राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत वृक्षारोपण लोकचळवळ करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील वनाच्छदनाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र या अभियानाअंतर्गत यावर्षी राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पुढील वर्षीही दहा कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वृक्षारोपण ही लोकचळवळ झाली तरच ही मोहीम यशस्वी होईल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी वृक्षारोपण आवश्यक आहे. देशात सर्वाधिक वनाच्छदन वाढविण्यात महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील एक पेड माँ के नाम या अभियानात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे. राज्यातील 33 टक्के वनाच्छदनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील वीस वर्षे हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हे अभियान मोहिम स्वरुपात राबविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने गेल्या आठ वर्षात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली आहे. यापूर्वी ३३ कोटी व ५० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे गाठले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीचे उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण करता येईल. वृक्षारोपणात किमान दिड ते तीन वर्षे वयाची रोपे लावण्यात यावीत. लावलेली झाडे टिकतील, वाढतील यासाठी प्रयत्न व्हावेत. तसेच लावलेल्या वृक्षारोपणाची जगण्याची टक्केवारी वाढावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच यासाठी रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह आदी साधनांचाही वापर करून पारदर्शकपणे कामे होण्याकडे लक्ष द्यावे. दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी सर्व विभागानी जागा तसेच दर्जेदार रोपे निश्चित करावीत. वृक्षारोपण मोहिमेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदांनी सहभाग घ्यावा. तसेच सामाजिक संस्थांनाही यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. दहा कोटी झाडे लागवडीच्या मोहिमेच्या यशाचे गमक हे चांगली नर्सरी आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आवश्यक व दर्जेदार रोपे मिळावीत,यासाठी नर्सरी तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी नर्सरीमध्ये चांगली रोपे तयार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. प्रादेशिक परिस्थितीनुसार झाडांची लागवड करण्यात यावी. वृक्षारोपण अभियानाच्या कामासाठी ‘कॅम्पा’अंतर्गतचा निधीचा पुरेपूर वापर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. महामार्गाच्या कडेला झाडे लावण्याची जबाबदारी आता वन विभागाकडे राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच पालखी मार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण करण्याच्या कामाची जबाबदारी आता वन विभागाकडे सोपविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात १ कोटी झाडे लावण्याचा विचार असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय जोतिबाच्या डोंगरावही मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यात विशेषतः बीड, लातूर सारख्या जिल्ह्यात सर्वात कमी वृक्ष लागवड असून तेथील झाडांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम राबविण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. बांबू मिशन हे सर्वच विभागांचे मिशन समजून सर्वांनी काम केले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सावली देणारी देशी झाडे लावावीत - उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या कडेला झाडे लावताना भविष्यात होऊ शकणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणाचा विचार करण्यात यावा. तसेच या ठिकाणी जांभूळ, बहावा, सुरंगी, पिंपळ, वड, कडूलिंब, अर्जून या सारखी देशी व सावली देणारी झाडे लावण्यात यावीत. राज्यातील प्रत्येक भागात वेगवेगळी झाडे जगतात. त्यानुसार झाडांचे रोपण करण्यात यावे. वस्त्रोद्योग,पणन यासारख्या विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू - वन मंत्री गणेश नाईक वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, महामार्गांवर वन विभागाच्या वतीने झाडे लावण्यात येतील. तसेच कॅम्पाअंतर्गतच्या निधीचा पुरेपूर वापर वृक्षारोपण अभियानासाठी करण्यात येणार असून दहा कोटी वृक्षारोपणाची मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. वृक्ष लागवड व देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपण मोहिमेसंदर्भात अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी माहिती दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने वृक्ष लागवड व देखरेखीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. बांधकाम विभागाच्या वतीने राज्यात विविध भागात करण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपणाची व त्याच्या देखरेखीची माहिती या अँपद्वारे मिळणार आहे. अँड्रॉईड व आयओएस या दोन्ही प्रणालीवर हे अँप चालणार आहे. यावेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावरील महसूल, वन विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. ००००

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण व पुस्तक प्रकाशन

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले. विधी व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कायदा निर्मितीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन - तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ' ट्रान्सफॉर्मेशन' ची सुरुवात या वर्षापासून करावी. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे निर्मिती करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ' ड्राफ्टिंग ' अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधी व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विषद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ४ :- आपत्तीमध्ये जीवित व वित्त हानी सोबतच पायाभूत सोयी - सुविधांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावीत. आपत्तीमध्ये सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आपत्तीची झळ बसू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात दर्जेदार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते. राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर रेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठीचे सर्व्हेक्षण करताना अचूकतेसाठी उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करावे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत. आपदा मित्रांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डाटाबेस तयार करावा. आपदा मित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन किट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. किट मधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदत कार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना किट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले. बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करून वादळ वाऱ्यामुळे भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन व विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके उपस्थित होते. मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'क्लिन प्लांट’कार्यक्रमांतर्गत देशातील ९ पैकी ३ केंद्र महाराष्ट्रात उभारणार - केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’चे पारितोषिक प्रदान

पुणे, दि. ३ : बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचननगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान येथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसित करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका राहील. हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 'क्लिन प्लांट' कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात - केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल, केंद्रीय कृषिमंत्री श्री.चौहान यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अधिक उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचवा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य शेती क्षेत्राने केले. त्यामुळे या क्षेत्राला बळ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अलिकडच्या काळात निसर्गाचा असमतोल, मनुष्यबळाची कमतरता, वाढता खर्च, पाण्याची उपलब्धता आदी कृषी क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे कमी खर्चात आणि वेळेत जास्त उत्पादन देणारे तंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर शेतीला दिशा देण्याचे कार्य पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनने केले आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यापुढील काळात विविध ठिकाणी असे उपक्रम राबविण्यात येतील. हॅकॅथॉनमध्ये नवे तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना मांडण्यात आल्या. हे नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत नेण्याचे कार्य शासन, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था, शेती सर्वांनी मिळून करायचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये विजेत्यांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या वापरात सातत्य ठेवावे, शेतकऱ्यांशी नाते जोडून नवनवे प्रयोग करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केले. प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डुडी यांनी आयोजनामागची भूमिका मांडली. यावेळी सुपर ज्युरी, ज्युरी टीम आणि नॉलेज पार्टनर संस्थांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन मध्ये सहभागी झालेल्या स्टार्टअप, नवोद्योजक आणि उपक्रमशील शेतकरी यांना कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मृदा, सिंचन आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, फर्टीगेशन आणि रोग कीड व्यवस्थापन, पीक काढणी उत्तर तंत्रज्ञान आणि अवशेष व्यवस्थापन, कृषी अर्थशास्त्र बाजार जोडणी, इतर कोणतीही नवकल्पना या विभागातील विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमास महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲन्ड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबाने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संदीप खोसला, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ, नेचर ग्रुप इस्रायलचे चेतन डेडिया आदी उपस्थित होते.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत

मुंबई, दि. ३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी) या संस्थेचे माजी कुलगुरू प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. ४, आणि गुरूवार दि. ५, जून २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे, ज्येष्ठ निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) ही मुंबईतील एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत रासायनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि औषध निर्माणशास्त्रात विशेष कामकाज केले जात आहे. उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित करण्यासाठी या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना रासायनिक अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, औषध निर्माणशास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. या संस्थेचे माजी कुलगुरू तसेच प्रा. जी. डी. यादव यांनी हरित रसायनशास्त्र व अभियांत्रिकी, उत्प्रेरक विज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, ऊर्जा अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि स्वच्छ व हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. याची दखल घेऊन त्यांना यावर्षी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने भटनागर फेलोशिपने सन्मानित केले आहे. त्यांनी केलेले संशोधन तसेच त्यांचा प्रवास याबाबत 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून प्रा. यादव यांनी माहिती दिली आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग) धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता (महसूल विभाग) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

आजारावर नियंत्रणासाठी संयमी जीवनशैली आवश्यक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नाशिक, दि. २ : नागरिकांच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे विविध आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधुनिक उपचार पद्धतीसोबत संयमी जीवनशैली आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. श्री साईबाबा मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, हार्ट इन्स्टिट्यूट ॲण्ड रिसर्च सेंटर नाशिकच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सीमा हिरे, आमदार राहुल ढिकले, आमदार हिरामण खोसकर, रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ.अनिरुद्ध धर्माधिकारी, डॉ.पल्लवी धर्माधिकारी, अण्णासाहेब मोरे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, रुग्णालयाला श्री साईबाबा यांचे नाव देण्यात आले आहे. साईबाबांचा श्रद्धा आणि सबुरीचा मंत्र जीवनात अंगिकारता आल्यास कुठलाच आजार होऊ शकत नाही. गेल्या काही वर्षात चांगल्या चिकित्सा पद्धती विकसित झाल्याने भारतीयांचे जीवनमान वाढले आहे. साईबाबा हॉस्पिटलमधील आधुनिक उपचार पद्धतींमुळे रुग्णांना चांगली वैद्यकीय सेवा मिळेल. सेवा करणे हा रुग्णालय काढण्यामागचा उद्देश असल्याने गरिबातील गरीब माणसाची सेवा येथे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य लाभावे, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून एनटीपीसीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून एम्समध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटसाठी अर्थसाहाय्य एम्स नागपूरमध्ये बोन म‌ॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्रासाठी एनटीपीसीचे महत्त्वपूर्ण योगदान

मुंबई, दि. २ : विदर्भातील सिकल सेल आणि थायलेमिया ग्रस्त रुग्णांना नजीकच उपचारांची सोय व्हावी आणि त्यांचे उपचारांसाठी मुंबईवर असलेले अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी एम्स नागपूर येथे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिट सुरू करण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. या संकल्पनेस सकारात्मक प्रतिसाद देत एनटीपीसीने या युनिटसाठी अर्थसाहाय्य दिले आहे. याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत एनटीपीसी त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत एम्स नागपूरला आर्थिक मदत करणार आहे. ही मदत बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट (बीएमटी) युनिट उभारणी आणि गरजू रुग्णांसाठी उपचार साहाय्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. या केंद्राचा फायदा विदर्भातील लोकांसोबत विशेषतः लहान मुलांच्या उपचारासाठी होणार आहे. एम्स नागपूरमध्ये पहिल्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्राच्या स्थापनेसाठी एनटीपीसी कडून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीचे आभार व्यक्त केले. हे केंद्र मध्य भारतातील संपूर्ण जनतेसाठी, विशेषतः लहान मुले, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी, एक महत्त्वाची वैद्यकीय सुविधा ठरेल. मध्य भारतात सिकल सेल आजार आणि इतर आनुवंशिक रोगांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून, या रोगांचे उच्चाटन करणे हे देशाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. एनटीपीसी कडून या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याने एम्स नागपूरमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार असून, या उपक्रमामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. साहाय्याचा तपशील :: बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटच्या पायाभूत सुविधांसाठी, रुग्णांच्या उपचार व औषधोपचारासाठी साहाय्य देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये : हे युनिट एम्स नागपूरच्या एमआयएचएएन येथील परिसरात उभारले जाणार आहे. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसह, प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक तपासण्या, औषधे, बाह्य तज्ज्ञांच्या सेवा व रुग्णोपचाराचा संपूर्ण खर्च समाविष्ट आहे. एनटीपीसीच्या निधीच्या अटींनुसार, युनिटमध्ये एनटीपीसीचा लोगो आणि सीएसआर अंतर्गत साहाय्याचे स्पष्टपणे उल्लेख केले जाणार आहे. एनटीपीसी गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक विकास क्षेत्रात सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत विविध प्रकल्प राबवत आहे. एम्स नागपूरसारख्या शासकीय वैद्यकीय संस्थेसोबत भागीदारी करून समाजातील गरजू घटकांपर्यंत अत्याधुनिक उपचार सेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. एम्स नागपूर हे प्रगत वैद्यकीय सेवा व संशोधनासाठी झपाट्याने नावारूपाला येत आहे. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटच्या स्थापनेमुळे ब्लड कॅन्सर व इतर गंभीर आजारांवरील उपचार नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील रुग्णांना मिळणार असून, त्यांना दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही.