गुरुवार, २६ ऑक्टोबर, २०२३

बिबट वन्यप्राण्यापासून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

 बिबट वन्यप्राण्यापासून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

तात्काळ संपर्कासाठी वनविभागाचा

0721-2552414 क्रमांक उपलब्ध

 

अमरावती, दि.26 : शहरातील शासकीय विदर्भ महाविद्यालयाच्या परिसरात बिबट या वन्यप्राण्याचे अस्तित्व दिसून आले आहे. त्यावर वनविभाग, सतत लक्ष ठेवून आहेत. तसेच वनविभागांतर्गत कार्यरत असलेले शिकार प्रतिबंधक पथकाची चमु परिसरात सतत कार्यरत आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी वडाळी व शिकार प्रतिबंधक पथक हे समन्वयाने बिबट या वन्यप्राण्याचे हालचालीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत.

             शासकीय विदर्भ महाविद्यालय परिसरातील नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, ज्या ठिकाणी बिबट या वन्यप्राण्याचे अस्तित्व आहे. त्याठिकाणी नागरिकांनी एकत्र जमावाने येवू नये, तसेच त्याठिकाणी असलेल्या वनविभागाच्या चमुला आवश्यक ते सहकार्य करावे, रात्रीचे एकट्याने बाहेर फिरु नये, खोट्या अफवा पसरवू नये. जर कोणाला बिबट हा वन्यप्राण्याचे अस्तित्व दिसून आले तर, नियंत्रणकक्षाचा क्रमांक 0721-2552414 यावर त्वरीत संपर्क साधावा, असे आवाहन अमरावती वनविभगाच्या सहायक वनसंरक्षक ज्योती पवार यांनी केले आहे.

0000

शुक्रवार, २० ऑक्टोबर, २०२३

आरोग्य तपासणी शिबिराचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

 आरोग्य तपासणी शिबिराचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

पोलीसांसाठी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उभारावे

 

-पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

ख्ख्‍

पोलीस विभागाला गृहनिर्माण, सीसीटीव्ही कॅमेरांसाठी निधी व स्वतंत्र रुग्णवाहीका

 

         अमरावती, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी नेहमी आरोग्य संपन्न असले पाहिजेत, यासाठी पोलीस विभागाने शहरात प्राथमिक चिकित्सा केंद्र निर्माण करावे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

 

            21 ऑक्टोबर, पोलीस स्मृती दिनानिमित्त पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने कवायत मैदानावर पोलीस अधिकारी-कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांकरिता आयोजित आरोग्य तपासणी शिबिराचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या शिबिरास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, प्रवीण पोटे-पाटील, रवी राणा, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ, राज्य राखीव पोलीस दलाचे समादेशक एम. राकेश कलासागर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

प्रारंभी, पोलीस स्मृती दिनानिमित्त सर्व दिवंगत पोलीसांना अभिवादन करुन पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पाच लाखाच्या खर्च मर्यादेपर्यंत आजारावर उपचारासाठी राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेसाठी महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना शासनाने अमंलात आणली आहे. या योजनेचा लाभ तळागळातील सर्वसामान्यांना मिळावा, यासाठी सुमारे सतराशे कोटी रुपयांचा प्रिमियम राज्य शासनाने भरला आहे. या योजनेंतर्गत पाच लाखपर्यंतच्या तपासणी व औषधोपचार सवलतीचा लाभ गरजूंना मिळत आहे. या योजनेतून गरीब व आर्थिक दुर्बल घटकांसह सर्वांनाच मोठ्या आजारावरील शस्त्रक्रिया व औषधोपचाराचा लाभ विनामुल्य मिळवून दिला जातो. केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मोफत उपचाराची सुविधा झाली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना आजारावर महागड्या उपचारांची व्यवस्था करुन देण्यात येत आहे. दर आठवड्याला माझ्या पत्रामुळे दिड ते दोन कोटी रुपये निधी अशा गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी दिले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.

 

माझ्या टिमकडून मुंबई-पुण्याला जाऊन उपचार करणे अशक्यप्राय असलेल्यांसाठी निवारा व भोजनाची व्यवस्था मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. गरजू लोकांसाठी अत्याधुनिक मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून फिरते रुग्णालयाची सुविधा देण्यात येत आहे. त्याव्दारे आजाराच्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या व उपचार सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर अमरावती येथे सुध्दा पोलीस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी स्वतंत्र प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व औषधोपचार व्यवस्था निर्माण करण्याचे नियोजन केल्यास, आवश्यक मदत करण्याचा मनोदय श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. कोविड काळात आरोग्याचे महत्व सर्वांना लक्षात आले. सर्वांचे आरोग्य उत्तम राहील, अशा शुभेच्छा देवून त्यांनी पोलीस गृहनिर्माण योजना, सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली असल्याचे सांगून पोलीस विभागाला रुग्णवाहीका मंजूर करण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.

 

प्रारंभी पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी प्रास्ताविकात आरोग्य तपासणी शिबिराच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली.

 

आरोग्य शिबिराच्या ठिकाणी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी, झेनिथ हॉस्पीटल, अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पीटल, पीडीएमसी हॉस्पीटल, दयासागर हॉस्पीटल, हायटेक मल्टीस्पेशालिटी, हेडगेवार हॉस्पीटल, हरिना नेत्र फाउंडेशन, पोलीस मुख्यालय हॉस्पीटल आदींचे तज्ज्ञ डॉक्टर सर्व सुविधांसह तसेच आजारासंबंधीचे सोळा विभाग कार्यरत करण्यात आले होते. या आरोग्य तपासणी शिबिराला पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुंटुंबातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते.

 

0000













 गतीमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरणांतर्गत

प्राप्त वाहनांचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण

 

            अमरावती, दि. 20 (जिमाका) : उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या हस्ते आज महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर ‘गतीमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ योजनेमधून पाच महिंद्रा बोलेरो वाहन संबंधित विभागाकडे सोपविण्यात आले. यामध्ये महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी धारणी, अमरावती तहसीलदार, भातकुली तहसीलदार, अचलपूर तहसीलदार तसेच धारणी तहसीलदार यांना पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या वाहनांचा ताबा देण्यात आला. यावेळी अमरावती तहसीलदार विजय लोखंडे यांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात वाहनाची चाबी सुपूर्द करण्यात आली.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ . विवेक घोडके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

0000



पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी घेतला जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

 







पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी घेतला

जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

 

जिल्हा वार्षिक योजनेमधील कामे सर्व यंत्रणांनी

विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

 

-      पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

 

अमरावती, दि. 20 (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील बोलत होते.  यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 तसेच सन 2023-24 आणि अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2022-23 तसेच 2023-24 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा घेतला. पालकमंत्री यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला शारदेय नवरात्रोत्सवाच्या सर्व जिल्हावासियांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच नवरात्री दरम्यान कोणतीही विपरीत घटना घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने सतर्कता बाळगावी अशी सूचना त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर बैठकीला उपस्थित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या प्रमुखांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ विवेक घोडके , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अर्थसंकल्पातील तरतूद 350 कोटी रुपयांची आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत 350 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद 101.20 कोटी एवढी असून माहे मार्च 2023 अखेर पर्यंत 101.18 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. याशिवाय आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र (टीएसपी, ओटीएसपी, माडा मिनीमाडा) यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद 96.55 कोटी आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत यामध्ये 96.54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून काम विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार 395.00 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन 2022-23 च्या कामांचे दायित्व 38.69 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 276.58 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. तसेच जिल्हा परिषदस्तर व नगर विकास विभागाकडील यंत्रणांना सन 2022-23 मध्ये वितरित केलेला निधी माहे मार्च 2024 अखेर पर्यंत खर्च करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा नियोजनातील कामे करताना सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावे.  तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना करव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. आगामी काळातील आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन निधी मार्च 2024 पूर्वी खर्ची पडेल असे नियोजन करण्याच्या यंत्रणांना सूचना दिल्या.

00000

--

 विद्युत व यंत्र अभियांत्रिकी नवीन इमारतीची

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पायाभरणी

 

अमरावती, दि. 20 : अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत व यंत्र अभियांत्रिकी विभागाच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कुदळ मारुन व कोनशिलेचे अनावरण करुन करण्यात आली.  इमारत बांधकाच्या कामाला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी निसंदिग्ध ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

या समारंभास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण पोटे, एमआयडीसी असोसिएशनचे किरण पातुरकर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. आशिष महल्ले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मेहत्रे यांच्यासह महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वर्ग, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

            विद्युत अभियांत्रिकी व यंत्र अभियांत्रिकी विभागाची नवीन इमारत बांधकामात तळमजला व पहिला मजला असणार असून त्याचे 3432 चौ. मीटर क्षेत्रफळ आहे. या इमारतीत यु.जी क्लासरुम व पी.जी. क्लासरुम, स्टाफ केबिन, कार्यालय, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृह आदी बाबी व सुविधा अंतर्भूत आहेत. या दोन्ही विभागाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी सुमारे 33 कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात येणार असून त्याची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

0000



गुरुवार, १९ ऑक्टोबर, २०२३

विशेष लेख- कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

 

विशेष लेख                                                                    दि. १९ ऑक्टोबर २०२३

कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

राज्यातील प्रत्येक नोकरी इच्छूक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणे, युवक-युवती, महिला, विद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नवनवीन संकल्पनांना जन्म देणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि चालना देणे, उद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने पुढाकार घेतला आहे.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग :

कुशल महाराष्ट्र आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थी, युवक-युवतींसाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व 288 मतदारसंघात 6 मे ते 6 जून 2023 या कालावधीत छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबीरांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात आले याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे.

विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यात सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांकडे मुलाखती देत आहेत. याशिवाय महास्वयंम वेबपोर्टल आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये एप्रिल 2023 मध्ये 13 हजार 082 बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला.विभागाने https://rojgar. mahaswayam.gov.in  हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे. नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत 1 लाख 4 हजार 087 इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.

तर जानेवारी ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत 290 ऑनलाईन आणि ऑफलाईन  विविध मेळावे घेण्यात आले असून  यामध्ये 1 लाख 40 हजार 110 युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी 1 लाख रुपये, तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी 40 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. सन 2023 पासून मेळावे अधिक प्रभावीरित्या राबविण्यासाठी 5 लाख रूपयांची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी, यासाठी विभागामार्फत  विविध  1 हजार 175 नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारामार्फत राज्यातील 6 लाख 86 लाख युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी 17 मॉडेल आयटीआय असे एकूण 53 मॉडेल आयटीआय निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून ‘सुचवा तुमच्या आवडीचे’ कौशल्य अभ्यासक्रम’ ही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.

कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच त्याचे भूमीपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) यांच्या दरम्यान बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कुशल कर्मचा-यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआय च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना परदेशात देखील नोक-या मिळत आहेत.यावर्षी राज्यातील आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये 3 आणि जर्मनीमध्ये 55 अशा एकूण  58  नोकऱ्या परदेशात मिळाल्या आहेत. परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रा मार्फत  लाभ होणार आहे.राज्यात पाच ठिकाणी  हे सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.

युवकांमधील नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स यांना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या 42 यूनिकॉर्नपैकी 11 युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (DPIIT) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण 88 हजार 136 स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक 16 हजार 250 स्टार्टअप (18 टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.

राज्याचा सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करण्यात आला.स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्यात येणार आहे.गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता 511 ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात 75  व्हर्चुअल क्लासरूमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन झाले संपूर्ण राज्यातील आय.टी.आय.मध्ये अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल क्लासरूम भविष्यात असतील. या व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्कील इंडिया’  ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमातंर्गत राज्यातील  419 या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये  हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.राज्यातील 419 शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण व 547 खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य  विकास  करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून मुंबईतील 200 शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याकरिता पुढील तीन वर्षात 2 हजार 307 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.

अर्थसंकल्पात चतुर्थ अमृत ‘रोजगार निर्मिती : सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण 11 हजार 658 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक, शेतकरी, महिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.

                                        शब्दांकन संध्या गरवारे - खंडारे,

सहायक संचालक,

 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

00000

 

 

 

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधानाच्या हस्ते उद्घाटन

अमरावती विभागातील 68 ग्रामपंचायतस्तरीय केंद्रांचा समावेश

महाराष्ट्राच्या संकल्पनेचे कौतुक, संधी-प्रशिक्षणांची सांगड महत्वपूर्ण

कौशल्य विकास केंद्र रोजगार मंदिरे ठरतील - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अमरावती, दि. 19 :-  कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडवण्यात या प्रशिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांची योजना महत्वपूर्ण आहे, असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. तर ही कौशल्य विकास केंद्र राज्यासाठी रोजगार मंदिरे ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने राज्यातील ३५० तालुक्यांत स्थापन करण्यात आलेल्या ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य (ऑनलाईन) प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले. यामध्ये अमरावती विभागातील ६८ ग्रामपंचायत स्तरावरील केंद्रांचा समावेश आहे.

या प्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील ग्रामीण भागातील या कौशल्य विकास केंद्रांच्या ठिकाणी त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत महसूल विभागातील विभागीय महसूल अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रांचे समन्वयक तसेच प्रशिक्षणार्थी उमेदवार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती.


नवरात्रीचे पवित्र पर्व सुरु असल्याचा उल्लेख करत आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, आईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने आगळी संकल्पना सुरु करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. कारण जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या वाढते आहे. एका सर्व्हेक्षणानुसार जगभरातील १६ देशांमध्ये ४० लाख प्रशिक्षित युवकांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा युवकांना या देशांमध्ये बांधकाम, आरोग्य, पर्यटन, आदरातिथ्य, शिक्षण आणि परिवहन अशा क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाहीतर, अशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

बांधकाम, आधुनिक शेती तसेच मनोरंजन – माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधीचा उल्लेख करून पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, महाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रांतून
विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण देणेही उचित ठरेल. गत काळात कौशल्य विकास हा विषयच गांभीर्याने घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावे लागले. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यवधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. आजही ग्रामीण भागात कित्येक कारागिर कुटुंबात पारंपरिक ज्ञानाचा पुढे वारसा सोपवला जातो. त्यांना पाठबळाची, आधाराची गरज असते. त्यादृष्टीने आपण विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना राबवू लागलो आहोत. त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि चांगले प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील ही ५११ केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

यावेळी भाषणात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि अशा प्रक्षिणातूनच दलित, वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापुर्वक, सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे. आता ड्रोनद्वारेही आधुनिक शेती करता येता. यात आपल्या महिला भगिनींनाही संधी आहे. त्यांनाही या क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, इंडस्ट्री फोऱ प्वाईंट ओ, सेवा क्षेत्र, नैसर्गिक शेती, कृषी औद्योगिक आणि या क्षेत्रातील मुल्यवर्धन साखळी, पॅकेजिंग अशा क्षेंत्रातील संधीचाही पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी उल्लेख करून या क्षेत्रातील प्रशिक्षण युवकांसाठी नव्या संधीचे दरवाजे खुले करतील असा विश्वास व्यक्त केला.


 कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील ऊर्जावान युवाशक्तीची क्षमता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, युवा शक्ती मोठे संसाधन आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मिशन सुरू केले होते. गेल्या सहा वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. देशात गत नऊ वर्षात पाच हजार नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र – आयटीआय सुरु करण्यात आली. यातून चार लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. पीएम विश्वकर्मा ही क्रांतिकारी योजना सुरू करून पारंपारिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. आपण राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागात अशी केंद्रे सुरु करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार युद्ध पातळीवर यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा आराखडा तयार केला. प्रत्येक केंद्रातून १०० उमेदवार असे प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजार कुशल उमेदवार तयार होतील. आपण बेरोजगारांची फौज असे नेहमी म्हणतो... पण ही आमची कुशल फौज असणार आहे. जे उद्याच्या महाराष्ट्रात सन्मानानं नोकरी व्यवसाय करीत असतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या तळागाळात, ग्रामीण भागात, खेड्यातल्या युवकांचा कौशल्य विकास होईल. यात ३० टक्के महिला असतील. ग्रामीण भागातील कारागीरांना सुद्धा आणखी चांगले प्रशिक्षण मिळेल. आपण आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन वाढवून ५०० रुपये इतके केले आहे. बारावीनंतर १५ हजार उमेदवारांच्या रोजगार व शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस सोबत करार केला आहे. स्टार्ट अप्सना विविध पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये ७५ व्हर्चुअल क्लासरूम्स सुरु केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बारा हजाराहून अधिक नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्यांना कर्ज दिल्याचे उल्लेख करून, ही प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे बनतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
            दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्याकडे आधुनिकतेची दूरदृष्टी होती याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात २९० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे १ लाख ४० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यरत राहील, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

        उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारत महाशक्ती होण्यासाठी बदलत्या काळाची गरज ओळखून ग्रामीण भागातदेखील कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाणे  गरजेचे आहे.प्रधानमंत्री यांनी कौशल्य विकासाचे जे काम सुरू केले आहे त्याचे चांगले परिणाम संपूर्ण भारतभर दिसत आहेत. माननीय पंतप्रधान यांच्या दूरदृष्टीने ही गरज ओळखून देशात कौशल्य विकास अभियान सुरू झाले आहे.  विश्वकर्मा योजना की त्याचाच पुढील टप्पा आहे. भारत ही जगातील  सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून नावा रूपाला आलेली आहे आणि त्यातूनही अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आपला देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहिला तर जगातील मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच आपण झेप घेवू.५११  प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र सुरू झाली आहेत. इथेच आपण थांबणार नसून राज्यात आगामी काळात ही संख्या नक्कीच वाढवून  पाच हजार पर्यंत नेवू. पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू, असे ही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

कौशल्य विकास केंद्रांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार क्रांती – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले,राज्यात सुरू झालेली प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही राज्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरतील.ग्रामीण भागातील ही कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण रोजगारामध्ये क्रांती घडवून आणतील. या केंद्रामध्ये आधुनिक युगाला आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे  अत्यंत गोष्ट आहे.या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना देणारी ठरेल. पी.एम.विश्वकर्मा योजना ही राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना आपल्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत आहे.देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना महाराष्ट्र राज्य आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

केंद्र युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्याचे प्रवेशद्वार – मंत्री लोढा

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडियाला  प्राधान्य दिले असून  हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य देखील राज्यातील प्रत्येक गावागावात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी  प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये जी ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र होणार आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागाला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर लागणाऱ्या योग्यतेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. गावातून कोणत्याही व्यक्तीला रोजगारासाठी शहराकडे येण्याची गरज यामुळे भासणार नाही अशा प्रकारे नव्याने उभारलेल्या कौशल्य विकास केंद्रे राज्याच्या विकासासाठी आणि गावांना सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

सुरवातीला भगवान विश्वकर्मा, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते कळ दाबून प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी सुत्रसंचालन केले. कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आभार मानले.




प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राविषयी...

कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र असे ब्रीद घेऊन राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ५११ केंद्र. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण मिळणार. कृषिपूरक पारंपरिक व व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण. पी.एम. विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्र उपयुक्त ठरणार.

या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल.
अल्प कालावधीत (साधारणत: ३ महिने) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी)
  अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व  उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल. प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३०% महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. या केंद्रातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार  युवक-युवतीं कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे रोजगारक्षम होतील.

000000