'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून पैश्याची मागणी करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून पैश्याची मागणी करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई योजनेची पारदर्शक व गतिमान अंमलबजावणी करा

*अनियमितता, दिरंगाई करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश अमरावती, दि. 3 : राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजना संपूर्ण राज्यात 1 जुलैपासून सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विभागात सर्वत्र नाव नोंदणी व अर्ज सादर करण्यासाठी सेतू केंद्रावर महिलांच्या रांगा दिसून येत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक दाखल्यांसाठी तलाठ्यांनी महिलांकडून पैशाची मागणी केल्याचे प्रसंग अमरावती, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातून समोर आले आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली असून संबंधित तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिली. योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करीत असताना ती पारदर्शक व गतिमान पध्दतीने करावी, असे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ बाबत डॉ. पाण्डेय यांनी पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त गजेंद्र बावने यावेळी उपस्थित होते. योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणी अधिकारी-कर्मचारी, सेतू केंद्रचालक पैश्यांची मागणी करीत असेल किंवा अडवणूक करीत असेल त्यासंबंधी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार करावी, असे आवाहन डॉ. पाण्डेय यांनी नागरिक, महिला भगिनींना केले. राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हा प्रशासनाने योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दलाल आढळून आल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत अनियमितता व दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. महिला भगिनींना आवश्यक दाखले, प्रमाणपत्रे सुलभरित्या मिळावेत तसेच ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने अर्जांची नोंदणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ विषयी महत्वाच्या बाबी : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना 1 जुलैपासून लाभ देण्यात येईल. तसेच योजनेचा लाभ महिला भगिनींना सुलभरित्या घेता यावा यासाठी जमीनीची अट रद्द करण्यात आली आहे. लाभार्थी महिलांचा वयोगटात सुधारणा करुन आता 21 ते 65 वर्षे वयोगट करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चार पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी 46 हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. 00000