जरीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावांचा विजेचा प्रश्न सुटणार *पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नाला यश *वन विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत उपकेंद्राला मंजूरी

जरीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावांचा विजेचा प्रश्न सुटणार *पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नाला यश *वन विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत उपकेंद्राला मंजूरी अमरावती, दि.२९ : वन विभागाची परवानगी प्रलंबित असल्याने, काम पूर्ण होऊनही सुरू न झालेल्या महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (ता. चिखलदरा)उपकेंद्राला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष प्रयत्नानंतर वन मंत्रालय आणि वन विभागाशी संबंधित उच्चस्तरीय बैठकीत मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे जरीदा आणि परिसरातील ५० गावांना सुरळीत वीज पुरवठा मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या विजेशी संबंधित समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरणही होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार यांनी दिली. मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदीवासी बहुल वन क्षेत्रामधील महावितरणच्या जारीदा वितरण केंद्राअंतर्गत वीज पुरवठा होणाऱ्या ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार खर्च करून जारीदा येथे नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. ५ एमव्हीए क्षमता असलेल्या या उपकेंद्राला ३३ केव्ही वाहिनीव्दारे २२० केव्ही कोयलारी (मध्य प्रदेश) उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. उपकेंद्राचे काम ऑक्टोबर २०२३ ला पूर्ण झाले आहे. परंतु ३३ केव्ही उपकेंद्र व वाहिनीचा काही भाग वन्य जीव संरक्षण कायदा (WCL) आणि वन संरक्षण कायदा (FCA) अंतर्गत येत असल्याने मंजूरीकरीता प्रस्ताव वन खात्याकडे पाठविण्यात आले. त्यांनतर महावितरणसोबत जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार यांच्यामार्फतही नियमित आढावा आणि पाठपुरावा करण्यात आला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मेळघाटातील दुर्गम अतीदुर्गम भागातील आदीवासी बहुल भागांना सुरळीत आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात कायम आग्रही राहीले असून त्यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राला "राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या स्टँडींग कमिटीच्या बैठकीत दिल्ली येथे १२ मार्च २०२५ आणि पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार समितीच्या दिल्ली येथील बैठकीत 'वन संरक्षण कायदयाअंतर्गत १६ एप्रिल २०२५ ला ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दुर झाला असल्याने वनविभागाकडून अंतिम परवानगी मिळताच जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.