सायबर गुन्ह्यांवर ‘सायबर लॅब’ चे प्रतिबंध

-पालकमंत्री प्रविण पोटे

सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राज्यात 51 ठिकाणी ‘सायबर लॅब’

स्वातंत्र्यदिनी पोलीस आयुक्तालयातील सायबर लॅब चे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

अमरावती, दि.15 : सायबर गुन्हेगारीवर वचक बसविण्याबरोबरच अशा गुन्ह्यांची तात्काळ उकल करुन आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना जेरबंद करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालये आणि पोलीस आयुक्तालयांच्या क्षेत्रात 51 ठिकाणी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत ‘सायबर लॅब’ सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलीस आयुक्त कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या सायबर लॅबमुळे जिल्ह्यातील सायबर गुन्हेगारीवर प्रतिबंध स्थापित होणार आहे, असे पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी आज सांगितले.

आज 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाचे प्रसंगी अमरावती पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात स्थापित करण्यात आलेल्या सायबर लॅबचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रविण पोटे यांचे हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते.

याप्रसंगी विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, मुख्य वनसरंक्षक दिनेशकुमार त्यागी, पोलीस उपायुक्त शशिकुमार मिना, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलीस अधिक्षक महेश चिंते, वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे उपसंचालक  विजय ठाकरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात ई-बॅंकिंग, पेपरलेस कार्यालय, सोशल मिडिया आदींचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यातून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे वापरुन गुन्हे करण्याच्या विविध युक्त्या सायबर गुन्हेगारांकडून वापरल्या जात आहेत, या गुन्ह्यांना आळा घालण्याबरोबरच हे गुन्हे करणाऱ्यांना वचक बसावा, यादृष्टीने गृह विभागाने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालये आणि पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात 51 ठिकाणी ‘सायबर लॅब’उभारण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.

अमरावती जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) कार्यालयात सायबर लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे. या लॅबच्या सहाय्याने जिल्हयातील सायबर गुन्हेगारांवर नजर ठेवून त्यांना जेरबंद करण्यासाठी मदत होणार आहे. महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत राज्याज 44 विविध ठिकाणी सायबर लॅबची उभारणी करुन गृह विभागाने या निर्णयाची अमंलबजावणी केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक म्हणाले की, गुन्हेगारामध्ये एकाच पध्दतीने गुन्हे करण्याचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. गुन्हेगारांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. खोटे नाव व कपंनीची बतावणी करुन एटीएमचा नंबर व पीन विचारून जनतेला लुबाळण्याचे प्रकार हल्ली मोठया प्रमाणात घडत आहे. अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांवर आता सायबर लॅबच्या सहाय्याने गुन्हेगार शोधने व तांत्रिक गुन्ह्याची माहिती गोळा करणे सोपे होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत डाटा सेंटर उभारले जाणार असून त्यामुळे फरारी गुन्हेगारांना पकडण्याबरोबरच गुन्ह्यांची उकल करुन अपराध दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे शक्य होणार आहे.

सोशल बॅकींग व सोशल मिडीयाचा वापर वाढल्यामुळे सायबर क्राईमचे प्रकार जास्त आढळून येत आहे. या गोष्टीवर आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयात उभारण्यात आलेली सायबर लॅब महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सायबर गुन्हेगारीवर नजर ठेवता येणार आहे असे मत विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी मांडले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक यांनी केले, तर पोलीस उपायुक्त मोरेश्वर आत्राम यांनी आभार मानले. याप्रसंगी आयुक्तालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी – कर्मचारी व नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

ज्ञानरचनावाद अध्यापन पध्दती ;

आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रगतीची गुरुकिल्ली

सातपुडयाच्या पायथ्याशी डोंगरखोऱ्यात चिखलदरा तालुका वसलेला असून निसर्गाच अप्रतीम सौंदर्य लाभलेले आहे. याच तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात डोमी व मोझरी ही संपूर्ण आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे आहेत. या दोन्ही गावांतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांनी ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीचा अवलंब करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे उत्तम धडे दिले. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुध्दा गुरुजींच्या मार्गदर्शनात अभ्यासाचे धडे गिरवुन आपली शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख उंचावून तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान पटकाविला.

डोमी व मोझरी ही शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेली साधारण: 200 कुंटुंबाची गावे आहे. दोन्ही गावे ही अमरावती शहरापासून सुमारे दोनशे कि.मी. अंतरावर आहे. दळणवळणाचे किंवा संदेशवहनाचे कुठलेही प्रभावी साधन नाही. विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असूनही या गावातील जि.प. प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना घडविण्यासाठी अध्यापनाची मेहनत घेतली. याची फलश्रुती दोन्ही शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सर्वच विषयांत उत्तम गुणांकन प्राप्त करुन तालुक्यातील इतर शाळांच्या तुलनेत या शाळांना प्रथम येण्याचा बहुमान मिळवून दिला. या अध्यापन पध्दतीमुळे शाळेचे विद्यार्थी शंभर टक्के प्रगत झाले आहे. ज्ञानरचनावाद अध्यापन पध्दतीमध्ये शालेय शैक्षणिक साहित्याच्या सहाय्याने विद्यार्थी प्रत्यक्ष कृती करतात व शिकतात. चिखलदरा तालुक्यातील 168 शाळांपैकी 152 शाळांमध्ये या अध्यापन पध्दतीचा अवलंब केला जातो. त्यातल्या त्यात फक्त डोमी व मोझरी गावच्या प्राथमिक शाळेनी तालुक्यात ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीच्या माध्यमातून चांगली प्रगती केली.

नुकतेच 27 जून रोजी शाळेच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील अतिदुर्गम आदिवासीबहुल शाळांची व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्ता व सुविधा याबाबत माहिती जाणून घेतली. मंत्री महोदयांनी शाळांची माहितीसंबंधी प्रत्यक्ष त्या त्या शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांशी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून संवाद साधला होता.

शाळेत शौचालय आहे का? शौचालयात पाण्याची सोय आहे का ? तेथील सुविधा योग्य आहेत का ? शाळेला सुरक्षाभिंती आहेत का, शाळेत मुले किती? सर्व शाळेत आली का, शाळा डिजीटल आहे काय, पिण्याचे पाणी, पाठयपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन-खिचडी, स्वच्छतागृह आहे का? शाळेत आणखी काय हवे ? शाळा कशी वाटते, शाळा आवडते काय, शिक्षक आवडतात का, शिक्षकांची शिकविण्याची पध्दत असे अनेक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांकडून उत्तरे जाणून घेतली. या संवादाच्या रुपाने मंत्री महोदयांनी राज्यातील प्राथमिक शाळांच्या व्यवस्थेसंबंधी माहिती घेतली होती. शाळांच्या प्रगतीबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले होते.

शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये एक फरक प्रकर्षाने आढळतो. तो म्हणजे शहरातील पालक आपल्या मुलांवर अपेक्षांचे ओझे टाकून त्यांना स्पर्धेत सोडून देतात. अगदी बालवयापासून इंटरनेट, मोबाईल, व्हिडीओ गेम्स यासारख्या सुविधा त्यांच्या हातात देतात आणि मग पहिला क्रमांक मिळविण्याच्या नादात मुले सुसाट धावतात. परंतू विकासाचा प्रवाह व तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या या विद्यार्थ्यांमध्ये पहिलेच यावे यासासाठीचा हव्यास नाही किंवा शेवटी येवू याची भितीही नाही. फक्त आनंदासाठीचे शिक्षण व शिक्षणाचा आनंद एवढेच त्यांना माहिती आहे. मोल-मजुरी करुन मिळेल त्या रोजगारावर पोट भरणारे आई-वडील जगण्याचे ज्ञान देतात तर शिक्षक त्यांना स्पर्धा ही शिकण्यासाठी असते, हे शिकवतात. शासनाच्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमा अंतर्गत नव्या ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीमुळे अतिदुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना निश्चितच योग्य दिशा मिळेल. हीच मुले देशाच्या सर्वांगिण विकासात मोलाची कामगिरी बजावतील यात शंकाच नाही.

--   विजय राऊत

  माहिती सहाय्यक

  विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करा - मोहन पातुरकर

तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करा

               - मोहन पातुरकर

* जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची आढावा बैठक संपन्न

अमरावती,दि.9 : तंबाखू सेवन हे जगामध्ये होणाऱ्या विविध आजारांचे व अकाली मृत्यू होण्याचे प्रमुख कारण आहे. तंबाखू नियंत्रणासाठी तंबाखू नियंत्रण कायदा 2003 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी मोहन पातूरकर यांनी आज बैठकीत दिले. तंबाखू नियंत्रण कायदा 2003 अंमलबजावणीचा आढावा श्री पातूरकर यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. याप्रसंगी ते बोलत होते.

 बैठकीला डेंटल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ.राम ठोंबरे, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे डॉ.शंतनू राऊत, समन्वयक डॉ. रामदास देवघरे, समुपदेशक विनोद साबळे, सहकामगार आयुक्त श्री बनाकर, उपायुक्त विक्रीकर, उपायुक्त व्हि. के. पैजने, कृषि विभागाच्या अधिकारी कु.सुप्रीया शिळीमकर, माहिती सहाय्यक विजय राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.

श्री. पातूरकर म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाच्या juvenile justice Act 2016 च्या कलम 77 नुसार 18 वर्षाखालील मुलांना तंबाखू विक्री करण्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सुचविले आहे. या कायद्याच्या नुसार शाळा] महाविद्यालयामध्ये शासकीय कार्यालये आदीच्या   शंभर  मिटरच्या परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्यास व विक्री करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.  प्रमुखांनी तंबाखु सेवनाने कॅन्सरसारखा भयकर आजार होते. तबांखु सेवनावर प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व कार्यालय प्रमुखांनी व शाळा महाविद्यालयांनी याविषयी गंभीरतेने अंमलबजावणी  करावी. कोणीही व्यक्ती असे कृती करतांना आढळल्यास त्यावर तात्काळ  पोलीस कारवाई करावी असेही त्यांनी आवाहन केले. अन्ना व औषध तबांखु विक्री, साठवणून व सेवनावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन येणाऱ्या पीढीला या सवयीपासून वाचवावे असेही त्यांनी  सांगितले.

तंबाखु नियंत्रण कायद्या 2003 (COPTA)  या कायदया नुसार कलम 4, अन्वये सार्वजनिक स्थळी धुम्रपान करण्यास मनाई, कलम -5 अन्वये तंबाखु पदार्थाच्या जाहिरात, करण्यासाठी प्रतिबंध, कलम 6- अन्वये तंबाखुजन्य उत्पादने लहान बालकांना विक्री करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.  कलम 77 नुसार जो कोणी एखाद्या  मुलास लहान अन्वये हक्क गुंगी आणणारे द्रव्ये, किंवा तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थ किंवा मानसिक स्थिती बदलणारी औषधे देईल किंवा देण्यास भाग पाडेल तो मान्यता प्राप्त वैधकीय व्यवसायीक गुन्हेगार ठरेल.अशा गुन्ह्यास 5 वर्षेपर्यत कठोर कारावास व 1 लाख रुपयापर्यत दंड अशी शिक्षा  ठोठावण्यात येईल अशी माहिती       डॉ. शंतनु राऊत यांनी यावेळी  दिली. 

तंबाखूच व्यसन सोडल्याने होणारे दीर्घ कालीन व तात्काळ फायदे

* 20  मिनिटे – रक्तदाब , नाडीची गती आणि शरीराचं तापमान सामान्य स्थितीत येतं.

* 8 -  तास रक्तातील कार्बन मोनॉक्साईडची पातळी सामान्य स्थितीत खाली येते आणि ऑक्सीजनची    

     पातळी सामान्य होते.

* 24  तास - तुम्हाला ह्दयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता कमी होते.

* 48  तास - वास आणि चव घेण्याची क्षमता वाढते.

* 72  तास-  फुफ्फुसांची क्षमता वाढते, श्र्वसन अधिक सुलभ होतं.

* 2 आठवडे ते 3 महिने-  रक्तभिसरण सुधारते चालणे अधिकसहज होते

* 1-9 महिने - फुफ्फुसं स्वच्छ करण्याची आणि संक्रमणं कमी करण्याची क्षमता वाढते. खोकला, थकवा आणि

    श्र्वास लागणे कमी होते आणि शरीराची ऊर्जा पातळी वाढते.

* 5 वर्षे - फफ्फुसाच्या कर्करोगानं मृत्यू होण्याची जोखीम 50 टक्क्यांनी कमी होते.

* 10 वर्षे – फफ्फुसाच्या कर्करोगानं मृतयू होण्याची जोखीम धुम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तीच्या समान होते.