राज्यात पुढील दोन ते तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यानी नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वाणांची निर्मिती करणे ही मागणी आहे. बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नवकल्पना दिल्यास आपण शाश्वततेकडे जाऊ शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशियाई बी-बियाणे परिषद-२०२५ च्या उद्घाटनप्रसंगी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताची बी-बियाणे बाजारपेठ ही जगातील वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. आज ती सुमारे ७.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून २०३० पर्यंत जवळपास १९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि ब्राझीलनंतर भारत जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि भारतात वापरल्या जाणाऱ्या ९५ टक्के पेक्षा जास्त बियाण्यांचे उत्पादन देशांतर्गत होत असल्याने हा उद्योग थेट ‘मेक इन इंडिया’ला हातभार लावत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आशियाई बी-बियाणे परिषद-२०२५ चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई येथे करण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, आशिया पॅसिफिक सीड असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री.टेकवोंग, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. एम. प्रभाकर राव, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय राणा, आशिया पॅसिफिक सीड असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक फ्रँकलिन सिओ, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कोषाध्यक्ष वैभव काशीकर आणि फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष राजू राठी तसेच विविध देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. निकृष्ट व अनधिकृत बियाणे विक्रीवर नियंत्रणासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बी-बियाणे कायदा आणण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात बागायती पिकांना गुणवत्तापूर्ण रोपसामग्री मिळावी यासाठी तीन क्लीन प्लांट सेंटर स्थापन केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. #AsianSeedCongress2025 #ASC2025