धनगर समाजाच्या विकासासाठी योजना लागू
मंत्री डॉ. संजय कुटे यांना मानाची धनगर पगडी,
घोंगडी आणि काठी देऊन धनगर बांधवांनी केला
सन्मान
अमरावती, दि. 16; आदिवासी विकास विभागमार्फत अनुसूचित जमाती
प्रवर्गासाठी सुरु असलेल्या
योजनांच्या धर्तीवर राज्यातील धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम
राबविण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सन 2019-20 या आर्थिक
वर्षासाठी रु.1000.00 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या संदर्भातील राबवायच्या
सर्व योजनांचे निकष, अटी शर्ती, आर्थिक तरतुदी आणि योजना राबवणारे विभाग असे सर्व शासन निर्णयही
निर्गमित झाले आहेत. ईमाव, साशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याणमंत्री डॉ. संजय
कुटे यांनी अतिशय जिकरीचे व खुप वेळ लागणारे हे काम युद्ध स्तरावर पूर्ण
करून घेतले आहे. त्यासाठी मंत्र्यांचा प्रोटोकॉल बाजूला सारून ते स्वत: प्रधान सचिव वित्त आणि प्रधान सचिव नियोजन यांचे दालनात गेले . शासन निर्णय वेबसाइटवर आणि संबंधित कार्यालयात उपलब्ध असतात . मात्र अशिक्षित अडाणी माणसाला त्या योजना अनेकवेळा माहीतच होत
नाहीत . तशी माहीती करून घेण्यासाठी अशा लोकांना बरीच पायपीट करावी लागते आणि ऑफिसचे उंबरठे झिजवावे
लागतात .
अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणात धनगर समाजाचे वास्तव्य आहे . हे
विचारात घेऊन शासनाने निर्गमित
केलेले सर्व शासन निर्णय अमरावती येथे कामगार विभागाच्या विभागीय कामगार
कार्यालयाच्या उद्घाटन आणि लाभ वाटपाच्या मेळाव्यामध्ये १४ /०९/१९ रोजी मंत्री मा. डॉ. संजय कुटे आणि मा.डॉ. अनिल बोंडे, मंत्री कृषी तथा पालकमंत्री अमरावती जिल्हा यांचे हस्ते मा. आमदार सुनील देशमुख उपस्थित झालेल्या कार्यक्रमांमध्ये धनगर समाज बांधवांना अर्पण करण्यात आलेत.
निर्गमीत शासन निर्णयांची व योजनांची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली . यावेळी सुखावलेल्या धनगर बांधवांनी डॉ. संजय कुटे यांना मानाची धनगर पगडी
, घोंगडी आणि काठी देऊन त्यांचा सन्मान केला .
नवीन निर्गमित शासन निर्णयांमधे विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती, वस्तीगृह प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वयम्
योजनेच्या धर्तीवर वसतिगृह अनुदान, स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे, महसूल
विभागीय स्तरावर वसतिगृहांचे निर्माण, नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये
विद्यार्थ्यांना प्रवेश, स्पर्धापरीक्षा व
पोलीस-सैन्य करीता निवासी प्रशिक्षण, स्पर्धापरीक्षा शुल्क माफी, पहिल्या टप्प्यात
१०,००० घरकुल बांधकाम, मेंढया
वाटप, मेंढी पालनासाठी बंदिस्त अर्ध बंदिस्त जागा विकत घेण्यासाठी अनुदान उपलब्ध
करून देणे, पावसाळ्यातील ४ महिन्यांकरिता मेंढी पालनाकरिता चारा अनुदान, महीलांचा नोंदणीत सहकारी संस्थानसाठी 10 शेळया व १ बोकड वाटपाची योजना
अशा १४
प्रकारच्या योजनांचा समावेश आहे.
****
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा