विभागीय आयुक्तांकडून महत्वाच्या विषयांबाबत आढावा
नुकसान भरपाईसाठी लाभार्थ्यांची ई-केवायसी तात्काळ करा
-विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
अमरावती, दि. 19 : अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीव्दारे नुकसान भरपाईची रक्कम थेट जमा करण्यात येते. परंतू, विभागात अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायसी नसल्याने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे ई-केवायसीमुळे प्रलंबित राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणिकरण व ई-केवासी लवकर करुन संबंधितांना नुकसानभरपाई उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हाप्रशासनाला आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात डॉ. पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्वपूर्ण विषयाबाबत विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण पाटील, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. दूरदृश्य प्रणालीव्दारे तर उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, नगरविकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त गिता वंजारी प्रत्यक्षरित्या बैठकीला उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, राज्य व केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी विविध योजनान्वये मिळणारी मदत ही संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी बँक खाते क्रमांक, ग्राहक क्रमांक व आधार सलग्णीकरण करणे आवश्यक असते. या बाबी पूर्ण केल्यावर सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. विभागातील सुमारे 2 लाख 64 हजार 624 लाभार्थ्यांची ई केवायसी प्रलंबित असल्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करणे बाकी आहे. आतापर्यंत 23 लाख 35 हजार 484 लाभार्थ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईपोटी सुमारे 210 कोटी मदत निधी जमा करण्यात आला आहे. उर्वरित नुकसानग्रस्तांच्याही खात्यात मदत निधी जमा करण्यासाठी त्यांचे ई केवायसीचे काम प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.
बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी महाराजस्व अभियान, आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित प्रकरणे, दिव्यांग कल्याण, आपत्ती मदत वाटप, बांबू मिशन, रेती घाट लिलाव, नॉनक्रिमीलेअर प्रकरण, खरीप हंगाम पूर्वतयारी, मान्सूनपूर्व तयारी आदी संदर्भात प्रगती अहवाल जाणून घेऊन सविस्तर आढावा घेतला. उपरोक्त विषयासंबंधी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तात्काळ करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
दिव्यांग कल्याण योजने अंतर्गत दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी प्रत्येक नगरपालिकेला पाच टक्के राखीव निधी दिला जातो. त्यातून दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण, दिव्यांग व्यक्तींची नोंद, दिव्यांगांच्या समस्या व तक्रारींचे निवारण, रोजगार व स्वयंरोजगार तसेच घरकुल आदी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. विभागातील एकूण 56 तालुके असून 69.20 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. विभागात बांबू मिशन यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा