देशभरातील महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग अधिक सक्षम झाले आहेत.

 #MudraYojana च्या मंजूर कर्जांपैकी दोन-तृतीयांशहून अधिक कर्जे महिलांना देण्यात आले.

देशभरातील महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग अधिक सक्षम झाले आहेत.

#NariShaktiVandan

समाज कल्याण विभागामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताहाला सुरवात

 

समाज कल्याण विभागामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताहाला सुरवात

            अमरावती, दि. 8: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी आणि जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक समता सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाला 8 एप्रिलपासून सुरवात झाली असून हा सप्ताह 14 एप्रिल 2026, पर्यंत चालणार आहे. सप्ताहा दरम्यान विविध कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन, वक्तृत्व आणि निबंध स्पर्धा, पथनाट्ये, कार्यशाळा, मेळावे आणि व्याख्यानांचा यात समावेश आहे. शासकीय योजनांची माहिती जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि सामाजिक समता,न्याय व बंधुता या मूल्यांना प्रोत्साहन देणे हा या सप्ताहाचा मुख्य उद्देश आहे. सप्ताह दरम्यान, जिल्हाभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 9 एप्रिल रोजी शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय वसतिगृहांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित वक्तृत्व, निबंध आणि लघुनाटिका स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. तसेच संत गाडगे महाराज यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त संत गाडगे महाराज यांच्या कार्याचे महत्व प्रतिपादन करणारे व्याख्यानं, वक्तृत्व स्पर्धा इत्यादिचे आयोजन करणे, याच दिवशी, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर शासकीय योजनांच्या लाभांचे प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात येणार आहे.

            10 एप्रिल रोजी समतादूतांद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये पथनाट्ये आणि लघुनाटिकांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांविषयी प्रबोधन केले जाईल. तसेच मार्जिन मनी योजनेवर कार्यशाळा आणि लाभार्थी मेळावे आयोजित केले जातील. 11 एप्रिल रोजी क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती साजरी करण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक कार्यावर व्याख्यान आयोजित केले जाईल. जेष्ठ नागरिकांचे मेळावे, शाळा वसतीगृह व महाविद्यालयांमध्ये आरोग्य तासणी व रक्तदान शिबीरांचे आयोजन करणे.  दि.12 एप्रिल रोजी सप्ताहामध्ये 'संविधान जागर' कार्यक्रमांतर्गत भारतीय संविधानाची निर्मिती, मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये यावर माहिती दिली जाईल. महिलांसाठी विशेष मेळावे आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जनजागृती शिबिरे व मेळाव्याचे आयोजित करण्यात येणार आहेत. 13 एप्रिल रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती शिबीर व रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असून, शासकीय कार्यालये आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांमध्ये स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयात ऑनलाईन जात पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरित केली जाणार आहेत. 14 एप्रिल रोजी सप्ताहाचा समारोप होईल. यानिमित्त, शासकीय कार्यालये, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन कार्यक्रम, विविध व्याख्याने आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच विविध व्याख्याने आणि चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान मेळावा आयोजित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कार्यावर माहिती देण्यात येईल. तसेच महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहाचे शताब्दि वर्ष म्हणून दि.20 मार्च 2026 पासून साजरे करण्यात येत असून त्यानिमित्ताने चवदार तळे महाड येथील सत्याग्रहासंबंधी व त्याअनुषंगाने मानवी हक्कांचे महत्व प्रतिपादन करणारे व्याख्यान आयोजित केले जाईल, अशी माहिती श्रीमती, माया केदार, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग अमरावती यांनी दिली आहे.

00000

15 मेपर्यंत मुदतवाढ

 

राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज परदेश शिष्यवृती योजनेंतर्गत अर्ज करण्यास

15 मेपर्यंत मुदतवाढ

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

          अमरावती, दि. 8 : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षाकरीता अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन, उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी 15 मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या सुवर्ण संधीचा विभागातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त माया केदार यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

            सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुला-मुलींना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन करण्यासाठी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका व पी.एच.डी.साठी विविध अभ्यासक्रमांच्या उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत सन 2026-27 साठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिलेली असून याबाबत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडींमध्ये विस्तृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. 15 मे 2026 पर्यंत देण्यात आलेली आहे.

           

            राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी व शर्ती आणि लाभाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे-

            विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.8.00 लक्ष (आठ लक्ष रुपये) इतके मर्यादित असावे. क्यूएस वर्ड रॅकिंग नुसार ज्या विद्यापीठांचे नामांकन 200 च्या आत आहे, त्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत दरवर्षी राज्यातील 75 विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहित पदवी परीक्षा उतीर्ण केलेली असावी. पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहित पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उतीर्ण केलेली असावी.

           

 

            शिष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतील. निवडीसंदर्भातील अन्य अटी व शर्ती ह्या जाहिराती मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. लाभाचे स्वरुप : सर्वसाधारण पदव्युत्तर पदवीसाठी 2 वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल व पदव्युत्तर पदविकासाठी एक वर्ष किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी नजीकच्या मार्गाने इकॉनॉमी क्लास विमान भाडे परतीच्या भाड्यासह, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा. तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 4 वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी नजीकच्या मार्गाने इकॉनॉमी क्लास विमान भाडे परतीच्या भाड्यासह, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा देय राहील. प्रवेश घेतलेल्या संबंधित शैक्षणिक संस्थेने ठरवून दिलेल्या अथवा भारत सरकारच्या DOPT विभागाने विदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे येणारा खर्च भारत सरकारच्या इंडियन ओव्हरसिज स्कॉलरशिप या योजने अंतर्गत देण्यात येत असलेल्या दरवर्षी यु.एस.ए. व इतर देशांसाठी (यु.के. वगळून) 15,400 यु.एस. डॉलर्स आणि यु.के. साठी 9900 जीबीपी इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील वैयक्तिक खात्यामध्ये जमा केला जाईल.

           

            विद्यार्थ्यांला आवश्यक ती क्रमिक पुस्तके, वह्या व स्टेशनरी, प्रबंध अहवाल तयार करणे, टायपिंग व बायंडिंग, स्थानिक भेटी व इतर अभ्यास सहली प्रवास खर्च, इतर प्रासंगिक खर्च, इत्यादींकरिता युएसए व इतर देशांसाठी 1500 युएसडी आणि युकेसाठी 1100 जीबीपी इतका आकस्मिक खर्च म्हणून प्रत्येक वर्षी देण्यात येतील.

           

            परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्वाच्या अटी व शर्ती इ. सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडींमध्ये विस्तृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तसेच संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती केदार यांनी केले आहे.

000000

 

 

 

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून

 

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून

प्रवेश पात्रता परीक्षेचे आवेदन पत्र स्वीकारण्यास

                      १५ एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ

            अमरावती, दि. ८ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने ‘राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC), डेहराडून’ प्रवेशपात्रता परीक्षा दि. ०७ जून २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली असून संबंधित उमेदवारांनी त्यात आवेदन अर्ज आता १५ एप्रिलपर्यंत सादर करावे असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

          पूर्वी अर्ज स्वीकृतीची अंतिम तारीख दि. ०५ एप्रिल २०२६ होती. मात्र, कमांडंट, RIMC डेहराडून यांच्या निर्देशानुसार ही मुदत आता वाढवून दि. १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे.

          महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे आयुक्त महेश चोथे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

          इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ घेत वेळेत अर्ज सादर करावा, असे आवाहन परिषदेव्दारे करण्यात आले आहे.

 

००००

 

विशेष वृत्त-

राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरेसा साठा; एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाची व्यापक उपाययोजना

अन्न नागरी पुरवठा अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांची माहिती

       मुंबई, दि. ६: राज्यात पीएनजी जोडण्यांची संख्या २५.३६ लाखांवर पोहोचली असून एका महिन्यात ७३ हजार नवीन जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सीजीडी पाईपलाईनसाठी ‘Deemed Permission’ देण्याचा निर्णय घेतल्याने नेटवर्क विस्ताराला गती मिळणार आहे. ज्या ठिकाणी पीएनजी नेटवर्क पोहोचलेले आहे त्याठिकाणी ग्राहकांनी त्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन टाकणे शक्य नाही त्या ठिकाणी एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार असून महाराष्ट्रात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याची  माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे  अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.

          मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिधा नियंत्रक चंद्रकांत डांगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, ‘पीआयबी’च्या महासंचालक स्मिता वत्स-शर्मा, तेल उत्पादक राज्य समन्वयक उमेश कुलकर्णी, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, कृषी संचालक सुनिल बोरकर यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

पीएनजी व सीजीडी नेटवर्कला चालना

          मध्यपूर्वेतील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात दबाव निर्माण झाला असला, तरी राज्यातील पुरवठा सुरळीत असल्याचे सांगून अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर म्हणाले की,  जिथे जिथे शक्य आहे तिथे पीएनजीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी पाईप लाईन गॅस पुरवठा शक्य आहे. त्या ठिकाणी ३० जून पर्यंत पीएनजी बंधनकारक असून ज्या भागांमध्ये पीएनजी पाईपलाईन टाकणे शक्य नाही त्या ठिकाणा एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू राहणार आहे.  पीएनजी  कनेक्शन ज्या भागांमध्ये उपलब्ध तिथे त्याचा वापर वाढवायचा  असून ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार करता पीएनजी स्वस्त असून त्याचे  देशांतर्गत उत्पादन जास्त आहे. पीएनजी नेटवर्क जिथे पोहोचले आहे तिथे  तिथे ग्राहकांनी नोंदणी केली पाहिजे असे अपर मुख्य सचिव डिग्गीकर यांनी यावेळी सांगितले.

          राज्यात सुमारे २४ तेल डेपोमार्फत ८,१०० पेट्रोल पंपांना सेवा पुरवली जात असून दररोज सुमारे १८,५०० केएल पेट्रोल आणि ४०,००० केएल डिझेलचे वितरण केले जात आहे. १ ते ४ एप्रिलदरम्यानची विक्रीही मागील महिन्यांच्या सरासरीशी सुसंगत असल्याने इंधनटंचाईची स्थिती नाही.

एलपीजी पुरवठा नियंत्रणात; डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन

          शिधा नियंत्रक श्री.डांगे यांनी सांगितले की,  राज्यातील २३ बॉटलिंग प्लांट्समार्फत सुमारे २,२०० वितरक आणि ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा दिली जाते. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून दररोज सरासरी ५.८२ लाख रिफिल वितरित केले जात आहेत. वितरण पारदर्शक करण्यासाठी डीएसी (Delivery Authentication Code) सक्तीचा करण्यात आला आहे.

          ग्राहकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारेच बुकिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून सध्या ९५ टक्के बुकिंग ऑनलाईन होत आहेत. न्याय्य वितरणासाठी बुकिंग अंतराल निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा टप्प्याटप्प्याने

          व्यावसायिक एलपीजीचे वाटप टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रांना १०० टक्के पुरवठा, तर संरक्षण, रेल्वे, पोलीस यांसारख्या विभागांना ७० टक्के पुरवठा राखण्यात आला आहे. उद्योग आणि इतर क्षेत्रांना २० टक्के ते ५० टक्के पर्यंत पुरवठा दिला जात आहे.

          केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार हॉटेल, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आदी क्षेत्रांना प्राधान्याने अतिरिक्त २० टक्के वाटप करण्यात आले आहे.

काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई

          घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभर दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. १ मार्च ते ६ एप्रिल दरम्यान १४,३२९ तपासण्या/छापे अंतर्गत ३,६२८  सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत.

          कारवाईदरम्यान २१ वाहतूक वाहने जप्त करण्यात आली असून २ गॅस कॅप्सूल/टँकर्सही ताब्यात घेण्यात आले. जप्त करण्यात आलेल्या एलपीजी गॅसचे एकूण प्रमाण ७१,५६५.१४ किलो इतके आहे. या प्रकरणांमध्ये ५३ गुन्हे (FIR) नोंदविण्यात आले असून ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या गॅस व वाहनांची एकूण अंदाजे किंमत २ कोटी ३८ लाख ५४ हजार ४९३ रुपये इतकी आहे.

नियंत्रण कक्ष व तक्रार निवारण यंत्रणा सक्रिय

          राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भात तक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. १७ मार्च ते ६ एप्रिलदरम्यान २,४०९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.

राज्यस्तरीय समन्वय समिती व दैनिक आढावा

          इंधन पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती कार्यरत असून ८ मार्चपासून दररोज आढावा बैठक घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना दररोज दुपारी १ वाजेपर्यंत साठा अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एलपीजी वाहतूक आणि वितरण सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील अफवांवर कारवाई करण्यात येणार असून माध्यमांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

          तसेच केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ३७४४ किलोलिटर केरोसीनचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात आले असून प्रति कुटुंब ३ लिटर वितरणाचे निर्देश आहेत. तसेच “नैसर्गिक वायू व पेट्रोलियम पदार्थ वितरण आदेश, २०२६” राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

नोडल अधिकारी नियुक्ती

          पेट्रोलियम पुरवठ्याशी संबंधित परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियंत्रक शिधावाटप तथा संचालक नागरी पुरवठा चंद्रकांत डांगे यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

          राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने बहुआयामी उपाययोजना राबवल्या असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखावा, असे आवाहन यावेळी  करण्यात आले.

खरीप हंगाम २०२६ खत स्थिती

          कृषी संचालक सुनिल बोरकर यांनी सांगितले की, राज्यात खरीप हंगाम २०२६ साठी एकूण ४८.८० लाख मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झाले असून सध्या सुमारे ५२ टक्के साठा उपलब्ध आहे. एप्रिल-मे महिन्यात कमी मागणीमुळे साठ्यात आणखी वाढ होणार असून हंगामाच्या सुरुवातीलाच ५५–६० टक्के खत उपलब्ध राहण्याचा अंदाज आहे. खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच तुटवडा टाळण्यासाठी युरिया व डीएपीचा संरक्षित साठा ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

          काळाबाजार, साठेबाजी आणि बोगस विक्री रोखण्यासाठी कडक कारवाई सुरू असून शेतकऱ्यांना पर्यायी खतांच्या वापराचेही आवाहन बोरकर यांनी केले.

००००

 

 

मुंबई-मीरा-भाईंदर प्रवास होणार जलद

मेट्रो लाईन-९चा पहिला टप्पा सुरू; मुंबई-मीरा-भाईंदर प्रवास होणार जलद

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ७ : दहिसर पूर्व ते काशीगाव या ४.७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिकेवर चार स्थानकांसह आजपासून मेट्रो सेवा सुरू झाली आहे. यामुळे मुंबई आणि मीरा-भाईंदर हा प्रवास जलद होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मेट्रो लाईन-९ च्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक,  कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या महापौर रितू तावडे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय उपाध्याय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या टप्प्यात दहिसर पूर्व, पांडुरंगवाडी, मीरागाव आणि काशीगाव अशी स्थानके असून, ही मेट्रो लाईन-७ शी जोडली गेल्याने प्रवाशांना अधिक चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात साईबाबा नगर ते सुभाषचंद्र बोस मैदान या मार्गाचे काम ९६ टक्के पूर्ण झाले असून, याच वर्षात त्याचेही उद्घाटन करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सुमारे ६,६०७ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे सध्या एक ते दोन तास लागणारा प्रवास केवळ ३० मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. पुढील टप्प्यांमध्ये ही मेट्रो लाईन-३ शी जोडली जाणार असून, मीराभाईंदर ते कुलाबा दरम्यान सीमलेस प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

मेट्रो सेवेत कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य देण्यात आले असून, सध्या ८० टक्के तिकीट व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होत आहेत. स्मार्ट कार्ड आणि ‘वन कार्ड’ प्रणालीमुळे एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळत आहे. हा प्रकल्प सौर ऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एलईडी लाईटिंग आणि रिजेनरेटिव्ह ब्रेकिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे हरित प्रकल्प ठरत आहे. तसेच नागपूरप्रमाणेच मेट्रो आणि फ्लायओव्हर एका पिलरवर उभारण्याची डबल डेकर रचना येथेही वापरण्यात आली आहे.

या प्रकल्पामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. सध्या मुंबईत १०० किलोमीटरहून अधिक मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाले असून, देशात दिल्ली नंतर मुंबई दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. पुढील काही वर्षांत आणखी प्रकल्प पूर्ण होऊन मुंबईतील मेट्रो जाळे अधिक विस्तारणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमएमआरडीए, संबंधित महानगरपालिका, कंत्राटदार आणि मजूर यांचे योगदानाबद्दल आभार मानून ही मेट्रो सेवा मुंबईकरांना समर्पित केली असल्याची घोषणा केली.

मुंबई–एमएमआर कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना

– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दहिसर ते काशीगाव दरम्यानच्या मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनामुळे मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळाली असून हा दिवस दहिसर व मीरा-भाईंदरमधील नागरिकांसाठी ऐतिहासिक ठरल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

ही मेट्रो दहिसर स्थानकावरून मेट्रो 2A आणि मेट्रो 7 शी जोडली गेली असून पुढील काळात मेट्रो 7A, मेट्रो 3 द्वारे कुलाबा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट थेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रात एकात्मिक मेट्रो जाळे तयार होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील मेट्रो नेटवर्क सध्या 101 किलोमीटरपर्यंत पोहोचले असून भविष्यात ते 337 किलोमीटरपर्यंत विस्तारण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे नेटवर्क पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईचे मेट्रो जाळे जगातील अग्रगण्य ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.

मेट्रो प्रकल्पामुळे रस्त्यावरील वाहतूक 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी होईल, इंधन बचत होईल, प्रदूषण घटेल आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल. त्यामुळे कामकाजाची कार्यक्षमता वाढून नागरिकांना कुटुंबासाठी अधिक वेळ देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूमी संपादन व पुनर्वसनासारखी आव्हाने पार करत शासनाने गतीने काम केल्याचे सांगून त्यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन केले. हा लोकहिताचा प्रकल्प असून नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.

मुंबईकरांसाठी ही मेट्रो मोठी दिलासा देणारी ठरणार असून भविष्यात संपूर्ण एमएमआर परिसरातील प्रवास अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दहिसर पूर्व ते काशीगाव या मेट्रो ९ प्रकल्पाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी मेट्रोने प्रवास केला.

 

मेट्रो लाईन ९ (दहिसर पूर्व ते मीरा भाईंदर)

* लांबी: १०.५ कि.मी. (उन्नत)

* एकूण स्थानके:८

* स्थानाकांची नावे: दहिसर (पूर्व), पांडुरंगवाडी, मिरागांव, काशिगांव, साई बाबा नगर, मंदितियानगर, शहीद भगत सिंग उद्यान आणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान

फेज १ (दहिसर ते काशीगांव):

•          लांबी: ४.७ कि.मी.

•          स्थानके: ४ 

•          स्थानाकांची नावे: दहिसर (पूर्व ), पांडुरंगवाडी, मिरागांव, काशीगांव

कनेक्टिव्हिटी:

•          रेड लाईन कनेक्शन: मेट्रो मार्ग-९ हा मेट्रो मार्ग-७ (दहिसर पूर्व–अंधेरी पूर्व) आणि मार्ग-७अ (अंधेरी पूर्व–छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) यांच्या माध्यमातून 'रेड लाईन'शी जोडला जातो; यामुळे मीरा-भाईंदर आणि विमानतळ एकमेकांशी जोडले जातात.

•          पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (WEH) लिंक आणि इंटरचेंज: लाइन-९ ही पश्चिम द्रुतगती महामार्गच्या बाजूने मेट्रो मार्ग-७ ला जोडली जाते; यामध्ये दहिसर (पूर्व ) येथे  इंटरचेंज असून, हे मेट्रो मार्गावरील एक प्रमुख केंद्र आहे.

•          टप्पा -१ मार्ग: काशिगांव पर्यंत विस्तारल्यामुळे प्रवाशांना पश्चिम द्रुतगती महामार्गवर अंधेरी (पू) पर्यंत थेट आणि सोपा मार्ग उपलब्ध होईल.

•          या एकत्रित नेटवर्कमुळे प्रवाशांना विविध मोड्समध्ये बदल न करता सहज प्रवास करता येईल.

•          या योजनेचा एक प्रमुख फायदा म्हणजे, दहिसर टोल प्लाझा येथील प्रचंड वाहतूक कोंडी कमी होईल. अधिक थेट आणि कार्यक्षम मेट्रो जोडणीमुळे, रस्त्यांवर येणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होऊ शकते; परिणामी, गर्दीच्या वेळी (peak hours) वाहतूक कोंडी कमी होऊन वाहतुकीचा प्रवाह अधिक सुरळीत होईल.

•          वाहतुकीतील या सुधारणेमुळे, मीरा-भाईंदरमधील प्रवाशांना प्रवासाचा अधिक सुखद अनुभव मिळू शकेल.काशिगांव ते इतर महत्वाच्या ठिकाणी थेट मेट्रो कनेक्शनमुळे प्रवास वेळ कमी होईल, विद्यार्थ्यांसाठी आणि दैनंदिन प्रवाशांसाठी अधिक सोयीस्कर ठरेल.

•          टप्पा -१, मेट्रो लाईन-९ रोजच्या प्रवाशांच्या २०–३०% प्रवासाला रोडवरून मेट्रोकडे वळवेल.

•          गर्दीच्या वेळी (peak hours), यामुळे वाहतूक कोंडी १०–१५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते; परिणामी, वाहनांची हालचाल अधिक वेगवान होईल आणि वाहतूक ठप्प होण्याच्या घटना कमी होतील.

•          ही मेट्रो मार्गिका बस, ऑटोरिक्षा आणि इतर मेट्रो मार्गांशी अखंडपणे जोडलेली असेल; परिणामी, प्रवाशांना खाजगी वाहनांवर अवलंबून न राहता आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध होतील.

•          हा पहिला टप्पा संपूर्ण 'MBVV(मीरा-भायंदर-वसई-विरार)' मेट्रो कॉरिडॉरचा मार्ग प्रशस्त करतो, ज्यामुळे मीरा-भाईंदर आणि त्याच्या लगतच्या परिसरातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल.

प्रवाशांसाठी सुविधा:

•          लिफ्ट्स, सरकते जिने (एस्केलेटर्स), सीसीटीव्ही पाळत, दिव्यांग प्रवाशांसाठी सुविधा, आधुनिक फलक आणि प्रकाशमान स्थानक परिसर—या बाबी सुरक्षा व सुलभता वृद्धिंगत करतात.

हरित गतिशीलता आणि उत्सर्जन घट

रस्त्यावरून रेल्वेकडे बदल: मेट्रो लाईन-९ उच्च क्षमतेची सार्वजनिक वाहतूक पुरवते, ज्यामुळे पूर्व उपनगरांमध्ये खाजगी वाहनांचा वापर, वाहतूक कोंडी, इंधनाचा वापर आणि वाहनांच्या एक्झॉस्ट पाईपमधून होणारे उत्सर्जन यामध्ये लक्षणीय घट होते.

कमी कार्बन फूटप्रिंट: रस्त्यावरील वाहतुकीच्या तुलनेत, इलेक्ट्रिक मेट्रोच्या संचालनामुळे प्रति प्रवासी-किमी CO₂ आणि सूक्ष्म कणांच्या उत्सर्जनात लक्षणीय घट होते.

ऊर्जा-कार्यक्षम प्रणाली:

•          रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग: रेल्वे गाड्या रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग प्रणालीने सुसज्ज आहेत, ज्यामुळे ब्रेकिंगमधील ऊर्जा पुनर्प्राप्त करून ट्रॅक्शन पॉवर नेटवर्कमध्ये तिचा पुनर्वापर करणे शक्य होते, परिणामी एकूण ऊर्जेचा वापर कमी होतो.

•          ऊर्जा-कार्यक्षम स्टेशन रचना: स्टेशनची रचना ऊर्जा-कार्यक्षम प्रकाशयोजना आणि अनुकूलित विद्युत मांडणीसह केली आहे, ज्यामुळे कार्यान्वयनासाठी लागणारी विजेची मागणी कमी होते.

•          केंद्रीकृत SCADA देखरेख: SCADA द्वारे रिअल-टाइम ऊर्जा आणि प्रणालीच्या देखरेखीमुळे कार्यक्षम वीज व्यवस्थापन आणि दोषांचे त्वरित निदान शक्य होते, ज्यामुळे ऊर्जेचा अपव्यय कमी होतो.

प्रवासी-केंद्रित शाश्वत रचना:

•          सार्वत्रिक सुलभता: अडथळामुक्त प्रवेश (लिफ्ट, रॅम्प, स्पर्शक्षम मार्ग) सार्वजनिक वाहतुकीच्या सर्वसमावेशक आणि न्याय्य वापरास प्रोत्साहन देतो.

•          आवाज आणि कंपन नियंत्रण: आधुनिक ट्रॅकची रचना आणि वाहनांची श्रेणी आवाज आणि कंपनाची पातळी कमी करते, ज्यामुळे सभोवतालच्या शहरी पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारते.

•          वर्धित सुरक्षा आणि निगराणी: सीसीटीव्ही आणि पुरेसा प्रकाश असलेली स्थानके सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे शाश्वत गतिशीलतेच्या पर्यायांना समर्थन मिळते.

प्रकल्पाचे फायदे:

* प्रवाशांसाठी सुरक्षित, आरामदायक आणि सुलभ प्रवास.

* बहुविध वाहतुकीचे उत्कृष्ट एकीकरण (मल्टी मोडल इंटिग्रेशन).

* कार्बन उत्सर्जनात घट होईल.

* वाहतूक कोंडी कमी होईल.

* प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

0000

 “माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” राज्यव्यापी अभियानाचा

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

•उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्र्यासह मंत्रिमंडळाची उपस्थिती

 

मुंबई, दि. ७ : जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या “माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज शुभारंभ करण्यात आला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अभियानाविषयी मंत्रिमंडळाला माहिती दिली. अभियानाविषयी माहिती देण्यात येणाऱ्या व्हिडिओ आणि पुस्तिकेचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

राज्य शासनाने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, रोगमुक्त आणि स्वयंपूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. लोकसहभागातून ही मोहीम व्यापक आरोग्य चळवळ म्हणून उभी राहावी, हा शासनाचा मानस असून, गावपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर अधिक भर देणे. स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पोषण, तसेच संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण यासारख्या मूलभूत घटकांवर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्यदायी जीवनशैलीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. माता-बाल आरोग्य, मानसिक आरोग्य आणि बदलत्या जीवनशैलीशी निगडित आजारांनाही या मोहिमेत विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, ठरावीक निकषांनुसार उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गावांना “आरोग्यसंपन्न गाव” म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असून, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच आरोग्य संस्थांना ६५.२५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

“माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” हे अभियान केवळ योजना नसून एक लोकचळवळ आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रातील आरोग्याचा स्तर उंचावून निरोगी, सशक्त आणि समृद्ध समाज घडविण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा विश्वास यावेळी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.

0000