सक्षम मानव संसाधनातून विकसित भारताचे स्वप्न साकारणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ; जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या जिजाऊ सभागृहाचे उद्घाटन

सक्षम मानव संसाधनातून विकसित भारताचे स्वप्न साकारणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे • महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा संघटनेचा मेळावा संपन्न • गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार • विधवा, परितक्त्या महिलांना शिलाई मशीनचे वितरण • जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या जिजाऊ सभागृहाचे उद्घाटन अमरावती, दि. 03 : भारत देश हा युवा संसाधनाने समृद्ध आहे. भारतासारख्या संस्कारित मानव संसाधनाची जगाला गरज आहे. सक्षम युवा संसाधन निर्मिती करणे ही सामाजिक जबाबदारी असून याव्दारे विकसित भारत-2047 स्वप्न साकारले जाणार असल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा संघटनेव्दारे मातोश्री विमलाताई देशमुख समागृह येथे समाज मेळावा, समाजभूषण व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार तसेच महिलांना शिलाई मशीनचे वितरण आज करण्यात आले. यावेळी आमदार प्रताप अडसड, रामदास तडस, नवनीत राणा, संजय हिंगासपूरे, शंकरकाका हिंगासपूरे, भुषण कर्डीले, संध्या सव्वालाखे, डॉ. मोनीका मांडवे, शिक्षण उपसंचालक निलीमा टाके तसेच तैलिक समाज संघटनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, रोजगार निर्मिती प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे, उत्कृष्ट काम केलेल्यांचा गौरव करणे तसेच समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करणे अशा कार्यक्रमामुळे समाजात चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते. अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित करून समाज बांधवांना प्रोत्साहन द्यावे. संघटीत समाज हा देशाच्या ऐक्याचा पाया रचतो. त्यामुळे समाजाने संघटीत होऊन समाजाच्या सर्वांगिण उध्दारासाठी प्रयत्न करावे. जगातील जवळपास 110 देशातील नागरिकांचे आयुर्मान हे 40 ते 45 या वयोगटातील असून ते देश आज वृद्धत्वाकडे झुकलेले आहेत. अन्य देशांकडे काम करण्यासाठी पुरेशी सक्षम युवा पिढी नाही. त्यांना सर्वच क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या मानवसंसाधनाची आवश्यकता आहे. त्यांची ही गरज पूर्ण करण्याची क्षमता आपल्या देशातील युवा पिढीकडे आहे. यामुळे आपल्याकडील युवा पिढीला जगातील सर्वच क्षेत्रात रोजगाराची अनेक नवीन दालने खुली आहेत. यासाठी नवतंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेला उच्चशिक्षा विभूषित व संस्कारी युवावर्ग जगाला पुरवण्याची जबाबदारी भारत देश पूर्ण करु शकतो. सक्षम युवा संसाधन निर्मिती करणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. आजची युवा पिढी व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'विकसित भारत 2047' घडविण्यासाठी आतापासून नियोजन सुरू केले आहे. विकसित भारताचा संकल्प हा समाजाच्या विकासाचा संकल्प आहे. विकसित भारताला लागणारे उच्च विभूषित मानवसंसाधन निर्माण करण्यासाठी उच्च शिक्षीत समाजाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. शिक्षणानेच समाज संस्कारक्षम होऊन सर्व क्षेत्रात प्रगती साध्य करु शकतो. युवा पिढी सर्वगुण संपन्न होण्यासाठी राज्यात आयआयएम, आयआयटी, एनआयटी यासारख्या नामांकीत संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. समाजातील सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थीनींनी याठिकाणी प्रवेश मिळविण्यासाठी परिश्रम घ्यावे. समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचणे आणि या विकासगंगेत सर्वांचा समावेश असणे हे विकसित भारताचे ध्येय आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यावेळी म्हणाले. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते तैलिक समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. इयत्ता दहावी, बारावीत गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थींनींचा शालेय साहित्य वितरण करुन गौरव करण्यात आला. एमसीए अभ्यासक्रमात सुवर्ण पदक प्राप्त करणाऱ्या समिक्षा साखरकर यांचाही सत्कार करण्यात आला. तसेच समाजातील विधवा, परितक्त्या महिलांना शिलाई मशीनचे वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करुन देणार- पालकमंत्री जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या परिसरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या सर्व सुविधायुक्त ‘जिजाऊ सभागृहा’चे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आमदार सुलभाताई खोडके यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. जिल्हा नियोजन योजनेतून 68 लाख खर्च करुन जिजाऊ सभागृह बांधण्यात आले आहे. या सभागृहात लेखा व कोषागार विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रणालीचे प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी त्रैमासिक सभा, आरोग्य शिबीर, योग- प्राणायम शिबीरे घेण्यात येतील. यावेळी आमदार संजय खोडके, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, लेखा व कोषागारे सह संचालक प्रिया तेलकुंटे, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी शिल्पा पवार, सहाय्यक संचालक (निवृत्ती वेतन) अमोल ईखे यांच्यासह लेखा व कोषागारे विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते. 00000

शेतीचा दर्जा दिल्याने मत्स्यव्यवसाय प्राधान्याचे क्षेत्र - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस * मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन

शेतीचा दर्जा दिल्याने मत्स्यव्यवसाय प्राधान्याचे क्षेत्र

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस * मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन अमरावती, दि. 3 : मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध प्रयत्न करीत आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा बहाल केल्यामुळे मत्स्य शेती करणाऱ्यांना कर्ज, किसान क्रेडिट आणि अनुषंगिक बाबी प्राधान्याने मिळण्यास मदत झाली आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसाय आज प्राधान्याचे क्षेत्र झाले आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मोर्शी येथे आज महाराष्ट्रातील चौथे आणि पश्चिम विदर्भातील पहिल्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे मंत्री नितेश राणे, खासदार अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, राजेश वानखेडे, प्रवीण तायडे, चैनसुख संचेती, रामदास तडस, नवनीत राणा, पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अनुराधा चव्हाण आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित असले तरी आज 40 टक्के मत्स्य व्यवसाय गोड्या पाण्यावरील व्यवसायामधून होतो. यात वाढ करण्यासाठी या क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत केली जाईल. शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांमध्ये शेतीच्या सिंचनासह मत्स्य व्यवसाय सुरू केल्याने त्यांना अडचणीच्या काळात मदत झाली आहे. तसेच रोजगाराची संधीही निर्माण झाली आहेत. शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावे यासाठी आपदग्रस्त परिस्थितीमध्ये मदत करण्याचे धोरण ठरवले आहे. शेतीसाठी प्रामुख्याने सिंचन व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. विदर्भाची भाग्यरेखा ठरणाऱ्या वैनगंगा - नळगंगा या साडेपाचशे किलोमीटरच्या योजनेमुळे गोसेखुर्दचे पाणी बुलढाणापर्यंत जाणार आहे. यात 31 धरणे भरणार असून एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षात पाच हजार कोटी याप्रमाणे पाच वर्षात २५ हजार कोटीची गुंतवणूक केली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महत्त्वाची असली तरी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या विविध प्रयत्नांनी शेतीमध्ये परिवर्तन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रायोगिक प्रकल्प मोर्शीमध्येच राबविण्यात आला आहे. शासनाने केलेल्या आश्वासनानुसार पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. वीज क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पहिल्यांदाच विजेचे दर कमी झाले आहे. येत्या पाच वर्षात 100 युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्यांचे वीज देयक आजच्या पेक्षा 26 टक्क्याने कमी होणार आहे. प्रत्येकाला स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीने 30 लाख घरे मंजूर झाली आहे. येत्या काळात सर्वेक्षणातून सुटलेल्या नागरिकांनाही त्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळवून देऊन बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येणार आहे. त्यासोबतच 50 हजार रुपयांची मदत करून पाच लाख घरांवर सोलर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यातून गरजू नागरिकांची वीज बिलातून मुक्तता होणार आहे. तसेच अतिरिक्त वीज निर्माण झाल्यास शासन ती खरेदी करणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्व बाजूंनी मदत करून त्यांचे जीवन सुकर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय मोर्शी येथे होणे हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विकसित महाराष्ट्राचे धोरण ठरविले असून या दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचे धोरण आखले आहे. दिव्यांगांना अडीच हजार रुपये महिना मदत देण्यात येत आहे, तर कर्जमुक्तीची गरज असलेल्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करून विविध निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक शेतीमध्ये जाण्यासाठी पानंद रस्ता तयार करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या काळात चिखलदरा परिसराला पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरवून विकास करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच मोर्शी परिसरातील संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाची इमारत येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या महाविद्यालयामुळे मच्छीमारांना चांगले दिवस येऊन आर्थिक सक्षम होण्याबरोबर समृद्धी येईल. मत्स्यला कृषीचा दर्जा दिल्याने अनेक सवलतींचा लाभ होणार आहे. येत्या काळात गोड्या पाण्यातील मच्छीमारांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे. यासोबतच मत्स्य व्यवसायात क्रांतिकारी बदल घडवून येण्यासाठी मार्वल कंपनीसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी करार करण्यात आला आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या जीवनात बदल घडून येतील. मोर्शी येथील महाविद्यालयात चांगल्या शिक्षणासोबत उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायम प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. खासदार अनिल बोंडे यांनी प्रास्ताविकातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करून कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी भोई समाजातर्फे मुख्यमंत्र्यांचा पुष्पहाराने सत्कार करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील पाच रस्ते विकास कामांचे लोकार्पण करण्यात आले. क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलगुरु डॉ. पाटील यांनी आभार मानले. ***** --

शेतीचा दर्जा दिल्याने मत्स्यव्यवसाय प्राधान्याचे क्षेत्र - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस * मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन

अमरावती, दि. 3 : मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध प्रयत्न करीत आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा बहाल केल्यामुळे मत्स्य शेती करणाऱ्यांना कर्ज, किसान क्रेडिट आणि अनुषंगिक बाबी प्राधान्याने मिळण्यास मदत झाली आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसाय आज प्राधान्याचे क्षेत्र झाले आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मोर्शी येथे आज महाराष्ट्रातील चौथे आणि पश्चिम विदर्भातील पहिल्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे मंत्री नितेश राणे, खासदार अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, राजेश वानखेडे, प्रवीण तायडे, चैनसुख संचेती, रामदास तडस, नवनीत राणा, पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अनुराधा चव्हाण आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित असले तरी आज 40 टक्के मत्स्य व्यवसाय गोड्या पाण्यावरील व्यवसायामधून होतो. यात वाढ करण्यासाठी या क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत केली जाईल. शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांमध्ये शेतीच्या सिंचनासह मत्स्य व्यवसाय सुरू केल्याने त्यांना अडचणीच्या काळात मदत झाली आहे. तसेच रोजगाराची संधीही निर्माण झाली आहेत. शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावे यासाठी आपदग्रस्त परिस्थितीमध्ये मदत करण्याचे धोरण ठरवले आहे. शेतीसाठी प्रामुख्याने सिंचन व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. विदर्भाची भाग्यरेखा ठरणाऱ्या वैनगंगा - नळगंगा या साडेपाचशे किलोमीटरच्या योजनेमुळे गोसेखुर्दचे पाणी बुलढाणापर्यंत जाणार आहे. यात 31 धरणे भरणार असून एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षात पाच हजार कोटी याप्रमाणे पाच वर्षात २५ हजार कोटीची गुंतवणूक केली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महत्त्वाची असली तरी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या विविध प्रयत्नांनी शेतीमध्ये परिवर्तन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रायोगिक प्रकल्प मोर्शीमध्येच राबविण्यात आला आहे. शासनाने केलेल्या आश्वासनानुसार पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. वीज क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पहिल्यांदाच विजेचे दर कमी झाले आहे. येत्या पाच वर्षात 100 युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्यांचे वीज देयक आजच्या पेक्षा 26 टक्क्याने कमी होणार आहे. प्रत्येकाला स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीने 30 लाख घरे मंजूर झाली आहे. येत्या काळात सर्वेक्षणातून सुटलेल्या नागरिकांनाही त्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळवून देऊन बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येणार आहे. त्यासोबतच 50 हजार रुपयांची मदत करून पाच लाख घरांवर सोलर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यातून गरजू नागरिकांची वीज बिलातून मुक्तता होणार आहे. तसेच अतिरिक्त वीज निर्माण झाल्यास शासन ती खरेदी करणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्व बाजूंनी मदत करून त्यांचे जीवन सुकर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय मोर्शी येथे होणे हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विकसित महाराष्ट्राचे धोरण ठरविले असून या दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचे धोरण आखले आहे. दिव्यांगांना अडीच हजार रुपये महिना मदत देण्यात येत आहे, तर कर्जमुक्तीची गरज असलेल्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करून विविध निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक शेतीमध्ये जाण्यासाठी पानंद रस्ता तयार करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या काळात चिखलदरा परिसराला पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरवून विकास करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच मोर्शी परिसरातील संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाची इमारत येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या महाविद्यालयामुळे मच्छीमारांना चांगले दिवस येऊन आर्थिक सक्षम होण्याबरोबर समृद्धी येईल. मत्स्यला कृषीचा दर्जा दिल्याने अनेक सवलतींचा लाभ होणार आहे. येत्या काळात गोड्या पाण्यातील मच्छीमारांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे. यासोबतच मत्स्य व्यवसायात क्रांतिकारी बदल घडवून येण्यासाठी मार्वल कंपनीसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी करार करण्यात आला आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या जीवनात बदल घडून येतील. मोर्शी येथील महाविद्यालयात चांगल्या शिक्षणासोबत उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायम प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. खासदार अनिल बोंडे यांनी प्रास्ताविकातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करून कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी भोई समाजातर्फे मुख्यमंत्र्यांचा पुष्पहाराने सत्कार करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील पाच रस्ते विकास कामांचे लोकार्पण करण्यात आले. क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलगुरु डॉ. पाटील यांनी आभार मानले. *****

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी स्वीकारला महसूल विभागाचा पदभार ‘गतिमान आणि पारदर्शक कामासाठी पेपरलेस कामकाज’

मुंबई, दि. ३१ : मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव हा पदभार स्वीकारला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. श्री.खारगे यांच्याकडे यापूर्वी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार होता. तत्पूर्वी त्यांनी राज्य शासनाच्या विविध विभागांत महत्त्वपूर्ण पदांवर काम केले आहे. महसूल विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री श्री.चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी विभागाच्या कामाचा तसेच पुढील कामाच्या नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेतला. समाजातील शेवटच्या घटकाच्या कल्याणासाठी कायद्यांमध्ये बदल करायचा झाल्यास तो अवश्य करण्यात येईल. जाणीवपूर्वक झालेला कोणताही गैरप्रकार स्वीकारला जाणार नाही, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढून कोणतेही काम प्रलंबित राहणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे सांगून विभागाचे कामकाज यापुढे संपूर्णपणे ई- ऑफिसच्या माध्यमातून चालणार असल्याचे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी स्पष्ट केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विभागाचे कामकाज गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख पद्धतीने सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील 2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः कोकण विभागात मागील सात महिन्यामध्ये 2,738 रूग्णांना तब्बल 25 कोटी 86 लाख 37 हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली. 20 गंभीर आजारांसाठी मदत - कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे 2 ते 6), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण 20 गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. आवश्यक कागदपत्रे :- • रूग्णाचे आधार कार्ड • रूग्णाचे रेशन कार्ड • रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टँग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे. • तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (1.60 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे) • संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे. • वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र • रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी • अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे. • अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे. सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत. अधिक माहिती करिता टोल फ्री क्र. 1800 123 2211 या क्रमांकावर कॉल कोकण विभागातील मदतीचा आढावा (1 जानेवारी ते 30 जुलै 2025) जिल्हा एकूण रुग्णसंख्या एकूण मंजूर मदत रक्कम मुंबई शहर 428 4 कोटी 01 लाख 15 हजार मुंबई उपनगर 392 3 कोटी 61 लाख 29 हजार ठाणे 1338 12 कोटी 10 लाख 10 हजार पालघर 153 1 कोटी 28 लाख 41 हजार रायगड 219 1 कोटी 97 लाख 03 हजार रत्नागिरी 164 1 कोटी 30 लाख 60 हजार सिंधुदुर्ग 44 57 लाख 79 हजार कोट---- संपूर्ण राज्यात पेपरलेस प्रणाली, जिल्हा कक्षांची स्थापना आणि विविध सकारात्मक बदलांमुळे गरजू रुग्णांपर्यंत वेळेत मदत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार कक्षाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने राबवले जात असून निधी खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे. यापुढेही जास्तीतजास्त गरजू रूग्णांना मदत केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी २० लाखांचा धनादेश

मुंबई, दि. ३० : राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक भान जोपासणारा उल्लेखनीय उपक्रम राबवित मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी २० लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी फलक, बॅनर, पुष्पगुच्छ यावर खर्च न करता त्याऐवजी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मदत करावी, असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत हा उपक्रम राबविण्यात आला.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 महत्वकांक्षी योजना सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई,दि.३०: मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही माझी महत्वकांक्षी योजना आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये.या योजनेचे राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी कामे गतीने व कालबध्द नियोजन करून करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 साठी जमीन उपलब्धता आणि इतर आनुषंगिक विषयांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे,ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर,मुख्य सचिव राजेश कुमार,अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला या बैठकीला उपस्थित होत्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की,मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजना ही माझी अत्यंत महत्वकांक्षी योजना आहे. खाजगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणा-या सौर प्रकल्पासाठी स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने या योजनेच्या वेळोवेळी होणा-या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.कामे करण्यासाठी ना- हरकत दाखले,विकासकांना येणा-या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या योजनेतून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाच हजार मेगावॅट पर्यंत वीज उपलब्ध होईल या प्रकारे जिल्हा निहाय कामांना गती देण्यात यावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचा भाडेपट्टा देणे,पिक अतिक्रमण हटविणे,कायमस्वरूपी रचनांचे अतिक्रमण काढणे,रस्ता पुन्हा बसविणे आणि आवश्यकतेनुसार जमिनीचे वेळेवर मोजमाप व सीमांकन करणे तसेच ग्रामपंचायतींना ना हरकत दाखले देणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने करावीत.सौर प्रकल्पाच्या साहित्याच्या चोरी झाल्यास तात्काळ कायदेशीर कारवाई पोलीसांनी करावी. दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात योजनेचे काम करताना योग्य ती काळजी घेण्यात यावी. झाडे तोडताना मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे,वीज वाहिनी वन क्षेत्रातून जात असल्यास वन विभागाकडून परवनगी लवकरात लवकर देण्यात यावी.खाजगी तसेच लगतच्या वन क्षेत्रासाठी नाहरकत परवानग्या विहित वेळेत देण्याची कार्यवाही वन विभागाने करावी असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यावेळी या बैठकीला वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता,वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार,महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी.महाऊर्जा विकास संस्थेचे महासंचालक ओमप्रकाश बकोरिया व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व जिल्हाधिकारी,सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग क्षेत्रांमुळे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमीनचे वाटप या सर्व सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्‍ध करून दिल्या पाहिजे. उद्योगधंद्यांना सर्व परवानग्‌या ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजे, यासाठी मैत्री पोर्टल एकिकृत करून त्यावरच सर्व परवानग्या द्याव्यात. त्याचबरोबर, उद्योजकांना शासकीय विभागांशी काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा तयार करून द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित मुद्यांवर बैठक झाली. या बैठकीस बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यासह अन्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून द्यावे. माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर) आणि पीएम मित्रा (अमरावती) येथे वीज सबस्टेशनच्या उभारणी कामाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. उद्योगांसाठी वीज वहन आणि देखभालीच्या समस्या येत असल्याने त्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाच्या सर्व परवानग्या मैत्री या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्या. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेद्रा बिडकीन मार्गाला समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावे. नवीन उद्योगांनी बुटीबोरी येथे जास्त पसंदी दिली असल्याने या भागातील रोड कनेक्टिव्हिटी तात्काळ करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केल्या. राज्यातील उद्योगांना कॉन्सेंट टू इस्टब्लिश व कॉन्सेंट टू ऑपरेट परवानग्या वेळेवर मिळाल्या पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, उद्योगांना लागणाऱ्या अनावश्यक परवानग्या बंद कराव्यात. उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात. उद्योगांना जमीनी देण्यासंदर्भात वेगवेगळे निर्णय आणि परिपत्रक असल्याने ते सुधारित करून एकत्रित करण्यात याव्या. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या ज्या भागात एमआयडीसी आहेत, त्या भागाला औद्योगिक नगरीचा दर्जा देण्यात यावा. औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुबार करासारखी समस्या निकाली निघेल. उद्योगांना देण्यात येणार पात्रता प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीच्या संपादनासंबंधी तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भूसंपादनाची सविस्तर माहिती घेतली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक दर्जाच्या दोन राष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यासोबत शासनाचा सामंजस्य करार

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम व प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीने तसेच आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी आज एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि दोन राष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थांमध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआय) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल अ‍ॅन्ड मिनिमल अ‍ॅक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग (आयएमएमएएसटी) या दोन जागतिक दर्जाच्या राष्ट्रीय संस्था आणि राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ.निपुण विनायक, वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमार, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक तसेच दोन्ही संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी, प्रतिनिधी आणि आरोग्य विभागाचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होतें सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरण निर्मितीचा नवा अध्याय सुरु झाला आहे. या करारामुळे आरोग्य क्षेत्रात तांत्रिक सहकार्य आणि धोरण पातळीवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. या दोन करारांमुळे महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सशक्त होणार आहे. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या दोन्ही सामंजस्य करारामुळे आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम होईल तसेच नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळेल, जे त्यांच्या करिअरसाठी उपयुक्त ठरेल. पीएचएफआय ही संस्था भारतात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षण, संशोधन व धोरण निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. या कराराअंतर्गत खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे : - राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम. - सार्वजनिक आरोग्य धोरण, प्रशिक्षण धोरण आणि तांत्रिक सहकार्य यासाठी पीएचएफआयकडून मार्गदर्शन. - आरोग्य प्रणाली व धोरणांवर आधारित संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी. - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याची शक्यता. - हा करारनामा ५ वर्षांसाठी असून, परस्पर सहमतीने आणखी ५ वर्षे वाढवता येईल. पीएचएफआयने गेल्या १७ वर्षांत ४५,००० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले आहे. संस्थेने भारतातील ५८३ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत राहून धोरण निर्मितीपासून ते व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय तज्ज्ञ यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आयएमएमएएसटी व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यातील करार - परिचारिकांसाठी व्यावहारिक प्रशिक्षणाचा नवा टप्पा आयएमएमएएसटी ही राष्ट्रीय संस्था अतिदक्षता विभाग, परिचर्या, सर्जरी इत्यादी क्षेत्रातील हायपर-रिॲलिस्टिक सिम्युलेशन आधारित प्रशिक्षणासाठी ओळखली जाते. या कराराअंतर्गत पुढील ३ वर्षांत महाराष्ट्रातील १,००० परिचारिका, परिचारिका विद्यार्थी व सहयोगी आरोग्य सेवा व्यावसायिक यांना आयएमएमएएसटीच्या माध्यमातून अद्ययावत कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राज्यात मास्टर ट्रेनर्स तयार करून प्रशिक्षणाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. आरोग्य सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम बनवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करणार आहे. हा करार ३ वर्षांचा असून, आवश्यकतेनुसार विस्तार केला जाऊ शकतो. आयएमएमएएसटीने आतापर्यंत २५,००० हून अधिक डॉक्टर आणि नर्सेसना २३ सुपर स्पेशालिटी विभागामध्ये प्रशिक्षण दिले असून, ३५ हून अधिक देशांमध्ये कार्यरत आहे.

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक भरभराट आणावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा

मुंबई, दि. 30 : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी करीत आहे. शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. काही प्रकल्पांच्या पुर्णत्वासाठी १८ वर्षानंतर निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करीत शेतीला कायमस्वरूपी सिंचन उपलब्ध करून देत शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक भरभराट आणावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पुनर्वसित गावठाणांमध्ये सर्व नागरी सुविधांची कामे दर्जेदार करून तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नवीन कार्यप्रणाली तयार करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील जलसंपदा विभागांतर्गत सुरू प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित बैठकीत घेतला. या बैठकीस जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, कोकण व तापी खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरिश महाजन, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील काळू नदी प्रकल्प हा महानगरांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करावे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महानगरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये जाणाऱ्या वनांसाठी पर्यायी जमिनींचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावे. झाडांच्या नुकसानीचा सर्वे करून त्याबदल्यात संबंधित जिल्ह्यात वनीकरण करावे. पुनर्वसित गावांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी गावांमधील अंतर्गत रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात यावे. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी बंद नाल्या असाव्यात. पुनर्वसित गावामध्ये भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, अशाप्रकारे पाण्याचा उद्भव शोधून योजना पूर्णत्वास न्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भूसंपादन सुरू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने हे काम पूर्ण करावे. भूसंपादन प्रक्रियेला गती देऊन प्रकल्पासाठी तातडीने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार असून शेतीसाठी शाश्वत सिंचन उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. जिगाव प्रकल्पाचे पुढील टप्प्यासाठी भूसंपादन तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरण केले. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, सहसचिव संजीव ताटू तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबंधित जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात सुरू असलेले प्रकल्प :- राज्यात सध्या जलसंपदा विभाग अंतर्गत ५७ प्रकल्पांचे कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी एकूण एक लाख सहा हजार पाचशे तेरा हेक्टर जमिन लागणार आहे. त्यापैकी २७ हजार ७५५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करणे बाकी आहे. तसेच एकूण २१० गावठाणांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यापैकी ११६ गावठाणांचे पुनर्वसन झाले असून ९४ गावठाणांचे पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात ६ लाख ६८ हजार २६७ हेक्टरवर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, तर ७८.९० टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानात गडचिरोली जिल्ह्यात जलसंधारणाचे ऐतिहासिक यश – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३० : गडचिरोली जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारण क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. अल्प कालावधीत विक्रमी जलसाठा निर्माण करत गडचिरोलीने संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे. यावर्षी पावसाळा २० दिवस आधी सुरू झाल्याने कामाचा कालावधी कमी झाला, तरीही जिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी समन्वय आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हे मोठे यश मिळाले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामगिरीचे कौतुक करत म्हटले की, गडचिरोली जिल्ह्याने जलसंधारण क्षेत्रात जे यश मिळवले आहे, ते संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर ग्रामीण भागातील जलसुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले एक भक्कम पाऊल आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ९७ गावांमध्ये जलसाठे उभारले गेले असून २०२५-२६ या वर्षात ६४.५ कोटी लिटर पाणी साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आली. यामुळे हजारो नागरिकांसाठी पाण्याची उपलब्धता निश्चित झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे याच वर्षात तब्बल ६,४४,६०१ घनमीटर गाळ काढून टाकण्यात आला, जो मागील दोन वर्षांच्या एकत्रित कामगिरीपेक्षा आठपट अधिक आहे. या कामांमध्ये विविध सामाजिक संस्था, संघटना यांचेही महत्त्वाचे योगदान आहेत. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या कामगिरीत जिल्हा प्रशासन अर्थात गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांचा मोठा सहभाग आहे. या वरुन असे लक्षात येते की, जिल्हा प्रशासन, ग्रामपंचायती, स्थानिक यंत्रणा आणि जनतेने एकत्रितपणे काम केल्यास कोणतेही ध्येय गाठणे अशक्य नाही. गडचिरोली जिल्ह्याने दाखवून दिले आहे की, नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाने जलसुरक्षेसाठी मोठी झेप घेता येते. या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून संपूर्ण राज्यात अशा उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाईल. जलसंधारणाच्या माध्यमातून शेती, जनजीवन आणि पर्यावरण यांना स्थैर्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पिकविम्याचे सुरक्षा कवच

हवामानाच्या अनिश्चितेशी निगडित जोखीम कमी करून कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी देशात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने नुकतीच खरीप हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेची ही माहिती... विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नूकसानीपासून शेतकऱ्यांस आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. देशातील 23 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्याना आत्तापर्यंत पिक विम्याचा लाभ मिळाला आहे. 1.75 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त दाव्यांचे शेतकऱ्यांना अधिदान करण्यात आले. 78 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी योजनेत सहभागी झाले आहेत. योजनेची ठळक वैशिष्टे : खरीप हंगाम विमा योजनेत भाग घेता येणारी पिके: भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल. महत्वाच्या बाबी : योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत दि. 31 जुलै 2025 आहे. या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेऊ शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. ई-पीक पाहणी आणि विमा घेतलेले पिक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल आणि भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाईल. विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी (सीएससी) विभागास रुपये 40 मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत (सीएससी) विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क (सीएससी) चालक यांना देऊ नये. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदार यांचे आधार सलग्न बँक खात्यात थेट केंद्र शासन पोर्टल वरून जमा करण्यात येणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के आहे. उंबरठा उत्पादन:- अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पादनाची पाच वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते. विमा संरक्षणाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत : पिक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे पिक कापणी प्रयोगाद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळ साठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सम प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणार आहे. योजना राबविणाऱ्या विमा कंपनीचे नाव व संबंधित जिल्हे पुढीलप्रमाणे आहेत : 1) भारतीय कृषी विमा कंपनी, मुंबई -अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशीम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, परभणी, वर्धा, नागपुर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली जिल्हे समाविष्ठ आहेत. 2) आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरंस कंपनी, पुणे - लातूर, धाराशिव, बीड हे जिल्हे समाविष्ठ आहेत. पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान : या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारण्यात येईल तथापि खरीप व रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालील प्रमाणे आहे. (यात जिल्हानिहाय फरक असतो.) अ. क्र पिके शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता खरीप हंगाम रब्बी हंगाम 1 अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 2 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1.5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. 2 नगदी पिके (कापूस व कांदा) विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सन 2025-26 पासून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच, खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. योजनेच्या केंद्र शासनाच्या दिनांक 6 नोव्हेंबर, 2024 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा हप्ता दरातील शेतकरी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम ही राज्य व केंद्र शासनामार्फत, विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र हिस्स्याला मर्यादा नुसार दिली जाईल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना 30 टक्के बागायती जिल्ह्यातील पिकांना 25 टक्केच्या मर्यादेत त्यांचा समप्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे. विमा नुकसान भरपाई कशी निश्चित केली जाणार : खरीप 2025 च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करताना महसूल मंडल/तालुक्यात पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यांस खालील सुत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम काढली जाते. सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकाचे बाबतीत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान द्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के आणि पीक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांचे बाबतीत पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र घटकातील (इन्शुरन्स युनिट) पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पन्नाच्या सरासरी आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्टरी सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असे गृहीत धरण्यात येईल. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन X जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी खरीप हंगाम 2025 ते रब्बी हंगाम 2025-26 या वर्षांकरिता 70 टक्के असा जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. उंबरठा उत्पादन = हंगामातील मागील 7 वर्षापैकी सर्वोत्तम अशा 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन X 70 टक्के (जोखिमस्तर) नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र रु. प्रती हे.: नुकसान भरपाई रु/हे = उंबरठा उत्पादन -चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन ____________________________________X विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रति हे.) उंबरठा उत्पादन विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे? अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांस देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांक आधी किमान सात दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणे बाबत लेखी कळवणे गरजेचे आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. या शिवाय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आपले सरकारच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊ शकता. भाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पीक पाहणी नोंद पूर्ण करावी. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा : पीक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 वर संपर्क करा. संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पिकांचा विमा आजच काढून घेण्यासाठी संपर्क साधा. विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) मंगळवार, दि. २९ जुलै २०२५ मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

* राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार. (ग्राम विकास विभाग) * ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात 'उमेद मॉल' (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार. (ग्राम विकास विभाग) * ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार व पणन विभाग) * महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार. (विधि व न्याय विभाग) * पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग) * वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग) * वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग) * महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग ) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला बुद्धिबळ विश्वचषक विजेत्या ग्रँण्डमास्टर दिव्या देशमुख यांचे अभिनंदन, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फिडे महिला बुद्धिबळ विश्वचषक विजेत्या ग्रँण्डमास्टर दिव्या देशमुख यांचे अभिनंदन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडून अभिनंदनाचा ठराव मंजूर.

‘दिलखुलास’मध्ये महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाचे संचालक संतोष वॉरिक यांची विशेष मुलाखत

मुंबई, दि. 29 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालनालयाचे संचालक संतोष वॉरिक यांची विशेष मलाखत प्रसारित होणार आहे. या मुलाखतीतून अग्निशमन सेवेच्या कार्यपद्धतीपासून ते आपत्ती व्यवस्थापनातील योगदानापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर श्री. वॉरिक यांनी संवाद साधला आहे. ही विशेष मुलाखत बुधवार, दि. 30 व गुरूवार दि. 31 जुलै 2025 रोजी तसेच शुक्रवार दि. 1 व शनिवार, 2 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदिका शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनातील पूर्वतयारी, तत्काळ प्रतिसाद आणि पुनर्बांधणी ही तीन मूलभूत तत्त्वे केंद्रस्थानी ठेवत, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभाग नैसर्गिक आपत्ती, आगीचे प्रकार, रस्ते अपघात व तत्सम संकटांमध्ये नागरिकांचे प्राण व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी अविरत कार्यरत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतीलअग्निशमन सेवांची भूमिका, फायर सेफ्टी ड्रिल्स, सुरक्षाविषयक जनजागृती, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा महत्त्वाच्या विषयावर 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून संचालक श्री. वॉरिक यांनी उपयुक्त माहिती दिली आहे.

व्याघ्र संवर्धनात नागरिकांच्या व्यापक सहभागासाठी धोरण आखणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त 'वाईल्ड ताडोबा' माहितीपटाच्या ट्रेलरचे आणि एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्या पुरस्काराचे वितरण

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्रातील व्याघ्र संवर्धनाची वाटचाल देशात आदर्श ठरली आहे. राज्यात वन विभागाच्या प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या वाढली आहे. आज आपण केवळ व्याघ्रसंवर्धन करत नाही, तर वन पर्यटनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था घडवत आहोत. पुढील काळात व्याघ्र संवर्धनात नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढविण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त महाराष्ट्र वन विभाग व एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र वन विभागाच्या वन्यजीव शाखेच्या वतीने निर्मित 'वाईल्ड ताडोबा' या माहितीपट ट्रेलरचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. तसेच एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्यावतीने वन्यजीव संवर्धन आणि जागरूकता क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रख्यात वन्यजीव चित्रपट निर्माते सुब्बिया नल्लामुथु यांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते एशियाटिक बिग कॅट सोसायटी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान करण्यात आला. ‘वाईल्ड ताडोबा’ माहितीपटामुळे ताडोबाचे सौंदर्य जागतिक पातळीवर पोहोचेल महाराष्ट्रात वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न झाले, त्याचे कौतुक देशभर होत आहे. व्याघ्र संवर्धनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, याचा अभिमान वाटतो असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आज राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवत आहे. देशभरातील पर्यटक आणि संशोधक येथे भेट देतात. परिणामी स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यातून एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. ही जैवविविधतेची संपत्ती आता आपण जगासमोर मांडू शकतो. या प्रकल्पावर तयार केलेली ‘वाईल्ड ताडोबा’ ही चित्रफीत ताडोबाचं सौंदर्य आणि संवर्धनाचे कार्य जागतिक पातळीवर पोहोचवेल.” मुख्यमंत्र्यांनी केले वन विभागाचे अभिनंदन देशात सर्वाधिक प्रभावी व्याघ्र संवर्धन महाराष्ट्रात झाले आहे. वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाने अनेक चांगले उपक्रम राबविले. हे यश वन विभागाच्या नियोजनबद्ध कामगिरीचे फळ असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वन विभागाच्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. त्यांच्या शाश्वत सुरक्षेविना संवर्धन शक्य नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. व्याघ्र संवर्धनासाठी तयार केलेल्या धोरणे ही प्रगतीशील असल्याने त्यांना नागरिकांचेही मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत आहे. पुढील काळात वनांजवळच्या ज्या जमिनींवर शेती करू शकत नाही, अशा जमिनी घेऊन त्यावर ग्रामस्थांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने अतिशय मनापासून वन्यजीवांवर प्रेम करणाऱ्या आणि वन्यजीवांना त्यांच्या माहितीपटाच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती देणाऱ्या श्री. नल्लामुथ्यू यांचा सत्कार होत असल्याचा आनंद झाला असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी डॉ. अजय पाटील यांनी प्रास्ताविकता एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती दिली. तसेच वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दूर करण्याची मागणी केली. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संवर्धन) श्रीनिवास रेड्डी, श्री. व्ही.आर. तिवारी, श्री. संजीव गौर, श्री. विवेक खांडेकर, एशियाटिक बिग कॅट संस्थेचे डॉ. अजय पाटील, प्रगती पाटील, माहितीपटाचे निर्माता अनय जापुरस्कार, विजेते सुबय्या नल्लामुथ्यू उपस्थित होते.

बुद्धिबळाच्या आंतरराष्ट्रीय पटावर महाराष्ट्राचे नाव, दिव्या देशमुख भारताचा अभिमान..! विश्वविजेत्या दिव्या देशमुख यांचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्याकडून अभिनंदन...!

मुंबई, दि. २८ : - महिला बुद्धिबळ विश्वचषकावर नाव कोरून ग्रँण्ड मास्टर दिव्या देशमुख यांनी भारताची मान गौरवाने उंचावली आहे. विशेषतः महाराष्ट्राची पहिली ग्रँण्ड मास्टर..विश्वविजेती म्हणून महाराष्ट्राचे नाव बुद्धिबळाच्या आंतरराष्ट्रीय पटावरही सुवर्णाक्षरांनी नोंदवले आहे. या कामगिरीसाठी तमाम महाराष्ट्राच्यावतीने दिव्या देशमुख यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला बुद्धिबळ विश्वचषक विजेत्या दिव्या देशमुख यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच त्यांनी उपविजेत्या ग्रँण्ड मास्टर कोनेरू हम्पी यांचेही अभिनंदन केले आहे. बुद्धिबळाच्या आंतरराष्ट्रीय पटावरील या दोन्ही भारतीय खेळाडूंच्या चालींकडे अवघ्या बुद्धिबळ जगताची नजर खिळली होती, हा देखील भारतीय बुद्धिबळ क्षेत्रासाठी अपूर्व आणि अभिमानास्पद योग असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, महिला विश्वचषक स्पर्धेत दुसऱ्याच प्रयत्नात दिव्या यांनी भारतीय विक्रम नोंदवला आहे. महिला कॅन्डिडेट्स स्पर्धेसाठी पात्र ठरणाऱ्या पहिल्या किशोरवयीन बुद्धिबळपटू ठरल्या आहेत. यासोबतच आता त्या भारताची चौथ्या महिला ग्रँडमास्टर ठरल्या आहेत. आतापर्यंत त्यांनी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर ४० वेळा भारताचे प्रतिनिधीत्व करत, ३५ वेळा पदक पटकाविले आहे. यात तब्बल २३ सुवर्ण, ७ रौप्य आणि ५ ब्राँन्झ पदकांचा समावेश आहे. बुद्धिबळाच्या विश्वविजेते पदासाठी दोन भारतीय बुद्धिबळपटूंची लक्षवेधी झुंज जगासाठीही उत्कंठावर्धक ठरली, हे देखील विशेष मानावे लागेल. बुद्धिबळासारख्या खेळात भारतीय महिला खेळाडूंनी घेतलेली झेप महत्वाचीच अशी आहे. दिव्या आणि कोनेरू यांच्या पटावरील चाली या तोडीस तोड होत्या. या दोघींनीही आपल्या खेळीने इतिहास रचला आहे. यातून भारताला आणखी एक ग्रँण्डमास्टर बुद्धिबळपटू मिळाली आहे. तीही महाराष्ट्रातून हे विशेष. या दोघींचे यश हे भारतातल्या उदयोन्मुख बुद्धिबळपटूंना प्रेरणादायी ठरणार आहे. हे यश भारताच्या क्रीडा लौकीकात भर घालणारे आहे. या यशासाठी दिव्या आणि कोनेरु यांचे मनापासून अभिनंदन. ग्रँण्डमास्टर दिव्या देशमुख यांची विश्वविजेती कामगिरी म्हणजे महाराष्ट्रासाठी सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवावी असा क्षण आहे. या विश्वविजयी कामगिरीसाठी ग्रँण्डमास्टर दिव्या देशमुख यांचे मनापासून अभिनंदन. त्यांच्या सातत्यपूर्ण यशासाठी मेहनत घेणाऱे प्रशिक्षक - मार्गदर्शक तसेच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असणारे आई-वडील व देशमुख परिवारातील सर्वांचे मनापासून अभिनंदन..ग्रँण्डमास्टर दिव्या यांच्याकडून यापुढे कॅँण्डिडेटस् स्पर्धेतही असाच विजय साकारला जाईल असा विश्वास आहे. त्याकरिता त्यांना खूप खूप शुभेच्छा, असेही मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे.

दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या सांस्कृतिक भवनाचा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर

नवी दिल्ली, 28 : दिल्लीतील 98 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनामार्फत दिल्लीमध्ये बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सदन परिसरात त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्याचा प्रस्तावित आराखडा निवासी आयुक्त तथा सचिव आर विमला यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नुकताच सादर केला. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यावेळी महाराष्ट्र सदनाच्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत श्रीमती आर विमला यांनी विविध प्रस्ताव सादर केले. यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक भवनाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या सांस्कृतिक भवनामध्ये बहूउद्देशीय सभागृह, महाराष्ट्रातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील विविध पदांसाठी मुलाखत पात्र उमेदवारांसाठी निवास व्यवस्था, प्रशस्त ग्रंथालय व अभ्यासिका व अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच महाराष्ट्र सदन परिसरातील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थाने आणि अन्य प्रशासकीय बाबींसंदर्भात सविस्तर सादरीकरण निवासी आयुक्त श्रीमती विमला यांनी केले. यासह महाराष्ट्रातील ऋतूनिहाय फळांचे प्रदर्शन व विक्री दालन आणि बचत गटांच्यामार्फत उत्पादित वस्तूचे प्रदर्शन दालन वर्षभरासाठी य ठिकाणी असावे या संदर्भात सुरु असलेल्या नियोजनची माहिती यावेळी देण्यात आली. महाराष्ट्र महोत्सव दिल्लीत आयोजित करण्यात यावा यामध्ये महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडाविणारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याचे प्रस्तावित आहेत. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील मागणीही करण्यात आली. मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी या सर्व प्रकल्पाबाबत सकारात्मकता दर्शविली असून पुढील कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.

प्राचार्यांचे निवृत्ती वय ६५ करण्यासाठी सकारात्मक - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील * नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा

अमरावती, दि. २५ : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीत प्राध्यापक आणि प्राचार्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी त्यांनी धोरणाचे सर्व पैलू समजून घ्यावेत. प्राचार्यांच्या मागणीनुसार, त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ वर्षे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज येथे केले. श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात आयोजित अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ नॉन-गव्हर्नमेंट कॉलेजेसच्या ४० व्या वार्षिक राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी आमदार किरण सरनाईक, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुध्दे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मिलिंद बारहाते, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, जगात सर्वात मोठा तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. पारंपरिक शिक्षणाऐवजी व्यावसायिक आणि प्रात्यक्षिक-आधारित शिक्षणाची आज गरज आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ही गरज पूर्ण करेल. विद्यार्थी हित जोपासून शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रस्थान मिळवून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आधुनिक अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मातृभाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना कारखान्यात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि सायंकाळी सैद्धांतिक अभ्यास अशी शिक्षण पद्धती राबवली जावी. यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि संशोधनाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. २०४७ पर्यंत सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत भारताला सर्व क्षेत्रात अग्रेसर करण्यासाठी युवा पिढीला संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे हे उद्दिष्ट साध्य होईल. बेरोजगारी संपवून प्रत्येकाच्या हाताला काम देणे, यातूनच आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले. मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन राज्य शासन मुलींना पहिली ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देत आहे. ८४२ अभ्यासक्रमांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यात ट्यूशन आणि परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. येत्या काळात इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. यामुळे मागील वर्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची संख्या ५३ हजारांनी वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री यांनी ५,५०० नवीन प्राध्यापक आणि २,९०० शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे. तसेच, १९९३ पासून प्रलंबित असलेला एम.फिल, नेट/सेट बंधनकारक प्रश्न निकाली काढण्यात आला असून, यासाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपये वितरित केले जातील. असोसिएट प्रोफेसर ते प्रोफेसर पदोन्नतीचा प्रश्नही लवकरच सोडवला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी अधिवेशनानिमित्त तयार केलेल्या स्मरणिकेचे विमोचन आणि उद्योग विभागाशी संबंधित ‘आय हेल्प’वेब पोर्टलचे उद्घाटन मंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. या समारंभात लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉली विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरु डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. केशव तुपे, एनसीएल सुकाणू समितीचे सदस्य सीए अनिल राव, अखिल महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ प्रिन्सिपल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आबासाहेब देशमुख, उपाध्यक्ष प्राचार्य नंदकुमार निकम, सचिव डॉ. सुधाकर जाधवर, प्राचार्य स्मिता देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते.