डिजिटल
क्रांतीच्या दिशेने एमआयडीसीची झेप सर्वोत्तम महामंडळ म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या
हस्ते गौरव 
राज्याच्या महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळाने यावर्षी प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, गती आणि
तंत्रज्ञानाचा जो वापर केला, तो इतर विभागांसाठी आदर्श ठरला आहे. आणि हीच
कार्यपद्धती स्वीकारत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) ‘सर्वोत्तम महामंडळ’ म्हणून गौरवण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या ‘150
दिवसांच्या कृती आराखडा’ अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उल्लेखनीय कामगिरी करत १६०.२५ गुणांसह
सर्वोत्तम शासकीय संस्था / मंडळे / कंपन्या यामध्ये आठवे स्थान पटकावले आहे. या
कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महामंडळाचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू यांचा गौरव करण्यात आला.
ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाचा पाया
एमआयडीसीने तंत्रज्ञान
अवलंबन, सेवा वितरण प्रभावीपणा आणि राष्ट्रीय डिजिटल गव्हर्नन्स मानकांचे पालन करण्यासाठी
२०० गुणांच्या एका सर्वसमावेशक मूल्यमापन आराखड्यावर काम केले. यामध्ये
प्रामुख्याने वेबसाइट अनुपालन, ई-ऑफिस, डॅशबोर्ड व्यवस्थापन आणि अत्याधुनिक एआय
(AI) व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा समावेश होता.
जागतिक दर्जाची वेबसाइट आणि तांत्रिक सक्षमता
एमआयडीसीच्या वेबसाइटने
डिजिटल क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. यात वेग आणि सुलभतेनुसार ‘गुगल
पेज इनसाइट्स’नुसार वेबसाइटचा लोडिंग वेग केवळ २.७ सेकंद इतका वेगवान आहे.
त्याचबरोबर, मराठी आणि इंग्रजी भाषांसोबतच ‘भाषिणी’चे बहुभाषिक पाठबळ देण्यात आले
आहे. वेबसाइटवर आरटीआय विभाग, नागरिक सनद आणि दररोजच्या भेटींची संख्या (Footfall)
स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायबर सुरक्षा ऑडिट
यशस्वीरित्या पूर्ण करून एमआयडीसीने गुंतवणूकदारांचा सुरक्षाविषयक विश्वास संपादन
केला आहे.
‘आपले सरकार’ आणि सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी
नागरिकांना वेळेवर सेवा
मिळावी यासाठी एमआयडीसीने ‘आपले सरकार’ पोर्टलचा प्रभावी वापर केला. यात ३५ पैकी
१७ सेवा आरटीएस (RTS) अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आल्या असून, १६ सेवांचे १००%
ऑनलाइन एकात्मिकरण पूर्ण झाले आहे. सेवा वितरणाचा सरासरी कालावधी १५.२५ दिवसांवरून
१२ दिवसांवर आणला आहे. त्याचबरोबर, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली
असून, तक्रारींच्या निपटारा करण्याचा सरासरी वेग १७.७५ दिवस आहे.
ई-ऑफिस (e-Office): कागदमुक्त प्रशासनाकडे वाटचाल
एमआयडीसीने आपल्या अंतर्गत
कामकाजात ई-ऑफिसचा १००% अवलंब करून प्रशासकीय गती वाढवली आहे. कार्यलयातील ९१.१५%
कर्मचारी सक्रियपणे ई-ऑफिसचा वापर करत आहेत. तसेच फायलींचा निपटारा दर लक्षणीय
असून, फिजिकल फायलींऐवजी केवळ ई-फाइल्सवर भर दिला जात आहे. जीपीआर (GPR)
प्रक्रियेमुळे कामाच्या पायऱ्या कमी होऊन निर्णय प्रक्रिया ३.५२ स्तरांवर पूर्ण
होत आहे.
डॅशबोर्ड आणि डेटा अॅनालिटिक्स
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ला
अधिक गती देण्यासाठी एमआयडीसीने प्रगत डॅशबोर्ड विकसित केले आहेत. ज्यातील उपलब्ध
जमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचबरोबर एमआयडीसीचा डेटा थेट
मुख्यमंत्र्यांच्या डॅशबोर्डशी जोडण्यात आला आहे, ज्यामुळे कामाचे रिअल-टाइम
मॉनिटरिंग शक्य झाले आहे. या डॅशबोर्डवरील माहिती दर २ ते ३ तासांनी अपडेट केली
जाते, ज्यामुळे अचूकता टिकून राहते.
व्हॉट्सॲप चॅटबॉट:
सामान्य नागरिकांच्या
सुविधेसाठी एमआयडीसीने ९०८२५ ६८६५२ या क्रमांकावर व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुरू केला आहे.
याद्वारे १००% आरटीएस सेवांची माहिती मिळते. यात मराठी आणि इंग्रजी भाषेतून
संवादाची सोय असून, कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाशिवाय नागरिक आपली कामे करू शकतात.
एआय (AI), ब्लॉकचेन आणि जीआयएस (GIS) तंत्रज्ञानाचा वापर
भविष्यातील आव्हाने
पेलण्यासाठी एमआयडीसीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पाया रचला आहे. यात ऑफर लेटर आणि अॅलॉटमेंट
ऑर्डर यांसारखी कागदपत्रे ब्लॉकचेनवर आधारित केल्यामुळे त्यात फेरफार करणे अशक्य
झाले आहे.उ गुंतवणूकदारांच्या चौकशीसाठी ‘एंटरप्राइझ इंटेंट डिटेक्शन इंजिन’ आणि
प्रोजेक्ट अप्रूव्हल रिस्क प्रेडिक्टर (Project Approval Risk Predictor) यांसारखी
साधने विकसित केली आहेत आणि ५३ पेक्षा जास्त स्तरांसह (Layers) प्रगत जीआयएस
पोर्टल विकसित केले आहे, जे पीएम गतिशक्ती (PM Gati Shakti) पोर्टलशी रिअल-टाइम
जोडलेले आहे.
एमआयडीसीने केवळ तंत्रज्ञान स्वीकारले नाही, तर त्याचा वापर करून सामान्य नागरिक आणि उद्योजकांसाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आणले. प्रशासकीय पारदर्शकता, भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि कामातील सुसूत्रता यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयडीसीला राज्यातील ‘सर्वोत्तम महामंडळ’ म्हणून गौरवले आहे. ही कामगिरी महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीकडे नेण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
– संजय ओरके,
विभागीय संपर्क अधिकारी
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा