मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली होणार सुरू

 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली होणार सुरू : मदत आणि उपचाराला मिळणार गती

आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर करता येणार

मुंबई,दि.१२ : राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य अधिक वेगात मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्यावत ऑनलाईन प्रणाली सुरू होणार आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन ८ तासांत पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर होणार आहेत. त्यामुळे रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरावा लागणार नाही. त्यामुळे उपचार प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. या प्रणालीचे येत्या काही दिवसातच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात येणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षा कडून देण्यात आली आहे.

\

गेल्या काही वर्षभरापासून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामध्ये नावीन्य पूर्ण रुग्णस्नेही बदल करण्याचे काम सुरु आहे. त्याचाच एक भाग मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवी ऑनलाईन प्रणाली असणार आहे. रुग्णाने रुग्णालयात सर्व रीतसर कागदपत्रे दिल्यानंतर रुग्णालय प्रशासन त्याचा अर्ज मुख्यमंत्री सहायता निधी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी नियमानुसार सर्व कागदपत्रे असल्यास अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन ८ तासांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, गेल्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक म्हणाले की, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. यामुळे आता अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या नवीन प्रणालीचे अधिकृत उद्घाटन लवकरच होणार असून, त्यानंतर राज्यभरात ती प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी गरजू रूग्णांनी १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

@devendra_fadnavis
#DevendraFadnavis
#CMOMaharashtra
#DGIPR
#MaharashtraGovt

#maharashtra #ChiefMinisterReliefFund #DigitalGovernance #HealthcareSupport

मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण – ७)

 

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

 

सोमवार, दि. १३ एप्रिल, २०२६

सामान्य प्रशासन विभाग

 

शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा;

संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा, ९३ संवर्गाचा समावेश

 

            शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार आहे. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे.

•          सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर.

•          अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरित्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.

•          महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५  संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश.

•          नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांच्या आयोजनाचे सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश.

•          गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

•          मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार.

•          कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार.

•          अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होईल.

•          निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम - केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार.

•          डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी - डिजीलॉकर हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजीलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

0000

 

नगर विकास विभाग

कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील

 चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी देणार

            कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित जमिनीपैकी चार एकर जमीन वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर परिसरातील वाढते शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेता टाटा पॉवर कंपनीस उपकेंद्र उभारण्यास उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने नवीन उपकेंद्र उभारण्यासाठी टाटा पॉवर कंपनीची शिफारस केली आहे. या ठिकाणी टाटा पॉवर कंपनी ११०/२२ के.व्ही.क्षमतेचे वीज उपकेंद्र उभारणार आहे. त्यानुसार मौजे कात्रप येथील स्टेडियमसाठी आरक्षित भूखंडापैकी चार एकर जागा टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

००००

 

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग

 

नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख

                                                               

            नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मुलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी येथील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

            सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाद्वारे मासेमारीसाठी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात. या योजनेत नाबार्डचा ९५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा ५ टक्के असा असतो. यासाठी नाबार्डकडे सादर झालेल्या प्रस्तावातील काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील कामांसाठी हा ६१ कोटी २४ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपूरी, नांदगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई यांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

0000

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग

मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

           

इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.

            कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार असून या कौशल्य विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे विविध अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.

0000

 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

 

वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी

जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

            राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

            राज्यातील जनतेला किफायतशीर दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएससी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता ‘स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

००००

 

नियोजन विभाग

आकांक्षित जिल्हा, तालुका कार्यक्रमात

६ जिल्हे, १५० तालुक्यांचा समावेश

           

आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित  तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.

            या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या  जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

००००

 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

 

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर शासनाकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती

           

राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.

            महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ. आनंद बंग, डॉ. कैलाश शर्मा, डॉ. विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता.  या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत.  तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.

0000

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देण्यात येणार आहे.

 

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंती दिनानिमित्त मंगळवार, १४ एप्रिल २०२६ रोजी डॉ.

#बाबासाहेबआंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित माहितीपटासह, चित्रपटाचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या विविध समाजमाध्यमांवरून तसेच दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारण करण्यात येणार आहे. जयंती दिनानिमित्ताने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना देण्यात येणार आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने ‘महापुरुष डॉ.आंबेडकर’ या माहितीपटाचे प्रसारण सकाळी ११ वाजता आणि ‘बाबासाहेब आंबेडकर’ या माहितीपटाचे प्रसारण दुपारी १ वाजता तसेच ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रूथ’ चित्रपटाचे प्रसारण दुपारी ४ वाजता करण्यात येणार आहे.

याचबरोबर दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : द अनटोल्ड ट्रूथ’ या चित्रपटाचे दुपारी १.३० वाजता प्रसारण करण्यात येणार आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर हे कार्यक्रम पाहता येतील.

एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR
फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR
यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली सुरू

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवीन ऑनलाईन प्रणाली होणार सुरू : मदत आणि उपचाराला मिळणार गती

आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर करता येणार

मुंबई,दि.१३ : राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक सहाय्य अधिक वेगात मिळणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्यावत ऑनलाईन प्रणाली सुरू होणार आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन ८ तासांत पूर्ण होणार आहे. विशेष म्हणजे आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर होणार आहेत. त्यामुळे रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरावा लागणार नाही. त्यामुळे  उपचार प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. या प्रणालीचे येत्या काही दिवसातच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात येणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षा कडून देण्यात आली आहे.

       गेल्या काही वर्षभरापासून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामध्ये नावीन्य पूर्ण रुग्णस्नेही बदल करण्याचे काम सुरु आहे. त्याचाच एक भाग मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची नवी ऑनलाईन प्रणाली असणार आहे.  रुग्णाने रुग्णालयात सर्व रीतसर कागदपत्रे दिल्यानंतर रुग्णालय प्रशासन त्याचा अर्ज मुख्यमंत्री सहायता निधी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी नियमानुसार सर्व कागदपत्रे असल्यास अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन ८ तासांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाईकाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.  तसेच, गेल्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार ५०० रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख  रामेश्वर नाईक म्हणाले की, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. यामुळे आता अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद होऊन रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या नवीन प्रणालीचे अधिकृत उद्घाटन लवकरच होणार असून, त्यानंतर राज्यभरात ती प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी गरजू रूग्णांनी १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

00000000

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नवे ऑनलाईन पोर्टल सुरू

सर्वसामान्य रुग्णांसाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी नवीन ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, दि. ७ एप्रिल २०२६ पासून जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. यापुढे सर्व अर्ज फक्त ऑनलाईन माध्यमातूनच स्वीकारले जाणार आहेत.

रुग्णालयांनी आपला अधिकृत ई-मेल आयडी नोंदवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करणे तसेच E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

रुग्णांना वेळेवर मदत मिळण्यासाठी संबंधितांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.

सर्वसामान्य नागरिकांना तत्काळ आणि सुलभ पद्धतीने मदत मिळावी यांकरिता घेतलेल्या या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णयासाठी मा.मुख्यमंत्री यांचे मनःपूर्वक आभार.

PMO India  

CMOMaharashtra 

Devendra Fadnavis 

Chandrashekhar Bawankule

#maharashtra  #ChiefMinisterReliefFund #DigitalGovernance #HealthcareSupport #RevenueMinister

 

विभागीय लोकशाही दिनात पंधरा प्रकरणांवर सुनावणी

लोकशाही दिनात दाखल प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्यासाठी प्रयत्न करा

                                             - अपर आयुक्त संजय जाधव

             अमरावती, दि. 13 : विभागीय लोकशाही दिनात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करुन अंतिम अहवाल सादर करणे तसेच संबंधित अर्जदारास केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करणे आवश्यक आहे. यानुसार प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, चौकशी अहवाल आदींची पडताळणी करुन प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे निर्देश अपर आयुक्त संजय जाधव यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना आज दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण 15 प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.

विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्री. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे कामकाज आज पार पडले. यावेळी उपायुक्त संतोष कवडे यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्षरित्या तर पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

            यावेळी विभागीय लोकशाही दिनात अमरावती विभागातून दाखल एकूण 15 प्रकरणांवर चर्चा करुन  प्रत्येक तक्रारींच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करुन सुस्पष्ट अंतीम अहवाल तत्काळ सादर करावेत, असे निर्देश श्री. जाधव यांनी यावेळी दिले. विभागीय महिला लोकशाही दिनांतर्गत एकही प्रकरण दाखल झाली नाही, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाव्दारे देण्यात आली.

यावेळी लोकशाही दिनासाठी अमरावती विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येवू नये. न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तत्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा. लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्री. जाधव यांनी केल्या.

00000

 

 

विशेष लेख-

बाबासाहेबांचे संविधान म्हणजे…एकसंघ भारताची पोलादी चौकट

 

       १४ एप्रिल हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील प्रेरणादायी पर्व आहे. या दिवशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभर मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. महाराष्ट्र शासन तसेच देशातील विविध संस्थांकडून त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. ‘विश्वरत्न’, ‘भारतरत्न’, ‘घटनाकार” आणि ‘भारत भाग्यविधाता’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून विविधतेने नटलेल्या भारताला एकसंघ राष्ट्र म्हणून बांधून ठेवण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले.त्यामुळेच त्यांच्या जयंती दिनी संपूर्ण देशात त्यांना आदरांजली व्यक्त केली जाते. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतची जनता आजच्या दिवशी महामानवापुढे नतमस्तक होते….

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेले संविधान व त्यावर आधारित लोकशाही जोपर्यंत भारतात आहे, एकसंघ भारतासाठी कायद्याची पोलादी चौकट कायम आहे. त्यांना आदरांजली व्यक्त करताना संविधानाच्या स्वरुपात बाबासाहेबांनी दिलेल्या समानता, न्याय आणि बंधुतेच्या धाग्यात सर्व भारतीयांना गुंफण्याचा संकल्प करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्र प्रथम – बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट होती. संविधान सभेत बोलताना ते म्हणाले होते,  “राष्ट्र प्रथम, समाज नंतर आणि व्यक्ती त्यानंतर.” स्वतः आयुष्यभर सामाजिक अन्याय सहन करूनही त्यांनी कधीही कोणाबद्दल सूडाची भावना बाळगली नाही. उलट, त्यांनी अशी राज्यघटना निर्माण केली ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळेल.

          आचार्य प्र. के. अत्रे यांनी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लिहिलेल्या आपल्या आदरांजलीत आंबेडकरांना “जुलूमाविरुद्ध उगारलेली वज्राची मुठ” असे संबोधले आहे. ही उपमा त्यांच्या संघर्षशील वृत्तीचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे अचूक चित्रण करते.

भारताच्या अखंडतेची शाश्वती

          स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंघ राहील का? याबाबत अनेक पाश्चिमात्य नेत्यांना शंका होती. विविध धर्म, भाषा, जाती यामुळे भारताचे विभाजन होईल, असे भाकीत केले जात होते. विस्टन चर्चिल यांसारख्या नेत्यांनी भारताच्या एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जगातील अनेक नेत्यांनी हा खंडप्राय देश एकत्र राहणार नाही, असे भाकीत केले होते. पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर पश्चिम आशिया खंडात धर्माच्या नावावर झालेली अमानुष मानवी कत्तल जगाच्या पुढे होती. भारतातील विविधता, विविध धर्मांचे लोक, धर्मावरून झालेली विभागणी हे मोठे उदाहरण पुढे होते. त्यामुळे भारताचे भविष्य अंधकारमय वाटणे तत्कालीन परिस्थितीला धरून होते. मात्र, बाबासाहेबांनी अभ्यासाअंती यावर रामबाण उपाय शोधून काढला. ते म्हणजे संविधान, आपली राज्यघटना. संविधान सभेपुढील भाषणात ते म्हणाले होते, स्वातंत्र्य आणि समानता ही मूल्ये बंधूतेशिवाय टिकू शकत नाही. राजकीय लोकशाही यशस्वी तेव्हाच होईल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. त्यामुळे आजचा दिवस सामाजिक लोकशाही बळकट करण्याचा देखील आहे. भारतीय संविधान सामाजिक आर्थिक, राजकीय, समानता देण्याच्या दृष्टीने अतिशय श्रेष्ठ दर्जाचे दस्तावेज आहे.

संविधानातील कलम; एकात्मतेचा कणा

          आपण बघतो, भाषा, प्रांत, जाती, अस्मिता यावरून देशात आजही अनेक आंदोलने सुरू असतात, विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आपापल्या भूमिका मांडत असतात. संविधानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संविधान भाषा, प्रांत, जाती, अस्मिता यांचे अस्तित्व मान्य करते. मात्र, सोबतच राष्ट्रापुढे सर्व बाबी गौण ठरवते. विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, माध्यमे अशा सर्व स्तंभांना त्यांनी परस्परपूरक उभे केले आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला पुढे ठेऊनच सर्व घटकांना आपली वाटचाल करावी लागते. “भारतीय संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या एकमेकांवर नियंत्रण व संतुलन (checks and balances) ठेवतात. कार्यपालिका राज्यघटनेनुसार प्रशासन करते, आणि या सर्वांवर माध्यमे व जनतेचे लक्ष राहते.

          जबाबदारी, कार्यवाहन, जाणिव आणि दायित्वाची अशी मजबूत पोलादी साखळी घटनेच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. त्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार. या मूलभूत अधिकारांनी स्पष्ट बजावले आहे की, ‘हा देश हा अस्मितेवर नव्हे,भावनेवर नव्हे तर सर्वसंमतीवर चालेल.’

          शोषित, वंचित, गरीब मागास सर्व घटकांना समतोल विकासाची संधी मिळणे व त्यांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण होणे किती आवश्यक आहे हे बाबासाहेबांना माहिती होते. त्यामुळेच त्यांनी घटनेमध्ये मूलभूत अधिकार सुस्पष्टपणे अंतर्भूत केले. या अधिकारामुळे कायद्यापुढे सर्व समान आणि सर्वांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आहे.

समानतेचा अधिकार (कलम 14 ते 18)

          बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूलभूत अधिकारांमध्ये 14 ते 18 या कलमांमध्ये सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतील, जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून भेदभावास मनाई, अस्पृश्यता अमान्य, आणि नियुक्तीची समान संधी, तसेच देशाप्रतीची बांधिलकी या बाबी नमूद केल्या. एका सामान्य स्त्री-पुरुषाला देशाचा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती बनण्याचा अधिकार देतानाच भेदभावाला त्यांनी या समानतेच्या अधिकाराने कायदेशीर बंधन घातले आहे.

स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम 19 ते 22)

          ज्यांना हजारो वर्ष शिक्षण, वाणी, अधिकार आणि सहभागांपासून जाती धर्माच्या आधारावर संधी नाकारली गेली. त्या सर्वांना स्वतंत्र भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याचे कार्य बाबासाहेबांमुळे झाले. राज्यघटनेतील कलम 19 प्रत्येक भारतीयाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. भारताचा नागरिक कोणत्याही राज्यामध्ये मुक्त संचार करू शकतो. भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार त्याला मिळालेला आहे. जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण, शिक्षणाचा हक्क, न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क, विनाकारण स्थानबद्ध न करण्याचा हक्क अशा अनेक मूलभूत हक्कांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम 23-24)

          हजारो वर्षाची वेठबिगारी, सालदारी, बिनपगारी शोषणाला बळी पडलेल्या शोषितांना थेट घटनेच्या माध्यमातूनच बाबासाहेबांनी न्याय दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 23 आणि 24 मध्ये शोषणाविरुद्ध संरक्षण दिले आहे. या कायद्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात माणसांना गुलाम ठेवणे, वेठबिगारी सारखे काम करुन घेणे, बिनपगारी सालदारी करणे, सक्तीने सेवा करायला सांगणे, धर्म, वंश, जात यावरुन काम करुन घेणे, बळजबरीची मजुरी करुन घेणे, 14 वर्षाखालील कोणत्याही बालकाकडून काम करुन घेणे, अर्थात बालमजुरीवर बंदी घालण्यात आली. ही फार मोठी क्रांती होती आणि याचा कायदा बनल्यामुळे हजारो सालाच्या गुलामगिरीतून मागासवर्गीयांची, शोषितांची मुक्तता झाली.

धर्मस्वातंत्र्य (कलम 25 ते 28)

          धार्मिक चालीरीती व रुढीपरंपरांच्या नावावर शतकानुशतके चाललेल्या शोषणाला घटना लागू झाल्यानंतर कायद्याच्या चौकटीने कायमचा पायबंद बसला. सोबतच सर्वांना आपापला धर्म पाळण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्याला घातक नसेल अशा वर्तनाची हमी कायद्याने घेण्यात आली. प्रत्येक धर्माला धार्मिक विधी, धार्मिक व्यवहाराची व्यवस्था, सांस्कृतिक शैक्षणिक हक्क प्रदान करण्यात आले. धार्मिक शिक्षण, धार्मिक उपासनेचे स्वातंत्र्य मिळाले. भारतातील विविध जातीधर्मांच्या लोकांना राज्यघटनेने हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन राहून पाळण्याचे अधिकार या कलमाने दिले. भारतीय समाजावर असणारा धर्माचा,धार्मिक चालीरीतींचा पगडा, याचा अभ्यास करून बाबासाहेबांनी मूलभूत हक्कांमध्ये हे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. यासोबतच त्यांनी कलम 29,30 अन्वये अल्पसंख्याकांना सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार  आपली भाषा व संस्कृती जपण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातला कोणताही नागरिक त्याच्यावरील अन्यायासाठी कलम 32 अन्वये हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.

सर्वांसाठी न्याय – व्यापक दृष्टी

          बाबासाहेब स्वतः वंचित समाजातून आले होते, पण त्यांनी फक्त मागासवर्गीयांसाठी नव्हे तर सर्व समाजासाठी न्याय व्यवस्था उभी केली. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण, समान संधी,सामाजिक न्यायासाठी कायदेशीर संरक्षण त्यांनी दिले. सोबतच कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली.

संविधान सभेला दिलेले तीन इशारे

          संविधान सभेच्या निर्मितीत अनेक महान नेत्यांचे, मान्यवरांचा हातभार होता. मात्र, तरीही बाबासाहेबांनाच घटनेचे शिल्पकार संबोधले जाते. कारण, त्यांनी घटनेच्या अंमलबजावणीची दिशा आणि सूत्रे स्पष्टपणे अधोरेखित केली. त्यांची संविधान सभेतील भाषणेही तेवढी बोलकी आहेत. भारतीय संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, समानता देण्याच्या दृष्टीने अतिशय उत्तम अशी घटना आहे मात्र या घटनेचा वापर कोण करणार? कसा करणार ? आणि किती प्रामाणिकपणे करणार? यावरच घटनेच्या अंमलबजावणीचे फलित अवलंबून असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी घटना निर्माण करणाऱ्या संविधान सभेपुढे बोलताना तीन महत्त्वाचे इशारे दिले होते…

          ते म्हणाले होते, देशातील सामाजिक असमानता दूर होणे आवश्यक आहे. आम्ही सर्वप्रथम भारतीय होणे आवश्यक आहे.त्यांनी परस्पर बंधुतेवर भर दिला. बंधुता म्हणजे राष्ट्रातील सर्व लोकांमध्ये बंधूभाव आणि एकतेची भावना निर्माण करणे होय.

          त्यांनी दुसरा इशारा दिला होता आर्थिक विषमतेचा. देशातील सर्व नागरिकांचा समतोल आर्थिक विकास होणे आवश्यक आहे, कारण आर्थिक विषमता श्रीमंत-गरीब दरी वाढवते. ही दरी वाढली तर असंतोष वाढेल.

          त्यांचा तिसरा इशारा होता. सांप्रदायिकता वाढायला नको. सांप्रदायिकता म्हणजे विशिष्ट धर्माला अधिक महत्त्व देणे. भारत हा विविध धर्मांचा देश आहे. कोणत्याही धर्माचा द्वेष, वाढायला नको. धर्माधारित द्वेष राष्ट्राच्या एकात्मतेला तडा देईल. हे इशारे आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.

घटना निर्मिती – राष्ट्रनिर्मितीचा पाया

भारतीय राज्यघटना ही केवळ कायद्यांचा संच नाही, तर त्‍यात राष्ट्रनिर्मितीचा स्वयंस्पष्ट आराखडा आहे. बाबासाहेबांनी घटनेच्या माध्यमातून संघराज्य व्यवस्था मजबूत केली केंद्र आणि राज्य यांच्यात संतुलन ठेवले. न्यायव्यवस्थेला स्वातंत्र्य दिले.यामुळे भारत एक अखंड आणि सक्षम राष्ट्र बनला.

संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल

महामानवाला अभिवादन करताना प्रत्येक भारतीयाने ही शपथ घेणे गरजेचे आहे की, संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल. आणि राजकीय लोकशाही तेव्हाच टिकेल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. आपण संविधानाच्या अमृत महोत्सवी काळात आहोत.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक भारतीयाने संविधान समजून घेणे आवश्यक आहे. संविधानाचे पालन करणे आवश्यक आहे. आपल्या अधिकारांसोबत  भारताचा नागरिक म्हणून आपली कर्तव्येही ओळखणे आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून एकसंघ, न्याय्य आणि प्रगत भारत उभा केला. जगाला वाटत होते की भारत टिकणार नाही, पण आज भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे,जगातील महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. हे त्यांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे.

१४ एप्रिलच्या त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्यापुढे नतमस्तक होताना… चला भारतीय म्हणून आपण एकच संकल्प करुया…संविधानाचा सन्मान करुया, समानतेचे,बंधुत्वाचे मूल्य जपूया सर्वप्रथम एक भारतीय बनूया आणि एकसंघ भारत अधिक मजबूत करुया… हीच महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला खरी आदरांजली ठरेल.

 

प्रवीण टाके,

उपसंचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर,