सहकारी संस्थांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे
- सहकार मंत्री सुभाष देशमुख
कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी व्याज अनुदान देणार
अमरावती, दि. 26 : राज्याच्या आर्थिक विकासात सहकार चळवळीचा मोठा वाटा आहे. यापुढेही सहकारी संस्थांची जोमदार वाटचाल व्हावी म्हणून बळकटीकरणासाठी संस्थांनी शासकीय अनुदानावर पूर्णपणे विसंबून राहू नये. तर, स्वत:च्या योगदानातून नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवून संस्थेचा विकास साधावा, असे प्रतिपादन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला शंभर वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त संघातर्फे विदर्भ को- ऑप मार्केटिंग फेडरेशनच्या सहकार्याने सहकारी संस्थांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन अभियंताभवन येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून श्री. देशमुख बोलत होते. आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार यशोमती ठाकूर, फेडरेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र शिंगणे, संचालक एस. हरीबाबू, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, भाजपा पदाधिकारी निवेदीता दिघळे तसेच अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले की, राज्य सहकारी संघाची निर्मिती राज्यघटनेनुसार झाली आहे. तेव्हापासून संघाद्वारे विविध सहकारी संस्थांच्या पदाधिकारी, कर्मचारी यांना संस्थांच्या बळकटीकरण आणि पारदर्शक व्यवहारासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. संघाची शताब्दी साजरा होणे ही राज्यासाठी गौरवाची बाब आहे. राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणी सहकाराचा विकास झाला आहे, त्या भागाचा सर्वांगीण विकास झाला आहे. सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी सहकार विभागाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेटी देऊन आढावा घेण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विदर्भातील पिकांच्या उत्पादनाविषयी आढावा घेऊन ते पुढे म्हणाले की, विदर्भात सोयाबीन, तूर, कापूस व कडधान्य पिकांची उत्पादन क्षमता चांगली आहे. या भागात दरवर्षी सोयाबीनचे उत्पादन चांगले होते. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सहकारी संस्थांनीसुध्दा या क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योगासाठी पुढे येऊन कृती आराखडा तयार करुन शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. यासाठी व्याज अनुदान देण्यात येईल, असे आश्वासन श्री. देशमुख यांनी दिले.
राज्यात बचत गटाची संख्या चार लाख आहे. या गटांना प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. बचत गटांनी निर्माण केलेल्या मालास बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिल्यास नक्कीच प्रगती होईल. फेडरेशनमध्ये आलेल्या मालाची खरेदी-विक्री प्रक्रियेमध्ये बोगसपणा रोखण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. तूर विक्रीसाठी सुध्दा ऑनलाईन पध्दती महत्वपूर्ण ठरली आहे, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
आमदार अनिल बोंडे यांनी अमरावती विभागातील सहकारी संस्थांच्या मागण्यांविषयी व प्रशिक्षणा संदर्भात मागणी मांडली. डॉ. शिंगणे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. श्री. इंदलकर यांनी आभार मानले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा