सेवा
हक्क कायद्याची जनजागृती करावी
-
स्वाधीन क्षत्रिय
*आपले सरकार पोर्टलवर सर्व सेवा
एकत्र करणार
*ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन
देण्याचे आवाहन
*नागरीकांच्या सुविधेसाठी मोबाईल
ॲपही उपलब्ध
अमरावती, दि. 13 : राज्याचा सेवा हमी कायदा क्रांतीकारक
आहे. नागरिकांसाठी असलेल्या शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी या कायद्याची
निर्मिती करण्यात आली आहे. कायद्यामुळे नागरीकांना सेवा मिळविण्यासोबतच त्यांचे
सक्षमीकरणही होण्यासाठी मदत होणार असल्याने राज्यात कायद्याची प्रभावी
अमंलबजावणीसाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी सेवा हक्क कायद्याची व्यापक प्रमाणात
जनजागृती करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी
केले.
विभागीय
आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागस्तरीय लोकसेवा हक्क आयोग कार्यशाळेचे आयोजन गुरूवारी,
दि. 13 जुलै रोजी करण्यात आले. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विशेष पोलीस
महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, पोलीस अधिक्षक अभिनाश
कुमार, महाऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद कोलते, उपसचिव संजय काटकर
उपस्थित होते.
श्री.
क्षत्रिय म्हणाले, लोकसेवा हक्क कायदा संपूर्ण राज्यात सर्व शासकीय
सेवा देणाऱ्या विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या प्रभावी
अमंलबजावणीसाठी राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. यानुसार शासकीय विभागाच्या
अधिसूचीत सेवा विहित कालखंडात नागरिकांना पुरविणे बंधनकारक आहे. विहित कालावधीत
सेवा पुरविली नसल्यास ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे,
त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवा हक्क अंतर्गत आतापर्यंत 25 शासकीय
विभागाच्या सुमारे 407 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या सेवांचा
ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज सादर करता येतो.
सेवा
हमी कायद्याविषयी माहिती देतांना ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर
आपले सरकार आणि महाऑनलाईन यासारखे सेवा देणारे पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या
माध्यमातून नागरिकांना महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कामगार आदी विभागांतर्फे
देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचीत केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य
शासनाच्या सेवा आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून एका प्लॅटफार्मवर आणण्यात
येणार आहे. त्यामुळे कायद्याविषयी नागरीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी
लागणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि शासकीय विभागांनी कायद्यानुसार पुरविण्यात येणाऱ्या
सेवाबाबत नागरिकांमध्ये अधिक प्रचार आणि प्रसार करावा, या कायद्याच्या अनुषंगाने
पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, विहित कालमर्यादा, प्राधिकृत अधिकारी, अपिलीय अधिकारी याची
माहिती असणारे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावे, असे आवाहनही श्री. क्षत्रिय
यांनी केले.
यावेळी
विभागातील पाच जिल्हातील सेवा हमी कायद्याचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांचे अर्ज
ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारल्यास नागरिकांना त्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही तातडीने
माहिती मिळू शकणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर
करण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे. मोबाईल ॲपचा अधिक वापर होत असल्याने नागरीकांच्या सुविधेसाठी RTS Maharashtra मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिकारी किंवा
कर्मचारी यांनी कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यासाठी विलंब केल्यास कारवाई आणि दंड
ठोठावण्यात येणार आहे.
श्री. क्षत्रिय यांनी कायदा
अमंलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार निकीता जावरकर यांनी
सूत्रसंचालन केले. पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांनी आभार मानले.
********
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा