पुण्यश्र्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन

मुंबई, दि. २३ : पुण्यश्र्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० वी जयंती राज्यभर विविध ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. या निमित्ताने नाशिक, पुणे आणि नागपूर येथे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या त्रिशताब्दी सोहळ्यामध्ये महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास यांचा गौरव करण्यासाठी उत्तम संधी आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले. राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात येत असलेल्या हा कार्यक्रम मंत्री ॲड. शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे. नागपूरमध्ये २५ मे, २०२५ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता कविवर्य सुरेश भट सभागृहात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात पुण्यश्र्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित पोवाडे, संगीत, नाट्य आणि इतर कलाविष्कार सादर केले जाणार आहेत. नाशिक येथे २७ आणि २८ मे, २०२५ रोजी ‘गाथा अहिल्यादेवींची, आपल्या संस्कृतीची’ या नावाने दोन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आणि नाट्य प्रयोग आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच २८ मे, २०२५ रोजी ‘राजयोगिनी अहिल्यादेवी’ या ऐतिहासिक नाटकाचे सादरीकरण होणार आहे. या दोन्ही दिवसांचे कार्यक्रम सायंकाळी ६.३० वाजता सुरू होतील. पुणे येथील कार्यक्रम ३१ मे, २०२५ रोजी बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सायंकाळी ६ वाजता होणार आहे. येथे शाहिरी पोवाडा, मर्दानी खेळ, भारूड, वासुदेव आणि पुण्यश्र्लोक महानाट्य अशा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी सजलेला हा सोहळा रसिकांच्या मनात ठसा उमटवणार आहे. तीनही जिल्ह्यात होणारे हे सांस्कृतिक कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य असून या सर्व कार्यक्रमांना नागरिकांनी उपस्थित राहून याचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांनी केले आहे.

इचलकरंजीसह परिसराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी मदत करु - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 713 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन, शुभारंभ व लोकार्पण

इचलकरंजी (कोल्हापूर) दि. 23 : शहरांच्या विकासाच्या योजनांसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या सर्व प्रस्तावांना न्याय देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने इचलकरंजीसह परिसराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी मदत करु, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यांच्याहस्ते इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघातील 713 कोटी रुपयांहून अधिक विविध विकास कामांचे उद्घाटन, शुभारंभ व लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अशोकराव माने, आमदार शिवाजीराव पाटील, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. शशिकांत माहुरकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, उप विभागीय अधिकारी मोसमी चौगुले उपस्थित होत्या. यावेळी पालकमंत्री व जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी त्यांना करवीर निवासिनी श्री. अंबाबाई देवीची प्रतिमा भेट दिली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते शहापूर पोलीस स्टेशनच्या कोनशिलेचे अनावरण झाले, तसेच त्यांनी नूतन इमारतीची पाहणीही केली. उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, इचलकरंजी व परिसराच्या विकासाबद्दल जे काही प्रस्ताव येतील त्याला तातडीने मान्यता देण्यात येईल. यावेळी आमदार राहुल आवाडे यांनी एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल त्यांचे कौतुकही त्यांनी केले. यावेळी इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघातील 713 कोटी रुपयांहून अधिक विविध विकास कामांचे ऑनलाईन उद्घाटन, शुभारंभ व लोकार्पण झाल्याची घोषणा त्यांनी केली. यात 130.60 कोटी रुपयांच्या केंद्र शासन पुरस्कृत लघु व मध्यम नगरांसाठी नागरी पायाभूत सुविधा विकास योजनाअंर्गत इचलकरंजी शहरातील वाढीव कबनूर व शहापूर भागासाठी भूयारी गटार योजना राबविणे व 18 द.ल.ली. क्षमतेचे मलशुद्धीकरण केंद्राचे लोकार्पण, 488.67 कोटी रुपयांच्या नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत अस्तित्वातील भूयारी गटार योजनेचे बळकटीकरण करणे व योजना विकसित करणे या कामाचे उद्घाटन, 31.37 कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत शहरात विविध ठिकाणी एकूण सहा पाण्याच्या टाक्या उभारणे, पंपिंग मशीन तसेच दाबनलिका टाकणे इ. कामांचे उद्घाटन, 59 कोटींच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 10 रस्ते कामांचे भूमिपूजन, 4 कोटींच्या शहापूर पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन, तसेच इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयातील नर्सिंग कॉलेजचे उद्घाटन करण्यात आले. याचबरोबर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 4 हजार 200 लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्राचे वाटप तर 5 हजार बांधकाम कामगारांना भांडी व इतर साहित्य वाटपाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात मंजुरी पत्राचे व साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर शहरातील श्री आर्य चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्थेस सदिच्छा भेट दिली. विमानतळावर स्वागत तत्पूर्वी कोल्हापूर विमानतळावर उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, जैन अर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार अशोकराव माने, आमदार राहुल आवाडे, आमदार शिवाजीराव पाटील, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.शशिकांत माहुरकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित आदी मान्यवरांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर पर्यटन पुस्तिका भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.

सिंधुदुर्ग सुपूत्र सदानंद करंदीकर यांचे दातृत्व; वीस लाखांचा निधी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी योगदान

मुंबई, दि. २२ :- डोंबिवलीतून लोकलने व पुढे बसचा प्रवास करुन ते मंत्रालयात आले... आणि त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दहा लाखांचे दोन धनादेश सुपूर्द केले. पंतप्रधान निधी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी त्यांनी वीस लाखांची रक्कम समर्पित केली. सदानंद विष्णू करंदीकर असे या दानशूर सिंधुदुर्ग सुपुत्राचे नाव. श्री. करंदीकर मुळचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचरा येथील आहे. आयुष्यभराची कमाई समाजासाठी समर्पित करताना श्री. करंदीकर यांनी ना कुठला गाजावाजा केला, न कुठली अपेक्षा ठेवली. त्यांच्या या दातृत्वाला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपस्थित उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाद दिली. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी कृतज्ञतापूर्वक हे धनादेश स्वीकारले. तसेच श्री. करंदीकर यांच्या संवेदनशीलता आणि दातृत्वाला नमन केले. सदानंद करंदीकर हे खाजगी कंपनीतून निवृत्त झाले. त्यांच्या पत्नी श्रीमती सुमती करंदीकर शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्या होत्या. हे दोघेही नेरुळमधील आनंद वृद्धाश्रमात रहात असत. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये करंदीकर यांच्या पत्नीचा कर्करोगाने मृत्यू झाला. कर्करोगग्रस्तांच्या नातेवाईकांची धावपळ आणि पैशांसाठी करावी लागणारी धडपड सदानंद करंदीकर जवळून पाहिली. त्यामुळे त्यांनी पत्नीच्या स्मरणार्थ आपल्या कमाईतील मोठा भाग समाजालाच परत करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच अध्यात्मात आणि शेतीत रस असलेले सदानंद करंदीकर यांनी मंत्रालयाकडे धाव घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला १० लाख आणि पंतप्रधान सहायता निधीला १० लाख असा एकूण २० लाख रुपयांच्या निधीचे धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केले. सदानंद करंदीकर ८२ वर्षांचे आहेत. सध्या ते बहिण प्रभा श्रीराम शितूत यांच्याकडे राहतात. वृध्दाश्रम, कर्करोगग्रस्तांच्या कुटुंबीयांची धावपळ यांचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या सिंधुदुर्ग सुपूत्र श्री. सदानंद करंदीकर यांनी सागरा प्रमाणेच समाजाच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठीचे आपले दातृत्वही अमर्याद असल्याचे सिद्ध केल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

देशातील १०३, मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोडसह, राज्यातील १५ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा होणार पुनर्विकास - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचा निधी होणार उपलब्ध

मुंबई, दि. २२ : अमृत भारत स्थानक योजनेतून मुंबई शहराचे वैभव आणि युनेस्को जागतिक वारसास्थळ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून यासाठी दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजनेतून पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या देशातील १०३ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज लोकार्पण झाले. बिकानेर येथे आयोजित या कार्यक्रमामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस परळ रेल्वे स्थानक येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी कार्यक्रमानंतर संवाद साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वंदे भारत रेल्वे, नमो भारत रेल्वे, अमृत भारत रेल्वे अशा रेल्वेच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेचा कायापालट होत आहे. जर्मनीच्या रेल्वे जाळ्यापेक्षा जास्त लांबीचे रेल्वेचे जाळे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मार्गदर्शनात मागील ११ वर्षात उभारले आहे. विमानतळांच्या धर्तीवर सर्व रेल्वे स्थानकांचा विकास करण्यात येत आहे. विमानतळ परिसरात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा या अमृत भारत रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असणार आहेत. मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोड या उपनगरीय स्थानकांसह राज्यातील १५ स्थानकांचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. जगातील आधुनिक रेल्वे प्रणालीमध्ये आता भारतीय रेल्वेचा समावेश होत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते याचा तुटवडा भासणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करणार

मुंबई, दि. २१ : राज्यामध्ये आवश्यक तेवढा बियाण्याचा आणि खतांचा साठा उपलब्ध असून बियाणे आणि खते याचा कुठलाही तुटवडा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भासणार नाही. साधारणपणे मागील वर्षांचा कल पाहता कुठले पीक कुठे कमी-अधिक प्रमाणात घेता येईल, याचा विचार करूनच त्‍या ठिकाणी बियाण्यांची उपलब्धता करून देण्यात आलेली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कृषी विभागाच्या राज्यस्तरीय खरीप हंगाम नियोजन आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खरीप हंगाम आढावा बैठकीसंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव प्रविण दराडे, प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी तसेच कृषी आयुक्त सूरज मांढरे उपस्थित होते. बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी 'साथी' पोर्टल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्र शासनाच्या 'साथी' या पोर्टलवर बियाणे नोंदणी करण्याचा नियम केला आहे. या नोंदणीमुळे हे बियाणे ट्रेसेबल होणार आहे. बोगस बियाणांबाबत कठोर पावले उचलण्यात येत असून यावर्षीपासून सर्व बियाणांची माहिती 'साथी' या पोर्टलवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.‍ आता जवळपास 70 हजार क्विंटल बियाणे पोर्टलवर उपलब्ध असून ते ट्रेसेबल आहे. त्यामुळे यामध्ये काही गैरप्रकार झाला तर ते लक्षात येऊ शकणार आहे. पुढच्या वर्षांपासून 100 टक्के बियाणे 'साथी' या पोर्टलवर असेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. खताच्या लिंकिंगबाबत कडक कारवाई खतांच्या बाबतीत लिंकिंगची तक्रार सातत्याने येत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, लिंकिंग संदर्भात अतिशय कडक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता प्रत्येक कृषी केंद्राच्या बाहेर बोर्ड लावून त्यावर फोन नंबर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लिंकिंगचा आग्रह झाला तर त्यासंदर्भात त्या नंबरवर फोन केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. एखाद्या कृषी केंद्रांनी पुरवठादार कंपन्याच्या सूचनेवरून लिंकिंग केल्याचे निष्पन्न झाल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा किंवा तत्सम कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. कीड व्यवस्थापनासाठी डिजिटल शेतीशाळा कीड व्यवस्थापन योग्य प्रकारे झाले पाहिजे, या दृष्टीने सगळी काळजी घेण्यात येत आहे. विशेषतः यावर्षी डिजिटल शेतीशाळा या देखील आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये डिजिटल शेतीशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. या डिजिटल शेतीशाळेच्या माध्यमातून कीड व्यवस्थापनसंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र - 'महाविस्तार' ॲप कृषी विभागाने एआय बेस्ड 'महाविस्तार' हे मोबाईल ॲप लॉन्च केले असून या ॲपवर शेतीच्या संदर्भातली सगळी माहिती आणि व्हिडिओज उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीतील लागवड, त्याची पद्धती, कीड व्यवस्थापन, त्याची पद्धती, कोणत्या टप्प्यावर काय वापरले पाहिजे, अशी सगळी माहिती, त्याचे व्हिडिओज त्या ॲपमध्ये आहेत. या ॲपमध्ये मराठी भाषेत चॅटबॉट असून त्यावर कुठलाही प्रश्न विचारला असता त्याला योग्य उत्तर मिळते. असा हा शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून शेतीसंदर्भातील सर्व माहिती मिळवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केले. सिबिल अट नाही शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे कृषीकर्ज पुरवठा झाला पाहिजे, यासंदर्भात बँकांनाही निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बँकांनी सिबिल स्कोअरची अट ठेवणार नसल्याचे मान्य केलेले आहे. त्यामुळे एखाद्या बँक शाखेत जर सिबिल स्कोअरची मागणी करण्यात आली, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा झाला पाहिजे, याकडे आमचे संपूर्ण लक्ष असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले. वातावरणातल्या बदलामुळे काही आपत्तीसंदर्भातील सूचना आधीच मिळावी यासाठी ‘आयएमडी’च्या मदतीने पूर्वसूचनेसंदर्भातील व्यवस्था देखील तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आधुनिक प्रयोग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ---- शेतकऱ्यांचा डिजिटल मित्र : ‘महाविस्तार एआय’ ॲपचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई, दि. २१ : कृषी विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या ‘महाविस्तार’ या कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीविषयक संपूर्ण माहिती दिली जाणार असून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अनावश्यक बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर सक्ती होत असल्यास त्या कंपनीवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीचे यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणींचा तसेच कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्री, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी Whole of the Government approach घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातही सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे योजना राबवून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत करणे आवश्यक आहे. शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून उत्पादकता वाढविणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतीमधील शाश्वतता देखील वाढेल. गरजेप्रमाणे शेती कशी करावी, आवश्यक तेवढेच पाणी आणि खतांचा वापर कसा करावा, याबाबत विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. सध्या 10 हजार गावांमध्ये ॲग्री बिझनेस ॲक्टिव्हीटी सुरू असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक तालुक्यात डिजिटल शेतीशाळा आयोजित करुन त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगितले. यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याचा शेती क्षेत्राला कसा लाभ करुन घेता येईल, याबाबत कृषी विभागाने दक्ष राहण्याची सूचना करुन शेतकऱ्यांना बियाणे, खते यांची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले. शेतकऱ्यांना सावकाराच्या पाशातून बाहेर काढण्यासाठी बँकांमार्फत पतपुरवठा करण्याबाबत उद्दिष्ट पूर्ण करुन घ्यावे. कंपन्यांकडून अनावश्यक बियाणे आणि खते खरेदी करण्याबाबत जबरदस्ती होत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा 11 टक्के आहे, तथापि यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या 45 टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतीला शाश्वत करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक मधील माहिती उपयुक्त ठरेल, यासाठी यात अधिकाधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. शेतीसाठीच्या शासनाच्या योजनांची एकत्रितपणे अंमलबजावणी गरजेची - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देश आणि महाराष्ट्र हे शेतीप्रधान असून, शेती हा आत्मा आणि शेतकरी आपला अन्नदाता आहे. खरीप हंगामाच्या आरंभाच्या निमित्ताने राज्यातील कृषी यंत्रणांनी पूर्ण तयारी केली आहे. हवामान अनुकूल असले तरी हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाचे नियोजन अधिक जबाबदारीचे आहे. आधुनिक आणि सेंद्रीय शेतीवर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी, त्याचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढण्यासाठी गटशेतीला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कृषीक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी विविध कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत. राज्यात नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे भूजल पातळी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बांबू लागवडीसारख्या पर्यायांमुळे आर्थिक मूल्यवृद्धी होणार असल्याचे सांगून शेतकरी समृद्ध आणि सुखी व्हावा यासाठी शासनाच्या धोरणांची आणि योजनांची संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रितपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. शेतकरी समाधानी तर राज्य समाधानी - उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सध्याच्या काळात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असून, वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘फार्म ऑफ द फ्युचर’सारख्या नव्या कल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी योजनांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ५० हजार शेतकऱ्यांच्या शेतांवर या नवकल्पनांची अंमलबजावणी होत असून, उत्पादनवाढीसोबत मार्केट इंटेलिजन्स आणि सप्लाय चेनच्या माध्यमातून शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नवनवीन संशोधनामुळे अधिक उत्पादन, कमी पाणी आणि खताचा वापर शक्य झाला असून, क्रॉपिंग पॅटर्नमध्येही लवचिकता आली आहे. शेतकरी आता विविध पिकांचे चक्र बदलून अधिक उत्पादन मिळवत आहेत. सरकारकडून चांगल्या कामांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी समाधानी राहिला तर राज्य समाधानी राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी शासन सज्ज - कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यावेळी म्हणाले, कृषी उत्पादनात महाराष्ट्राने गतवर्षी विक्रमी वाढ नोंदवली असून, अन्नधान्य उत्पादनात २७ टक्के वाढ झाली आहे. यंदा १५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिके घेतली जाणार असून, बियाणे आणि खतांची आवश्यकतेपेक्षा अधिक उपलब्धता आहे. कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्पांमध्ये हजारो गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. कृषी निर्यातीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, द्राक्ष, डाळिंब, आंबा आणि भाजीपाला यांची प्रमुख निर्यात होत आहे. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना’मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत वितरित करण्यात आली आहे. राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी पाच हजार कोटींची गुंतवणूक मंजूर करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी शासन सज्ज असल्याचे श्री. कोकाटे यांनी सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी पाण्याच्या योग्य नियोजनावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना डीबीटीमध्ये येत असलेल्या समस्यांचा विचार करुन डिजिटल करन्सीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ सुलभतेने घेता यावा यासाठी सातबारावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करुन घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी खरीप हंगाम तयारीबाबतचे सादरीकरण करताना विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची तसेच नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. ‘साथी’ पोर्टलवर बियाणे उपलब्ध करुन दिले जात असून केंद्र सरकारकडून या उपक्रमाचे कौतुक करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विकसित कृषी संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून 6,750 गावांमधील 13 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी 2025-26 मधील पीक कर्ज वाटपाबाबत माहिती दिली. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी प्रास्ताविकात यावर्षी एक लाख कोटींच्या कृषी उत्पन्नाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते महाविस्तार ॲप, महा डीबीटी योजनेअंतर्गत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजना, कृषी विभागाची दिशादर्शिका आदी पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. आढावा बैठकीस बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दहशतवाद व हिंसाचारविरोधी दिवसानिमित्त विभागीय आयुक्तालयात शपथ कार्यक्रम

अमरावती, दि. 21 : भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी 21 मे रोजी ‘दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस’साजरा केला जातो. यानिमित आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपर आयुक्त रामदास सिध्दभट्टी यांनी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवसाची अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शपथ दिली. दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करण्याची गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा यावेळी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतली. यावेळी उपायुक्त राजीव फडके, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे, नायब तहसीलदार श्यामसुंदर देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यपालांकडून अधिकारी, कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा

मुंबई, दि. २१ : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दहशतवाद विरोधी दिनानिमित्त राजभवनातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा दिली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. भारताचे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांची पुण्यतिथी दहशतवाद विरोधी दिवस म्हणून पाळण्यात येते. राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. राममूर्ती यांसह राजभवनातील कर्मचारी व अधिकारी तसेच उपस्थित पोलीस अधिकारी व जवानांनी यावेळी दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी प्रतिज्ञा घेतली. अहिंसा व सहिष्णुतेच्या परंपरेविषयी दृढ निष्ठा बाळगून सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा सर्व शक्तीनिशी मुकाबला करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

मंगळवार, दि. २० मे, २०२५ मंत्रिमंडळ निर्णय गृहनिर्माण विभाग ‘माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन २०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे. गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :- दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे. गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वेः आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे. सामाजिक समावेशनः या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल): डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील. निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी विकसित करण्यात येणार आहे. सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल. विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित. सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल. राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे. स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे महाआवास निधीः नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर रु.20,000 कोटी इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार. परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरेः भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे. हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे. आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार. बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. पुनर्विकास धोरणेः पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे. मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमाच्या कलम 79(अ) व 91(अ) कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याकरिता म्हाडा स्तरावर अभ्यास करुन सर्वकष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. मुंबईबाहेरील पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे. सामाजिक गृहनिर्माणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी: सामाजिक उत्तरदायित्व निधी किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना (नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी गृहनिर्माण) वापरला जाईल. याकरिता आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करून प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यात येईल. नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्तीः धोरणात्मक चौकट अधिक बळकट, समावेशक व विस्तृत करण्यासाठी तसेच बदलत्या आर्थिक, सामाजिक व हवामानविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम, यूडीआरआय, डब्ल्यूआरआय यांसारख्या संस्थांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापरः या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात संयुक्त उपक्रम स्वरूपात झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र सरकारच्या विभागाकडून निधी उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी IT-आधारित पध्दतीः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी या धोरणात IT-आधारित पध्दतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ही डिजिटल साधने लाभार्थी निश्चिती, प्रकल्प स्थिती अद्ययावत करणे आणि निधी व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करतील. यामुळे अंमलबजावणी कार्यक्षम होईल. झोपडपट्‌ट्यांसाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहनः एकात्मिक नियोजनाच्या माध्यमातून एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून समूह पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे घरांच्या निर्मितीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. या तरतुदीचा उद्देश अतिरिक्त आर्थिक निधी उभा करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी शासन आणि विकासक यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्नांना चालना देणे आहे. विकास कराराची नोंदणी बंधनकारकः झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील. पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेशः पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जीना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभागाने पुढील कार्यवाही करेल. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासः सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा 33(7)अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार. रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवडः वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार. संयुक्त भागीदारीद्वारे योजनाः मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

ई-क्युजे ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया आता आणखी जलद - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २० : राज्यातील सहकाराशी निगडीत नागरिकांच्या सोयीसाठी ई-क्युजे (e-Quasi-Judicial) प्रणालीचे मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. सहकार विभागाने विकसित केलेल्या या प्रणालीमुळे जनतेला जलद तसेच पारदर्शक पद्धतीने सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ई-क्युजे प्रणालीविषयी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी चळवळीमध्ये देशात अग्रेसर असून राज्यात सुमारे २.२५ लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार निबंधकामार्फत करण्यात येते. नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाच्या ई-गव्हर्नस धोरणांतर्गत ई-क्युजे प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ई-क्युजे अंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने कागदविरहित पुनर्विचार व अपील प्रक्रिया प्रणाली (PRATYAY-Paperless Revision and Appeal in Transparent Way) विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेला सर्व सेवासुविधा घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहेत. नागरिकांच्या, पक्षकारांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या वेळेची बचतही यामुळे होणार आहे. ई-क्युजे प्रणालीच्या लोकार्पण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते. ई-क्युजे अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा या प्रणालीमध्ये वकील /व्यक्ती /संस्थांची ऑनलाईन नोंदणी, सर्व पक्षकारांची ऑनलाईन नोंदणी, ऑनलाईन पद्धतीने प्रकरण दाखल करणे, दाखल प्रकरणांची ऑनलाईन छाननी, त्रुटी पूर्ततेसाठी ऑनलाईन सुविधा, दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीच्या तारखा / त्यामधील बदल पक्षकारांना नोटीसा ई-मेल द्वारे बजावण्यात येणार, सुनावणीच्या तारखा व वेळा तसेच बोर्ड पक्षकारांना ऑनलाईन पाहता येणार, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेता येणार व त्यांना ऑनलाईन रोजनामा उपलब्ध होणार, सर्व पक्षकारांना ऑनलाईन अर्धन्यायिक निर्णय (ई-मेल द्वारे) कळविण्यात येणार आदी सेवांचा यात समावेश आहे. या प्रणाली अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट १९६३ मधील मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance), महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या विविध कलमाअंतर्गत अर्ज, अपील व पुनरिक्षण अर्ज तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत अवैध सावकारीविरुद्ध तक्रार अर्ज या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या प्रणालीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये व्हीसी द्वारे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस बजावण्यासाठी ई-टपाल सेवेचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.