गुरुवार, २० जुलै, २०१७

      वन्य प्राण्यांव्दारे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई तातडीने द्या
                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील
* पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

अमरावती, दि. 20 : वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांची नासाडी तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणाऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश वनविभागाला पालकमंत्री प्रविण पोटे -पाटील यांनी आज दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांच्या नुकसानाबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी प्र. जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, जिल्हा कृषी अधिक्षक श्री. खरचान यांचेसह वनविभाग व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे पीकांची खूप नासाडी होत आहे अशा अनेक तक्रारी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या येत आहेत. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी वनविभागाने ठोस पाऊले उचलावी. वनविभाग जंगल क्षेत्रालगत असणाऱ्या शेतातील पीकांच्या बचावासाठी वन जमिनीच्या सीमेवर सुमारे तीन मीटर खोलीचे चर खोदून वन्यप्राण्यांना अडथळा निर्माण करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी तारेचे कंपाऊंड बसविणे सोयीचे आहे अशा ठिकाणी कंपाऊंड उभारुन जंगली प्राण्यांपासून पीकांचे संरक्षण करण्यात यावे. मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना त्यांचा उदरनिर्वाह होईल यादृष्टीने गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. वडीलोपार्जित वारसहक्काच्या वन जमीनीवर पीक घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना पीक घेतल्यावर पुढच्या वर्षाकरिता त्यांच्याकडून हमी पत्र घ्यावे. अमरावती परिक्षेत्रात रोही, रानडुक्कर, हरीण, माकड यासारख्या वन्य प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. शेतात काम करीत असतांना वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा कायम अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला वनविभागाने तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, अशा सूचनाही श्री. पोटे यांनी दिल्या.
उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना म्हणाले की, वनविभागाच्या वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये जंगलाचे आणि वन्य प्राण्यांच्या संरक्षण हे वनविभागाचे मुख्य काम आहे. अमरावती जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची व पीकांच्या नुकसानीचे प्रकरणांची संख्या आहे. अशा प्रकरणात पीकांची नुकसान किंवा वन्य प्राण्यांकडून हल्ला झाल्यास संबंधित व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्याचे प्रावधान कायद्यान्वये केले आहे. त्यानुसार पीकांच्या नुकसानीसाठी सुमारे 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत वनविभागाव्दारे दिली जाते. तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मरण पावल्यास आठ लाख रुपये, कायम अपंगत्व आल्यास चार लाख रुपये तर गंभीर जखमी झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 कोटी 57 लक्ष रुपये नुकसान भरपाई म्हणून वनविभागाकडून देण्यात आली आहे. मेळघाट क्षेत्रातील प्रकरणात 1 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई संबंधितांना देण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वन्य प्राण्यांच्या हैदोस रोखण्यासाठी प्राण्यांचा समूह पकडून दुसऱ्या ठिकाणी जंगल परिसरात सोडण्याचा उपाय उचीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार श्री. भिलावेकर यांनी मेळघाटातील आदिवासी कुटुंबांना गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. आदिवासी कुटुंबीयांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वडीलोपार्जित मिळालेल्या जमीनीवर पीक घेण्यासाठी सवलत द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी मांडली.


पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

पावसाळयात उद्भवणाऱ्या साथ रोगांवर उपाय करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पुरेसा औषधी साठा व वैद्यकीय सेवा सुसज्ज ठेवावी. कुठलीही आपातकालीन परिस्थिती उद्भल्यास आरोग्य विभागाने तातडीने त्याठिकाणी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी बैठकीत दिल्या. पावसाळयातील साथीच्या रोगांबाबत उपाययोजनाबाबत आढावा त्यांनी घेतला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, सुपर स्पेशालीटी हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. निकम, जि.प. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, मलेरिया व कुष्ठरोग नियंत्रण विभागाचे अधिकारी आदी बैठकीला उपस्थित होते.
साथरोग प्रतिबंधासाठी आपत्ती व्यवस्थापन व दक्षता पथक स्थापन करण्यात आलेत. पावसाळयात उद्भणाऱ्या साथरोगांवर मात करण्यासाठी पुरेसा औषधी व लसींचा साठा ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली. डासांच्या प्रादुर्भावातून होणाऱ्या डेंग्यू मलेरिया व मेंदूज्वर सारख्या आजारापासून प्रतिबंध होण्यासाठी जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी धुराचा मारा व गप्पी मासे सोडण्यात आली आहे. पावसाळयातील साथरोगाच्या बचावासाठी आरोग्य विभागाकडून व जिल्हा प्रशासनाव्दारे सर्व उपाययोजना करण्यात आली आहे, असे सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी बैठकीत सांगितले.


********

गुरुवार, १३ जुलै, २०१७

सेवा हक्क कायद्याची जनजागृती करावी
                                              - स्वाधीन क्षत्रिय
*आपले सरकार पोर्टलवर सर्व सेवा एकत्र करणार
*ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन
*नागरीकांच्या सुविधेसाठी मोबाईल ॲपही उपलब्ध
अमरावती, दि. 13 : राज्याचा सेवा हमी कायदा क्रांतीकारक आहे. नागरिकांसाठी असलेल्या शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. कायद्यामुळे नागरीकांना सेवा मिळविण्यासोबतच त्यांचे सक्षमीकरणही होण्यासाठी मदत होणार असल्याने राज्यात कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी सेवा हक्क कायद्याची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.
            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागस्तरीय लोकसेवा हक्क आयोग कार्यशाळेचे आयोजन गुरूवारी, दि. 13 जुलै रोजी करण्यात आले. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, पोलीस अधिक्षक अभिनाश कुमार, महाऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद कोलते, उपसचिव संजय काटकर उपस्थित होते.
            श्री. क्षत्रिय म्हणाले, लोकसेवा हक्क कायदा संपूर्ण राज्यात सर्व शासकीय सेवा देणाऱ्या विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. यानुसार शासकीय विभागाच्या अधिसूचीत सेवा विहित कालखंडात नागरिकांना पुरविणे बंधनकारक आहे. विहित कालावधीत सेवा पुरविली नसल्यास ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवा हक्क अंतर्गत आतापर्यंत 25 शासकीय विभागाच्या सुमारे 407 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या सेवांचा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज सादर करता येतो.
            सेवा हमी कायद्याविषयी माहिती देतांना ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले सरकार आणि महाऑनलाईन यासारखे सेवा देणारे पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कामगार आदी विभागांतर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचीत केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासनाच्या सेवा आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून एका प्लॅटफार्मवर आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे कायद्याविषयी नागरीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि शासकीय विभागांनी कायद्यानुसार पुरविण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत नागरिकांमध्ये अधिक प्रचार आणि प्रसार करावा, या कायद्याच्या अनुषंगाने पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, विहित कालमर्यादा, प्राधिकृत अधिकारी, अपिलीय अधिकारी याची माहिती असणारे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावे, असे आवाहनही श्री. क्षत्रिय यांनी केले.
            यावेळी विभागातील पाच जिल्हातील सेवा हमी कायद्याचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारल्यास नागरिकांना त्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही तातडीने माहिती मिळू शकणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे. मोबाईल ॲपचा अधिक वापर होत असल्याने नागरीकांच्या सुविधेसाठी RTS Maharashtra मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यासाठी विलंब केल्यास कारवाई आणि दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
श्री. क्षत्रिय यांनी कायदा अमंलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार निकीता जावरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांनी आभार मानले.

********


गुरुवार, ६ जुलै, २०१७

बॅकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व
कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी
                   -खासदार आनंदराव अडसूळ
जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती (दिशा) सभा सपन्न

अमरावती, दि. 06 : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी कर्जमाफी व कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आदेश खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी आज बैठकीत दिले.
 जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज रोजी सपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आ. सुनील देशमुख, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, जिग्रावियंचे प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद, एलडीएम जितेंद्र झा तसेच अन्य शासकीय यंत्रणेचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.
श्री. अडसूळ म्हणाले की, दिनांक 28 जून च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे श्री. अडसूळ यांनी सांगितले.
शासन निर्णयातील महत्वपूर्ण बाबी विशद करुन ते म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
पावसाळा सुरु होऊन पेरणीची घाई सध्या सर्वत्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बि-बियाणे व जैविक खतांची आवश्यकता लक्षात घेता बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ व नव्याने कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी. असे आदेश त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मुद्रा योजना, डिजीटल इंडिया-पब्लीक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज व माइन्स आदी महत्वाच्या बाबींचा खासदार अडसूळ यांनी आढावा घेतला. ग्रामीण भागात विकास होण्यासाठी या सर्व विकास योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले की, ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा या हेतूने शासनाने जिल्हा विकास समन्वय व दक्षता दिशा समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या सर्व सदस्यांनी व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने आपल्या अधिनस्त ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रांचा विकास करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत आमदार अनिल बोंडे, सुनील देशमुख यांनी आपआपल्या मतदार संघातील महत्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकला. बैठकीला सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

********



शनिवार, १ जुलै, २०१७

विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांचे हस्ते वृक्षारोपण

अमरावती दि. 1 -  राज्यात 1 जुलै ते 7 जुलै पर्यंत वनविभागामार्फत वनमहोत्सव 2017 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या सात दिवसांमध्ये वन विभागाने 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले आहे. वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदविण्यासाठी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.
याप्रसंगी उपायुक्त (महसूल) प्रविण पुरी, उपायुक्त (पुनर्वसन) डॉ. माधव कुसेकर, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश मावस्कर यांनीही वृक्षारोपण केले. यावेळी महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

000000