शिक्षक विधानपरिषद मतदार संघाच्‍या निवडणुकीसंदर्भात राजकीय पक्ष आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी बैठक संपन्न

अमरावती, दि. 30 : भारत निवडणूक आयोगाने दि. 1 नोव्हेंबर 2025 या अर्हता दिनांकावर आधारित अमरावती विभागातील शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याच्या कार्यक्रम घोषित केला आहे. यासंदर्भात अमरावती विभागातील राजकीय पक्षांना माहिती देण्यासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी, शिक्षक मतदार संघ तथा विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज झाली. मिलींद चिमोटे (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस), संतोष महाले (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजीत पवार गट), हेमंत देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरद पवार गट), दिनेश सुर्यवंशी (भारतीय जनता पक्ष) यांच्या अन्य राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी यावेळी बैठकीला उपस्थित होते. अमरावती विभागातील शिक्षक विधानपरिषद मतदार संघाच्‍या दि. 1 नोव्हेंबर 2025 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्या नव्‍याने तयार करण्‍याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासंबंधीची जाहीर सूचना परिशिष्ट ब व पहिली अनुसूची दि. 30 सप्‍टेंबर रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. शिक्षक मतदारसंघासाठीच्या मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याबाबत कार्यक्रम व वेळापत्रकाची माहिती विभागीय आयुक्तांनी यावेळी बैठकीत दिली. पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे टप्‍पे मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 चे कलम 31(3) अन्‍वये जाहीर सूचना दि.30 सप्‍टेंबर प्रसिद्ध करण्यात आली. मतदार नोंदणी अधिनियमानुसार वर्तमान पत्रातील सूचनेची प्रथम पुनर्प्रसिध्‍दी दि.15 ऑक्‍टोबर रोजी होईल. वर्तमानपत्रातील नोटीसीची व्दितीय पुनर्प्रसिध्‍दी दि.25 ऑक्‍टोबर रोजी होईल. नमूना-19 व्‍दारे अर्ज स्‍वीकारण्‍याची शेवटची तारीख 6 नोव्‍हेंबर आहे. हस्‍तलिखिते तयार करणे व प्रारुप मतदार याद्यांची छपाई दि.20 नोव्‍हेंबर रोजी होईल. प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिध्‍दी दि.25 नोव्‍हेंबर होईल. दावे व हरकती स्‍वीकारण्‍याचा कालावधी दि.25 नोव्‍हेंबर ते दि. 10 डिसेंबर असा आहे. दावे व हरकती निकाली काढणे व पुरवणी यादी तयार करणे, छपाई करणे यासाठी दि.25 डिसेंबर हा दिवस निश्चित आहे. मतदार यादीची अंतिम प्रसिध्‍दी दि.30 डिसेंबर रोजी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिली. मतदार पात्रतेचे निकष तसेच अनुषंगीक अटी व शर्ती याबाबत विभागीय आयुक्तांनी यावेळी उपस्थितांना माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, नमूना क्रमांक-19 मधील एकगठ्रठा अर्ज, मग ते व्‍यक्तिशः दाखल केलेले असोत अथवा पोस्‍टाने पाठविलेले असोत, मतदार नोंदणीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत. तथापि, पात्र शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुख हे त्यांच्या संस्‍थेतील सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचे अर्ज एकत्रित पाठवू शकतील. राजकीय पक्ष, मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी, रेसिडेन्ट वेलफेअर असोसिएशन यांना एकगठ्ठा अर्ज करता येणार नाहीत, असेही डॉ. सिंघल यांनी यावेळी सांगितले. नमुना 19 ऑनलाईन उपलब्ध मतदार नोंदणी कार्यक्रमासाठी अमरावती विभागीय आयुक्‍त हे मतदार नोंदणी अधिकारी असून त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय अधिकारी हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी असून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार हे पद‌निर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्‍यांच्या कार्यालयामध्‍ये नमूना-19 मधील अर्ज दि. 6 नोव्‍हेंबरपर्यत सादर करता येतील. नमूना-19 मधील अर्ज मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर ( https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Graduates-and-Teachers-Constituencies-2025.aspx ), त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या व विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्‍थळावर नमूना-19 मधील ऑनलाईन अर्ज उपलब्‍ध आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिली. शिक्षक मतदारसंघाच्‍या निवडणुकीसंदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी बैठक भारत निवडणूक आयोगाने दि. 1 नोव्हेंबर 2025 या अर्हता दिनांकावर आधारित अमरावती विभागातील शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याच्या कार्यक्रम घोषित केला आहे. याअनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही व नियोजनासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी, शिक्षक मतदारसंघ तथा विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. शिक्षक मतदारसंघासाठीच्या मतदार याद्या नव्याने तयार करण्याबाबतचा कार्यक्रम व वेळापत्रक, मतदार नोंदणी पात्रतेचे निकष, एक गठ्ठा अर्ज आदी महत्वाच्या विषयासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत माहिती दिली. शिक्षण क्षेत्रातीली सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी बैठकीला उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सचिवालय ( जनसंपर्क कक्ष) मंत्रिमंडळ निर्णय( एकूण - ५)

(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण; महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन) कंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१, एल- २, आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपी, केमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण, सर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदान, शस्त्रक्रिया, भौतिकोपचार, मानसिक आधार व उपचार, संशोधन यासह पॅलेटिव्ह उपचार, औषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. या रुग्णालयात मिळणार दर्जेदार उपचार यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल – १ स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, सर ज. जी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई (जे. जे.), छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूर, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्र ही एल – २ केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर अंबाजोगाई (बीड), नांदेड, यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय), सातारा, बारामती, जळगांव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित ८ रूग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण नऊ रुग्णालये एल – ३ स्तर केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे. जे.), कोल्हापूर, पुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या एल -२, एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ, निधी उपलब्धता, मार्गदर्शन या अनुषंगाने "महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन" ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरच, स्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी यासाठी फाऊंडेशन काम करणार आहे. महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी महाकेअर फाऊंडेशनला भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला शंभर कोटी इतका निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयांना मिळणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय फाऊंडेशन क्लिनिकल ट्रायल्समधून निधीची उभारणी करणार आहे. तसेच या फाऊंडेशनला आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत देणग्या, अनुदाने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत निधी उभारता येणार आहे. यामुळे फाऊंडेशनला कर्करोगाव्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत इतर प्रकल्पांसाठी देखील निधी उभा करता येणार आहे. महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकाम, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल –२ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाकेअरच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाकेअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे राहतील. तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये मंत्री, आरोग्य मंत्री, या दोन्ही खात्यांचे राज्यमंत्री, वित्त विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त हे संचालक असतील. याशिवाय आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव, राज्य कॅन्सर केअर प्रकल्प, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे नामनिर्देशित व्यक्ती याशिवाय अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, खासगी क्षेत्रांशी संबधित अधिकारी या चौघांसह अठरा जणांचा या फाऊंडेशनमध्ये समावेश असेल. अलिकडे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. ही समस्या येणाऱ्या काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय रोग डेटा केंद्र (NCDIR) यांचा २०२५ मधील अहवाल राज्यातील कर्करोग रुग्ण संख्येत २०२० च्या तुलनेत ११ टक्क्यांची वाढ दर्शवितो. देशात एक लाख लोकसंख्येमागे सुमारे १०० कर्करोग रुग्ण आढळून येतात. देशातील कर्करोगाचे गांभीर्य लक्षात घेता, केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सर्व जिल्हा रूग्णालयांत पुढील ३ वर्षात कर्करोग उपचाराकरिता डे केअर सेंटर स्थापन करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांना आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने हे धोरण निश्चित केले आहे. --००— (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग) महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, राज्यात ४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार; ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक व त्यातून सुमारे चार लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे अपेक्षित आहे. या धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहणार आहे. धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावित आहेत. सन २०२१ मध्ये भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या सुमारे १२०० होती आता ती १९०० पेक्षा जास्त झाली आहे. या केंद्रातून सुमारे १९ लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. राज्यात सध्या ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे असून त्यामधून सुमारे ४ लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. या धोरण कालावधीत आणखी ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे स्थापन करणे, चार लाख कुशल रोजगार निर्मिती करणे, उच्चमूल्याची जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र आणि डिजिटल डेटाबँक निर्माण करणे आणि राज्यातील नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या सारख्या टिअर-२, टिअर-३ शहरामध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार करणे ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ दृष्टिकोनाशी सुसंगत ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवीन जागतिक क्षमता केंद्र आकर्षित करणे, संशोधनाला चालना देणे, उच्च मूल्यवान ज्ञानकेंद्रीत गुंतवणूक आकर्षित करणे, डिजिटल डेटाबँक विकसित करणे, वित्तीय आणि बिगरवित्तीय प्रोत्साहने, व्यवसाय सुलभता, संस्थात्मक संरचना आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी जागतिक क्षमता केंद्र धोरण २०२५ निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे अवकाश आणि संरक्षण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, रत्ने व दागिने, लॉजिस्टिक्स, धातू खाणकाम, औषध निर्माण व रसायने, अक्षय आणि हरित ऊर्जा, वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह अशा प्राधान्य क्षेत्रांना गती मिळणार आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी स्वतंत्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्राचे उद्योग आणि नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम टिकविण्यासाठी हे धोरण सहाय्यभूत ठरेल. जागतिक क्षमता केंद्रामध्ये औद्योगिक प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निधी, औद्योगिक वसाहतीतील राखीव भूखंड, अखंडित पाणी व वीजपुरवठा, कामकाजाच्या वेळामध्ये शिथिलता आणि मालमत्ता करांबाबत प्रोत्साहन दिले जाण्याची तरतूद आहे. --००— (नियोजन विभाग) ‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. --००— (ऊर्जा विभाग ) प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. --००—   (विधि व न्याय विभाग ) फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. फलटण येथे सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. यानुसार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. 000

यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ५ रुपये कपातीचा निर्णय

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील बहुतांश भागात मुसळधार पावसाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही भागात पूरस्थिती आहे, त्यामुळे २०२५-२६ या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि २०२५-२६ मधील नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ,तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी बेसिक उतारा १०.२५ टक्के विचारात घेऊन प्रति मेट्रीक टन ३ हजार ५५० रुपये वाजवी लाभदर (एफआरपी) देण्यात येणार आहे. गेल्या हंगामात सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून यामध्ये ९९ सहकारी व १०१ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना ३१ हजार ३०१ कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये १०० टक्के एफआरपी केलेल्या कारखान्यांची संख्या १४८ आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पात २०२४ -२५ मध्ये कारखान्यांनी निर्यात केलेली वीज २९८ कोटी युनिट्स असून कारखान्यांना वीज निर्यातीपासून प्राप्त उत्पन्न १९७९ कोटी रुपये आहे. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीपासून ६ हजार ३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मिती विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणाऱ्या चित्रफितीचे सादरीकरण करण्यात आले.

अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यक्रम जाहीर · 30 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबरपर्यंत पात्र शिक्षकांनी मतदार नोंदणी करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 30 : भारत निवडणूक आयोगाने दि. 01 नोव्हेंबर या अर्हता दिनांकावर आधारित अमरावती विभागातील शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. विभागीय आयुक्त हे शिक्षक मतदार नोंदणी करण्यासाठी मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून कार्यरत राहतील. तसेच सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे त्या त्या जिल्ह्यासाठी काम करतील. भारत निवडणूक आयोगाने शिक्षक मतदार नोंदणी करण्यासाठी अमरावती विभागातील शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघासाठी नव्याने मतदार याद्या तयार करण्याच्या कार्यक्रम घोषित केला आहे. सदर पुनरिक्षण कार्यक्रमांचे टप्पे व कालावधी खालीलप्रमाणे आहे. मंगळवार, दि. 30 सप्टेंबर रोजी मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 चे कलम 31(3) अन्वये मतदार नोंदणी जाहीर सूचना प्रसिध्द करण्यात येईल. दि. 15 ऑक्टोबर रोजी मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 चे कलम 31(4) अन्वये वर्तमान पत्रातील नोटीसीची प्रथम पुर्नप्रसिध्दी करण्यात येईल. दि. 25 ऑक्टोबर रोजी मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 चे कलम 31(4) अन्वये वर्तमान पत्रातील नोटीसीची व्दितीय पुर्नप्रसिध्दी करण्यात येईल. दि. 6 नोव्हेंबर रोजी प्रकरणपरत्वे नमूना 18 किंवा 19 व्दारे अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक राहील. दि. 20 नोव्हेंबर रोजी, हस्तलिखिते तयार करणे व प्रारुप मतदार याद्यांची छपाई होईल. दि. 25 नोव्हेंबर, रोजी प्रारुप मतदार याद्यांची प्रसिध्दी करण्यात करण्यात येईल. दावे व हरकती स्विकारण्याचा कालावधी हा 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर राहील. तसेच दि. 25 डिसेंबर रोजी, दावे व हरकती निकाली काढण्यात येणार व पुरवणी यादी तयार करणे व छपाई करणे आदी कामे केल्या जाईल. दि. 30 डिसेंबर रोजी मतदार यादीची अंतीम प्रसिध्दी केल्या जाईल. अमरावती विभागातील सर्व तहसिलदार यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पात्र शिक्षकांनी विहीत नमुन्यात मतदार नोंदणी करिता संबंधित तहसिल कार्यालयामध्ये नमूना 19 मधील अर्ज दि. 30 सप्टेंबर ते 06 नोव्हेंबर, 2025 या कालावधीत सादर करावा, असे शिक्षक मतदार संघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त अमरावती यांचे वतीने अपर आयुक्त रविंद्र हजारे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे आवाहन केले आहे.

पंडित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान एकात्म मानव दर्शन व अंत्योदयाचे प्रतिक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचा जयंती समारोह उत्साहात संपन्न * दीनदयाल संस्थेच्या प्रकल्पांची पाहणी

यवतमाळ, दि. 29 (जिमाका) : समाजातील गोर-गरीब, वंचित दुर्बल घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी आपले संपूर्ण जीवन वेचले. त्यांचा एकात्म मानव दर्शन व अंत्योदयाचा संदेश सर्वदूर पाहोचविण्यासाठी दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान हे प्रतिक ठरेल, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज काढले. यवतमाळ येथील दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान यांच्या वतीने आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोहाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हसंराज अहीर, माजी आमदार मदन येरावार तसेच दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नरहर देव, पदाधिकारी ज्योती चव्हाण, डॉ. मनोज पांडे, विजय कद्रे, मनीष गंजीवाले, गजानन परसोडकर आदी यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, यवतमाळ येथील दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान ही जवळपास 25 वर्षांपूर्वी सुरू झालेली संस्था आज एका मोठ्या वटवृक्षाप्रमाणे विस्तारली असून, ती आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिला आणि अतिशय मागासलेल्या आदिवासी पारधी समाजाला मदतीचा हात देत आहे. या संस्थेने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या एकात्म मानव दर्शन आणि अंत्योदय या विचारांवर आधारित समाज परिवर्तनाचं एक जीवंत उदाहरण तयार केले आहे, असे प्रतिष्ठानाच्या कार्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतूक केले. पंडीत दीनदयाल यांनी अत्यंत खडतर जीवनातून मार्गक्रमण करीत कष्टमय जीवन जगून अभ्यासाचा ध्यास धरुन शिक्षण पूर्ण केले. सरकारी नोकरीची संधी असताना सुध्दा त्यांनी ती नाकारली. इंग्रजांची नोकरी करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या समाजाची सेवा करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संपर्कात आल्यानंतर ते पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून काम करू लागले. नंतर, जनसंघाची स्थापना झाल्यावर त्यांनी उत्तर प्रदेशचे प्रमुख, अखिल भारतीय महामंत्री आणि नंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. एवढ्या मोठ्या पदांवर असतानाही त्यांच्या जीवनशैलीत कोणताही बदल न होता ते त्यागपूर्ण जीवन जगले, असे सांगत पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जीवनप्रवासावर मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अनेक पैलू उलगडत प्रकाश टाकला. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या काळात जगामध्ये भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोन विचारसरणींचा बोलबाला होता. या दोन्ही विचारांपेक्षा वेगळा तिसरा विचार त्यांनी मांडला. भारतीय जीवन पद्धतीतच सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचं उत्तर आहे, असे पंडित दीनदयाल यांनी सांगितलं होतं. एकात्म मानव दर्शनाचं मूळ तत्त्व 'अंत्योदय' आहे, ज्याचा अर्थ समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या विकासातूनच राष्ट्राचा विकास करणे होय. समाजातील शेवटचा दूर्बल घटक हा त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता. राष्ट्राचा सर्वांगिण विकास करावयाचा असल्यास समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सर्व सुविधा पोहोचल्या पाहीजे, हा विचार त्यांनी सर्वदूर पोहोचवला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याच अंत्योदय विचारावर काम करीत असून त्यांनी गरिबांसाठी घरे, शौचालये, गॅस, वीज आणि रोजगार यावर गुंतवणूक केली. या धोरणामुळेच गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले. यामुळेच भारत जगातील 11 व्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठानने नैसर्गिक शेतीचा एक आदर्श प्रकल्प सुरू केला असून दीनदयालजींच्या विचारावर काम करत, शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक शेतीचे मॉडेल तयार केले आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर कमी करून उत्पादन खर्च कमी करणे आणि जमिनीची सुपीकता वाढवणे हे या मॉडेलचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातही 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचं उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत 13 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली गेली आहे. तसेच, नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना आणि प्राथमिक सोसायट्यांना बहुउद्देशीय संस्था बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासोबतच, महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी 'लखपती दीदी' योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील एक कोटी महिलांना लखपती बनवण्याचं उद्दिष्ट आहे. कारण महिलाच कुटुंबाची खरी काळजी घेतात आणि त्यांना सक्षम केल्यास संपूर्ण कुटुंबाचा विकास होतो, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठानने पारधी समाजाच्या विकासासाठीही मोठं काम केलं आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यावर काम करून गुन्हेगार समाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या समाजाचं परिवर्तन घडवलं आहे. पंडित दीनदयाळजींनी समाजासाठी जे कार्य केलं, ते कोणत्या पुरस्कारासाठी नव्हतं. त्यांचे 'विचार' अमर आहेत. जरी त्यांची हत्या झाली, तरी त्यांचा विचार अधिक वेगाने पसरला आणि आज तोच विचार मोदीजींच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाला दाखवला जात आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. प्रारंभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या स्मारकस्थळी मुख्यमंत्री यांनी भेट देऊन पंडित दीनदयालजींच्या पुतळ्यास पुष्प व खादीचा हार वाहून विनम्र अभिवादन केले. यावेळी मूर्तीकार सुजीत गौड व सौ. स्वाती सुजीत गौड यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. दीनदयाल संस्थेच्या प्रकल्पांची पाहणी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित समारंभ कार्यक्रमापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठानच्या परिसरात असलेल्या विविध प्रकल्पांची पाहणी करुन माहिती जाणून घेतली. संस्थेच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या प्रशिक्षण प्रबोधिनि, शबरी अतिथी गृह, निवासी संकुल, विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण कक्ष, कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र आदींची पाहणी करुन प्रवेशव्दारा समोरील पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. पंडित दीनदयाल यांच्या जीवनपटाचीही माहिती त्यांनी घेतली. यावेळी निवासी संकुलाच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

यवतमाळच्या अवधूतवाडी पोलीस स्टेशनला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट · पोलीस स्टेशनची केली पाहणी

यवतमाळ, दि. २९ (जिमाका) : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आपल्या यवतमाळ दौऱ्याच्या सुरुवातीला यवतमाळ शहरातील अवधूतवाडी पोलीस स्टेशनला भेट देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्या समवेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, माजी मंत्री मदन ऐरावार, आमदार राजू तोडसाम, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, पोलीस अधिक्षक कुमार चिंता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, माजी खासदार रामदास तडस आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रारंभी पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी रोपटे देऊन स्वागत केले व पोलीस स्टेशनची माहिती सांगितली. पोलीस प्रशासनातर्फे 27 लाख 11 हजार 111 रुपयांच्या निधीचा धनादेश पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या नावे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सुपूर्द करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पोलीस स्टेशन आवारात वृक्षारोपणही करण्यात आले. वीर शहीद जवान पत्नी सुनिता प्रकाश विहीरे यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जमिनीचा पट्टा वाटप करण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यातील बालगुन्हेगारी, व्यसनाधीनता, अल्पवयीन मुलांमुलींचे हरवल्याचे अधिक प्रमाण यावर उपाययोजना करण्याच्या हेतुने पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांच्या संकल्पनेतून ‘ऑपरेशन प्रस्थान’ या अभिनव उपक्रमाची सुरूवात करण्यात आली. याबद्दल यावेळी माहिती देण्यात आली. ‘ऑपरेशन प्रस्थान’ उपक्रमाचा पहिला टप्पा 21 एप्रील ते 29 मे 2025 या कालावधीत 1800 मुलींना निवासी शिबीरामध्ये कराटे प्रशिक्षणासह कायदे विषयक, आरोग्य विषयक, कार्यशाळा तसेच करीअर मार्गदर्शन कार्यक्रम घेण्यात आले. ‘ऑपरेशन प्रस्थान’ उपक्रमांचा दुसरा टप्पा 7 जुलै 2025 पासून सुरु करण्यात आला. त्यामध्ये एकुण 30 हजार युवक युवतींना प्रशिक्षित करणे हा प्रमुख उद्देश आहे. आतापर्यत एकुण 11 शाळांमध्ये 3800 विद्यार्थाना प्रशिक्षण दिले आहे. ऑपरेशन प्रस्थानच्या दोन भागामध्ये एकुण 5,700 युवतींना कराटे प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच ‘ऑपरेशन प्रस्थान’ अंतर्गत 3 टप्यामध्ये दुर्गम भागातील आदिवासी आश्रम शाळा व उपविभागातील ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी घेतली असून ‘ऑपरेशन प्रस्थान’ ही मोहीम संपूर्ण भारतभर राबविण्यात यावी असे सूचविले आहे. ऑपरेशन प्रस्थान अंतर्गत गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, पुर नियत्रंण, वाहतुक नियमन इत्यादींसाठी युवक युवतींनी पोलीसांसोबत राहुन कामकाज केले. त्यावेळी मुलींनी कराटेचे प्रात्यक्षिक सादर केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अधिसूचित सेवांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.- विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांचे आव्हान

अमरावती दि. 26 : महाराष्ट्र शासनाच्या 150 दिवस कृती आराखडा अंतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम तसेच सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने दि. 6 मे ते 2 ऑक्टोंबर पर्यंत सर्व विभागीय व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सेवा कर्मी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागाकडून पुरविण्यातयेणाऱ्या सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. त्या सेवा सुविधांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी केले आहे. या अंतर्गत आपले सरकार पोर्टल अंतर्गत अधिसुचित सेवा सर्व नागरिकांना विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे व तक्रारींचे जलद निवारण करणे हा एक मुख्य घटक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत दिल्या जाणा-या अधिसुचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहीत कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ पारित करण्यात आला असुन नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. महसूल विभागा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या उदा. उत्पन्न प्रमाणपत्र, वय व अधिवास प्रमाणपत्र, जात व नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र तसेच विशेष सामाजिक सहाय्य योजनांतर्गत लाभ देणे व इतर सेवा मिळविण्यासाठी नागरिकांनी या पोर्टलचा व अधिसूचित सेवाचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले आहे.

उद्योजकांनी निर्यात वाढविण्यासाठी एकत्रितरित्या प्रयत्न करावे -टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा * विभागातील निर्यातदार उद्योजक, व्यवसायिंकासोबत चर्चा व सल्लामसलत

अमरावती, दि. 25 : अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आव्हानांना न घाबरता उद्योजकांनीही आपल्या उत्पादीत मालासाठी पर्यायी बाजारपेठ शोधावी. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफ या आपत्तीला संधी समजून आयात-निर्यात वाढविण्यासाठी एकत्रितरित्या प्रयत्न करावेत, असे आवाहन टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा यांनी आज केले. तसेच राज्याच्या निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने काही सूचना व मागण्या नोंदवावयाच्या असतील तर त्या नोंदवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. जागतिक आयात-निर्यात धोरणाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने उपाययोजना आखण्यासाठी सेवा निवृत्त सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स समिती गठीत केली आहे. विभागातील निर्यातदार उद्योजक व व्यावसायिकांकडून अनुषंगिक बाबीवर आवश्यक सूचना व सल्लामसलत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री. चंद्रा बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, उद्योग सह संचालक निलेश निकम, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राम लंके यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच विभागातील पाचही जिल्ह्यातील निर्यातदार उद्योजक, व्यावसायिक, एमआयडीसी असोशिएनचे अध्यक्ष व सदस्य दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते. श्री. चंद्रा म्हणाले की, अमेरिकेने आयात होणाऱ्या मालावर टॅरिफ लावून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे राज्यातून उत्पादीत माल निर्यात करणाऱ्या निर्यातदार उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या अर्थकारणावरही परिणाम झाला आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाव्दारे टास्क फोर्स समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व उद्योजक, व्यवसायिकांशी चर्चा व सल्लामसलत करुन एकत्रित उपाययोजनांचा एकत्रित अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाईल. ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफच्या आपत्तीला संधी मानून राज्याच्या 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' धोरणाच्या प्रभावी अंमलबाजवणीच्या माध्यमातून उद्योजकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे. त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. टॅरिफ कमी होण्याच्या दृष्टीने निर्यात धोरणात आणखी काय बदल करायला हवे यासंबंधी कळविण्यात यावे. अमरावती विभागात उत्तम निर्यात असणाऱ्या टॅक्सटाईल, लॉजीस्टिक व आतिथ्य उद्योगांना आणखी वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी, उद्योग विभाग तसेच एमआयडीसी विभागाने उद्योग कंपन्यांना सवलतीत वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा आदी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाला नियोजनपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असेही श्री. चंद्रा यांनी यावेळी सांगितले. नवीन उद्योगांबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक आहे. औद्योगिक क्षेत्रात सुरु असलेल्या उद्योगांना वीज, पाणी पुरवठा, आरोग्य केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा अखंडीतपणे प्राधान्याने पुरविण्यावर भर द्यावा. अमरावती येथे टेक्सटॉईल हब निमिर्तीसाठी पुरक वातावरण असून खूप स्कोप आहे. त्यादृष्टीने उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा, असे विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी यावेळी सांगितले. आर्थिक वर्ष 2024-25मध्ये अमरावती विभागातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीने सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. कृषी, वस्त्रोद्योग, रसायने, आणि ग्राहक उत्पादनांच्या निर्यातीमुळे ही वाढ झाली आहे. या निर्यातीत प्रामुख्याने बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्यांचा मोठा वाटा आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातून 874 कोटी, अमरावती जिल्ह्याने 467 कोटी, अकोला 348 कोटी, यवतमाळ 268 कोटी तर वाशिम जिल्ह्याने 61 कोटी रुपयांची विविध उत्पादीत मालांची निर्यात झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांग्लादेश, संयुक्त अमेरिका, श्रीलंका, नेदरलॅन्ड, संयुक्त अरब अमीरात या देशांचा समावेश आहे, अशी माहिती सह संचालक श्री. निकम यांनी यावेळी दिली.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची मुलाखत

मुंबई, दि. २४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत गुरुवार दि. २५, शुक्रवार दि. २६, शनिवार दि. २७ आणि सोमवार दि. २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. ज्येष्ठ निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे महिलांच्या न्याय, सन्मान आणि सुरक्षेसाठी कार्य करणारे वैधानिक मंडळ आहे. महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेला हा आयोग महिलांची समाजातील स्थिती व प्रतिष्ठा उंचावण्यासाठी, महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांवर प्रतिबंध करण्यासाठी, तसेच महिला व बालकांसाठीच्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. गरजू महिलांना समुपदेशन व नि:शुल्क कायदेशीर मदत पुरवणे हेही आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्याअनुषंगाने 'दिलखुलास' कार्यक्रमात अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी आयोगाची कार्यपद्धती, विविध उपक्रम तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आयोगामार्फत उचलण्यात आलेली धोरणात्मक पावले याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

अमरावती पोलीस आयुक्तालयात 'ग्रीन एनर्जी'चा वापर ; 105 किलोवॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीतून ऊर्जाबचत व पर्यावरणपूरकतेचा मोठा लाभ

अमरावती, दि. 24 : ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अमरावती पोलीस आयुक्तालय आणि कार्यालय परिसरात 105 किलोवॅट क्षमतेचा सौर विद्युत प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सुमारे 72 लक्ष रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे पोलीस यंत्रणा आता पारंपरिक विजेवर कमी प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे. यामुळे वीज खर्चात मोठी बचत होणार असून अमरावती पोलीस विभागाचा हा उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श ठरला आहे. या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून संपूर्ण आयुक्त कार्यालय व परिसराचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस परेड मैदान येथे 9 मीटर उंचीचे तीन एल.ई.डी. हायमास्ट दिवे देखील कार्यान्वित करण्यात आले असून, यामुळे रात्रीच्या वेळी आयुक्तालयाचा परिसर प्रकाशमान आणि सुरक्षित झाला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेतून रु. 71.76 लक्ष इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जेचा वापरामुळे भविष्यात होणाऱ्या वीज खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि शाश्वत विकास याचे आदर्श उदाहरण म्हणून अमरावती पोलीस विभागाचा हा उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण क्षमता 105 किलोवॅट असून पारेषण संलग्न सौर प्रकल्प प्रकारात हा मोडतो. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त 71.61 लाख निधीतून हा प्रकल्प उभारण्यात आला असून सहा महिन्याचा कालावधी प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागला आहे. या सौर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर पारंपरिक वीज खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे. प्रकल्पापूर्वी आयुक्तालयाचा मासिक वीज खर्च ₹१,०२,००० ते ₹२,०७,००० पर्यंत होता. मात्र, सप्टेंबर २०२५ च्या वीज बिलात हा खर्च केवळ ₹२९० इतका नोंदवला गेला आहे. या माहितीनुसार, पोलीस विभागाची वार्षिक सुमारे ₹१५,७४,००० ची बचत होणार आहे. तसेच वर्षाला सुमारे १३८ ते १५३ मेट्रिक टन कार्बन (CO₂) उत्सर्जन कमी होणार आहे. अमरावती पोलीस आयुक्तालयाने 'स्मार्ट व ग्रीन गव्हर्नन्स'च्या दिशेने उचललेले हे पाऊल इतर शासकीय संस्थांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल. "हरित ऊर्जा - सुरक्षित भविष्य" या संकल्पनेला बळ देणारा हा प्रकल्प केवळ एक प्रशासकीय उपक्रम नसून, एक यशस्वी यशोगाथा आहे.

ॲमेझॉनच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून राज्याच्या प्रगतीला हातभार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस डेटा सेंटरचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे भूमिपूजन

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांसाठी देशाचे आकर्षण आहे. स्वित्झर्लंड मधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक अर्थ परिषदेतही महाराष्ट्राने सर्वाधिक गुंतवणूक आणली. या परिषदेतच ॲमेझॉनने राज्यात ' क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्टर' क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार केला होता. त्यानुसार ॲमेझॉन गुंतवणूक करीत आहे. यापुढेही राज्याच्या प्रगतीमध्ये ॲमेझॉन कंपनीची गुंतवणूक महत्त्वाची ठरणार असून कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून राज्याच्या प्रगतीला हातभार लागेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. वर्षा निवासस्थानी अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस कंपनीच्या मुंबईतील डेटा सेंटर चे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस कंपनीने राज्यात पहिल्या टप्प्यातील ८.३ बिलियन डॉलर गुंतवणुकीचा या उपक्रमाद्वारे शुभारंभ केला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (पब्लिक पॉलिसी) शाखेचे जागतिक उपाध्यक्ष मायकल पुंके, दक्षिण आशिया व भारताचे अध्यक्ष संदीप दत्ता, आशिया पॅसिफिक क्षेत्राचे संचालक विक्रम श्रीधरन, कंपनीच्या भारतातील पायाभूत सोयी सुविधा क्षेत्राचे संचालक आदित्य चौधरी, तसेच गायत्री प्रभू, शुभंकर दास, रीना मरांडा आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासन उद्योजकांना राज्यात उद्योग स्थापन करणे सहज व सोपे होण्यासाठी विविध योजनांवर काम करीत आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या परवान्यांचा कालावधी कमी करणे, प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘इज ऑफ डूईंग बिजनेस’ वॉर रूम च्या माध्यमातून जलद गतीने कार्यवाही होत आहे. उद्योजकांना परवानगीसाठी दिलेल्या प्रस्तावांची ‘रिअल टाइम इन्फॉर्मेशन’ देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यावेळी ॲमेझॉनच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अमेरिकेतील सिएटल येथील कंपनीच्या मुख्यालयाला भेट देण्याचे निमंत्रणही देण्यात आले. राज्यात वीज, पाणी पुरवठा, शिक्षण, कौशल्य विकास या क्षेत्रात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची सादरीकरणाद्वारे माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते ॲमेझॉन मोबाईल स्टेम लॅब उपक्रम अंतर्गत भारतातील पहिल्या ' थिंक बिग मोबाईल व्हॅन' चे हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन करण्यात आले. ही व्हॅन मुंबई शहरात विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध संशोधन, नव विचारांनी शिक्षित करणार आहे.

कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीने देशाची महासत्तेकडे वाटचाल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमली पदार्थ संबंधी गुन्ह्यांत झीरो टॉलरन्स महत्वाचे

मुंबई, दि. २० – कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रभावी अंमलबजावणीने देश महासत्तेकडे वाटचाल करू शकतो. कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करताना अमली पदार्थ संदर्भातील गुन्ह्ये हे पोलीस दलासमोर आव्हान ठरत असून यासाठी झीरो टॉलरन्स धोरण राज्याने अवलंबले आहे. तसेच बदलत्या काळानुसार सायबर क्षेत्रातील गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. इंडियन पोलीस फाऊंडेशनच्या १० व्या स्थापना दिनानिमित्त “भारताच्या आर्थिक विकासासाठी पोलीस दलाची पुनर्कल्पना” या विषयावर चर्चा सत्राचे पोलीस मुख्यालय, कुलाबा येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमास उत्तर प्रदेशचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असीम अरूण, इंडियन पोलीस फाउंडेशनचे प्रमुख तथा मेघालयचे माजी राज्यपाल आर.एस. माशारी, फाउंडेशनचे अध्यक्ष उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक ओ.पी.सिंह, राज्याचे पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह विविध राज्यातील पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांनी कायम उच्च दर्जा टिकवून ठेवल्याचा अभिमान आहे. पोलीस आज भारताच्या आर्थिक विकासावर चर्चा करीत आहेत ही अभिनंदनीय बाब असून, पोलीस दलात आणखी चांगले बदल घडविण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमात होणारे विचार मंथन महत्वपूर्ण ठरतील. या विचारमंथनातून येणारे नवीन उपाययोजनांचा शासन सकारात्मक विचार करेल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,पोलीस दल तसेच समाजातही एकात्मता असणे आवश्यक आहे. यामुळे समाजातील नकारात्मकता कमी होते आणि राज्य व देश शाश्वत प्रगतीकडे वाटचाल करू शकतो. काळानुरूप गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलले असून, जुन्या काळातील शाश्वत मुल्यांसह नव तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास प्रगती शक्य आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये नवीन पोलीस संघटनात्मक रचना तयार केली आहे. गुन्ह्यांची जलद उकल करण्यास मदत व्हावी यासाठी अत्याधुनिक सायबर सिक्युरिटी लॅब उभारण्यात आली आहे. इतर देशांनीही आपल्या राज्यासारखी लॅब बनविण्याची मागणी केली आहे. एआयच्या सहायाने गुंतागुंतीचे गुन्हे प्रकरणे अधिक वेगाने सोडविण्यात मदत होत आहे. देश आणि राज्याची तिन्ही दल सक्षम असल्याने अमली पदार्थांच्या माध्यमातून गुन्हेगारी वाढविणे आणि तरूणांना निष्क्रीय करण्यात येत आहे. आज अमली पदार्थांची गुन्हेगारी पोलीस दलासमोर एक आव्हान आहे. यामध्ये झीरो टोलरन्स असणे महत्वाचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. संविधानात पोलीस व्यवस्थेत चेक अँड बॅलन्सची तरतूद असून अनेक अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कायद्यांचा वापर करून परिवर्तनशील सुधारणा केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आयपीसी, सीआरपीसी व इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट हे इंग्रजांच्या काळातील कायदे असल्याने लोकशाहीच्या अधिष्ठानावर त्यात आवश्यक बदल करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पोलीसांची भूमिका अधिक प्रभावी होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजीटल व्यासपीठांचा वापर करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉमद्वारे गुन्हेगारी वाढत असून, डेटा ॲनालिटिक्स, मशीन लर्निंग आणि डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑनलाईन गुन्ह्यांवर जलद प्रतिसादासाठी विशेष असे नव तंत्रज्ञान आणि पद्धती वापरणे आवश्यक आहे. आपली अर्थव्यवस्था कृषी आधारित होती. आताही कृषी क्षेत्र तेवढेच महत्वाचे असून, बदलत्या काळानुरूप अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्य किंवा देशाची अर्थव्यवस्था ५५ ते ६५ टक्के सेवा क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या दोन्ही क्षेत्रावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेची आव्हाने वेगळी आहेत. त्यामुळे बदलत्या सेवा क्षेत्राची परिभाषा समजून घेणे आवश्यक आहे. पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासोबतच शाश्वत मूल्ये कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होणेही आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी गुंतवणूक परिसंस्थेत विश्वात आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी पोलीस प्रशासन, डिजीटल सीमांचे संरक्षण : धोरणात्मक पोलिस – उद्योग सहकार्याची गरज या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.