वृत्त क्र. 136                                                    

 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या विविध योजनांसाठी

२१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

        अमरावती, दि. २७ : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाण, कोलकाता यांच्या समान (Matching) व असमान (Non-Matching) निधी योजनांतर्गत सन २०२६-२७ साठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील प्रस्ताव संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे दि. २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.

            ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या माध्यमातून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचे नियम, अटी तसेच अर्जाचा नमुना राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक ग्रंथालयांनी तेथून अर्ज डाउनलोड करून भरावेत.

        सन २०२६-२७ साठी समान निधी (Matching) योजनेअंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने त्या योजनांसाठी प्रस्ताव सादर करू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

        असमान निधी (Non-Matching) योजनांमध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये तसेच इमारत बांधकामासाठी (प्रस्ताव फक्त एकदाच) १० ते १५ लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. तसेच "ज्ञान कोपरा" विकसित करण्यासाठी २.५० लाख रुपये व विशेष आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

            याशिवाय ग्रंथालयांच्या ५०, ६०, ७५, १००, १२५ आणि १५० व्या महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ६.२० लाख रुपये तसेच इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जनजागृती कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी १.५० लाख, २.५० लाख व ३ लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार असून "बालकोपरा" स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपये अर्थसहाय्याचा लाभही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

             वरील योजनांपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठी इच्छुक ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत प्रस्ताव चार प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे दि. २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावेत. तसेच हे प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठाणाच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक आहे.

            योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

-०००००-

 

 

 

 

 

वृत्त क्र. 135                                                

 

विभागात मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' मोहिमेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर;

३० जून ते ८ ऑगस्ट दरम्यान 'बीएलओ' करणार घरोघरी जाऊन पाहणी

 

            अमरावती, दि. २५: राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या संपूर्णपणे अद्ययावत, अचूक आणि दोषविरहित करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 'विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) २०२६' ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे. वाढते नागरीकरण, मतदारांचे होणारे स्थलांतर, दुबार नोंदी आणि मृत मतदारांची नावे यामुळे मतदार याद्या दुरुस्त करणे अत्यंत गरजेचे बनले असून, या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने या मोहिमेचे सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

             या नव्या कार्यक्रमानुसार अमरावती विभागातील सर्व जिल्हा प्रशासन व निवडणूक यंत्रणांना अंमलबजावणीचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. सुधारित वेळापत्रकानुसार, ३० जून ते ८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) प्रत्यक्ष मतदारांच्या घरी जाऊन गणना प्रपत्र भरून घेतील. यानंतर ८ ऑगस्टपर्यंत मतदान केंद्रांची पुनर्रचना आणि सुसूत्रीकरणाचे काम पूर्ण केले जाईल. या प्रक्रियेनंतर १७ ऑगस्ट २०२६ (सोमवार) रोजी मतदार याद्यांची प्रारूप प्रसिद्ध केले जाईल. १७ ऑगस्ट ते १६ सप्टेंबर दरम्यान नागरिकांना मतदार यादीबाबत आपले दावे व हरकती दाखल करता येतील, तर १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या सर्व हरकतींचा निपटारा केला जाईल. अखेर १९ ऑक्टोबर २०२६  रोजी अंतिम मतदार यादी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

            गृहभेटीदरम्यान 'बीएलओ' अधिकाऱ्यांकडून मतदारांची सध्याची माहिती, सन २००२-२००४ च्या मागील SIR यादीशी स्वतःची (Self-mapping) किंवा नातेवाईकांची जुळवणी (Progeny mapping), जन्म तारीख, मोबाईल क्रमांक आणि ऐच्छिक आधार क्रमांक नोंदवला जाईल. प्रपत्रावर मतदाराची किंवा कुटुंबातील प्रौढ सदस्याची स्वाक्षरी अनिवार्य असेल. जर भेटीदरम्यान घर बंद आढळले, तर अधिकारी दारात नोटीस ठेवून संपर्क साधण्याचे आवाहन करतील. सतत तीन भेटींनंतरही मतदार अनुपस्थित किंवा स्थलांतरित आढळल्यास, त्याचे नाव प्रारूप यादीतून वगळले जाईल. जुन्या नोंदींशी जुळवणी न झाल्यास ओळख सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला, १० वी चे प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र किंवा आधार कार्ड यासारख्या १२ मान्यताप्राप्त वैध पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर करावा लागेल.

            तसेच, ज्या नवमतदारांचे वय १ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी १८ वर्षे पूर्ण होत आहे, त्यांना प्रारूप यादी प्रसिद्धीनंतर 'फॉर्म ६' भरून नाव नोंदवता येईल. नागरिक voters.eci.gov.in किंवा 'Voter Helpline App' द्वारे ऑनलाईन अर्ज करू शकतात, मात्र बीएलओची प्रत्यक्ष गृहभेट अनिवार्य राहील. एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नाव नोंदवणे किंवा चुकीची माहिती देणे हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार १ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद असलेला गुन्हा आहे.        

              प्रशासनाने नागरिकांना कोणत्याही फसव्या मेसेज, आर्थिक मागण्या किंवा बँक तपशील/OTP मागणाऱ्या संशयितांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक आयोगाची ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून, नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता घरी येणाऱ्या बीएलओ अधिकाऱ्यांना अचूक माहिती देऊन या राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करावे, असे आवाहन अपर आयुक्त सूरज वाघमारे यांनी केले आहे.

****

 राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या आशा-आकांक्षांना नवी उमेद देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ या महत्त्वपूर्ण निर्णयाविषयी सविस्तर माहिती देणारी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांची विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमांमधून प्रसारित होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सहकार्याने शासनाने शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा भार कमी करून त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी सक्षम करणे, आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत दि. २७ व २८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून; तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे.
‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमामध्ये ही विशेष मुलाखत मंगळवार, दि. २८ जुलै २०२६ रोजी रात्री ८.०० वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे; तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही ही मुलाखत उपलब्ध होईल. या मुलाखतीचे निवेदन डॉ.मृण्मयी भजक यांनी केले आहे.

#दिलखुलास
#जयमहाराष्ट्र
#शेतकरीकर्जमुक्ती२०२६
#शेतकरी
#महाकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्ती
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR
#Maharashtra

 राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६' अंतर्गत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ मिळविण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहनही सहकार मंत्री पाटील यांनी केले.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून त्याची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे सूचना पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
योजनेतील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. आधार क्रमांक किंवा या विशिष्ट क्रमांकाच्या आधारे आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक राहणार असून, राज्यातील सुमारे ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

#शेतकरीकर्जमुक्ती२०२६
#शेतकरी
#महाकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्ती
#महाराष्ट्रशासन
#Maharashtra

 शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाची माहिती!

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’अंतर्गत निकषांमध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणा जाणून घ्या.

#शेतकरीकर्जमुक्ती२०२६
#शेतकरी
#महाकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्ती
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR
#Maharashtra

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक यादी जाहीर..!

#पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकर #शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #कर्जमुक्ती #MahaDGIPR #FarmerWelfare #DBT

 

          सामाजिक क्षेत्र वॉर रूम अंतर्गत #नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास निर्देशांक उद्दिष्टांमधील १७ निर्देशांकांबाबत राज्याच्या प्रगतीचा विस्तृत आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला.

          नीती आयोगाने मानवी जीवनावर परिणाम करणाऱ्या विविध निर्देशांकावर राज्यांमध्ये विकासात्मक स्पर्धा सुरू केली आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील (एसडीजी) सर्वच निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान मिळवावे.यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी विभागनिहाय आणि परिणामाधारित नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाने आकांक्षित म्हणून जाहीर केलेले १० जिल्हे व १७७ तालुक्यांमध्ये नीती आयोगाचे निर्देशांकानुसार मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे करून महाराष्ट्राला सर्वात पुढे ठेवण्याचे आवाहन केले.

          गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल करत आहे. महाराष्ट्राची क्षमता लक्षात घेता २०३० पर्यंत अधिक वेगाने वाटचाल करण्यासाठी नीती आयोगाच्या विविध निर्देशांकांमध्ये अधिक परिणामकारकपणे काम करण्याची गरज आहे. पुढील चार वर्षे राज्याच्या विकासासाठी निर्णायक असून या काळात योजनांचे पुनर्रचना व बळकटीकरण करावे. या कालावधीत ठोस नियोजन करून महाराष्ट्राला शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये देशात अव्वल आणण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन शाश्वत विकास निर्देशांकाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेला गती देण्यासाठी उपयोगात आणावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा तसेच सर्वच विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्सचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी शंकर नारायणन, सदस्य विनी महाजन, आलिशा लकडावाला आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

#नीतीआयोग
#planningcommission

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

#कर्जमुक्तीयोजना
#महाराष्ट्रशासन
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#MahaDGIPR

 शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी!

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत ७ जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक स्वरूपातील यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

#कर्जमुक्तीयोजना
#महाराष्ट्रशासन
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#MahaDGIPR

 राज्य शासनाच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणाला उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाची प्रभावी साथ लाभत आहे. शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या भागीदारीतून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साध्य होत आहे. अशा उपक्रमांमुळे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या ध्येयाला बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांना पूरक ठरणारे उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्वाचे उपक्रम ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवत आहेत. #आरोग्य, #पोषण, #जलसुरक्षा, #पर्यावरणसंवर्धन, क्रीडा आणि शालेय पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण काम करणारे उपक्रम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मोंडेलेज इंडियाच्या ‘शुभ आरंभ’ या प्रमुख सामाजिक उपक्रमांतर्गत गेल्या १३ वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील मावळ आणि खेड तालुक्यातील ६० गावांमध्ये स्थानिक गरजांनुसार आरोग्य, पोषण, शिक्षण, जलसंधारण, पर्यावरण संवर्धन, क्रीडा आणि समुदाय विकासासाठी विविध उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांमुळे हजारो कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून आला असून, शासनाच्या विविध योजनांनाही प्रभावी पूरक बळ मिळाले आहे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त -https://mahasamvad.in/208060/

#सीएसआर
#महाराष्ट्रशासन
#शासकीयउपक्रम
#शुभआरंभ
#CSR