महाराष्ट्र दिनाच्या वर्धापन दिनी विभागीय आयुक्तालयात ध्वजारोहण व मानवंदना

अमरावती, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 66 व्या वर्धापन दिनोत्सवा निमित्त अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करुन तिरंग्यास मानवंदना देण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी यावेळी उपस्थित सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. राष्ट्रध्वज वंदन, राष्ट्रगीत व राज्यगीतानंतर पोलीस पथकाव्दारे तिरंग्यास मानवंदना देण्यात आली. यावेळी अपर आयुक्त रामदास सिध्दभट्टी, उपायुक्त (साप्रवि) अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक आयुक्त सुशील आग्रेकर, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे, नायब तहसीलदार मधुकर धुळे, श्याम देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी आदी यावेळी उपस्थित होते. 00000

जरीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावांचा विजेचा प्रश्न सुटणार *पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नाला यश *वन विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत उपकेंद्राला मंजूरी

जरीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावांचा विजेचा प्रश्न सुटणार *पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नाला यश *वन विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत उपकेंद्राला मंजूरी अमरावती, दि.२९ : वन विभागाची परवानगी प्रलंबित असल्याने, काम पूर्ण होऊनही सुरू न झालेल्या महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (ता. चिखलदरा)उपकेंद्राला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष प्रयत्नानंतर वन मंत्रालय आणि वन विभागाशी संबंधित उच्चस्तरीय बैठकीत मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे जरीदा आणि परिसरातील ५० गावांना सुरळीत वीज पुरवठा मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या विजेशी संबंधित समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरणही होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार यांनी दिली. मेळघाटातील अतिदुर्गम व आदीवासी बहुल वन क्षेत्रामधील महावितरणच्या जारीदा वितरण केंद्राअंतर्गत वीज पुरवठा होणाऱ्या ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार खर्च करून जारीदा येथे नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. ५ एमव्हीए क्षमता असलेल्या या उपकेंद्राला ३३ केव्ही वाहिनीव्दारे २२० केव्ही कोयलारी (मध्य प्रदेश) उपकेंद्रातून वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. उपकेंद्राचे काम ऑक्टोबर २०२३ ला पूर्ण झाले आहे. परंतु ३३ केव्ही उपकेंद्र व वाहिनीचा काही भाग वन्य जीव संरक्षण कायदा (WCL) आणि वन संरक्षण कायदा (FCA) अंतर्गत येत असल्याने मंजूरीकरीता प्रस्ताव वन खात्याकडे पाठविण्यात आले. त्यांनतर महावितरणसोबत जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार यांच्यामार्फतही नियमित आढावा आणि पाठपुरावा करण्यात आला. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मेळघाटातील दुर्गम अतीदुर्गम भागातील आदीवासी बहुल भागांना सुरळीत आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात कायम आग्रही राहीले असून त्यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राला "राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या स्टँडींग कमिटीच्या बैठकीत दिल्ली येथे १२ मार्च २०२५ आणि पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार समितीच्या दिल्ली येथील बैठकीत 'वन संरक्षण कायदयाअंतर्गत १६ एप्रिल २०२५ ला ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्राच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दुर झाला असल्याने वनविभागाकडून अंतिम परवानगी मिळताच जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबियांना पन्नास लाखांचे अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा, मंत्रिमंडळ बैठकीत मृतांना श्रद्धांजली

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृताच्या कुटुंबियांना पन्नास लाखांचे अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा, मंत्रिमंडळ बैठकीत मृतांना श्रद्धांजली मुंबई, दि. २९ : पहलगाम मधील दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबातील वारसांना 50 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाकडे, रोजगाराकडे राज्य सरकार लक्ष देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच मृतांपैकी ज्यांच्या कुटुंबात रोजगाराचा प्रश्न आहे, त्यांच्या थेट वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या विशेषाधिकारात जाहीर केला. हल्ल्यातील मृतांपैकी जगदाळे यांच्या कुटुंबातील मुलीला नोकरी देण्याचा निर्णय कालच मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी जाहीर केला होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या तीन खंडाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या तीन खंडाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन मुंबई, दि. २९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या ७, ८ आणि ९ या तीन खंडासह इंग्रजी खंड चारचे मराठी भाषांतर आणि इंग्रजी खंड दोनच्या नव्या आवृत्तीचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीतर्फे जनता खंड ७, ८, ९ ची निर्मिती करण्यात आली आहे. कॅबिनेट हॉलमध्ये झालेल्या प्रकाशन कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, समितीचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप आगलावे, सदस्य योगीराज बागुल, ज.वि. पवार, डॉ. संभाजी बिरांजे आदींसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. 'जनता' हे वृत्तपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९३० ते १९५६ पर्यंत प्रकाशित झाले होते. 'जनता' हे वृत्तपत्र आंबेडकर चळवळीचा दस्ताऐवज आहे. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे महत्व लक्षात घेऊन त्यांचे अप्रकाशित आणि प्रकाशित साहित्य पुन्हा प्रकाशित करून सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत डॉ आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीने जनताचे ६ खंड प्रकाशित केले आहेत. खंडांमध्ये काय असणार 'जनता' खंड ७ - या खंडात १२ फेब्रुवारी १९३८ ते २८ जानेवारी १९३९ पर्यंतच्या एकूण ४८ अंकाचा समावेश आहे. 'जनता' खंड ८ - या खंडात ४ फेब्रुवारी १९३९ ते २७ जानेवारी १९४० पर्यंतच्या एकूण ४८ अंकाचा समावेश आहे. 'जनता' खंड ९ - या खंडात ३ फेब्रुवारी १९४० ते १ फेब्रुवारी १९४१पर्यंतच्या एकूण ४८ अंकाचा समावेश आहे. 0000

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांतील वीज निर्मितीतून राज्य ऊर्जा संपन्न बनवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन सामंजस्य करार; ८ हजार ९०५ मेगावॅट वीज निर्मिती

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांतील वीज निर्मितीतून राज्य ऊर्जा संपन्न बनवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन सामंजस्य करार; ८ हजार ९०५ मेगावॅट वीज निर्मिती मुंबई दि.२९ :- राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभाग, महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या पुढील काळात ऊर्जा क्षेत्रातील कामे विहित कालमर्यादेत संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात जलसंपदा विभागसोबत नऊ साईटसाठी तीन सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा ( विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या. मुख्यमंत्री म्हणाले, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण व अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. या जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे शेती, उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रासाठी विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच शाश्वत आणि हरित उर्जा निर्मिती होणार असल्याने पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. राज्याच्या एकूण ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमता अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या शासनाचा मानस असून त्यादृष्टीने नियोजन व काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५७ हजार २६० कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात ८ हजार ९०५ मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून ९ हजार २०० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. जलसंपदा विभाग आणि महाजेनको यांच्यासोबतच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी ३१४५ मेगावॅट क्षमतेच्या, महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत २११० मेगावॅट क्षमतेच्या तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरिज यांच्यासोबतच्या ३६५० मेगावॅट क्षमतेच्या करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. महाजेनको मार्फत घाटघर येथे १२५ मेगावॅट, कोडाळी येथे २२० मेगावॅट, वरसगाव येथे १२०० मेगावॉट आणि पानशेत येथे १६०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत मुतखेड येथे ११० मेगावॅट, निवे येथे १२०० मेगावॅट आणि येथे वरंढघाट येथे ८०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज लि. यांच्यामार्फत पवना फल्याण येथे २४०० मेगावॅट आणि सिरसाळा येथे १२५० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या सामंजस्य करारप्रसंगी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर आणि अभय हरणे, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईत ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेन्मेंट समिट’चे भव्य आयोजन; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटनासाठी उपस्थित राहणार - उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबईत ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेन्मेंट समिट’चे भव्य आयोजन; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटनासाठी उपस्थित राहणार - उद्योग मंत्री उदय सामंत मुंबई, दि. २८ : मुंबई बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे १ ते ४ मे २०२५ पर्यंत ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेन्मेंट समिट’चा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून, या कार्यक्रमाचे १ मे रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बीकेसी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या कार्यक्रमाचे यजमानपद महाराष्ट्र शासनाकडे असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हे आयोजन होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मे रोजी संपूर्ण दिवसभर मुंबईत उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या सोबत परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचाही सहभाग राहणार आहे. उद्योग मंत्री सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. विशेषतः हिंदी चित्रपटसृष्टीचे माहेरघर हे मुंबईला म्हटले जाते. भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांनी याच महाराष्ट्रामध्ये मराठी चित्रपट सुरू केले. त्यामुळे मनोरंजनाच्या क्षेत्रात मुंबई ही देशात अग्रगण्य शहर आहे. त्याचबरोबर, गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक ही एक नंबरला आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात देखील महाराष्ट्र आणि मुंबई एक नंबरला राहिलेले आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र या देशाच्या पातळीवर अन्य देशांशी स्पर्धा करतो आहे. म्हणून पर्यटनाची सगळी स्थळे जागतिक पातळीवर जावी, हा देखील या वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल एंटरटेन्मेंट समिट’चा उद्देश आहे. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, औद्योगिक व पर्यटन संस्कृती आणि ज्या काही महाराष्ट्राच्या परंपरा आहेत, त्या जागतिक पातळीवर जाव्यात, यासाठी मुंबई शहराची निवड केंद्र शासनाने केली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, या कार्यक्रमात ३३ देशांतील मंत्री व मंत्रीस्तरीय अधिकारी, तसेच १२० आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. बॉलिवूड, टॉलीवूड, मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकार व निर्मातेही कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या चार दिवसीय सोहळ्यात भारत पॅव्हेलियन, महाराष्ट्र पॅव्हेलियन, तेलंगणा पॅव्हेलियन तसेच अन्य संस्थांचेही पॅव्हेलियन उभारण्यात येणार आहेत. त्यांचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. विविध क्षेत्रांतील परिसंवाद, राउंड टेबल कॉन्फरन्स, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचा समावेश असेल. विशेषतः तिसऱ्या दिवशी म्हणजे ३ मे रोजी नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर ए. आर. रहमान यांच्या सांगितिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. "हा कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, औद्योगिक व पर्यटन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्याची संधी आहे. या भव्य आयोजनासाठी राज्य शासनाला सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे," असे आवाहनही उदय सामंत यांनी केले.

शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क’ दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न

शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क’ दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. शासनाचा जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची "दशकपूर्ती" आणि "प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे नवनियुक्त ब्रँड अॅम्बेसेडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या १००० पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर 125 सेवा ऑनलाईन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना 15 ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या १० वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले. लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमच्या माध्यमातून अधिक सेवा देणार - मुख्य सचिव सुजाता सौनिक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मायक्रोसॉफ्ट सोबत देखील यासाठी करार केला आहे. महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले. यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी यांचाही सत्कार करण्यात आला. यावेळी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीच्या गेल्या दहा वर्षातील वाटचालीबाबत माहिती दिली. तसेच या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी आयोग व शासन अनेक सुनियोजित नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार असून भविष्यात आयोगाने हाती घेतलेल्या व शिफारस केलेल्या उपक्रमांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले. ०००

प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अमरावती, दि. 28 : राज्य शासनाने पारदर्शी आणि गतीमान सरकारचे धोरण ठरविले आहे. शासकीय कार्यालयातील कामे सहजपणे आणि विनातक्रार होण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. नागरिकांच्या आवश्यक कामांसाठी आता प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीराचे आज उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार रवि राणा, प्रविण तायडे, राजेश वानखडे, नवनीत राणा, सुनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात येत आहे. नागरिकांचे कामे प्रामाणिकपणे करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मंडळ स्तरावर होणाऱ्या महाराजस्व अभिनायात आलेल्या नागरिकांच्या अर्जावर त्याच ठिकाणी निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जनतेचे कल्याण करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून प्रशासनाचे सहकार्य यात घेतले जात आहे. नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वाढविण्यासाठी महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे.अमरावतीच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. अमरावती विमानतळ आणि त्याची धावपट्टी वाढविणे, पायलट प्रशिक्षण केंद्र, आयटी पार्क, पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क येत्या काळात पूर्ण करण्यात येतील. त्यासोबतच येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याची योजना पूर्ण करून अमरावतीला पुढील 50 वर्षे पाणी पुरेल याची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच जाहिरनाम्यात दिलेले शेतकऱ्यांना मोफत वीज, लाडकी बहिण आदी योजनांच्या अंमलबजावणीसोबत मेळघाटातील रस्ते जोडणीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी खासदार डॉ. बोंडे, रवि राणा यांनी मनोगत व्यक्त केले. तहसिलदार विजय लोखंडे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी बचतगटांना स्वनिधी, ट्रॅक्टर, कृषी अवजारे, तीनचाकी सायकल, विहिरीचे कार्यादेश आदी लाभांचे वाटप करण्यात आले.

१ ते ४ मे दरम्यान #मुंबई येथील #जिओ वर्ल्ड सेंटरला #WAVES2025 ला भेट देण्यासाठी तयार व्हा ! आता उरले फक्त ३ दिवस ! #WAVES मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे अभिनेता Aamir Khan यांनी... wavesindia.org #CreateInIndiaChallenge #WAVES #WAVES2025 #WAVESIndia #WAVESummit #Maharashtra @MahaDGIPR

‘वेव्हज परिषद-2025’निमित्त ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत

‘वेव्हज परिषद-2025’निमित्त ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत मुंबई दि. 28 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’वेव्हज-2025 परिषदेनिमित्त उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 29 एप्रिल 2025 रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर रात्री 8.00 वा. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर खाली दिलेल्या लिंकवरून ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR, फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR, यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’म्हणजेच ‘वेव्हज-2025’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई येथे होणार आहे. जगभरातील विविध देशांमधील मनोरंजन आणि निर्मितीशी संबंधित क्षेत्रातील मान्यवर यानिमित्ताने एकत्र येणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताच्या सर्जनशील शक्तीला, क्रिएटीव्ह इकॉनॉमीला चालना मिळणार आहे. यानिमित्त होणारे नियोजित कार्यक्रम आणि तयारीबाबत उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांनी ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

माळशेज घाटात सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर स्कायवॉक उभारण्यासाठी एक महिन्याभरात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

माळशेज घाटात सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर स्कायवॉक उभारण्यासाठी एक महिन्याभरात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई दि. २९ : - माळशेज घाट हे ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर, कल्याण-नगर महामार्गावर वसलेले पश्चिम घाटातील एक निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे. या ठिकाणचे पर्यटन दृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन माळशेज घाटातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहाच्या शेजारील टेकडीवर रिकाम्या जागेत काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात यावा. सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्वावर या स्कायवॉकची उभारणी करण्यासाठी एक महिन्यात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. माळशेज घाटामध्ये काचेचा स्कायवॉक बांधण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, माळशेज घाट हा मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि अहमदनगर या प्रमुख शहरांच्या जवळ आहे तसेच घाटाच्या जवळच शिवनेरी किल्ला, हरिश्चंद्रगड, विविध धबधबे, पिंपळगाव जोगा धरण इत्यादी पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे स्कायवॉक झाल्यास या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. या भागाच्या विकासासाठी पर्यटन विभागाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग) यांनी या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. स्कायवॉक प्रकल्प उभारताना त्यातून इको सेन्सिटिव्ह भाग वगळावा तसेच या प्रकल्पामध्ये वनविभागाचे अभिप्राय लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी वन विभागाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले. या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, सार्वजनिक बांधकाम ( राष्ट्रीय महामार्ग) विभागाच्या अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विकासाच्या 'इकोसिस्टीम'मुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई बुलेट ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास शक्य

विकासाच्या 'इकोसिस्टीम'मुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई बुलेट ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास शक्य मुंबई, दि. 28 : राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, जलमार्ग आदींसह बंदर आणि विमानतळ विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. या संपूर्ण विकासाच्या ' इकोसिस्टीम'मुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. हॉटेल फोर सीजन येथे इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडर समिट - 2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सीएनबीसी टीव्ही 18 वृत्तवाहिनीच्या संपादक शिरीन भान यांनी घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम गतीने सुरू आहे. या ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. वाढवण बंदराजवळ बुलेट ट्रेनचे स्थानक निर्माण करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. सागरी किनारा रस्ता, अटल सेतू, विविध मेट्रो मार्गांची कामे ही त्यातली ठळक उदाहरणे आहेत. या सर्व विकास कामांमुळे मुंबईत गुंतवणूक 50 बिलियन डॉलरपर्यंत जाणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणारे आहेत. यासोबतच पुणे येथील नवीन विमानतळ, शिर्डी, नागपूर विमानतळाच विकास, नदी जोड प्रकल्प, बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. सागरी किनारा रस्ता विरारपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. वाढवण बंदर हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टपेक्षा तीन पट मोठे आहे. या बंदराला प्रवेश नियंत्रित असलेल्या महामार्गाने नाशिकपर्यंत जोडण्यात येऊन पुढे समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. वाढवण बंदराजवळ नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या परिसरात चौथ्या मुंबईचेही निर्माण करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी तसेच पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उजनी धरण व मराठवाड्यात वळविण्यात येणार आहे. यावर राज्य शासन काम करीत आहे. त्यामुळे भविष्यात मराठवाडा निश्चितच दुष्काळमुक्त होणार आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’ नंतर राज्यात नागपूर ते गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ निर्माण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे नेहमी भविष्यासाठी ' रेडी ' असणारे राज्य आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुंतवणूकदारांना सोयी सुविधा मिळण्यासाठी व गतीने गुंतवणूक येण्यासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ मध्ये राज्य मोठी झेप घेत आहे. 2029 मध्ये महाराष्ट्र 'इज ऑफ डुईंग बिजनेस' मध्ये पहिला असेल. गुंतवणूकदारांच्या सुविधेसाठी मैत्री पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून ' सिंगल विंडो सिस्टीम ' कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना सिंगल विंडो सिस्टीममुळे उद्योग स्थापन करण्यास सुलभता येत आहे. दळणवळणाच्या सोयी सुविधांचा होणाऱ्या विकासामुळे राज्यात मालवाहतूक गतीने करण्यात येत आहे. नागपूरपर्यंत आठ तासांमध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून जाता येते. वाढवण बंदरामुळे यामध्ये आणखी गतिमानता येणार आहे. नागपूर येथे कार्गो हब विकसित करण्यात आले आहे. यासोबतच पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही कार्गो हब विकसित करण्यात येत आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विकासाचा आलेख मांडला. ‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ तसेच ‘अटल सेतू’ यामुळे तिसरी मुंबई निर्माण होणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, या भागात नवीन एज्युसिटी निर्माण करण्यात येत आहे. जगभरातील विविध नामांकित विद्यापीठे या परिसरात शैक्षणिक दालन उघडणार आहेत. त्यासोबतच हेल्थ सिटी, इनोवेशनन सिटीचे निर्माणही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येत आहे कृषी क्षेत्राचे 16000 मेगावॅटची वीज पूर्णपणे सौर उर्जेवर निर्माण करण्यात येणार आहे. सध्या या क्षेत्रात 21 टक्के राज्याची क्षमता असून 2030 पर्यंत ती 52 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे 3000 रोहित्र सौर ऊर्जेवर आणण्यात आल्या आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि परिवहन सेवेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी मागणी राज्यात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये महाराष्ट्र हे देशाची राजधानी आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

वेव्हज 2025 : भारताला कलात्मक भविष्याकडे नेणारा प्रकाशस्तंभ

भारतातील मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्र आज केवळ देशाच्या सांस्कृतिक प्रभावाचा एक भाग नाही, तर जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकणारी एक शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेली WAVES 2025 (World Audio Visual & Entertainment Summit) ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची ठरते. 1 ते 4 मे 2025 दरम्यान जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे होणाऱ्या या परिषदेमुळे भारताची सर्जनशील क्षमता, तंत्रज्ञानातील प्रगती, आणि सांस्कृतिक समृद्धी यांचा संगम येथे एका जागतिक व्यासपीठावर सादर केला जाणार आहे. वेव्हज 2025 ही केवळ एक परिषद नसून, ती भारताच्या ‘क्रिएट इन इंडिया’ अर्थात भारतात निर्माण करा या नवदृष्टीकोनाचा केंद्रबिंदू आहे. भारतातील कला, साहित्य, संगीत, चित्रपट, अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग, वेबटून्स आणि अ‍ॅनिमे या सर्व क्षेत्रांतून निर्माण होणाऱ्या आशयाचे जागतिकीकरण करण्याचा प्रयत्न या परिषदेच्या माध्यमातून केला जात आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारताला एका जागतिक कंटेंट हबमध्ये रूपांतरित करणे, जिथे केवळ सर्जनशीलता नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिक क्षमता, आणि जागतिक स्पर्धा यांचाही प्रभाव दिसेल. भारतीय समाजाची एक महत्त्वाची ओळख म्हणजे सांस्कृतिक विविधता. हीच विविधता मनोरंजनाच्या प्रत्येक माध्यमात दिसून येते. मग तो चित्रपट असो, संगीत, नाटक, लोककला, कथाकथन किंवा नव्या पिढीचे अ‍ॅनिमेशन आणि गेमिंग कंटेंट असो. वेव्हज 2025 मध्ये हाच सांस्कृतिक ठेवा जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न होणार आहे. परिषदेचा भर “क्रिएट इन इंडिया” या अभियानावर असून, हे अभियान भारतातील स्थानिक कलेला, प्रतिभेला, आणि नवकल्पनांना एक मोठं जागतिक व्यासपीठ देण्याचं काम करत आहे. वेव्हज 2025 अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज – सीझन १ सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये देशभरातील तरुण कलाकार, लेखक, अ‍ॅनिमेटर्स, गेम डेव्हलपर्स आणि संगीतकार यांना सहभागी होण्याची संधी आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 25 विविध प्रकारांच्या स्पर्धा घेतल्या जात आहेत, जसे की वेबटून, मंगा, अ‍ॅनिमे, इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक, गेम डिझाईन इत्यादी. या उपक्रमामुळे स्थानिक पातळीवर असलेल्या प्रतिभेला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्याची दारे उघडली जात आहेत. वेव्हज 2025 च्या अजेंडामध्ये फक्त सर्जनशीलतेचा गौरव नाही, तर आशयाच्या सुरक्षिततेवरही भर दिला जात आहे. आजच्या डिजिटल युगात कंटेंट चोरी किंवा पायरेसी ही एक मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून फिंगरप्रिंटिंग, वॉटरमार्किंग, आणि एआय-आधारित ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज ओळखण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संशोधक परिषदेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन अशा समस्यांवर उपाययोजना मांडणार आहेत. या परिषदेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जगभरातील मीडिया क्षेत्रातील लीडर, निर्माते, दिग्दर्शक, आणि धोरणकर्ते एकत्र येऊन “WAVES Declaration 2025” तयार करणार आहेत. हे घोषणापत्र जागतिक मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सहकार्य, नियमावली, आणि नैतिकतेबाबत मार्गदर्शक ठरणार आहे. यामुळे भारताला या क्षेत्रातील जागतिक धोरणनिर्मितीत सहभाग घेण्याची संधी मिळेल. भारतातील मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्र हे सध्या सुमारे 2.3 लाख कोटींचे असून, येत्या काही वर्षांत हे क्षेत्र 4.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. WAVES 2025 सारख्या उपक्रमांमुळे रोजगार निर्मिती, नवउद्योगांचे निर्माण, आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र तरुणांसाठी संधींचा धमाका घडवून आणणार आहे. विशेषतः अ‍ॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, गेम डिझाईन, स्क्रिप्ट राइटिंग आणि डिजिटल मार्केटिंगसारख्या नव्या उपशाखांमध्ये. WAVES 2025 ही परिषद केवळ एक इव्हेंट नसून, भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राचा जागतिक प्रवास सुरू करणारा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. ‘क्रिएट इन इंडिया’ ही घोषणा आता केवळ नारा राहिलेली नाही, तर ती कृतीत उतरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. विविधतेने नटलेला भारत, आता जागतिक दर्जाचा कंटेंट तयार करणारा देश म्हणून उभा राहत आहे. ही परिषद भारताच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सर्जनशील सामर्थ्याची जागतिक ओळख निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. WAVES 2025 भारताला कलात्मक भविष्याकडे नेणारा एक प्रकाशस्तंभ ठरणार आहे. त्यामुळे या परिषदेची नोंद केवळ मनोरंजन क्षेत्रातच नाही, तर भारताच्या विकासगाथेतही घेतली जाईल. सचिन अडसूळ जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर TAGSवेव्हज

वेव्हज २०२५ : भारतासाठी जागतिक कंटेंट हब बनण्याची सुवर्णसंधी !

जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण पर्व ठरणारी ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025’ अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपली आहे. 1 मे ते 4 मे 2025 दरम्यान मुंबई येथील जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी येथे होणारी ही भव्य समिट, भारताला जागतिक पातळीवर ‘कंटेंट सुपरपॉवर’ म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनानुसार भारताने क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये आघाडी घेत असून नेहमीप्रमाणे मुंबईने क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचे नेतृत्व करायला तयार आहे. WAVES 2025 ही केवळ एक शिखर परिषद नाही, तर भारताच्या सर्जनशील शक्तीला, जागतिक गुंतवणुकीला आणि धोरणात्मक बदलांना चालना देणारा परिवर्तनशील क्षण आहे. भारताने याचा उपयोग करून जागतिक कंटेंट क्षेत्रावर आपला ठसा उमटवावा, अशी सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांची अपेक्षा आहे. WAVES 2025: का आहे ही परिषद खास? भारतामध्ये माध्यम आणि मनोरंजन (Media & Entertainment – M&E) उद्योग हा वेगाने प्रगत होत असलेला आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. OTT, अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग, VFX, चित्रपट, संगीत, आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रात भारताने गेल्या दशकात विक्रमी प्रगती केली आहे. FICCI-EY रिपोर्टनुसार, 2024 मध्ये भारतीय M&E उद्योगाची किंमत $28 अब्जच्या पुढे गेली असून, 2025 पर्यंत तो $34 अब्ज गाठेल असा अंदाज आहे. याच पार्श्वभूमीवर WAVES 2025 ही परिषद केवळ चर्चासत्रांचे व्यासपीठ नसून, भारतातील सृजनशील उद्योगक्षेत्राला जगभरातील गुंतवणूक, सहकार्य, आणि नवकल्पनांशी जोडणारा सेतू ठरणार आहे. भारत – सृजनशील महासत्ता होण्याच्या वाटेवर भारतात सध्या दरवर्षी 2,000 पेक्षा अधिक चित्रपट तयार होतात, ज्यात 20 पेक्षा अधिक प्रादेशिक भाषा समाविष्ट असतात. OTT प्लॅटफॉर्मवर भारतीय कंटेंटची मागणी केवळ देशातच नव्हे तर अमेरिका, युरोप, मिडल ईस्ट आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्येही वाढत आहे. या मागणीचा फायदा घेत, भारताने ‘कंटेंट एक्स्पोर्ट हब’ होण्यासाठी पावले उचलणे ही काळाची गरज बनली आहे. WAVES 2025 या दिशेने एक निर्णायक टप्पा ठरेल. ही परिषद केवळ संवादाचा नव्हे, तर कृतीशील धोरणनिर्मितीचा केंद्रबिंदू ठरेल, जिथून भारताची M&E क्षेत्रातील भविष्यातील दिशा ठरवली जाईल. ऑस्कर, कान्स, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, दावोसच्या धर्तीवर वेव्ह्जचेही दरवर्षी आयोजन वेव्हज् ही परिषद केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने होत आहे. वेव्हजला कायमस्वरूपी एक सचिवालय स्वरूपात पुढे नेण्यात येणार आहे. या परिषदेस एक कायमस्वरूप देऊन दरवर्षी हा कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. ज्याप्रमाणे ऑस्कर, कान्स किंवा दाओस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम सारखा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आयोजन केले जाते, अगदी त्याचप्रमाणे वेव्ह्ज याचेही दरवर्षी आयोजन केले जाणार आहे. यासाठी एक समर्पित टीम वर्षभर काम करणार आहे. वेव्हज परिषदेस 100 पेक्षा जास्त देश होणार सहभागी सध्या तंत्रज्ञानाचे युग असून ते बदलणारे आहे. या नवीन बदलत्या तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व महाराष्ट्राने करावे, यावर जोर देण्यात येत आहे. दृकश्राव्य तसेच मंनोरंजन क्षेत्रात क्रियेटिव्ह इॅकॉनॉमीला एक प्लॅटफॉर्म देण्यात येणार आहे. मुंबई येथे होणाऱ्या या वेव्हज परिषदेस 100 पेक्षा जास्त देश सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम यापूर्वी झालेल्या जी 20 पेक्षा खूप मोठा असणार आहे. WAVES समिटची वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे घटक: ‘Create in India’ वर भर: ‘Make in India’ पाठोपाठ आता ‘Create in India’ ही नवी संकल्पना WAVES समिटद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढे नेली जाईल. सर्जनशील प्रतिभेला व्यासपीठ: भारतातील प्रादेशिक भाषांतील कंटेंट, अ‍ॅनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रातील नवोदित निर्माते आणि कलाकारांना जागतिक प्लॅटफॉर्मवर आपली कला सादर करण्याची संधी. ग्लोबल सहयोग आणि भागीदारी: Netflix, Amazon, Disney+, Sony Pictures यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत भागीदारीसाठी मार्ग मोकळे होतील. तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यांचा संगम: AI, वर्च्युअल प्रोडक्शन, आणि इंटरॅक्टिव कंटेंटसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर सखोल चर्चा. धोरणात्मक चर्चासत्रे: धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, कलाकार, तंत्रज्ञ आणि उद्योगपती यांच्यात थेट संवादाची संधी. क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज – जगभरातील नवोदित निर्मात्यांच्या प्रतिभेचा अविष्कार साजरा करणारा एक अभूतपूर्व उपक्रम, अर्थात मुंबईत होणाऱ्या वेव्हज 2025 मध्ये आपल्या प्रतिभेची झलक दाखवण्यासाठी ‘वेव्हज’ हे एक आघाडीचे व्यासपीठ म्हणून सज्ज आहे. वेव्हेक्स 2025 – हा उपक्रम एक मैलाचा दगड ठरणारा असून यामाध्यमातून मीडिया-टेक स्टार्टअप्स त्यांच्या नवकल्पना आघाडीच्या उद्योग धुरिणांसमोर आणि सेलिब्रिटी एंजल गुंतवणूकदारांसमोर सादर करतील, ज्यामुळे भारताच्या माध्यम आणि मनोरंजन परिसंस्थेच्या भविष्याला नवीन दिशा मिळेल. वेव्हज बाजार: चित्रपट, गेमिंग, संगीत, जाहिरात आणि एक्सआर, निर्माते, गुंतवणूकदार आणि इतर व्यवसायांना जोडणारी एक अद्वितीय जागतिक बाजारपेठ. यातूनच उद्योग व्यावसायिकांना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडण्याच्या संधी देखील देते. मास्टरक्लासेस आणि परस्परसंवादी सत्रे – उद्योगातील दिग्गज आणि जागतिक नेत्यांकडून शिकण्याची, माध्यम, मनोरंजन आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याबद्दल अंतर्दृष्टी मिळविण्याची एक दुर्मिळ संधी. – वर्षा फडके -आंधळे, वरिष्ठ सहायक संचालक(नव माध्यम)

‘वेव्हज २०२५’ : माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या जागतिक परिवर्तनाचा प्रारंभ

देशातील माध्यम व मनोरंजन (Media & Entertainment) क्षेत्राच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण ठरणाऱ्या ‘WAVES 2025’ या जागतिक परिषदेस मुंबईत भव्य सुरुवात होत आहे. १ मे रोजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिओ वर्ल्ड सेंटर, मुंबई येथे या ऐतिहासिक परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. १ ते ४ मे दरम्यान होणारी ही परिषद भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली असून, माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. महाराष्ट्र – ‘ग्लोबल क्रिएटर इकॉनॉमी’कडे वाटचाल बॉलीवूड, टीव्ही आणि ओटीटी इंडस्ट्री यांचे केंद्रस्थान असलेली मुंबई भारताच्या मनोरंजन क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. आता याच मुंबईला आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर ‘क्रिएटर हब’ म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न ‘WAVES 2025’ च्या माध्यमातून होतो आहे. ऑस्कर, कान्स आणि दावोससारख्या जागतिक परिषदेच्या धर्तीवर प्रथमच भारतात अशी परिषद आयोजित होत असून, जगभरातील 100 पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला दिशा देणारा मंच ‘WAVES 2025’ ही परिषद केवळ भारतातीलच नव्हे तर जागतिक माध्यम व मनोरंजन (M&E) उद्योगाला एकत्र आणणारा, नवसृजनास चालना देणारा आणि गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडणारा एक महत्त्वाचा मंच आहे. भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, तंत्रज्ञानातील कौशल्य आणि प्रतिभेचा संगम या परिषदेच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. या परिषदेतील एक विशेष आकर्षण ‘WAVES बाजार’ ‘WAVES बाजार’ – एक इंटरॅक्टिव्ह व्यावसायिक व्यासपीठ असून जिथे खरेदीदार आणि विक्रेते थेट संवाद साधू शकतात. नव्या प्रकल्पांची ओळख, सर्जनशील कल्पना, आणि गुंतवणुकीच्या संधी येथे उपलब्ध होतील. विशेषतः, श्रेणीआधारित शोध प्रणाली आणि सुरक्षित मेसेजिंग सुविधांमुळे व्यवहार अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह ठरतील. परिषदेत काय असणार? १. परिषद सत्रे – जागतिक उद्योग नेते, विचारवंत आणि नवोन्मेषक विविध विषयांवर मार्गदर्शन करतील. २. मीडिया मार्केटप्लेस – भारताच्या माध्यम व मनोरंजन (M&E) क्षेत्रातील वैविध्य, क्षमता आणि नवकल्पनांचे आकर्षक प्रदर्शन. ३. तंत्रज्ञान प्रदर्शन – नवीन तंत्रज्ञान आणि सर्जनशील प्रकल्पांचे लाईव्ह डेमो. ४. सांस्कृतिक कार्यक्रम – भारताच्या समृद्ध कलासंपदेची झलक दाखवणारे बहारदार कार्यक्रम. ‘WAVES 2025’ : उद्योगाला बळकटी देणारी संजीवनी‘ माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग सध्या मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. ‘WAVES 2025’ ही परिषद नव्या कल्पनांना दिशा देऊन, भारताला जागतिक M&E सुपरपॉवर बनवण्याचा पाया रचणार आहे. सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक भागीदारी यांचा मेळ घालून, भारताला ‘ग्लोबल कंटेंट डेस्टिनेशन’ बनवण्याचे स्वप्न या मंचाद्वारे प्रत्यक्षात उतरणार आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणारी ही परिषद भारताच्या सृजनशील भविष्यासाठी नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारी ठरणार आहे. ०००० वर्षा फडके-आंधळे,उपसंचालक (वृत्त)

मुंबईच्या वेव्हज् परिषदेत नवकल्पनेसोबत तंत्रज्ञानाचा महासागर

मुंबई, दि. 24 : केंद्र सरकारच्यावतीने जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्राकरिता ‘वेव्हज् 2025 परिषद’ मुंबईतील बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे होत आहे. या परिषदेचे यजमानपद महाराष्ट्र शासन भूषवत आहेत. दि. 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत होत असलेल्या या परिषदेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. मुंबईत होणाऱ्या या परिषदेस विविध देशांचे मंत्री, धोरणकर्ते, उद्योगपती तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. वेव्हज् परिषदेत जगभरातून 100 पेक्षा जास्त देश सहभागी होणार आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून भारतातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. भारतामध्ये माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग वेगाने वाढत असून रोजगारनिर्मितीसाठी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत आहे. त्याचबरोबर ओटीटी, ॲनिमेशन, गेमिंग, व्हीएफएक्स, चित्रपट, संगीत आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रात देश प्रगती करत आहे. या पार्श्वभूमीवर वेव्हज् परिषदेचे आयोजन होत असून या परिषदेत चर्चासत्रे, उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक आणि विविध कार्यक्रम होणार आहे. या परिषदेच्या पहिल्या दिवशी ‘भारत व महाराष्ट्र पॅव्हिलियन’ आणि वेव्हज प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार असून काही महत्त्वपूर्ण घोषणा व सामंजस्य करार (MOU) करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर क्रिएटोस्पिअरचे उद्घाटन आणि ‘वेव्हज बझार’, वेव्हज एक्सलेटर इत्यादींचा प्रारंभ होणार आहे. परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी जागतिक मीडिया संवाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद तसेच क्रिएट इन इंडिया चॅलेन्जेसची अंतिम फेरी होणार आहे. या परिषदेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी विविध चर्चासत्रांबरोबरच प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 000

The World Audio Visual Entertainment Summit (#WAVES)

Sab keh rahe hain kuch bada hone wala hai. But what’s all the buzz about? India’s BIGGEST creative drop is here! Say hello to #WAVES2025-where Content, Culture, Creation, and Collaboration converge in the most spectacular way. The countdown is ON! Register at:http://wavesindia.org https://x.com/i/status/1913881858405712153 Sab keh rahe hain kuch bada hone wala hai. But what’s all the buzz about? 🤔 India’s BIGGEST creative drop is here! 🎉 Say hello to #WAVES2025 — where Content, Culture, Creation, and Collaboration converge in the most spectacular way. The countdown is ON! ⏳ Register at: http://wavesindia.org ⁠#WAVES ⁠#WAVESIndia ⁠#WAVESummit ⁠#WAVESummitIndia ⁠#ConnectingCreatorsConnectingCountries The World Audio Visual Entertainment Summit (#WAVES) is set to boost the creative economy in the AV & entertainment sector! Over 100 countries will participate in this global summit happening in Mumbai! #CreateInIndiaChallenge #WAVES2025 #WAVESIndia #WAVESummit https://x.com/i/status/1913554677326586344 India is driving the global creative economy—and Mumbai is all set to take the lead! Join the World Audio Visual Entertainment Summit (#WAVES), live in Mumbai from May 1– 4, 2025! #CreateInIndiaChallenge #WAVES2025 #WAVESIndia #WAVESummit #WAVESummitIndia

मेट्रो मार्ग 7 अ मधील भुयारी बोगद्याचे ' ब्रेक थ्रू ' यशस्वीरित्या पूर्ण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

मेट्रो मार्ग 7 अ मधील भुयारी बोगद्याचे ' ब्रेक थ्रू ' यशस्वीरित्या पूर्ण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती मुंबई, दि. १७: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (टी २) ते अंधेरी पूर्व या मेट्रो मार्ग ७ अ मधील १.६५ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी बोगद्याचे ' ब्रेक थ्रू ' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले. यावेळी कौशल,रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार पराग अळवणी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच कळ दाबून ‘ब्रेक थ्रू’ कामाला सुरुवात केली. यानंतर या कामाची पाहणी केली. हा भुयारी बोगदा मेट्रो ७ अ वर डाऊनलाईन वर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ स्टेशन ते एअरपोर्ट कॉलनी स्टेशन दरम्यान हा बोगदा असणार आहे. ही मेट्रो जोडणे मुंबई महानगर प्रदेशातील एकूण मेट्रो जाळ्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे. या मेट्रो मार्गामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील मीरा-भाईंदर व पुढे वसई - विरार हा भाग छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबत मेट्रोने जोडले जातील. तसेच ठाणे व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुद्धा मेट्रो ने जोडण्यात येईल. या मेट्रो मार्गाचे ५९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मेट्रो मार्ग ७ अ विषयी.. या मेट्रो मार्गाची लांबी ३.४ किलोमीटर असून त्यापैकी उन्नत मार्ग ०.९४ किलोमीटर आणि भूमिगत २.५० किलोमीटर आहे. या मार्गावर दोन स्थानके असणार आहेत. एक स्थानक उन्नत मार्गावर एअरपोर्ट कॉलनी तर दुसरे स्थानक भूमिगत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे असणार आहे. उन्नत मेट्रो मार्ग ०.५७ किलोमीटर असेल दुहेरी बोगद्याची लांबी २.०३५ किलोमीटर आहे. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी डाउनलाईन बोगद्याचे पहिले ड्राईव्ह सुरू झाले. या बोगद्याची लांबी १.६५ किलोमीटर असून लाइनिंगसाठी ११८० रिंग्स बसविण्यात आल्या आहेत. बोगद्याचा व्यास ६.३५ मीटर एवढा असून सहा भागात विशेष डिझाईन असलेल्या प्रिकास्ट रिंग वापरण्यात आल्या आहेत. सप्टेंबर २०२३ मध्ये टीबीएम मशीन जमिनीपासून ३० मीटर खाली भूगर्भात उतरवण्यात आली. मेट्रो मार्ग तीनच्या वरून, सहार उन्नत रस्त्यांच्या पायाखालून, मोठ्या सांडपाणी वाहिन्या व जलवाहिन्यांना क्रॉस करून विविध अडचणींवर मात करून या बोगद्याचा ब्रेक थ्रू पूर्ण करण्यात आला. या मेट्रो मार्गामुळे मुंबईकरांना कुलाबा ते वसई विरार, मीरा भाईंदर पर्यंत आरामदायी प्रवास अनुभवता येणार आहे. या मार्गामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध मेट्रोमार्ग थेट विमानतळापर्यंत मेट्रोने जोडले जातील. मेट्रोमार्ग ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) च्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या भूमिगत स्थानक मार्गासोबत सुलभ संलग्न करणे शक्य होईल. प्रवाशांसाठी सुरक्षित आरामदायी व सुलभ प्रवास शक्य होणार आहे. दाटीवाटीच्या नागरी परिसरातून मेट्रोसाठी उन्नत व भूमिगत मार्गाची रचना केल्यामुळे विमानतळ परिसरात मेट्रो बांधकामासाठी कमी जागा व्यापली जाणार आहे.

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात कृषी विद्यावेत्ता आणि मृदा विज्ञान तज्ज्ञ विजय कोळेकर यांची मुलाखत

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात कृषी विद्यावेत्ता आणि मृदा विज्ञान तज्ज्ञ विजय कोळेकर यांची मुलाखत मुंबई, दि. १७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प-२ ची अंमलबजावणी' या विषयावर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे कृषी विद्यावेत्ता आणि मृदा विज्ञान तज्ज्ञ विजय कोळेकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, २२ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ८.०० वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर खाली दिलेल्या लिंकवरून ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदिका सुचेता गरूडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR, फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR, यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR, हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी शेतकऱ्यांना जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास साहाय्य करणे या उद्देशाने राज्यात 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प' राबविण्यात येत आहे. राज्यात 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प-२' राबविण्यात येत असून सर्व दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना पाणी आणि हवेच्या परिस्थितीनुसार शेती करणे तसेच शेतविषयक नवीन संशोधनाचा उन्नत शेतीसाठी उपयोग करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे, शेतीतील कर्ब उत्सर्जन कमी करणे आणि पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनावर भर देणे इत्यादी बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे. राज्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी याविषयी या प्रकल्पाचे कृषी विद्यावेत्ता तथा मृदा विज्ञान तज्ज्ञ श्री. कोळेकर यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 831.67 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वितरण · अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेशाचे वितरण

विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 831.67 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदानाचे वितरण · अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधीक स्वरुपात धनादेशाचे वितरण अमरावती, दि. 16 : सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा कमी मोबदला मिळाला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने या कालावधीतील सरळ खरेदीने संपादीत केलेल्या क्षेत्राकरीता पाच लक्ष प्रति हेक्टर दराने 16 हजार 633 हेक्टर क्षेत्राकरीता 831 कोटी 67 लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिली असून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून यापुढेही विविध शेतीविषयक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. अमरावती येथील संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात अमरावती विभागातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सर्वश्री प्रताप अडसड, रवी राणा, केवलराम काळे, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, उमेश यावलकर, संजय कुटे, श्रीमती कैकई डहाके, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील तसेच विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज चव्हाण आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सन 2006 ते 2013 दरम्यान विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरळ खरेदीने भुसंपादन करण्यात आलेल्या जमीनीचा अत्यल्प मोबदला मागील सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तर 2013 नंतर भुसंपादन केलेल्या जमीनीचा चारपट मोबदला संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. ही खूप मोठी तफावत, झालेला अन्याय दूर सारण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांच्या नेतृत्वात अनेक आंदोलने केली. आमदार प्रताप अडसड यांनी सुध्दा याविषयी सातत्याने पाठपुरावा केला. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सन 2014 मध्ये स्थापित नवीन सरकारने याबाबत कायदेशीर सल्ला मिळविला. यावर मार्ग काढण्यासाठी बैठकीत कसोशीने प्रयत्न करण्यात आले. कायद्याचे मार्ग बंद झाल्याने अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सानुग्रह अनुदानाचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. आज निधी वाटपाचा शुभारंभ माझ्या हस्ते होत आहे, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट असून याबाबत मी समाधानी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अन्याय करणारा कायदा बदलविला तरच संबंधितांना न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो. संघटनेचे अध्यक्ष यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार मृद व जलसंधारण विभागाने अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीसाठी शासन निर्णयात सुधारणा करुन संबंधितांना मोबदला मिळवून दिला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापित करुन बीज भांडवल उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, ज्यातून ते छोटा मोठा उद्योग सुरु करु शकणार. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढविण्यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. प्रकल्पग्रस्तांना सर्व सुविधा पुरविण्यात येणार. 2006 ते 2013 दरम्यानच्या भुसंपादीत शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला लाभ मिळेपर्यंत योजना बंद होणार नाही. विदर्भात अनेक प्रकल्पांसाठी भुसंपादन करण्या आले आहे, संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान दिल्या जाणार आहे. अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यासाठी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका, प्रत्येकाची अनुदानाची रक्कम विभागाव्दारे संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकरी हा राज्याचा पोशींदा आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी राज्य शासनाकडून आगामी काळात विविध महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. बळीराजा नवसंजीवनी योजनेतून प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पुढील काळात वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी आनंददायी होणार आहे. यातून सुमारे 600 किमीची नदी निर्माण करण्यात येणार असून पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्हे तर पूर्व विदर्भातील सात जिल्ह्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय होणार असून 10 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसाला बारा तास मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी व्हॅल्यू कस्टर निर्माण करण्यात येणार याव्दारे टेक्सटाईल उद्योग भरभराटीस येईल. नानाजी देशमुखा कृषी संजीवनी योजनेतून शेती व शेतीपुरक उद्योगांसाठी खते, निविष्टा व यांत्रिकीकरणासाठी 6 हजार कोटी निधी दिला जाणार आहे. यातून प्रत्येक गावांचा व तेथील शेतजमीनीचा सर्वांगिण विकास साधला जाईल. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून गावातील स्थानिक संस्था बळकट करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. ॲग्रीस्टॅक योजनेतून 96 लाख शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आल्याने पीक पाहणी, जमीन मोजणी इत्यादी कामे सॅटेलाईटव्दारे नोंदणी केली जात आहे. गटशेती, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देवून विषमुक्त शेतीसाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांचे जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. प्रकल्प निर्मितीसाठी ज्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात आल्यात त्यांना वेळेत मोबदला मिळवून देणे हे राज्य शासनाचे काम आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच लक्ष रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे सुमारे 832 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार. शेतकऱ्यांचे हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री महोदयांनी हा एक क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. सानुग्रह अनुदानाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याप्रित्यर्थ धामणगाव रेल्वेचे आमदार प्रताप अडसड आणि विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

थेट प्रसारण 📍 अमरावती 🗓️ १६-०४-२०२५ | अमरावती | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना सानुग्रह अनुदान निधी वाटपाचा शुभारंभ ▶️ YouTube https://youtu.be/dcexFrVeP_U 𝕏 (Twitter) https://x.com/i/broadcasts/1BdxYqVkQAgxX Facebook https://www.facebook.com/share/v/17octgtKwN/

थेट प्रसारण 📍 अमरावती 🗓️ १६-०४-२०२५ | अमरावती | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना सानुग्रह अनुदान निधी वाटपाचा शुभारंभ ▶️ YouTube https://youtu.be/dcexFrVeP_U 𝕏 (Twitter) https://x.com/i/broadcasts/1BdxYqVkQAgxX Facebook https://www.facebook.com/share/v/17octgtKwN/

विभागीय लोकशाही दिनात 21 प्रकरणांवर सुनावणी प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने सुस्पष्ट अहवाल सादर करा - विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल

विभागीय लोकशाही दिनात 21 प्रकरणांवर सुनावणी प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने सुस्पष्ट अहवाल सादर करा - विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल अमरावती, दि. 15 : लोकशाही दिनासाठी प्राप्त अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित अर्जदारांना कळविणे प्रशासनाचे काम आहे. यानुषंगाने सर्व प्रकरणांच्याबाबत मुद्देनिहाय चौकशी करुन सुस्पष्ट अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागांना आज येथे दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण 21 प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. अपर आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह पोलीस, महापालिका, महसूल, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे सादर करण्यात आलेल्या 7 स्वीकृत अर्ज (प्रलंबित प्रकरणे) व 14 अस्वीकृत अर्ज (सामान्य तक्रार अर्ज) अशा एकूण 21 अर्जावर सविस्तर चर्चा आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात झाली. लोकशाही दिनासाठी विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिले. लोकशाही दिनासाठी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

मंत्रिमंडळ निर्णय (मंगळवार, दि. १५ एप्रिल २०२५) एकूण निर्णय : ७ विधि व न्याय विभाग चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा व त्याअनुषंगाने आवश्यक पदे मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या नव्याने स्थापन होणाऱ्या न्यायायलाकडे उल्हासनगर येथून १४ हजार १३४ फौजदारी व १ हजार ३५ दिवाणी अशी एकूण १५ हजार ५६९ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत. यातून प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा गतीने होणार आहे. या न्यायालयासाठी १२ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, सहायक अधिक्षक, लघुलेखक प्रत्येकी एक, वरिष्ठ लिपीक (२), कनिष्ठ लिपीक (४), बेलिफ (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा एकूण अंदाजे रुपये ८४ लाख ४० हजार ३३२ रुपयांच्या खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. --0— गृह विभाग कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाईचे धोरण निश्चित राज्यातील कारागृहांमध्ये कोठडीत असलेल्या कैद्यांचा मृत्यू अनैसर्गिक कारणांमुळे झाल्यास त्याच्या वारसांना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार भरपाई देण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार कारागृहामध्ये काम करताना झालेल्या अपघातामुळे, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे, कारागृह कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीमुळे किंवा कैद्यांच्या आपापसातील भांडणात मृत्यू झाल्यास आणि संबंधित प्रकरणात प्रशासनाचा निष्काळजीपणा चौकशीतून सिद्ध झाल्यास, कैद्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. तुरुंगवासातील आत्महत्येच्या प्रकरणात कैद्याच्या वारसांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये हे धोरण लागू राहणार आहे. कैद्याचा मृत्यू वार्धक्य, दीर्घ आजार, कारागृहातून पलायन करताना अपघातात, जामीनावर असताना, किंवा उपचार नाकारल्याने झाला असल्यास कोणतीही भरपाई देण्यात येणार नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास मात्र शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार भरपाई मिळेल. भरपाईसाठी संबंधित कारागृह अधिक्षकांनी प्राथमिक चौकशी, शवविच्छेदन, पंचनामा, वैद्यकीय अहवाल, न्यायालयीन व जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपास आदी कागदपत्रांसह अहवाल प्रादेशिक विभाग प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अंतिम प्रस्ताव अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यांच्या शिफारशींच्यानंतर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल आणि भरपाई दिली जाईल. मृत्युच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. --0-- नगरविकास विभाग नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांच्या नियमांत बदल, नवीन दराबाबत अधिसूचना काढणार राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्याकरिता नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत. नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. तसेच व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मालमत्तांचे अधिमुल्य, भाडेपट्टा दर व सुरक्षा ठेव निश्चिती ही संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती करेल. सदर नियमांबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील व त्यानंतर अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल. --0-- नगरविकास विभाग नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करासाठी अभय योजना राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर वसूलीकरीता दंड माफ करून वसूली वाढविण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा दोन टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापुर्वीच्या अधिनियमात अशा दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. --0— नगरविकास विभाग नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे अधिकार आता सदस्यानांच! त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करणार राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबतच्या तरतुदींस मान्यता देऊन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापुर्वी नगराध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सदस्यापैकी पन्नास टक्के सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. त्यानंतर शासनस्तरावर कार्यवाही अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची कार्यवाही केली जात असे. त्याऐवजी आता अध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांना अधिकार दिले जाणार आहेत. त्यानुसार निवडून आलेल्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश संख्येने सदस्यांच्या सह्यांचा प्रस्ताव पाठवला जाईल. ज्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना दहा दिवसांच्या आता विशेष सभा आयोजित करून मतदानाद्वारे निर्णय घ्यावा लागेल. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास तसेच त्यासाठीचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली. --०— उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये यावर्षीपासून अभियांत्रिकीचे तीन नवीन पदवी अभ्यासक्रम लातूरमधील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाचे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्याचबरोबर पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनचे नामकरण पुरणमल लाहोटी शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, लातूर असे करण्याचा निर्णयदेखील बैठकीत घेण्यात आला आहे. पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थेत अणुविद्युत व दूरसंचार अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आणि कृत्रिम बुध्दीमत्ता व डेटा सायन्स हे तीन नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. या प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश क्षमता ६० इतकी असेल. हे नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नवीन शिक्षकांची ३६ पदे व शिक्षकेतर ३१ पदांची निर्मिती व पदभरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या पदांच्या वेतनावरील व पुस्तके, फर्निचर, संगणक, उपकरणे याकरिता आगामी चार वर्षांसाठीच्या २६ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे. ००० महसूल व वन विभाग भूसंपादन मोबदल्याच्या विलंबापोटी बँकांसाठीच्या दरापेक्षा एक टक्के अधिक दराने व्याज भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्या गेल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. हा व्याज दर बँकांसाठीच्या व्याज दरापेक्षा (रेपो रेट) एक टक्क्यांनी अधिक असेल, त्याबाबतचे विधेयक आणण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ स्वीकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असे. आता या व्याजदरात बदल करुन भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकीत मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.