कृषिपंप
वीज धोरणातून कृषिक्षेत्राला नवसंजीवनी
* एक हजार
349 सौर कृषीपंप स्थापित
अमरावती,
दि. 11 : लघुदाब, उच्चदाब आणि सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देण्यात
आली आहे. कृषिपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा, तसेच थकबाकी वसुलीसाठी जुन्या
देयकांची दुरुस्ती मोहिम राबवून व्याज आणि दंड माफ करून केवळ मूळ थकबाकी भरण्याची
सवलत दिली जाणार आहे. तसेच पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसह ग्रामपंचायतीला आर्थिक
उत्पन्न मिळवून देण्याची योजना या कृषिपंप वीज धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली
आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या कृषिक्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे.
नवीन
कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी
लघुदाब, उच्चदाब आणि सौर यंत्रणेद्वारे कृषिपंप वीजजोडण्या देण्यात येतील. वीज
खांबापासून २०० मीटपपर्यंत लघुदाब, २०० ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण
प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस), तर ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषिपंपांची
वीजजोडणी सौर कृषिपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषिपंपांना वीजखांबापासून
सर्व्हीस वायरद्वारे ३० मीटरपर्यंत एका महिन्यात, तर तर २०० मीटरपर्यंत एरीयल बंच
लघुदाब वीजवाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल.
यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या
एका वर्षाच्या आत देण्यात येतील.
समर्पित
वितरण सुविधेनुसार (डीडीएफ) कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडणीचा खर्च वीजग्राहकांनी
स्वतः केल्यास ६०० मीटरपर्यंतच्या वीजजोडण्यांच्या खर्चाचा परतावा वीजबिलांमधून
देण्यात येणार आहे. मात्र ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील खर्चास हा परतावा मिळणार
नाही. तसेच वीज ग्राहकांनी पारंपरिक वीज जोडणी थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करून
कायमस्वरुपी खंडित केल्यास त्यांना सौर कृषिपंपाची नवीन वीजजोडणी घेता येणार आहे.
पारंपरिक
पद्धतीने लघुदाब वाहिन्यांद्वारे कृषिपंपांसाठी नवीन वीजजोडणी देण्याच्या
प्रकारातील 2 हजार 39 वीज जोडण्या कोटेशनची रक्कम भरून प्रलंबित आहेत. सध्यास्थितीत
या शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही योजना नाही. सौर कृषिपंपासाठी जिल्ह्यातून एकूण तीन हजार
313 अर्ज दाखल करण्यात आले. यातील दोन हजार 657 अर्जांना मान्यता देण्यात आली,
यातील 630 अर्ज नाकारण्यात आले. यातील एक हजार 533 शेतकऱ्यांनी रककमेचा भरणा केला
आहे. यातीलन एक हजार 485 शेतकऱ्यांनी स्वत:च सौर कृषीपंप पुरवठा करणारी एजंसी
निवडली आहे. 48 शेतकऱ्यांनी रक्कम भरलेली नसून 70 अर्ज संयुक्त सर्व्हेक्षणात
नाकारण्यात आले आहे. एकूण एक हजार 349 कृषीपंप स्थापित झाले असून 66 ठिकाणची
प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्व वीजजोडण्यांची प्रक्रिया सुरु करण्यासोबतच उच्चदाब
वितरण प्रणालीमधून (एचव्हीडीएस) सुरु असणारी कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील.
जिल्ह्यातील
कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे सध्यास्थितीत एक हजार 215 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
त्यात शासनाकडून २०१२ पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नाही. ही थकबाकी वसूल
करण्याच्या योजनेला तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली असून लघु व उच्चदाब तसेच
जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. यामध्ये सर्वप्रथम
ग्राहकांच्या वीजबिलाविषयी काही तक्रारी असतील वीजबिले दुरूस्त करण्यात येतील.
गेल्या ५ वर्षांपर्यंतची देयके तपासण्याची व दुरुस्त करण्याची मोहीम सुरु करण्यात
येणार आहे.
पाच
वर्षांपर्यंतच्या वीजदेयकांवरील विलंब शुल्क आकार १०० टक्के माफ करण्यात येईल व
थकबाकीवर १८ टक्केपर्यंत व्याज न आकारता महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील सरासरी
व्याजदर आकारण्यात येईल. पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील दंड व व्याज पूर्णपणे
माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. यासोबतच
ग्रामपंचायतींना ही वसुली करण्यासाठी प्रतिबिल ५ रुपये तसेच चालू वीजबिलासाठी
वसुली रकमेच्या २० टक्के आणि थकबाकीच्या रकमेसाठी ३० टक्के रक्कम मोबदला निश्चित
करण्यात आला आहे. यासोबतच कृषिक्षेत्रातील सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी
वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले
आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा