मंगळवार, २९ ऑगस्ट, २०१७

पालकमंत्र्यांनी दिली अवयवदानाची शपथ
* अनूप गायकवाडच्या अवयवदानाची आठवण
* रूग्णालयाच्या कार्यक्रमात नागरीकांचा सहभाग

अमरावती. दि. 29 : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मानवी अवयव प्रत्यारोपण करणे शक्य आहे. यामुळे गंभीर आजारावर निदान होत आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठी अवयवदान आवश्यक आहे. अवयवदानाबाबत जनजागृतीसाठी महाअवयवदान महोत्सवानिमित्त येथील इर्विन रूग्णालयात पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी अवयवदानाबाबत शपथ दिली.
यावेळी आयोजित कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी, आरोग्य उपसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. लोहकपुरे, रक्तपेढी प्रमुख डॉ. विलास जाधव आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पोटे यांनी देश आणि राज्य पातळीवर अवयवदानाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून इर्विन रूग्णालयात अवयवदानाबाबत शपथ देण्यात येत आहे. अमरावतीमधील अनूप गायकवाड यांच्या कुटुंबियांनी दु:खाच्या काळातही अवयवदानाबाबत घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय आहे. मृत्यू हा दु:खाचा प्रसंग असला तरी अवयवदानासाठी समाजातील नागरीकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. मानवी अवयव कृत्रिमरित्या तयार करता येणे शक्य नाही, त्यासाठी मृत्यू पूर्वी आणि नंतरही विविध मानवी अवयव दान करण्यासाठी नागरीकांना प्रवृत्त करावे लागणार आहे. अवयवदानामुळे अनेकांना जीवनदान मिळण्यास मदत होते. अवयवदानात जात, धर्म विचारात घेतली जात नाही, त्यामुळे समाजात एकोपा निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. समाजातील प्रत्येक नागरीकाने अवयवदानाचा संकल्प केल्यास तो पुढच्या पिढीसाठी एक संदेशच असणार असल्याचे सांगितले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी यांनी अवयवदान उपक्रम अत्यंत गरजेचा झाला असल्याचे सांगून यात सर्वस्तरातील नागरीकांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा, समाजातील सर्व नागरीकांनी अवयवदानाच संकल्प करावा, त्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. तसेच अवयवदान महोत्सव ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्‍यांनी शुभेच्छा दिल्या. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांनी अवयवदानाबाबत माहिती दिली.

00000




सोमवार, २८ ऑगस्ट, २०१७

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी
वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनव्दारे
उपाययोजनांची प्रभावी अमंलबजावणी
-किशोर तिवारी

विकास कामांची एककेंद्राभिमुखता ठरवावी
                                             -प्रविण परदेशी

             अमरावती, दि. 26 : वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना व विस्तार करण्यात आला असून यामध्ये आता मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांचा मिशनमध्ये अगोदरच समावेश होता. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा व वर्धा अशा 14 जिल्ह्यात मिशन कार्यरत राहणार असून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशनव्दारे विविध उपाययोजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार, असे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज सांगितले.
शनिवार, 26 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. बैठकीला अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, मुख्य वनसंरक्षक श्री. चव्हाण, श्री. रेड्डी, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांचेसह सर्व विभागप्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी श्री. तिवारी आणि श्री. परदेशी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे जिल्हानिहाय त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केम (कृषी समृध्दी समन्वयीत कृषी विकास) प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, आरोग्य विभाग, आत्मा, पीक कर्ज वाटप, पीक पेरणी, शासकीय धान्य खरेदी, आदिवासी विकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी सोलर पंप, सिंचन विहिरी, नरेगा, बाजार समित्या, सिंचन प्रकल्प, जनआरोग्य योजना, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, रोजगार निर्मिती, मुद्रा कर्ज आदी मुद्दांबाबत सविस्तर आढावा घेतला.
श्री. परदेशी म्हणाले की, मेळघाटात आदिवासींच्या विकासासाठी वन विभाग व आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रत्येक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा उपयोग गावातील प्राधान्य क्रमाने करावयाच्या मुलभूत कामास केल्यास लोकसहभागातून ते काम जलदगतीने पूर्ण होईल. यासाठी सर्व विकास कामांची एककेंद्राभिमुखता ठरविण्यात यावी. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी मासिक बैठकीचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.


पुढे बोलतांना ते म्हणाले, मेळघाटात बांबू रोपणाकरिता भरपूर वाव आहे. बांबू झाडाच्या रोपणातून तेथील स्थानिकांना चांगला रोजगार प्राप्त होऊ शकतो. आणि हे त्यांचे उत्तम उपजीविकेचे साधन ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वनविभागाने उत्तम प्रजातीचे (बाल्कोहा) बांबू रोपे उपलब्ध करुन द्यावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायतींना अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधी गावातील विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येतो. या निधीतून त्या त्या गावातील प्राधान्य क्रमाने करावयाची कामे करण्यात यावी. पशुसंवर्धन व वन विभागाने दुधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी प्रत्येक गावालगत वैरण विकासासाठी प्रयत्न करावे. पशुसंवर्धन विभागाने दुभत्या जनावरांचे नियमित लसीकरण, पायाच्या व तोंडाच्या आजारांवर तातडीने उपचार करावे. मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत जे आदिवासी शेतकरी शेततळे तयार करीत आहे त्यांना पॉलीथिन व मत्स्य बीज जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन द्यावे. ज्या शेतकी गटाला बँक वित्त पुरवठा करण्यास तयार आहे अशा गटाला प्रक्रिया उद्योगाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावे. वन विभागाने मेळघाट परिक्षेत्रात शामाप्रसाद मुखर्जी योजनेच्या अनुषंगाने अधिकाधिक विकास कामे करावी, असेही श्री. परदेशी यांनी सांगितले. वन विभाग व आदिवासी विकास विभागाव्दारे मेळघाटात सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा गावनिहाय आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.


**********


शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भर होण्यासाठी
शेतीपुरक व्यवसाय करावे
   -पालकमंत्री प्रविण पोटे
* प्रत्येक व्यक्तीने तीन व्यक्तींना मदत करावी
* जिल्ह्यातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत

             अमरावती, दि. 26 : विदर्भातील अमरावती व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. पूर्वीच्या काळात गाई-म्हशीच्या दुध उत्पादनातून शेतकरी कुटुंबातील महिला पैश्याची बचत करीत होत्या. आणि ऐन अडचणीच्या वेळेस हा बचत केलेला पैसा कामी येत असे चित्र खेड्यागावात पाहायला मिळत होते. कालांतराने शिक्षणासाठी व रोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी गावातील लोक शहराकडे स्थलांतरीत होऊ लागली. तसेच सततची नापिकी व निर्सगाचा लहरीपणा इत्यादी कारणामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचणेत सापडू लागला. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच शेतीपुरक व्यवसाय करुन आत्मनिर्भर व्हावे, असे संवेदनशील आवाहन पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी आज केले.
            हॉटेल गौरी इन येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी अभियंता सहकारी पतसंस्था मर्या. अमरावती या संस्थेची 31 वी वार्षिक आमसभा आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी या पतसंस्थेव्दारे जिल्ह्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दहा हजार रुपये मदतीचा धनादेश मान्यवरांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. याप्रसंगी संस्थेचे पदाधिकारी सुनील जगताप, महावितरण यवतमाळचे अधिक्षक अभियंता रामेश्वर माहुरे, महावितरण अमरावतीचे अधिक्षक अभियंता अनिल वाकोडे, महापारेषणचे अधि. अभियंता प्रफुल्ल औघड, वाशिमचे अधि. अभियंता श्री. कैशरीया, आम्ही सारे फॉउंडेशनचे शेतकरी नेते विजूभाऊ विल्हेकर यांचेसह पतसंस्थेचे सर्व सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.
            श्री पोटे-पाटील म्हणाले, राज्य शासनाकडून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. यावर्षी कर्जमाफी योजने अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला दहा हजार रुपयाची तातडीची मदत आणि सुमारे दिड लाखापर्यंतचे कर्जमाफी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी सुध्दा खचून न जाता इतर शेतीपूरक व्यवसाय करुन आर्थिक सुब्बता प्राप्त करावी. शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून गाई-म्हशीचे पालनपोषण करावे. आणि या माध्यमातून दुधाचे उत्पादन घेऊन यावर प्रक्रिया उद्योग कसा उभारता येईल यासाठी प्रयत्न करावे.  
            पुढे बोलतांना ते म्हणाले, महावितरणच्या अभियंतांनी आत्महत्याग्रस्त व गोर-गरीब कुंटुंबातील तीन विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा खर्च भागवावा. होतकरु विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचा संच व दोन गणवेशाचे जोड उपलब्ध करुन दिल्यास आयुष्यभर आपण सुध्दा समाजिक दायीत्व पूर्ण केल्याची भावना निर्माण होईल.
            समारंभात 10 वी, 12 वी मध्ये प्राविण्य प्राप्त केलेल्या अभियंतांच्या पाल्यांचा व वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळालेल्या अभियंतांचे तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या अभियंतांचे मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविकात राजेंद्र ठाकरे यांनी पतसंस्थेचा लेखाजोखा वाचून दाखविला. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन उज्वल गावंडे यांनी केले तर आभार श्री. मोघे यांनी मानले.

***********


छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांच्याकडून सेतु केंद्राची पाहणी

ऑनलाईन प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी
-         पालकमंत्री प्रविण पोटे- पाटील
अमरावती. दि. 28 : छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेअंतर्गत पीक कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज विनामूल्य भरण्याची प्रक्रिया सेवा केंद्रांद्वारे होत आहे. या कामाची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय सेतु , भातकुली तहसील सेतु व गाडगेनगर महा- ईसेवा केंद्र या केंद्रांना भेट दिली आणि ही प्रक्रिया 15 सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार श्री. मालठाणे, माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. रणविर, विशेष कार्य अधिकारी अनिल भटकर यांच्यासह अनेक अधिकारी- कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी श्री. पोटे यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती घेतली व कर्मचा-यांकडून अडचणी जाणून घेतल्या. जिल्हाधिकारी सेतू केंद्राचे संचालक झियाऊर रहेमान यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती पालकमंत्र्यांना दिली.
  कर्जमाफीसाठी शेतक-यांकडून ऑनलाईन फॉर्म जिल्ह्यात सुमारे 600 केंद्रांवर विनामूल्य भरुन घेण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेला गती येण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, गटसचिव, संबंधित केंद्रचालक यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कर्जमाफी फॉर्म भरुन घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. पोटे यांनी दिले.
           योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या केंद्रांच्या संचालकांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे, तसेच सर्व केंद्रांना माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडूनन बायोमेट्रिक यंत्रणा व इतर साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे, अशी माहिती श्री. खुशालसिंह परदेशी यांनी दिली.


00000