बॅकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व

कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी

                   -खासदार आनंदराव अडसूळ

जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती (दिशा) सभा सपन्न

अमरावती, दि. 06 : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी कर्जमाफी व कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आदेश खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी आज बैठकीत दिले.

 जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज रोजी सपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आ. सुनील देशमुख, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, जिग्रावियंचे प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद, एलडीएम जितेंद्र झा तसेच अन्य शासकीय यंत्रणेचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री. अडसूळ म्हणाले की, दिनांक 28 जून च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे श्री. अडसूळ यांनी सांगितले.

शासन निर्णयातील महत्वपूर्ण बाबी विशद करुन ते म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

पावसाळा सुरु होऊन पेरणीची घाई सध्या सर्वत्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बि-बियाणे व जैविक खतांची आवश्यकता लक्षात घेता बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ व नव्याने कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी. असे आदेश त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मुद्रा योजना, डिजीटल इंडिया-पब्लीक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज व माइन्स आदी महत्वाच्या बाबींचा खासदार अडसूळ यांनी आढावा घेतला. ग्रामीण भागात विकास होण्यासाठी या सर्व विकास योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले की, ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा या हेतूने शासनाने जिल्हा विकास समन्वय व दक्षता दिशा समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या सर्व सदस्यांनी व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने आपल्या अधिनस्त ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रांचा विकास करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत आमदार अनिल बोंडे, सुनील देशमुख यांनी आपआपल्या मतदार संघातील महत्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकला. बैठकीला सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

********