विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

 

विशेष लेख                                                                                                                                                      

 कर्जमुक्तीसाठी प्रश्नोत्तरे

 

नैसर्गिक संकट व कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेतांना शेतकरी बांधवांना काही प्रश्न पडू शकतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या लेखात करण्यात आला आहे....

             ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS), नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, पात्रता, अपात्रता, अर्ज प्रक्रिया, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, तक्रार निवारण आदि विविध बाबींविषयी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रश्नांची अधिकृत व सोप्या भाषेतील उत्तरे एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने ही प्रश्नोत्तरे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक माहिती सहज समजून घेता येईल आणि गैरसमज असतील तर त्यालाही आळा बसेल…

 कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांना पडणारे प्रश्न आणि त्याची उत्तरे : 

१. या कर्जमुक्ती योजनेचे नाव काय आहे आणि ती कोणासाठी आहे?

उत्तर: या योजनेचे नाव ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ असे आहे. ही योजना राज्यातील थकीत कर्ज असलेल्या आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. 

२. या योजनेत माझे किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होईल? 

उत्तर: तुमच्या पीक कर्जाची मुद्दल आणि व्याज मिळून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी या योजनेत थेट माफ केली जाईल. 

३. कोणत्या काळातील पीक कर्जाला ही माफी मिळेल? 

उत्तर: तुम्ही 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025या काळात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज जर 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असेल आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत तुम्ही ते भरले नसेल, तर त्या कर्जाला ही माफी मिळेल. 

४. माझ्यावर 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असेल, तर मला लाभ मिळेल का?

 उत्तर: होय, नक्की मिळेल. याला ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) योजना म्हटले आहे. जर तुमचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्हाला 2 लाखांच्या वरची अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. ती अतिरिक्त रक्कम भरल्यावर शासन तुमच्या खात्यात 2 लाख रुपये जमा करेल. 

५. दोन लाखांवरील वरची रक्कम भरण्यासाठी माझ्याकडे लगेच पैसे नसतील तर मला किती वेळ मिळेल? 

उत्तर: काळजी करू नका, शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची (दोन लाखांवरील) रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मोठी मुदत दिली आहे. 

६. मी माझे पीक कर्ज वेळेवर आणि नियमित भरले आहे, मला काय फायदा मिळेल? 

उत्तर: शासनाने प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. 

७. प्रोत्साहनपर लाभासाठी कोणत्या वर्षाची कर्जफेड पाहिली जाईल? 

उत्तर: सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत तुम्ही पीक कर्ज घेऊन ते ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत पूर्ण भरले असेल, तर तुम्ही ५० हजारांच्या लाभासाठी पात्र ठराल. (मात्र तुम्हाला २०२५-२६ आणि २०२६-२७ ची कर्जेही वेळेत भरावी लागतील). 

८. मी नियमित कर्ज भरले आहे, पण माझे कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, तर मला किती रक्कम मिळेल?

 उत्तर: तुमचे कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही जेवढी मुद्दल व व्याजाची रक्कम बँकेत भरली आहे तेवढीच रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. 

९. मला २०१९ च्या (महात्मा जोतीराव फुले) कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला होता, आता मला काही लाभ मिळेल का?

 उत्तर: होय. जर तुमच्यावर नव्याने १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ मधील कर्जाची ५० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी (३० सप्टेंबर २०२५ अखेर) असेल तर ती पूर्ण माफ होईल. जर ही थकबाकी ५० हजारांहून जास्त असेल, तर ५० हजारांच्या वरची रक्कम तुम्ही भरल्यावर शासन तुम्हाला एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत लाभ देईल आणि यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत असेल. 

१०. दुष्काळामुळे माझ्या पीक कर्जाचे ‘मध्यम मुदतीच्या कर्जात’ पुनर्गठन झाले आहे, त्याला माफी मिळेल का?

 उत्तर: होय, तुमच्या पुनर्गठीत आणि फेरपुनर्गठीत कर्जाच्या थकीत हप्त्यांना सुद्धा या योजनेत २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळेल. 

११. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी किती एकर जमीन असावी अशी काही अट आहे का? 

उत्तर: अजिबात नाही. या योजनेत जमीन धारणेचे क्षेत्र कितीही असले तरी (कोणतीही अट न ठेवता) शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. 

१२. कर्जमाफी मिळवण्यासाठी मला कुठे अर्ज करावा लागेल का? 

उत्तर: नाही, तुम्हाला कुठेही लेखी अर्ज करायची गरज नाही. ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक आहे. बँका स्वतः तुमची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर देतील. 

१३. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची कागदपत्रांची अट कोणती आहे? 

उत्तर: आधार प्रमाणीकरण करणे आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ या सरकारी प्रणालीवर तुमची नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.

 १४. जर माझी ॲग्रीस्टॅकमध्ये (Agristack) नोंदणी नसेल तर माझे कर्ज माफ होणार नाही का?

 उत्तर: असे होणार नाही. ॲग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. प्रथम तुमची नोंदणी करून घेतली जाईल आणि मगच लाभ दिला जाईल, यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. 

१५. कोणत्या बँकांकडून घेतलेले कर्ज या योजनेत माफ होईल?

 उत्तर: राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गावाकडच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (सोसायट्या) यांच्याकडून घेतलेले कर्ज माफ होईल.

 १६. मी आधी नियमित कर्ज भरले आणि आता थकीत सुद्धा आहे, मला कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन असे दोन्ही लाभ मिळतील का?

 उत्तर: नाही. नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा (२ लाखांपर्यंतचा) लाभ मिळेल, त्याला ५० हजारांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही (वैयक्तिक शेतकरी हा निकष आहे).

 १७. या योजनेतून कोणाला वगळण्यात आले आहे? (कोण अपात्र आहे?)

 उत्तर: आजी-माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/नगरपालिकेचे सदस्य. तसेच २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार किंवा पेन्शन घेणारे सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी आणि शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (आयकर) भरणारे लोक या योजनेस अपात्र आहेत.

 १८. मी सहकारी साखर कारखान्यात हंगामी कामगार म्हणून काम करतो, मला या योजनेचा लाभ मिळेल का?

 उत्तर: होय, नक्की मिळेल. साखर कारखान्याचे संचालक/अधिकारी अपात्र असले तरी, ‘हंगामी कामगारांना’ या अपात्रतेतून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे तुम्हाला लाभ मिळेल. 

१९. माझे नाव पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत आहे की नाही, हे मला कुठे पाहायला मिळेल? 

उत्तर: शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांना एक विशेष युनिक क्रमांक दिला जाईल. ही यादी तुमच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात, तलाठी कार्यालयात तसेच शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. 

२०. कर्जमाफीचे किंवा प्रोत्साहनपर लाभाचे पैसे माझ्या हातात मिळतील की खात्यात येतील? 

उत्तर: पैशांचे वाटप थेट तुमच्या संबंधित बँक कर्जखात्यात (DBT द्वारे) शासनाकडून जमा केले जाईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पैसे जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे जेणेकरून तुम्हाला नवीन पीक कर्ज काढता येईल. 

२१. या योजनेचा फायदा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना होणार आहे आणि यासाठी शासनाने किती निधी दिला आहे? 

उत्तर: या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता करण्यासाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

 २२. या कर्जमुक्ती योजनेला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव का देण्यात आले आहे? 

उत्तर: यंदा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी (३०० वे) जयंती वर्ष आहे. त्यांनी शेती, सिंचन आणि ग्रामीण विकासासाठी केलेले काम आजही आदर्श आणि प्रेरणादायी मानले जाते. त्यांच्या या थोर कार्याला अभिवादन करण्यासाठी शासनाने या योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. 

२३. जर माझे कर्ज राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेत ‘बुडीत’ (NPA) म्हणून घोषित झाले असेल, तर मला एकवेळ समझोता (OTS) मध्ये काही सवलत मिळेल का? 

उत्तर: होय. राष्ट्रीयकृत, खाजगी आणि ग्रामीण बँकांकडील जे पीक कर्ज बुडीत (NPA) खात्यात गेले आहे, त्यात तुम्हाला सवलत मिळवून देण्यासाठी शासनाने अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती बँकांशी वाटाघाटी करून तुम्हाला कर्जात किती टक्के सूट द्यायची हे ठरवेल. 

२४. कर्जमाफीच्या यादीत माझे नाव नसेल किंवा माझ्या कर्जाच्या रक्कमेबाबत माझी काही तक्रार असेल, तर मी कुठे दाद मागावी?

उत्तर: तुमच्या कोणत्याही तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हाधिकारी’ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यादीत नाव नसणे, आधार लिंक नसणे किंवा कर्जाच्या रक्कमेबाबत काही अडचणी असतील तर त्या सोडवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. 

२५. वारंवार कर्जमाफीची वेळ येऊ नये आणि शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकारचा काही वेगळा विचार आहे का? 

उत्तर: होय. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये आणि त्याच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी स्थैर्य निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने एक समिती नेमली होती. या समितीने सुचवलेल्या ‘दीर्घकालीन उपाययोजनांची’ शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

 - विभागीय माहिती कार्यालय,                                                                                                                                 अमरावती