मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहतींचा वेगाने होत असलेला विस्तार लक्षात घेत गतिमान भूसंपादन करून राज्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी 'मिलाप' या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण; तसेच डॅशबोर्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप केले गेले. त्यातून ५,५०२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. राज्यात सध्या ६६ हजार ३४३ एकर जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत सुमारे ७५ हजार २३४ एकर जमिनीची मागणी आहे. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे. उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे; तसेच वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. उद्योगांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध व्हावी आणि गुंतवणूक प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर द्यावा. प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. औद्योगिक जमिनीच्या वापरात सुसूत्रता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती; तसेच इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करून नवीन जमीन वाटप निकष निश्चित करावेत – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#भूसंपादन
#महाराष्ट्र
#औद्योगिकविकास
#MIDC
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा