बांबू लागवडीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता मिळेल
--मिशन महासंचालक नंदकुमार
Ø अमरावती विभागाची आढावा बैठक
अमरावती, दि.30
: बांबू हे पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त पीक असून वातावरणातील सर्वाधिक कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता त्यात आहे. बांबू लागवडीमुळे रोजगार निर्मिती, हरित आच्छादनात वाढ, मातीच्या पोतमध्ये सुधारणा व सिंचन व्यवस्था बळकट होण्यास मदत होते. बांबू लागवडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (मनरेगा) बांबू लागवडीची कामे अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावीत, असे निर्देश महाराष्ट्र मनरेगा मिशनचे महासंचालक नंदकुमार यांनी संबंधित यंत्रणांना आज दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात ‘समता मुलक शाश्वत पर्यावरणीय विकासातून समृध्दीसाठी मनरेगा मिशन मोडवर राबविणे’ या विषयावर श्री. नंदकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, पर्यावरण व वातावरणीय बदलाचे संचालक अभिजीत घोरपडे, राज्य गुणवत्ता सनियंत्रक राजेंद्र शहाळे, मनरेगा उपायुक्त सुबोध मोहरील, अकोल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, अमरावतीचे मुख्य कार्यकारी संतोष जोशी, क्षमता बांधणी व राज्य प्रशिक्षक निलेश घुगे, बांबू लागवड मार्गदर्शक संजीव करपे, रोहयो उपायुक्त वैशाली पाथरे यांच्यासह महसूल, कृषी, वने व पर्यावरण, मृदा व जलसंधारण, ग्रामविकास आदी विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
श्री. नंदकुमार म्हणाले की, मनरेगा योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात (2024-25) राज्यात एक लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीतून हरित आच्छादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गरिबी निर्मूलनात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये बांबू लागवडीला प्राधान्य देण्यात यावे. बांबू पिक सिंचित असल्यास त्याची उत्पादकता अधिक राहते. त्यामुळे मनरेगांतर्गत सर्व बांबू लागवड ही सिंचित स्वरुपाची करण्याचा प्रयत्न करावा. बांबू लागवडीसाठी जलव्यवस्थापन आराखडा, कुरण विकास तसेच ‘जलतारा’ संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन, महसूल, वने व पर्यावरण, ग्रामीण विकास, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, मृद संधारण, जलसंपदा आदी विभागांनी उत्तम समन्वय राखून शेतकऱ्यांना शेती व पर्यावरणपूरक बांबू लागवडीचे महत्व व त्या माध्यमातून आर्थिक लाभ याबाबत मार्गदर्शन करावे. या कार्यक्रमाच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीतून जनतेला गरिबीतून बाहेर काढणेही शक्य होईल. जिल्ह्याच्या हवामानानुसार बांबूच्या जातिची निवड करण्याबाबतही तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे श्री. नंदकुमार यांनी सांगितले. बांबू लागवडीसाठी जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून ग्रामस्तरावर, तालुकास्तराव तसेच विभागस्तरावर स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. लक्षांक पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा किंवा संस्थांना सुमारे कोटी रुपयांचे बक्षीसही दिले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक शासकीय यंत्रणांनी बांबू लागवडीचे लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे आवाहन श्री नंदकुमार यांनी केले.
हवामान बदलाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी बांबू लागवडीतून जास्तीत जास्त परिक्षेत्र हरित आच्छादीत करणे आवश्यक आहे. वातावरणातील कार्बन उत्सर्जनातून तापमान वाढीने मानवजातीसह सजीवांना हानी, बांबूच्या लागवडीतून ऑक्सिजनची निर्मिती व त्याचे दिर्घकालीन फायदे याबाबत श्री. घोरपडे यांनी माहिती दिली. बांबू लागवडीतून चीन, सिंगापूर, मलेशिया, व्हीएतनाम या देशांनी केलेली प्रगती याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. राज्यात बांबू लागवडीसाठी नेमण्यात आलेल्या टास्कफोर्स, स्टिअरिंग कमिटी आणि टेक्निकल कमिटी आदीं विषयी अभिजीत घोरपडे यांनी माहिती दिली.
उपायुक्त श्रीमती पाथरे यांनी अमरावती विभागात मनरेगा अंतर्गत बांबू व फळबाग लागवडीसंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची प्रास्ताविकातून माहिती दिली. कोनबॅक बांबू संस्थेचे संजीव करपे यांनी बांबू लागवड, उत्पादन आणि विपनण आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार संजय मुरतकर यांनी प्रास्ताविक केले व आभार मानले.
0000