विदर्भातील शाश्वत सिंचनासाठी सघन सिंचन विकास कार्यक्रम
* 5
वर्षाचा कालावधी
राज्यात
सिंचनाचा अनुशेष सर्वात जास्त विदर्भात आहे. सिंचनाअभावी विदर्भाच्या काळ्या कसदार
जमीनीची अत्युच्च उत्पादकता असूनही शेतकरी प्रति हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यात कमी
पडत आहे. सिंचन नसल्यामुळे वर्षात केवळ खरीप हंगामातील पीकांवरच शेतकरी अवलंबून
राहत आहे. विदर्भातील सिंचनाचे प्रमाण वाढून जास्तीत जास्त संख्येने शेतकरी
बागायतदार व्हावे, या उद्देशाने शासनाने विदर्भाच्या शाश्वत सिंचनासाठी विदर्भ सघन
सिंचन विकास कार्यक्रम आणला आहे. या कार्यक्रमात विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वर्धा,
वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या 11 जिल्ह्यांचा
समावेश आहे.
केंद्र
शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम
सध्या सुरू असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व जलसंधारण योजनांच्या अंमलबजावणीचाच भाग
म्हणून या कार्यक्रमाचा कालावधी शासनाने पाच वर्षांचा ठेवला आहे. हा कार्यक्रम
राबविण्यासाठी जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली मुख्य अभियंता लघू पाटबंधारे विभाग,
येरवडा, पुणे यांचेकडे 250 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे योजना
कार्यान्वित करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे आदी जबाबदारी सोपविली आहे.
लघु पाटबंधारे योजनांचे मुल्यवर्धन करणे, नवीन 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेची कामे
हाती घेणे, भुगर्भातील पाणी पातळीत वरच्या
स्तरापर्यंत आणून सिंचन क्षमता वाढविणे, मालगुजारी किंवा शिवकालीन तलाव, कोल्हापूरी पद्धतीचा बंधाऱ्याची
जलसंचय क्षमता वाढविणे, 250 हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता असलेल्या लघुसिंचन योजनांची
स्थानिकांच्या मागणीनुसार दुरूस्ती करणे, शेततळ्यांचे स्थानिक गरजेनुसार व
मागणीनुसार पुनर्भरण करणे व शाश्वत संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आदी
उद्देशांची पूर्ती या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कामे
पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे व कोल्हापूरी बंधाऱ्यांचे देखभालीसाठी आणि
सिंचनासाठी हस्तांतरण केलेल्या पाणी वाटप संस्थांना शासनाच्या धोरणानुसार अनुदान
देणे, तसेच नवीन पूर्ण होत असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांचे सिंचन क्षेत्र व्यवस्थापन
हस्तांतरणासाठी नवीन पाणी वाटप संस्था सुरू करणे आदी उद्देशही या कार्यक्रमात ठेवण्यात
आले आहेत.
सदर कार्यक्रम 2017 पर्यंत चालणार असून त्यासाठी आर्थिक मापदंडही
ठेवण्यात आले आहेत. 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेची प्रगतीपथावर काम असलेली लघु
पाटबंधारे योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रति हेक्टरी अडीच लाख रूपयांची तरतूद करण्यात
आली आहे. प्रगतीपथावरील 450 योजनांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून 13 हजार 105 हेक्टर सिंचन करण्याचे
प्रस्तावित आहे. तसेच 250 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या नवीन 525 योजनांचे
उद्दिष्ट असून त्यामुळे 26 हजार 470 हेक्टर सिंचनाची पूर्ती करण्यात येणार आहे.
शॅलोट्यूब वेल 1000 करण्यात येणार असून या वेलवरून पाच हजार हेक्टर सिंचनाचे
उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शॅलो ट्यूबवेलला 25 मीटर खोलीसाठी 8 लाख 943 रू, 40
मीटर खोलीसाठी 8 लाख 26
हजार 743 रू. आणि 60 मीटर खोलीसाठी 12 लाख 23 हजार 49 रूपयांचा निधी प्रस्तवित
केला आहे.
त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाअंतर्गत सिंचन
क्षमता पुर्नस्थापित करण्यासाठी 700 योजनांच्या उद्दिष्टामार्फत 26 हजार 22 हेक्टर
क्षेत्र सिंचीत केल्या जाणार आहे. त्यासाठी 70 हजार रूपये प्रति हेक्टरप्रमाणे निधी
प्रस्तावित केला आहे. तसेच अस्तित्वात असलेली व नवीन शेततळी उपसा सिंचन योजनेद्वारे भरण्यासाठी 2645 शेततळ्यांचे ध्येय ठेवले असून त्यासाठी 52
कोटी 1 लाख 50 हजाराचा निधी राखून ठेवला आहे.
त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाअंतर्गत 1200
डोहांचे कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात खोदकाम केले जाणार आहे. त्यासाठी
60 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. तसेच 1000 पाणी वापर संस्थांची स्थापनाही
विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ सामुहिक तसेच वैयक्तिक
स्तरावर व्हावा या उद्देशाने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषि
विभागाकडून सुमारे 1 हजार हेक्टर सलग क्षेत्र पायाभूत मानुन प्रत्येक तालुक्यात
एका समुहाची निवड केली जाणार आहे. या
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे, अमरावती व नागपूर
यांच्या अधिपत्याखालील लघु पाटबंधारे विभाग व अमरावती, नागपूर महसूल विभागातील लघु
सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद आदी यंत्रणा जबाबदार राहणार आहे.
शॅलोट्यूब वेल बांधण्याचा कार्यक्रम भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे तांत्रिक
मार्गदर्शन घेउन राबविण्यात येणार असून त्यासाठी स्थळनिश्चितीही भूजल सर्वेक्षण
विभाग करणार आहे. संबंधित स्थळी पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र
आल्यानंतरच सदर ठिकाणी शॅलोट्यूब वेल घेण्यात येणार आहे. विदर्भ सघन विकास
कार्यक्रमाअंतर्गत कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात डोह खोदण्यासाठी
खारपाणपट्टयात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शॅलोट्यूब वेल निर्माण करण्यासाठी दारिद्रय
रेषेखालील, अनुसूचित जाती व जमातीमधील भूधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तसेच आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय कुटूंब आणि आर्थिकदृष्टया सर्वसाधारण कमकुवत कुटूंब यांनाही प्राधान्य
राहील. अशाप्रकारे विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रम विदर्भात शाश्वत सिंचन निर्माण करण्यासाठी
उपयोगी ठरणार आहे.
नीलेश
तायडे,
विभागीय
माहिती कार्यालय
