राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती

       मुंबई, दि. २६ : यावर्षीच्या जून महिन्यातील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांमुळे मदत व पुनर्वसन विभागाने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये प्रथम कळ (ट्रिगर -1) लागू झालेल्या राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ७४ तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती तर ठाणे, पालघर जिल्ह्यात पाऊस झाल्याने एकाही तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती नाही.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४ तालुक्यात दुष्काळी स्थिती

          यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड व फुलंब्री; जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन व जाफ्राबाद; बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर व वडवणी; लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी व जळकोट या तालुक्यांचा समावेश आहे.
           याच महसूल विभागातील धाराशिव जिल्ह्यात धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा व उमरगा; नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर व नायगाव; परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत व पाथरी; तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव व वसमत या तालुक्यांनाही प्रथम कळ लागू झाली आहे.

अमरावती विभागातील ५६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा व नांदुरा; अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूरबाजार व दर्यापूर; अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर व बार्शीटाकळी या तालुक्यांचा समावेश आहे.
        वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा व मानोरा; तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी व राळेगाव या तालुक्यांनाही प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे.

नाशिक विभागातील ४९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला व देवळा; धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर; जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर व यावल; नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा व अक्राणी; तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर व राहता या तालुक्यांचा समावेश आहे.

नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट व आष्टी; नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड व नागपूर शहर; भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी व लाखांदूर; गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा; चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही व पोंभुर्णा; तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली व चामोर्शी या तालुक्यांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील ३५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर; सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस व मंगळवेढा; सांगली जिल्ह्यातील मिरज, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ; सातारा जिल्ह्यातील सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा व महाबळेश्वर; तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा समावेश आहे.

          ठाणे विभागातील १२ तालुक्यांना दुष्काळी परिस्थिती (प्रथम कळ) लागू झाली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन; रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर; तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील एकाही तालुक्याला प्रथम कळ लागू झालेली नाही. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या २६५ तालुक्यांत पंचनाम्यांची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येणार आहे.

००००

  

          गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम राबविण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या उपक्रमातून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५३ हजार ८६२ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये दहा दिवसांत सुमारे २९ लाख ७७ हजार ६७० भाविकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

          मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा, सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि सामाजिक संस्थांचे सहकार्य आणि लोकसहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. त्यामुळे भाविकांना घराजवळच प्राथमिक आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळाली.

          भाविकांना आरोग्य तपासणीसाठी दूर जावे लागू नये आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. शिबिरांमध्ये हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. आरोग्यविषयक समस्या आढळलेल्या भाविकांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे पाठविण्यात आले.

  

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी मदतीच्या केंद्रस्थानी

दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकजूटीने प्रयत्न - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार

राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, बारा उपाययोजना व सवलती लागू; पाणी, चारा, रोजगार, अन्नधान्याची व्यवस्था बळकट होणार

 

            मुंबई, दि. २६ : - ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत, असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

            ‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली व शेतकरी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.

            राज्याचे कृषि आयुक्तांनी खरीप २०२६ च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता जून ते आजपर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

            दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडित केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा तसेच टंवाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

 सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश 

            ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध महसूल विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

            ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही.

            नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांचा समावेश आहे.

            छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे. 

पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय

            दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रिया अचूक करण्यात येणार आहे.

            दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक त्या सवलती व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देत दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

 

000

 

  

          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत मिळावे, यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

          सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेले तसेच इयत्ता १२ वीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी या मोहिमेचा लाभ घेऊ शकतील.

          अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग, एसईबीसी आदी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी त्रुटीपूर्तता शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत.

          त्रुटींची पूर्तता व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार असून, यामुळे समित्यांचे कामकाज अधिक गतिमान व लोकाभिमुख होऊन विद्यार्थ्यांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे.

#सेवासंकल्प  

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली वाशिम जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त पिक परिस्थितीची पाहणी

शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या घोषणेचा केला पुनरुच्चार ; शेतकऱ्यांना देणार दिलासा.

म्हसला, मोहगव्हाण व जऊळका येथे पीक-पाणी परिस्थितीची पाहणी

           

            वाशिम, दि. २४ : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी आज वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला ता. कारंजा, मोहगव्हाण ता. मंगरुळपीर, आणि जऊळका ता. मालेगाव येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दुष्काळसदृष्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिक व पाणी परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल अशी ग्वाही दिली.

            दुष्काळसदृष्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम विदर्भातील म्हणजे अमरावती विभागातील पिक पाणी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आज सकाळी अमरावती विमानतळ येथे शासकीय विमानाने आगमन झाले. तेथून ते मोटारीने वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला, ता.कारंजा येथील शेतकरी श्री देविदास किशन काळे यांच्या शेतात जाऊन शेतातील नुकसानग्रस्त सोयाबीन व तुर पिकाची पाहणी करीत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

            मोहगव्हाण ता. मंगळूरपीर येथील शेतकरी अनिल भगरे, तसेच अब्दुल नईम शेख रहीम यांच्या शेतातील नुकसानाची पाहणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. ते म्हणाले, कमी पर्जन्यमानामुळे सोयाबीन, तूर आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर हे मोठे संकट आहे. तथापि, शेतकरी बांधवांनी खचून जाऊ नये. शासन शेतकऱ्यांसोबत आहे. त्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यात येईल. यासंबंधीची अधिसूचनाही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल.

            जऊळका ता. मालेगाव येथील शेतकरी श्री संतोष सखाराम डुंबळे यांच्या शेतीच्या बांधावर जाऊन दुष्काळसदृष्य परिस्थितीची पाहणी केली. उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकरी संतोष यांच्या आई श्रीमती शकुंतलाबाई यांनीही दुष्काळी परिस्थितीची कैफीयत मांडली.

            या दौऱ्यात परिसरातील पिक व पाणी परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याच्या आपल्या घोषणेचा पुनरुच्चार केला.अत्यल्प पाऊसमानामुळे आसमानी संकटात सापडलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. संकटाच्या काळात शासन शेतकऱ्यांसोबत आहे. त्यांनी कोणतीही चिंता करू नये. झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन शासनाकडून आवश्यक मदत प्राधान्याने आणि लवकरात लवकर दिली जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.          

             आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून आवश्यक नियोजन करण्यात येईल. त्याच प्रमाणे चारा उपलब्धतेसाठीही दक्षता घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना शासनाची मदत थेटपणे मिळण्यासाठी लवकरच कार्यवाही सुरु होईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या दौऱ्यात खासदार संजय देशमुख, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार बाबुसिंग महाराज, आमदार सईताई डहाके आमदार श्याम खोडे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार भावना गवळी, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चव्हाण यांच्यासह प्रशासनातील वरीष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरीबांधव उपस्थित होते.

 

---०००---

 

राजकीय पक्षांनी आचार संहितेचे काटेकोर पालन करावे - विभागीय आयुक्त नयना गुंडे                                                

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक;  राजकीय पक्षांच्या बैठकीत विभागीय आयुक्तांचे आवाहन

          अमरावती, दि.२३ (विमाका) : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ  निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यादरम्यान, राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा व रॅली घेताना आदर्श आचार संहितेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी आज येथे केले.

            अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त  कार्यालयात राजकीय पक्षांची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. भारत निवडणूक आयोगाने अमरावतीसह राज्यातील चार विभागांतील महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच विभागात आदर्श आचार संहिता लागू झाली असून त्यात विहित सूचना व नियमांचे राजकीय पक्षांनी काटेकोरपणे पालन करावे, विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये प्रचारसभा व रॅली घेण्याकरिता विभागीय आयुक्त कार्यालयात परवानगी मिळेल तसेच एकच प्रचार सभा असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्यात येईल,या कालावधीत वाहन वापरण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमानुसार कार्यवाही व्हावी ,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

           या निवडणूक कालावधी दरम्यान विभागातील ५ जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. विभागातील २७ उपविभागीय अधिकारी सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्य करतील तर ५६ तहसीलदार हे पदानिर्देशित अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहतील अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. येत्या २९ सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            प्रचारसभा आयोजनासाठी शाळा व महाविद्यालय परिसर टाळावा, सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घेवून सभा व रॅली आयोजन व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक कार्यक्रम तसेच आचार संहिता काळात ‘काय करावे व काय करू नये!’ आदींबाबत त्यांनी उपस्थित राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना माहिती दिली. सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त संजय जाधव, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) शिवाजी शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

०००००००

 भरती परीक्षा उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा विद्यार्थ्यांशी व्यापक संवाद!

आतापर्यंत सुमारे १,७५० विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या.

#भरती
#परीक्षा
#महाराष्ट्रशासन
#MahaDGIPR