‘ई-गव्हर्नन्स’मध्ये
पर्यावरण विभागाची उल्लेखनीय झेप
मुंबई, दि. 29 मार्च :
राज्य शासनाच्या ‘१५० दिवसांच्या कृती आराखडा’ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या
ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल
विभागाने १५९.२९ गुण मिळवून मंत्रालयीन विभागांमध्ये पाचवे स्थान मिळविले आहे. या
उल्लेखनीय यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाच्या सचिव
जयश्री भोज व त्यांच्या टीमचा यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. या
यशामागे विभागाने केलेले व्यापक डिजिटल परिवर्तन, कार्यपद्धतीतील सुधारणा आणि
नागरिकाभिमुख दृष्टिकोन हे प्रमुख घटक ठरले आहेत.
महाराष्ट्रातील
पर्यावरणाचे संरक्षण व हवामान बदलाचे आव्हान हाताळण्यासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणे व
शाश्वत उपाययोजना करण्याचे काम पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग करत आहे. पर्यावरण
व हवामान बदल विभाग (DoECC) हा राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आणि हवामान बदल प्रशासनासाठी सर्वोच्च (एपेक्स) नोडल
विभाग आहे. विकसित महाराष्ट्र @2047 या दृष्टिकोनाशी संलग्न राहून, 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला कार्बन-न्यूट्रल व हवामान-सहिष्णु राज्य बनविणे, पर्यावरण-सजग नागरिक घडविणे, शाश्वत समुदाय उभारणे आणि नैसर्गिक
परिसंस्थांचे पुनर्संचयितीकरण करणे हे विभागाचे ध्येय आहे. या ध्येयाला अनुसरूनच विभागाने १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स सुधारणा
कार्यक्रमात नियोजनबद्धरित्या कामे केली आहेत. या कामांची दखल घेऊन ई गव्हर्नन्स
उपक्रमात राज्यात पाचव्या क्रमांकावर हा विभाग आला आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाचा गौरव
करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी,
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय कामकाजात
पारदर्शकता आणि डिजिटल सुविधांचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने 150 दिवसांच्या
प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. डिजिटल सेवा वितरण अधिक सक्षम व सुलभ
करून नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा देणे हा या
उपक्रमाचा उद्देश होता. त्यासाठी राज्य शासनाने या मूल्यमापनात कार्यालयाची अधिकृत
संकेतस्थळ व्यवस्था, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफिस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, एआय व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर
तसेच जीआयएस प्रणालीचा प्रभावी वापर या सात महत्त्वाच्या निकषांवर विभागाचे
मूल्यमापन केले. या कार्यक्रमाचा कालावधी 7 मे 2025 ते 10 जानेवारी 2026 असा होता. या उपक्रमात मंत्रालयातील ५७
विभागांनी सहभाग घेतला होता. विविध विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन ‘क्वालिटी
कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून 127 निकषांवर करण्यात आले.
डिजिटल परिवर्तनाचा
प्रभावी पाया
पर्यावरण विभागाने
ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी केवळ तांत्रिक पातळीवर न करता ती प्रशासनाच्या प्रत्येक
घटकात रुजविली आहे. विभागाचे संकेतस्थळ आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून ते
दिव्यांगांसाठी सुलभ (WCAG 2.1) आणि सायबर सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार
विकसित करण्यात आले आहे. दररोज सुमारे ३,००० नागरिक या संकेतस्थळाला भेट देत
असल्याने डिजिटल सेवांवरील विश्वास वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
सर्व सेवा ऑनलाईन;
‘वन-स्टॉप’ सुविधा
विभागाने ‘आपले सरकार’
पोर्टलवर आपल्या सर्व सेवा पूर्णपणे ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. एकूण ७ सेवा
नागरिकांना घरबसल्या मिळू लागल्या आहेत. याशिवाय मैत्री, ECMPCB यांसारख्या विविध
शासकीय पोर्टल्सशी एकात्मिक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना
वेगवेगळ्या कार्यालयांत फिरण्याची गरज उरलेली नाही. ‘वन-स्टॉप सर्व्हिस’ या
संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याचे यातून दिसून येते.
ई-ऑफिसमुळे प्रशासन
अधिक गतिमान
ई-ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल झाला आहे. मे २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत सुमारे ५,४५० फाईल्स निकाली काढण्यात आल्या असून सरासरी ७ दिवसांत फाईल निपटारा होत आहे. पूर्वी फाईल्स प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण जास्त होते; मात्र आता निर्णयप्रक्रिया वेगवान झाली आहे. कागदोपत्री काम कमी होऊन डिजिटल फाईल व्यवस्थापनामुळे वेळ आणि संसाधनांची बचत होत आहे.
तक्रार निवारणात
सुधारणा आणि विश्वास वाढ
विभागाने तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम केली आहे. बहुतांश तक्रारी ७ ते
१५ दिवसांत निकाली काढल्या जात आहेत. नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींची स्थिती
ऑनलाईन पाहता येत असल्याने पारदर्शकता वाढली आहे. ही प्रणाली नागरिक आणि प्रशासन
यांच्यातील विश्वास दृढ करण्यास महत्त्वाची ठरत आहे.
डेटा-आधारित व
उत्तरदायी प्रशासन
डॅशबोर्ड प्रणालीमुळे
कामकाजाचे रिअल-टाईम निरीक्षण शक्य झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येक
विभागातील प्रगती, प्रलंबित कामे आणि सेवा वितरणाची
स्थिती त्वरित समजते.
या डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रियेमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी आणि परिणामकारक बनले
आहे.
अत्याधुनिक
तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
पर्यावरण विभागाने
नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेवा अधिक सुलभ आणि प्रभावी केल्या आहेत.
·
व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटद्वारे माहिती व सेवा
·
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रक्रिया
·
ब्लॉकचेनद्वारे डेटा सुरक्षितता
·
बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापनासाठी व्हॉट्सअॅपद्वारे परवानगी
या उपक्रमांमुळे
नागरिकांना जलद, सोपी आणि पारदर्शक सेवा मिळू लागली
आहे.
पर्यावरणीय
प्रशासनात पारदर्शकता
पर्यावरणाशी संबंधित
परवानग्या आणि मंजुरी प्रक्रियेत पूर्वी अनेक टप्पे आणि विलंब होत असे. डिजिटल
प्रणालीमुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने
भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होत असून नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होत आहे.
नागरिकांना होणारे
ठोस फायदे
या सर्व डिजिटल उपक्रमांचा थेट फायदा
नागरिकांना होत आहे. यामध्ये
·
घरबसल्या शासकीय सेवा उपलब्ध
·
वेळ आणि खर्चाची बचत
·
तक्रारींवर जलद निवारण
·
प्रक्रियेत पारदर्शकता
·
सेवा मिळविण्यासाठी कमी त्रास
उद्योग क्षेत्रालाही
दिलासा
पर्यावरण विभागाशी संबंधित
परवाने उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. डिजिटल प्रक्रियेमुळे विविध
पर्यावरण विषयक परवाने जलद मिळू लागले आहेत. यामुळे उद्योगांना वेळेवर प्रकल्प
सुरू करता येत असून गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होत आहे.
राज्याच्या डिजिटल
ध्येयाला बळ
राज्य शासनाच्या ‘डिजिटल
प्रशासन’ संकल्पनेला पर्यावरण विभागाच्या या कामगिरीमुळे बळ मिळाले आहे.
ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याचा उद्देश साध्य होत असल्याचे दिसून येते.
या उपक्रमाच्या यशाबद्दल
विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या
कार्यक्रमांतर्गत आम्ही नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यावर भर
दिला. ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड, पोर्टल एकात्मिकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे विभागाची
कार्यक्षमता लक्षणीय वाढली आहे. पुढील काळातही डिजिटल सेवा अधिक सक्षम करण्यावर
आमचा भर राहील.
विभागाच्या कामकाजात गती
आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा
अजित पवार तसेच विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले
असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल
विभागाने सुरू केलेल्या उपक्रमांचा विस्तार करण्याचा मानस आहे. अधिक सेवा ऑनलाईन
करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा
विश्लेषणाचा वापर वाढविणे, तसेच नागरिकांना अधिक सुलभ अनुभव देणे
यावर भर दिला जाणार आहे. भविष्यात पर्यावरणीय निर्णयप्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता
आणि गती येण्याची अपेक्षा आहे.
भविष्यातील
वाटचालीसाठी प्रोत्साहन
पर्यावरण
व वातावरणीय बदल विभागाने ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून केलेले काम हे प्रशासनातील
सकारात्मक बदलाचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. १५९.२९ गुणांसह मिळविलेले पाचवे स्थान हे
केवळ क्रमांक नसून, डिजिटल युगातील सक्षम आणि जबाबदार शासन
व्यवस्थेची साक्ष आहे.
या उपक्रमांमुळे नागरिकांना सुलभ, जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळत असून प्रशासन अधिक परिणामकारक बनत आहे.
भविष्यातही अशाच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे विभागाची कामगिरी अधिक उंचावण्याची
अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नंदकुमार वाघमारे
विभागीय संपर्क अधिकारी
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा