अमरावती विभागातील मातंग समाजातील उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना, विविध संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

 अमरावती विभागातील मातंग समाजातील

उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण योजना

 

विविध संस्थांकडून प्रस्ताव आमंत्रित

 

अमरावती, दि. 4 : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत असलेल्या अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा व वाशिम जिल्हा कार्यालयामार्फत मातंग समाज व तत्सम बारा पोटजातीतील कुटुंबाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नती व्हावी तसेच त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार साधने उपलब्ध करुन गरजूंना आवश्यक त्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देऊन उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी महामंडळाव्दारे प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या जिल्हा कार्यालयास एकूण 1 हजार 67 प्रशिक्षणार्थींचे उद्दिष्ट मुख्यालयाकडून देण्यात आले आहे. यानुषंगाने विविध संस्थांनी प्रशिक्षणार्थींचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन महामंडळाव्दारे करण्यात आले आहे.

या योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात विविध संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव दि. 10 मार्च पर्यंत तर प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपले अर्ज दि. 15 मार्चपर्यंत प्रादेशिक कार्यालय, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन, पोलिस आयुक्त कार्यालयामागे, प्रादेशिक कार्यालय अमरावती 444602 येथे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजना राबविण्यासाठी लाभार्थी/प्रशिक्षण संस्था यांच्या पात्रता,अटी,शर्ती व निकष पुढीलप्रमाणे-

अर्जदार मातंग समाज व तत्सम बारा पोटजातीतील असावा, अर्जदार हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे. अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या/महामंडळाच्या कोणत्याही प्रशिक्षण योजनाचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 3 लक्ष यापेक्षा जास्त नसावे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराने आधार कार्ड जोडलेले बँक खात्याचा तपशिल सादर करावा. प्रशिक्षणार्थीने निवडलेल्या प्रशिक्षणाची फी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे करण्यात येईल. तसेच शासन निर्णय क्रं. कौविउ-2017/प्रक्र124/अभियान - 1 दि.20 ऑगस्ट 2019 मध्ये नमूद केलेल्या कोर्सेसची निवड प्रशिक्षणार्थीने करणे बंधनकारक राहिल.

प्रशिक्षण संस्थेने शासन निर्णय क्रं. कौविउ-2017/प्रक्र124/अभियान - 1 दि.20 ऑगस्ट 2019 मधील निकषांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक त्या परिक्षेला बसविण्याची जबाबदारी संस्थाचालकाची राहील. त्याशिवाय संस्थेची फी अदा केल्या जाणार नाही. प्रशिक्षण संस्थेला प्रशिक्षण कालावधी नुसार 20 टक्के, 30 टक्के, 30 टक्के, 20 टक्के,  च्या प्रमाणात प्रशिक्षण फी अदा करण्यात येईल. संस्थेने KVIC अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीना PMEGP अंतर्गत निवडलेल्या व्यवसायाचा कर्जाचा अर्ज सादर करावेत.

जिल्हास्तरावर एका कोर्ससाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी एकाच प्रशिक्षण संस्थेचे निवड करण्यात येईल. प्रशिक्षणार्थींची बायोमेट्रिक पध्दतीने व हजेरी पटावर स्वाक्षरीने हजेरी घेणे बंधनकारक राहिल. संस्थेने विदयार्थीनिहाय प्रमाणित केलेली हजेरी पाठविल्याशिवाय संबंधित प्रशिक्षण संस्थेची फी अदा केली जाणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी केले आहे.

0000