युपीएससी परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढण्यासाठी गुणात्मक उपाययोजना सुचवा - सुधारणा समितीचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे

युपीएससी परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढण्यासाठी गुणात्मक उपाययोजना सुचवा - सुधारणा समितीचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे अमरावती, दि. 13 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या परिक्षांमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढावे, यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त व पोलीस अधिक्षक आदींनी स्वयंस्फुर्तीने पुढाकार घेऊन सदर परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. तसेच राज्य शासनाव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांना गुणात्मक उपाययोजना सुचवाव्यात, असे आवाहन माजी मुख्य सचिव तथा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष जे. पी. डांगे यांनी आज केले. राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त श्र्वेता सिंघल, अमरावती प्री आएएस ट्रेनिंग सेंटरच्या संचालिका डॉ. संगिता यावले, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे तसेच विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. श्री. डांगे म्हणाले की, राज्यात राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई व भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद व कोल्हापूर असे सहा भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित आहेत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना या केंद्राच्या माध्यमातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा उर्त्तीण होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. या केंद्रात विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षा घेऊन मेरीटनुसार प्रवेश दिला जातो. या केंद्रात युपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवास, भोजन, विद्यावेतन यासह परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाशी निगडीत पुस्तके, ग्रंथालय, इंटरनेट सेवा आदी सुविधा पुरविण्यात येते. यासंदर्भात ग्रामीण व शहरी भागातील होतकरु विद्यार्थ्यांना माहिती होण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिध्दी करण्यात यावी. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये गुणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुधारणा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून अध्यापन, शिक्षण व मुल्यांकन पध्दती, भौतिक सुविधा संसाधने व तांत्रिक सुविधा, ग्रंथालय सुविधा, प्रशिक्षणाचा कालावधी, ताणतणाव व्यवस्थापन, विद्यावेतन, मार्गदर्शकांना देण्यात येणारे मानधन, सर्व केंद्रामध्ये डिजीटल कनेक्टीविटी, निवासी वसतीगृह व तेथील सुविधा, संगणक प्रयोगशाळा सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया व वसतीगृह प्रवेश नियमावली, नवी दिल्ली येथे मुलाखतीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुलाखत पूर्व प्रशिक्षण आदी संदर्भात गुणात्मक उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली. विभागातील भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा उत्तीर्ण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील युपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षांबाबत विशेष उपक्रम राबवून मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन श्रीमती सिंघल यांनी यावेळी केले.

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024साठी प्रवेशिका पाठविण्यासाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ ; अधिकाधिक पत्रकारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024साठी प्रवेशिका पाठविण्यासाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ अधिकाधिक पत्रकारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन अमरावती, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. प्रवेशिका पाठविण्याची शेवटची तारीख 31 जानेवारी, 2025 अशी होती. परंतू, विविध स्तरावरुन मुदतवाढ देण्याची मागणी होत असल्यामुळे विभागामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारासाठीच्या प्रवेशिका स्विकारण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - 32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in व www.maharshtra.gov.in तसेच https://mahasamvad.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. पुरस्काराचे स्वरुप याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे- पुरस्कारांची माहिती अ.क्र पुरस्काराचे नाव पारितोषिक 1. अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय) 1,00,000/- (रुपये एक लाख रोख) (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्रक) 2. बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 3. अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 4. बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 5. मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 6. यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार शासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 7. पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार(राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 8. तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 9. केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 10. समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 11. स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 12. पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) विभागीय पुरस्कार 13. दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, (नाशिक विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, या व्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.) 14. अनंतराव भालेराव पुरस्कार, (औरंगाबाद आणि लातूर विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 15. आचार्य अत्रे पुरस्कार, (मुंबई विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 16. नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, (पुणे विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 17. शि.म.परांजपे पुरस्कार, (कोकण विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 18. ग.गो.जाधव पुरस्कार, (कोल्हापूर विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 19. लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, (अमरावती विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) 20. ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, (नागपूर विभाग) 51 हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

0000000

मंत्रिमंडळनिर्णय

#मंत्रिमंडळनिर्णय पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता. #CabinetDecision

श्वेता सिंघल यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला

श्वेता सिंघल यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला अमरावती, दि. 6 : श्वेता सिंघल यांनी विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार प्र. विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडून आज स्विकारला. श्रीमती सिंघल ह्या यापूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या सचिव म्हणून राजभवन मुंबई येथे कार्यरत होत्या. त्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 2009 च्या तुकडीच्या महाराष्ट्र कॅडरच्या अधिकारी आहेत.

ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्र्यांनी घेतला अमरावती विभागाचा आढावा प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची कामे गतीने पूर्ण करावीत -ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे - अपूर्ण घरकुले पूर्ण करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा - भुमीहीन लाभार्थ्यांना गायरान, गावठाण जमीनीवर घरकुल - प्रत्येक तालुक्यात ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्राची स्थापना

ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्र्यांनी घेतला अमरावती विभागाचा आढावा प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांची कामे गतीने पूर्ण करावीत -ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे - अपूर्ण घरकुले पूर्ण करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा - भुमीहीन लाभार्थ्यांना गायरान, गावठाण जमीनीवर घरकुल - प्रत्येक तालुक्यात ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्राची स्थापना अमरावती, दि. 6 : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत अमरावती विभागाला 3 लाख 16 हजार 339 उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 2 लाख 69 हजार 61 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यानुषंगाने समाजातील प्रत्येक गोर-गरीब घटकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी घरकुलांच्या कामांना गती देऊन उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित विभागीय बैठकीत मंत्री श्री. गोरे यांनी विविध आवास योजनासंबंधी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, अपर आयुक्त गजेंद्र बावणे, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र (अमरावती), मंदार पत्की (यवतमाळ), वैभव वाघमारे (वाशिम), बी. वैष्णवी (अकोला), गुलाब खरात (बुलडाणा) यांच्यासह कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. गोरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा एकमध्ये विभागात वर्ष 2022 अखेरपर्यंत 20 हजार 594 घरकुले अपूर्ण आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये (वर्ष 2024-25 अखेर) 2 लाख 69 हजार 61 घरकुले अपूर्ण आहेत. विभागात अपूर्ण घरकुलांची संख्या अधिक प्रमाणात आहेत. अपूर्ण घरकुले पूर्ण होण्यासाठी तालुका व ग्राम पातळीवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करुन कामांना गती द्यावी. आवास योजनांच्या जमीनीसाठीच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. गायरान जमीनीवर घरकुल बांधण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे, त्यानुसार भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करुन द्याव्यात. आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी केंद्र उभारण्यात यावे. आवास योजनेंतर्गत पहिला हप्ता, दुसरा हप्ता तसेच मनरेगा अंतर्गत मिळणारा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुरळीतरित्या जमा करण्यात यावा. मनरेगा अंतर्गत मिळणाऱ्या तरतूदीसाठी घरकुल बांधणीच्या पहिल्या दिवसापासून कुटुंबातील सदस्यांचे, मजुरांचे मस्टर नियमितपणे पूर्ण ठेवावे. या कामात कुठलिही हयगय होता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले. विविध आवास योजने अंतर्गत विभागाची सद्यस्थिती व अंमलबजावणी संबंधीचा आढावा मंत्री महोदयांनी यावेळी घेतला. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत विभागातील स्वयं सहाय्यता समूह, कुटुंबे, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आदीबाबत मंत्री श्री. गोरे यांनी माहिती जाणून घेतली. स्वंय सहाय्यता समुहांना बँक कर्ज वाटप, लखपती दिदी योजना, वैयक्तिक व्यवसाय उभारणी व बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा आदीबाबत सद्यस्थितीचा आढावा त्यांनी घेतला. लखपती दिदी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून महिलांना स्वयंरोजगार, व्यवसाय उपलब्ध करुन द्यावा. महिलांना स्वत:चा व्यवसाय उभारण्यासाठी बँकाकडून वैयक्तिक कर्ज पुरवठ्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तालुका व ग्राम पातळीवर व्यवसायाच्या ठिकाणी तसेच मोक्याच्या ठिकाणी ‘उमेद मार्ट’ विक्री केंद्र उभारण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी केल्या. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा सन 2025-26, लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी, पंचायत लर्निंग सेंटर्स, 15 वा वित्त आयोग प्राप्त निधी व खर्च, ब वर्ग तीर्थ क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्रश्न आदीबाबत मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवस विकास आराखड्यांतर्गत ग्रामविकास विभागात झिरो पेन्डंन्सी, गोर-गरीब, महिला भगिनींसाठींच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच 100 टक्के उद्दिष्टपूर्तीच्या माध्यमातून पारदर्शक व लोकाभिमूख प्रशासन म्हणून विभागाची ओळख निर्माण करण्यात यावी, असे आवाहन मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केले. 00000

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) मंत्रिमंडळ बैठक मंगळवार, दि. ४ फेब्रुवारी, २०२५ मंत्रिमंडळ निर्णय - ३ (संक्षिप्त )

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) मंत्रिमंडळ बैठक मंगळवार, दि. ४ फेब्रुवारी, २०२५ मंत्रिमंडळ निर्णय - ३ (संक्षिप्त ) पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग) सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या २५ प्रकल्पांसाठी १७० कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता. (मृद व जलसंधारण विभाग) शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षांची मुदत वाढ. ( महसूल विभाग)

प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा -अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसुळ नऊ प्रकरणांवर सुनावणी

प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा -अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसुळ नऊ प्रकरणांवर सुनावणी अमरावती, दि. 3 : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारदारांना विहीत कालमर्यादेत न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी सर्वंकष प्रयत्न करावे, असे निर्देश राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसुळ यांनी आज येथे दिले. येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अडसुळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दाखल नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी व तक्रारदार यावेळी उपस्थित होते. अध्यक्ष श्री. अडसुळ म्हणाले की, अनुसचित जाती-जमाती समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय वगैर सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन त्यानुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग गठित करण्यात आलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी शासकीय यंत्रणांनी तक्रारदारांची तक्रार समजून घ्यावी, त्यावर सकारात्मकरित्या तोडगा काढावा. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीसंदर्भात न्यायालयाचे आदेशाचे अवलोकन करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. आयोगाच्या सुनावणीप्रसंगी अमरावती विभागातील नऊ प्रकरणांवर तक्रारदार व संबंधित यंत्रणांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. आयोगाला प्राप्त प्रकरणांवर संबंधित विभागाकडून केलेल्या कार्यवाहीबाबत त्यांनी आढावा घेतला तसेच सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सेवा विषयक प्रकरणांच्या संदर्भात शासन निर्णयांचा अभ्यास करुन तक्रारदाराला कश्या पध्दतीने न्याय मिळवून देता येईल, यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात यावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा कार्यपूर्ती अहवाल आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश श्री. अडसुळ यांनी यावेळी दिले. प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणी व अडचणी संबंधी दर तीन महिन्यात आढावा बैठक घेण्यात याव्यात, अशी मागणी गौतम गायकवाड यांनी यावेळी केली. यावर आयोग सकारात्मक निर्णय घेईल, असे श्री. अडसुळ यांनी यावेळी सांगितले. आयोगाची कार्य : अनुसूचित जाती/जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतूदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारीची चौकशी करणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व मुल्यांकन करणे, अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे, पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे, अनुसूचित जाती/जमातीसंबंधी धोरणाचा आढावा घेणे, शासनास अनुसूचित जाती/जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी सल्ला देणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या यादीमध्ये जातीचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी शिफारस करणे, याप्रमाणे आयोगाची विविध कार्य आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला आहे. हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा, अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा व सर्वांना दिलासा देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांग‍ितले. #UnionBudget2025 #Budget2025

पारदर्शी, गतीमान प्रशासनाचा संकल्प करा -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे *शिक्षण, आरोग्यावर प्राधान्याने निधी देणार

पारदर्शी, गतीमान प्रशासनाचा संकल्प करा -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे *शिक्षण, आरोग्यावर प्राधान्याने निधी देणार अमरावती, दि. 31 : जिल्ह्याच्या विकासासाठी शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचा संकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. यासाठी सर्वांनी गतीमान, पारदर्शी प्रशासनाचा संकल्प करावा. असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे आज आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. या़त जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत विविध विकासकामांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली, तसेच नाविण्यपूर्ण प्रकल्पांवरही चर्चा झाली. तसेच जिल्हा नियोजनचा निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. खासदार बळवंत वानखडे, आमदार किरण सरनाईक, सुलभा खोडके, रवी राणा, प्रवीण तायडे, उमेश उर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, गजानन लवटे, प्रवीण पोटे पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के आदी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत प्रास्ताविकेत जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली. बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत सन 2024-25 मधील जानेवारीअखेर झालेल्या 330.72 कोटी रुपयांच्या खर्चाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 56.55 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 40.99 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये विविध विकासकामांना चालना देण्यासाठी भरीव तरतुद करण्यात आली. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी 21.45 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून 83 कामे पूर्ण होणार असून 40.31 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार होतील. इतर जिल्हा मार्गांसाठी 14.14 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे 28 किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा होईल. जिल्ह्यातील 14 नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकेच्या विकासासाठी 11.83 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विद्युत विकासासाठी 30 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित होईल. प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यावेळी पुढील वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अर्थसंकल्पावरही बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 417.78 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 102 कोटी रुपये, तर आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमासाठी 117.38 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. सर्व कामे वेळेत आणि उच्च दर्जाची पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्त्वपूर्ण आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शहरात सर्वत्र लवकरच सीसीटीव्ही लावण्यात येतील. चिखलदरा स्कायवॉकच्या काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल. मंजूर कामांवरील निधी 31 मार्च 2025 च्या आत खर्च करावा. जिल्हा शल्य चिकित्सा तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी अचलपूर येथील आरोग्य केंद्राला भेट देऊन पाहणी अहवाल सादर करावा. मेळघाटातील दुर्गम 22 गावांमध्ये वीज प्रश्न असल्याने याठिकाणी वीज पुरवठा सुरूळीत सुरू रहावा, यासाठी महावितरणने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महापालिकेसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी मनपा आयुक्त यांनी इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक तयार करुन कार्यवाही करावी. तसेच महानगरपालिकेच्या शाळा अत्याधुनिक करण्यावर भर द्यावा. मनपा शाळा डिजिटल तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानानेयुक्त व्हाव्यात यासाठी 16 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात अला. शाळा, तसेच आरोग्य सेवेकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे पालकमंत्री म्हणाले. आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत जिल्ह्यातील नदी, उपनद्या, नाले खोलीकरण करून पाणी जिरवण्यावर भर द्यावा. उपसा करताना निघालेली वाळू शासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी वापरावी. गाव तेथे स्मशानभूमी ही योजना प्रत्येक गावात असणे आवश्यक आहे. तसेच मोर्शी मतदारसंघातील वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्ताबाबत तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अंबादेवी आणि एकवीरा देवीचे आज सकाळी दर्शन घेतले. यावेळी मंदिर संस्थानाच्या वतीने त्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य यांच्या घरी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी श्री. वैद्य यांनी श्री. बावनकुळे यांचा हनुमानाची मूर्ती भेट देऊन सत्कार केला. श्री बावनकुळे यांनी क्रीडापटूंची माहिती घेऊन कौतुक केले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक एकनाथ हिरुळकर यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबियांचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी भेट देऊन सांत्वन केले. यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी महात्मा गांधी आणि स्व. एकनाथ हिरुळकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी कंवर नगर येथील महानुभव आश्रमाला भेट दिली. आश्रमाच्या वतीने त्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मोझरी येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीस्थळी आज सकाळी भेट दिली. समाधीस्थळी त्यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच समाधीस्थळाचा विकास ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनीसांगितले. यावेळी आश्रमाच्यावतीने श्री. बावनकुळे यांचा सत्कार करण्यात आला.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची 'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची 'दिलखुलास', 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत मुंबई दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन विभागाचा 'शंभर दिवसाच्या कामकाजाचा आढावा आणि अंमलबजावणी' या विषयावर पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत सोमवार दि. 3, मंगळवार दि. 4, बुधवार दि.5 फेब्रुवारी 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. एक्स - https://twitter.com/MahaDGIPR फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR डिसेंबर महिन्यात मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला व राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाजाला सुरूवात झाली. पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन विभागाच्या कामकाजाची जबाबदारी या विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर सोपविण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसाच्या अनुषंगाने सर्व विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यातील पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले यामध्ये ग्लोबल वार्मिंगचे परिणाम कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना, हरित महाराष्ट्र, निल ध्वज, ब्लु फ्लॅग उपक्रम, नमामि चंद्रभागा व नमामि गोदावरी हे अभियान, तलाव संवर्धनासाठी घेण्यात आलेले निर्णय तसेच अगामी कुंभमेळा च्या अनुषंगाने पर्यावरण दृष्टीने खबरदारी म्हणून कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहे अशा महत्वपूर्ण विषयावर या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि आराखडा कसा तयार करण्यात आला आहे याविषयी मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.