महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनवणार - कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाची कार्यशाळा कार्यशाळेत ६० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनविण्यासाठी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यासाठी सर्वांच्या सूचना लक्षात घेवून सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग मार्फत 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' तज्ञ कार्यशाळा झाली. यावेळी विविध सामंजस्य करार देखील करण्यात आले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी, ‘मित्रा’चे अतिरिक्त मुख्याधिकारी अमन मित्तल आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेसाई, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि विकास भागीदार सहभागी झाले होते. कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की,जागतिक पातळीवरचे उच्च दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळाले तर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. यासाठी कौशल्य विकास विभाग राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थाशी भागिदारी करत आहे.स्थानिक विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक रोजगार मिळण्यासाठी हे विचारमंथन खूप गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” साठी कौशल्य विकास विभाग सज्ज - अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे सादरीकरण केले. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या संकल्पनेच्या दिशेने कौशल्य विकास विभाग पूर्णपणे तयार असून यामध्ये सर्व सहभागी संस्थांचा देखील पाठिंबा मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या संकल्पनेच्या दिशेने २०२९, २०३५ व २०४७ या तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कौशल्य विकासासाठी अनुरूप वातावरण तयार करणे, काळानुरूप कौशल्य विकास अभ्यासक्रमात बदल करणे, ‘आयटीआय’चे काळानुरूप अभ्यासक्रम उद्योगाभिमुख रूपांतरण, कौशल्य विद्यापीठाचे बळकटीकरण तसेच सर्वसमावेशक उद्योजकता यावर विस्तृत सत्र घेण्यात आले. या बैठकीत संस्था सशक्तीकरण उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी, तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म, उद्योजकता मॉडेल्स आणि पी. पी. पी. धोरणाअंतर्गत आय. टी. आय. चे उद्योगाभिमुख रूपांतरण यावर सखोल चर्चा झाली. हे सत्र विभागाच्या भविष्यातील धोरणांसाठी मार्गदर्शक ठरले. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे पाच सामंजस्य करार कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबत कॉन्सुलेट जनरल ऑफ फिनलंड आणि यांचा स्टार्टअप एक्सचेंज, नवप्रवर्तन इकोसिस्टिम आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढविण्यासाठी, गती फाउंडेशनशी आंतरराष्ट्रीय रोजगार मार्ग निर्माण व राज्यस्तरीय, आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट एजन्सी साठी, तांत्रिक सहाय्यसाठी, मॅजिक बिलियनचा आरोग्य आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील जागतिक नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व भरती साठी सहकार्य करतील.चारकोस इंटरप्राईजेस हे परस्पर सहकार्याने- कुशल आरोग्य सेवा व्यावसायिकांचे परदेशी प्लेसमेंट व लक्षित प्रशिक्षण देतील. अपग्रेड, स्वदेश फाउंडेशन आणि अटलास स्किल युनिव्हर्सिटी यांचा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या माध्यमातून रमाबाई आंबेडकर मुलींच्या आय. टी. आय. दादर संस्थेला १० वर्षांसाठी दत्तक घेवून विकास करण्यात येणार आहे. कार्यशाळेत ६० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग कार्यशाळेत यूएन वुमन, युनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा आयआयएस, केपीएमजी, जनरेशन इंडिया, मित्रा, प्रथम फाउंडेशन, फिक्की, सीआयआय मानदेशी फाउंडेशन, उद्याती, लेंड अ हँड इंडिया, सहभागीता, टाटा स्ट्राईव्ह, राईटवॉक फाउंडेशन, लाइटहाऊस फाउंडेशन यांच्या प्रतिनिधींनी कौशल्य प्रशिक्षण व विकास आणि सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जर्मनीमध्ये अप्रेंटिसशिपसाठी निवड झालेल्या ITI व अन्य संस्थांतील विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेले - राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन महाराष्ट्र नायक कॉफी टेबल बुकचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई, दि. 22 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्य प्रेरणादायी असून त्यांनी महाराष्ट्राला अल्पावधीत प्रगतीपथावर नेले, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाटचालीचा वेध घेणाऱ्या ‘महाराष्ट्र नायक’ या विशेष कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे हस्ते राजभवन येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची कॉफी टेबल बुकची निर्मितीची संकल्पना अभिनंदनीय असल्याचेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, मंगेश चव्हाण, देवयानी फरांदे, अनुप अग्रवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ योजना राबवण्यात आली, ज्यामुळे २२,००० हून अधिक गावांमध्ये जलसुरक्षा प्राप्त झाली. तसेच, नागपूर-मुंबई शहरांना जोडणारा ‘समृद्धी महामार्ग’ हा भविष्यकालीन दृष्टीकोन असलेला प्रकल्प साकारला गेला. महाराष्ट्राने सेवा हक्क कायदा लागू केला आहे.त्यामुळेच ‘आपले सरकार’ ही तक्रार निवारण प्रणाली आणि सेवा हक्क कायदा नागरिकांना शेकडो सेवा घरपोच देत आहे, असे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले, श्री.फडणवीस यांच्या गतिशील नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्र २०१६ मध्ये देशात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करणारे राज्य ठरले, जे देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या जवळपास निम्मे होते. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्राधान्यामुळे मुंबई मेट्रोचे विस्तार प्रकल्प, ‘अटल सेतू’ सागरी पूल, तसेच शासकीय-खासगी भागीदारीद्वारे शहरी व ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली. राज्यात सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने ‘ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन अभियान’ आणि दुर्बल घटकांसाठी सीएसआरअंतर्गत प्रभावी उपक्रम राबवण्यात आले. महाराष्ट्रात लवकरच वाढवणमधील खोल समुद्रातील बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जपान सरकारच्या साहाय्याने सुरू असलेली बुलेट ट्रेन योजना हे तीन ऐतिहासिक प्रकल्प साकारले जाणार असल्याचेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जपान, सिंगापूर, जर्मनी व अमेरिका येथे महत्त्वाच्या राजनैतिक भेटी दिल्या, ज्यातून तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा व शाश्वत विकासात जागतिक भागीदारी निर्माण झाली. त्यांच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम - दावोस’मधील सहभागामुळे महाराष्ट्राला जागतिक व्यासपीठावर मान्यता मिळाली, ज्यामुळे १५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक सामंजस्य करार झाले. आणि १६ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला. कधी काळी नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्हा — आज ‘स्टील डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखला जातो, या परिवर्तनाचे संपूर्ण श्रेय श्री. फडणवीस यांना जात असल्याचेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. राजकीय जीवनापलीकडे, श्री. फडणवीस एक मूल्यप्रिय, कुटुंबवत्सल, आध्यात्मिक आणि विचारशील व्यक्तिमत्त्व आहे. राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या जीवनात ‘माझी लाडकी बहिण योजने’च्या माध्यमातून एक कोटींहून अधिक महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक व सामाजिक बळकटी मिळत असून, हा सन्मान, आत्मनिर्भरतेचा आणि भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा आदर्श ठरला आहे. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसनिमित्त त्यांनाही शुभेच्छा दिल्या. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या कामाचा गौरव, त्यांच्यासोबतचे अनुभव, प्रभावशाली नेतृत्वाची ओळख या कॉफीटेबल बुकच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला होईल. त्यांचा अनुभव, प्रवास सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या पुस्तकाच्या माध्यमातून होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासाठी ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार केले आहे. महाराष्ट्रासाठी स्वप्न बघितले असून ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सदैव त्यांच्या सोबत तत्परतेने राहू, असे ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या नवपरिवर्तनाचे "महाराष्ट्र नायक" - जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विविध क्षेत्रातील कार्य अफाट आहे. महाराष्ट्र राज्याला लाभलेली सुसंस्कृत परंपरा जोपासण्याचे कार्य श्री. फडणवीस यांनी केले आहे, त्यामुळे ते महाराष्ट्राच्या नवपरिवर्तनाचे "महाराष्ट्र नायक" आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातील महत्वाच्या निर्णयांचा, त्यांच्यातील विविध पैलूंचा, तसेच त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाविषयी पुस्तकरूपाने ठेवा असावा या संकल्पनेतून हे कॉफीटेबल बुक साकारले. श्री.फडणवीस यांनी सलग पाच वर्षे महाराष्ट्र राज्याची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली आणि राज्याला सर्वच क्षेत्रात शिखरावर पोहोचवले. महाराष्ट्र राज्याचे विकासचक्र अविरतपणे सुरू आहे. सर्वांत तरुण महापौर ते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अशी देदीप्यमान कारकीर्द असणारे देवेंद्रजी हे कुशल संघटक, अभ्यासू प्रशासक, धुरंदर राजकारणी, कायदेतज्ज्ञ, स्पष्टवक्ते, लढवय्ये आहेत. मार्गदर्शक आणि आदर्श नेता म्हणून देवेंद्रजी यांचा प्रवास एक सहकारी म्हणून अनेक वर्षांपासून जवळून पाहता आला, असेही श्री.महाजन यांनी सांगितले. या कॉफीटेबल बुकमध्ये अनेक मान्यवरांच्या लक्षवेधी मुलाखती असून त्यात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, अभिनेते आमिर खान, अमृता फडणवीस, श्रीपाद अपराजित, मृणालिनी नानिवडेकर, यांच्यासह अन्य मान्यवरांचा समावेश आहे. या कॉफीटेबल बुकमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून हे कॉफीटेबल बुक साकारले आहे. कॉफीटेबल बुकमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्य, त्यांची नेतृत्वशैली, विकासाचा दृष्टिकोन, प्रगत महाराष्ट्राचे व्हिजन, विकसित महाराष्ट्र २०४७, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्यांचे कार्य, जनमानसातील उजळ प्रतिमा, विविध क्षेत्रातील अतुलनीय योगदान, महत्त्वाकांक्षी योजनांचा रिपोर्ताज, देश पातळीवरील विविध जबाबदाऱ्या आणि मिळालेले यश, भविष्यातील मोठ्या संधींसाठी असलेले गुणविशेष आणि क्षमता, कौटुंबिक भूमिकेतील समर्पण, छंद या बाबींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी : गरजू रुग्णांसाठी आश्वासक आधार 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांची विशेष मुलाखत

मुंबई, दि. 21: राज्य शासनामार्फत गरजू रुग्णांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष कार्यरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कक्षामार्फत गरजूंना त्वरित आर्थिक मदत दिली जात आहे. या निधीची कार्यपद्धती, लाभार्थ्यांसाठीची प्रक्रिया आणि विविध आजारांसाठी मिळणाऱ्या सहाय्याबाबत सविस्तर माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे. ‘दिलखुलास’कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 22, बुधवार दि. 23 व गुरुवार दि. 24 जुलै 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅंपवर प्रसारित होणार आहे. तसेच, ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात मंगळवार दि. 22 जुलै 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर ही मुलाखत पाहता येईल. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व आपत्तीग्रस्त नागरिकांना वेळेवर मदत पोहोचवण्याच्या हेतूने कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत असून, यामुळे हजारो गरजूंना नवसंजीवनी मिळत आहे. हा यशस्वी उपक्रम जनतेच्या हितासाठी सुरु असून, याचा अधिकाधिक लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन कक्ष प्रमुख श्री. नाईक यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केले आहे.

'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिका अंकाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या "आपलं मंत्रालय" या गृहपत्रिकेच्या जून २०२५ या अंकाचे प्रकाशन प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव (मावज) अजय भोसले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (माहिती)(प्रशासन) हेमराज बागुल, उपसंचालक(प्रशासन) गोविंद अहंकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते. 'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेच्या अंकामध्ये पर्यावरण धोरण, २०२४ अंतर्गत शासनाची भूमिका, पर्यावरण रक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने शासनाच्या विविध योजनांची आणि उपक्रमांची माहिती, तसेच, पर्यटनाशी निगडित आवश्यक पायाभूत सुविधा, पर्यावरणपूरक पर्यटन विकास, व स्थानिक समुदायांच्या सहभागाची भूमिका यावर आधारित सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वत: भेट दिलेल्या ठिकाणांची माहिती आणि त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांवर आधारित प्रवासवृत्तांताचा समावेश या विशेषांकात करण्यात आलेला आहे.

क्रिएटर्स इकॉनॉमी केंद्रासाठी कुशल मनुष्यबळ विकासाचे उद्दिष्ट - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘एमएफएससीडीसी’ आणि ‘एफटीआयआय’ दरम्यान सामंजस्य करार

मुंबई, दि. २१ : सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुण्यातील फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) यांच्यात सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने ‘क्रिएटर्स इकॉनॉमी’च्या विकासासाठी कुशल मनुष् बळ विकासाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. ही केवळ सहकार्याची सुरुवात असून येत्या काळात महाराष्ट्र हे देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (MFSCDC), मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, ‘एफटीआयआय’ चे अध्यक्ष आणि अभिनेते आर.माधवन, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, ‘एफटीआयआय’चे कुलगुरू धीरज सिंग, ‘पीआयबी’च्या महासंचालक श्रीमती स्मिता वत्स शर्मा, राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मकदूम, ‘एफटीआयआय’चे प्राध्यापक संदीप शहारे, तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज सामान्य माणूसही एक क्रिएटर झालेला आहे. त्याच्या सर्जनशीलतेच्या जोरावर एक स्वतंत्र स्पेस त्याने निर्माण केली असून, ही क्रिएटिव्ह स्पेस आता मोनेटाईज होऊ लागली आहे. त्यामुळे क्रिएटर्स इकॉनॉमी ही आजची गरज बनली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी 92,000 कोटी रुपयांपासून 100 दिवसांत एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेल्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीच्या चढल्या आलेखाचा उल्लेख करत सांगितले की, या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मानव संसाधनाची नितांत आवश्यकता आहे. ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन या दोन्ही गोष्टी नव्या युगात अत्यंत आवश्यक आहेत. अनेकांकडे कौशल्य असूनही प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक संधी मिळत नाहीत. या करारामुळे ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन या दोन्ही गोष्टी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ‘एफटीआयआय’ आणि महाराष्ट्र शासन दरम्यान सहकार्याचे स्वागत करताना ‘एफटीआयआय’ ही संस्था देशाला आणि जगाला दर्जेदार कलाकार देणारी, तर महाराष्ट्राची फिल्मसिटी ही व्यावसायिक सिनेमाचा आधार आहे. या क्षेत्रातील दोन मजबूत इकोसिस्टीम्स एकत्र आल्यामुळे तिसरी, अधिक क्रिएटिव्ह आणि सशक्त इकोसिस्टीम तयार होईल, याबद्दल शंका नाही. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड शेलार म्हणाले की, ‘एफटीआयआय’ची प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावरील आहे. आजच्या या सामंजस्य करारामुळे आता महाराष्ट्रातील गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र पातळीवरच प्रवेश घेता येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गावखेड्यातील, तालुक्यातील मुलांनी आता चित्रनगरीकडे करिअर घडविण्याच्या उद्देशाने पाहावे. महाराष्ट्रात गोरेगाव, कोल्हापूर, प्रभादेवी आणि कर्जत या चार ठिकाणीही केंद्र आहे. या करारामुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी मिळतील, चित्रपटांसाठी महाराष्ट्रातील लोकप्रिय असलेल्या ‘लोकेशन्स’चा प्रचार होणार असल्याचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले. ‘एफटीआयआय’चे अध्यक्ष आर.माधवन म्हणाले की, लहान शहरांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिभावान व्यक्ती पुढे येत आहेत. लहान-लहान गावातील प्रतिभा इतिहास घडवित आहे. पश्चिमी देशांच्या चित्रपटांमध्ये नेहमीच सुपरमॅन, बॅटमॅन आणि स्पायडरमॅन यांच्या कथा असतात पण आता आपण आपल्या गावां-शहरांमधून आलेल्या या लोकांकडील अद्वितीय कथा आणि त्यांच्या माध्यमातून "सुपर पॉवर" आणि "सॉफ्ट पॉवर" या दोन्ही गोष्टी साध्य करू शकणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, ‘एफटीआयआय’चे कुलकुरू धीरज सिंग यांच्यामध्ये सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान करण्यात आले.

‘डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि ‘समग्र’ संस्थेदरम्यान सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्राने डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवा, शासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. ‘नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह, ‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, व्यवस्थापक अनय गोगटे, संचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते. या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, व्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत फेलोंना मिळणार ‘आयआयटी’ बॉम्बेचे मार्गदर्शन सार्वजनिक धोरण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी राज्य शासन व ‘आयआयटी’ बॉम्बेमध्ये सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 21 : मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी युवकांना सार्वजनिक धोरण (पब्लिक पॉलिसी) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), पवई, मुंबई बरोबर सामंजस्य करार केला. ‘आयआयटी’बरोबरच्या या अभ्यासक्रमामुळे फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांच्या क्षमतांमध्ये वाढ होणार असून त्यांना अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले. यावेळी नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा व ‘आयआयटी’ बॉम्बेचे संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक कृष्णा फिरके, सहसचिव चारुशीला चौधरी, मुख्य संशोधन अधिकारी निशा पाटील, उपसंचालक दीपाली धावरे, आय.आय.टी. बॉम्बेचे संचालक शिरीष केदारे, उपसंचालक प्रा. मिलिंद अत्रे, अधिष्ठाता प्रा. उषा अनंतकुमार, प्रा. विनीश कठुरीया, प्रा. परमेश्वर उदमले आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2015 पासून सातत्याने अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध होत आहे. ‘आयआयटी’ सारख्या प्रथितयश संस्थेसोबत हा कार्यक्रम पुढे नेण्यात येत आहे. फेलोशिपमधील तरुणांना विविध मार्गानी मूल्यवर्धन, कामासोबतच ज्ञान मिळावे, यासाठी या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उपयोग होईल. त्यातून त्यांच्या करिअरमध्ये मूल्यवर्धन होईल. शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्टिकोन असलेल्या युवकांना शासनासोबत काम करण्याची संधी देणे, हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे तरुण जेव्हा सरकारसोबत येतात, तेव्हा एक नवीन कल्पना, नवाच दृष्टिकोन सरकारला मिळतो आणि त्यातून प्रशासनाची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी बनते. या कार्यक्रमामुळे शासनाला नवीन दृष्टिकोन प्राप्त होईल, नव्या विचारांमुळे यंत्रणेत बदल घडेल आणि युवकांनाही समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. अपर मुख्य सचिव श्री. देवरा म्हणाले की, २०१५ पासून मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमातील तरुणांना मंत्रालय पातळीवर नेमण्यात येत होते. मात्र, या वर्षीपासून जिल्हास्तरावर फेलोशिप कार्यक्रम राबविण्यात येत असून जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याबरोबर क्षेत्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी त्यांना मिळणार आहे. तसेच त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा शासनालाही धोरणात्मक निर्णय घेताना होणार आहे. सार्वजनिक विकासाचे प्रश्न समजण्यासाठी व ते सोडविण्यासाठी आवश्यक साधने व शास्त्र यांचे ज्ञान देण्याचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. श्रीमती खान म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात दरवर्षी वेगवेगळे मूल्यवर्धन होत आहे. यावर्षी फेलोशिप कार्यक्रमासाठी 4403 तरुणांनी नोंदणी केली होती. त्यातील 214 तरुणांच्या मुलाखती घेऊन 60 तरुणांची निवड करण्यात आली. हे सर्व 60 तरुण यावर्षी जिल्हास्तरावर जिल्हा प्रशासनाशी जोडले जाणार आहेत. त्याचबरोबर ‘कर्मयोगी भारत’ उपक्रमांतर्गत या तरुणांसाठी 14 विविध अभ्यासक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत. संचालक प्रा. केदारे यांनी राज्य शासनासोबत फेलोशिप कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. असा आहे अभ्यासक्रम :- • एकूण 20 दिवस प्रत्यक्ष वर्गातून प्रशिक्षण • वर्षभरात 90 तास ऑनलाईन शिक्षण • आयआयटी मुंबईमधील ज्येष्ठ प्राध्यापक, निवृत्त सनदी अधिकारी व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांबरोबर संवाद

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे अमरावती विभागातील गरजूंना 6 कोटी 82 लाखांची मदत ; मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजिवनी

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे अमरावती विभागातील गरजूंना 6 कोटी 82 लाखांची मदत

राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने महत्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत. राज्यातील हजारो गरीब आणि गरजू रुग्णांना त्यांच्या दुर्धर आजारावर तातडीने उपचार होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आर्थिक मदत पुरवून या निधीने आरोग्य सेवेप्रती आपली बांधिलकी दर्शविली आहे. गत सहा महिन्यात म्हणजे 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या पाचही जिल्ह्यातील या कक्षाव्दारे 763 गरजू व पात्र रुग्णांना गंभीर व दुर्धर आजारावरील वैद्यकीय उपचारासाठी एकूण 6 कोटी 82 लाख 91 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले, ज्यामुळे असंख्य जीव वाचले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष महत्त्वाचे ठरले आहे. सहाय्यता निधी प्राप्त करण्याकरिता संबंधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना मुंबई येथे अर्ज सादर करण्यासाठी जावे लागत असे, त्यात बऱ्याच अडचणीही येत असत. ही अडचण दूर करुन गोर-गरीब रुग्णांना त्यांच्या स्वजिल्ह्यातच हे अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा कक्ष स्थापित करण्यात आला आहे. गरजूंना तसेच सामान्य जनतेला मार्गदर्शन व तत्काळ मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी डॉक्टराची नोडल ऑफीसर म्हणून या कक्षात नेमणूक करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, मदत कक्षाच्या कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण मदतीविना वंचित राहू नये, या तत्त्वावर कक्षाचे काम सुरू आहे. याच प्रयत्नांमुळे अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशिम या पाचही जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षातून उत्तम रुग्णसेवेचे कार्य सुरू असून अनेक रुग्णांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. जानेवारी ते जून 2025 पर्यंत 6 कोटी 82 लाख 91 हजार रुपयांची मदत अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित असलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे 1 जानेवारी ते 30 जून 2025 या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील 173 रुग्णांना 1 कोटी 69 लाख 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले. अकोला जिल्ह्यातील 40 रुग्णांना 30 लाख 30 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली. यवतमाळ जिल्ह्यातील 86 रुग्णांना 79 लाख 82 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. बुलडाणा जिल्ह्यातील 348 रुग्णांना 2 कोटी 89 लाख 4 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. तर वाशिम जिल्ह्यातील 116 रुग्णांना 1 कोटी 14 लाख 60 हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत वितरीत करण्यात आली आहे. असा आहे उपक्रम महाराष्ट्रातील गरजू व पात्र रूग्णांना वैद्यकीय उपचाराकरिता आर्थिक मदतीचा हातभार लावण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने सुरू केलेला हा लोकोपयोगी व महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. योजनेसाठी पात्रता व निकष या उपक्रमाचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा लागतो. अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1.60 लाखांच्या आत असणे आवश्यक आहे. रूग्णाकडे रेशन कार्ड व आधार कार्ड असणेही गरजेचे आहे. उपचार घेत असलेले रूग्णालय महाराष्ट्र राज्यामधील असणे आवश्यक असून रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक असते. अर्थसहाय्य मिळू शकणारे आजार या महत्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत काही ठराविक आजार चिन्हीत करण्यात आले आहे. यामध्ये कॉकलियर ईम्प्लांट/ अंतस्त कर्णरोपण शस्त्रक्रिया (वय 2 ते 6 वर्षांपर्यंत), ह्रदय/यकृत/किडणी/फुप्फुस/बोन मॅरो आणि हाताचे प्रत्यारोपण, कर्करोग/रस्ते अपघात/लहान बालकांची शस्त्रक्रिया/मेंदुरोग/ ह्रदयरोग आणि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी यासह डायलिसिस/केमोथेरेपी/रेडिएशन/नवजात शिशुंचे आजार/गुडघ्याचे प्रत्यारोपण/भाजलेले रूग्ण/अस्थीबंधन आणि विद्युत अपघात आदी आजारांचा समावेश होतो. योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे वैद्यकीय सहाय्यता मदत कक्षाकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याकरिता विहित नमुन्यातील अर्ज, वैद्यकीय खर्चाचे अंदाजपत्रकाची मूळप्रत, डॉक्टरांच्या सही व शिक्यासह (खाजगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचेकडून प्रमाणीत करणे आवश्यक आहे), तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु. 1 लाख 60 हजार पेक्षा कमी), रुग्णाचे आधार कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे)/नवजात बाळासाठी आईचे आधारकार्ड आवश्यक आहे, रुग्णाचे रेशन कार्ड (महाराष्ट्र राज्याचे), संबधीत आजाराचे रिपोर्ट (ईन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्टस) असणे आवश्यक, रुग्णाचा पासपोर्ट फोटो, अवयव प्रत्यारोपण रुग्णांसाठी झेडटीसीसी/ शासकीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे, रस्ते अपघात असल्यास एफआयआरची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. असा करता येईल अर्ज या उपक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य प्राप्त मिळविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष स्थापित करण्यात आले आहेत. विहीत नमुन्यात मुळ अर्ज, सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुना https://cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. लाभासाठी रूग्णालयाची अट या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी रूगणालय हे नोंदणीकृत असणे गरजेचे असून संबंधित रूग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक आहे. रूग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना/आयुष्यमान भारत योजना/धर्मदाय रूग्णालय/आरबीएसके इत्यादी योजना कार्यान्वीत असल्यास या योजनांमधून रूग्णाचा उपचार होणे बंधनकारक आहे व रूग्णाचा आजार या योजनेमध्ये बसत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र खर्चाच्या अंदाजपत्रकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच रुग्णाला डिस्चार्ज होण्याच्या पूर्वी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. किती रकमेपर्यंत मिळू शकते मदत रूग्णाच्या आजाराचे व उपचाराचे स्वरूप, इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट याचे अवलोकन करून कार्यकारिणी समिती नियमाप्रमाणे निर्णय घेत जास्तीत जास्त 2 लाखांचे अर्थसहाय्य ह्रदय/यकृत/किडणी/फुप्फुस आणि बोन मॅरो प्रत्यारोपणाकरिता करण्यात येते. गरजू व गरीब नागरिकांना गंभीर, दुर्धर आजाराच्यावेळी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाव्दारे देण्यात येणारी मदत बहुमोलाची ठरत आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाकडून गरजू रुग्णांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी राज्यातील सर्व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष प्रयत्नशील असतात, अशी माहिती मुंबई मंत्रालय येथील राज्यातील सर्व सहाय्यता कक्षाचे समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी दिली. संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनातून जिल्हास्तरावर सहाय्यता कक्ष उपलब्ध झाल्याने अनेक गोर-गरीब, गरजू रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. अधिकाधिक गरजूंपर्यंत हा लाभ पोहचावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री कार्यालयही या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री कार्यालय सर्वसामान्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याने, त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून येत आहे. विजय राऊत सहायक संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती 000000

मुंबई 'क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी'चे जागतिक केंद्र होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईत ‘आयआयसीटी’ चा शुभारंभ; क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात नवे पर्व – केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

मुंबई, दि. 18 : मुंबई ही देशाची 'एंटरटेनमेंट कॅपिटल' आहे आणि याच शहरातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी'साठी जागतिक पातळीवर पुढाकार घेण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा आज यशस्वीरित्या प्रत्यक्षात उतरली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुंबई येथे 1 ते 4 मे 2025 दरम्यान वेव्हज् परिषदेचे यशस्वीरित्या आयोजन करण्यात आले. या वेव्हज परिषदेच्या निष्कर्ष अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. त्याचप्रमाणे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) आणि एनएफडीसी कॅम्पसचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण, माहिती तंत्रज्ञान तसेच रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, केंद्रीय सचिव संजय जाजू तसेच प्रसून जोशी, साकेत मिश्रा, शेखर कपूर आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे झालेल्या वेव्हज् (WAVES) या भव्य आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराचे कौतुक करत, मुंबई केवळ या कार्यक्रमाचे यजमान शहर नव्हते, तर ही एक चळवळ बनली असल्याचे सांगितले. क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीशी संबंधित वेव्हज् इंडेक्सचे महत्त्व सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या इंडेक्सची किंमत काही महिन्यांपूर्वी 93,000 कोटी होती. आता ती 1 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. यावरून या क्षेत्राची झपाट्याने होत असलेली वाढ लक्षात येते. क्रिएटर्स इकॉनॉमीच्या पुढील टप्प्याला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ₹150 कोटींचा विशेष निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वेव्हज् परिषद आता दरवर्षी किंवा दोन वर्षांनी मुंबईतच होईल. पुढील कार्यक्रम हा याहून भव्य असेल, याची हमी देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आयआयसीटी (IICT - Indian Institute of Creative Technologies) या संस्थेबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आयआयसीटी केवळ प्रशिक्षण संस्था नसून एक 'आयकॉनिक डेस्टिनेशन' ठरेल. लोक इथे शिकण्यासाठीच नव्हे, तर पाहण्यासाठीही येतील. ही संस्था पुढील पिढ्यांसाठी क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा केंद्रबिंदू बनेल. तसेच, त्यांनी ‘वेव्हज्’ कार्यक्रमादरम्यान तयार करण्यात आलेल्या भारत पॅव्हेलियनचे महत्त्व अधोरेखित करत सांगितले की, ही आपल्या सृजनात्मकतेच्या इतिहासाची एक सुंदर झलक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसार हे पॅव्हेलियन आता गुलशन बिल्डिंगमध्ये कायमस्वरूपी स्थापन करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबईतील पर्यटनस्थळांत एक नवे आकर्षण स्थळ जोडले गेले आहे. मुंबईत ‘आयआयसीटी’ चा शुभारंभ; क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात नवे पर्व – केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नॉलॉजी (IICT) च्या पहिल्या कॅम्पसच्या उद्घाटनप्रसंगी म्हणाले, ही केवळ सुरुवात असून, क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीसाठी आयआयटी-आयआयएम प्रमाणे एक संपूर्ण शैक्षणिक साखळी उभी करण्याची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी कल्पना आहे. देशातील तरुणांसाठी नव्या संधी निर्माण करणारा हा उपक्रम आहे. क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये काम करणाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कौशल्ये आणि जागतिक दर्जाची साधने देण्याचा हेतू या संस्थेमागे आहे. ‘आयआयसीटी’च्या स्थापनेसाठी आतापर्यंत 400 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, मुंबई फिल्म सिटीमध्ये पुढील मोठा कॅम्पस उभारला जाणार आहे. त्याची रचना पर्यावरण व भौगोलिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊनच ‘आयआयसीटी’ची इमारत तयार करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. श्री. वैष्णव म्हणाले की, या ‘आयआयसीटी’मध्ये गुगल, मेटा, एनव्हिडिया, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल, ॲडोबी, यांसारख्या जागतिक कंपन्यांसोबत औपचारिक भागीदारी झाली असून, न्यू यॉर्क विद्यापीठासोबतही करार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. हे अभ्यासक्रम उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखण्यात आले आहेत. यात व्हीएफएक्स, गेमिंग, एक्सआर, पोस्ट-प्रॉडक्शन, अ‍ॅनिमेशनसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रगत प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रथम वर्षी 300 विद्यार्थी व प्रशिक्षकांना पूर्ण प्रशिक्षण देणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, 3 महिन्यांपासून ते 2 वर्षांपर्यंतचे विविध कालावधीचे अभ्यासक्रम असतील, असे त्यांनी सांगितले. मुंबई ही देशाची क्रिएटिव्ह कॅपिटल आहे, आणि अशा शहरात भारतातील पहिले आयआयसीटी कॅम्पस उभारले जात आहे, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे, असे गौरवोद्गार काढत त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले. फिल्म सिटीमध्येही जमीन तात्काळ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री श्री.वैष्णव यांनी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले. यावेळी प्रसार भारती आणि महाराष्ट्र फिल्म ॲण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्यामध्‍ये माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रात नाविन्यता, कौशल्यस्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार झाला. त्याबरोबर, ‘आयआयसीटी’च्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. केंद्रीय सचिव संजय जाजू यांनी मुंबईत झालेल्या वेव्हज् परिषदेच्या निष्कर्षाची माहिती दिली.

‘एमआयडीसी’ मधील पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी भविष्यात बहुमजली पार्किंगचा विचार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील सर्व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रांमध्ये (एमआयडीसी) पार्किंगची समस्या दिसून येत असून यासाठी सध्या एमआयडीसीकडील मोकळ्या जागेचा वापर केला जाईल. भविष्यातील तरतूद म्हणून बहुमजली पार्किंग सुविधा निर्माण करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य विक्रांत पाटील यांनी तळोजा ‘एमआयडीसी’मध्ये पार्किंगची समस्येबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. तळोजा ‘एमआयडीसी’बाबत गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, तळोजा ही मोठी एमआयडीसी आहे. येथे येणाऱ्या वाहनांची संख्या देखील मोठी आहे. सध्या येथे १४० पार्किंगची सुविधा उपलब्ध असून अधिकच्या पार्किंगसाठी ‘एमआयडीसी’ने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. येथील एका कंपनीच्या वॉशिंग सेंटरसाठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना पार्किंग सुविधेबाबत कळविण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.