‘मनोधैर्य’ने दिले पिडीतांना जगण्याचे धैर्य
*187 पिडीतांना 2 कोटी
65 लाखांचे अर्थसहाय्य
*
तत्परतेने
समुपदेशनासह वैद्यकीय, कायदेशीर मदत
पिडीत महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना
पुन्हा नव्या उमेदीने जीवन जगण्यासाठी 2 ऑक्टोबर 2013 पासून मनोधैर्य योजना सुरू करण्यात
आली. या योजनेंतर्गत अमरावती विभागातील 187 पिडीतांना
सुमारे 2 कोटी 65 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊन जगण्याचे धैर्य प्राप्त करून दिले
आहे. वित्तीय मदतीसोबतच समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतही तत्परतेने उपलब्ध
करून दिले जात आहे.
मनोधैर्य योजनेतून अमरावती
जिल्ह्यात 65 पिडीतांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील 20 पिडितांना 40 लाख रुपये, तर वाशिम जिल्ह्यातील 32 पिडीतांना
30 लाख रुपये मदत म्हणून देण्यात आले. अकोला जिल्ह्यात 10 लाख 22 हजार 900 रुपये,
तर यवतमाळ जिल्ह्यात 92 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
अत्याचार पिडीत
महिला-बालकांना आधार देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना 2013 पासून
सुरु केली आहे. यात बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख आणि
विशेष प्रकरणामध्ये तीन लाख रूपयांची मदत देण्यात येते. ॲसिड हल्ल्यात महिला आणि बालकांचा चेहरा विदृप झाल्यास
किंवा कायमचे अंपगत्व आल्यास तीन लाख रुपये तसेच जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये
अर्थसहाय्य दिले जाते.
महिला-बालकांवरील
अत्याचारप्रकरणी गंभीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर यातील पिडीत महिला आणि
बालकांना प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास परत मिळवून देणेही तितकेच आवश्यक आहे. पिडीत महिला
आणि बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे,
वित्तीय साहाय्य देणे तसेच समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, उपचार
सेवा तत्परतेने उपलबध करुन त्यांचे पुनवर्सन करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग
ओढवल्यास त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी
शासनाने ही योजना सुरु केली आहे.
महिला, बालकावरील अत्याचाराबाबत पोलिसात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर मदतीसाठी
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्षतिसहाय्य व पुनवर्सन मंडळाकडे अर्ज करावा लागतो.
मंडळाकडे अर्ज सादर झाल्यानंतर तातडीने मदत देण्यात येते. पिडीत महिला, बालकास जिल्हा
शल्य चिकित्सकातर्फे वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते.
अर्ज कोठे करावा
महिला, बालकांवर अत्याचाराचे प्रकरण उद्भवल्यास त्याची पोलिसात तक्रार
नोंदविली जाते. सदर प्रकरणात एफआयआर नोंद झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव संबंधित पोलिस
ठाण्यामार्फत तयार केला जाते. तो प्रस्ताव त्या पोलिस ठाण्यामार्फतच जिल्हा महिला आणि
बालविकास अधिकारी कार्यालयास प्राप्त होतात. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हा क्षतिसहाय्य
आणि पुनवर्सन मंडळाकडे मंजूरासाठी सादर केला जातो.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा