कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना आवश्यक सुविधा द्याव्या
-
आशिष बिजवल
जिल्हा कृती दलाच्या बैठकित
दिले निर्देश
अमरावती दि. 28 (विमाका): कोविड
काळात अनाथ झालेल्या बालकांना कायदेशिर हक्क व आवश्यक न्यायिक मदत मिळावी यासाठी जिल्हा
विधी सेवा प्राधिकरण व महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने कार्यवाही करावी. या बालकांना शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सुविधेचा
तात्काळ लाभ द्यावा असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल यांनी दिले. जिल्हा
कृती दलाच्या माध्यमातुन कोविड-१९ आपत्तीमध्ये अनाथ झालेल्या बालकांच्या संरक्षण व
संगोपनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा श्री बिजवल यांनी आज घेतला. त्यावेळी ते बोलत
होते.
महिला व बालकल्याण उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
उमेश टेकाडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) कैलास घोडके, जिल्हा नियोजन
अधिकारी वर्षा भाकरे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अतुल भडांगे, राजश्री कौलखेडे, मंगल
पंचाळ, माविमचे जिल्हा समन्वयक सुनिल सोसे, जिल्हा बाल सरंक्षण अधिकारी अजय डबले, परिविक्षा
अधिकारी सुभाष अक्वार, जिल्हा संरक्षण अधिकारी राजेश नांदने, चाईल्ड लाईन समन्वयक अमित
कपुर, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष किरण पुंशी आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री बिजवल म्हणाले, ज्या बालकांनी दोन्ही पालक गमावले आहेत त्यांचे बँक खाते
तात्काळ उघडण्यात यावे, त्यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात यावा, या बालकांना अनाथ
असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच राज्य शासनाकडुन देण्यात येणारी आर्थिक मदत
त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी असे सांगितले. खाजगी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण
घेत असलेल्या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क भरतांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी शिक्षण
विभागाने संबंधित शाळा, महाविद्यालयांशी संपर्क साधावा. समन्वयातुन या समस्येचे निराकरण
करण्याबाबत श्री बिजवल यांनी सांगितले.
दोन्ही पालक गमावलेले सर्व बालके पर्यायी पालकांच्या जवळ त्यांच्या कुटूंबात
रहात असुन बालगृहात असलेल्या एका बालिकेची पर्यायी पालकत्वाच्या माध्यमातुन निवासाची
व्यवस्था करण्यात यावी असे सांगुन या बालकांचे यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी जिल्हास्तरीय
कृती दलाने महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
या सर्व शासकिय विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सुचना श्री बिजवल यांनी केल्या.
लसीकरणाबाबत जनजागृती
कोरोना लसीकरणाबाबत सर्व शासकीय कार्यालये, अशासकीय संस्था, बालकांचे संगोपन
व संरक्षण करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी लसीकरणाबाबत व्यापक जनजागृती करावी. अठरा वर्षे
वयोगटातील युवक-युवतींमध्ये लसीकरण करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. आरोग्य विभागाच्या
मदतीने बालकांची कोरोना तपासणी, विलगीकरण व त्यांच्यावर तात्काळ उपचार करण्यात यावे.
लसीकरणाची बुस्टर मात्रा अद्याप न घेतली नाही त्या नागरिकांसाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन
करण्यात यावे, असे श्री बिजवल यांनी सांगितले.
0000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा