मंगळवार, ९ जून, २०२६

शहीद जवान प्रवीण जंजाळ यांना मरणोत्तर ‘कीर्ती चक्र’ प्रदान!

 



राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात आयोजित विशेष ‘रक्षा अलंकरण’ सोहळ्यात शहीद जवान #प्रवीणजंजाळ यांना मरणोत्तर ‘कीर्ती चक्र’ प्रदान करण्यात आले. शहीद जवान प्रवीण जंजाळ यांच्यावतीने त्यांच्या पत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाळ व आई श्रीमती शाहू प्रभाकर जंजाळ यांनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार स्वीकारला.

महाराष्ट्राच्या #अकोला जिल्ह्यातील मोरगाव भाकरे येथील रहिवासी तथा महार रेजिमेंटच्या पहिल्या बटालियन, राष्ट्रीय रायफल्सचे शिपाई प्रवीण प्रभाकर जंजाळ यांना काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांविरुद्ध लढताना दाखविलेल्या अद्वितीय शौर्य आणि सर्वोच्च बलिदानाबद्दल हा सन्मान प्रदान करण्यात आला.

या सोहळ्यास उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.

#कीर्तीचक्र
#शहीद #वीरजवान
#KirtiChakra

 


महिलांच्या आधारासाठी १८१ क्रमांकाची हेल्पलाईन सुविधा...

संकटग्रस्त महिलांना तातडीची मदत, समुपदेशन, शासकीय योजनांची माहिती तसेच विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी हेल्पलाईन कार्यरत...

 

सजग आणि जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी

मूल्य आधारित शिक्षण काळाची गरज

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस



       मूल्यवर्धन कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याची (2.0) अंमलबजावणी व्यापकस्तरावर करण्याचे निर्देश

       मूल्यवर्धन कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 

मुंबई, दि. 8 : शालेय शिक्षणात गुणवत्तावृद्धी घडवत विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व, संवादकौशल्य आणि चांगल्या नागरिकत्वाचे गुण विकसित करण्यासाठी मूल्य शिक्षणाला विशेष महत्त्व आहे.सजग आणि जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी मूल्य आधारित शिक्षण काळाची गरज आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्यात मूल्यवर्धन कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याची  (2.0) अंमलबजावणी व्यापक स्तरावर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 


सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यवर्धन कार्यक्रमाच्या परिणाम साध्यतेच्या मूल्यमापनाचा आढावा घेण्यात आला त्या वेळी ते बालत होते. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. राज्यमंत्री पंकज भोयर, सामाजिक कार्यकर्ते शांतीलाल मुथ्था, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक हेमंत वसेकर यांच्यासह एसबीआय बॅंक,बंधन बॅंक फाऊंडेशन तसेच फिरोदीया फाऊंडेशन आणि शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशन या भागीदार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रात केवळ अभ्यासक्रम महत्त्वाचा नसून शिक्षकांची अध्यापन पद्धती, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची क्षमता आणि त्यांच्यात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. मूल्यवर्धन कार्यक्रमांतर्गत शिक्षकांना दिले जाणारे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांमधील भीती, संकोच आणि शंका दूर करण्यास मदत करत असून ज्ञानार्जनाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनवत आहे.  हे लक्षात घेऊन कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यांची अधिक प्रभावी अमंलबजावणी करावी. 

शिक्षण विभाग, प्रशिक्षण संस्था आणि भागीदार संघटनांनी समन्वयाने काम करून शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवावेत. विद्यार्थ्यांना केवळ गुणवंत नव्हे तर सजग, संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिक बनविण्यासाठी मूल्य शिक्षणाची चळवळ येत्या काळात व्यापक करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री यांनी केले.

मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, या उपक्रमामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा सहभाग वाढत असून शाळांमध्ये लक्षणीय बदल घडत आहे. शिक्षकांमध्ये सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, संवादकौशल्य आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याची राज्यासह देशपातळीवर दखल घेतली जात  आहे.

 शांतीलाल मुथ्था म्हणाले की, जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक उत्कृष्ट काम करत असून मूल्यवर्धन उपक्रम अत्यंत परिणामकारक ठरत आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या सहकार्यामुळे उपक्रमाची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढत आहे.

शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शाळांच्या वेळापत्रकात मूल्याधारित शिक्षणासाठी स्वतंत्र दोन तास असण्याची विचारधारा असल्याचे सांगितले. तर एससीईआरटीचे संचालक हेमंत वसेकर यांनी या उपक्रमामुळे अध्यापन पद्धतीत गुणात्मक बदल होत असल्याचे सांगितले.             

            बैठकीत राज्यातील विविध शिक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होते. पुणे, यवतमाळ, नांदेड, पालघर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील सहभागी शिक्षकांनी प्रातिनिधिक स्वरुपात मूल्यवर्धन उपक्रमामुळे शाळांमध्ये झालेल्या सकारात्मक बदलांचे अनुभव कथन केले. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढणे, वर्गातील सहभागात सुधारणा होणे आणि शाळेतील वातावरण अधिक सकारात्मक बनणे आदी बाबतचे अनुभव शिक्षकांनी सांगितले. या स्तुत्य उपक्रमाच्या यशस्वी अमंलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांनी सर्व शिक्षक, सहभागी संस्था आणि संबंधित अधिका-यांचे अभिनंदन केले.

००००

 

शुक्रवार, ५ जून, २०२६









जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ‘माझी वसुंधरा’ शपथ ;

पर्यावरण संवर्धनासाठी सामूहिक बांधिलकी आवश्यक

विभागीय आयुक्तांकडून वृक्ष लागवड

 

अमरावती, दि. ५ जून : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘माझी वसुंधरा अभियान’ अंतर्गत पर्यावरण संवर्धन व हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पर्यावरण संवर्धना संबंधीची विशेष शपथ दिली. या उपक्रमाद्वारे विभागातील सर्व नागरिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांनी पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारून पृथ्वीच्या रक्षणासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केले.

 

याप्रसंगी विभागीय आयुक्त श्रीमती गुंडे तसेच अपर आयुक्त अजय लहाने, संजय जाधव यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात वृक्ष लागवड करुन अभियानात सर्वांनी सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.

 

‘माझी वसुंधरा’ शपथेमध्ये पृथ्वी, वायू, जल, ऊर्जा आणि आकाश या पंचमहाभूतांच्या संवर्धनासाठी विविध संकल्पांचा समावेश असून त्यानुसार प्रत्येकाने संकल्प घ्यावा. विशेष प्रसंगी किमान पाच वृक्ष लागवड करून त्यांचे संगोपन करणे, पर्यावरणपूरक वाहतूक साधनांचा वापर करणे, पाणी व विजेचा काटकसरीने वापर करणे तसेच सेंद्रिय खतांच्या साहाय्याने परसबाग विकसित करून इतरांनाही त्यासाठी प्रोत्साहित करणे, अशा महत्त्वपूर्ण बाबींचा शपथेमध्ये समावेश आहे, त्यानुसार सर्वांनी स्वयंस्फुर्तीने उपरोक्त बाबींचा आपल्या जीवनशैलीत अंगीकार करावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केले.

 

हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या दैनंदिन जीवनात पर्यावरणपूरक सवयींचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे या शपथेमध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचा संदेश या अभियानातून देण्यात येत आहे.

 

अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमधील पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही शपथ घेण्याचे प्रशासनाकडून निर्देश देण्यात आले असून, सर्वांनी ऑनलाईन पोर्टलवर ई-शपथ (E-Pledge) घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 

‘माझी वसुंधरा अभियान’ अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमामुळे पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनजागृती वाढून हरित, स्वच्छ आणि शाश्वत भविष्यासाठी समाजामध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडण्यास मदत होईल, असा विश्वास श्रीमती गुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

                                                                          00000


 महाराष्ट्र सदन येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण


नवी दिल्ली, दि. 5: जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून नवी दिल्ली येथील कस्तुरबा मार्ग स्थित ‘महाराष्ट्र सदन’ येथे आज मोठ्या उत्साहात वृक्षारोपण करण्यात आले. महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते पर्यावरणपूरक वृक्षारोपण करण्यात आले.


महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, सहायक निवासी आयुक्त नितीन शेंडे, सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार, जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळे, सहायक लेखाधिकारी निलेश केदारे, व्यवस्थापक प्रमोद कोलापते, निवासी उपअभियंता जमुनाप्रसाद गंगवार यांच्यासह सदनातील इतर अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

#जागतिकपर्यावरणदिन
#पर्यावरणसंवर्धन
#पर्यावरण
#WorldEnvironmentDay2026
#WorldEnvironmentDay
#NowForClimate
#PositiveClimateAction
#SaveEnvironment
#SaveEarth
#GreenFuture
#महाराष्ट्रसदन

गुरुवार, ४ जून, २०२६

 



 जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाला गती ;

·         लोकसहभागातून पर्यावरण संवर्धनाचा निर्धार

 

·         प्रत्येक विभाग व नागरिकांना ई-शपथ घेण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. ४ जून : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ५ जून २०२६ रोजी राज्यभर ‘माझी वसुंधरा’ अभियानांतर्गत विविध जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार असून नागरिकांनी या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन पर्यावरण संवर्धनाची ई-शपथ घ्यावी व पर्यावरण संवर्धनाचा निर्धार करावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.

या अंतर्गत विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच विविध विभागांच्या प्रमुखांना ‘माझी वसुंधरा’ अभियानांतर्गत विविध जनजागृती उपक्रम आपापल्या जिल्ह्यात राबविण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. वाढते तापमान, पर्यावरणीय बदल आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण लक्षात घेता, पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्व स्तरांवर व्यापक जनजागृतीची गरज असल्यामुळे त्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागांनी कार्यवाही करावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

‘माझी वसुंधरा’ अभियानाच्या माध्यमातून पृथ्वी, जल, वायू, आकाश आणि ऊर्जा या पंचमहाभूतांच्या संवर्धनाचा संदेश देण्यात येणार आहे. यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांकडून करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये पर्यावरण संवर्धन विषयक चर्चा, जनजागृती कार्यक्रम आणि शपथविधी आयोजित करण्यात यावेत. नागरिकांनी https://majhivasundhara.in/en या पोर्टलवर जाऊन ई-शपथ घेऊन प्रमाणपत्र प्राप्त करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

पर्यावरण संरक्षण ही काळाची गरज असून भावी पिढ्यांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि संतुलित पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली भूमिका पार पाडावी, असा संदेश या उपक्रमातून देण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सर्व संबंधित यंत्रणांना अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करून व्यापक जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

00000

बुधवार, ३ जून, २०२६

 मातोश्री शासकीय मुलांच्या वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू;

·        ६० विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश

·        इच्छुक विद्यार्थांकडून अर्ज आमंत्रित

 

            अमरावती, दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत संचालित मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, वलगाव रोड, अमरावती येथे शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ करिता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यंदा उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, महाविद्यालयीन व तंत्रशिक्षण विभागासाठी एकूण ६० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. यामध्ये उच्च माध्यमिक विभागासाठी १२, कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी १८, महाविद्यालयीन विभागासाठी १८ आणि तंत्रशिक्षण विभागासाठी १२ जागांचा समावेश राहणार, अशी माहिती वसतिगृहाचे गृहप्रमुख अनिल तसरे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. गुणवत्तेनुसार व सामाजिक आरक्षणाच्या निकषांनुसार प्रवेश दिला जाणार असून, प्रवेशित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात मोफत निवास व भोजनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. इच्छुक व गरजू विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह कार्यालयातून सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत विनामूल्य अर्ज प्राप्त करून आपल्या शाळा अथवा महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यापासून १० दिवसांच्या आत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन श्री तसरे यांनी केले आहे.

०००००

नागरी सेवा परीक्षा २०२७ पूर्व प्रशिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा जाहीर

सविस्तर माहितीसाठी www.siac.org.in संकेतस्थळ उपलब्ध

            अमरावती, दि. ३ : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२७ च्या पूर्व प्रशिक्षणाकरिता अमरावती येथील 'भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र' (युपीएससी) यांच्यातर्फे विनामूल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावरून ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणाऱ्या या प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक असून, या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केंद्राच्या संचालिका डॉ. प्रतिभा भोरजार यांनी केले आहे.

            प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार, ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा कालावधी १ ते १७ जून २०२६ पर्यंत असणार आहे. तसेच परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम मुदत १९ जून २०२६ हा निश्चित करण्यात आला आहे. ही ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा १९ जुलै २०२६ (रविवार) रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत घेतली जाईल. या परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम, ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबतची माहिती व परीक्षेसंबंधी इतर सर्व सूचना ह्या www.siac.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


 आपलं मंत्रालय (मे २०२६) हे मासिक आणि मागील महिन्यांचे अंक तुम्ही पुढील लिंकद्वारे पीडीएफ (PDF) स्वरूपात डाउनलोड करू शकता:

https://dgipr.maharashtra.gov.in/aple-mantralay

#आपलंमंत्रालय

मंत्रिमंडळनिर्णय -02-06-2026



राज्यातील ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) च्या अर्थसहाय्याने सुमारे ३,५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी ६,४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे ४,५०० कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाकडून ३० टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे १,९२९ कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील रस्ते, पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यासही मंजुरी दिली आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट समूह विद्यापीठामध्ये आणखी पाच महाविद्यालयांचा घटक म्हणून समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

आता या समूह विद्यापीठात प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माण शास्त्र महाविद्यालय, कफ परेड, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, चर्चगेट आणि श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,वांद्रे-पश्चिम, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्लु असोमुल्लु विज्ञान महाविद्यालय, वांद्रे-पश्चिम आणि थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा पाच महाविद्यालयांचा समावेश होणार आहे.

#मंत्रिमंडळनिर्णय
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळासाठी विविध पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे.

या महामंडळांतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. या महामंडळांसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक-प्रशासन, सहायक व्यवस्थापक-वित्त व लेखा ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास तर मल्टी टास्किंग स्टाफची सेवा बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी या तीनही महामंडळांना वार्षिक अंदाजे रु.१.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

#CabinetDecision