विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

 विशेष वृत्त

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर;

2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी तर नियमित कर्जदारांना 50हजारांचे प्रोत्साहन

अमरावती, दि. 06 (जिमाका): राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' लागू केली असून, या अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेनुसार ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतले आहे आणि ज्यांचे हे कर्ज 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असून 31 मार्च 2026 पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्ज खात्यांवरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे माफ केली जाईल. यामध्ये जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात घेतले जाणार नाही. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता'  योजना आणली असून, शेतकऱ्याने 2 लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना 2 लाख रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल. ही अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2027 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

तसेच, पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी शासनाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद केली आहे. सन 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत कर्जाची उचल करून विहित वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल; मात्र अशा शेतकऱ्यांनी 2025-26 व 2026-27 या वर्षांत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचीही विहित मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य राहील. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी या निकषावर दिला जाईल आणि कर्जमुक्तीचा लाभ घेतलेल्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही. ही योजना राष्ट्रीयीकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाला लागू राहील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि 'अॅग्रीस्टॅक' मंचावर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

या योजनेतून काही विशिष्ट गटांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राज्यातील विद्यमान व भूतपूर्व मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी, महावितरण, एमआयडीसी, एसटी महामंडळ आणि अनुदानित संस्थांचे कर्मचारी (ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे) या योजनेसाठी अपात्र राहतील. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे, माजी सैनिक वगळता 25 हजारांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, नागरी व जिल्हा सहकारी बँकांचे पदाधिकारी आणि 25 हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत; मात्र साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार या योजनेसाठी पात्र राहतील, असे सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार  यांनी कळविले आहे.

0000000

--