गुरुवार, २० जुलै, २०१७

      वन्य प्राण्यांव्दारे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई तातडीने द्या
                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील
* पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

अमरावती, दि. 20 : वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांची नासाडी तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणाऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश वनविभागाला पालकमंत्री प्रविण पोटे -पाटील यांनी आज दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांच्या नुकसानाबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी प्र. जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, जिल्हा कृषी अधिक्षक श्री. खरचान यांचेसह वनविभाग व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे पीकांची खूप नासाडी होत आहे अशा अनेक तक्रारी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या येत आहेत. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी वनविभागाने ठोस पाऊले उचलावी. वनविभाग जंगल क्षेत्रालगत असणाऱ्या शेतातील पीकांच्या बचावासाठी वन जमिनीच्या सीमेवर सुमारे तीन मीटर खोलीचे चर खोदून वन्यप्राण्यांना अडथळा निर्माण करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी तारेचे कंपाऊंड बसविणे सोयीचे आहे अशा ठिकाणी कंपाऊंड उभारुन जंगली प्राण्यांपासून पीकांचे संरक्षण करण्यात यावे. मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना त्यांचा उदरनिर्वाह होईल यादृष्टीने गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. वडीलोपार्जित वारसहक्काच्या वन जमीनीवर पीक घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना पीक घेतल्यावर पुढच्या वर्षाकरिता त्यांच्याकडून हमी पत्र घ्यावे. अमरावती परिक्षेत्रात रोही, रानडुक्कर, हरीण, माकड यासारख्या वन्य प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. शेतात काम करीत असतांना वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा कायम अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला वनविभागाने तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, अशा सूचनाही श्री. पोटे यांनी दिल्या.
उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना म्हणाले की, वनविभागाच्या वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये जंगलाचे आणि वन्य प्राण्यांच्या संरक्षण हे वनविभागाचे मुख्य काम आहे. अमरावती जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची व पीकांच्या नुकसानीचे प्रकरणांची संख्या आहे. अशा प्रकरणात पीकांची नुकसान किंवा वन्य प्राण्यांकडून हल्ला झाल्यास संबंधित व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्याचे प्रावधान कायद्यान्वये केले आहे. त्यानुसार पीकांच्या नुकसानीसाठी सुमारे 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत वनविभागाव्दारे दिली जाते. तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मरण पावल्यास आठ लाख रुपये, कायम अपंगत्व आल्यास चार लाख रुपये तर गंभीर जखमी झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 कोटी 57 लक्ष रुपये नुकसान भरपाई म्हणून वनविभागाकडून देण्यात आली आहे. मेळघाट क्षेत्रातील प्रकरणात 1 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई संबंधितांना देण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वन्य प्राण्यांच्या हैदोस रोखण्यासाठी प्राण्यांचा समूह पकडून दुसऱ्या ठिकाणी जंगल परिसरात सोडण्याचा उपाय उचीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार श्री. भिलावेकर यांनी मेळघाटातील आदिवासी कुटुंबांना गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. आदिवासी कुटुंबीयांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वडीलोपार्जित मिळालेल्या जमीनीवर पीक घेण्यासाठी सवलत द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी मांडली.


पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

पावसाळयात उद्भवणाऱ्या साथ रोगांवर उपाय करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पुरेसा औषधी साठा व वैद्यकीय सेवा सुसज्ज ठेवावी. कुठलीही आपातकालीन परिस्थिती उद्भल्यास आरोग्य विभागाने तातडीने त्याठिकाणी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी बैठकीत दिल्या. पावसाळयातील साथीच्या रोगांबाबत उपाययोजनाबाबत आढावा त्यांनी घेतला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, सुपर स्पेशालीटी हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. निकम, जि.प. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, मलेरिया व कुष्ठरोग नियंत्रण विभागाचे अधिकारी आदी बैठकीला उपस्थित होते.
साथरोग प्रतिबंधासाठी आपत्ती व्यवस्थापन व दक्षता पथक स्थापन करण्यात आलेत. पावसाळयात उद्भणाऱ्या साथरोगांवर मात करण्यासाठी पुरेसा औषधी व लसींचा साठा ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली. डासांच्या प्रादुर्भावातून होणाऱ्या डेंग्यू मलेरिया व मेंदूज्वर सारख्या आजारापासून प्रतिबंध होण्यासाठी जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी धुराचा मारा व गप्पी मासे सोडण्यात आली आहे. पावसाळयातील साथरोगाच्या बचावासाठी आरोग्य विभागाकडून व जिल्हा प्रशासनाव्दारे सर्व उपाययोजना करण्यात आली आहे, असे सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी बैठकीत सांगितले.


********

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा