दिव्यांगांना रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिव्यांगांना साहित्याचे निःशुल्क वाटप

·         दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यास मदत होणार

·         भविष्यातही शिबिरांचे सातत्य राखण्याची ग्वाही

 

नागपूर, दि. 10 : दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांना प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येत आहे. सहाय्यक साधने उपलब्ध झाल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी होऊन स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी भविष्यातही अशा शिबिरांचे सातत्याने आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नागपूर महानगरपालिका, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती जयपूर, जिल्हा परिषद नागपूर व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग व कर्णबधिर दिव्यांग व्यक्तींसाठी निःशुल्क जयपूर फूट साहित्य व सहाय्यक साधने मोजमाप व वाटप शिबिर  कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.  महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार संजय भेंडे, आ. राजीव पोतदार, आ. कृपाल तुमाने, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आ. मोहन मते, मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, सहसचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आशा पठाण आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजेनुसार जयपूर फूट साहित्य तसेच विविध सहाय्यभूत साधनांचे मोजमाप करून त्यांचे निःशुल्क वितरण करण्यात आले. आवश्यक साधने मिळाल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी होऊन त्यांना अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या शिबिराला अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाला असल्याचे समाधान त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

                                                                                                                                        

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयातून दिव्यांगांसाठी अशा प्रकारचे शिबिर आयोजित करण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यानंतर नागपूर महानगरपालिका स्तरावर आवश्यक तयारी करण्यात आली. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीने या आयोजनासाठी विशेष योगदान दिले आहे. ही समिती 1975 पासून दिव्यांगांसाठी कार्यरत असून ‘जयपूर फूट’च्या माध्यमातून दिव्यांगांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडविण्याचे काम करीत असल्याचे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडून दिव्यांगांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्य शासनाकडूनही दिव्यांगांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांगांसाठी मानधन 2500 रुपये करण्यात आले असून विविध योजनांच्या माध्यमातूनही त्यांना मदत केली जात आहे. घरकुलासह अन्य शासकीय योजनांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्य कसे देता येईल, याबाबत शासन सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

‘विकलांग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ या सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्यांच्या क्षमतांना संधी देणे आवश्यक आहे. दिव्यांगता कमी करण्यासाठी तसेच दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

     दिव्यांग व्यक्तींच्या यूडीआयडी कार्डसाठी झोननिहाय कामकाज करण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन भविष्यातही सातत्याने काम करीत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

 

महापौर नीता ठाकरे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रास्ताविकात त्यांनी आयोजनाच्या यशस्वी वाटचालीची माहिती दिली. शिबिराच्या यशस्वी आयोजनाची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफीतही यावेळी दाखविण्यात आली. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीचे पी. आर. मेहता यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तिरंगा वंदे मातरम प्रदर्शनाचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. प्रशांत उगेमुगे आणि डॉ. विजय कुमार शर्मा यांचाही सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे आभार मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर यांनी मानले.

००००

 

महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ बनविण्यासाठी युवा कल्पनांना व्यासपीठ देण्यात येणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’चे चौथे पर्व घोषित

·         ३० नामांकित व्यवस्थापन व सार्वजनिक धोरण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी

·         आरोग्य, कृषी, शहरी विकासासह सहा क्षेत्रांवर उपाय सुचविणार

 

            मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने प्रशासनासमोरील आव्हानांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्यासाठी युवा प्रतिभांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज टीजीसी २०२६’च्या चौथ्या पर्वाची राज्य शासनाने घोषणा केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            भारतातील राज्य शासन व्यवस्थेवर केंद्रित पहिली राष्ट्रीय प्रशासन केंद्रीत केस स्पर्धा म्हणून आयोजित करण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशातील प्रतिभावान युवा विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषाच्या भविष्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाय सुचविण्याची संधी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या पुढाकाराने, गेट्स फाउंडेशनच्या सहकार्याने आणि समग्र संस्थेच्या आयोजनातून ही स्पर्धा होणार आहे. देशातील ३० नामांकित बिझनेस आणि पब्लिक पॉलिसी संस्थांमधील विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होणार आहेत.

            या स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन महत्वाच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राला नवोन्मेषाचे प्रमुख केंद्र बनविण्यासाठी उपाययोजना आणि प्रभावी सूचना सुचविणार आहेत. क्षेत्रनिहाय उपाययोजना विकसित करण्यासाठी सहभागी संघांना आरोग्य, कृषी, नागरी विकास, वित्तीय समावेशन, शासन आणि शिक्षण या सहा प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एका क्षेत्राची निवड करावी लागणार आहे.

नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची वाटचाल

            विकसित भारत २०४७चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जटिल विकासविषयक आव्हानांवर उपाय शोधणारे, उत्पादकता वाढविणारे आणि नव्या आर्थिक संधी निर्माण करणारे नवोन्मेष आवश्यक आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेले महाराष्ट्र मजबूत औद्योगिक पाया, सक्षम वित्तीय परिसंस्था, जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, विकसित होत असलेली स्टार्टअप परिसंस्था आणि उद्योजकतेची संस्कृती यामुळे या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम आहे.

 

            राज्यातील नवोन्मेष परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण २०२५ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ५० हजार स्टार्टअप्सना मान्यता देणे आणि १.२५ लाख उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य नवोन्मेष सोसायटी, ₹५०० कोटींचा मुख्यमंत्री महाफंड, नवी मुंबईतील प्रस्तावित महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी, तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स आणि मानवरहित प्रणालींसाठीच्या स्वतंत्र राज्य धोरणांमुळे नवोन्मेषाधारित विकासासाठी भक्कम पायाभूत व्यवस्था निर्माण होत आहे.

            ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या व्यापक दृष्टिकोनाला पुढे नेत टीजीसी २०२६च्या माध्यमातून देशातील युवा प्रतिभांची सर्जनशीलता, विश्लेषणात्मक क्षमता आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांचा उपयोग करून महाराष्ट्राच्या नवोन्मेषाच्या वाटचालीला अधिक वेग देणाऱ्या धाडसी आणि परिणामकारक कल्पना शोधण्यात येणार आहेत.

तीन टप्प्यांत होणार स्पर्धा

‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’ ही स्पर्धा दोन महिन्यांच्या कालावधीत तीन टप्प्यांत होणार आहे.

कॅम्पस राउंड :

सहभागी ३० संस्थांमधील विद्यार्थी संघ आपले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यांचे मूल्यांकन झाल्यानंतर प्रत्येक संस्थेतील एक विजेता संघ पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरेल.

नॅशनल्स राउंड — ११ व १२ सप्टेंबर २०२६ :

३० कॅम्पस विजेते संघ वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या परीक्षक मंडळासमोर ऑनलाइन पद्धतीने आपले प्रोजेक्ट सादर करतील. त्यातून सहा अंतिम संघांची निवड करण्यात येईल.

समिट राउंड — २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ :

सहा अंतिम संघ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आपल्या शिफारसी सादर करतील. अंतिम संघांसाठी महाराष्ट्रात दोन दिवसीय विशेष ‘गव्हर्नन्स इमर्शन व्हिजिट’ आयोजित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे त्यांना शासन व्यवस्था आणि योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा अनुभव घेता येईल.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उद्योग, उद्योजकता, वित्त आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने नेहमीच देशाचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, महाराष्ट्राला भारताची नवोन्मेषाची राजधानी आणि जगातील आघाडीच्या नवोन्मेष केंद्रांपैकी एक बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी देशातील उत्साही युवा प्रतिभांच्या धाडसी कल्पना, नवे दृष्टिकोन आणि सर्जनशीलतेची गरज आहे. ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’च्या अंतिम फेरीतील सर्वोत्तम सहा संघांची मुंबईत सहभागी होणार आहेत.

            समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल म्हणाले की, ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ ही केवळ शासन व्यवस्थेला समर्पित भारतातील पहिली राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. देशातील प्रतिभावान पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक धोरण आणि शासनविषयक आव्हानांशी सखोलपणे जोडणे हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे. सरकारी नेतृत्व आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांसोबत प्रत्यक्ष समस्यांवर काम करण्यामुळे सहभागी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रनिर्मितीत अर्थपूर्ण योगदान देण्याची तसेच मोठ्या प्रमाणावर परिणाम घडवून आणणारे व्यावहारिक उपाय विकसित करण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे.

समग्रविषयी

            समग्र ही मिशन-आधारित गव्हर्नन्स कन्सल्टिंग संस्था असून, विविध विकासविषयक समस्यांवर मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांच्या वरिष्ठ राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वासोबत काम करते. समग्रने भारत सरकार तसेच १० हून अधिक राज्य सरकारांसोबत शिक्षण, कृषी, कौशल्य, रोजगार आणि सेवा वितरण यांसह १२ हून अधिक क्षेत्रांत २५ हून अधिक मोठ्या प्रणालीगत परिवर्तन प्रकल्पांवर काम केले आहे. समस्यांचे सर्वंकष निदान, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर संस्थेचा भर आहे.

0000

 भारतीय तिरंगा आज आपण हातात घेतला असला तरी तो आपल्या मनामध्ये आहे. भारतीय संविधानाचा सन्मान, देशाचा स्वाभिमान आणि राष्ट्रभावना आपल्या अंतःकरणात आहे. नवभारत घडविण्याची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकाची आहे. ही जबाबदारी आपण पार पाडली तरच हातातील तिरंग्याला खऱ्या अर्थाने अर्थ प्राप्त होईल, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.तिरंगा यात्रा ही केवळ एक रॅली नसून देशप्रेमाची भावना जागृत करणारा उपक्रम असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वरळी सी फेस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्र प्रथम तिरंगा उत्सव’ रॅलीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तिरंग्याचे महत्त्व अधोरेखित करत देशाच्या विकासाची आणि नवभारताची संकल्पना स्पष्ट केली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, सर्वश्री आमदार रवींद्र चव्हाण, अमित साटम, योगेश सागर, मिहिर कोटेचा, कॅप्टन तमिळ सेल्वन, राजहंस सिंह, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आदी उपस्थित होते.

#घरोघरीतिरंगा
#हरघरतिरंगा
#HarGharTiranga

 लोकशाही दिनातील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करा

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांचे विभागप्रमुखांना निर्देश

          अमरावती, दि. १० : विभागीय लोकशाही दिनात येणाऱ्या प्रकरणांवर ठरलेल्या वेळेत कार्यवाही करून अंतिम अहवाल सादर करावा. तसेच संबंधित अर्जदाराला केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून स्पष्ट अंतिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिले.

            विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विभागीय लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. यावेळी अपर आयुक्त संजय जाधव, अपर आयुक्त (महसूल) अनिल खंडागळे, अपर आयुक्त (न्याय शाखा) सुभाष बोरकर, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, गीता वंजारी, श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते.

            यावेळी अमरावती विभागातून आलेल्या ६ प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा करून प्रत्येक तक्रारीचा आढावा घेण्यात आला. त्यापैकी २ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर ३ प्रकरणे नव्याने दाखल झाली. उर्वरित प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करून अंतिम अहवाल सादर करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

            लोकशाही दिनात नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन त्यावर वेळेत आणि प्रभावी कार्यवाही करावी. केवळ अहवाल देण्यापुरते न थांबता प्रत्यक्ष काम करून तक्रारींचा निपटारा होईल, यासाठी सर्व विभागांनी विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            दरम्यान, विभागीय महिला लोकशाही दिनांतर्गत एक प्रकरण दाखल झाले असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने देण्यात आली व पुढील कार्यवाहीचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

०००००

 

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभ वितरणास प्रारंभ; प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·       पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम जमा

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असून, शेतकरी सक्षम, शेती समृद्ध आणि महाराष्ट्र अधिक प्रगत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेतला असून, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते थेट ऑनलाइन हस्तांतरित करण्यात आली. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कर्जमुक्ती योजनेच्या ऑनलाईन लाभ वितरणास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे तसेच सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. तसेच सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. 

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या ६.२२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२८ कोटींची रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक बळ मिळेल. 

ही योजना पूर्णपणे ऑनलाइन असून, शेतकऱ्यांना कुठेही अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून,  ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तसेच संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीतील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करावे. एवढीच सहज आणि सोपी प्रक्रिया असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

            ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणी अथवा प्रलंबित बाबी असतील, त्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणुन द्यावे त्या सर्व विषयांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. 

या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ३० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, १२ राष्ट्रीयकृत बँका आणि इतर खासगी बँकांसह एकूण ५३ बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. विविध बँकांकडून सुमारे ३२ लाख कर्जखात्यांचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ६ ऑगस्ट २०२६ अखेर १२.१० लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात विभागनिहाय माहिती

अमरावती विभागात १ लाख ५८ हजार १४६  शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात १,३७२.१७ कोटींचा लाभ,

नाशिक विभाग- १ लाख ४० हजार ८९ शेतकऱ्यांना १,२०९.३९ कोटी रुपये,

छत्रपती संभाजीनगर विभाग- १ लाख ३० हजार ९३४ शेतकऱ्यांना ९३२.६१ कोटी रुपये,

पुणे विभाग- १ लाख ४ हजार ६१ शेतकऱ्यांना ८६०.९७ कोटी रुपये,

नागपूर विभाग- ७० हजार २९० शेतकऱ्यांना ५४४.७१ कोटी रुपये,

कोकण विभागातील १८ हजार ६८७ शेतकऱ्यांना १०८.८६ कोटीं रुपयांचा लाभ.

0000

 

राजधानीत मराठी चित्रपटांचा नवा अध्याय

दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन

 

नवी दिल्ली, दि. 7 : मराठी चित्रपटसृष्टीला राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देणाऱ्या ‘दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव – 2026’ चे उद्घाटन  खासदार विनोद तावडे यांच्या हस्ते  झाले. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र सदन आणि महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने नवी दिल्लीत कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या दादासाहेब फाळके चित्रपट रसास्वाद मंडळाचेही उद्घाटन झाले. 

डॉ आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आयोजित या उदघाटन सोहळ्यास खासदार तावडे यांच्यासह  निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल, दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे संस्थापक वैभव डांगे, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुल, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या वित्तीय सल्लागार चित्रलेखा खातू आदी  उपस्थित होते. 

उद्घाटनप्रसंगी बोलताना खा. विनोद तावडे यांनी मराठी साहित्य, नाटक आणि चित्रपटांचा भारतीय चित्रपटसृष्टीवर पडलेला प्रभाव अधोरेखित केला. दिल्लीसह देशभरात मराठी कला, संस्कृती आणि साहित्याबद्दल मोठा आदर असून, मराठी चित्रपट व नाट्यकृतींनी अनेक हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांतील चित्रपटांना प्रेरणा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 

'रायगडाला जेव्हा जाग येते', 'पाठलाग', 'कुंकू', 'शांतता! कोर्ट चालू आहे', 'नटसम्राट', 'अशी ही बनवाबनवी', 'फेकाफेकी' यासारख्या मराठी कलाकृतींनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला समृद्ध केले असल्याचे सांगून ते म्हणाले, अनेक गाजलेले हिंदी, कन्नड, पंजाबी आणि बंगाली चित्रपट मराठी चित्रपटांच्या कथानकांवरुन  निर्माण झाले आहेत. मराठी साहित्य आणि चित्रपटांमधील सर्जनशीलता, संशोधन, अभिनयातील बारकावे आणि दिग्दर्शनाची परंपरा नव्या पिढीने समजून घेतली पाहिजे, असे सांगताना त्यांनी लता मंगेशकर, विजयाबाई मेहता आणि शांता शेळके यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. उत्कृष्ट कलाकृती घडविण्यामागील समर्पण, शिस्त आणि सूक्ष्म निरीक्षण यामुळेच मराठी कला अजरामर ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. दिल्लीत सुरू झालेला हा चित्रपट महोत्सव भविष्यात मराठी नाट्य महोत्सवापर्यंत विस्तारला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी त्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. 

निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दादासाहेब फाळके चित्रपट रसास्वाद मंडळ स्थापन करण्यामागची भूमिका विषद केली. त्या म्हणाल्या, मराठी चित्रपट केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतात. महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि मराठी भाषेचा परिचय दिल्लीतील मराठी तसेच इतर भाषिक नागरिकांना करून देणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे. 

त्या पुढे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र सदनामध्ये नियमित मराठी चित्रपटांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार असून, कार्यालयीन वेळेनंतरही नागरिकांना उत्कृष्ट मराठी चित्रपटांचा आस्वाद घेता येईल. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये दादासाहेब फाळके मराठी चित्रपट रसास्वाद मंडळ सुरू होणे हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीसाठी अभिमानाचा क्षण असून, महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्यातील सांस्कृतिक सेतू अधिक मजबूत करणारी ही नवी सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

यावेळी सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या चित्रनगरीचा इतिहास, मराठी चित्रपटसृष्टीतील तिचे योगदान आणि भविष्यातील वाटचाल याविषयी सविस्तर माहिती दिली. 

दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे संस्थापक वैभव डांगे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, राजधानीत प्रथमच आयोजित करण्यात आलेला दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव हा मराठी चित्रपटसृष्टीला राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देणारा ऐतिहासिक उपक्रम ठरणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, तंत्रज्ञ आणि निर्मात्यांचे भारतीय चित्रपटविश्वातील योगदान उल्लेखनीय असून, दिल्लीतील मराठी बांधवांना एकत्र आणत मराठी संस्कृतीचा वारसा जपण्याचे कार्य दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान सातत्याने करत आहे. या पुढील काळात प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ निर्माण केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानचे विवेक गार्गे यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. 

दरवर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी ‘दिल्ली मराठी चित्रपट महोत्सव' नियमितपणे आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी  जाहीर करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सदनामध्ये वर्षभर दर महिन्याला एका शनिवारी मराठी चित्रपटांचे नियमित प्रदर्शन आणि चित्रपट रसास्वाद उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

0000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली