73 व 74 व्या घटना दुरुस्ती रौप्यमहोत्सवी वर्ष
लोकशाहीचा विचार शेवटच्या घटकापर्यंत
पोहचविण्यासाठी घटना दुरुस्ती
-पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील
अमरावती, दि.20 : देशाच्या जडणघडणीत आणि विकास
प्रक्रियेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी 73
व 74 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक स्थान प्राप्त करुन देणाऱ्या या
ऐतिहासिक घटना दुरुस्तीस 25 पूर्ण होत आहेत. या घटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता प्राप्त झाली
आहे. समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय व अंत्योदयाचा विकास
असा लोकशाहीचा प्रमाणिक विचार नागरिकांमध्ये पोहचविणे, हा घटना दुरुस्तीचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मत
पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी व्यक्त केले.
संत गाडगेबाबा अमरावती
विद्यापीठ, अमरावती जिल्हा परिषद, अमरावती महानगरपालिका, विभागीय आयुक्त कार्यालय
यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठ परिसरातील डॉ. के. जी. देशमुख सभागृहात 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या
रौप्य महोत्सवीवर्षानिमित्त ‘प्रगती व पुढील दिशा’ या विषयावर विभागातील स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या प्रतिनिधींची विभागीय परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते.
यावेळी राज्य निवडणूक
आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण
कुलकर्णी, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, विभागीय उपायुक्त राजाराम
झेंडे, कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख उपस्थित होते.
श्री. पोटे-पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक बळकट करण्यासाठी
पावले उचलली आहेत. याचा एक भाग म्हणून ग्रामस्तरावरील
सरपंच आणि पालिकास्तरावरील नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याची प्रक्रिया केली आहे. या लोकप्रतिनिधींना विकासासाठी पाठबळ मिळावे, यासाठी त्यांच्याविरूद्ध अडीच वर्षे अविश्वास आणता येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. या घटनादुरूस्तीमुळे महिला
आणि मागासवर्गीयांना पंचायत राज्य व्यवस्थेत प्रतिनिधीत्व मिळाले आहे. यामुळे विकास प्रक्रियेत सर्व घटकांना संधी मिळाली आहे. या घटनेला 25 वर्षांचा कालावधी होत आहे. याची माहिती समाजातील सर्व घटकांना मिळावी, यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असा
आशावाद पालकमंत्री यांनी व्यक्त केला.
श्री. चन्ने म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्था
आणि निवडणूक आयोगाचे कामकाजाविषयी माहिती होण्यासाठी राज्यस्तरावर परिषद आयोजित
करण्यात आली होती. यातून अशा परिषदा विभागस्तरावरही
व्हाव्यात यासाठी अशी सूचना मान्य करण्यात आली. त्यानुसार
विभागनिहाय परिषद होत आहे. स्थानिक स्वराज्य
संस्थांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हावार
प्रशिक्षण केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगामुळे निर्भय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूका होत आहेत. आचारसंहितेच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे योग्य जनप्रतिनिधी
निवडून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. चांदेकर म्हणाले, समाज मनाचा आढावा घेऊन या
दोन्ही दुरूस्ती करण्यात आली आहे. यामुळे सामाजिक समानता
प्रस्थापित होण्यास मदत मिळाली आहे. लोकप्रतिनिधींकडून योग्य
कार्य होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण गरजेचे आहे. समाजात
एकोपा निर्माण करण्यासोबतच विकास प्रक्रियेत समाजाला सहभागी करून घेण्यासाठी
लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा