रद्दी खरेदीसाठी दरपत्रक सादर करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 15 : विभागीय माहिती कार्यालयातील 2 वर्षाची
जुनी पेपर रद्दी विक्री करावयाची असून त्यासाठी इच्छुक खरेदीदारांनी रद्दी खरेदीचे
दरपत्रक विभागीय माहिती कार्यालय, डॉ. सुधा देशमुख यांच्या दवाखान्याजवळ, मांगीलाल
प्लॉट, अमरावती या पत्यावर कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सादर करावे. दरपत्रक सादर
करण्याची मुदत दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत आहे.
संबंधीतांना रद्दी विक्री संदर्भातील अटी व शर्ती
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर पाहता येतील.
00000000
संत सेवालाल महाराज यांना अभिवादन
अमरावती, दि. 15 : समाजात सुधारणा व परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अविरत कार्य करणारे
संत सेवालाल महाराज यांच्या जयंती निमित्त
आज सकाळी
विभागीय आयुक्त कार्यालयात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. संत सेवालाल
महाराज यांच्या जयंती निमित्त उपायुक्त
संजय पवार यांनी प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण
करुन अभिवादन केले.
यावेळी
तहसिलदार वैशाली पाथरे, निकिता जावरकर, नाझर
राजकिशोर पेठे यांचेसह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनी
संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेस अभिवादन केले.
*****
महिला,
बालविकासच्या योजनांसाठी नियोजनचा तीन टक्के निधी राखीव
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
Ø नियोजनचा
निधी खर्च करणाऱ्या जिल्ह्याला प्रोत्साहन निधी
Ø अमरावती
वैद्यकीय महाविद्यालय, विमानतळाला गती
Ø कोविडच्या
निधीतून दर्जेदार आरोग्यविषयक कामे
अमरावती, दि. 8 : महिला व बालविकासाच्या योजनांसाठी जिल्हा नियोजनातील तीन टक्के
निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्य शासन येत्या 31 मार्च पूर्वी आदेश
निर्गमीत करणार आहे, अशी माहिती वित्त व नियेाजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार
यांनी दिली.
आज येथील नियोजन समितीच्या सभागृहात सन 2021-22 या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक घेण्यात
आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, अकोलाचे पालकमंत्री
बच्चू ऊर्फ ओमप्रकाश कडू, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त
पियूष सिंह, तसेच अमरावती विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित
होते.
श्री. पवार म्हणाले, गेल्यावर्षी कोरोनाच्या सावटामुळे
आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी ४४.१९ कोटी, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी
४९.५० कोटी, अकोला जिल्ह्यासाठी २७.२२ कोटी, वाशिम जिल्ह्यासाठी २८.०५ कोटी, तर बुलडाणा जिल्ह्यासाठी ४४.०९ कोटी रूपयांचा निधी
प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच जिल्हा नियोजनच्या एकूण निधीपैकी 16
टक्के निधी कोरोनाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. यातील शिल्लक
निधी येत्या काळात प्राधान्याने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावा, तसेच यातून निर्माण
होणाऱ्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार व्हावीत. या कामांमध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली
जाणार नाही.
जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणाऱ्या निधीचा सुयोग्य
विनियोग करणाऱ्या विभागातील जिल्ह्यांना विशेष निधी देण्यात येणार आहे. निधीचा उपयोग,
वेळेत मान्यता, बैठका घेणे आदी निकषांसोबत आय-पास प्रणालीचा पूर्णत: उपयोग केलेला असल्यास
जिल्हा नियोजनमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्ह्याला ५० कोटी रूपये एवढा प्रोत्साहनपर
निधी देण्यात येईल. आय-पास प्रणालीचा उपयोग केला नसल्यास येत्या वर्षापासून निधी रोखण्यात
येणार आहे. जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा निधी वेळेत खर्च करावा, तसेच निधीचे वितरण निकष
पाळून करण्यात यावे. नियोजनाच्या निधीचा दुरूपयोग करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्यास
त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करावी.
पांदण रस्त्यांचा प्रश्न हा सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे
पांदण रस्त्यांसाठी राज्यस्तरावर निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासनाची
मालकी असेल असेल तेवढ्याच रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येईल. पांदण रस्त्याच्या बाजूच्या जमिनीची
जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत कामे केली जाणार नाहीत. जिल्हा नियोजन, महात्मा
गांधी रोजगार हमी योजनांच्या समन्वयातून ही कामे केली केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पांदण
रस्त्यांचा प्रश्न निकाली निघू शकेल.
कोरोनामुळे राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झालेला आहे.
तरीही जिल्हा नियोजनचा पूर्ण निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच आमदार निधीत कोणतीही
कपात केलेली नाही. कोरोनाचा काळ, विधान परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणूक यामुळे निधी
खर्च होण्यासाठी निविदा कालावधी कमी करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागांनी उपलब्ध
निधी तातडीने खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या कार्यकारी
समिती आणि उपसमिती स्थापन करून त्याचे प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत.
राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करताना विभागाच्या
ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार अमरावतीचे
वैद्यकीय महाविद्यालय येत्या काळात स्थापन होणारच आहे. त्यासोबतच बेलोरा विमानतळाचा
विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी 80 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अकोला येथील विमानतळासाठी लागणाऱ्या 22 एकर जमीन खरेदीसाठीही निधी
उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी विभागीय स्तरावर प्रशासकीय इमारती उभारण्याबाबत
निर्णय घेण्यात आला. यावर्षीपासून या इमारतीचे काम पुढे जाणार आहे. थकीत कृषी वीज देयकाचे
दंड माफ करण्यात आले आहे. उर्वरीत देयकापैकी अर्धे देयक शेतकरी तर अर्धे देयक शासन
शासन भरणार आहे. या देयक वसुलीची रक्कम त्याच जिल्ह्यात खर्च करण्यात येणार आहे.
विकास कामे करताना वन कायद्याचा विकास
कामावर परिणाम होतो. विकासकामांसाठी लागणाऱ्या परवानग्या मुख्य वनसंरक्षक स्तरावर देण्याबाबत
विचार करण्यात येईल. याबाबत विभागीय आयुक्त आणि सचिव यांच्यासह बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात
येईल. तसेच सौर ऊर्जेच्या प्रश्नाबाबत ऊर्जा मंत्र्यांशी बोलून यावर तोडगा काढण्यात
येईल.
2021-22 साठी जिल्हा नियोजनचा निधी
अमरावती जिल्हा - ३०० कोटी
यवतमाळ जिल्हा - ३२५ कोटी
अकोला जिल्हा - १८५ कोटी
बुलडाणा जिल्हा - २९५ कोटी
वाशिम जिल्हा - १८५ कोटी
0000000
विभागीय लोकशाहीदिनी
7 प्रकरणे सादर
अमरावती,
दि. 8 : आज आयोजित विभागीय लोकशाही दिनात 7 प्रकरणे सादर करण्यात आली. या
प्रकरणांवर आणि एकूणच लोकशाही दिनात सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणांवर त्वरीत
कार्यवाही करण्यात यावी असे उपायुक्त संजय पवार यांनी यावेळी सांगितले. प्रत्येक
महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार आज विभागीय
आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजीत लोकशाही दिनात श्रीमती वैशाली पाथरे यांनी
विभागातील विविध कार्यालयांशी निगडीत सात प्रकरणे सादर केली.
00000
विभागीय
लोकशाही दिनाचे
सोमवारी
आयोजन
अमरावती दि. 5 : येथील विभागीय आयुक्त
कार्यालयात सोमवार दि. 8 फेब्रुवारी रोजी विभागीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले
आहे.
राज्य
शासनाने कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने जारी केलेल्या
सुचनांचे पालन करुन लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे सदर विभागीय लोकशाही
दिनामध्ये स्वीकृत अर्ज असणाऱ्या अर्जदारांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सामान्य प्रशासन
विभागाचे उपायुक्त गजेंद्र बावणे यांनी केले आहे.
00000
विभागातील जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजना
उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली
सोमवारी बैठक
अमरावती, दि. : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन मंत्री
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, दि. 8 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 9.30 वाजता अमरावती
विभागातील जिल्ह्यांची आगामी वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांबाबत बैठक आयोजित करण्यात
आली आहे.
ही बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात होणार
आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना
(सर्वसाधारण) सन 2021-22 करिता जिल्हानिहाय बैठका घेतील, असे उपायुक्त (नियोजन) यांनी
कळविले आहे.
0000
-
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
अमरावती दि.4: जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांची प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदा
व लाभक्षेत्र मंत्री जयंत पाटील यांनी सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सिंचनकामांबाबत बैठक
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयात आज झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला
आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार बळवंतराव वानखेडे, माजी आमदार
वीरेंद्र जगताप, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, राष्ट्रवादी
काँग्रेसचे प्रदेश संजय खोडके, विभागीय पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता
अनिल बहादूरे, विशेष प्रकल्प अधिकारी आशिष देवगडे, ऊर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळाच्या अधीक्षक
अभियंता रश्मी देशमुख आदी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील
यांनी सिंचन प्रकल्प, पुनर्वसन आदी विविध बाबींचा आढावा घेतला. दर्यापूर येथील चंद्रभागा
बॅरेज प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या 73 कुटुंबाचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्यात यावे. मोर्शी येथील निम्न चारगड लघू पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत
खोपडा व बोडणा गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या प्रस्तावाची कार्यवाही पूर्ण करावी.सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास
नेत असताना भूसंपादनाची विविध प्रकरणे तातडीने सोडवावी. असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यात बळीराजा जलसंजीवनी
योजनेअंतर्गत अठरा लघू प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी
2 हजार 115 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. वर्षनिहाय आर्थिक
नियोजनातून प्रकल्प पूर्ण करावा. मार्च 2020 पर्यंत बरीच कामे पूर्ण करण्यात आले असल्याची
माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. जिल्ह्यातील हे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून सिंचनाखाली क्षेत्र वाढवावे,
असे श्री पाटील यांनी सांगितले.
विभागातील भगाडी,करजगाव,बागलिंगा,
पाकनदी, सोनगाव,वाघाडी, सामदा,चंद्रभागा बॅरेज, रायगड, बोरनदी, टाकळी कलान,निम्न साखळी,
निम्न चारगड, भीमडी, झटामझिरी, आमपाटी,चांदी नदी, टीमटाला या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करून सिंचनक्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे असेही निर्देश
त्यांनी दिले.
बळीराजा जलसंजीवनी
योजनेअंतर्गत येणारे अठरा प्रकल्प म्हणजे वरुड येथील पाक नदी प्रकल्प, भीमडी नदी प्रकल्प,
दर्यापूर येथील सामदा लघु प्रकल्प, निम्न पेढी प्रकल्पाची सद्य:स्थिती आदी आढावा घेतला.
बैठकीला विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
00000