विभागातील पूरपरिस्थितीचा विभागीय आयुक्तांकडून आढावा प्रशासनाने सतर्क राहून युध्दपातळीवर उपाययोजना कराव्यात -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांचे निर्देश

 

विभागातील पूरपरिस्थितीचा विभागीय आयुक्तांकडून आढावा

 

प्रशासनाने सतर्क राहून युध्दपातळीवर उपाययोजना कराव्यात

-विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांचे निर्देश

 

* प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सूचना

* अतिवृष्टीबाबत विविध माध्यमातून अलर्ट द्यावे

 

अमरावती, दि. 28 : गेल्या काही दिवसांपासून सतत पडणाऱ्या पावसामुळे विभागातील सर्वच जिल्ह्यांत कमी-अधिक प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण झालेली आहे. या पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच आगामी काळात पावसाचा अंदाज पाहता जिल्हा प्रशासनाने सतर्क राहून युध्दपातळीवर उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी बाधित क्षेत्रात प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी देऊन तेथील नागरिकांच्या समस्या संवेदनशिलतेने सोडवाव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

अकोला जिल्ह्याच्या मुर्तिजापूर तालुक्यातील खरब ढोरे या पुरग्रस्त गावाला विभागीय आयुक्तांनी गुरुवारी (ता. 27जुलै) भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा पूरपरिस्थितीचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी दुरध्वनीच्या माध्यमातून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील ज्या भागातून आपत्तीची माहिती मिळेल, त्या ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणेने तात्काळ पाहोचून नागरिकांना मदत आणि दिलासा देणे आवश्यक असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. पुर येणाऱ्या भागात उंच ठिकाणी तात्पुरते निवारे बांधून नागरिकांची निवासाची व भोजनाची व्यवस्था करावी. त्याठिकाणी औषधींचा पुरवठा व पिण्याचे शुध्द पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने रबरी बोट, लाईफ जॅकेट्स तसेच आवश्यक साहित्य, उपकरणांसह मदतीसाठी सतर्क रहावे. आपल्या जिल्ह्यातील नदी काठावरील, दुर्गम व पुरपरिस्थिती निर्माण होऊ शकणाऱ्या गावातील नागरिकांच्या सतत संपर्कात राहावे. त्यांच्याकडून नुकसानबाबत तसेच नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात माहिती जाणून घ्यावी. बांधितांचे प्रश्न व समस्यांचे संवेदनशिलतेने सोडवाव्यात, अश्या सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

त्या पुढे म्हणाल्या की, ज्या क्षेत्रात शेतीचे नुकसान, मालमत्तेची हानी झाली असेज तेथील नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करुन नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात यावे. तसेच या काळात सर्व यंत्रणांनी आपआपसात समन्वय ठेऊन कुठल्याही आपदा परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सतर्क राहावे. जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांची सुध्दा अशावेळेस मदत घ्यावी. आपदा परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर तात्काळ उपाययोजना व प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयीच उपस्थित राहावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या.  

ज्या ठिकाणी अधिकचा पाऊस आहे, तेथे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ चमू आवश्यकतेनुसार सज्ज ठेवाव्यात आणि कोणत्याही स्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाची संपूर्ण सज्जता ठेवावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. पुढच्या काळात पाऊस अधिक पडण्याची शक्यता असलेल्या भागात नागरिकांना तातडीने आणि नियमितपणे विविध माध्यमातून अलर्ट द्यावेत. मानवी चुकीमुळे शेतीचे नुकसान होणार नाही, यादृष्टीने सुद्धा काळजी घ्यावी. विभागातील पाचही जिल्ह्यात झालेल्या पर्जन्यमानाचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी घेतला.

0000

 

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांकरीता नविन परीक्षा केंद्र मागणीसाठी अर्ज आमंत्रित

 

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांकरीता

नविन परीक्षा केंद्र मागणीसाठी अर्ज आमंत्रित

अमरावती दि. 21 :    शिक्षण मंडळाव्दारे उच्च माध्यामिक व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी व बारावी) फेब्रुवारी/मार्च 2024 करिता नविन परीक्षा केंद्रासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालयांकडून परिपूर्ण प्रस्ताव दि. 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत स्विकारण्यात येईल.

1 ऑगस्ट पासून अर्ज विक्री  होणार असून त्या महिन्याच्या कालावधीत भरलेले अर्ज स्विकृत केल्या जाईल. प्रस्ताव अर्जाची किमंत एक हजार रुपये निर्धारीत करण्यात आली आहे. तसेच दि. 31 ऑगस्ट 2023 नंतर नविन परीक्षा केंद्र अर्ज मागणी स्विकारल्या जाणार नाही याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे अमरावती विभागीय मंडळाच्या विभागीय सचिव निलीमा टाके यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

000000

 

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यास 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

 अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी संकेतस्थळावर

शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यास 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ 

अमरावती दि. 21 :  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी प्रणालीवर विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणा-या शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप व इतर शैक्षणिक योजनांचे सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाचे व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन भरण्यासाठी तसेच सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज पुन्हा सादर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दि.31 जुलैपर्यंत शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, अमरावती समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांनी कळविले आहे.

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आदी शिष्यवृत्ती योजना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येतात.

महाडीबीटी प्रणालीवरील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज भरण्यास वारंवार मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. परंतु अद्यापपर्यंत काही विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज भरलेले नाही.

सद्यस्थितीत शैक्षणिक सत्र 2023-24 सुरु झालेले असून या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरु झाले असून ज्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी अद्याप पर्यंत सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज महाडीबीटी पोर्टल भरलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी तसेच सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज Re-apply करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दि.31 जुलै, 2023 पर्यंत शासनाकडून अंतिम मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. यानंतर मागील वर्षाचे अर्ज भरण्यास कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.

या जाहीर आवाहनाद्वारे विद्यार्थी व महाविद्यालयांना कळविण्यात येते की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील योजनेस पात्र सर्व विद्यार्थी यांनी शासनाच्या https://mahadbtmahait.gov.in  महाडीबीटी या संकेत स्थळावर दि.31 जुलै, 2023 पर्यंत अर्ज भरण्यात यावेत. तसेच सर्व महाविद्यालयीन प्राचार्य यांना सुद्धा कळविण्यात येते की, आपले महाविद्यालयात प्रवेशित योजनेस पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील संपुर्ण विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाडीबीटी संकेत स्थळावर विहित मुदतीपूर्वी अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. पात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून व शिष्यवृत्ती लाभा पासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित प्राचार्य यांची असून अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क महाविद्यालयास आकारता येणार नाही, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

0000

 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2024 च्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्ज आमंत्रित

 केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या  नागरी सेवा परीक्षा 2024 च्या   

पूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्ज आमंत्रित

 

अमरावती दि. 19 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2024 च्या पूर्व प्रशिक्षणाकरीता विनामूल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने राज्यस्तरावरून घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेकरिता जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटीची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवाराकडून ऑनलाइन (Online) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. परीक्षेसंबंधी महत्त्वाची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरण्याचा कालावधी दि. 14 जुलै ते 14 ऑगस्ट 2023  आहे. अर्ज भरण्याचा अंतिम दि. 14 ऑगस्ट 2023 आहे. परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दि. 15 ऑगस्ट, 2023 आहे. प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) दि. 27 ऑगस्ट 2023 ऑफलाईन पध्दतीने राहील. परीक्षेची वेळ सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00 वाजेपर्यंत राहील.

सविस्तर जाहिरात, परीक्षेचा अभ्यासक्रम, ऑनलाईन अर्ज भरण्याबाबतची माहिती व परीक्षेसंबंधी इतर सर्व सूचना ह्या www.siac.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवरांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या संचालिका डॉ. संगीता व्ही. पकडे (यावले) यांनी कळविले आहे.

0000

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहनासाठी ‘एमआयडीसी’त ‘प्लग ॲन्ड प्ले’ उपक्रम राबविणार - उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

नव्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहनासाठी ‘एमआयडीसी’त ‘प्लग ॲन्ड प्ले’ उपक्रम राबविणार

-         उद्योग मंत्री उदय सामंत

अमरावती, दि. 12 : महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन उद्योग क्षेत्रात त्यांचे योगदान वाढविण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे ‘प्लग ॲन्ड प्ले’ उपक्रम राबविला जाईल. उद्योग क्षेत्रासाठी ‘सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2023 (सीडीसीपीआर)’ निर्माण करण्यात आली असून, त्यामुळे नव्या उद्योगांना चालना मिळेल, असा विश्वास राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे व्यक्त केला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजनभवनात आयोजित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2023 कार्यशाळेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार रवी राणा, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके, उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल, नितीन व्यवहारे, मुख्य नियोजिका डॉ. प्रतिभा भदाणे यांच्यासह एमआयडीसी असोसिएशनचे पदाधिकारी व उद्योजक यावेळी उपस्थित होते.

श्री. सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचे (सीडीसीपीआर) लोकार्पण अमरावतीत होत आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी तसेच विदर्भासाठी गौरवास्पद आहे. नवउद्योजक वाढीसाठी ही नियमावली उपयुक्त आहे. उद्योजकांच्या गरजा लक्षात घेऊन एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग वाढीसाठी सीडीसीपीआरची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उपक्रमातून रोजगार निर्माण करणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. टप्प्याटप्प्याने राज्यात सर्वत्र सीडीसीपीआरचे लोकार्पण लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्रात त्यांचे योगदान वाढावे, यासाठी ‘प्लग ॲन्ड प्ले’ उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून छोट्या उद्योगांनाही चालना देण्यात येणार आहे. यात बचतगटाच्या महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार असून सुमारे 50 एकर जागेवर हा उपक्रम राबविण्यात येईल. आज या उपक्रमाला तत्वत्: मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच मेळघाटात आदिवासी बांधवांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी नाशिक, चंद्रपूरच्या धर्तीवर मेळघाट येथेही ‘ट्रायबल क्लस्टर’ निर्माण करण्यात येणार आहे.

‘पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क’मध्ये अनेक मोठे उद्योजक गुंतवणूक करण्यात इच्छूक असून त्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासात भर पडेल व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. पार्क उभारणीसाठी लागणाऱ्या जमीन संपादनाचे काम जिल्हा प्रशासनाने गतीने पूर्ण करावे. या पार्कमुळे अनेक चांगले उद्योग अमरावतीत येतील. अनेक कंपन्या येथे येण्यास इच्छूक आहेत. विदर्भात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. येत्या काळात कापसावर प्रक्रिया करणारे अनेक उद्योग येथे सुरु होतील. त्याचा लाभ थेट कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बांधवांना मिळणार आहे.

उद्योजक व कारखानदारांना सुलभरित्या उद्योग उभारता यावा, यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना 30 दिवसांत उद्योगाला लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. राज्यात नवीन उद्योग विकासाच्या दृष्टीने शासनाद्वारे सर्वंकष प्रयत्न होत असून परदेशी गुंतवणूकीतही महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येथील पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कचा शुभारंभ करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विमानतळाची सुविधा असेल तर औद्योगिक विकासाला गती मिळते. त्यामुळे अमरावती येथील विमानतळाच्या विकास होण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न होत आहेत. मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेतून मागील तीन वर्षात उद्योजकांना सुमारे 80 कोटी रुपयाचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. यावर्षी 13 हजार 360 उद्योजकांना 550 कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून जवळपास 30 हजार व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच जुन्या उद्योगांच्या पुनर्बांधणीसाठी सीडीपीसीआर नियमावली तयार करण्यात आली असल्याचे श्री. शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. सीडीपीसीआरबाबतची सविस्तर माहिती श्रीमती भदाणे यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली.

                                                 ०००

 

जागतिक व्याघ्र दिवसानिमित्त चित्रकला स्पर्धा

 जागतिक व्याघ्र दिवसानिमित्त चित्रकला स्पर्धा

अमरावती, दि. 7 : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातर्फे जागतिक व्याघ्र दिवसानिमित्त (29 जुलै) व्याघ्र संवर्धन या विषयावर चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. स्थानिक कलावंतांनी त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

उत्कृष्ट चित्रांसाठी अनुक्रमे पाच हजार रू., तीन हजार रू. व दोन हजार रू. अशी प्रथम तीन बक्षीसे देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे, उत्कृष्ट चित्रे व्याघ्र दिनी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात प्रदर्शित करण्यात येतील. उत्कृष्ट चित्रांचा समावेश सर्व सहभागी स्पर्धकांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. स्पर्धेत मेळघाटातील स्थानिक बांधवांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. चित्राचा आकार तीन बाय चार असावा.  चित्र संबंधित वन्यजीव विभागात 14 जुलै रोजी सायंकाळी पाचपर्यंत जमा करावे. अधिकाधिक कलावंतांनी व स्थानिक बांधवांनी स्पर्धेत सहभाग घ्यावा व अधिक माहिती 8956563016 या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय वनाधिकारी एम.  एन. खैरनार यांनी केले.

०००  

विभागीय आयुक्तांकडून मेळघाटातील आरोग्य यंत्रणेची पाहणी आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

 विभागीय आयुक्तांकडून मेळघाटातील आरोग्य यंत्रणेची पाहणी

                        आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा

-          विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 7 : गरीब व गरजू रुग्णांना तातडीने उपचार मिळवून देणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटातील सर्व रूग्णालयांत आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधांची तजवीज ठेवतानाच, सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज मेळघाट दौ-यात दिले.

         मेळघाटातील सेमाडोह, हरिसाल, कुसुमकोट आदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना विभागीय आयुक्तांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. तिलोत्तमा वानखडे, सेमाडोह प्रा. आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश पाटील, हरीसाल प्रा. आ. केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल निनावे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटातील दुर्गम भागात उत्तम दर्जाची अखंडित आरोग्य सेवा देण्यासाठी रूग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी येथील डॉक्टर व कर्मचा-यांनी सातत्यपूर्ण सेवा द्यावी. आवश्यक औषधे, लसींचा साठा पुरेसा असावा. संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी गरोदर माता व प्रसूत मातांसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधांची तजवीज ठेवावी. रूग्णवाहिका उत्तम स्थितीत ठेवण्यासाठी वेळोवेळी तपासणी व्हावी. रूग्णालयात कायम स्वच्छता ठेवण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

            प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी सेमाडोह प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन तेथील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली. औषधींचा साठा, रुग्णांसाठीच्या खाटा, प्रयोगशाळा, कर्मचारीवर्ग- मनुष्यबळ, हजेरीपट, ओपीडीकक्ष व रुग्णांची संख्या याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. हरिसाल येथील प्रा. आ. केंद्रालाही भेट देऊन त्यांनी कर्मचारी उपस्थिती, ओपीडी, उपलब्ध औषधे, लसींचा साठा, साप/विंचू दंशानंतर प्रतिबंधक इंजेक्शन उपलब्धता, गरोदर माता, प्रसुत माता, माहेरघर, बालसंगोपन केंद्र आदी बाबींच्या रजिस्टरची तपासणी केली. उपस्थित नागरिक, तसेच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व कर्मचारी यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या व अडचणींच्या निराकरणाचे आदेश अधिका-यांना दिले.

मेळघाटातील विविध गावांतील अंगणवाड्यांची तपासणी करून अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यानुसार महिला व बालविकास अधिकारी श्री. घोडके व इतर अधिका-यांकडून अंगणवाडी तपासणीही करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी आदिवासी विकास संस्थेला भेट देऊन तेथील कामांचीही माहिती घेतली.

०००

विभागीय आयुक्तालयात सोमवारी लोकशाहीदिन

 विभागीय आयुक्तालयात सोमवारी लोकशाहीदिन

अमरावती, दि. 7 :  विभागीय लोकशाहीदिन जुलै महिन्याच्या दुस-या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. 10 जुलै) सकाळी 11 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकशाहीदिन होईल.

विभागीय लोकशाहीदिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. विभागीय लोकशाहीदिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी, तसेच महिलांनी आपले अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाहीदिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस आधी दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक असते. तक्रार dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आहे.  

०००

जिल्‍ह्यात कलम 37 (1) व (3) लागू

जिल्‍ह्यात कलम 37 (1)  व (3) लागू

 

अमरावती, दि. 6  : जिल्‍ह्यात शांतता व सुव्‍यवस्‍था अबाधित राहावी यासाठी अपर जिल्‍हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस आयुक्तयालय परिक्षेत्र वगळून जिल्ह्यात दि. 15 जुलै 2023 पर्यत लागू करण्यात आला आहे. या कलमांचा भंग करणा-या व्‍यक्‍तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येईल, असेही अपर जिल्हादंडाधिकारी विवेक घोडके यांनी कळविले आहे.

000000