पीककर्ज वितरणाची गती वाढवावी

                          - किशोर तिवारी

Ø  शेतीपूरक व्यवसायासंबंधी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

       अमरावती, दि. 3 : रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून, पीककर्ज वाटपाची टक्केवारी कमी आहे. पीककर्ज वाटपात सहकारी बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकांची जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे पीककर्ज मेळावे आदी माध्यमातून कर्जवितरणाची गती वाढवावी, अशी सूचना कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज केली.

शुक्रवार, 2 नोंव्हेंबर रोजी, विभागीय आयुक्त कार्यालयात शेती विकास कामांचा आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, अपर आयुक्त मंगेश मोहिते, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावसकर, लिड बँक मॅनेजर तसेच सहकार व कृषी विभागाचे प्रमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.

        श्री. तिवारी म्हणाले, विभागात पीककर्ज वाटपाची स्थिती समाधानकारक नाही. रब्बीचा हंगाम सुरू झाला असून, शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी पैश्यांची आवश्यकता आहे. यात बँकांनी गांभीर्याने काम केले पाहिजे. काही शेतकरी कर्जदार तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी आल्यामुळे पीक कर्जाच्या लाभापासून दूर राहिले. अशा तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यांना कर्जाचा लाभ मिळवून द्यावा, असेही ते म्हणाले. 

        राष्ट्रीयीकृत बँकांना जिल्हा बँकांपेक्षा अधिक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांचे कर्ज नसल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे. बँकांनी कर्ज दिल्यास शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेण्यापासून परावृत्त होऊ शकतो. त्यामुळे बँकांनी शेतकरी कर्जवाटपासाठी सकारात्मक धोरण राबवावे. जलयुक्त शिवार योजनेबाबत अहवाल देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

        शेतीपिकांवर अवलंबून राहून शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. त्यासाठी जोडधंदा आणि शेतीपिकांवर प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकरी उत्पादन संघांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाने जिल्ह्यात कोणत्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊ शकतो, हे विचारात घेऊन उत्पादक संघांचे प्रस्ताव मान्य करावे. त्यांना बँकांनी कर्ज उपलब्ध करुन देऊन शासनाने या कर्जाची हमी घेण्यासाठीही प्रयत्न करावा. त्यासोबतच कुक्कुटपालन, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन श्री. तिवारी यांनी केले.

        यासोबतच वंचित आदिवासी आणि शेतकऱ्यांना अन्न धान्याचा पुरवठा व्हावा, आरोग्य सुविधा सुधारण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदभरती, जीवनदायी आरोग्य योजनेत रूग्णालयांचे संलग्नीकरण, शेतीपंपांना वीज जोडणी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, किटकनाशक फवारणी, बळीराजा चेतना अभियान, सिंचन प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन आदींबाबत आढावा घेतला.

फासेपारधी समाजाच्या उध्दारासाठी शासन कटिबध्द

       फासेपारधी समाजाचे मागासलेपण दूर करणे तसेच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाव्दारे विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मुख्यत्वे आदिवासी विकास विभागाव्दारे फासेपारधी यांच्यासाठी योजना राबविण्यात येतात.  पॅकेज अंतर्गत येणारा निधी हा एकात्मिक विकास कार्यक्रम राबवून प्रत्येक पारधी बेड्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी उपयोग करावा, अशा सूचना श्री. तिवारी यांनी केली.

            सन 1982 पासून फासे पारधी लोक हे ई क्लास व वनजमीनीवर अतिक्रमण करुन राहत आहेत. पंरतू आजपर्यंत त्यांचे अतिक्रमण हे नियमानूकुल करण्याची मागणी मतीन भोसले यांनी मांडली. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूल विभागातर्फे नियमानुसार कार्यवाही करुन मार्ग काढण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले.