विशेष लेख 

माहितीचा लक्षवेधी कायदा

        आपल्या देशात नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या म्हणजे माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ या कायद्याविषयीच्या जनजागृतीसाठी २८ सप्टेंबर हा दिवस “माहिती अधिकार दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्ताने या लक्षवेधी कायद्याविषयी थोडक्यात माहिती…

            माहितीचा अधिकार अधिनियम -२००५ हा कायदा आपल्या देशात अंमलात आल्यापासून मुलभूत मानवाधिकाराला महत्त्व प्राप्त झाले. पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु झाले. या कायद्याला आता 21 वर्ष पूर्ण झाली असून अजूनही हा कायदा विकासप्रक्रीयेत अत्यंत महत्त्वाची आणि प्रभावशाली भुमिका बजावत आहे.

          माहितीच्या अधिकाराबाबत सर्वप्रथम स्वीडन देशात १७६६ मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला. स्वीडननंतर अमेरिका, डेन्मार्क, फिनलँड, नॉर्वे, फ्रॉन्स, कॅनडा, स्पेन, जपान या देशांनी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे केले. संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील त्यांच्या १९४८ च्या आमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटसची घोषणा करुन नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे आपल्या ठरावात संमत केले.

          अधिकाराने जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु केले आहे. विविध देशात झालेल्या अशा कायद्यामुळे खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून २८ सप्टेंबर, २००२ मध्ये फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन नेटवर्क या नावाने बल्गेरियामध्ये माहिती अधिकाराने भारलेल्या संघटना व कृतिगटांचे एक नवे कृतिशील संघटन जाळे उभारण्यात आले.

         तेव्हापासून जगभर माहिती अधिकाराची जागृती वाढावी, तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून विविध देशातील माहिती अधिकार कायद्यामुळे जगभर पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरु झाले व खुल्या शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची संस्कृती गतीमान व्हावी, यासाठी व खुल्या शासन व्यवस्थेसाठीची बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी २८ सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला.

          महाराष्ट्र शासनाने देखील २० सप्टेंबर, २००८ च्या शासन निर्णयानुसार २८ सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिवस घोषित केला असून माहितीचा अधिकार कायद्याविषयी जनजागृती व्हावी म्हणून या दिवशी व्यापक प्रमाणात उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय माहिती कायदा

             भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 (१) (क) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्येच माहितीचा अधिकार अंतर्भूत आहे म्हणूनच माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय यांनी भारतातील विविध न्यायनिवाड्यात व्यक्त केले आहे. भारतात केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला १५ जून, २००५ रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व कायद्यातील काही तरतुदी अंशत: लागू करण्यात आल्या. तर १२ ऑक्टोबर, २००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जम्मू काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात सुरु झाली.

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार

            केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वीच ९ राज्यांनी माहितीचा अधिकार कायदा तसेच ३ राज्यांनी त्यासंबंधीचे विधेयके, कोड बनवण्यास सुरुवात केली होती. राजस्थानातील सामाजिक लेखापरिक्षणाच्या यशस्वी चळवळीपासून प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा-२००२ संमत करण्यात आला. या कायद्यासंदर्भात देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदलत चाललेले वातावरण तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून धरलेल्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार २००२ मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. माहिती अधिकार काही राज्यात पूर्वीपासून अंमलात होता. तथापि, माहिती अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

माहिती अधिकाराचा उद्देश

         नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती पुरविणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करुन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीत व कार्यक्षमतेत वाढ करणे, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपध्दती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारात वाव राहू नये, शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला सांशकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी माहितीचा अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाली.

कायद्याची विशेषता

              शासनाने आतापर्यंत केलेल्या सर्व कायद्यामागे जनतेचे हीत हाच मुख्य हेतू होता. परंतु इतर सर्व कायदे व माहितीच्या अधिकाराचा कायदा यात मुख्य फरक असा आहे की, हे सर्व कायदे जनतेने पाळावे या अपेक्षेसह शासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्यावर देखरेख होत होती. या भुमिकेमुळे जनता दुय्यम ठरत होती. परंतु माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला संसद सदस्याच्या बरोबरीची माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकरण, शासकीय कर्मचारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतात की नाही हे सर्वसामान्य व्यक्ती पाहू शकणार आहे तर जनतेच्या अपेक्षेला शासकीय अधिकारी पुरे पडतात का याचीही तपासणी शासनाला करता येणार आहे.

         एखादी व्यक्ती जी माहिती मागेल त्याला ती माहिती ठराविक कालावधीत देण्याचे या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधन असल्यामुळे शासकीय कारभार आपोआपच अधिकाधिक पारदर्शक बनत जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार आपोआप कमी होऊन राज्यकारभार जनताभिमूख होईल, हेच या कायद्याचे सामर्थ्य आहे.

कायद्यातील तरतुदी

         कोणत्याही भारतीय नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे, हे उघड करणे बंधनकारक नाही. माहिती मागण्यासाठी साधा अर्ज आणि दहा रुपये शुल्क, जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भातील माहिती ४८ तासात देणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण माहिती देणे अथवा नाकारणे यासाठी सर्वसाधारणपणे ३० दिवसाची मुदत, सहायक माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या अर्जासाठी ३५ दिवस तर त्रयस्थ व्यक्तींचा संबंध येत असल्यास माहिती पुरवण्यासाठी ४० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास अथवा मिळालेल्या माहितीने समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसात अपिल करता येईल. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे ९० दिवसांच्या आत दुसरे अपील करता येते. विवक्षित गुप्तवार्ता व सुरक्षा संघटना, मानवी हक्कांचे उल्लंघन इत्यादींशी संबंधित माहिती देता येणार नाही.

          जन माहिती अधिकारी म्हणून जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर कोणतेही वेगळे कार्यालय नाही. शासनाने प्रत्येक कार्यालयात जन माहिती अधिकारी पदनिर्देशित केले आहेत. आपल्याला ज्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती हवी आहे त्या प्रत्येक कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी हा संबंधित कार्यालयाच्या वरिष्ठ कार्यालयाचा अधिकारी असतो. द्वितीय अपिल दाखल करण्यासाठी शासनाने बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती आणि मुंबई या सर्व विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयोगाचे खंडपीठ स्थापन केले आहेत. माहिती आयुक्तांचा निर्णय हा दुसऱ्या अपिलानंतरचा अंतिम निर्णय राहील. या निर्णयाविरुध्द कोणत्याही कोर्टात दावा किंवा खटला दाखल करता येत नाही.

         माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना हव्या असलेल्या माहितीचे वर्णन योग्य रितीने मांडले जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. प्रश्नार्थक स्वरुपाची, कारणे विचारणारी माहिती, मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे अर्ज फेटाळण्याची शक्यता अधिक असते. एका अर्जात एका विषयाशी संबंधितच माहिती विचारावी. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना ५० पृष्ठापर्यंतची माहिती मोफत देता येते.

       महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नंन्सला नेहमीच महत्व दिले आहे. इलेक्ट्रॉनिक साधनाद्वारे माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्ती व नागरिकांकडून आलेले अर्ज स्विकारण्यासाठी व संबंधित माहिती देण्यासाठी शासनाने www.rtionline.maharashtra.gov.in या नावाचे पोर्टल सुरु केले आहे.

           माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कायदा अंमलात आल्यापासून त्याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढतच असून या कायद्याचा प्रचार व प्रसार यातून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव होत आहे. कायद्याचा वापर करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. अधिकाधिक लोकांनी या कायद्याचा वापर करावा हा शासनाचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येते. देशातील अनेक घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहिती अधिकार कायदा आहे. सामाजिक परिवर्तनासाठी माहितीचा अधिकार म्हणजे एक शस्त्र आहे. याचा योग्य वापर व्हावा, ही अपेक्षा.

                               –अनिल आलुरकर,
                                             उपसंचालक (माहिती)
                                   विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

०००००

  

          राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, #चर्चगेट येथे होणार आहे.

          कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून आयोजित या उपक्रमात कोकण व नाशिक विभागातील १२ जिल्ह्यांमध्ये ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे घेण्यात येणार असून, त्यातून २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे.

          या रोजगार महाकुंभात १ हजार ५०० हून अधिक नामांकित कंपन्या व आस्थापना सहभागी होणार असून, उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य व अनुभव यांची उपलब्ध रिक्त पदांशी जुळवणी करण्यात येणार आहे. युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधींसोबतच आवश्यक कौशल्ये, करिअरच्या विविध संधी आणि उद्योगांच्या मनुष्यबळविषयक गरजांची माहिती मिळणार आहे. उमेदवारांना मुलाखतीकरिता सक्षम करण्यासाठी संवाद कौशल्य, व्यक्तिमत्त्व विकास व सॉफ्ट स्किल्सचे प्लेसमेंटपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

          #एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी विशेष रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला असून, सुमारे ६०० ते ७०० महिला उमेदवारांना विविध कंपन्यांमधील उपलब्ध पदे, पात्रता, वेतनश्रेणी व भरती प्रक्रियेची थेट माहिती तसेच मुलाखतीची संधी मिळणार आहे. महिलांच्या कौशल्याला रोजगाराची जोड देत आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणे हा या विशेष मेळाव्याचा उद्देश आहे.

#रोजगारमेळावा  

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती

       मुंबई, दि. २६ : यावर्षीच्या जून महिन्यातील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांमुळे मदत व पुनर्वसन विभागाने खरीप हंगाम २०२६ मध्ये प्रथम कळ (ट्रिगर -1) लागू झालेल्या राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ७४ तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती तर ठाणे, पालघर जिल्ह्यात पाऊस झाल्याने एकाही तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती नाही.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४ तालुक्यात दुष्काळी स्थिती

          यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड व फुलंब्री; जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन व जाफ्राबाद; बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर व वडवणी; लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी व जळकोट या तालुक्यांचा समावेश आहे.
           याच महसूल विभागातील धाराशिव जिल्ह्यात धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा व उमरगा; नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर व नायगाव; परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत व पाथरी; तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव व वसमत या तालुक्यांनाही प्रथम कळ लागू झाली आहे.

अमरावती विभागातील ५६ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा व नांदुरा; अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूरबाजार व दर्यापूर; अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर व बार्शीटाकळी या तालुक्यांचा समावेश आहे.
        वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा व मानोरा; तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी व राळेगाव या तालुक्यांनाही प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे.

नाशिक विभागातील ४९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला व देवळा; धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर; जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर व यावल; नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा व अक्राणी; तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर व राहता या तालुक्यांचा समावेश आहे.

नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट व आष्टी; नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड व नागपूर शहर; भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी व लाखांदूर; गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा; चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिंपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही व पोंभुर्णा; तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली व चामोर्शी या तालुक्यांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील ३५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती

          पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड व पुरंदर; सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस व मंगळवेढा; सांगली जिल्ह्यातील मिरज, आटपाडी, जत व कवठेमहाकाळ; सातारा जिल्ह्यातील सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा व महाबळेश्वर; तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा व चंदगड या तालुक्यांचा समावेश आहे.

          ठाणे विभागातील १२ तालुक्यांना दुष्काळी परिस्थिती (प्रथम कळ) लागू झाली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन; रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर; तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील एकाही तालुक्याला प्रथम कळ लागू झालेली नाही. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या २६५ तालुक्यांत पंचनाम्यांची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येणार आहे.

००००

  

          गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम राबविण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या उपक्रमातून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५३ हजार ८६२ आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये दहा दिवसांत सुमारे २९ लाख ७७ हजार ६७० भाविकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.

          मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा, सार्वजनिक गणेश मंडळे आणि सामाजिक संस्थांचे सहकार्य आणि लोकसहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. त्यामुळे भाविकांना घराजवळच प्राथमिक आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळाली.

          भाविकांना आरोग्य तपासणीसाठी दूर जावे लागू नये आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. शिबिरांमध्ये हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. आरोग्यविषयक समस्या आढळलेल्या भाविकांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे पाठविण्यात आले.

  

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी मदतीच्या केंद्रस्थानी

दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकजूटीने प्रयत्न - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार

राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, बारा उपाययोजना व सवलती लागू; पाणी, चारा, रोजगार, अन्नधान्याची व्यवस्था बळकट होणार

 

            मुंबई, दि. २६ : - ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत, असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

            ‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली व शेतकरी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.

            राज्याचे कृषि आयुक्तांनी खरीप २०२६ च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता जून ते आजपर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.

            दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या वीजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडित केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा तसेच टंवाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

 सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश 

            ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध महसूल विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

            ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही.

            नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांचा समावेश आहे.

            छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे. 

पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय

            दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीबाबत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्याच्या प्रक्रिया अचूक करण्यात येणार आहे.

            दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, विद्यार्थी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक त्या सवलती व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देत दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने विविध पातळ्यांवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

 

000