राज्याला नवी दिशा देणारे उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण

जागतिक स्तरावर वेगाने बदलत असलेले आर्थिक चित्र पाहता विद्यमान बाजारपेठेत महाराष्ट्राची स्पर्धात्मकता राखून नावीन्यपूर्ण उपाययोजना सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नवीन उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण उद्योग क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरणार आहे. येत्या १९ ते २३ जानेवारी दरम्यान स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक आणि गुंतवणूक परिषद होत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. जगभरातील गुंतवणूकदार आणि देश, त्यातील राज्ये या परिषदेत सहभागी होत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर हे नवीन धोरण फारच महत्त्वाचे आहे. २०२५ साली झालेल्या दावोस परिषदेत १५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना यश आले होते. यंदा त्यापेक्षा अधिक थेट परकीय गुंतवणूक येईल, असा विश्वास आहे. महाराष्ट्राला आकर्षक गुंतवणूक आकर्षित करणारे राज्य बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत ज्यामुळे देशांतर्गत व परदेशी कंपन्या आता महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येत आहेत. सद्यस्थितीत राष्ट्रीय सकल देशांतगर्त उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा १३.६ टक्क्यांहून अधिक असून, २०३० पर्यंत १ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचा निर्धार राज्याने केला आहे. नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी आणि राज्याला देशातील ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करणारे पहिले राज्य बनविण्याकरिता स्मार्ट उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करणे, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती, शाश्वतता व स्वालंबनाला चालना, सुलभ व्यवसाय वातावरण याद्वारे महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठी एक विश्वासार्ह जागतिक हब बनविणे हा या धोरणाचा दृष्टिकोन आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ साठी क्षमता बांधणीकरिता इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र या एकसंध डिजिटल व्यासपीठाची निर्मिती करून त्याद्वारे सर्व क्षेत्रातील प्रकल्पांना एकत्रित करून महाराष्ट्रातील गुंतवणूक प्रकल्पांचे सुव्यवस्थित, अखंड गुंतवणूक व्यासपीठ निर्माण करणे, असा उद्देश त्यामागे आहे. आता उद्योग विभागाचे नाव बदलून ते उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग करणे तसेच उद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाचे नाव उद्योग आयुक्तालय करणे तसेच इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र या धोरणात्मक उपक्रमास कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत कलम ८ कंपनी किंवा संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे व त्यासाठी ३००० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी स्वतंत्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अशीच मान्यता स्वतंत्र सेवा आयुक्तालय निर्माण करण्यास देण्यात आली आहे. याद्वारे सेवा आधारित उद्योग आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासाचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा विकासाचा महाराष्ट्राच्या आर्थिक यशात मोठा वाटा आहे. राज्यात ३.२८ लाख किमीपेक्षा अधिक रस्त्यांचे व सुमारे ६३१०.९४ किमी रेल्वेचे जाळे सर्वत्र पसरले असल्याने माल व प्रवाशी वाहतूक सुलभ झाली आहे. पुढील दशकभरात होणाऱ्या आर्थिक परिवर्तनाच्या वाटचालीसाठी हे धोरण दिशादर्शक आहे. व्यवसाय सुलभता वाढवून, एक खिडकी प्रणाली मजबूत करून आणि अनुकुल नियामक वातावरण तयार करणारे हे धोरण राज्याला अत्याधुनिक उत्पादन व औद्यौगिक विकासासाठी एक अग्रगण्य जागतिक व्यासपीठ म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान भक्कम करणारे आहे. एकूण ७०.५ लाख कोटी रुपयांची गंतवणूक आकर्षित करणे हा या धोरणाचा उद्देश असून, धोरण कालावधीत उत्पादन आणि सेवा मध्ये सुमारे ५० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक विकासाला चालना आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दृढ करणे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र या धोरणात्मक उपक्रमाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. सरकार गुंतवणूकदार आंतरसंवाद, कंट्री डेस्कची स्थापना, अनिवासी भारतीयांचा सहभाग, महाराष्ट्र उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष, विकास आयुक्त उद्योग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम आयुक्तालय, सेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशीप लि., जिल्हा उद्योग केंद्रे, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, अशी या उपक्रमाची वैशिष्ट्ये आहेत. या धोरणांतर्गत दर दोन वर्षांनी उच्चस्तरीय जागतिक गुंतवणूक परिषद आयोजित केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी तसेच गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अमेरिका, जपान, इंग्लंड, रशिया या व अन्य प्रमुख गुंतवणूक हबमध्ये व्यापक जागतिक जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक आर्थिक क्षमता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरावरही शिखर परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदरांच्या सुलभ अनुभवासाठी मैत्री पोर्टलमध्येही एआय संचालित मंजुरी, आधुनिक पद्धतीने दस्तावेज पडताळणी अशा सुधारण्यात करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक लँड बँक, दिल्ली मुंबई, समृद्धी, बेंगळुरु मुंबई, कोकण, संरक्षण या इंडस्ट्रियल कॅरिडोरमुळे उद्योग विकासाला चालना मिळणार आहे. भारतातील अन्न प्रक्रिया उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के असून, प्रगत कृषी प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धन आणि ग्रामीण रोजगार वाढविणे हे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. वाहन उद्योग, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, चामड्याची उत्पादने, रत्ने, आभुषणे, यंत्र सामग्री, खनिज आधारित उद्योग, औषध निर्माण, सेमिकंडक्टर, वस्त्र, सौर ऊर्जा अशा विविध उद्योगांचा सर्वंकष विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. ज्ञानकेंद्रित आणि उच्च मूल्य असलेल्या सेवा उद्योगांमध्ये महाराष्ट्राचे नेतृत्व बळकट करण्यासाठी राज्यात विशेषीकृत सेवाभिमुख शहरे विकसित करण्यात येणार असून, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेत जागतिक स्तरावर अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश किंवा नवी मुंबईत नवोपक्रम आणि नवोन्मेष हब स्थापन करण्यात येणार आहे. शिक्षण शहर, मेडटेक शहर, क्रीडा शहर, माध्यम आणि मनोरंजन शहर अशा वैशिष्टयपूर्ण संकल्पनांचा समावेश या नव्या धोरणात आहे. अनुकुल व्यवसाय वातारवणाला चालना मिळण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणारे उद्योग, शासकीय संस्था आणि व्यक्तींना व्यवसाय सुलभता गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. राज्याच्या औद्योगिक भरारीसाठी अतिशय छोट्या-छोट्या बाबींचाही विचार करून तयार करण्यात आलेले हे सर्वंकष धोरण राज्याच्या एकूणच वाटचालीला नवी दिशा देणारे ठरणार आहे. अविनाश महालक्ष्मे