विशेष लेख-
१५० दिवसांचा ई गव्हर्नन्स उपक्रम; शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या कामगिरीची दखल
राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स उपक्रमात शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने सार्वजनिक उपक्रम कंपनी संवर्गात प्रथम क्रमांक पटकावला. यानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांचा सन्मान करण्यात आला. यानिमित्त हा लेख…
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचा एक भाग असलेल्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकास आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. याबरोबरच आदिवासी बांधवांनी उत्पादित मालाला ‘शबरी नॅचरल्स’ या ब्रॅण्डच्या माध्यमातून बाजारपेठ मिळवून देण्यात येत आहे. महामंडळातर्फे तंत्रज्ञानाचा कल्पकतेने वापर केला जात आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता आणण्याच्या उद्देशाने सेवाकर्मी हा कृती आराखडा राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या आराखड्याचा मुख्य केंद्रबिंदू हा सरकारी सेवा जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचवणे आणि अंतर्गत कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करणे हा आहे.
या सुधारणांचा एक भाग म्हणून ‘सेवाकर्मी प्लस’ ही १५० दिवसांची विशेष मोहीम होय. या मोहिमेत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाने ‘सार्वजनिक उपक्रम’ (कंपनी) या संवर्गात राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती बनसोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाव्यवस्थापक जयरेखा निकुंभ, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम केले. यामध्ये कार्यालयाचा आकृतीबंध सुधारित केला असून त्यास १० पैकी १० गुण प्राप्त झाले आहेत. कार्यालयातील सर्व संवर्गांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करून ते अद्ययावत करण्याची १०० टक्के कार्यवाही पूर्ण केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या जेष्ठता सूचीबाबतही महामंडळाची कामगिरी उत्तम असून, सन २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्व संवर्गांच्या सूची अद्ययावत करून प्रसिद्ध केल्या आहेत. बिंदू नामावली प्रमाणीकरणाच्या बाबतीत, ३१ ऑगस्ट २०२३ अखेर मंजूर ७२ पदांच्या आकृतीबंधानुसार सर्व संवर्गांच्या बिंदू नामावली प्रमाणित करून घेण्याचे काम ८१ ते १०० टक्के मर्यादेत पूर्ण झाले आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या पदांपैकी ८१ ते १०० टक्के पदांवर नियुक्त्या देण्याची प्रक्रिया राबविली. तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणात महामंडळाने केंद्र शासनाच्या ‘iGOT’ पोर्टलचा वापर सुरू केला आहे. कार्यालयातील ९० टक्के कर्मचाऱ्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली असून, तेवढ्याच प्रमाणात कर्मचाऱ्यांनी किमान ५ ऑनलाईन अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. ९५ टक्के कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके अद्ययावत करून डिजिटल केली आहेत. त्यासाठी महामंडळाला २० पैकी २० गुण मिळाले आहेत.
महामंडळाची mahatdc.in आणि
mahashabari.in ही दोन्ही संकेतस्थळे वापरकर्त्यांना सुलभ केली आहेत. तेथे
प्रकल्प, कर्ज योजना आणि निविदांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. ही संकेतस्थळे SSL
सिक्युरिटी आणि Cloudflare द्वारे सुरक्षित केली आहेत. ती CERT-IN द्वारे प्रमाणित
आहेत. या पोर्टलवर आता विश्लेषणात्मक आकडेवारीचा डॅशबोर्ड देखील उपलब्ध आहे.
नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांसाठी ‘आपले
सरकार’ पोर्टलशी एकत्रीकरण केले आहे. आता अर्जदाराला कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी
loan.mahashabari.in या पोर्टलवरून घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येतो. शेतकरी
उत्पादक संस्थांसाठी (FPO) स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले आहे. प्रस्तावांची मंजुरी
आणि संनियंत्रण ऑनलाइन केले जाते.
आदिवासी बांधवांनी तयार केलेल्या प्रीमियम उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ८ एप्रिल २०२५ रोजी ‘शबरी नॅचरल्स’ या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे अनावरण करण्यात आले. महामंडळाचे अंतर्गत कामकाजासाठी ‘ई-ऑफिस’ (e-Office) प्रणालीचा १०० टक्के वापर सुरू केला आहे. आतापर्यंत ८७ टक्यांपेक्षा जास्त फाईलचा निपटारा या प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, रजेचे व्यवस्थापनही आधार बेस AEBAS या डिजिटल प्रणालीद्वारे जतन केले जात आहे.
व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या (WhatsApp Chatbot) माध्यमातून तक्रार निवारण आणि अर्ज ट्रॅकिंगची सुविधा सुरू करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लाभ वितरणाचे अभिलेख पारदर्शक ठेवण्यासाठी ‘ब्लॉकचेन’ (Blockchain) आणि लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर प्रस्तावित आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर करून लाभार्थ्यांचे मॅपिंग करण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे.
एकूणच सेवाकर्मी पुरस्काराचे माध्यमातून आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातर्फे होत असलेल्या कामाला मोहोर प्राप्त झाली
आहे.
शब्दांकन
– जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा