शिक्षण, आरोग्य, रोजगार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करावे
-वित्तमंत्री सुधीर
मुनगंटीवार
Ø मोर्णा नदी स्वच्छता मोहिमेचे अभिनंदन
Ø मागास जिल्हे प्रगत होण्यासाठी प्रयत्न
Ø मेळघाट विकासासाठी प्राधान्याने निधी
अमरावती, दि. 14
: जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक बाबींसाठी उपलब्ध करून
देण्यात येतो. या निधीतून जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या क्षेत्रांसोबतच
पिण्याचे शुद्ध पाणी नागरीकांना मिळण्यासाठी हा निधी प्राधान्याने खर्च करावा, असे
प्रतिपादन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे व्यक्त केले.
आज विभागीय
आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन निधीबाबत विभागीय बैठक घेण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर,
गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील, खासदार संजय धोत्रे, आनंदराव अडसूळ, विभागीय आयुक्त
पियूष सिंह, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर आदी उपस्थित होते.
श्री. मुनगंटीवार
म्हणाले, राज्यात कर्जमुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी मोठा निधी द्यावा लागला
आहे, तरीही जिल्हा नियोजनाच्या निधीत कुठलीही कपात करण्यात येणार नाही. संपूर्ण
जिल्ह्याच्या विकासासाठी हा निधी देण्यात येत असला तरीही लोकप्रतिनिधींनी
प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करावे. स्थानिक गरजा विचारात घेणे आवश्यक
आहे. मात्र निधी मर्यादीत असल्यामुळे प्राधान्य क्षेत्र ठरविणे गरजेचे आहे.
त्याचप्रमाणे प्राप्त निधी त्याच्या उद्दीष्टांसाठी वेळेत खर्च होईल, याकडेही लक्ष
द्यावे. जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारा चांगल्या पद्धतीने
खर्च करावा.
जिल्हा नियोजनचा
निधी नागरीकांना मुलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी खर्च करण्यात यावा. रोजगार
निर्मितीवर अधिक भर द्यावा. प्रामुख्याने कृषि क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करून
उत्पादन वाढ, शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग आणि त्याचे मार्केटींग या बाबी लक्षात
घेऊन त्यासाठी उपक्रम राबवावेत. मर्यादीत संसाधनाचा उपयोग योग्य नियोजनातून करून
स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी इको-सिस्टीम तयार करावी.
अकोला येथील
मोर्णा नदी स्वच्छता मोहिमेचे श्री. मुनगंटीवार यांनी कौतुक केले. हे अभियान
इतरांनाही दिशादर्शक आहे. वाशिम जिल्हा हा मागास जिल्ह्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे
याठिकाणी विकासाच्या विविध योजना जाणीवपूर्वक राबवून या जिल्ह्याला विकासाच्या
प्रवाहात आणावे लागेल. मेळघाट विकासाला शासनाचे प्राधान्य असून त्यासाठी स्वतंत्र
निधीचा प्रस्ताव पाठवावा. याबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल. यवतमाळसह
अन्य जिल्ह्यातही मानव-वन्य प्राणी संघर्ष वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन वनांलगतच्या
गावांमध्ये वैयक्तिक आणि गावस्तरावर कुंपणाची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच
नागरीकांचा वनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देण्यात यावा.
जिल्हा परिषद
अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, आमदार सुनिल देशमुख, डॉ. अनिल बोंडे, विरेंद्र जगताप,
चैनसुख संचेती, डॉ. अशोक उईके यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित
होते.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा