महाआवास अभियान 2023-24

अमरावती विभागाची ऐतिहासिक कामगिरी ; महाआवास अभियानात राज्यात व्दितीय क्रमांक

अमरावती विभागाने विविध स्तरावरील आठ पुरस्कार पटकाविले

यवतमाळच्या लाभार्थ्याला 'देशातील 3 कोटीचे घरकुल' पूर्ण करण्याचा बहुमान

विभागीय आयुक्तांकडून कौतुक आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 19 : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागामार्फत ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘महाआवास अभियान 2023-24’ मध्ये अमरावती विभागाने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. या अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करत अमरावती विभागाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. सातारा येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते या पुरस्काराचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, अपर आयुक्त (विकास) शालिनी कडू व उपायुक्त राजीव फडके यांना वितरण करण्यात आले.

 

अमरावती विभागाने विविध स्तरावर तब्बल आठ पुरस्कार पटकाविले असून, 15 मे रोजी, सातारा सैनिक स्कूल येथे आयोजित एका भव्य गौरव सोहळ्यात संबंधित विभाग प्रमुखांना पुरस्कार प्रदान करुन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. याप्रसंगी राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या सोहळ्यात विभागीय आयुक्त (अमरावती विभाग), अपर आयुक्त (विकास), सहाय्यक आयुक्त (विकास), अकोला व अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आणि पातुर (जि. अकोला) चे गटविकास अधिकारी यांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करून गौरविण्यात आले.

 

अमरावती विभागाला मिळालेले विविध स्तरांवरील पुरस्कार पुढीलप्रमाणे :

 

विभाग स्तरावर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेत अमरावती विभागाला राज्यात द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर अमरावती जिल्हा परिषदेला 'राज्य पुरस्कृत आवास योजनेत' राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळाला आहे. अकोला जिल्हा परिषदेला 'प्रधानमंत्री आवास योजनेत' राज्यात तृतीय क्रमांक प्राप्त झाला आहे. पंचायत समिती स्तरावर अकोला जिल्ह्यातील पातूर पंचायत समितीला 'प्रधानमंत्री आवास योजनेत' राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर वाईगौळ ग्रामपंचायत (ता. मानोरा, जि. वाशीम) - प्रधानमंत्री आवास योजनेत तृतीय क्रमांक, बेलुरा बु. ग्रामपंचायत (ता. अकोट, जि. अकोला) - 'उत्कृष्ट बहुमजली इमारत' श्रेणीत तृतीय क्रमांक, देपूळ ग्रामपंचायत (ता. जि. वाशीम) - राज्य पुरस्कृत आवास योजनेत तृतीय क्रमांक प्राप्त झाला आहे.

 

यवतमाळच्या लाभार्थ्याला 'देशातील ३ कोटीचे घरकुल' पूर्ण करण्याचा बहुमान

 

या सोहळ्याचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यातील इनापूर येथील लाभार्थी दशरथ सवई-चव्हाण यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशातील ३ कोटी क्रमांकाचे घरकुल पूर्ण करण्याचा ऐतिहासिक मान मिळवला. या अभूतपूर्व कामगिरीबद्दल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्यांना त्यांच्या हक्काच्या घराची चावी प्रदान करून विशेषरित्या सन्मानित करण्यात आले.

 

विभागीय आयुक्तांकडून कौतुक आणि आवाहन

 

या गौरव सोहळ्यास पुरस्कारप्राप्त जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच आणि ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

अमरावती विभागाच्या या दैदिप्यमान यशाबद्दल विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी सर्व यशस्वी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींचे मनापासून अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. तसेच, विभागात अद्याप अपूर्ण असलेली घरकुलांची कामे गतीने आणि गुणवत्तापूर्ण रितीने त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. 

#महाआवासअभियान

#घरकुल

#ग्रामीणविकास

See les

 पांढरकवडा आदिवासी विकास प्रकल्पात ‘ट्रायबल फेलो’ पदांसाठी भरती

इच्छुकांनी मुलाखतीसाठी 25 मे रोजी उपस्थित राहण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 19 : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत दोन ‘ट्रायबल फेलो’ पदांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती 10 महिन्यांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार असून निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा 20 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी दि. 25 मे 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजल्यापासून वॉक-इन इंटरव्ह्यूसाठी आवश्यक कागदपत्रांसह एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा येथे उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

‘ट्रायबल फेलो’ पदासाठी उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा आणि किमान 60 टक्के गुण प्राप्त केलेले असावेत. उमेदवारांना संगणक व इंटरनेटचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवारांचे वय 21 ते 26 वर्षांच्या दरम्यान असावे.

याशिवाय, किमान एक वर्षाचा स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कामाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी समुदायासोबत प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांनाही विशेष प्राधान्य राहील. उमेदवारांना मराठी व हिंदी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह 25 मे 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ येथे मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे, असे पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

See less

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

मंगळवार, दि. १९ मे, २०२६.

मंत्रिमंडळ निर्णय (एकण - १)

(महसूल व वन विभाग)

ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला भाताण येथील जमीन

ॲमिटी विद्यापीठाची मुळ संस्था असलेल्या रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन या शैक्षणिक संस्थेला मौजे भाताण (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील पंधरा एकर जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या या ॲमिटी विद्यापीठांतर्गत १८ शाखांमधून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून इतर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक विस्तारासाठी संस्थेने जमिनीची मागणी केली आहे. त्यानुसार मौजे भाताण, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील ( स.न. ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०,, १६७/१, १७८/०, १८२/४) या आकारीपड जमिनीपैकी सुमारे १५ एकर जमीन विशेष बाब म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेऊन वर्ग-२ या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर शैक्षणिक संकुल तसेच खेळाची मैदाने, वसतीगृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा शैक्षणिक कारणासाठी केला जाणार आहे.

                                                                                 00000

 

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहावे

                                                                        - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे

 

                                 Ø  जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष 24x7 तास कार्यान्वित ठेवा

                                 Ø  विभागीय मान्सून पूर्वतयारी आढावा

                                 Ø  ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्क राहावे

 

अमरावती, दि. 18 : पावसाळ्यात पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवाव्यात. पुरग्रस्त, संपर्क तुटणाऱ्या गावांत तसेच आदिवासी क्षेत्रातील दुर्गम गावांत तत्काळ मदत पोहोचण्याच्यादृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे. त्यासाठी सर्व स्तरांवरील संपर्क यंत्रणा, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, बचाव पथके 24 तास कार्यान्वित ठेवून जिल्हा प्रशासनाने व संबंधित यंत्रणांनी नेहमी सतर्क राहावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिले. आपत्तीच्या प्रसंगावेळी नागरिकांना संपर्क साधण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, मदत पथकांचे संपर्क क्रमांक सर्व माध्यमांव्दारे जाहिर करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी मान्सून पूर्व तयारीबाबत  जिल्हा प्रशासनाकडून आज आढावा घेतला. यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे प्रत्यक्षरित्या तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे म्हणाल्या की, आगामी पावसाळ्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने मान्सून पूर्वतयारी व अनुषंगीक उपाययोजना आपापल्या जिल्ह्यात करुन ठेवावी. पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे काही गावांचा संपर्क तुटतो. त्यादृष्टीने बाधितांसाठी उंच ठिकाणी निवारा, भोजन व्यवस्था तसेच धान्य, औषधींचा साठा आदी मुलभूत सामुग्रींची तजवीज आधीच करून ठेवावी. दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार फैलू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक तिथे पर्यायी व्यवस्था करावी. पावसाळ्यात येणाऱ्या साथ रोगांपासून तसेच विंचू दंश, सर्प दंशापासून बचावासाठी आरोग्य विभागाने प्रत्येक आरोग्य केंद्रात इंजेक्शन व पुरेसा औषधी साठा उपलब्ध करुन द्यावा. अवकाळी पावसानंतर वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ‘महावितरण’ने प्रभावी नियोजन करावे. जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष 24×7 नेहमी कार्यान्वित ठेवावीत. ‘एसडीआरएफ’ तसेच ‘एनडीआरएफ’ची बचाव पथके स्थापन करुन बोट, लाईफ जॅकेट, दोरखंड आदी आवश्यक साहित्यानिशी सुसज्ज ठेवावी. बचाव पथकांचे प्रशिक्षण व मॉकड्रीलही जिल्हा प्रशासनाने घ्याव्यात. ‘एल निनो’ च्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक सर्व उपाययोजना जिल्हा प्रशासनाने कराव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, प्रत्येक विभागाने आपापली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. आदिवासी दुर्गम गावांतील गरोदर मातांची काळजी घेण्यासाठी जवळपासच्या आरोग्य केंद्रात आवश्यक उपाययोजना करुन ठेवाव्याबाबत आरोग्य विभागाला सूचना केल्या. ब्रिटीशकालीन तलावांच्या नियंत्रणाबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन व जलसंधारण विभागाने गाळ काढणे, संरक्षणात्मक बाबींची जाणीवपूर्वक कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागात नदी खोलीकरण व पुर संरक्षण भिंतीची तपासणी व आवश्यकतेनुरुप दुरुस्त्या आताच करुन घ्याव्यात. महापालिका, नगरपालिका प्रशासनाने संबंधित शहरातील नाल्यांची साफ-सफाई व स्वच्छता, डासांचा प्रतिबंध आदी कामे तातडीने पूर्ण करावी. जीर्ण व शिकस्त असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा व ईमारतींचे सर्वेक्षण करून सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करावी. धरणातील जलसाठ्यांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करावे. नदीकाठावरील गावांत धोकादायक ठिकाणी (ब्लू लाईन, रेड लाईन) सीमांकन करावे. तसेच पूर प्रतिबंधक समिती स्थापन करावी. धरणातील पाणी सोडताना तहसीलदार, पोलीस व कंट्रोलरूमला 24 तास आधी कळवावे. सर्व प्रकल्पांची तातडीची दुरुस्ती करून घ्यावी. दुर्गम भागातील संपर्क न होऊ शकणाऱ्या ठिकाणी बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित करावी. हवामान खात्याकडून इशारे प्राप्त होताच सर्वदूर माहिती जलद गतीने पोहोचवावी, असेही निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.

जिल्ह्यातील संभाव्य पूरबाधित तसेच दुर्गम गावे, बचाव पथकांसाठी मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधने, बचाव पथकांची मॉक ड्रिल, संरक्षित निवारा व भोजन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, विज पुरवठा, नियंत्रण कक्ष, विजेचे संकेत देणारे दामिनी ॲप, नदी-नाल्यांची सफाई व खोलीकरण आदी बाबीं संदर्भात पूर्वतयारी संबंधित जिल्हाप्रमुखांनी आताच करुन घ्यावी तसेच वेळोवेळी यासंदर्भात आढावा घ्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील पावसाची आकडेवारी, जिल्ह्यातील मुख्य नद्या व नदीकाठावरील गावे, पूराचा धोका असणारी गावे, हवामानाचा अंदाज वर्तविणारी केंद्र, शोध व बचाव पथके, कुशल मनुष्यबळ, प्रथमोपचार किट, औषधींचा साठा, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, पूर नियंत्रण यंत्रणा, प्रकल्पातून होणारा पाण्याचा विसर्ग, बांधितांसाठी अन्न, भोजन, निवारा, औषधींचा साठा आदी बाबींसंदर्भात श्रीमती गुंडे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. तसेच आगामी खरिप हंगामाबाबत व मान्सूनपूर्व तयारी संबंधी कृषी विभागाने केलेले नियोजन याबाबतही त्यांनी आढावा बैठकीत घेतला.

00000

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध ‘तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समिती’ची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली.

राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या जतन व संवर्धनास शासनाचे प्राधान्य असून #तीर्थक्षेत्रविकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच भाविक-पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधांसह आरोग्यसुविधांची उपलब्धता करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यावेळी शिखर समितीच्या बैठकीत सहा तीर्थक्षेत्र विकासासाठी एकूण ९९३.७२ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यांना आणि निधीला मंजुरी देण्यात आली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले,आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार धनंजय मुंडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विकास आराखड्यांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली तीर्थक्षेत्र :

‘श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श गाव’ विकासासाठी ₹ १७२.२२ कोटींची तरतूद

‘संत तुकाराम महाराज जन्मस्थाना’च्या संवर्धनासाठी ₹ ४१.७१ कोटींची तरतूद

‘किल्ले अजिंक्यतारा’ जतन आणि संवर्धनासाठी ₹ १३४.८० कोटींची तरतूद

‘संगम माहुली (सातारा) समाधी स्थळ’ संवर्धन प्रकल्पासाठी ₹ १३३ कोटींची तरतूद

‘श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विकास’ आराखडा (वेरुळ)साठी ₹ २१०.४५ कोटी तरतूद

‘श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर’ परिसर विकासासाठी ₹ ३०१.५४ कोटींची तरतूद

See less

 विभागीय आयुक्तालयात छत्रपती संभाजी महाराज यांना अभिवादन

अमरावती, दि. १४ : स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, गिता वंजारी यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहुन विन्रम अभिवादन केले.

See less

 

सिंहस्थ कुंभमेळासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी

कुंभच्या यशस्वी आयोजनासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         साधू, महंत यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन

·         आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला         किंवा जमीन देण्याची घोषणा

 

मुंबई, दि १३: नाशिक - त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा हा महाराष्ट्रासाठी सेवेचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे. आखाड्यांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रति आखाडा पाच कोटींचा निधी, छोट्या संस्थानसाठी प्रति संस्थान १५ लाख रुपये, आखाड्यांच्या वीज देयकाची प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अदायगी, आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.

            कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या साधू, महंत व भाविक यांची सेवा करीत त्यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत सांगितले.

            बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कुंभ मेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिह राजे भोसले आदी उपस्थित होते.

            बैठकीमध्ये कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी साधू महंतांनी दिलेल्या सूचना स्वागतार्ह असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साधू, महंतांनी जे चांगले काम होत आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. तसेच जे काम अधिक गतीने आणि परिणामकारक व्हायला पाहिजे, त्यासाठी सूचना केल्या आहेत. साधू महंतांच्या बैठकीतील सविस्तर चर्चेने कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थेसाठी बृहद नियोजन करण्यात आले आहे.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुढील वर्षी होत असलेल्या कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि तयारी ही केवळ याच कुंभमेळ्यासाठी नसून ती पुढील १२ वर्षांनी येणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी असणार आहे, या पद्धतीने आखलेल्या नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पुढील काळात व्यवस्थेला या कुंभमेळ्यासाठी उभारलेल्या कामातूनच पुढील व्यवस्था उभाराव्या लागतील, अशा पद्धतीने काम करण्यात येत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात स्थायी स्वरूपात विकासकामे होतील, याचाच प्राधान्याने विचार होत आहे. कुंभमेळा हा भविष्यातही विस्तारणारा असल्याने त्या पद्धतीने व्यवस्थांची उभारणी करण्यात येत आहे.

            त्र्यंबकेश्वर देशामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. गोदावरी नदी उगमाच्या पवित्र सानिध्यामध्ये हा कुंभमेळा होत आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसरात कॉरिडॉरचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर सुविधा होईल.

तसेच नाशिक येथील कुंड, रामकाल पथ, मंदिर, गुफा यांचाही जीर्णोध्दार करण्यात येत आहे. संपूर्ण नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात अध्यात्म पूरक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुंभमेळा निमित्ताने आरोग्य व्यवस्थेचाही बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक साधू, महंत व भाविक यांना आरोग्य विषयक कुठलीही अडचण होणार नाही, याची परिपूर्ण दक्षता घेण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आखाड्यांसाठी असलेल्या जमिनीमधील काही क्षेत्र प्रतिबंधित करण्याकरिता निश्चितच विचार करण्यात येईल. मागील कुंभमेळ्यापेक्षा यावेळेच्या आयोजनामध्ये गोदावरी नदीचे स्वच्छ स्वरूप आपणाला सर्वांना दिसणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात येत आहे.

00000

 

 

‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रासाठी सेवेचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी आहे. आखाड्यांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रती आखाडा पाच कोटींचा निधी, छोट्या संस्थांसाठी प्रती संस्थान १५ लाख रुपये, आखाड्यांच्या वीज देयकाची प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अदायगी, आखाड्याची जमीन शासकीय कामासाठी अधिग्रहित केल्यास आखाड्यांना मोबदला किंवा जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत केली.

कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या साधू, महंत व भाविक यांची सेवा करीत त्यांच्या मार्गदर्शनातून कुंभमेळ्याचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिह राजे भोसले व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

#कुंभमेळा२०२७

#KumbhMela2027

See less