आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम · धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचा अभिनव उपक्रम · आवेदन अर्ज सादर करण्याची 15 फेब्रुवारी अंतीम मूदत

अमरावती, दि. 02 : आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी या प्रकल्पाव्दारे शासकीय, अनुदानित व एकलव्य मॉडेल स्कुल या शाळांमध्ये इयत्ता दहावी व बारावीमध्ये शिकत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नामवंत खाजगी प्रशिक्षण संस्थेच्या सहाय्याने अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी नीट व सीईटी परीक्षांचे मार्गदर्शन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज संबंधित शाळामार्फत 15 फेब्रुवारीपर्यंत धारणी प्रकल्प कार्यालयास सादर करावी, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी सिध्दार्थ शुक्ला यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. या योजने अंतर्गत सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झालेले तसेच मार्च 2026 मध्ये दहावीची परीक्षा देणारे विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावीत प्रवेश दिला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून NEET (नीट) व CET (सिईटी)/JEE (जेईई) या परीक्षांची तयारी करुन घेण्यात येईल. योजने अंतर्गत प्रशिक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, तसेच विद्यार्थ्यांला अनुसूचित जमाती प्रर्वगाचा जातीचा दाखला प्रवेशावेळी सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असावे. विद्यार्थी मार्च 2026 मध्ये इयत्ता दहावीच्या परीक्षेला प्रविष्ठ असावा. चाळणी परीक्षा मे 2026 मध्ये घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शनपर प्रशिक्षणासाठी विहित नमून्यातील आवेदन पत्र दि. 15 फेब्रुवारीपर्यंत धारणी प्रकल्प कार्यालयास सादर करावीत. नमूद मुदतीनंतर प्राप्त होणारे आवेदन पत्र स्विकारल्या जाणार नाहीत, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. अधिक माहितीसाठी व आवेदन अर्जाचा नमूना प्राप्त करण्यासाठी धारणी, प्रकल्प कार्यालयाशी प्रत्यक्षरित्या अथवा दूरध्वनी क्रमांक 07226-224217 आणि poitdp.dharni-mh@gov.in ईमेल यावर संपर्क साधावा, असेही प्रकल्प कार्यालयाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात कलम 38 लागू

अमरावती, दि. 2 : जिल्ह्यात शांतता व सुव्य‍वस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस अधीक्षक,अमरावती ग्रामीण विशाल आनंद यांनी मुंबई पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 38 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस आयुक्तांचे परिक्षेत्र वगळून जिल्ह्यात दि. 2 फेब्रुवारी ते 31 डिसेंबर 2026 पर्यत लागू करण्यात आला आहे. कोणीही सदर आदेशाचा भंग केल्यास तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम 1951 चे कलम 136 अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. या कलमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही पोलीस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण यांनी कळविले आहे.

जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर समृद्धी शेत पांदन रस्ते व जल पुनर्भरण योजनेची अंमलबजावणी सुरू

अमरावती, दि. 2 : जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या दळणवळणाची समस्या सोडविण्यासाठी आणि पाणी साठा वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर समृद्धी शेत पांदन रस्ते व जल पुनर्भरण योजना' राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांमध्ये बारामाही शेत रस्ते तयार करण्यात येणार असून, यासाठी स्थानिक नदी व नाल्यांमधील गाळ व साहित्याचा वापर केला जाणार आहे, यामुळे जलस्त्रोतांचे खोलीकरण होऊन पाणी पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. योजना लोकसहभाग आणि शासकीय निधीच्या संयुक्त विद्यमाने राबविली जाणार आहे. योजनेसाठी प्रति किलोमीटर 9 लाख रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला असून, त्यापैकी 7.5 लाख रुपये शासन देणार आहे, तर उर्वरित 1.5 लाख रुपये संबंधित अशासकीय संस्थेला लोकसहभागातून उभे करावे लागणार आहेत. या कामासाठी रस्ते बांधणीचा अनुभव असलेल्या सेवाभावी संस्थांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत. निवड झालेल्या संस्थांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालय सामंजस्य करार करणार आहे. या योजनेमुळे शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे दूर होऊन शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेपर्यंत नेणे अधिक सुलभ होईल, असे उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

हिंद-दी-चादर' शहीदी समागम वर्षानिमित्त ‘जय महाराष्ट्र’मध्ये उपजिल्हाधिकारी जयराम पवार यांची विशेष मुलाखत

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणाऱ्या ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मंगळवारी 3 फेब्रुवारी, 2026 रोजी रात्री 8.00 वाजता 'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. या मुलाखतीत “हिंद-दी-चादर” शहीदी समागम समितीचे सदस्य तथा उपजिल्हाधिकारी जयराम पवार या कार्यक्रमाविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. 'हिंद-दी-चादर' श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त 18 व 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी खारघर, नवी मुंबई येथे भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने भाविक राज्य तसेच देशातून उपस्थित राहणार आहेत. श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांचे विचार, त्याग आणि मानवतावादी मूल्ये पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनामार्फत विविध जनजागृतीपर तसेच शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री. पवार यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे.या कार्यक्रमानिमित्त शीख, शिकलकर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहियाल, वाल्मिकी, उदासीन तसेच वारकरी संप्रदाय समुदाय एकत्र सहभागी होत आहेत. या समाजाचा इतिहास, संस्कृती त्यांचे गुरु नानक आणि गुरु तेग बहादुर यांच्याशी कसा संबंध आहे, याबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम वर्षाचे ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व स्पष्ट करताना, समाजात सलोखा, एकात्मता आणि परंपरेचे संवर्धन करण्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे उपजिल्हाधिकारी पवार यांनी सांगितले.

कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी ठरणार महत्त्वाची - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाजातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी ठरणार महत्त्वाची - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अ‍ॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर' (बीबीएटीआरसी) चे कौतुक करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईत या ऐतिहासिक वास्तूचे लोकार्पण केले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी आवर्जून नमूद केले की, ज्याप्रमाणे न्यायमूर्तींसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी आहे, त्याप्रमाणे वकिलांसाठी प्रशिक्षण अकॅडमी का नाही, याचे उत्तर बार कौन्सिलने दिले आहे. कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज (कोर्ट क्राफ्ट) यातील दरी भरून काढण्यासाठी ही अकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. तळोजा येथील या अकॅडमीचे उद्घाटन भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या हस्ते पार पडले. या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी भूषविले.यावेळी व्यासपीठावर मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ.मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या जागेचा अतिशय उत्तम उपयोग करून अतिशय कमी कालावधीत ही उत्कृष्ट वास्तू उभारली गेली आहे. अकॅडमीच्या इमारतीचे दर्जेदार आणि अल्पावधीत पूर्ण झालेले बांधकाम हे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारे असल्याचे सांगून त्यांना यावेळी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय हा देशातील पहिलाच निर्णय असून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांनी अकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून 10 कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, असेही सांगितले. विस्तारित अर्थव्यवस्थेनुसार तंत्रज्ञानातील बदलांशी अनुरूप आपली यंत्रणा प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. पिटिशन ड्राफ्टिंगसाठी एआयचा उपयोग करताना होणाऱ्या धोक्यांबाबतही सतर्क राहायला हवे. संशोधनाशिवाय गुणवत्ता येत नाही, त्यामुळे हे रिसर्च सेंटर भविष्यात दर्जेदार कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील तथा बीसीएमजीचे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'विधी महर्षी पुरस्कार' न्यायमूर्ती बी.बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र अ‍ॅड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला. या सोहळ्याला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा (बीसीएमजी) चे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत डी. जायभावे, बीबीएटीआरसीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. डॉ. उदय पी. वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (बीसीआय) सदस्य अ‍ॅड. आशिष पी. देशमुख आणि समन्वयक व उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संग्राम डी. देसाई उपस्थित होते. तसेच बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. मोतीसिंह जी. मोहता, अ‍ॅड. गजानन बी. चव्हाण, अ‍ॅड. मिलिंद एस. पाटील, अ‍ॅड. वंसत डी. साळुंखे, अ‍ॅड. मिलिंद एस. थोबडे, अ‍ॅड. अविनाश जे. भिडे, अ‍ॅड. वसंतराव ई. भोसले, अ‍ॅड. अनिल एम. गोवर्दिपे, अ‍ॅड. विवेकानंद एन. घाटगे, अ‍ॅड. आसिफ एस. कुरेशी, अ‍ॅड. अविनाश बी. आव्हाड, अ‍ॅड. अमोल एस. सावंत, अ‍ॅड. अण्णाराव जी. पाटील, अ‍ॅड. सतीश ए. देशमुख, सीनिअर अ‍ॅड. सुदीप आर. पासबोला, अ‍ॅड. सुभाष जे. घाटगे, अ‍ॅड. विठ्ठल बी. कोंडे-देशमुख, अ‍ॅड. अहमदखान यू. पठाण, अ‍ॅड. राजेंद्र बी. उमाप आणि अ‍ॅड. पारिजात एम. पांडे यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली. 000

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा युवाकेंद्रित- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन केले आहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगतीपथावर वाटचाल करत असताना सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा युवाकेंद्रित, शेतकरीहिताचा आणि सर्वसमावेशक विकासाचा ठोस रोडमॅप असल्याची प्रतिक्रिया देत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन केले आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आपल्या संदेशात म्हणाल्या की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, उद्योग, कृषी व रोजगारनिर्मिती या सर्व क्षेत्रांत केलेल्या ठोस तरतुदी भारताला आत्मनिर्भरतेकडे नेणाऱ्या ठरणार आहेत. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी जाहीर झालेल्या मेट्रो प्रकल्पांसाठीच्या तरतुदी, मुंबई–अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, तसेच मुंबई–पुणे व पुणे–हैदराबाद उच्चगती रेल्वे कॉरिडॉरच्या घोषणेमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळेल. शहर विकास, नदी पुनरुज्जीवन, कृषी व्यवसाय नेटवर्क आणि ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्पांसाठी मिळालेला निधी महाराष्ट्राच्या समतोल विकासाला बळ देणारा आहे. आरोग्य क्षेत्रातील बायोफार्मा धोरण, कॅन्सर व मधुमेहावरील औषधे स्वस्त करण्याचा निर्णय, तसेच सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी ४० हजार कोटींची तरतूद ही भारताच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरेल. हा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी निर्णायक ठरेल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

२०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा अर्थसंकल्प-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेला २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे. #ViksitBharatBudget

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी थोर संत रविदास महाराज यांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी थोर संत रविदास महाराज यांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. @Dev_Fadnavis #SantRavidasJayanti

राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतली.

राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ सुनेत्रा अजित पवार यांनी घेतली. ‘आदरणीय अजितदादांनी आयुष्यभर शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि समाजातील वंचित घटकांसाठी जगण्याचा मंत्र दिला. त्यांच्या विचारांचा आणि कार्याचा वारसा पुढे नेताना ‘शिव–शाहू–फुले–आंबेडकर’ यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून कर्तव्यभावनेने ही जबाबदारी स्वीकारत आहे.' - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सुनेत्रा अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आज सुनेत्रा अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. लोकभवन येथे साधेपणाने आयोजित या #शपथविधी साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांचे कुटुंबीय आणि निमंत्रित मान्यवर उपस्थित होते.