बुधवार, १८ नोव्हेंबर, २०२६
राज्यातील हवेची
गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र #प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे देशातील पहिली सल्फर
डायऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन व्यापार योजना राबविण्यात
येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे १३ कोटी नागरिकांना स्वच्छ हवेचा लाभ
मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी
सांगितले.
#पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाचा समतोल साधत उद्योगांच्या सहकार्याने प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना विकसित करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत औद्योगिक प्रकल्पांना उत्सर्जन मर्यादेनुसार परवाने दिले जाणार आहेत. उत्सर्जनात अधिक कपात करणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त परवान्यांची विक्री करता येणार असून, इतर उद्योगांना ते खरेदी करता येतील. या बाजाराधारित व्यवस्थेमुळे उद्योगांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच उत्सर्जन नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे.
याच कार्यक्रमात महाराष्ट्र #प्रदूषणनियंत्रण मंडळ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट यांच्यात पर्यावरणीय नियमन व औद्योगिक तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असलेल्या उद्योगांची ओळख पटविणे, तपासणी अधिक प्रभावी करणे आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करणे शक्य होणार आहे.
या उपक्रमांमुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून
पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळेल, तसेच औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय संतुलन
साधण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष
सिद्धेश रामदास कदम तसेच शिकागो विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मिल्टन
फ्रीडमन, एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे संचालक आणि एमिशन्स मार्केट एक्सीलरेटरचे सह-अध्यक्ष
प्रा. मायकेल ग्रीनस्टोन उपस्थित होते.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी #चारा उपलब्धता वाढविण्याच्या उद्देशाने ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत
वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक व सामुदायिक जमिनीवर चारा लागवडीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय
शासनाने घेतला आहे. यासाठी सात अतिरिक्त चारा पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे,
अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी
संवाद साधताना दिली.
२०२६ मधील पावसातील तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप उत्पादनातील
घट आणि रब्बी पेरणी क्षेत्रात संभाव्य घट यामुळे पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेवर परिणाम
होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात
आला आहे.
योजनेत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, लसूणघास (ल्युसर्न),
ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट या सात चारा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘व्हीबी
जी राम जी’ योजनेंतर्गत सामुदायिक उपयोगासाठी आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवडीच्या
कामांचा समावेश ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या वर्गात करण्यात आला आहे.
लागवडीसाठी आवश्यक बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ,
कृभको, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्र आदी संस्थांकडून उपलब्ध करून
घेता येणार आहेत. कमी पाण्यात येणाऱ्या, कमी कालावधीत उत्पादन देणाऱ्या आणि एकापेक्षा
अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
या कामांची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग
आणि ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणार आहे. मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य असल्याने
मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच,
एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर याच योजनेतून पुन्हा चारा लागवडीचे काम घेता येणार
नाही.
लाभार्थी निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि
आर्थिक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीत
पशुधनासाठी चारा उपलब्धता वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार
आहे, असे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
#दुष्काळ
#शेतकरी
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालक सचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दुष्काळाची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीच्या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदि उपस्थित होते.
धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यात केवळ
५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने तेथे विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. यासाठी विशेष बैठक घेऊन पुढील आठ ते दहा
महिन्यांचे पाणी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
#दुष्काळ
#शेतकरी
#Farmerwelfare
नानाजी
देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कृषिविषयक योजना राबविताना शेतकरी
उत्पादक कंपन्या आणि संघटनांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून शेतकरी हितासाठी या कंपन्यांच्या
आवश्यक अटी शिथिल करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय
भरणे यांनी दिले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोनच्या आढावा
बैठकीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी,
पात्रतेचे निकष, अनुदान प्रक्रिया आणि कृषी व्यवसाय घटकांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात
आला. यावेळी आमदार देवराव भोंगळे, सचिव परिमल सिंह, स्मार्ट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक
प्रदीप चंद्रन, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करणवाल यांच्यासह
विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पांतर्गत कृषी मूल्यसाखळी बळकटीकरण, कृषी व्यवसाय
विकास केंद्र आणि वैयक्तिक कृषी उद्योजकता या घटकांवर भर देण्यात आला आहे. शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांना गोदामे, शीतगृहे, कांदा चाळ, बीज प्रक्रिया केंद्रे, अन्नधान्य प्रक्रिया
उद्योग, कृषी अवजारे, पशुखाद्य निर्मिती आणि जैविक निविष्ठा निर्मितीसारखे व्यवसाय
उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
शेडनेट व पॉलीहाऊससाठी अनुदान, शेती सिंचनासाठी इलेक्ट्रॉनिक
बिलाची अट, शेळीपालनासाठी खरेदी प्रक्रिया, कृषी अवजारे बँक योजनेत शेतकरी उत्पादक
कंपन्या व संघटनांचा समावेश तसेच गोदाम बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाशी
संबंधित अटी तपासून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
शेतकरी उत्पादक संघटनांना केवळ आर्थिक सहाय्य देण्यापुरते
मर्यादित न ठेवता त्यांना सक्षम कृषी उद्योजक म्हणून विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीतील अनावश्यक अडथळे दूर करून शेतकऱ्यांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळवून
देण्यासाठी संबंधित विभागांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे,
शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे आणि ग्रामीण भागातील कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी
प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.
दिवाळीच्या
सुट्ट्या आणि परतीच्या प्रवासासाठी प्रवाशांनी एसटीच्या लालपरीला मोठी पसंती दिली.
नोव्हेंबरच्या पहिल्या १६ दिवसांत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी)
५४८ कोटी २२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. विशेष म्हणजे, १६ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवसात
४६ कोटी ५३ लाख रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळवत एसटीने नवा उच्चांक गाठला. या प्रतिसादाबद्दल
परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी प्रवाशांचे आभार मानले.
यंदा दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामात हंगामी भाडेवाढ रद्द
केल्यामुळे प्रवाशांना नेहमीच्या तिकीट दरात प्रवास करता आला. तसेच महिला सन्मान योजनेच्या
अंमलबजावणीतील शिथिलता आणि सणासुदीच्या काळातील वाढती प्रवासी संख्या यामुळे एसटीच्या
उत्पन्नात वाढ झाली.
प्रवाशांचा विश्वास आणि #एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम यामुळे ही विक्रमी कामगिरी शक्य
झाली. प्रवाशांना सुरक्षित व सुखकर प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या चालक,
वाहक आणि सर्व कर्मचाऱ्यांचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विशेष अभिनंदन केले.
#दिवाळी
#MSRTC






