नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ थकीत कर्ज माफ करण्यापुरती मर्यादित नसून, शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी देत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे.

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

Maharashtra DGIPR 

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

 पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रियेसाठी अचूक आकडेवारी महत्त्वपूर्ण

- विभागीय आयुक्त नयना गुंडे

* राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या 81 व्या फेरीच्या प्रशिक्षण सत्राचे उद्घाटन

                                                                                                                                                                                                                                            * प्रबोधिनीच्या परिसरात विभागीय आयुक्तांकडून वृक्षारोपण 

अमरावती, दि. 06 : आजच्या काळात सुप्रशासन हे पूर्णपणे पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रियेवर अवलंबून आहे. कृषी, ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन, आरोग्य, शिक्षण किंवा पायाभूत सुविधा अशा कोणत्याही क्षेत्रातील प्रभावी धोरणे ही केवळ अचूक आणि वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या आकडेवारीवरच आधारित असतात. विश्वासार्ह सांख्यिकीमुळेच शासनाला प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, संसाधनांचे परिणामकारक नियोजन करणे आणि विकास योजनांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करणे शक्य होते, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी आज येथे केले.

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयातर्फे डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे आयोजित राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या 81 व्या फेरीअंतर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्रीमती गुंडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या 81 व्या फेरीमध्ये 'अखिल भारतीय कर्ज व गुंतवणूक सर्वेक्षण' (AIDIS) आणि 'कृषी कुटुंबांच्या परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षण' (SAS) ही दोन अत्यंत महत्त्वाची सर्वेक्षणे राबविण्यात येत आहेत. यावेळी मंचावर अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. ज्योत्स्ना पडियार, राष्ट्रीय सांख्यिंकी संस्था, नागपूरचे संचालक एल.एम. जडेजा, विशेष आयुक्त कृष्णा फिरके, अतिरिक्त आयुक्त दिनेश वाघ, अमोल खंडारे, सहाय्यक आयुक्त तथा प्रबोधिनीचे प्रबंधक श्यामकांत मस्के आदी उपस्थित होते. 

दोन्ही सर्वेक्षणांचे महत्त्व अधोरेखित करताना विभागीय आयुक्त नयना गुंडे म्हणाल्या की, या सर्वेक्षणांमधून कुटुंबांचे उत्पन्न, ऋणस्थिती, गुंतवणूक तसेच कृषी कुटुंबांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती याविषयी अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार आहे. ही माहिती ग्रामीण भागाचा विकास अधिक सक्षम करण्यासाठी, कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणारी प्रभावी धोरणे तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. हे सर्वेक्षण जरी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत करण्यात येत असले, तरी याचा संबंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्वच विभागांशी येतो.

प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जिल्ह्याच्या कामगिरीचा आढावा घेणे, विकासातील तफावत दूर करणे आणि भविष्यातील कामांचे नियोजन करण्यासाठी आम्ही सांख्यिकी अहवालांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो. त्यामुळे सांख्यिकी यंत्रणेचे कार्य केवळ अहवाल प्रकाशित करण्यापुरते मर्यादित नसून ते सुशासन अधिक प्रभावी बनविण्यास थेट हातभार लावते. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय नेहमीप्रमाणेच गुणवत्ता, अचूकता आणि व्यावसायिकतेची उच्च मानके कायम ठेवत हे राष्ट्रीय सर्वेक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करेल, असा विश्वास विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांनी व्यक्त करुन प्रशिक्षणार्थींना शुभेच्छा दिल्या.

‘एआयडीआयएस’ व ‘एसआएस’ या सर्वेक्षणांचे यश हे प्रामुख्याने क्षेत्रीय स्तरावरील (Field Work) कामाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. प्रामाणिकपणे घेतलेली प्रत्येक मुलाखत आणि अचूकपणे नोंदविलेले प्रत्येक उत्तर हेच आपल्या अधिकृत सांख्यिकीची विश्वासार्हता वाढवणारे मुख्य घटक आहेत. त्यामुळे या तीन दिवसीय प्रशिक्षणाचा सर्व प्रशिक्षणार्थींनी पूर्ण लाभ घ्यावा, आपल्या मनातील शंकांचे निरसन करून घ्यावे आणि सर्वेक्षणाचे काम अत्यंत लक्षपूर्वक, अभ्यासूवृत्तीने व समर्पित भावनेने पार पाडावे, असे आवाहन विशेष आयुक्त श्री. फिरके यांनी यावेळी केले.

श्री. जडेजा म्हणाले की, कर्ज आणि गुंतवणूक सर्वेक्षणातून (AIDIS) ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांची वित्तीय स्थिती समजते. लोकांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळते की ते अजूनही खाजगी सावकारांच्या पाशात अडकले आहेत, हे यातून स्पष्ट होते. यामुळे बँकिंग सेवांचा विस्तार करणे आणि गरजूंपर्यंत अधिकृत वित्तीय साहाय्य पोहोचवणे सरकारला सोपे जाते. तसेच शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थिती मुल्यांकन सर्वेक्षणातून (SIS) शेतकरी बांधवांच्या नेमक्या अडचणी काय आहेत याबाबत माहिती मिळते. (उदा. सिंचनाचा अभाव, संस्थात्मक कर्जाची अनुपलब्धता किंवा साठवणुकीची समस्या). त्यानुसार कृषी क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेज किंवा अनुदानाच्या योजना, ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी तसेच सिंचन सुविधांचा करण्यासाठी या सर्वेक्षणाची आकडेवारी महत्वपूर्ण ठरते. क्षेत्र स्तरावर (Field Work) प्रामाणिकपणे घेतलेली प्रत्येक मुलाखत आणि नोंदवलेले प्रत्येक उत्तर हे देशाच्या विकासाचा नकाशा तयार करत असते. म्हणूनच, हे प्रशिक्षण केवळ एका सर्वेक्षणापुरते मर्यादित नसून 'राष्ट्र निर्मितीला मदत करणारे' आणि 'जनकल्याणाचा पाया रचणारे' एक अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय कार्य आहे, असे श्री. जडेजा यांनी सांगितले.

या सर्वेक्षणांचे यश हे प्रामुख्याने क्षेत्रीय स्तरावरील कामाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. प्रामाणिकपणे घेतलेली प्रत्येक मुलाखत, अचूकपणे नोंदविलेले प्रत्येक उत्तर आणि काळजीपूर्वक भरलेले प्रत्येक अनुसूची हे आपल्या अधिकृत सांख्यिकीची विश्वासार्हता वाढविणारे घटक आहेत. त्यामुळे या प्रशिक्षणाचा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थींनी पूर्ण लाभ घ्यावा, सर्व संकल्पना नीट समजून घ्याव्यात आणि सर्वेक्षणाचे काम लक्षपूर्वक अभ्यासपूर्वक, प्रामाणिकपणे आणि समर्पित भावनेने पार पाडावे, असे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आयुक्त डॉ. पडियार यांनी केले. तसेच उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आणि प्रशिक्षणार्थींचे आभार त्यांनी मानले. 

या तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्राला राज्यातील अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे सर्व अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित झाले आहे. याप्रसंगी विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे यांच्या हस्ते प्रबोधिनीच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले.

00000

 १३ जुलै रोजी विभागीय व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन;

 १५ दिवस आधी अर्ज करण्याचे आवाहन

        अमरावती दि. ६ : शासन सामान्य प्रशासन विभाग आणि महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या परिपत्रक व निर्णयानुसार दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन आणि महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. यानुषंगाने आगामी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी, म्हणजेच दिनांक १३ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता विभागीय लोकशाही दिन आणि महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

          या लोकशाही दिनात आपल्या तक्रारी मांडू इच्छितो अशा सामान्य नागरिकांना आणि महिलांना सूचित करण्यात आले आहे की, त्यांचा तक्रार अर्ज हा तालुका, जिल्हा किंवा महानगरपालिका लोकशाही दिनानंतरचाच असावा. हा अर्ज विहीत नमुन्यात, लोकशाही दिनाच्या १५ दिवस आधी दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक आहे. तसेच, नागरिकांनी आपल्या तक्रारी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहीत नमुन्यात पाठवाव्यात, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

00000

 विभागीय आयुक्तालयात संत गुलाबराव महाराज यांना अभिवादन

 

अमरावती, दि. 6 : प्रज्ञाचक्षू संत गुलाबराव महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

 

यावेळी उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी आदी उपस्थित होते.  उपस्थितांनीही प्रज्ञाचक्षू संत गुलाबराव महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

 

00000

 विशेष वृत्त :

अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना :

प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृषी, सहकार विभाग आणि बँकांचा समन्वय महत्त्वाचा

बुलढाणा दि.6 (जिमाका): राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभाग, सहकार विभाग आणि बँकिंग यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत मिळावा, हा या समन्वित प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेबाबत मार्गदर्शन, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तसेच शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी कृषी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. विविध स्तरांवर जनजागृती करून शेतकऱ्यांना योजनेची अचूक माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.

सहकार विभागामार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध सहकारी संस्था आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये आवश्यक समन्वय साधला जातो. योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरळीत आणि परिणामकारक होण्यासाठी हा विभाग महत्त्वाचा दुवा ठरतो.

बँकांकडून कर्ज खात्यांची पडताळणी, कर्जाशी संबंधित नोंदींची शहानिशा तसेच आवश्यक आर्थिक माहितीची पूर्तता केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते कार्यरत ठेवणे, केवायसी पूर्ण करणे, आधार क्रमांक संलग्न करणे आणि मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण अथवा शंका असल्यास संबंधित कृषी कार्यालय, सहकार विभाग किंवा ज्या बँकेत कर्ज खाते आहे त्या शाखेशी संपर्क साधावा. अप्रमाणित माहिती किंवा अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबरोबरच शेती क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन, प्रशासन, बँका आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा असून, सर्वांनी सक्रिय सहकार्य केल्यास योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकेल.

 विशेष वृत्त :

कर्जमुक्तीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे ;

जाणून घ्या लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया

• शेतकरी बांधवांना राज्य शासनाकडून आवाहन

 

          अमरावती, दि. ४ : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा, यासाठी शासनाने निश्चित कार्यपद्धती आखली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याबरोबरच बँकेतील कर्ज खात्याची माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे राज्य शासनातर्फे आवाहन करण्यात आले आहे. 

          योजनेबाबत शासन वेळोवेळी आवश्यक सूचना प्रसिद्ध करीत असून, लाभासाठी स्वतंत्र अर्ज आवश्यक आहे किंवा नाही, याबाबतचे निर्देशही स्वतंत्रपणे दिले जात आहेत. मात्र, लाभ वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडण्यासाठी संबंधित बँकेकडे असलेली शेतकऱ्यांची माहिती अद्ययावत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

           यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या कर्ज खात्याचा तपशील संबंधित बँकेत तपासून घ्यावा. कर्जाचा प्रकार, कर्जाची रक्कम, खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक तसेच इतर आवश्यक माहिती बँकेच्या नोंदीत अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. 

          योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्ड, आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक, बँक पासबुक अथवा कर्ज खात्याचा तपशील, पीककर्ज मंजुरीची माहिती किंवा कर्ज खाते क्रमांक, सातबारा उतारा (७/१२), आवश्यकतेनुसार आठ-अ उतारा (८अ), ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची माहिती, ई-केवायसी पूर्ण झाल्याची नोंद तसेच बँकेने मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत. 

          या योजनेत आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. तसेच आपल्या आधारशी मोबाईल क्रमांक जोडलेला असल्याची खात्री करून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. 

          योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, संबंधित बँका आणि शासनाच्या यंत्रणांकडून पात्र कर्ज खात्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर माहितीची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येईल आणि शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.

           शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी नियमित संपर्क ठेवावा. बँकेकडून आवश्यक असल्यास अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रांची मागणी करण्यात आल्यास ती तातडीने सादर करावी. त्यामुळे लाभ वितरणाची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. 

          शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही अफवा किंवा अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास न ठेवता शासन, संबंधित बँका, कृषी विभाग आणि महसूल यंत्रणेकडून देण्यात येणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे. आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्यास पात्र शेतकऱ्यांना या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सहजपणे मिळू शकणार आहे. 

          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठीचा महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून, माहिती अद्ययावत करून आणि शासनाच्या सूचनांचे पालन करून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज राहणे गरजेचे आहे.

००००

 

 विशेष लेख

कर्जखाते ‘आधार’ संलग्न

नैसर्गिक संकट व कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आपले पिककर्जखाते आधार संलग्न करणे आवश्यक आहे. याबाबत माहिती देणारा लेख....

राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी घोषित केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ अंमलबजावणी आता अंतिम टप्यात आहे. या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार क्रमांकाची माहिती बँकेच्या शाखेत द्यावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा करण्याचे सहकार विभागाचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बॅंकर्स समितीकडून व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर दिला जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.या योजनेमधील पात्र सर्व शेतकरी नवीन पीक कर्ज घेऊ शकतील.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत. या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जमुक्ती केली जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना दोन लाखाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात देणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद केली आहे. प्रामाणिकपणे व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरीही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय बँकेत जाऊन आपले कर्ज खाते आधारशी संलग्न करून घ्यावे.असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

- विभागीय माहिती कार्यालय,

अमरावती

#कर्जमुक्तीयोजना
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#महाराष्ट्रशासन
#कृषीयोजना

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ : योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत पीककर्जावर व्याज न आकरण्याचे सहकार विभागाचे आदेश

#शेतकरीकर्जमुक्ती
#कर्जमुक्तीयोजना२०२६
#महाराष्ट्रशासन
#शेतकरी500
#MahaDGIPR
#GovernmentScheme
#FarmerWelfare
#Maharashtra

 

विशेष लेख

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

जाणून घ्या कर्जमुक्तीची प्रक्रिया…!

        शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून कायमची मुक्तता मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली  आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

अनेक टप्प्यांवर कामकाज - ही कर्जमुक्तीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी अनेक टप्प्यांवर कामकाज होत आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन व गतिमान पद्धतीने करण्यात येत आहे. कर्ज वा अन्य प्रकारचे आर्थिक व्यवहार ज्या बॅंकांद्वारे होत असतात, त्या बॅंकांमधून ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यासोबतच सहकाराचे ग्रामिण भागापर्यंत जाळे असलेल्या आपल्या राज्यात सहकार विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, कृषी पतसंस्था, सहकारी बॅंका इ. मार्फतही ही प्रक्रिया राबविली जात आहे.

समन्वय यंत्रणा -  त्यासाठी सर्व टप्प्यांवर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक बँकेने मुख्यालयस्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. योजना अंमलबजावणी समन्वयक,  माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून हे दोन अधिकारी काम पाहणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आधार संलग्निकरण आवश्यक - सामान्यतः कर्ज खात्यांचे आधार संलग्निकरण झालेले असते मात्र असेही काही खाती असतात ज्यांचे आधार संलग्निकरण झालेले नाही. अशा खात्यांचे वर्गीकरण करुन त्याची माहिती गाव, बॅंक, संस्था पातळीवर प्रसिद्ध करुन शेतकऱ्यांकडून आधार संलग्निकरण केले जात आहे. त्यानुसार दि.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीक कर्ज खाती यांचा समावेश होईल. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

मयत कर्जदारांच्या वारसाची नोंद - संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करण्यात येणार आहे. दुर्दैवाने एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास अशा मयत कर्जदारांबाबत प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

पात्र लाभार्थी यादीची प्रसिद्धी -  माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश  पाठविण्यात येईल.

तक्रार करण्यास वाव - शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

असा होईल लाभ जमा -   आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान - नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

00000