विशेष लेख

गतिमान प्रशासनाचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’

          

          महाराष्ट्र शासनाने राबवलेला ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. प्रशासकीय कामाची पुनर्रचना, संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर या त्रिसूत्रींवर आधारलेल्या या कार्यक्रमाने प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात काल (२८ मार्च) पार पडलेला गौरव सोहळा हा याच ‘डिजिटल क्रांती’चा साक्षीदार होता. २४ तास उपलब्ध असणाऱ्या डिजिटल सुविधांमुळे आता सरकारी कार्यालयांमधील रांगा कमी होताना दिसतील, ‘किमान शासन, कमाल सुशासन’ सूत्र मराठवाड्याने खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरवले आहे.

.

लातूर: कल्पकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

          जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली लातूरने ई-प्रशासनात अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. १७९.२५ गुणांसह राज्यात चौथा क्रमांक पटकावणाऱ्या लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले.

          लातूरचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही, तर त्यात संवेदनशीलतेचाही वाटा आहे. ‘भाषिणी’चा वापर करत प्रशासनाने जिल्ह्याचे संकेतस्थळ तब्बल २३ भाषांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध करून दिले, ज्याचा लाभ गेल्या वर्षभरात ५.३१ लाखांहून अधिक नागरिकांनी घेतला. ‘सेवा हक्क कायद्याची’  प्रभावी अंमलबजावणी करत ९७.९३% अर्जांचा मुदतीत निपटारा करण्यात आला. यासह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय राबवत आहे. 

धाराशिव: ग्रामीण विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड

          लातूरप्रमाणेच धाराशिव जिल्ह्यानेही तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण प्रश्न यांची उत्तम सांगड घालत १८५.२५ गुणांसह राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिवने स्मार्ट कार्यप्रणालीचा नवा आदर्श निर्माण केला.

          नागरिकांना पुरवठा विभाग आणि संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती घरबसल्या देण्यासाठी ‘तुळजाई’ चॅटबॉट वरदान ठरत आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कल्पवृक्ष’ ही स्मार्ट जीआर प्रणाली उपयुक्त ठरत असून, ‘डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड’मुळे योजनांच्या प्रगतीवर अचूक लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. विशेषतः ‘जीवनरेखा’ या डिजिटल प्रणालीने शेतरस्ते आणि पांदण रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे वाद कायमस्वरूपी मिटवले आहेत. 

नांदेड पोलीस: आधुनिकीकरणातून सुरक्षिततेकडे

          महसूल प्रशासनासोबतच मराठवाड्याच्या पोलीस दलानेही तंत्रज्ञानाच्या वापरात राज्याला दिशा दाखवली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने १२१.२३ गुणांसह राज्यात थेट प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

          तक्रारींच्या जलद चौकशीसाठी ‘संवेदना’ हे एआय आधारित मॉडेल, गुन्हे तपासाला गती देणारे ‘Eagle Eye’ आणि ‘खबर हेल्पलाईन’ या उपक्रमांमुळे गुन्हेगारीवर मोठा वचक बसण्यासाठी मदत होते आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या ‘फीडबॅक प्रणाली’मुळे जनतेचा खाकी वर्दीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून फाईल्सचा निपटारा अत्यंत वेगाने होत आहे. 

विभागाचा दबदबा

          मराठवाड्याचे यश सर्वंकष आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती संभाजीनगर विभागाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून प्रशासकीय उत्कृष्टतेचे दर्शन घडवले. या यशात छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोलीनेही मोठी भर घातली असून, छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोली जिल्हा परिषदांना त्यांच्या प्रभावी व लोकाभिमुख उपक्रमांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

           विशेष म्हणजे, तळागाळातील प्रशासनातही हा बदल झिरपला आहे. ‘सेवाकर्मी प्लस’ अंतर्गत १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्यातील १७ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ९ नगरपरिषदा एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. यात लातूरमधील उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा; धाराशिवमधील कळंब, तुळजापूर, लोहारा, नळदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.  तर राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांमध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर आणि हिंगोली आहेत.

          मराठवाड्यातील जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागाने मिळवलेले यश केवळ स्पर्धेपुरते मर्यादित नाही. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्या त्रिवेणी संगमातून प्रशासनाने जनतेचा जो विश्वास संपादन केला आहे, तो ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चा भक्कम पाया आहे. मराठवाड्याने राज्यासमोर ठेवलेला हा गतिमान प्रशासनाचा ‘पॅटर्न’ आगामी काळात सर्वांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.

 

डॉ. श्याम टरके

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

 

 

विशेष लेख-

 

डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने एमआयडीसीची झेप सर्वोत्तम महामंडळ म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव 

          राज्याच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने यावर्षी प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, गती आणि तंत्रज्ञानाचा जो वापर केला, तो इतर विभागांसाठी आदर्श ठरला आहे. आणि हीच कार्यपद्धती स्वीकारत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) ‘सर्वोत्तम महामंडळ’ म्हणून गौरवण्यात आले आहे.

          राज्य शासनाच्या ‘150 दिवसांच्या कृती आराखडा’ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उल्लेखनीय कामगिरी करत १६०.२५ गुणांसह सर्वोत्तम शासकीय संस्था / मंडळे / कंपन्या यामध्ये आठवे स्थान पटकावले आहे. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू यांचा गौरव करण्यात आला.

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाचा पाया

          एमआयडीसीने तंत्रज्ञान अवलंबन, सेवा वितरण प्रभावीपणा आणि राष्ट्रीय डिजिटल गव्हर्नन्स मानकांचे पालन करण्यासाठी २०० गुणांच्या एका सर्वसमावेशक मूल्यमापन आराखड्यावर काम केले. यामध्ये प्रामुख्याने वेबसाइट अनुपालन, ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड व्यवस्थापन आणि अत्याधुनिक एआय (AI) व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा समावेश होता.

जागतिक दर्जाची वेबसाइट आणि तांत्रिक सक्षमता

          एमआयडीसीच्या वेबसाइटने डिजिटल क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. यात वेग आणि सुलभतेनुसार ‘गुगल पेज इनसाइट्स’नुसार वेबसाइटचा लोडिंग वेग केवळ २.७ सेकंद इतका वेगवान आहे. त्याचबरोबर, मराठी आणि इंग्रजी भाषांसोबतच ‘भाषिणी’चे बहुभाषिक पाठबळ देण्यात आले आहे. वेबसाइटवर आरटीआय विभाग, नागरिक सनद आणि दररोजच्या भेटींची संख्या (Footfall) स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायबर सुरक्षा ऑडिट यशस्वीरित्या पूर्ण करून एमआयडीसीने गुंतवणूकदारांचा सुरक्षाविषयक विश्वास संपादन केला आहे.

‘आपले सरकार’ आणि सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी

          नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळावी यासाठी एमआयडीसीने ‘आपले सरकार’ पोर्टलचा प्रभावी वापर केला. यात ३५ पैकी १७ सेवा आरटीएस (RTS) अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आल्या असून, १६ सेवांचे १००% ऑनलाइन एकात्मिकरण पूर्ण झाले आहे. सेवा वितरणाचा सरासरी कालावधी १५.२५ दिवसांवरून १२ दिवसांवर आणला आहे. त्याचबरोबर, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली असून, तक्रारींच्या निपटारा करण्याचा सरासरी वेग १७.७५ दिवस आहे.

ई-ऑफिस (e-Office): कागदमुक्त प्रशासनाकडे वाटचाल

          एमआयडीसीने आपल्या अंतर्गत कामकाजात ई-ऑफिसचा १००% अवलंब करून प्रशासकीय गती वाढवली आहे. कार्यलयातील ९१.१५% कर्मचारी सक्रियपणे ई-ऑफिसचा वापर करत आहेत. तसेच फायलींचा निपटारा दर लक्षणीय असून, फिजिकल फायलींऐवजी केवळ ई-फाइल्सवर भर दिला जात आहे. जीपीआर (GPR) प्रक्रियेमुळे कामाच्या पायऱ्या कमी होऊन निर्णय प्रक्रिया ३.५२ स्तरांवर पूर्ण होत आहे.

डॅशबोर्ड आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्स 

          ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ला अधिक गती देण्यासाठी एमआयडीसीने प्रगत डॅशबोर्ड विकसित केले आहेत. ज्यातील उपलब्ध जमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचबरोबर एमआयडीसीचा डेटा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या डॅशबोर्डशी जोडण्यात आला आहे, ज्यामुळे कामाचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग शक्य झाले आहे. या डॅशबोर्डवरील माहिती दर २ ते ३ तासांनी अपडेट केली जाते, ज्यामुळे अचूकता टिकून राहते.

व्हॉट्सॲप चॅटबॉट: 

          सामान्य नागरिकांच्या सुविधेसाठी एमआयडीसीने ९०८२५ ६८६५२ या क्रमांकावर व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू केला आहे. याद्वारे १००% आरटीएस सेवांची माहिती मिळते. यात मराठी आणि इंग्रजी भाषेतून संवादाची सोय असून, कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय नागरिक आपली कामे करू शकतात.

एआय (AI), ब्लॉकचेन आणि जीआयएस (GIS) तंत्रज्ञानाचा वापर

          भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी एमआयडीसीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पाया रचला आहे. यात ऑफर लेटर आणि अ‍ॅलॉटमेंट ऑर्डर यांसारखी कागदपत्रे ब्लॉकचेनवर आधारित केल्यामुळे त्यात फेरफार करणे अशक्य झाले आहे.उ गुंतवणूकदारांच्या चौकशीसाठी ‘एंटरप्राइझ इंटेंट डिटेक्शन इंजिन’ आणि प्रोजेक्ट अप्रूव्हल रिस्क प्रेडिक्टर (Project Approval Risk Predictor) यांसारखी साधने विकसित केली आहेत आणि ५३ पेक्षा जास्त स्तरांसह (Layers) प्रगत जीआयएस पोर्टल विकसित केले आहे, जे पीएम गतिशक्ती (PM Gati Shakti) पोर्टलशी रिअल-टाइम जोडलेले आहे.

          एमआयडीसीने केवळ तंत्रज्ञान स्वीकारले नाही, तर त्याचा वापर करून सामान्य नागरिक आणि उद्योजकांसाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणले. प्रशासकीय पारदर्शकता, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि कामातील सुसूत्रता यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयडीसीला राज्यातील ‘सर्वोत्तम महामंडळ’ म्हणून गौरवले आहे. ही कामगिरी महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीकडे नेण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. 

 

– संजय ओरके, विभागीय संपर्क अधिकारी

 

 

विशेष लेख-

वेग, सुरक्षितता आणि हरित भविष्याचा संगम साधत परिवहन विभागाची सर्वोत्तम कामगिरी

           राज्य शासनाच्या १५० दिवस ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात सार्वजनिक परिवहन विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत वेग, सुरक्षितता आणि हरित भविष्याचा संगम रचत १६८.५० गुण मिळवित सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभागात राज्यात चौथे स्थान पटकाविले आहे. या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव केला.

          महाराष्ट्राच्या विकासाच्या महामार्गावर परिवहन क्षेत्र आज एका नव्या टप्प्यावर उभे आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारत असलेल्या विविध योजनांनी राज्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिकतेची, सुरक्षिततेची आणि पर्यावरणपूरकतेची नवी ओळख दिली आहे. या उपक्रमांमधून महाराष्ट्र केवळ प्रगती करत नाही, तर भविष्यातील स्मार्ट आणि शाश्वत वाहतुकीचा मार्गही दाखवत आहे.

ई-वाहन धोरण: हरित क्रांतीचे प्रवेशद्वार

          महाराष्ट्राचे ई-वाहन धोरण हे केवळ एक धोरण नसून, पर्यावरणपूरक भविष्याची ठाम घोषणा आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देत राज्याने प्रदूषणमुक्त वातावरणाकडे निर्णायक पाऊल टाकले आहे. चार्जिंग स्टेशनचे वाढते जाळे, कर सवलती आणि सबसिडी यामुळे नागरिकांना हरित पर्याय स्वीकारणे अधिक सोपे झाले आहे. हे धोरण म्हणजे प्रगती आणि पर्यावरण यांचा सुंदर मिलाफ आहे.

पॉड टॅक्सी: भविष्यातील वाहतुकीची झेप

          पॉड टॅक्सी प्रकल्प हा विज्ञानकथेतील स्वप्नाला वास्तवात आणणारा उपक्रम आहे. जमिनीपासून उंचावर स्वयंचलित मार्गांवर धावणाऱ्या या पॉड्समुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर प्रभावी उपाय मिळणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत, प्रदूषणात घट आणि आरामदायी प्रवासामुळे सर्वांचा संगम म्हणजे पॉड टॅक्सी ही होय.

ई-बाईक टॅक्सी: वेग आणि रोजगाराचा संगम

          गर्दीच्या शहरांमध्ये ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ची समस्या सोडवण्यासाठी ई-बाईक टॅक्सी हा अत्यंत प्रभावी पर्याय ठरत आहे. ही सेवा केवळ प्रवाशांसाठी सोयीस्कर नाही, तर तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणारी आहे. अरुंद रस्त्यांवरही सहज चालणारी ही सेवा शहरी जीवनाला गती देत आहे.

शालेय वाहतूक नियमावली: सुरक्षेचे कवच

          विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शालेय बस आणि व्हॅनसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. यातील प्रशिक्षित चालक, फिटनेस मानके आणि नियमित तपासणी यामुळे पालकांच्या मनातील चिंता दूर झाली आहे. ही नियमावली म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित प्रवासाची हमी आहे.

मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम–२०२५: डिजिटल प्रवासाला शिस्त

          ओला-उबरसारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी तयार केलेले हे नियम पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करणारे आहेत. नवीन मोटार वायहन ॲग्रीगेटर नियमामुळै निश्चित दर, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि चालकांना योग्य मोबदला यामुळे डिजिटल वाहतूक क्षेत्र अधिक संतुलित होणार आहे. हे धोरण तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधेल.

भरती प्रक्रियेला गती: तरुणांसाठी संधी

          वर्षानुवर्षे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती देऊन हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे. यामुळे विभागातील कार्यक्षमता वाढत असून, प्रशासन अधिक सक्षम बनत आहे.

परिवहन भवन: आधुनिक प्रशासनाचा कळस 

          नवीन अत्याधुनिक मुख्यालय म्हणजे ‘परिवहन भवन’ हे विभागाच्या कार्यक्षमतेचे नवीन केंद्र ठरणार आहे. एकाच छताखाली सर्व विभाग आल्याने निर्णयप्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल आणि हे भवन म्हणजे भविष्यातील स्मार्ट प्रशासनाचे प्रतीक आहे.

          परिवहन विभागाचे हे सर्व उपक्रम महाराष्ट्राला केवळ वेग देत नाहीत, तर सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि तंत्रज्ञानाधारित भविष्याकडे नेत आहेत. राज्याचा परिवहन विभाग ‘सुविधा, सुरक्षितता आणि शाश्वतता’ या त्रिसूत्रीवर आधारित नव्या युगात प्रवेश करत आहे. महाराष्ट्र आता केवळ प्रवास करत नाही… तर भविष्याकडे धावत आहे.

०००

– संजय ओरके, विभागीय संपर्क अधिकारी

 

‘ई-गव्हर्नन्स’मध्ये पर्यावरण विभागाची उल्लेखनीय झेप

 

          मुंबई, दि. 29 मार्च : राज्य शासनाच्या ‘१५० दिवसांच्या कृती आराखडा’ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने १५९.२९ गुण मिळवून मंत्रालयीन विभागांमध्ये पाचवे स्थान मिळविले आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाच्या सचिव जयश्री भोज व त्यांच्या टीमचा यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. या यशामागे विभागाने केलेले व्यापक डिजिटल परिवर्तन, कार्यपद्धतीतील सुधारणा आणि नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन हे प्रमुख घटक ठरले आहेत.

          महाराष्ट्रातील पर्यावरणाचे संरक्षण व हवामान बदलाचे आव्हान हाताळण्यासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणे व शाश्वत उपाययोजना करण्याचे काम पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग करत आहे. पर्यावरण व हवामान बदल विभाग (DoECC) हा राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आणि हवामान बदल प्रशासनासाठी सर्वोच्च (एपेक्स) नोडल विभाग आहे. विकसित महाराष्ट्र @2047 या दृष्टिकोनाशी संलग्न राहून, 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला कार्बन-न्यूट्रल व हवामान-सहिष्णु राज्य बनविणे, पर्यावरण-सजग नागरिक घडविणे, शाश्वत समुदाय उभारणे आणि नैसर्गिक परिसंस्थांचे पुनर्संचयितीकरण करणे हे विभागाचे ध्येय आहे. या ध्येयाला अनुसरूनच विभागाने १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात नियोजनबद्धरित्या कामे केली आहेत. या कामांची दखल घेऊन ई गव्हर्नन्स उपक्रमात राज्यात पाचव्या क्रमांकावर हा विभाग आला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाचा गौरव करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

          शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि डिजिटल सुविधांचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. डिजिटल सेवा वितरण अधिक सक्षम व सुलभ करून नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश होता. त्यासाठी राज्य शासनाने या मूल्यमापनात कार्यालयाची अधिकृत संकेतस्थळ व्यवस्था, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफिस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट, एआय व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच जीआयएस प्रणालीचा प्रभावी वापर या सात महत्त्वाच्या निकषांवर विभागाचे मूल्यमापन केले. या कार्यक्रमाचा कालावधी 7 मे 2025 ते 10 जानेवारी 2026 असा होता. या उपक्रमात मंत्रालयातील ५७ विभागांनी सहभाग घेतला होता. विविध विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून 127 निकषांवर करण्यात आले.

डिजिटल परिवर्तनाचा प्रभावी पाया

          पर्यावरण विभागाने ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी केवळ तांत्रिक पातळीवर न करता ती प्रशासनाच्या प्रत्येक घटकात रुजविली आहे. विभागाचे संकेतस्थळ आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून ते दिव्यांगांसाठी सुलभ (WCAG 2.1) आणि सायबर सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार विकसित करण्यात आले आहे. दररोज सुमारे ३,००० नागरिक या संकेतस्थळाला भेट देत असल्याने डिजिटल सेवांवरील विश्वास वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.

सर्व सेवा ऑनलाईन; ‘वन-स्टॉप’ सुविधा

          विभागाने ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर आपल्या सर्व सेवा पूर्णपणे ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. एकूण ७ सेवा नागरिकांना घरबसल्या मिळू लागल्या आहेत. याशिवाय मैत्री, ECMPCB यांसारख्या विविध शासकीय पोर्टल्सशी एकात्मिक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत फिरण्याची गरज उरलेली नाही. ‘वन-स्टॉप सर्व्हिस’ या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याचे यातून दिसून येते.

ई-ऑफिसमुळे प्रशासन अधिक गतिमान

          ई-ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल झाला आहे. मे २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत सुमारे ५,४५० फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या असून सरासरी ७ दिवसांत फाईल निपटारा होत आहे. पूर्वी फाईल्स प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण जास्त होते; मात्र आता निर्णयप्रक्रिया वेगवान झाली आहे. कागदोपत्री काम कमी होऊन डिजिटल फाईल व्यवस्थापनामुळे वेळ आणि संसाधनांची बचत होत आहे. 

तक्रार निवारणात सुधारणा आणि विश्वास वाढ

विभागाने तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम केली आहे. बहुतांश तक्रारी ७ ते १५ दिवसांत निकाली काढल्या जात आहेत. नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाईन पाहता येत असल्याने पारदर्शकता वाढली आहे. ही प्रणाली नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास दृढ करण्यास महत्त्वाची ठरत आहे.

डेटा-आधारित व उत्तरदायी प्रशासन

          डॅशबोर्ड प्रणालीमुळे कामकाजाचे रिअल-टाईम निरीक्षण शक्य झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येक विभागातील प्रगती, प्रलंबित कामे आणि सेवा वितरणाची स्थिती त्वरित समजते.
या डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रियेमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी आणि परिणामकारक बनले आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर

          पर्यावरण विभागाने नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा अधिक सुलभ आणि प्रभावी केल्या आहेत.

·         व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटद्वारे माहिती व सेवा

·         कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रक्रिया

·         ब्लॉकचेनद्वारे डेटा सुरक्षितता

·         बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनासाठी व्हॉट्सअॅपद्वारे परवानगी

या उपक्रमांमुळे नागरिकांना जलद, सोपी आणि पारदर्शक सेवा मिळू लागली आहे.

पर्यावरणीय प्रशासनात पारदर्शकता

          पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या आणि मंजुरी प्रक्रियेत पूर्वी अनेक टप्पे आणि विलंब होत असे. डिजिटल प्रणालीमुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होत असून नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होत आहे.

नागरिकांना होणारे ठोस फायदे

          या सर्व डिजिटल उपक्रमांचा थेट फायदा नागरिकांना होत आहे. यामध्ये

·         घरबसल्या शासकीय सेवा उपलब्ध

·         वेळ आणि खर्चाची बचत

·         तक्रारींवर जलद निवारण

·         प्रक्रियेत पारदर्शकता

·         सेवा मिळविण्यासाठी कमी त्रास

उद्योग क्षेत्रालाही दिलासा

          पर्यावरण विभागाशी संबंधित परवाने उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. डिजिटल प्रक्रियेमुळे विविध पर्यावरण विषयक परवाने जलद मिळू लागले आहेत. यामुळे उद्योगांना वेळेवर प्रकल्प सुरू करता येत असून गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे.

राज्याच्या डिजिटल ध्येयाला बळ

          राज्य शासनाच्या ‘डिजिटल प्रशासन’ संकल्पनेला पर्यावरण विभागाच्या या कामगिरीमुळे बळ मिळाले आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याचा उद्देश साध्य होत असल्याचे दिसून येते.

          या उपक्रमाच्या यशाबद्दल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत आम्ही नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यावर भर दिला. ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड, पोर्टल एकात्मिकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विभागाची कार्यक्षमता लक्षणीय वाढली आहे. पुढील काळातही डिजिटल सेवा अधिक सक्षम करण्यावर आमचा भर राहील.

          विभागाच्या कामकाजात गती आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार तसेच विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सुरू केलेल्या उपक्रमांचा विस्तार करण्याचा मानस आहे. अधिक सेवा ऑनलाईन करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर वाढविणे, तसेच नागरिकांना अधिक सुलभ अनुभव देणे यावर भर दिला जाणार आहे. भविष्यात पर्यावरणीय निर्णयप्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि गती येण्याची अपेक्षा आहे.

भविष्यातील वाटचालीसाठी प्रोत्साहन

          पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून केलेले काम हे प्रशासनातील सकारात्मक बदलाचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. १५९.२९ गुणांसह मिळविलेले पाचवे स्थान हे केवळ क्रमांक नसून, डिजिटल युगातील सक्षम आणि जबाबदार शासन व्यवस्थेची साक्ष आहे.

          या उपक्रमांमुळे नागरिकांना सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळत असून प्रशासन अधिक परिणामकारक बनत आहे. भविष्यातही अशाच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे विभागाची कामगिरी अधिक उंचावण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

नंदकुमार वाघमारे

विभागीय संपर्क अधिकारी

 

  

विशेष लेख-

१५० दिवसांचा ई गव्हर्नन्स उपक्रम; शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या कामगिरीची दखल 

          राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स उपक्रमात शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने सार्वजनिक उपक्रम कंपनी संवर्गात प्रथम क्रमांक पटकावला. यानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांचा सन्मान करण्यात आला. यानिमित्त हा लेख…

          राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचा एक भाग असलेल्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकास आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. याबरोबरच आदिवासी बांधवांनी उत्पादित मालाला ‘शबरी नॅचरल्स’ या ब्रॅण्डच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळवून देण्यात येत आहे. महामंडळातर्फे तंत्रज्ञानाचा कल्पकतेने वापर केला जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता आणण्याच्या उद्देशाने सेवाकर्मी हा कृती आराखडा राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या आराखड्याचा मुख्य केंद्रबिंदू हा सरकारी सेवा जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचवणे आणि अंतर्गत कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करणे हा आहे. 

          या सुधारणांचा एक भाग म्हणून ‘सेवाकर्मी प्लस’ ही १५० दिवसांची विशेष मोहीम होय. या मोहिमेत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने ‘सार्वजनिक उपक्रम’ (कंपनी) या संवर्गात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाव्यवस्थापक जयरेखा निकुंभ, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम केले. यामध्ये कार्यालयाचा आकृतीबंध सुधारित केला असून त्यास १० पैकी १० गुण प्राप्त झाले आहेत. कार्यालयातील सर्व संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करून ते अद्ययावत करण्याची १०० टक्के कार्यवाही पूर्ण केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या जेष्ठता सूचीबाबतही महामंडळाची कामगिरी उत्तम असून, सन २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्व संवर्गांच्या सूची अद्ययावत करून प्रसिद्ध केल्या आहेत. बिंदू नामावली प्रमाणीकरणाच्या बाबतीत, ३१ ऑगस्ट २०२३ अखेर मंजूर ७२ पदांच्या आकृतीबंधानुसार सर्व संवर्गांच्या बिंदू नामावली प्रमाणित करून घेण्याचे काम ८१ ते १०० टक्के मर्यादेत पूर्ण झाले आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या पदांपैकी ८१ ते १०० टक्के पदांवर नियुक्त्या देण्याची प्रक्रिया राबविली. तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणात महामंडळाने केंद्र शासनाच्या ‘iGOT’ पोर्टलचा वापर सुरू केला आहे. कार्यालयातील ९० टक्के कर्मचाऱ्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली असून, तेवढ्याच प्रमाणात कर्मचाऱ्यांनी किमान ५ ऑनलाईन अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके अद्ययावत करून डिजिटल केली आहेत. त्यासाठी महामंडळाला २० पैकी २० गुण मिळाले आहेत. 

          महामंडळाची mahatdc.in आणि mahashabari.in ही दोन्ही संकेतस्थळे वापरकर्त्यांना सुलभ केली आहेत. तेथे प्रकल्प, कर्ज योजना आणि निविदांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. ही संकेतस्थळे SSL सिक्युरिटी आणि Cloudflare द्वारे सुरक्षित केली आहेत. ती CERT-IN द्वारे प्रमाणित आहेत. या पोर्टलवर आता विश्लेषणात्मक आकडेवारीचा डॅशबोर्ड देखील उपलब्ध आहे.

          नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांसाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी एकत्रीकरण केले आहे. आता अर्जदाराला कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी loan.mahashabari.in या पोर्टलवरून घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येतो. शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी (FPO) स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले आहे. प्रस्तावांची मंजुरी आणि संनियंत्रण ऑनलाइन केले जाते.

          आदिवासी बांधवांनी तयार केलेल्या प्रीमियम उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ८ एप्रिल २०२५ रोजी ‘शबरी नॅचरल्स’ या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे अनावरण करण्यात आले. महामंडळाचे अंतर्गत कामकाजासाठी ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणालीचा १०० टक्के वापर सुरू केला आहे. आतापर्यंत ८७ टक्यांपेक्षा जास्त फाईलचा निपटारा या प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, रजेचे व्यवस्थापनही आधार बेस AEBAS या डिजिटल प्रणालीद्वारे जतन केले जात आहे.

          व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या (WhatsApp Chatbot) माध्यमातून तक्रार निवारण आणि अर्ज ट्रॅकिंगची सुविधा सुरू करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लाभ वितरणाचे अभिलेख पारदर्शक ठेवण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन’ (Blockchain) आणि लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर प्रस्तावित आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर करून लाभार्थ्यांचे मॅपिंग करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे.

            एकूणच सेवाकर्मी पुरस्काराचे माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातर्फे होत असलेल्या कामाला मोहोर प्राप्त झाली आहे.

शब्दांकन – जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक