूबाई मुंजवार या रस्ता ओलांडत असताना भरधाव दुचाकीच्या धडकेत गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना फलटण (जि.सातारा) येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला. उपचारासाठी सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने त्यांच्या कुटुंबासमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली होती.

नातेवाईकांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर रुग्णालयाच्या सहकार्याने २५ जून रोजी आर्थिक सहाय्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीकडे अर्ज सादर करण्यात आला. अर्ज प्राप्त होताच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रकरणावर तातडीने कार्यवाही केली. अवघ्या २४ तासांत आर्थिक सहाय्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे उपचारात कोणताही विलंब न होता आवश्यक वैद्यकीय सेवा वेळेत उपलब्ध होऊ शकली. या आर्थिक मदतीबद्दल सरूबाई मुंजवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यास मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून अल्पावधीत आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याची कार्यपद्धती अवलंबिली जाते. गरजू रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीबाबत अधिक माहिती अथवा मार्गदर्शनासाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

#मुख्यमंत्रीवैद्यकीयसहाय्यतानिधी

See less

विशेष वृत्त

महाकर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना  दिलासा

लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारू नयेत; शासनाचे स्पष्ट आदेश

वाशिम, दि. २ जुलै (जिमाका ): राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' अंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी पात्र थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारची व्याज आकारणी करू नये, असे स्पष्ट आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले आहेत.

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर एकवेळ समजोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.

या योजनेत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली असून, पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे, कर्जखात्यांचे पडताळणीकरण, आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

शासनाने नमूद केले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नसून, कर्जमुक्तीनंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्याचाही मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेची पारदर्शक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समजोता (OTS) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत कर्जावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाकर्जमुक्ती

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#कृषीयोजना 

Maharashtra DGIPR