राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून प्रवेश परीक्षेसाठी मुदतवाढ

20 एप्रिल अंतिम मूदत

            अमरावती, दि. 16 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेतली जाणारी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज  (RIMC), डेहराडून येथील प्रवेश पात्रता परीक्षेच्या अर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम मुदतीत वाढ करण्यात आली असून आता 20 एप्रिलपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त महेश चोथे यांनी जाहीर प्रकटनाद्वारे दिली आहे.

            राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेजची प्रवेश परीक्षा 7 जून 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 एप्रिल 2026 पर्यंत होती, ती आता वाढवून 20 एप्रिल 2026 पर्यंत करण्यात आली आहे.

            डेहराडून येथील कमांडंट आर.आय. एम. सी. यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार हा बदल करण्यात आला आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आता बदललेल्या मुदतीनुसार 20 एप्रिलपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन परीक्षा परिषदेकडून करण्यात आले आहे.

००००००

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते चितळे बंधू व्हिजन पार्कचे उद्घाटन

निर्यात केंद्रीत खाद्यउद्योगासाठी शासन सहकार्य करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे दि.१६ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रांजे येथे उभारण्यात आलेल्या चितळे बंधू व्हिजन पार्कचे उद्घाटन करण्यात आले. नव्या काळांची आव्हानांना सामोरे जावून ग्लोबल ब्रँड बनविण्याचाआत्मविश्वास चितळे बंधूनी दाखविला आहे. ग्लोबल ब्रँड झालेल्या ‘चितळे बंधू’ आणि राज्यातील खाद्य उद्योगाला प्रगत ब्रँडच्या रुपात जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

कार्यक्रमाला उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, शंकर मांडेकर, इंद्रनील चितळे, गोविंद चितळे, श्रीकृष्ण चितळे, केदार चितळे आदी उपस्थित होते.

व्हिजन पार्कच्या माध्यमातून खाद्य उद्योगातील आधुनिक सुविधा उभ्या रहात असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, चितळे बंधूंची दूरदृष्टी या सुविधेतून पहायला मिळते. स्वच्छता आणि शुद्धतेच्या बाबतीत कुठेही मानवी हस्तक्षेप नसलेली उत्तम दर्जाची यंत्रणा या पार्कमध्ये उभारण्यात आली आहे. परदेशी यंत्रांमध्ये अनुभवाच्या आधारे आवश्यक बदल करून ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. नूतनीकरणीय ऊर्जेचा उपयोग इथे करण्यात आला आहे.

खाद्यपदार्थांचा दर्जा आणि ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आलेली गॅलरी हे इथले वैशिष्ट्य आहे. या निरीक्षण गॅलरीमुळे उद्योगात पारदर्शकता येते आणि गुणवत्तेची तपासणीदेखील करता येते. इथून उत्पादनाच्या विविध टप्प्यातील प्रक्रियेचे अवलोकन करता येते. शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि वितरकांनाही परदेशाप्रमाणे हा अनुभव व्हिजन पार्कमध्ये औद्योगिक सहलीच्या माध्यमातून घेता येईल. महाराष्ट्रीयन उद्योगाने अशा जागतिक मानकांचे मानकांचे पालन करणे ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, फूड एक सॉफ्ट पॉवर आहे. चायनीज, जपानी, फ्रेंच, कोरिअन खाद्य पदार्थांचा आस्वाद लोकं घेतात. भारताच्या प्रत्येक भागात वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यसंस्कृती पहायला मिळते. ही संस्कृती प्रत्येक १० किलोमीटरवर बदलते. अनेक प्रकारची चविष्ट व्यंजने आणि पदार्थ यात आहेत. या पारंपरिक पदार्थांना एखाद्या ब्रँडच्या रुपात जगात घेवून जायचे आणि त्यासाठी आवश्यक मानकांचे पालन करण्याचे काम चितळे बंधूनी केले. स्नॅक्सचे चांगले ब्रँडस् चितळे बंधूंनी तयार केले आहेत. परदेशी नागरिक भारतीय पदार्थांकडे आकर्षित होवू लागले आहेत. अशावेळी चितळे यांचे महाराष्ट्रीयन पदार्थदेखील अशाचप्रकारे जगात पोहोचतील आणि लोकप्रिय होतील, असा विश्वास व्यक्त करून शासन म्हणून 'एक्सपोर्ट ओरिएंटेड' फूड इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

चार पिढ्यांच्या प्रयत्नातून चितळे हा ग्लोबल ब्रँड झाला असून ३५ देशात ही ओळख पोहोचली आहे. पुणेकरांनी चितळेंच्या उत्पादनावर मनापासून प्रेम केले आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिजन पार्कला भेट देऊन सुविधांची माहिती घेतली.

@devendra_fadnavis
#DevendraFadnavis
#CMOMaharashtra
#DGIPR
#MaharashtraGovt


#व्हिजन
#ग्लोबल
#चितळे

 

उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात उद्योगांचे नवे पर्व

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         श्याम स्टील आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूहाची राज्यात गुंतवणूक

 

मुंबई, दि. 16 : राज्यात गुंतवणूक येऊन त्याचे उद्योगात रूपांतर करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासन महाराष्ट्रामध्ये उद्योग उभारण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पुरेपूर सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये सद्यस्थितीत उद्योगांचे नवे पर्व सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. श्याम स्टील आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह राज्यात करीत असलेली गुंतवणूक त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण असल्याचे सांगितले. राज्यात गुंतवणुकीसाठी येत असलेल्या उद्योग समूहांना राज्य शासन सर्व सहकार्य करीत आहे, गुंतवणूकदारांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

            उद्योग विभागासोबत श्याम स्टील उद्योग आणि जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूहाने राज्यात गुंतवणुकीसाठी वर्षा निवासस्थानी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखविलेल्या उद्योग समूहांना प्रत्यक्षपणे उद्योग सुरू करण्यास सुटसुटीत प्रक्रिया करण्यात आली आहे. राज्यात शाश्वत ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये जेडब्ल्यू ग्लोबल च्या माध्यमातून गुंतवणूक येत आहे. केंद्र शासनाने सिव्हिल न्यूक्लिअर एनर्जी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार राज्याने ' स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लिअर रिॲक्टर ' मध्ये गुंतवणूक करण्यास देशात पुढाकार घेतला असून यासाठी दोन सामंजस्य करारही करण्यात आले आहेत. राज्याच्या कुठल्याही भागामध्ये गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवल्यास राज्य शासन सबंधित उद्योग समूहाला पुरेपूर सहकार्य करेल.

पश्चिम बंगालमधील श्याम स्टील उद्योग समूह चंद्रपूर जिल्ह्यात गोडपिंपरी तालुक्यामध्ये दहा हजार कोटीची गुंतवणूक करून स्टील उद्योग उभारत आहे. या माध्यमातून जवळपास ८ हजार पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच जेडब्ल्यू ग्लोबल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी राज्यात जवळपास एक लाख ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक करीत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणात फ्लोटिंग सोलर पावर अँड एनर्जी स्टोरेज च्या माध्यमातून कंपनी १४ हजार ९७६ कोटींची गुंतवणूक करीत असून त्यामुळे कायमस्वरूपी ५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच शाश्वत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॅम्पस आणि डाटा सेंटर, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प, स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लिअर रिऍक्टर या क्षेत्रात जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह गुंतवणूक करीत आहे. या संपूर्ण गुंतवणुकीमुळे राज्यात जवळपास ३ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

बैठकीस उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण, उद्योग विभागाचे सहसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, श्याम स्टील उद्योग समूहाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बेरीवाला, व्यवस्थापकीय संचालक सिद्धार्थ बेरिवाला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. राणा, जेडब्ल्यू उद्योग समूहाचे अध्यक्ष जयदीप वानखेडे, व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्ती रेनेहान, संचालक संजय वाजे, अतुल गुप्ता, थॉमस पुर्दी आदी उपस्थित होते.

0000

 

विशेष लेख -                               

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना.

                                                                                                                             

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांचा आरोग्यात सुधारणा व्हावी या महत्त्वपूर्ण उद्देशाने देशात पर्यायाने राज्यात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली. या हितकारी योजनेबद्दल ही माहिती…

           भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात मातृ आरोग्य हे नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. गरोदरपणात आणि बाळंतपणात लाखो महिलांना आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. कुपोषण, रक्तक्षय, योग्य आरोग्य तपासणीचा अभाव, संस्थात्मक प्रसूतीचा अभाव आणि सामाजिक-आर्थिक कारणे यामुळे माता आणि अर्भक मृत्यूचे प्रमाण दीर्घ काळापासून चिंताजनक आहे. या समस्या लक्षात घेऊन भारत सरकारने 1 जानेवारी 2017 रोजी 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (पीएमएमव्हीवाय) सुरू केली. ही योजना महिलांना केवळ आर्थिक सहाय्यच देत नाही तर मातृत्वाचे महत्त्वही ओळखते.

योजनेची पार्श्वभूमी

          मातृत्व लाभाची संकल्पना भारतात नवीन नाही. घटनेच्या कलम 42 मध्ये सरकारला प्रसूती दिलासा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार 2013 मध्ये काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये 'इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना' सुरू करण्यात आली. नंतर अनुभवांच्या आधारे या योजनेचा विस्तार संपूर्ण देशात करण्यात आला आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना म्हणून लागू करण्यात आली.

योजनेचा उद्देश

          प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत: 1. गर्भवती आणि स्तनदा महिलांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा. 2. जन्मपूर्व आणि प्रसवोत्तर काळजी सुनिश्चित करणे. 3. संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे आणि घरपोच प्रसूतीचा धोका कमी करणे. 4. नवजात आणि माता मृत्यू दर (आयएमआर आणि एमएमआर) दोन्ही कमी करणे. 5. महिलांना आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूक करणे. 6. मातृत्वाला सामाजिक मान देणे.

पात्रता आणि लाभार्थी

          पहिल्या जीवित बाळापर्यंतच्या गरोदर महिला आणि स्तनदा माता या योजनेंतर्गत लाभ घेऊ शकतात. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना हा लाभ दिला जात नाही कारण त्या आधीच पगारी प्रसूती रजेसाठी पात्र आहेत. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांनाही या योजनेचा लाभ घेता येईल.

आर्थिक मदत

          या योजनेत महिलांना एकूण रु. 5,000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. पहिला हप्ता - रु. 1,000 गर्भधारणेच्या वेळी नोंदणी केल्यावर. दुसरा हप्ता - रु. 2,000 कमीतकमी एक जन्मपूर्व तपासणी (एएनसी) नंतर. तिसरा हप्ता - 2,000 रुपये, अर्भकाची जन्म नोंदणी आणि प्रथम लसीकरण (बीसीजी, ओपीव्ही, डीपीटी/डीपीटी/डीपीटी) हिपॅटायटीस बी) नंतर. याव्यतिरिक्त, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) संस्थात्मक प्रसूतीवर स्वतंत्र प्रोत्साहन देते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

          लाभार्थी महिलांना योजनेत सामील होण्यासाठी खालील प्रक्रिया पाळावी लागेल:

1. नोंदणी - जवळच्या अंगणवाडी केंद्र किंवा आरोग्य केंद्रात. 2. आवश्यक कागदपत्रे -आधार कार्ड, बँक खात्याचे पासबुक, गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र आणि निवास प्रमाणपत्र 3. ऑनलाइन पोर्टल - महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे संचालित पीएमएमव्हीवाय-सीएएस (कॉमन ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर) द्वारे. 4. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) - नफा थेट बँक खात्यात पाठविला जातो.

          योजनेची अंमलबजावणी नोडल मंत्रालय: महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (MWCD). तळागाळातील जबाबदाऱ्या: अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि आरोग्य विभाग. देखरेख प्रणाली : जिल्हा व राज्य पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

डिजिटल पारदर्शकता: सर्व देयके पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त) आहेत.

योजनेची कामगिरी

          1. लाभार्थ्यांची संख्या : आतापर्यंत लाखो महिलांना याचा लाभ झाला आहे. 2. संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये वाढ : सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता अधिक महिला प्रसूती करत आहेत. 3. पौष्टिक पातळीत सुधारणा : गर्भवती महिलांनी पौष्टिक आहार आणि औषधांवर रक्कम खर्च केली. 4. सामाजिक जागृती : मातृत्वाला कुटुंबात आणि समाजात एक नवी ओळख मिळाली आहे.

भविष्यातील दिशा

          प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित न ठेवता सर्वसमावेशक मातृत्व पोषण अभियान बनवता येऊ शकते. यात समाविष्ट आहे- दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अपत्यासाठी लाभाचा विस्तार. आरोग्य विमा आणि पोषण किटशी दुवा साधणे. खासगी रुग्णालयांना त्यात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सुलभ नोंदणीची सुविधा ग्रामीण महिलांसाठी विशेष जनजागृती मोहीम. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हे भारतात मातृत्वाला आदर आणि संरक्षण देण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या योजनेमुळे गरोदर महिलांना आर्थिक सहाय्य तर मिळालेच आहे, पण समाजात मातृत्वाची प्रतिष्ठाही वाढली आहे. आव्हाने आहेत, मात्र जर ती दूर झाली तर ही योजना नव्या भारताच्या निरोगी भविष्याचा आधार ठरेल.

अनिल आलुरकर

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,

अमरावती

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली होणार सुरू

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली होणार सुरू : मदत आणि उपचाराला मिळणार गती

आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर करता येणार

मुंबई,दि.१२ : राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य अधिक वेगात मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्यावत ऑनलाईन प्रणाली सुरू होणार आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन ८ तासांत पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर होणार आहेत. त्यामुळे रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरावा लागणार नाही. त्यामुळे उपचार प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. या प्रणालीचे येत्या काही दिवसातच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात येणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षा कडून देण्यात आली आहे.

\

गेल्या काही वर्षभरापासून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामध्ये नावीन्य पूर्ण रुग्णस्नेही बदल करण्याचे काम सुरु आहे. त्याचाच एक भाग मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवी ऑनलाईन प्रणाली असणार आहे. रुग्णाने रुग्णालयात सर्व रीतसर कागदपत्रे दिल्यानंतर रुग्णालय प्रशासन त्याचा अर्ज मुख्यमंत्री सहायता निधी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी नियमानुसार सर्व कागदपत्रे असल्यास अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन ८ तासांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, गेल्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक म्हणाले की, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. यामुळे आता अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या नवीन प्रणालीचे अधिकृत उद्घाटन लवकरच होणार असून, त्यानंतर राज्यभरात ती प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी गरजू रूग्णांनी १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

@devendra_fadnavis
#DevendraFadnavis
#CMOMaharashtra
#DGIPR
#MaharashtraGovt

#maharashtra #ChiefMinisterReliefFund #DigitalGovernance #HealthcareSupport

मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण – ७)

 

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

 

सोमवार, दि. १३ एप्रिल, २०२६

सामान्य प्रशासन विभाग

 

शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा;

संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा, ९३ संवर्गाचा समावेश

 

            शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे.

•          सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर.

•          अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरित्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.

•          महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५  संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश.

•          नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांच्या आयोजनाचे सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश.

•          गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

•          मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार.

•          कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार.

•          अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होईल.

•          निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम - केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार.

•          डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी - डिजीलॉकर हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजीलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

0000

 

नगर विकास विभाग

कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील

 चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी देणार

            कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर परिसरातील वाढते शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेता टाटा पॉवर कंपनीस उपकेंद्र उभारण्यास उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने नवीन उपकेंद्र उभारण्यासाठी टाटा पॉवर कंपनीची शिफारस केली आहे. या ठिकाणी टाटा पॉवर कंपनी ११०/२२ के.व्ही.क्षमतेचे वीज उपकेंद्र उभारणार आहे. त्यानुसार मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित भूखंडापैकी चार एकर जागा टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

००००

 

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

 

नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख

                                                               

            नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मुलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी येथील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

            सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाद्वारे मासेमारीसाठी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात. या योजनेत नाबार्डचा ९५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा ५ टक्के असा असतो. यासाठी नाबार्डकडे सादर झालेल्या प्रस्तावातील काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील कामांसाठी हा ६१ कोटी २४ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपूरी, नांदगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई यांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

0000

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

           

इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.

            कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार असून या कौशल्य विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे विविध अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.

0000

 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

 

वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी

जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

            राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

            राज्यातील जनतेला किफायतशीर दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएससी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता ‘स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

००००

 

नियोजन विभाग

आकांक्षित जिल्हा, तालुका कार्यक्रमात

६ जिल्हे, १५० तालुक्यांचा समावेश

           

आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित  तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.

            या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या  जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

००००

 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

 

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर शासनाकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती

           

राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.

            महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ. आनंद बंग, डॉ. कैलाश शर्मा, डॉ. विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता.  या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत.  तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.

0000