विचार स्वातंत्र्य-अर्थात माहितीचा अधिकार
संभाजी मोतीराम सरकुंडे
राज्य माहिती आयुक्त अमरावती-नागपूर खंडपीठ
अमरावती दि.
6 : भारतीय राज्य घटनेचे कलम 19(1) च्या तरतुदीनुसार भारतीय
नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क बहाल केलेला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये
आपले मत व्यक्त करणे, एखादी बाब जाणुन घेणे, एखादी माहिती प्राप्त करणे याचा देखील
अंतर्भाव आहे. त्याचा जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट संबंध आहे. लोकशाही राज्यात
नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रशासन विविध योजना बनवून राबवित असते. या योजना राबवितांना
पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखले जावे अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. अशा अपेक्षांना
जेव्हा तडा गेला तेव्हा भारतीय संसदेला केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा
कायदा पारित करण्याची गरज भासली. तथापि, प्रत्यक्ष हा क्रांतिकारी कायदा राबवितांना
माहिती प्रदानात त्रुटी दिसून आल्या. तेव्हा राज्य विधी मंडळाला नियम तयार करण्याची
तर प्रशासनाच्या स्तरावरून शासन परिपत्रके निर्गमीत करण्याची गरज भासली. तरीदेखील कायद्याच्या
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्रुटी राहू लागल्या. राज्य महिती आयोगाच्या स्तरावरून यावर
मात करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
जेव्हा फेब्रुवारी,
2020 च्या शेवटी कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला व सर्व जगाचे व्यवहार ठप्प झाले होते,
त्याला माहिती आयोग देखील अपवाद राहिले नव्हते. तेव्हा दूरस्थ पद्धतीने काम करण्याची
कार्यपद्धती विकसित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. सुरवातीला ई-मेल द्वारे नोटीस पाठवून
गुगल मिट या अॅप्‍लीकेशन वरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सूनावण्या आयोजित करण्यात
आल्या. सामान्य नागरिकांचे ई-मेल आयडीच काय तर साधे संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक देखील
आयोगाकडे उपलब्ध नव्हते. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष नोटीस देऊन सुनावणीसाठी
बोलाविण्याबाबत संबंधित प्राधिकरणांना सांगण्यात आले.
यापुढील टप्पा गाठण्यासाठी
यापूर्वीच विकसित करण्यासाठी हाती घेतलेले सॉफ्टवेअरचे काम पूर्णत्वास नेण्याचा चंग
बांधला गेला व ते ऑक्टोबर, 2020 चे अखेरीस पुर्णत्वास नेले. यामधे अमरावती खंडपीठाच्या
कार्यक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयातील सर्व जन माहिती अधिकारी व प्रथम
अपिलीय अधिकारी यांचा डेटा बेस बांधण्यात आला. यावरून प्रत्यक्ष अँप्लिकेशनवर सादर
केलेल्या तपशिलाच्या आधारावर अपिलार्थी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी
यांना स्वयंचलीतपणे नोटीस जाऊन घरच्या घरून मोबाईलवरून सुनावणीला हजेरी लावण्याची सोय
करण्यात आली. आदेश सुद्धा घरपोच मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यात आले. कोरोनाच्या काळात
घरच्या घरी ही व्यवस्था झाली. नागरिकांना घरच्या घरी आपल्या मोबाईलवर सुनावणीचे प्रकरणे
पाहता येतील, आयोगाकडे माहितीबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, आयोगाने पारित केलेले
आदेश पाहता येतील, मुद्रित प्रत घेता येइल व माहितीच्या कायद्याविषयी जाणून घेता येईल
अशी वैशिष्ट्यपूर्ण अंगे या सॉफ्टवेअरला जोडल्या गेली. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर सुलभपणे
हाताळण्यायोग्य झाले आहे. त्याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घेता येईल. आयोगाच्या वेब साईटचे
URL, http://www.rti.rtipranali.com:8084/RTI_Web/ अशी आहे. यावरील सुविधा नागरिकांना केवळ click करून पाहता येतील. त्यासाठी
कोणत्याही login pass word ची आवश्यकता नाही.
यापुढील टप्पा म्हणजे
लवकरच आम्ही आयोगाच्या अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ या पाचही
जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरण स्तरावरील माहितीची प्रकरणे त्या कार्यालयात
माहितीप्रदानासाठी नियुक्त असलेले जनमाहिती अधिकाऱ्यांसाठी वेब अॅप्लिकेशन बनवीत
आहोत. माहिती अधिकार अधिनियमाची अंमलबजावणी करतांना जनमाहिती अधिकारी यांना वेळेवर
व बिनचूक काम करण्यासाठी प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. राज्य जन माहिती अधिकारी हा
माहिती अधिकार अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यांनी चूक
केल्यास पुढे प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या देखील चुका होतात. आयोगाच्या स्तरावरील
द्वितीय अपील अर्जाची संख्या वाढीस लागते. मग जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय
अधिकारी यांचे विरुद्ध शास्ती व विभागीय चौकशी आदेशित होऊन शिक्षा होते. माहितीप्रदानात
व माहितीचे अर्ज निकाली काढण्यात जनमाहिती अधिकाऱ्याची भूमिका असते. आजघडीला जन
माहिती अधिकारी हा कायद्याविषयी अज्ञानी, अत्यंत दुबळा कार्यालय प्रमुख व प्रथम अपिलीय
अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्षित असल्यामुळे त्याला शिक्षा होते. दर वर्षी राज्य जन
माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना 1.07 कोटीचे दंड तर 150 च्या आसपास
अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी आदेशित झाली आहे, हे चित्र बदलले पाहिजे. यासाठी राज्य
माहिती आयोग खंडपीठ अमरावती यांनी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. तो प्रकल्प
म्हणजे आयोगाच्या स्तरावरील द्वितीय अपील सुनावणीसाठी तयार केलेल्या वेब अॅप्लिकेशन
सारखे ॲप्लिकेशन जनमाहिती अधिकाऱ्यांसाठी तयार करण्याचा. या महिन्यात हे सॉफ्टवेअर
विकसित होईल व त्यांच्या उपयोग करता येईल. राज्य जन माहिती अधिकारी हा माहितीचा अर्ज वेळेत
व नियमानुसार निकाली काढण्यासाठी नेविगेट करेल. त्याचे अभिलेख राहील. ते अभिलेख आयोगास
स्वयंचलितपणे प्राप्त होईल. कोणालाही कोणतीही शिक्षा होणार नाही. जन माहिती अधिकाऱ्यास
अनेक परिस्थितीत अनेक अशा आवश्यक नोटीस द्यावे लागतात. त्याच्या टेम्पलेट तयार
असतील. त्या कमांड दिल्याबरोबर ऑन स्क्रीन पॉपअप होतील. त्याच्या ऑटोमेशनने
संबंधितांना ईमेल जातील. त्यांच्या ऑनलाइन पोहच तयार होतील. वेगळ्या पुराव्याची
गरज भासणार नाही. विशेष म्हणजे जनमाहिती अधिकाऱ्यास अनेक प्रसंगी Statutery आदेश
तयार करावे लागतात. मात्र हे त्यांना माहीत नाही. अनेक आदेशांच्या देखील टेम्पलेट
असतील व माहिती अधिकार अधिनियमाच्या संबंधित कलमानुसार ते आदेश ऑटोमेशनने वापरता
येतील. विशेष म्हणजे यासाठी प्रत्येकाकडे असलेल्या अँड्रॉइड मोबाईल पुरेसा असेल.
लॅपटॉप असलाच पाहिजे, असे आवश्यक नाही. ते युजर फ्रेंडली असून ते याच जानेवारी
महिन्यात उपलब्ध होईल.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा