गुरुवार, १० मार्च, २०२२

मत्स्यव्यवसाय विभागात कंत्राटी पद्धतीने पदभरती अर्जदारांनी 14 मार्च पर्यंत अर्ज सादर करावे/आदिवासी भागात सांस्कृतीक संकुल बांधण्याच्या योजनेकरीता 21 मार्च पर्यंत प्रस्ताव सादर करावे

 

                                   मत्स्यव्यवसाय विभागात कंत्राटी पद्धतीने पदभरती

अर्जदारांनी 14 मार्च पर्यंत अर्ज सादर करावे

अमरावती दि.:- मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या तसेच मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्योत्पादन, सर्वेक्षण इत्यादी बाबींसाठी प्रादेशिक व जिल्हा स्तरावरील माहितीचे संकलन करुन, संकलित केलेली माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करण्याकरीता अमरावती विभागातील प्रादेशिक कार्यालयांतील मत्स्यव्यवसाय विभागामध्ये कंत्राटी पध्दतीने एकूण सहा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या  पदांची निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरती करण्यात येणार आहे. असे आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी कळविले आहे. या पदांचे नियुक्ती कार्यक्षेत्र अमरावती. अकोला, वाशिम, बुलडाणा व यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी राहील. उमेदवारांनी त्यांचे अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात किंवा दिलेल्या ई-मेल द्वारे संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या कार्यालयात सादर करुन अर्जाची एक प्रत प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, अमरावती विभाग कार्यालयास व ई मेलवर सादर करावी. दि. 14 मार्च 2022 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. अधिक माहितीसाठी 0721-2662801 या क्रमांकावर व pmmsy.rdcamravti@gmail.com  या मेल आयडीवर संपर्क साधावा असे प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय विजय शिखरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

                                                                   0000000

वृत्त क्र. 93                                                                दिनांक: 10 मार्च 2022

आदिवासी भागात सांस्कृतीक संकुल बांधण्याच्या योजनेकरीता

21 मार्च पर्यंत प्रस्ताव सादर करावे

अमरावती दि. 10:- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना बाहेरील क्षेत्र व माडा- मिनीमाडा क्षेत्र यामध्ये आदिवासी बांधवाकरीता सांस्कृतीक संकुल बांधणे हि योजना राबविण्यात येत आहे.

             त्याअनुषंगाने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील चिखलदरा तालुक्यामधील व ओटीएसपी क्षेत्रामधील अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, भातकूली, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, अचलपूर, अमरावती व तिवसा तालुक्यातील आदिवासी लोकसंख्या जादा प्रमाणात असलेल्या ग्रामपंचायतीकडून, नगरपालीकांकडून व नोंदणीकृत आदिवासी स्वयंसेवी पात्र संस्थांकडून शासन निर्देशाप्रमाणे आवश्यक त्या दस्तऐवजासह विहीत नमुन्यातील प्रस्ताव प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी  विकास प्रकल्प धारणी येथे 11 मार्च 2022 ते 21 मार्च 2022  पर्यत सादर करण्यात यावे. तसेच ज्या गावांमध्ये ठक्कर बाप्पा योजनेतर्गत आदिवासी भवन या पुर्वी बांधण्यात आले असेल अथवा सदयस्थीतीमध्ये प्रस्तावीत असेल अशा गावांमधील प्राप्त प्रस्तावांचा विचार अन्य गावांमधील प्रस्ताव निकषाप्रमाणे प्राप्त न झाल्यास दुय्यम स्तरावर करण्यात येईल.

                प्रस्तावाचे अनुषंगाने प्रस्तावाचा विहीत नमुना व आवश्यक कागदपत्रांची यादी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी या कार्यालयामधून प्राप्त करुन घेण्यात यावे. अधिक संपर्क करीता दुरध्वनी क्र. 07226-224217 वर संपर्क करावा, असे आवाहन सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणीचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी  वैभव वाघमारे यांनी केले आहे.

                                                         0000000

वृत्त क्र. 94                                                                दिनांक: 10 मार्च 2022

 

   लैंगिक छळ प्रतिबंध व निवारण कायद्याबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळा

 

              अमरावती दि 10: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध व निवारण कायदा व अंतर्गत तक्रार समितीच्या कामकाजाची कार्यपद्धती या विषयावरील कार्यशाळा जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचतभवनात मंगळवारी झाली. त्यात महिला व बालक विशेष कक्षाच्या प्रादेशिक समन्वय अधिकारी प्रतिभा गजभिये यांनी मार्गदर्शन केले.

अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी हे कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल, राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधिक्षक श्रीमती अहेर, तहसिलदार वैशाली पाथरे, प्रज्ञा महांडुळे, निकिता जावरकर, जिल्हा नप प्रशासन अधिकारी गीता वंजारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी शिल्पा पवार, नायब तहसिलदार व्ही. आर. उगले, श्रीमती खंडोकर, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदी उपस्थित होते.

 

कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांची लैंगिक किंवा कुठलीही छळवणूक होत असेल तर कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातुन तक्रारीचे निवारण होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कार्यरत महिलेने या समितीची कार्यपद्धती समजून घेणे गरजेचे आहे, असे श्रीमती गजभिये यांनी यावेळी सांगितले.  

 

कामाच्या ठिकाणी महिलांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत समिती स्थापित असणे आवश्यक आहे. तसा कायद्याचा उद्देश आहे. त्यानुसार प्रत्येक आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठित असावी. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची कार्यप्रणाली, समस्या सोडविण्याची पद्धती याबाबत श्रीमती गजभिये यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. माधुरी सगणे यांनी सूत्रसंचालन केले.

जिल्ह्यातील अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष, सदस्य व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

                                                                 0000

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा