राज्य अधिस्वीकृती समितीने घेतले श्री अंबादेवी व श्री एकविरा देवीचे दर्शन

अमरावती, दि. 28 : राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांनी विदर्भाची कुलदेवता असलेल्या श्री अंबादेवी व श्री एकविरा देवीचे दर्शन घेतले. श्री अंबादेवी संस्थानच्यावतीने समितीचे अध्यक्ष यदुनाथ जोशी आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक (माहिती/प्रशासन) तथा समितीचे सदस्य सचिव हेमराज बागुल तसेच समितीच्या सर्व सदस्यांचा शाल, श्रीफळ व पुस्तक देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला. अंबादेवी संस्थानच्या विश्वस्त श्रीमती दिपा खांडेकर, दैनिक हिंदुस्थानचे संपादक विलास मराठे व श्रीमती विद्या देशपांडे यांच्यासह अन्य विश्वस्त यांनी यावेळी सविस्तर माहिती दिली. अमरावतीचे माहिती उपसंचालक अनिल आलुरकर व अन्य विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ. सुरेखा मुळे, राजू पाटोदकर सुनील सोनटक्के, संप्रदा बिडकर आदी अधिकारी, अमरावती विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष रवींद्र लाखोडे, सदस्य गोपाल हरणे तसेच गिरीश शेरेकर जिल्हा माहिती अधिकारी अपर्णा यावलकर, सहाय्यक संचालक विजय राऊत आणि सहकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 000000

राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीस प्रारंभ; लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी पत्रकारांची भूमिका महत्वपूर्ण - जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार

अमरावती दि. २७ : पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. प्रशासन आणि नागरिकांमधील पत्रकार हा महत्त्वाचा दुवा असून प्रशासनामधील उणिवा दर्शविणे तसेच नागरिकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य त्यांच्यामार्फत होत असते. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी पत्रकाराची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम अधिस्वीकृती समितीच्या पाचव्या बैठकीच्या कामकाजास येथील दि प्राईम पार्क रिसोर्टच्या सभागृहात आमदार सुलभाताई खोडके, संजय खोडके, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रारंभ झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदुनाथ जोशी होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (माहिती)(प्रशासन) तथा समितीचे सदस्य सचिव हेमराज बागुल, अमरावती विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष रवीद्र लाखोडे, सदस्य जयराम आहुजा, उपसंचालक (माहिती) अनिल आलुरकर तसेच राज्य अधिस्वीकृती समितीचे सर्व सदस्य यावेळी उपस्थित होते जिल्हाधिकारी श्री. कटियार म्हणाले की, शासनाच्या विविध लोकहितकारी निर्णय व योजनांची प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबाजवणी करताना प्रसारमाध्यमांसोबत समन्वय ही महत्त्वाची बाब आहे. नि:पक्ष पत्रकारितेच्या माध्यमातून प्रशासनातील उणिवा दूर होऊन संबंधितांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो. तसेच विकासात्मक कामे पूर्ण होण्यासाठी सहाय्यता होते, असे त्यांनी सांगितले. पोलीस आयुक्त श्री. रेड्डी यांनी पोलीस प्रशासनातील कारकीर्दीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबतच्या सौहार्दपूर्ण संवादाचे अनुभव कथन केले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना वृत्तपत्रातील माहिती ही अत्यंत उपयुक्त ठरते. घटना व प्रसंगा संबंधीची सत्य माहिती वृत्तपत्रातून मिळत असते. त्यामुळे करिअरच्या दृष्टीकोनातून माध्यमांचे महत्व अधोरेखित होते. पत्रकारांजवळ लेखणीचे शस्त्र असून त्याचा सुयोग्य उपयोग व्हावा. राज्य अधिस्वीकृती समितीने पात्र व योग्य पत्रकारास अधिस्वीकृती पत्रिका देणे व त्याचा सुयोग्य वापर व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अध्यक्षीय संबोधनात यदूनाथ जोशी म्हणाले, अमरावती ही संत व समाजसुधारकांची भूमी म्हणून सर्वदूर परीचित आहे. तसेच पत्रकारितेचीही दीर्घ परंपरा या जिल्ह्याला लाभलेली आहे. संत गाडगेबाबा, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची साधेपण व समाज प्रबोधनाची शिकवण अमरावतीकरांच्या प्रवृत्तीतून दिसून येते. राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या कामकाजाबाबतची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच, अधिस्वीकृती पत्रिका योग्य पत्रकारांना‍ मिळण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. हेमराज बागुल यांनी राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या कामाकाज संदर्भातील माहिती प्रास्ताविकातून दिली. प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी अपर्णा यावलकर यांनी सूत्रसंचालन केले तर उपसंचालक (माहिती) अनिल आलुरकर यांनी आभार मानले. अमरावती विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य गोपाल हरणे, सुरेंद्र आकोडे यावेळी उपस्थित होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अमरावती विभागीय माहिती कार्यालयाच्यावतीने अधिस्वीकृती समितीच्या पाचव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या समितीचे राज्याच्या विविध विभागातील सदस्य, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या विभागाचे संचालक, उपसंचालक या बैठकीसाठी उपस्थित असून २८ जुलैपर्यंत ही बैठक चालणार आहे. ०००००

विभागीय आयुक्तांकडून मोझरी विकास आराखड्यातील कामांचा आढावा दासटेकडी येथील इमारतीत भक्तनिवास व कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

विभागीय आयुक्तांकडून मोझरी विकास आराखड्यातील कामांचा आढावा दासटेकडी येथील इमारतीत भक्तनिवास व कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय अमरावती, दि. 22 : मोझरी हे ठिकाण वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाज प्रबोधनाने पावन झालेली भूमी आहे. मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत गुरुकुंज मोझरी येथील दासटेकडी परिसरात पूर्ण झालेल्या इमारतीत सर्व सोयीयुक्त भक्तनिवास व युवक-युवतीकरिता रोजगार-स्वयंरोजगारभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे प्रभावी नियोजन करण्यात यावे. अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळ यांच्या सूचनांना विचारात घेऊन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाजहितोपयोगी विचारांचे दर्शन त्यातून होईल, यादृष्टीने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी विकास आराखड्यातील कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे सांगितले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत पूर्ण झालेल्या व प्रस्तावित कामांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी आज घेतला. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त सुरेश वानखेडे, नगरविकास उपायुक्त संतोष कवडे, नियोजन उपायुक्त हर्षद चौधरी, व्यवसाय शिक्षण विभागाचे सह संचालक प्रदीप घुले, रोजगार, स्वयंरोजगार कौशल्य विकास, उद्योजकता उपायुक्त दत्तात्रय ठाकरे आदी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, गुरुकुंज मोझरी येथे मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत विविध विकास कामांसाठी शासनाने 125 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. यातून त्याठिकाणी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आध्यात्मिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संकुल आणि ग्रामगीतेवर आधारित ग्रामविकास प्रबोधिनी आदी विकासकामे होणार आहेत. सद्यस्थितीत आश्रमच्या परिसरात स्मृती संग्रहालय, यात्री निवास, महासमाधी सौंदर्यीकरण आदी कामे झाली आहेत. दासटेकडी परिसरात निर्माण करण्यात आलेल्या चार इमारतीमधील एका इमारतीत भक्तांसाठी सर्व सोयीयुक्त 46 खोल्यांचे भक्तनिवास (स्वच्छतागृह, प्रशासकीय कार्यालय, स्वागत कक्ष आदींचा समावेश) तसेच उर्वरित इमारतींमध्ये युवक-युवतींसाठी अल्प मुदतीचे निवासी प्रशिक्षण केंद्र, इंटरनॅशनल स्कील सेंटर, प्रशिक्षणार्थींच्या निवासासाठी वसतीगृह आदी सुविधा त्याठिकाणी उभारण्याच्या दृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत येत असलेल्या विविध विकासकामांबाबत कार्यान्वयन यंत्रणांसोबत सविस्तर चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार सर्व संबंधित यंत्रणांनी विकास आराखड्यांतर्गत नियोजन अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. 0000

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी नवीन परीक्षा केंद्र मागणीचे प्रस्ताव आमंत्रित

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी नवीन परीक्षा केंद्र मागणीचे प्रस्ताव आमंत्रित अमरावती, दि. 18 : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) करीता फेब्रुवारी-मार्च २०२५ करीता नवीन परीक्षा केंद्र मागणीचे प्रस्ताव शाळा महाविद्यालयांकडून शिक्षण मंडळाकडून मागविण्यात आले आहे. यानुसार १ ऑगस्ट पासून केंद्र मागणीचे अर्ज विक्री सुरु करण्यात येणार असून ३१ ऑगस्टपर्यंत भरलेले अर्ज स्विकृत करण्यात येणार आहे. प्रस्ताव अर्जाची किंमत शंभर रुपये निर्धारीत करण्यात आली आहे. नमूद अंतीम (दि. ३१ ऑगस्ट २०२४) मुदतीनंतर नविन परीक्षा केंद्र अर्ज मागणी स्विकारल्या जाणार नाही. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे अमरावती विभागीय मंडळाच्या विभागीय सचिव निलीमा टाके यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. 00000

विदर्भात पाच ठिकाणी उभारणार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र , प्रस्ताव मागणीची कार्यवाही गतीने सुरु

विदर्भात पाच ठिकाणी उभारणार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र · प्रस्ताव मागणीची कार्यवाही गतीने सुरु · 20 कोटी निधीची तरतूद अमरावती, दि. 18 : राज्य शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर याठिकाणी तसेच अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी व बुलडाणा जिल्ह्यात संग्रामपूर या पाच ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे या योजनेस 27 डिसेंबर,2023 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देवून 20 कोटी निधीची तरतुद केली आहे. योजनेच्या अंमलबाजवणीकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे. योजनेच्या लाभार्थीमध्ये सहकारी प्रक्रिया संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, खाजगी उद्योजक आणि बाजार समिती यांचा समावेश आहे. यापैकी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने पहिल्या टप्यात प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पाकरीता लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया दि. 12 जुलै 2024 रोजी टाईम्स ऑफ इंडिया व लोकमत या वृत्तापत्रात जाहीरात देवून सुरु केलेली आहे. प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पात पॅक हाऊस, संत्रा ग्रेडींग लाईन, प्रिकुलिंग, कोल्ड स्टोअरेज इ. सुविधांचा समावेश असून अंदाजित खर्च रु. 4 कोटी अपेक्षीत आहे. सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता प्रथमत: लाभार्थ्यांनी 15 टक्के स्वनिधी व उर्वरित 85 टक्के निधी बँकेकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन प्रकल्प उभारणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर शासनाकडून प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंतचे किंवा कमाल रक्कम रुपये दोन कोटी अनुदान देण्यात येणार असुन हे अनुदान लाभार्थीच्या कर्ज खाती जमा करण्यात येईल. या प्रकल्पाकरीता प्रस्ताव मागविणे करीताची निविदा तसेच मॉडेल प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. 1 सप्टेंबर आहे. तरी या योजनेचा लाभ संबधीत तालुक्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी घ्यावा व या योजनेच्या अधिक माहितीकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या मुख्यालयाशी 020/24528100 या क्रमांकावर प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी केले आहे. संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी सल्लागार बी. बी. गुंजाळ यांच्या मोबाईल क्रमांक 9822417412 यावर संबंधितांनी संपर्क साधावा, असे आवाहनही मंडळाने केले आहे. 0000

खरीप पीक स्पर्धेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे

खरीप पीक स्पर्धेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे अमरावती, दि. 18 : पिकांच्या उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कृषी विभागामार्फत खरीप हंगामासाठी पीक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. पिक स्पर्धेत सहभागासाठी मूग व उडीद पीक उत्पादक शेतकऱ्यांनी दि. 31 जुलैपूर्वी तसेच भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल उत्पादकांनी 31 ऑगस्टपूर्वी पिकस्पर्धेचे अर्ज कृषी कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे यांनी केले आहे. राज्यामध्ये पीकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढविणे, प्रयोगशील शेतक-यांचे मनोबल उंचावणे, त्यापासून इतरांना प्रेरणा मिळणे, अद्ययावत तंत्रज्ञान सर्वदूर पोहोचविणे असा स्पर्धेचा उद्देश असल्याचे श्री. मुळे यांनी सांगितले. स्पर्धेत बक्षीसे अशी आहेत सर्वसाधारण व आदिवासी गट दोहोंसाठी तालुका पातळीवर अनुक्रमे पाच, तीन व दोन हजार रूपये अशी पहिली तीन बक्षीसे आहेत. जिल्हास्तरावर पहिले बक्षीस 10 हजार असून, दुसरे 7 हजार व तिसरे 5 हजार रूपये आहे. राज्यस्तरावर पहिली तीन बक्षीसे अनुक्रमे 50 हजार, 40 हजार व 30 हजार रूपये अशी आहेत. एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी सहभाग घेऊ शकता स्पर्धेतील सहभागासाठी भात पिकाच्या बाबतीत किमान 20 आर व इतर पिकांच्या बाबतीत किमान 40 आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना एकाचवेळी एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी सहभाग घेता येईल. प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण गटासाठी 300 रूपये तर आदिवासाठी 150 रुपये प्रवेश शुल्क आहे. इच्छुकांनी विहित अर्जासह प्रवेश शुल्काची पावती, सातबारा, आठ अ उतारा, तसेच आदिवासी बांधवांसाठी जात प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. पिक स्पर्धा तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात येणार असून सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरुन राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. स्पर्धेत सहभागासाठी अर्जासोबत जोडवयाची कागदपत्रे विहित नमून्यातील अर्ज (प्रपत्र-अ), ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन, 7/12, 8-अ उतारा, जात प्रमाणपत्र (आदिवासी उमेदवारांसाठी), पिकस्पर्धेसाठी शेतकऱ्याने संबंधित 7/12 वरील घोषित केलेल्या क्षेत्राचा चिन्हांकित केलेला नकाशा, बँक खाते चेक/पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अर्जासोबत जोडने अनिवार्य आहे. या योजनेसंदर्भात सविस्तर माहिती व मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, अधिक माहितीसाठी कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकारी, तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी सहसंचालक श्री. मुळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. 0000

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ; 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ; 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे कृषी मंत्र्यांकडून आवाहन · ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी www.pmfby.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध अमरावती, दि. 18 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये घेतला आहे. राज्यात या योजनेंतर्गत 95 टक्के पेक्षा अधिक विमा अर्ज हे सामुहिक सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) च्या माध्यमातून भरण्यात येतात. परंतू, ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधा कमी असणे, त्याचा वेग कमी असणे तसेच शासनाने नव्याने सुरु केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’ अंतर्गत भरल्या जाणारे अर्ज अशाप्रकारे पिक विमा येाजना व लाडकी बहीण योजना असे दोन्ही अर्ज कॉमन सर्विस सेंटरच्या माध्यमातून भरावयाचे असल्याने यंत्रणेवर ताण येत आहे. उपरोक्त समस्यांमुळे जे शेतकरी पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहीले आहेत, अशांना योजनेत सहभागी होता यावे, यासाठी पिक विमा योजनेचा अर्ज सादर करण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेचा राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. राज्यात खरीप 2016 पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र शासनाच्या नियमानुसार राबविण्यात येत आहे. खरीप 2024 मध्ये केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टलवर www.pmfby.gov.in थेट ऑनलाईन स्वरुपात विमा अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून 31 जुलै अंतीम मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात 15 जुलैपर्यंत या योजनेंतर्गत 1 कोटी 36 लाख विमा अर्ज नोंदणीच्या माध्यमातून साधारणत: 90 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. राज्यात सरासरी खरीप हंगाम पेरणी क्षेत्र 142 लाख हेक्टर आहे. गतवर्षी म्हणजे खरीप 2023 मध्ये पिक विमा अर्ज संख्या 1 कोटी 70 लाख होती व विमा संरक्षित क्षेत्र 1 कोटी 13 लाख हेक्टर होते, अशी माहिती कृषी संचालक पुणे यांच्याव्दारे देण्यात आली आहे. राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. 0000

शासकीय विभागांनी अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

* अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा अमरावती, दि. 16 : केंद्र व राज्य शासनाव्दारे अल्पसंख्याकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची संबंधित शासकीय विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करुन पात्र लाभार्थ्यांना विहित वेळेत लाभ मिळवून द्यावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी दिले. विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक योजनांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी आज घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाचे उपायुक्त दत्तात्रय ठाकरे, नियोजन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी सुशील आग्रेकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक मनोज अंधारे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचे सहाय्यक संचालक आर. एम. लोखंडे, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक अनिल कोल्हे, नगरविकास विभागाचे सहाय्यक संचालक श्यामकांत मस्के, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, अमरावती विभागातील सर्व शासकीय विभागांनी प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांक युवकांची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नती व त्यांच्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती पात्र अल्पसंख्याक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. अल्पसंख्यांक युवक-युवतींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांच्यात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मुलींसाठी असलेली बेगम हजरतमल योजना यासह कौशल्य विकास विभाग, शिक्षण विभाग, व्यवसाय शिक्षण विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती संबंधितांना होण्यासाठी मुस्लिमबहुल वस्त्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. या योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांक युवक-युवतींची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नती होण्यासाठी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले. यावेळी शालेय शिक्षण, क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, कौशल्य विकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय विभाग आदी विभागाव्दारे अल्पसंख्यांक समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी घेतला व मार्गदर्शक सूचना केल्या. त्या पुढे म्हणाल्या की, शिक्षण विभागाने अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांची गळती रोखून त्यांची शिष्यवृत्तीची प्रकरणे मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठवावीत. अल्पसंख्याकांच्या वस्तीमध्ये चांगले रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र आदी मूलभूत व पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. बेरोजगारांसाठी रोजगार मेळाव्यांचे नियमितपणे आयोजन करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावेत. मदरस्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. पोलीस विभागाने जातीय सलोखा राखण्यासाठी जातीय सलोखा समिती व मोहल्ला समितीच्या सभा व बैठका घेऊन संबंधितांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी केल्या. 0000

विभागीय आयुक्तांनी घेतला विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आढावा, विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

विभागीय आयुक्तांनी घेतला विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आढावा, विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय * जीवितहानी टाळण्यासाठी मालेगाव न्यायालयाच्या ईमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट अमरावती, दि. 9 : नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण मे-2023 पासून अंमलात आणले आहे. या धोरणानुसार सहाशे रुपये प्रतिब्रास याप्रमाणे वाळूचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी सहजरित्या वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासोबत वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयुक्तालयांतर्गत येत असलेल्या विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शासकीय कामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, उपायुक्त (पुनवर्सन) गजेंद्र बावणे, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश आडे, उपायुक्त (नियोजन) राजेंद्र फडके, उपायुक्त (विकास) संतोष कवडे, उपायुक्त (नगरविकास) गिता वंजारी, उपायुक्त हर्षद चौधरी, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विभागात केली जाते. समाजातील गोर-गरीब व सामान्य जनतेला घरकुल, शौचालय बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक सजगपणे काम करावे. वाळू घाटांच्या लिलावासह वाळू डेपोंची निर्मिती करावी. तसेच जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळूचे उत्खनन व वाहतूकीस कडक कारवाई करुन प्रतिबंध घालावे. आंतरराज्य वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी चेक पोस्टवर सुक्ष्मरित्या कागदपत्रांची तपासणी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या गस्तीचे प्रमाण वाढवावे. यावेळी बैठकीत राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा योजना, डिबीटी अंतर्गत अन्न-धान्याचे वितरण, सुवर्ण महोत्सवी दलीत वस्ती सुधार योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग सर्वेक्षण, दिव्यांगासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, करमणूक कर योजनेंतर्गत कर वसूली, मनरेगातून बांबू लागवड योजना, मनरेगा योजनेतून विकास कामे पूर्ण करणे, रोहयो मजुरांच्या मस्टराची पडताळणी, कुरण विकास आराखडा, विभागस्तरावरील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आदी महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला. विभागात सर्वत्र हरित आच्छादन परिक्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने मनरेगा बांबू लागवड योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दिलेले बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी उत्तम नियोजन करावे. ‘एक झाड आईच्या नावे’ या उपक्रमाची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. उपरोक्त योजनांनुसार आपल्या जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांना सादर करावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या. मालेगाव (जि. वाशिम) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन अहवाल सादर करा वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथील दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेबाबतचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलच्या (एनडीआरएफ) अधिनियमानुसार धोक्याच्या ईमारतींची मान्सुनपूर्व पाहणी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निदेश आहेत. त्यानुसार मालेगावच्या दिवाणी न्यायालयाच्या सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या ईमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन ईमारत वापरण्यायोग्य आहे किंवा कसे त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा. तसेच न्यायालयासाठी पर्यायी जागा किंवा इमारत याचा शोध घेऊन त्याबाबत न्यायालय प्रशासनास कळवावे. न्यायालयासाठी जागा किंवा ईमारत निश्चितीची प्रक्रिया करीत असताना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, न्यायालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आदींनी संयुक्तरित्या स्थळ पाहणी करुन समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. 0000

विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

विभागीय आयुक्तांनी घेतला विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आढावा विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय * जीवितहानी टाळण्यासाठी मालेगाव न्यायालयाच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट अमरावती, दि. 9 : नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण मे-2023 पासून अंमलात आणले आहे. या धोरणानुसार सहाशे रुपये प्रतिब्रास याप्रमाणे वाळूचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी सहजरित्या वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासोबत वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयुक्तालयांतर्गत येत असलेल्या विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शासकीय कामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, उपायुक्त (पुनवर्सन) गजेंद्र बावणे, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश आडे, उपायुक्त (नियोजन) राजेंद्र फडके, उपायुक्त (विकास) संतोष कवडे, उपायुक्त (नगरविकास) गिता वंजारी, उपायुक्त हर्षद चौधरी, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विभागात केली जाते. समाजातील गोर-गरीब व सामान्य जनतेला घरकुल, शौचालय बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक सजगपणे काम करावे. वाळू घाटांच्या लिलावासह वाळू डेपोंची निर्मिती करावी. तसेच जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळूचे उत्खनन व वाहतूकीस कडक कारवाई करुन प्रतिबंध घालावे. आंतरराज्य वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी चेक पोस्टवर सुक्ष्मरित्या कागदपत्रांची तपासणी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या गस्तीचे प्रमाण वाढवावे. यावेळी बैठकीत राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा योजना, डिबीटी अंतर्गत अन्न-धान्याचे वितरण, सुवर्ण महोत्सवी दलीत वस्ती सुधार योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग सर्वेक्षण, दिव्यांगासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, करमणूक कर योजनेंतर्गत कर वसूली, मनरेगातून बांबू लागवड योजना, मनरेगा योजनेतून विकास कामे पूर्ण करणे, रोहयो मजुरांच्या मस्टराची पडताळणी, कुरण विकास आराखडा, विभागस्तरावरील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आदी महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला. विभागात सर्वत्र हरित आच्छादन परिक्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने मनरेगा बांबू लागवड योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दिलेले बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी उत्तम नियोजन करावे. ‘एक झाड आईच्या नावे’ या उपक्रमाची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. उपरोक्त योजनांनुसार आपल्या जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांना सादर करावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या. मालेगाव (जि. वाशिम) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन अहवाल सादर करा वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथील दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेबाबतचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलच्या (एनडीआरएफ) अधिनियमानुसार धोक्याच्या इमारतींची मान्सुनपूर्व पाहणी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निदेश आहेत. त्यानुसार मालेगावच्या दिवाणी न्यायालयाच्या सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन इमारत वापरण्यायोग्य आहे किंवा कसे त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा. तसेच न्यायालयासाठी पर्यायी जागा किंवा इमारत याचा शोध घेऊन त्याबाबत न्यायालय प्रशासनास कळवावे. न्यायालयासाठी जागा किंवा इमारत निश्चितीची प्रक्रिया करीत असताना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, न्यायालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आदींनी संयुक्तरित्या स्थळ पाहणी करुन समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. 0000

विभागीय लोकशाही दिनात 27 प्रकरणांवर सुनावणी प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे - उपायुक्त संजय पवार

अमरावती, दि. 8 : नागरिकांकडून प्राप्त अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विभागीय लोकशाही दिनाकरिता दाखल प्रकरणांचा संबंधित विभागाकडून वेळेत अहवाल प्राप्त करुन प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न करावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित तक्रारदारांना कळविण्यात यावे, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार यांनी आज दिले. यावेळी लोकशाही दिनात दाखल एकूण 27 प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात उपायुक्त श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. उपायुक्त राजू फडके, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांच्यासह पोलीस, महापालिका, महसूल, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे सादर करण्यात आलेल्या 7 स्वीकृत अर्ज व 20 अस्वीकृत अर्ज (सामान्य अर्ज) अशा एकूण 27 अर्जावर सविस्तर चर्चा आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात झाली. यावेळी उपस्थित तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपायुक्त श्री. पवार यांनी संबंधित विभागांना यावेळी दिले. 00000

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळात इयत्ता पाचवी व आठवीच्या प्रवेशासाठी 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळात इयत्ता पाचवी व आठवीच्या प्रवेशासाठी 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी http://msbos.mh-ssc.ac.in संकेतस्थळ उपलब्ध अमरावती, दि. 5 : महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळामध्ये इयत्ता 5 वी व 8 वीसाठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी प्रवेश अर्जासाठी 15 जुलै पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी प्रवेश अर्ज दि. 5 जुलै ते 15 जुलैपर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येईल, अशी माहिती मंडळाचे प्र. सचिव शैलेंद्र पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे - दि. 5 ते 15 जुलै पर्यंत विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन नावनोंदणी अर्ज भरता येईल. दि. 6 ते 19 जुलै दरम्यान विद्यार्थ्यांनी मूळ अर्ज, विहित शुल्क व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेमध्ये जमा करणे अनिवार्य राहील. 24 जुलैला संपर्क केंद्र शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज, विहित शुल्क, मुळ कागदपत्रे व यादी विभागीय मंडळात जमा करणे अनिवार्य राहील. विद्यार्थ्यांनी उपरोक्त नमूद कालावधीमध्ये मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी http://msbos.mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. अर्ज भरण्यासाठीच्या सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्या वाचून विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी, असे आवाहन मंडळाचे प्रभारी सचिव शैलेंद्र पाटी यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. 00000

गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनावरील अभ्यास समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधिश के. एल. वडणे विदर्भ दौऱ्यावर

गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनावरील अभ्यास समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधिश के. एल. वडणे विदर्भ दौऱ्यावर · 18 ते 20 जुलै दरम्यान समितीतर्फे स्विकारली जातील समाजाच्या प्रतिनिधींची लेखी निवेदने अमरावती,दि. 5 : गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनावर अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष न्या. वडणे हे 14 ते 20 जुलै या कालावधीत विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. नागपूर महसूल विभागातील गोंड गोवारी समाजाचे प्रतिनिधी 15 व 16 जुलै रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 यावेळेत रविभवन शासकीय विश्रामगृह येथे उपस्थित राहून लेखी निवेदन सादर करु शकतील. यावेळेत समितीपुढे संघटनेतील प्रतिनिधीला आपले म्हणने थोडक्यात मांडण्यासाठी संधी दिली जाईल. दिनांक 18 ते 20 जुलै या कालावधीत समितीचा दौरा अमरावती येथे आहे. अमरावती विभागातील संघटनेच्या प्रतिनिधींना सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत नमूद तारखांना शासकीय विश्रामगृह, अमरावती येथे आपले लेखी निवेदन सादर करता येतील. निवेदन टंकलिखीत व वाचनीय असणे आवश्यक असून गोंड गोवारी संघटनेतील प्रतिनिधींना थोडक्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात येईल. 00000

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 करिता ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 करिता ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात नवी दिल्ली, दि. 4 : देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांना गौरवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. पात्र शिक्षक 27 जून 2024 पासून शिक्षण मंत्रालयाच्या https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/Login.aspx या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन स्व-नामांकन पाठवण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2024 आहे. यावर्षी कठोर, पारदर्शक आणि ऑनलाईन निवड प्रक्रियेद्वारे तीन टप्प्यात – जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावर -50 शिक्षकांची निवड केली जाईल. निवड झालेल्या शिक्षकांना 5 सप्टेंबर 2024 रोजी शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित समारंभात राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. हा समारंभ नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित केला जाईल. पुरस्काराचे उद्दिष्ट : राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिनी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून आयोजित केला जातो. देशातील शिक्षकांच्या अद्वितीय योगदानाचा गौरव करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी निष्ठेने आणि समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करणे हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे. पात्रता निकष : राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, स्थानिक निकाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मंडळाशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शाळा शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा (केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, संरक्षण मंत्रालय संचालित सैनिक शाळा, अणुऊर्जा शिक्षण संस्था आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा यासह)केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) शी संलग्न शाळा. अधिक माहितीसाठी… राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांबद्दल अधिक माहितीसाठी, शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या : https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/Login.aspx या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 0000

कृषी पुरस्कार सन 2023 करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन -कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे

कृषी पुरस्कार सन 2023 करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन -कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे अमरावती, दि. 4 : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२३ या वर्षामध्‍ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्‍या व्यक्ती /गट / संस्था यांच्याकडून विविध कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. जास्‍तीत जास्‍त शेतकरी /गट / संस्था/व्यक्ती यांनी विविध कृषी पुरस्कार प्रस्ताव आपल्‍या जवळच्‍या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी केले आहे. राज्य शासन कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या, कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तसेच कृषी विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/गट यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, सेंद्रिय शेती कृषीभूषण पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार , युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषी विभागामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते. विविध कृषी पुरस्कार प्रस्तावांबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 0000

विभागीय आयुक्तालयात 8 जुलैला विभागीय लोकशाही दिन

विभागीय आयुक्तालयात 8 जुलैला विभागीय लोकशाही दिन अमरावती, दि. 04 : विभागीय लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. 8 जुलै रोजी) सकाळी 11 वाजता विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले आहे. विभागीय लोकशाही दिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तसेच महिलांनी त्यांचे तक्रार अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाही दिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी तक्रार अर्ज dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन आयुक्तालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे. 00000

धबधबे, पर्यटन स्थळ व गर्दीच्या ठिकाणी प्रतिबंधित उपाययोजना राबवा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

धबधबे, पर्यटन स्थळ व गर्दीच्या ठिकाणी प्रतिबंधित उपाययोजना राबवा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय अमरावती, दि. 3 : लोणावळा येथील भुशी धरणाच्या धबधब्याच्या प्रवाहात एकाच कुटुंबातील पाचजणांचे कुटुंब वाहून गेल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. तसेच उत्तरप्रदेश राज्यातील हाथरसच्या सत्संगमध्ये चेंगराचेंगरीत शेकडो व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या दोन्ही दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील सर्व जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने आपापल्या जिल्ह्यात सर्तकता बाळगून धबधबे, मंदिर, मस्जिद, प्रार्थना स्थळ, पर्यटन स्थळ आदी गर्दीच्या ठिकाणी पोलीसांचा व बचाव पथकांचा चोख बंदोबस्त ठेवून प्रतिबंधित उपाययोजना राबव्याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले. विभागीय आयुक्तांच्या दालनात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी भुशी धरण व हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या जिल्ह्यातील गर्दीच्या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाव्दारे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेतला. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त गजेंद्र बावने बैठकीला उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा येथील भुशी धरणाच्या मागील बाजुला असलेल्या धबधब्याच्या प्रवाहात एकाच कुटुंबातील चार मुले व एक महिला असे पाचजण वाहून गेले. तसेच उत्तर प्रदेशच्या हाथरसच्या सत्संगमध्ये चेंगराचेंगरीत शेकडो जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा प्रकारची घटना किंवा प्रसंग आपल्या विभागात कुठेही घडू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने गर्दीच्या ठिकाणी व पर्यटनस्थळी पोलीसांचा चोख बंदोबस्त ठेवावा. त्याठिकाणी बचाव पथके सुध्दा सर्व साहित्यानिशी तैनात ठेवावी. धबधबे, नदी, तलाव काठ सारख्या पर्यटनस्थळी, प्रार्थना स्थळी अशा गर्दींच्या ठिकाणी नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना व सुरक्षिततेसंबंधीच्या सूचना दर्शनी भागात लावाव्यात. अमरावती विभागात कुठलीही जीवितहानी किंवा मालमत्ताहानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीबाबत व उपाययोजनांबाबत नियमितपणे आढावा घ्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी केल्या. 0000

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून पैश्याची मागणी करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून पैश्याची मागणी करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई योजनेची पारदर्शक व गतिमान अंमलबजावणी करा

*अनियमितता, दिरंगाई करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश अमरावती, दि. 3 : राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजना संपूर्ण राज्यात 1 जुलैपासून सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विभागात सर्वत्र नाव नोंदणी व अर्ज सादर करण्यासाठी सेतू केंद्रावर महिलांच्या रांगा दिसून येत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक दाखल्यांसाठी तलाठ्यांनी महिलांकडून पैशाची मागणी केल्याचे प्रसंग अमरावती, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातून समोर आले आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली असून संबंधित तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिली. योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करीत असताना ती पारदर्शक व गतिमान पध्दतीने करावी, असे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ बाबत डॉ. पाण्डेय यांनी पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त गजेंद्र बावने यावेळी उपस्थित होते. योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणी अधिकारी-कर्मचारी, सेतू केंद्रचालक पैश्यांची मागणी करीत असेल किंवा अडवणूक करीत असेल त्यासंबंधी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार करावी, असे आवाहन डॉ. पाण्डेय यांनी नागरिक, महिला भगिनींना केले. राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हा प्रशासनाने योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दलाल आढळून आल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत अनियमितता व दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. महिला भगिनींना आवश्यक दाखले, प्रमाणपत्रे सुलभरित्या मिळावेत तसेच ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने अर्जांची नोंदणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ विषयी महत्वाच्या बाबी : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना 1 जुलैपासून लाभ देण्यात येईल. तसेच योजनेचा लाभ महिला भगिनींना सुलभरित्या घेता यावा यासाठी जमीनीची अट रद्द करण्यात आली आहे. लाभार्थी महिलांचा वयोगटात सुधारणा करुन आता 21 ते 65 वर्षे वयोगट करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चार पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी 46 हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. 00000

नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी लवकर करावी -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी लवकर करावी -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय * विभागीय आयुक्तांकडून ई-केवायसी, शेतकरी आत्महत्या याबाबत आढावा * शेतकरी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करिता स्वत: घ्यावी दक्षता अमरावती, दि. 29 : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम महाडीबीटीव्दारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांनी संबंधित बँक शाखेत जावून आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसी लवकर करुन घ्यावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज केले. ई-केवायसी झाल्यानंतरच नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आपल्या जिल्ह्यातील प्रंलबित ई-केवायसीचे काम मिशन मोडवर पूर्ण करावे, असे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात डॉ. पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागातील प्रलंबित ई-केवायसी लाभार्थी, शेतकरी आत्महत्या तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यान्वये प्रकरणे या विषयांबाबत विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी वंसतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. निलेश हेलोंडे- पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार प्रत्यक्षरित्या तसेच अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. दूरदृश्य प्रणालीव्दारे बैठकीला उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, अतिवृष्टी, गारपीट, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून नुकसान भरपाई दिल्या जाते. नुकसान भरपाईची रक्कम डीबीटीव्दारे संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. परंतू, विभागात अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायसी नसल्याने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहे. अमरावती विभागातील सुमारे 25 लाख 17 हजार 92 लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी 24 लाख 42 हजार 284 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झाली असून 74 हजार 808 शेतकऱ्यांची ई केवायसी विविध कारणांमुळे अद्याप प्रलंबित आहे. बोटांचे ठसे न उमटने, मयत शेतकरी, ठिकाण बदलून गेलेले शेतकरी, आधार कार्डमधील दुरुस्ती आदी विविध तांत्रिक कारणांमुळे ई-केवायसी होणे बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून विशेष मोहिम राबवून हे काम प्राधान्याने पूर्ण करुन घ्यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी स्वत: दक्षता घेऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करुन घ्यावी. जे नुकसानग्रस्त शेतकरी ई-केवायसी करणार नाही, त्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होणार नाही, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी, असेही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. हेलोंडे पाटील यांनी विभागातील शेतकरी आत्महत्या व आत्महत्याग्रस्त कुटुबियांना मदत याबाबत पाचही जिल्ह्यांचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पात्र, अपात्र शेतकरी आत्महत्याची प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत व संबंधित कुटुंबियांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. ते पुढे म्हणाले की, आत्महत्याग्रस्त कुटुबियांना मदत म्हणून त्यांच्याकडील पशुधन वाढावे तसेच त्यांच्यासाठी चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी प्रत्येक तालुक्यात दोन-तीन गावांची निवड करुन त्याठिकाणी गायरान जमीनीवर चारा लागवड, कुरण निर्मिती याप्रमाणे उपक्रम राबविण्यात यावेत. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सुशिक्षित पाल्यांना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालयातील ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही ॲड. हेलोंडे-पाटील यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. महाराष्ट लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अन्वये जिल्ह्याला प्राप्त प्रकरणांबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. या कायद्यान्वये जिल्हा प्रशासनास प्राप्त प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तात्काळ करण्यात यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या. 0000

माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात अभिवादन

अमरावती, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा कृषितज्ज्ञ वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण अभिवादन केले. सामान्य प्रशासन उपायुक्त संजय पवार, पुनर्वसन उपायुक्त गजेंद्र बावने, उपायुक्त रमेश आडे, राजू फडके, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, वैशाली पाथरे यांच्या अन्य अधिकारी कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले. यावेळी वसंतराव नाईक यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित लघु चित्रपटाचे सादरीकरण करण्यात आले. 0000

सर्व आस्थापनांनी मनुष्यबळाच्या सांख्यकीय माहितीचे विवरणपत्र (ईआर-1) सादर करण्याचे आवाहन ई आर विवरणत्र सादर करण्यासाठी www.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध

सर्व आस्थापनांनी मनुष्यबळाच्या सांख्यकीय माहितीचे विवरणपत्र (ईआर-1) सादर करण्याचे आवाहन ई आर विवरणत्र सादर करण्यासाठी www.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध अमरावती, दि. 1 : विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशिम जिल्ह्यातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी सेवायोजन कार्यालये (रिक्त पदे सक्तीने अधिसुचित करणे) कायदा 1959 व नियम 1960 व्या कलम 5(1) अन्वये सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय तसेच कलम 5 (2) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायद्यांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची (एकूण स्त्री/ पुरुष) सांख्यिकी माहिती (ईआर-1) प्रत्येक तिमाहीस सेवायोजन कार्यालयाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता उपायुक्त द. ल. ठाकरे यांनी केले आहे. त्यानुषंगाने माहे जून 2024 अखेर संपणाऱ्या तिमाहीचा नमुना ई आर-1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकीय माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्र, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशिम या कार्यालयाद्वारे चालु असून अमरावती विभागातील सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांकडून 100 टक्के प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत सर्व आस्थापनांनी यापूर्वी प्राप्त झालेला युझर नेम व पासवर्डचा वापर करुन www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर आपल्या लॉगिनमधून माहे जून 2024अखेरचे त्रैमासिक विवरणपत्र सादर करावे. विवरणपत्र सादर करण्याचे अंतीम मुदत 31 जुलै 2024आहे. याची सर्व आस्थापनांनी नोंद घेऊन तिमाही विवरणपत्र विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे व कायद्याचे अनुपालन करुन सहकार्य करावे. प्रत्येक आस्थापनेने आपला नोंदणी तपशिल (Employer profile) मधील आवश्यक सर्व माहिती नोंदवून तात्काळ अद्यावत करावा. तसेच त्रैमासिक विवरणपत्र ईआर -1 किंवा आपला नोंदणी तपशिल अद्यावत करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास स्थानिक जिल्हा कार्यालयास संपर्क साधावा, असेही आवाहन कौशल्य विकासरोजगार व उद्योजकता विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. 00000 --

खरीप 2024 साठी एक रुपयात पिक विमा योजना अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे कृषी विभागातर्फे आवाहन · सीएसीसी चालकांना प्रती विमा अर्ज एक रुपयापेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये

खरीप 2024 साठी एक रुपयात पिक विमा योजना अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे कृषी विभागातर्फे आवाहन · सीएसीसी चालकांना प्रती विमा अर्ज एक रुपयापेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये अमरावती, दि. 1 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये घेतला आहे. गतवर्षी खरीप-2023 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांनी 1 कोटी 70 लाख विमा अर्जाद्वारे या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. खरीप हंगाम-2024 करिता 30 जूनपर्यंत 40 लाख विमा अर्जांची नोंद झाली आहे. यावर्षी सुध्दा विभागातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होऊन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. विमा अर्जाबाबत महत्वाची माहिती : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति विमा अर्ज रुपये एक प्रमाणे योजनेतील सहभाग शासनाने देऊ केला आहे. विमा योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पर्याय आहेत : शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज करु शकतात. शेतकऱ्याचे ज्या बँकेमध्ये बचत खाते आहे, त्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज भरू शकतो. कर्जदार शेतकऱ्याने विमा मुदत संपण्याच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फतही विमा योजनेत सहभागी होता येईल. तसेच सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो. सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40 प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. सदर शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी चालकांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र, शेतकऱ्याने जमीनीचा 7/12, 7-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून ऑनलाईन 7/12 सातबारा प्राप्त करून घ्यावा. राज्यात काही ठिकाणी काही सीएससी केंद्र चालक हे शेतकऱ्याकडून प्रति अर्ज एक रुपये पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यानुषंगाने अशा प्रकारची घटना कुठे घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन संबंधित सीएससी केंद्रचालकावर कडक कारवाई केली जाईल. विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ? अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी पिककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील या विमा योजनेत सहभाग घेता येईल. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजनेत भाग घेण्याच्या अंतिम मुदतीच्या किमान सात दिवस अगोदर संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणेबाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे. इतर बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र सादर करुन प्राधिकृत बँकेत किंवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) च्या मदतीने विमा योजनेत सहभाग घेता येवू शकतो. तसेच यासाठी www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊन योजने त सहभागी होता येईल. योजनेत सहभागासाठी अंतीम मुदत दि. 15 जुलै, 2024 आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. 0000