अत्याचार
प्रतिबंधक अधिनियमानुसार
दाखल
प्रकरणांचा तपास विहित मुदतीत व्हावा
-विभागीय
आयुक्त पियूष सिंह
अमरावती, दि. 30 : अनुसूचित
जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा
तपास विहित मुदतीत करावा, तसेच हे प्रकरण तातडीने न्यायप्रविष्ठ करावे, असे
विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांनी सांगितले.
येथील विभागीय आयुक्त
कार्यालयात आज विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. यावेळी समाज
कल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे उपस्थित होते.
श्री. सिंह म्हणाले,
अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम आणि नागरी हक्क संरक्षण
कायद्यानुसार तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येते. मात्र याचा
तपास विहित मुदतीत होत नाही. त्यामुळे न्यायालयात आरोपींच्या बाजूने निर्णय होतात.
आरोपींना जामिन मिळण्यासही मदत होते. हे टाळण्यासाठी गुन्हा दाखल होताच संबंधिताला
अटक आणि तपास पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तपास काम पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेले जात
प्रमाणपत्र, साक्षीदार आदी बाबींची पुर्तता करावी.
मागासवर्गीयांच्या
उन्नतीसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, सेस फंड, अपंगांसाठी
तीन टक्के निधी, रमाई आवास घरकुल योजना, शासकीय वसतीगृहासाठी शासकीय जमिन उपलब्ध
करून देणबाबतच्या कार्यवाहीची माहिती घेतली.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा