युवकांसाठी दिशादर्शक - रोजगार मिळावे

96 रोजगार मेळाव्यातून 20 हजार युवकांची निवड

महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर युवकांना ध्यास लागतो तो नोकरीचा. आजच्या स्पर्धेच्या युगात रोजगार प्राप्तीसाठी अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. असा असंख्य तरुणांचा अनुभव आहे. त्यातही आपली आवड निवड, आपल्यातील कला गुणांना वाव देण्यास योग्य संधी मिळावी असा रोजगार प्राप्त करण्याचे स्पप्न अनेक युवक युवती आपल्या उराशी बाळगतात. बेरोजगारीच्या या समस्येवर उपाय म्हणून राज्यशासनाच्या वतीने जिल्हा पातळीवर रोजगार निर्मिती उपलब्ध केले आहे.

विभागात अमरावती 29, अकोला 18, बुलडाणा 17, यवतमाळ 19 व वाशिम 13 अशा 96 रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून  आतापर्यंत वीस हजार युवकांची प्राथमिक स्तरावर निवड करण्यात आली आहे.

स्वयंरोजगाराच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिने सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजगता विभागाच्या वतीने रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत विभागीय स्तरावर एक आणि जिल्हा स्तरावर  चार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. योग्य अभ्यासक्रम, शिक्षण आणि प्रशिक्षीत शिक्षकांवर यात अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. या मेळाव्यांमध्ये उद्योजक व नोकरी उत्सुक उमेदवारांना एका छताखाली आणून उद्योजकांना आवश्यक मनुष्यबळ विनामुल्य उपलब्ध करुन देणे व नोकरी उत्सुक उमेदवारांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करण्यात येते. यासाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

योग्य प्रशिक्षण व पसंतीशिवाय स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही. परंतु या रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातुन युवकांना आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी सेवा देण्याची, उत्कृष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध होते. समाजात स्वयंरोजगाराबाबत अनुकुल बदल व राष्ट्राचा विकास कौशल्ययुक्त प्रशिक्षणातुनच शक्य आहे.

00000

 ‘मनोधैर्य’ने दिले पिडीतांना जगण्याचे धैर्य

*187 पिडीतांना 2 कोटी 65 लाखांचे अर्थसहाय्य

* तत्परतेने समुपदेशनासह वैद्यकीय, कायदेशीर मदत

 पिडीत महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना पुन्हा नव्या उमेदीने जीवन जगण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2013 पासून मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत अमरावती विभागातील 187 पिडीतांना सुमारे 2 कोटी 65 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊन जगण्याचे धैर्य प्राप्त करून दिले आहे. वित्तीय मदतीसोबतच समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतही तत्परतेने उपलब्ध करून दिले जात आहे.

मनोधैर्य योजनेतून अमरावती जिल्ह्यात 65 पिडीतांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील 20 पिडितांना 40 लाख रुपये, तर वाशिम जिल्ह्यातील 32 पिडीतांना 30 लाख रुपये मदत म्हणून देण्यात आले. अकोला जिल्ह्यात 10 लाख 22 हजार 900 रुपये, तर यवतमाळ जिल्ह्यात 92 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. 

अत्याचार पिडीत महिला-बालकांना आधार देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना 2013 पासून सुरु केली आहे. यात बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख आणि विशेष प्रकरणामध्ये तीन लाख रूपयांची मदत देण्यात येते. ॲसिड हल्ल्यात महिला आणि बालकांचा चेहरा विदृप झाल्यास किंवा कायमचे अंपगत्व आल्यास तीन लाख रुपये तसेच जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.

महिला-बालकांवरील अत्याचारप्रकरणी गंभीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यातील पिडीत महिला आणि बालकांना प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास परत मिळवून देणेही तितकेच आवश्यक आहे. पिडीत महिला आणि बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय साहाय्य देणे तसेच समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, उपचार सेवा तत्परतेने उपलबध करुन त्यांचे पुनवर्सन करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग ओढवल्यास त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरु केली आहे.

महिला, बालकावरील अत्याचाराबाबत पोलिसात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर मदतीसाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्षतिसहाय्य व पुनवर्सन मंडळाकडे अर्ज करावा लागतो. मंडळाकडे अर्ज सादर झाल्यानंतर तातडीने मदत देण्यात येते. पिडीत महिला, बालकास जिल्हा शल्य चिकित्सकातर्फे वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. 

अर्ज कोठे करावा

महिला, बालकांवर अत्याचाराचे प्रकरण उद्भवल्यास त्याची पोलिसात तक्रार नोंदविली जाते. सदर प्रकरणात एफआयआर नोंद झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत तयार केला जाते. तो प्रस्ताव त्या पोलिस ठाण्यामार्फतच जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयास प्राप्त होतात. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा क्षतिसहाय्य आणि पुनवर्सन मंडळाकडे मंजूरासाठी सादर केला जातो.

00000

खोपडा, बोडना व खापरखेडा या गावांच्या

पुनर्वसनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करा

                                    -जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर

अमरावती, दि. 9 :  मोर्शी तालुक्यातील खोपडा व बोडना तसेच वरुड तालुक्यातील खापरखेडा या तीनही पुरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी दिले.

बैठकीला आमदार अनिल बोंडे, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) रामदास सिध्दभट्टी, मजीप्राच्या अधिक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, जिल्हा कृषी अधिक्षक अनिल खर्चान, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू, सार्व. बांधकाम विभागाचे व लघु पाटबंधारे महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. बांगर म्हणाले, खोपडा, बोडना व खापरखेडा या गावांचे सुनियोजित पुनर्वसन करण्यासाठी तेथील कुटुंबाच्या नावे वाटप करण्यात आलेले भूखंडाची जागा व्यवस्थित करुन घ्यावी. तेथील झाडे झुडपे कापून जागेचे सरळीकरण करुन घ्यावे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते, नाल्या, स्ट्रीट लाईट व इतर नागरी सुविधांची उभारणी करण्यासाठी नियोजन करुन तातडीने कामाला सुरुवात करावी. उपविभागीय अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी यांनी गावस्तरीय समितींची मान्यता घेऊन भुखंड वाटप करावे. पाणी पुरवठा विभागाने (मजीप्रा) तीनही गावांची पेय जलाची मागणी लक्षात घेऊन पाण्याची टाकी निर्माण करण्यासाठी नियोजन करावे. विज वितरण कंपनीने (एमएसईबी) तातडीने वीज पुरवठा उपलब्ध होईल यादृष्टीने विजेचे पोल उभारण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना श्री. बांगर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आमदार बोंडे म्हणाले, खोपडा, बोडना व खापरखेडा या तीनही गावांचे नागरिक पावसाळ्यातील पुरामुळे त्रस्त आहेत. या तीनही गावांचे पुनर्वसन योग्य पध्दतीने करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी बरेच वर्षापासून रेटून धरली आहे. या तीनही गावांचे पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कामाला सुरुवात करावी. असे त्यांनी सांगितले. पुनर्वसनासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखडयानुरुप निधीची तरतूद संबंधित यंत्रणेला तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी. सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी आराखडया अनुसार निधीचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करुन घ्यावा, जेणेकरुन तीनही गावात प्राधान्याने पायाभूत सुविधा उभारता येईल. असेही श्री. बोंडे यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी विकास परिषद 2017 चे वरुड येथे आयोजन

* 7 ते 10 डिसेंबर दरम्यान कृषी तज्ञांचे मार्गदर्शन

* कृषी प्रदर्शनी व शासकीय योजनांचे स्टॉल्स

अमरावती, दि. 9 :  येत्या डिसेंबर महिन्यात 7 ते 10 डिसेंबर पर्यंत वरुड येथे कृषी विकास परिषद 2017 चे भव्य आयोजन करण्यात येत आहे. या परिषदेमध्ये वरुड व मोर्शी तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी संत्रा उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधनात्मक प्रयत्न, शेतीपुरक व्यवसाय, शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, शेतमालाचे उत्तम मार्केटींग, शेतीच्या मशागतीसाठी लागणारे अत्याधुनिक साहित्य व उपकरणे याविषयी कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीव्दारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. परिषदेचे आयोजन कृषी विभाग, कृषी मित्र इव्हेंट कंपनी, जैन इरिगेशन सि. लि. यासारख्या नामवंत कंपन्यांव्दारा करण्यात येत आहे. या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन परिषदेचे अध्यक्ष तथा आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात कृषी विकास परिषद 2017 च्या आयोजनाबाबत पूर्वतयारी आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत  होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितिन व्यवहारे, जिल्हा कृषी अधिक्षक श्री. खर्चान, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू यांचेसह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार श्री. बोंडे म्हणाले की, या परिषदेच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह अन्य गणमान्य मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. कमी खर्चात जास्त शेती उत्पादन कसे घ्यावे, संत्रा उत्पादन क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन, कापूस, सोयाबीन, कडधान्य या पीकांचे भरघोस उत्पादन घेण्यासाठी काय करावे, शेतीपुरक व्यवसाय व शेती साहित्य- उपकरणांचा उपयोग आदी विषयावर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती देणारे स्टॉल्स लावण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी, शेतीतील उत्पादन वाढविणे, शेतीपुरक व प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची उन्नती साधणे हा या कृषी विकास परिषदेच्या आयोजनाचा मुख्य उद्देश आहे. कृषी विभागाने परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी. यासंबंधी प्रशासकीय मान्यतेसाठी तातडीने प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर करावेत. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. बांगर म्हणाले की, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन व केंद्र शासन राबवित असलेल्या कृषी विकासाच्या योजना याविषयी माहिती होण्यासाठी परिषदेच्या आयोजनामागील उद्देश आहे. जिल्ह्यातील सर्व कृषी संलग्नीत शासकीय विभागांनी (सहकार, पदूम, केम, एमटीडीसी, खादी ग्रामोद्योग, जिल्हा उद्योग केंद्र) या परिषदेमध्ये सहभाग घ्यावा. कृषी विभागाने योग्य नियोजन करुन निधी मागणीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. कृषी क्षेत्रात उत्पादन वाढीसाठी उपयोगी ठरलेल्या मॉडेलचे स्टॉल्स , विविध कल्याणकारी योजना आदी संबंधी दर्शनी भागात स्टॉल्स्‍ उभारण्यात यावे. दिनांक 7 ते 10 डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेत व्याख्यान देण्यासाठी येणाऱ्या व्याख्यातांची राहण्याची व इतर व्यवस्था सुरळीत करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

******