#गणेशोत्सव२०२६ #उत्कृष्टगणेशोत्सवमंडळस्पर्धा #गणेशोत्सवमंडळस्पर्धा #महाराष्ट्रगणेशोत्सव #राज्यमहोत्सव #पर्यावरणपूरकगणेशोत्सव #सामाजिकबांधिलकी #गणेशोत्सव #महाराष्ट्रशासन See les

 #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी #GovernmentScheme #FarmerWelfare

#Maharashtra #MahaDGIPR See less

See less

 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या विविध योजनांसाठी

३१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

        अमरावती, दि. २५ : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाण, कोलकाता यांच्या समान (Matching) व असमान (Non-Matching) निधी योजनांतर्गत सन २०२६-२७ साठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील प्रस्ताव संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.

            ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या माध्यमातून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचे नियम, अटी तसेच अर्जाचा नमुना राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक ग्रंथालयांनी तेथून अर्ज डाउनलोड करून भरावेत.

        सन २०२६-२७ साठी समान निधी (Matching) योजनेअंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने त्या योजनांसाठी प्रस्ताव सादर करू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

        असमान निधी (Non-Matching) योजनांमध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये तसेच इमारत बांधकामासाठी (प्रस्ताव फक्त एकदाच) १० ते १५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. तसेच "ज्ञान कोपरा" विकसित करण्यासाठी २.५० लाख रुपये व विशेष आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

            याशिवाय ग्रंथालयांच्या ५०, ६०, ७५, १००, १२५ आणि १५० व्या महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ६.२० लाख रुपये तसेच इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जनजागृती कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी १.५० लाख, २.५० लाख व ३ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून "बालकोपरा" स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपये अर्थसहाय्याचा लाभही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

            वरील योजनांपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठी इच्छुक ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत प्रस्ताव चार प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावेत. तसेच हे प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक आहे.

            योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

00000

 उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय आणि ग्रंथमित्र पुरस्कारासाठी

प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. २५: महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाकडून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा, ग्रंथालयांकडून जनतेला अधिक चांगल्या ग्रंथालयीन सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात, वाचन संस्कृती वृद्धींगत करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार" तसेच ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व सेवक यांना भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन यांच्या नावाने "डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कार" देण्यात येतात. या पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील "अ", "ब", "क", "ड" वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे १ लाख रुपये. ७५ हजार रुपये. ५० हजार रुपये, २५ हजार रुपये रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि ग्रंथभेट देऊन गौरविण्यात येते.

राज्यातील एक राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व एक राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी रु. ५० हजार तसेच राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील प्रत्येकी एक उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी रु. २५ हजार इ. रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि ग्रंथभेट देऊन गौरविण्यात येते.

सन २०२५-२६ या वर्षाच्या पुरस्कारासाठी इच्छुक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक (ग्रंथमित्र) यांनी आपले विहित नमुन्यातील प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रांसह २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तीन प्रतीत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांकडे पाठवावेत असे आवाहन राज्य ग्रंथालय संचालनालयाचे ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

#ग्रंथालय #ग्रंथमित्र

See less

 राज्य महोत्सव गणेशोत्सवाच्या स्पर्धेत

अधिकाधिक गणेश मंडळांनी सहभाग घ्यावा

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे आवाहन

अमरावती, दि. २५ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव हा 'राज्य महोत्सव' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला असून, या अंतर्गत 'उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा' आता तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार या भव्य स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली आहे. अमरावती विभागातील जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

या स्पर्धेची माहिती पुढील प्रमाणे आहे या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या ganeshostav.pldmka.co.in या पोर्टलद्वारे विहित वेळेत दि. ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपला अर्ज ऑनलाईन सादर करावयाचा आहे. स्पर्धेसाठी पात्रता व अटी पुढील प्रमाणे आहेत या स्पर्धेत केवळ संबंधित यंत्रणेद्वारे नोंदणीकृत संस्था अथवा परवानाधारक गणेशोत्सव मंडळेच सहभागी होऊ शकतात. नवीन मंडळांना संधी देण्याच्या उद्देशाने, चालू आर्थिक वर्षाच्या मागील सलग दोन वर्षे राज्यस्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय पारितोषिके प्राप्त झालेली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे यावर्षीच्या पारितोषिकास पात्र ठरणार नाहीत. (सदरची अट राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गणेशोत्सव मंडळांनाही लागू राहील). या स्पर्धेसाठी मंडळांनी केलेल्या कामाचा कालावधी मागील वर्षाच्या अनंत चतुर्दशीपासून चालू वर्षाच्या अनंत चतुर्दशीपर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.

विविध स्तरांवरील विजेत्या मंडळांना खालीलप्रमाणे भरघोस रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तालुका स्तर: प्रथम क्रमांक - २५ हजार रुपये, जिल्हा स्तर: प्रथम क्रमांक -५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक -४० हजार रुपये, तृतीय क्रमांक - ३० हजार रुपये, राज्य स्तर: प्रथम क्रमांक - ७ लाख ५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक - ५ लाख रुपये, तृतीय क्रमांक- २ लाख ५० हजार रुपये राष्ट्रीय स्तर: प्रथम क्रमांक - ७ लाख ५० हजार रुपये द्वितीय क्रमांक- ५ लाख रुपये, तृतीय क्रमांक-२ लाख ५० हजार रुपये आंतरराष्ट्रीय स्तर: प्रथम क्रमांक- ७ लाख ५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक- ५ लाख रुपये, तृतीय क्रमांक- २ लाख ५० हजार रुपये याव्यतिरिक्त, राज्यस्तरीय निवड समितीकडे आलेल्या ३६ जिल्हास्तरीय प्रथम विजेत्या मंडळांपैकी, राज्यस्तरावरील पहिले ३ विजेते वगळून उर्वरित ३३ मंडळांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये चे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येईल.

उत्कृष्ट मंडळांची निवड करताना कलांचे जतन व संवर्धन, संस्कृतीचे जतन, निसर्गाचे व सार्वजनिक संपत्तीचे संवर्धन, सामाजिक कार्य आणि गणेशोत्सव आयोजनातील विधायकता (उदा. पर्यावरणपूरक मूर्ती, सजावट, महिलांचा ३० टक्के सहभाग इत्यादी) या १०० गुणांच्या निकषांवर परीक्षण केले जाईल.

स्पर्धेचे सविस्तर निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाच्या प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचे सविस्तर अवलोकन करावे तसेच पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला ganeshostav.pldmka.co.in आवर्जून भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. तरी समाजाभिमुख आणि पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करणाऱ्या अमरावती विभागातील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी या स्पर्धेत उत्स्फूर्तपणे आणि मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त, नयना गुंडे, यांनी केले आहे.

#गणेशोत्सव२०२६ #उत्कृष्टगणेशोत्सवमंडळस्पर्धा #गणेशोत्सवमंडळस्पर्धा #महाराष्ट्रगणेशोत्सव #राज्यमहोत्सव #पर्यावरणपूरकगणेशोत्सव #सामाजिकबांधिलकी #अमरावतीविभाग #गणेशोत्सव #महाराष्ट्रशासन

See less

 गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत राज्यात २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २ लाख ४४ हजार ३५४ महिलांना लाभ देण्यात आला असून, सर्व पात्र लाभार्थींना १०० टक्के लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.

पात्र महिलेला पहिल्या अपत्यासाठी दोन हप्त्यांत एकूण पाच हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. यासाठी गर्भधारणेची नोंदणी, किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी, बाळाची जन्मनोंदणी आणि आवश्यक लसीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास जन्मानंतर एकाच हप्त्यात सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. ही रक्कम लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात थेट जमा केली जाते.

या योजनेसाठी आधार कार्ड किंवा आधार नोंदणीचा पुरावा, माता व बाल संरक्षण कार्ड, स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, लसीकरणाच्या नोंदी, आरसीएच पोर्टलवरील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

१ जून २०२६ पासून राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांसह विविध पात्र घटकांतील महिला, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशा कार्यकर्त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार.

#प्रधानमंत्रीमातृवंदनायोजना

 राज्यात एकाचवेळी झालेल्या ‘महा वॉकेथॉन–वॉक फॉर वॉटर’ला राज्यभर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तीन लाखांहून अधिक नागरिकांच्या सहभागातून जलसंधारणाचा संदेश महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे. हा केवळ शासनाचा विषय नसून प्रत्येक नागरिकाच्या भवितव्याशी निगडित विषय आहे. या उपक्रमाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा महाराष्ट्रातील जनतेची जलसंधारणाबाबतची जागरूकता आणि सहभागाची भावना अधोरेखित करणारा आहे, असे मत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केले.

मुंबईतील वरळी येथे या उपक्रमाला सुरुवात झाली. त्याचवेळी राज्यभरातील विद्यार्थी, युवक, महिला, शेतकरी, कर्मचारी, महाविद्यालयीन तरुणाई तसेच विविध सामाजिक घटकांनी मोठ्या संख्येने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. राज्यात ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’, ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’, ‘अमृत सरोवर’, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आदी विविध माध्यमांतून जलसंधारणाच्या कामांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ‘वॉक फॉर वॉटर’ प्रभावी माध्यम ठरले आहे.

१५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यात ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांत पाणलोट विकास, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, गाळ काढणे, भूजल पुनर्भरण आणि मृदसंवर्धनाच्या कामांना गती देण्यासोबतच अभियानादरम्यान काही निवडक गावांमध्ये जलशोषक खड्डे तयार करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे. ‘वॉक फॉर वॉटर’मधून महाराष्ट्राने दिलेला संदेश आता प्रत्यक्ष कृतीत उतरवून जलसंधारणाची लोकचळवळ अधिक व्यापक करूया,' असेही मंत्री राठोड यांनी आवाहन केले.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ६,३६,०३६ पात्र शेतकऱ्यांना ₹५,०८६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे थेट ऑनलाइन पद्धतीने वितरित करण्यात आला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीअंतर्गत आतापर्यंत १२,५८,२४३ शेतकऱ्यांना एकूण ₹१०,११५ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून, लाभार्थींची संख्या सातत्याने अद्ययावत होत आहे. आतापर्यंत १३.७० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आणि सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

दुसऱ्या टप्प्यात विभागनिहाय लाभ
⏩अमरावती विभाग : १ लाख ४५ हजार ८०८ शेतकऱ्यांना ₹१,२०८ कोटींचा लाभ.
⏩नाशिक विभाग : ८४ हजार ८१३ शेतकऱ्यांना ₹७५६ कोटींचा लाभ.
⏩छत्रपती संभाजीनगर विभाग : ३ लाख २ हजार २७३ शेतकऱ्यांना ₹२,२८४ कोटींचा लाभ.
⏩पुणे विभाग : ४९ हजार २२४ शेतकऱ्यांना ₹४१७ कोटींचा लाभ.
⏩नागपूर विभाग : ४४ हजार ८६४ शेतकऱ्यांना ₹३६६ कोटींचा लाभ.
⏩कोकण विभाग : ९ हजार ५४ शेतकऱ्यांना ₹५४ कोटींचा लाभ.

#शेतकरीकर्जमुक्ती२०२६
#शेतकरी
#महाकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्ती
#महाराष्ट्रशासन
#Maharashtra

 असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स ऑफ इंडियाच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेचे मानद सचिव डॉ. आगम वोरा यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेच्या सदस्यांनी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन येथे भेट घेऊन त्यांना राष्ट्रीय महत्त्वाची दोन वैद्यकीय प्रकाशने भेट दिली.

यापैकी पहिले प्रकाशन ‘Unified Consensus on Adult Immunization 2026’ हे असून, ते इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विविध विविध वैद्यकीय संस्थांच्या सहकार्याने प्रकाशित केले आहे. प्रौढांच्या लसीकरणाबाबत तज्ज्ञांचे एकत्रित मार्गदर्शन आणि शिफारसी या प्रकाशनात देण्यात आल्या आहेत असे डॉ. वोरा यांनी सांगितले. दरवर्षी विषाणूजन्य संसर्गामुळे देशातील पाच लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. लसीकरणामुळे हे मृत्यू टाळता येतील असे डॉ. वोरा यांनी यावेळी सांगितले.

दुसरे प्रकाशन ‘COPD Compass 2026’ या शीर्षकाचे असून, हे भारतातील COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसविकार) व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक आहे. भारतातील COPD व्यवस्थापनासंदर्भात तज्ज्ञांच्या पॅनेलने केलेल्या शिफारसींचा यामध्ये समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुसविकारांचे निदान कसे करायचे व उपचार कसा करायचा या संदर्भात दुसऱ्या पुस्स्तकात मार्गदर्शन असल्याचे वोरा यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. राकेश बडदे, डॉ. मिलिंद नाडकर्णी, डॉ. अमित सराफ, डॉ. जयस लेले, आशुतोष पांडे तसेच झायडस हेल्थकेअरच्या एम.डी. स्वाती दलाल यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

See less