श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रु. 288.17 कोटींच्या श्री क्षेत्र भिमांशकर विकास आराखड्यास मान्यता मुंबई, दि. २७ : श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करुन कुंभमेळ्याच्या आधी या क्षेत्राचा सुनियोजितपणे दर्जेदार विकास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यावेळी श्री क्षेत्र भीमांशकर विकास आराखडा (कुंभमेळा 2027-गर्दी व्यवस्थापन व इतर सोयी सुविधा) रु. 288.17 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सह्याद्री अतिथिगृह येथे श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा संदर्भातील आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्री क्षेत्र भीमाशंकर या ठिकाणी मोठ्या संख्यने भाविक आणि पर्यटक येतात, त्यांना केंद्रबिंदू मानून याठिकाणी विविध दर्जेदार सुविधा विकसित कराव्यात. कुंभमेळा सुरु होण्यापूर्वी श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथील विकासाची कामे पूर्ण करावी, त्यादृष्टीने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून काम सुरू करण्यात यावी. भीमाशंकर परिसराला लाभलेल्या नैसर्गिक सृष्टीसौंदर्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन येथे व्यापक प्रमाणात इको टुरिझम संकल्पना विकसित करण्यात यावी. मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या वनराईचा उपयोग करुन वनभ्रमण पथ तयार करावे. त्याचसोबत पर्यटक,भाविकांसाठी रोप वे ची सुविधा विकसित करावी. निगडाळे या ठिकाणी पर्यटकांसाठी सोयीच्या ठरणाऱ्या सर्व सुविधा हॉटेल, रेस्टॉरंट त्याचसोबत इच्छुकांसाठी निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. भीमाशंकर येथील दळणवळण सुविधा, वाहतूक मार्ग, अंतर्गत रस्ते यांच्या विकासास प्राधान्य द्यावे. तसेच याठिकाणी हेलीपॅड सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचेही नियोजन करावे. या परिसराचा विकास करताना स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदारांना नवीन दुकाने उपलब्ध करुन द्यावीत. तसेच राजगुरुनगर-तळेघ- भीमाशंकर महामार्ग हा सुरळित वाहतूक व्यवस्थेसाठी उत्तम पर्याय आहे, त्यादृष्टीने त्याचा विकास करण्यात यावा. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर येथे पर्यटक भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, त्यासाठी अतिरिक्त पोलिस चौकी या परिसरात उभारावी. तसेच अखंडित वीज पुरवठा सुविधा उपलब्धतेच्या दृष्टीने वीज उपकेंद्र ही याठिकाणी द्यावे. यावेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या विकासकामांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, तसेच संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर शक्तिपीठ महामार्गाला जोडणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे वर्दीनी नदीचे पूजन करून 211 मीटरची अखंड साडी अर्पण

अमरावती, दि. 27 :शक्तिपीठ महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पवनारपर्यंत जाणार आहे. विदर्भात येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला श्रीक्षेत्र कौंडण्यपुरला जाण्याची सुविधा निर्माण व्हावी, या श्रीक्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर हे शक्तिपीठ पुढील काळात महामार्गाला जोडण्यात येईल, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज व्यक्त केला. श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर येथे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी श्री विठ्ठल रुख्मिणी मंदिरात दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी वर्दीनी नदीचे (वर्धा नदी) पूजन करून 211 मीटरची अखंड साडी नदीला अर्पण केली. ही साडी सूरत येथे तयार करण्यात आली. नदीला आपल्या भारतीय संस्कृतीत माता मानतात. मातेचे ऋण फेडण्याच्या भावनेतून हा सोहळा साजरा करण्यात आला. आमदार राजेश वानखडे, प्रताप अडसड, प्रवीण तायडे, सुमीत वानखडे, दादाराव केचे, प्रवीण पोटे-पाटील, शेखर भोयर, रविराज देशमुख, किरण पातुरकर, राज राजेश्वर माऊली सरकार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर हे श्रीक्षेत्र विदर्भाची पंढरी, भगवान श्रीकृष्णाचे सासर तसेच माता रुख्मिणीचे व पंच सतीचे माहेरघर म्हणून सर्वश्रृत आहे. ही भूमी अत्यंत पवित्र आहे. या भूमीला पाच हजार वर्षांचा इतिहास लाभलेला आहे. विठू रुख्मिणी मातेचे पूजन करून मला अधिक सकारात्मकतेने कार्य करण्याचे ऊर्जा मिळाली आहे. या आशीर्वादाने माझे जनसेवेचे कार्य अव्याहतपणे सुरू राहील. ते पुढे म्हणाले, हे शासन लाडक्या बहिणी व शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी सदैव अग्रेसर राहील. अमरावती जिल्ह्यातील पांदण रस्त्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. श्री क्षेत्र कौंढण्यपूरचा विकास करण्यासाठी पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करून येथील विकासकामे सुरु करण्यात येईल,असेही ते यावेळी म्हणाले. अंबा रुख्मिणी सांस्कृतिक महोत्सव व विठ्ठल रुख्मिणी संस्थान समितीच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. श्री विठ्ठल रुख्मिणी रथयात्रा, नगर प्रदक्षिणा, एक पेड माँ के नाम अंतर्गत वृक्षारोपण असे विविध कार्यक्रम यावेळी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी महिला भजनी मंडळाच्या शंभरहून अधिक दिंड्या सामील झाल्या होत्या. भक्तिमय वातावरणात विठु रखमाईचा जयघोष करीत, टाळ मृदुंगाच्या गजरात भाविक भक्तगण, वारकरी, ग्रामस्थ यात सामील झाले होते.

पायाभूत सोयी सुविधा प्रकल्पाजवळील शासकीय जमिनींवर आर्थिक केंद्र विकसित करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तरवाहिनी रस्त्याच्या कामाचा आढावा

मुंबई, दि. २७ : पायाभूत सुविधांचे विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्या जवळील शासकीय जमिनी चिन्हांकित करण्यात याव्यात. या शासकीय जमिनींचा वांद्रे कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर विकास करून नवीन आर्थिक केंद्र विकसित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री अतिथीगृह येथे सागरी किनारा रस्ता उत्तर वाहिनी कामांच्या आढावा बैठकीत दिले. कांदळवनांचे संवर्धन करीत वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारा उत्तर वाहिनी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. सागरी किनारा रस्त्यांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या कांदळवनापेक्षा अधिकचे कांदळवन वाढविण्यात यावे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच वेळी घेण्यात याव्यात. प्रकल्प निश्चित केलेल्या डिसेंबर २०२८ कालावधी पर्यंत पूर्ण करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या रस्ता कामासाठी १६५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये बहुतांशी शासकीय जमिन आहे. प्रकल्पाकरिता शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही यंत्रणांनी पुढील १५ दिवसात पूर्ण करावी. वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाची प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जागाही पाठपुरावा करून प्राप्त करून घ्यावी. या सागरी किनारी मार्गाला मढ ते वर्सोवा जोड मार्ग एम.एम.आर.डी.ए सोबत समन्वय ठेवून तयार करावा. हा सागरी किनारी रस्ता निर्माण करतानाच यावर जाहिरातींसाठी फ्लेक्स, होर्डिंगच्या संबंधाने नियोजन करावे, यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करावी. जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनावरील खर्चासाठी तरतूद करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मिरा भाईंदर मनपा आयुक्त श्री. शर्मा, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते. वर्सोवा ते भाईंदर सागरी किनारी मार्ग या सागरी किनारी मार्गाचा मुख्य रस्ता २६ किलोमीटर लांबीचा आहे. या रस्त्याची जोडमार्गांसह एकूण लांबी ६३ किलोमीटर आहे. सागरी किनारी प्रकल्पाचे काम सहा टप्प्यात करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण १६५ हेक्टर जमीन लागणार आहे.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात दीर्घकालीन व पर्यावरणपूरक धोरण सादर करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात प्रथा, परंपरांचा मान राखत पर्यावरणाच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश असलेले धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, बृहन्मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी, प्रधान सचिव व विधी परामर्षी सुवर्णा केवले, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रभारी सदस्य सचिव रविंद्र आंधळे आदी उपस्थित होते. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार राज्य शासनाने राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाकडून अहवाल मागविला होता. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी हा अहवाल दिला असून त्यात काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. खोल समुद्रात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासंदर्भात अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करून न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच सार्वजनिक गणेश विसर्जनानंतर समुद्रकिनारे स्वच्छ करण्याची काळजी घेण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहेत, तसेच गणेशमूर्तीं तयार करताना पर्यावरणस्नेही सामुग्रीचा वापर व नैसर्गिक रंगाचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रथा परंपरेनुसार साजरा व्हावा. उंच व मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी पर्यावरणपूरक मार्ग काढण्यात यावा. तसेच छोट्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात यावे. शाडूच्या व पर्यावरणपूरक सामग्रीचा वापर करून मूर्ती बनविण्यासंदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. डॉ. काकोडकर यांनी जल प्रदुषणाचा विचार करून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनविण्यावर भर देण्यात यावा. रासायनिक रंगांमुळे जास्त प्रदुषण होते. त्यामुळे नैसर्गिक रंगाचा वापर करणे, पर्यावरणपूरक साहित्य वापरणे यावर भर देऊन जनजागृती करण्यासंदर्भात त्यांनी सूचित केले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतमालाच्या बाजारमूल्य निश्च‍ितीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार अधिक फायदा स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कापूस, हळद आणि मका पिकांसाठी हेजिंग डेस्क - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २७ : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य बाजारमूल्य मिळावे यासाठी, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, स्मार्टअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुणे येथे कापूस, हळद आणि मका या पिकांसाठी ‘हेजिंग डेस्क’ सुरू केला आहे. टप्प्या-टप्प्याने इतर पिकांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांच्या भविष्यातील किंमतीतील चढ-उतारामुळे होणारे नुकसान टाळू शकतात. ‘सेबी’चे नियंत्रण असलेल्या एनसीडीईएक्स (NCDEX) संस्थेच्या कमोडिटी मार्केट्स आणि संशोधन संस्थेने (NICR) या प्रकल्पासाठी सहकार्य केले आहे.हा उपक्रम कृषी क्षेत्रातील विकासाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची माहिती देताना सांगितले. ‘हेजिंग डेस्क’ म्हणजे काय 'हेज' म्हणजे बाहेरून येणा-या संकटांपासून संरक्षण देण्यासाठी, त्यांना अटकाव करण्यासाठी बांधलेले साधन, घराला जसे दार, तसे शेताला कुंपण. किंमतीच्या चढ-उतारातून निर्माण होणाऱ्या संकटापासून संरक्षण देणारे जे साधन तेही एकप्रकारचे कुंपणच आहे ज्याला ‘हेजिंग’ म्हणतात. भविष्यकाळातील कमी होणाऱ्या किंमतींपासून निर्माण होणारी जोखीम कमी करणे हा ‘हेजिंग’ चा मुख्य उद्देश आहे. भविष्यकाळातील वाढणाऱ्या किंमतीचा फायदा घेण्यासाठी ऑप्शन ट्रेडिंगचा वापर केला जाऊ शकतो. जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसार आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यानुसार शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतमालाच्या किंमतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी वायदे बाजारात सहभागी होण्याकरिता तसेच त्यांना याबाबत मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘हेजिंग डेस्क’ (Hedging Desk) सुरु करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून वाचवण्यासाठी ‘हेजिंग डेस्क’ कृषी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्याचा राज्याच्या सकल उत्पन्नात 12% वाटा आहे. मात्र राज्यातील शेतीमध्ये पिकांचे उत्पादन अजूनही नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असते. शेतीमध्ये पेरणी करूनही निश्च‍ित क्षमतेनुसार उत्पादन आणि उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांना नेहमीच चिंता असते. शेतकरी पिकांचे उत्पन्न घेतो तरी मालाची किंमत ठरवणारा नसतो. ही अनिश्चीतता कमी करण्यासाठी शासनाकडून देखील विविध शासकीय धोरणे, सुधारित शेती पध्दती, विविध पिक विमा योजना यांचे पाठबळ शेतकऱ्यांना दिले जाते. शेतीतून किमान उत्पन्न मिळवण्यासाठी शाश्वत उपायोजना करणे गरजेचे आहे. हेच लक्षात घेवून वैयक्त‍िक शेतकरी, मर्यादित संसाधने लक्षात घेवून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील ज्ञान मिळावे यासाठी शासनाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून वाचविण्यासाठी एककेंद्रीत समर्पित कृषी हेजिंग डेस्कची स्थापना पुणे येथे करण्यात आली आहे. हेजिंग डेस्कची कार्यपध्दती ‘हेजिंग डेस्क’ मध्ये भविष्यकालीन विविध पर्यांयाचा विचार करण्यासाठी व जोखीम व्यवस्थापनासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) आणि क्लस्टर आधारित व्यवसाय संघटना (CBBOs) यांना सेवा कमोडिटी कराराबद्दल तज्ज्ञ माहिती देतील. तीन हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना हेजिंग साधने आणि धोरणांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बाजार ट्रेंड, पुरवठा-तारणातील बदल, जागतिक किमतींवर रिअल-टाइम मार्केट इंटेलिजन्सची माहिती देणे. शेतकरी उत्पादक संघटनाना व शेतकऱ्यांना शेतीजवळ साठवणूक केंद्रे उभारण्यासाठी एफपीओंना प्रोत्साहन दिले जाईल. 'जोखीम व्यवस्थापन कक्षाअंतर्गत विविध प्रकारच्या जोखमींचा अभ्यास केला जाईल’, जोखीम निवारण करण्यासाठी धोरणे तयार केली जातील. मका, कापूस आणि हळदीसाठी ॲन्युअल कमोडिटी प्राईस रिस्क असेसमेंट रिपोर्टस ('Annual Commodity Price Risk Assessment Reports') तयार करून यामध्ये पिकाची सद्यस्थिती, भविष्यकालीन अंदाज आणि धोरणविषयक उपाय सुचविले जातील. 'कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह्ज' विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मका, कापूस आणि हळदीच्या उत्पादन आणि विपनणामध्ये सहभागी असलेल्या किमान ५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वायदेबाजारातील व्यवहारासाठी नोंदणी व प्रत्यक्ष व्यवहार घडवून आणले जातील. ‘एनसीडीईएक्स’ आणि स्मार्ट प्रकल्पाचे सहकार्य ‘एनसीडीईएक्स’ आणि स्मार्ट प्रकल्प यांच्यात ८ एप्रिल २०२५ रोजी हेजिंग डेस्कबाबत करार करण्यात आला, या कराराचे नाव 'शेतकरी उत्पादक संघटनासाठी हेजिंग डेस्कची स्थापना" असे आहे.या मध्ये कापूस, हळद आणि मका ही पिके पिकवणाऱ्या पट्ट्यांमधील शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि शेतकऱ्यांवर अधिक लक्ष देण्यात येईल.हिंगोली, वाशिम, सांगली, यवतमाळ, अकोला, नांदेड, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड येथे प्राधान्य देण्यात येणार आहे.या प्रकल्पाचे कार्यालय पुणे येथे उभारण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम राज्यात सुरू झाले आहे.             हेजिंग आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमुळे सकारात्मक बदल होतील महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निवडक कृषी वस्तूंच्या हेजिंग आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमुळे (Hedging and Options Trading) अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. यामुळे शेतकरी त्यांच्या उत्पादनांच्या भविष्यातील किमतीतील चढ-उतारामुळे होणारे नुकसान टाळू शकतात. उदाहरणार्थ, पेरणी करताना जर एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या पिकाच्या भविष्यातील विक्री किमतीबद्दल अनिश्चितता वाटत असेल, तर तो ऑप्शन ट्रेडिंगचा वापर करून एक विशिष्ट किंमत निश्चित करू शकतो. यामुळे, बाजारात कितीही चढ-उतार झाले तरी त्याला एक किमान सुरक्षित किंमत मिळते. हेजिंगमुळे अनपेक्षित बाजार बदलांपासून संरक्षण मिळते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाबद्दल अधिक खात्रीशीर नियोजन करता येते. परिणामी, शेतकरी अधिक स्थिर उत्पन्न मिळवून आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित राहतात आणि त्यांच्या शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील. शेतकऱ्यांना याबाबत अधिक माहिती कुठे मिळेल शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) आणि क्लस्टर आधारित व्यवसाय संघटना (CBBOs) व शेतकरी यांना हेजिंग डेस्कबद्दल माहिती व संपर्कासाठी पुढील क्रमांक आहेत. हेजिंग डेस्क (Hedging Desk) साठी संपर्क प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष - कृषी (स्मार्ट प्रकल्प) कार्यालाय पुणे येथील संपर्क पुढीलप्रमाणे आहेत. निविष्ठा व गुणनियंत्रण तज्ज्ञ बाबासाहेब जेजुरकर, मो. ९४०५००२८००, पिक विश्लेषक डॉ. ब्रम्हानंद देशमुख मो. ९५६१४२१५०९, एसीडीईएक्स आणि एनआयसीआर येथे (NCDEX - NICR) चे संपर्क- जोखीम निवारण व हेजिंग डेस्कचे प्रमुख सल्लागार नीरज शुक्ला मो. ९३२३६१४६२६, रिस्क अ‍ॅनालिस्ट - जोखीम निवारण व हेजिंग डेस्क गौतम आठवले मो. ९४२०४१९४७०, निधि मिश्रा मो. ९०२९३९१८०६ संपर्कासाठी ई मेल आयडी- hedgingdesk.smart@gmail.com आहे येथे हेजिंग डेस्कच्या अनुषंगाने याबद्दल अधिक माहिती मिळेल. एनसीडीईएक्स (NCDEX) संस्थेच्या https://www.ncdex.com या संकेतस्थळावर about us मध्ये हेजिंग डेस्क बद्दल व प्रशिक्षणाविषयी, हेंजिंग डेस्क जनजागृतीपर माहिती देखील उपलब्ध आहे.

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर वाढवण बंदर व वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग जोडा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उत्तन-विरार सागरी मार्ग (यूव्हीएसएल) चा सुधारित आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. यावेळी, प्रस्तावित उत्तन विरार मार्ग वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावे. त्यामुळे हा सागरी मार्ग प्रकल्प मुंबईला महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनातील मंत्रीमंडळ कक्षात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती दिली. उत्तन-विरार सागरी मार्ग हा प्रकल्पाच्या विरार कनेक्टरमार्फत हा सेतू वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेसवेशी थेट जोडला जाणार आहे, ज्यामुळे उत्तर उपनगरांपासून पश्चिम किनारपट्टीपर्यंतचा मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक मार्ग अधिक जलद व कार्यक्षम होणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाही, तर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहे. हा प्रकल्प केवळ आर्थिक संधीच निर्माण करणार नाही, तर भारताच्या बंदर आधारित विकास दृष्टिकोनाला महत्त्वाची साथ देणारा ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सहा वेगवेगळ्या पर्यायातून आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर पर्यायावर सहमती सविस्तर तांत्रिक व अभियांत्रिकी मूल्यांकन केल्यानंतर, एमएमआरडीएने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह प्रकल्प रचनेचे 87,427 कोटी रुपयांपासून ते 52,652 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खर्चाचे प्रस्ताव असलेल्या सहा वेगवेगळ्या पर्यायांचे सादरीकरण या बैठकीत केले. त्यातून आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक असलेला 52,652 कोटी रुपयांच्या पर्यायाची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी निवड केली. या पर्यायामुळे प्रकल्प खर्च ₹८७,४२७.१७ कोटींवरून ₹५२,६५२ कोटींवर आणण्यात यश आले आहे. प्रकल्प खर्च कपातीमागील मुख्य कारणे : १. लेन डिझाइनमध्ये योग्य ते बदल: पूर्वी ४+४ लेन आणि इमर्जन्सी लेन असा मोठा रस्ता ठेवला होता. आता तो ३+३ लेनवर आणला गेला आहे. कनेक्टरसाठीसुद्धा ३+३+इमर्जन्सी ऐवजी फक्त २+२ लेन ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सिव्हिल आणि स्ट्रक्चरल कामांमध्ये खूप बचत झाली. २. भविष्यातील जोडण्या लक्षात घेऊन नियोजन: भविष्यातले रस्ते जोडण्याचे टप्पे आणि सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेले रस्त्यांचे जाळे हे सगळं विचारात घेऊन महागाईचा अंदाज लक्षात घेत बजेट ठरवलं आहे. त्यामुळे जास्तीचा खर्च टाळता आला. ३. जमीन अधिग्रहणाचा खर्च कमी : रचना आणि लेनची रुंदी कमी केल्यामुळे ‘राईट ऑफ वे’ म्हणजेच आवश्यक जागेची लांबी कमी झाली. त्यामुळे जमीन विकत घेण्याचा आणि प्रकल्पबाधितांवर होणारा खर्च बराच कमी झाला. ४. कनेक्टरच्या रचनेत सुधारणा: पूर्वी दोन खांबांवर (पिलर्स) असलेली रचना होती, त्याऐवजी एका खांबावर आधारित असेल. त्यामुळे बांधकाम स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक बनलं. ५. तात्पुरते खर्च, सल्लागार फी आणि सुरुवातीचे इतर खर्च कमी: त्यामुळे एकूण खर्चात मोठी बचत झाली. असा आहे प्रकल्प : • एकूण लांबी : ५५.१२ किमी • मुख्य सागरी मार्ग: २४.३५ किमी • कनेक्टर्स : ३०.७७ किमी • उत्तन कनेक्टर (९.३२ किमी) – बृहन्मुंबई महापालिकेच्या दहिसर-भाईंदर लिंक रोडशी जोड • वसई कनेक्टर (२.५ किमी) - पूर्णपणे उन्नत • विरार कनेक्टर (१८.९५ किमी) - वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवेला जोडणारा सद्यस्थितीत मुख्य सागरी मार्गासाठी ३+३ लेन कॉन्फिगरेशन (२५.१ मीटर रुंद) आणि कनेक्टर्ससाठी २+२ लेन कॉन्फिगरेशन (१८.५५ मीटर रुंद) प्रस्तावित आहे. या रचनेमुळे पुढील तीन दशकांमध्ये प्रवाशांची सोय आणि कार्यक्षमतेची खात्री होते. निधी संकल्पना • ₹३७,९९८ कोटी (७२.१७%) – जायका (JICA)/बहुपक्षीय निधीकडून प्रस्तावित (टोल वसुलीच्या आधारे परतफेड) • ₹१४,६५४ कोटी (२७.८३%) – महाराष्ट्र सरकार/एमएमआरडीएकडून भांडवली (इक्विटी) स्वरुपात या अनुषंगाने एमएमआरडीएला सुधारित अद्ययावत तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) आणि प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) शासनाला सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. उत्तन-विरार सी लिंक हा एमएमआरच्या भविष्यासाठी तयार वाहतूक प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो मुंबईच्या उत्तर उपनगरांमधून थेट वाढवण बंदर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि उत्तर मुंबईच्या उपनगरांना थेट जोडणारा हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशाला नवीन आर्थिक संधी व कनेक्टिव्हिटीचा व्यापक विस्तार देणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) तयार करावे. प्रस्तावित मार्गाला आवश्यक मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यावेळी मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामराव यांच्यासह मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त, वसई विरार महापालिका आयुक्त उपस्थित होते.

'दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 26 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 'आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना व उपक्रम' या विषयावर आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शनिवार, दि. 28 आणि सोमवार दि. 30, जून 2025 तसेच मंगळवार दि. 1 जुलै 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर आणि ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखात मंगळवार दि. 1 जुलै, 2025 रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून रात्री 8.00 वाजता तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत फेसबुक, एक्स आणि युट्यूब या समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासन अनेक दीर्घकालीन योजना राबवत आहे. डिजिटल शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, ग्रंथालये यांसारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देऊन विद्यार्थी सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल करत आहेत. यंदा १६ जून रोजी राज्यातील सर्व शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये 'शाळा प्रवेशोत्सव' मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या पोषण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी शासन विशेष प्रयत्न करत आहे. यासाठी सुदृढ पोषण आहार, नियमित वैद्यकीय तपासणी, परिचारिका नियुक्ती अशा उपाययोजना ही राबविण्यात येत आहेत. या योजनांची आदिवासी विकास मंत्री श्री. वुईके यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे. X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR Facebook: https://www.facebook.com/MahaDGIPR YouTube: https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

डॉ. पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ येथे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा सत्कार सोहळा संपन्न

अमरावती, दि. 25 : श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ येथे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा आज सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. खासदार बळवंत वानखडे, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विजय आचलिया, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यावेळी उपस्थित होते. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, मी 'डॉ. पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ'चा विद्यार्थी आहे. न्यायिक शिक्षणाबाबत मला महाविद्यालयाकडून बाळकडू मिळाले. मी या महाविद्यालयाच्या ऋणी आहे. येत्या काळातही माझ्या हातून संविधानाच्या चौकटीत राहून न्यायदानाचे कार्य सुरू राहील व यातून देशाची सेवा करीत राहील. न्यायदानाचे कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाने सदसद विवेक बुद्धीने न्यायदानाचे कार्य करावे. येथील विद्यार्थ्यांनी पुढील आयुष्यात वंचितांना न्याय मिळवून देण्याची आपल्या पदाचा उपयोग करावा. हा सत्कार सोहळा माझ्या महाविद्यालयात होत असल्यामुळे मला हा कौटुंबिक सोहळा वाटत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले उच्च न्यायालयाचे न्या. श्री. आचलिया,तसेच संस्थेचे अध्यक्ष श्री. देशमुख यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी संस्थेच्या वतीने सरन्यायाधीश न्या. श्री. गवई यांना सन्मानपत्र, शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देवून सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन प्राचार्य वर्षा देशमुख यांनी तर आभार प्राची कडू यांनी मानले.

विभागीय आयुक्तालयात राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज यांना अभिवादन

अमरावती, दि. 26 : थोर समाजसुधारक आणि विविध सामाजिक सुधारणांचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले. अपर आयुक्त रामदास सिध्दभट्टी, उपायुक्त संतोष कवडे, राजीव फडके, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

राज्यात यापुढे पायाभूत सोयी सुविधेचा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करावा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोरिवली ते ठाणे दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा आढावा

मुंबई, दि. २६ : राज्यात यापुढे कुठलाही पायाभूत सोयी सुविधेचा प्रकल्प रखडणार याची दक्षता घेत पुढील तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. दुहेरी बोगदा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानभवनातील कॅबिनेट सभागृहात घेतला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दुहेरी बोगदा हा ११. ८४ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. त्यामुळे बोगद्यात हवा खेळती राहिली पाहिजे. त्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी वन विभागाची दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगी, रात्रीला काम करण्याची परवानगी घेण्यात यावी. बोरिवली बाजूकडील काम गतीने पुढे जाण्यासाठी आणि या बाजूकडील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी धडक कार्यक्रम राबवून एक महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करावी. यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्रकल्पग्रस्तांना भाडे देऊन अथवा अन्य गृहनिर्माण प्रकल्पात पुनर्वसनासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. सबंधित अधिकाऱ्याने एक महिना कारवाई करीत पुनर्वसन पूर्ण करावे. बोरिवली बाजूकडील अदानी, टाटा पॉवर प्रकल्पातील आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादन करावे. तसेच भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यासाठी अदानी पॉवर कंपनीला रस्त्याची अंतिम नियोजन द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामराव, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संचालक अनिता पाटील, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जयस्वाल, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव आदी उपस्थित होते. थोडक्यात दुहेरी बोगदा प्रकल्पाविषयी.. ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा 11.84 किलोमीटर लांबीचा आहे. प्रकल्प दोन पॅकेज मध्ये उभारण्यात येणार आहे. बोरिवली बाजूने 5.75 किलोमीटर पॅकेज एक आणि ठाणे बाजूने 6.09 किलोमीटर पॅकेज दोन असणार आहे. पॅकेज एक मध्ये 6 हजार 178 कोटी आणि पॅकेज दोन मध्ये 5 हजार 879 कोटी अशाप्रकारे एकूण 12 हजार 57 कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पाला अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कार्बन उत्सर्जन 1.4 लाख मॅट्रिकने टन प्रतिवर्ष कमी होणार आहे. सध्याच्या रस्त्याने ठाणे ते बोरिवली जायला एक ते सव्वा तास लागतो. बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर हा कालावधी 15 मिनिटांवरती येणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर इंधनही वाचणार आहे.

महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीमंत छ. शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानअंतर्गत अमरावती विभागातील ३९५ मंडळात २९९ शिबीरांचे आयोजन नागरीक-शेतकरी-विद्यार्थी यांना महसुली सुविधा प्रदान

अमरावती दि. २६ : श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाचे आयोजन अमरावती महसुल विभागातील सर्व जिल्ह्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून या उपक्रमांतर्गत अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमरावती विभागातील ५६ तालुक्यातील ३९५ मंडळात २९९ शिबिरे आयोजित करून असंख्य नागरीक-शेतकरी-विद्यार्थी यांना महसुल विभागाकडून सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. या अभियानात २३ जून अखेर अमरावती जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील ९५ मंडळात ६२ शिबीरे, अकोला जिल्ह्यातील ७ तालुक्यातील ५२ मंडळात ५२ शिबीरे, यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यातील ११० मंडळात ५० शिबीरे, बुलढाणा जिल्ह्यातील १३ तालुक्यातील ९२ मंडळात ९२ शिबीरे आणि वाशिम जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ४६ मंडळात ४३ शिबीरे आयोजित करण्यात आली. हे अभियान महसुल यंत्रणेकडून अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान आता मंडळ स्तरावर राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागांतर्गत राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे व जनतेच्या तक्रारी निकालात काढणे, तसेच महसूल प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी राज्यामध्ये सध्या समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ‘गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण’ अंतर्गत मंडळ स्तरावर हे अभियान राबविण्यात येत असून त्याचे नामकरण ‘श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ असे करण्यात आले असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरीषदेत सांगितले होते. याबाबतचा शासन निर्णय दि. २५ मार्च २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये मंडळ स्तरावर वर्षातून किमान चार वेळा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ आयोजित करण्यात येत असून प्रत्येक शिबिरासाठी २५ हजार रुपये इतका खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिला यांना रहिवाशी, उत्पन्न व जातीचे दाखले, रेशन कार्ड यांचे वाटप, संजय गांधी निराधार योजना, पीएम किसान योजना आदी सामाजिक लाभाच्या योजना इत्यादींचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच या अभियानांतर्गत सात-बारा वाटप, प्रलंबित फेरफार नोंदी निर्गत करणे व विविध शासकीय योजनांसाठी लागणारे दाखले अशा महसूल विभागाच्या विविध योजना आदींबाबत सुद्धा आवश्यक ते कामकाज करण्याची सुचना महसुल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली आहे. तसेच या अभियानांतर्गत महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्नशील राहण्याच्या सूचनाही सर्व महसुल अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्वराज्य, सुशासनाची महान गाथा आम्हाला प्रेरणा देत आहेत. राष्ट्र कल्याण आणि लोककल्याण हे त्यांच्या शासन व्यवस्थेचे मूळ तत्व आहेत. त्याच विचाराने आम्ही राज्यात सतत काम करीत आहोत अशी भावना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच व्यक्त केली.

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले अभिवादन

मुंबई, दि. २६ : सामाजिक परिवर्तनाचे प्रणेते राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजर्षी शाहू महाराज यांना विनम्र अभिवादन केले. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी वर्षा शासकीय निवासस्थानी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश

मुंबई, दि. २५ :- राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे. राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग, यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी या यंत्रणातील विविध अधिकारी, घटकांचे, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख, ६७ हजार १८०, सन २०२४ - ४२ लाख ६२ हजार ६५२, सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होती, ती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29,107 (0.61) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%), 1,66,998 (3.92%) आणि 1,49,617 (3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पूरक पोषण आहार दिला जात आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे. आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अतितीव्र कुपाषित(SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पूरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकरवर अचूक नोंद करणे, कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे. राज्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल - राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन ‘एमआयडीसी’ आयोजित “महाराष्ट्र उद्योग संवाद” कार्यक्रमाचे बीकेसी येथे उद्घाटन

मुंबई, दि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहे, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोत, ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले. बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५" या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, देशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले. राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहे, असे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, अनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत. विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीज, स्पॅनिश, आदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले की, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला. महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन’ राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभता, नावीन्य, आणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो," असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागी, नवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. ‘विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र’ लक्ष्यासाठी महाराष्ट्र नेहमीच पुढे राहणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मागील १० वर्षांत महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रात जी झेप घेतली, ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे शक्य झाली. ‘विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र’ या लक्ष्यासाठी नेहमीच पुढे राहू”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. "महाराष्ट्राची खरी ताकद म्हणजे इथल्या उद्योजकांची मानसिकता आणि मेहनत आहे. राज्याची वाटचाल घडवणारे तुम्हीच आहात," अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योग संवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित उद्योजकांना संबोधित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “लोक मला अनेकदा विचारतात, ‘महाराष्ट्राची ताकद काय आहे?’ आणि मग आपण आकडेवारी सांगायला लागतो – १४ टक्के राष्ट्रीय GDP, ३१ टक्के FDI, देशातील सर्वाधिक निर्यात (तेल वगळता), २५ टक्के स्टार्टअप्स – ही सगळी आकडेवारी यथार्थ आहेच. पण खरी ताकद आहे, ती तुम्हा सर्व उद्योजकांमध्ये आहे, ज्यांनी महाराष्ट्राला उद्योजकतेचं केंद्र बनवलं.” महाराष्ट्र हे नेहमीच गुंतवणुकीसाठी पसंतीचं ठिकाण राहिले आहे आणि आजचा ‘उद्योग संवाद’ हा केवळ विचारांचा नव्हे, तर कृतीचा संगम आहे. मागील १० वर्षांत महाराष्ट्राच्या विविध भौगोलिक भागांमध्ये औद्योगिक क्रांतीची नवी दिशा निर्माण झाली आहे. "कधी काळी शून्य औद्योगिकीकरण असलेल्या गडचिरोलीने आता स्टील हब बनण्याचं स्वप्न पाहिले आहे. या भागाला ‘नवीन स्टील सिटी म्हणून विकसित करत आहोत.” मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विविध औद्योगिक केंद्रांचा उल्लेख केला. यात अमरावती हे कापसापासून फॅशनपर्यंतचा टेक्टाईल व्हॅल्यू चेन विकसित करणारे तर छत्रपती संभाजीनगर हे भारतातील पहिलं स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप आणि ईव्ही कॅपिटल होण्याच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक हे संरक्षण व अंतराळ क्षेत्रासाठी नवा उद्योग केंद्रबिंदू ठरत असून पुणे-नवी मुंबई-रायगड हे ग्रीन टेक्नोलॉजी, GCCs, डेटा सेंटर्स, नवोन्मेष यंत्रणा निर्माण करणारे आहे. तसेच वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठ्या JNPT बंदराच्या तिप्पट क्षमतेचं नवीन जागतिक दर्जाचं बंदर उभारणीच्या मार्गावर आहे. हे बंदर २० जिल्ह्यांशी थेट जोडणार असून त्यामुळे वाहतूक खर्चात मोठी घट होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मित्रा या एकात्मिक सिंगल विंडो यंत्रणेचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘मित्रा’ ही खरी एक खिडकी आहे जिच्याद्वारे गुंतवणूक सुलभ केली जात आहे,”. “वाढ हवी, पण शाश्वततेसह”. गडचिरोलीत एक कोटी झाडं लावण्याचा संकल्प, पर्यायी इंधनावर आधारित ट्रक व यंत्रणा, ग्रीन पॉवरचे ५२ टक्के उत्पादन हे सर्व शाश्वत महाराष्ट्रासाठीचे टप्पे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र हे औद्योगिक प्रेरणा देणारे बलशाली राज्य - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र, मुंबई केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नाही, तर देशाला औद्योगिक प्रेरणा देणारे बलशाली राज्य आहे. येथे गुंतवणुकीची अमर्याद शक्यता आहे. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अनेक विक्रमी सामंजस्य करार केले असून त्यांचे प्रत्यक्षात रूपांतरही देशात सर्वाधिक प्रमाणात झाले आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भारतातील पहिली विश्व ऑडियो-व्हिज्युअल आणि एंटरटेनमेंट परिषद मुंबईत भव्यदिव्य स्वरूपात झाली. यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चित्रपट, संगीत, गेमिंग, ॲनिमेशन आणि इतर मनोरंजन उद्योगातील महाराष्ट्र व विशेषतः मुंबईचे जागतिक पातळीवरील महत्व अधोरेखित केले. ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ ही संकल्पना आता फक्त कागदावर नाही, तर वास्तवात अनुभवता येते. सिंगल विंडो क्लीयरन्स, सक्षम पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि त्वरित निर्णयक्षम यंत्रणा महाराष्ट्रात अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्रात ₹१५ लाख कोटी गुंतवणुकीचे विक्रमी करार झाले. त्यामुळे आता राज्यात उद्योगधंदे सुरू करणे अधिक सुलभ झाले आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्यात फार्मा, बायोटेक, ई-व्हेईकल्स, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, डेटा सेंटरसारख्या उद्योगांचे केंद्र बनत आहेत. नवी मुंबईत सुरू होणारा सेमीकंडक्टर प्रकल्प हा महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) च्या महत्त्वावरही भर दिला. मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद ही शहरे जीसीसी हब म्हणून उदयाला येत असून यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होतील. भारतातील जीसीसी आज जगातील 1700 प्रकल्प हाताळत आहेत. मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, नवीन मुंबई एअरपोर्ट आणि वाढवण पोर्टसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेगाने उभारले जात आहेत. “पुढील पाच वर्षात ₹४० लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार संधी निर्माण होतील,” अशी खात्रीही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली. या ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्री डायलॉग’द्वारे राज्यात नवीन औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात होत असून, पुढील पाच वर्षात महाराष्ट्राचे औद्योगिक स्वरूप पूर्णतः बदललेले दिसेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी व्यक्त केला. “औद्योगिक प्रगती ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर उद्योग समूह, शैक्षणिक संस्था, आणि नागरिकांच्या समन्वयातूनच महाराष्ट्र ‘इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट’होईल,” असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. महाराष्ट्रात एका वर्षांत १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक, १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती - उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत गेल्या वर्षांत दावोस येथे झालेल्या परिषदेतून महाराष्ट्रात एकूण १५.७२ लाख कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आली असून, या कालावधीत ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले आहेत. दावोसमध्ये करण्यात आलेल्या ४६ सामंजस्य करारांपैकी २० उद्योगांना जागा देण्यात आली असून आणखी ८ उद्योजकांना लवकरच जागा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी केले. उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांत ५२,००० उद्योजक तयार करण्यात आले, ज्यामधून १,०४,००० नवीन रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. तसेच, स्थानिक उद्योजकांनी १.२७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आणखी १ लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोलीमध्ये ७५,००० कोटी रुपयांपर्यंत स्टील क्षेत्रात गुंतवणूक झाली असून हा जिल्हा लवकरच "उद्योगनगरी" म्हणून ओळखला जाईल. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात ३०,००० कोटींची गुंतवणूक झाली असून व्हीआयटी सेमीकंडक्टर (२०,००० कोटी) आणि धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटी (१०,००० कोटी) यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरात ६०,००० कोटींची ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील गुंतवणूक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग परिषद, मैत्री पोर्टल, आणि स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर अशा उपक्रमांद्वारे उद्योगवाढीचा पाया भक्कम केला आहे. मैत्री पोर्टलवरील ९९ टक्के अर्जांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील मर्यादा वाढवून मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी १ कोटी आणि सर्व्हिस सेक्टरसाठी ५० लाख रुपये करण्यात आल्या आहेत. या कर्जांवर १७ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच, ओबीसी, दिव्यांग व पर्यटन क्षेत्रातील स्टार्टअप योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यावेळी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि ‘नॅसकॉम’ तसेच ‘एमएसएसआयडीसी’ आणि नॅसकॉम यांच्यामध्ये सांमजस्य करार झाले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उद्योग सचिव पी.अन्बळगन आणि आभारप्रदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू यांनी केले.

भारतीय लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य महत्त्वाचे - राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रबळ लोकशाहीची बीजे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · आणीबाणीच्या ५० वर्षानिमित्ताने संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम · लोकतंत्र सेनानींचा सत्कार

मुंबई, दि. २५ : देशातील लोकशाही ही सर्वोत्तम यंत्रणा आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात लोकशाहीने महत्वपूर्ण भूमिका बजाविली आहे. सध्या भारत जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताच्या या वेगवान विकासात लोकशाहीने आपले महत्व अधोरेखित केले आहे. भारतीय परंपरेत मुळे असणारी लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी आपण सर्वांनीच सहकार्य करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण - भारतीय इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय, संविधान हत्या दिवस २०२५ निमित्ताने लोकतंत्र सेनानींच्या सत्कार कार्यक्रमाचे आयोजन राजभवन येथील दरबार सभागृहात करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके उपस्थित होते. आणीबाणी ही प्रत्येक भारतीयाच्या मनातील सल असल्याचे सांगत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले, आणीबाणी ही देशावर लादली गेली. या काळात देशविघातक कार्य झाले. जो कुणी आणीबाणीचा विरोध करेल त्याला कारागृहात डांबले जायचे. असह्य अत्याचार त्या काळात नागरिकांना सहन करावे लागले. आणीबाणीमुळे देशातील लोकशाहीवरच घाला घालण्यात आला. राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यात आली. त्यातूनच आणीबाणीविरोधात जनमत तयार झाले. आपल्या विचारात, कार्यात व भविष्यातील योजनांमध्ये राष्ट्र प्रथम असले पाहिजे. स्वत:साठी न जगता राष्ट्रासाठी जगता आले पाहिजे. दुसऱ्यांसाठी जगा, हा मंत्र भारतीय लोकशाहीने दिला आहे. आज जगामध्ये सर्वात मोठी लोकशाही असणारा आपला भारत देश आहे. भारत विकसित होण्याकडे आगेकूच करीत आहे. विकासाच्या प्रवासाचा इथपर्यंतचा टप्पा हा मजबूत लोकशाहीमुळेच शक्य झाला आहे, त्यामुळे लोकशाहीला अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने निश्चय केला पाहिजे, असे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रबळ लोकशाहीची बीजे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणीबाणी ही भारतीय लोकशाहीवरील हल्ल्याचा प्रयत्न होता. मात्र लोकतंत्र सेनानींनी मोठा लढा देत हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यासाठी सेनानींना मोठा संघर्ष करावा लागला. या लोकतंत्र सेनानींना सन्मानाच्या, कृतज्ञतेच्या भावनेतून मानधन देवून शासन त्यांचे ऋण फेडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रबळ लोकशाहीची बिजे रोवली आहेत. आणि म्हणूनच आणीबाणीमुळे सेनानींचे कुठल्याही प्रकारचे मानसिक खच्चीकरण होवू शकले नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकतंत्र सेनानींचा गौरव केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशभरात सुधारणांसाठी आणीबाणीपूर्वी अनेक आंदोलने सुरू होती. या आंदोलनांचा धसका घेत तत्कालीन राजवटीने देशावर आणीबाणी लादली. ही आणीबाणी संविधानाच्या हत्येचे पातक ठरली. ४२ व्या घटनादुरूस्तीने संविधानाचा आत्माच काढण्याचे प्रयत्न झाले. मुलभूत अधिकार गोठवित मार्गदर्शक तत्वांना महत्व दिले गेले. या काळात भारतीय न्यायव्यवस्थेचेही महत्व कमी करण्यात आले. या काळामध्ये लोकतंत्र सेनानींनी दिलेल्या लढ्यामुळे लोकशाही आजही टिकून आहे. या काळात अनुशासनाच्या नावाखाली लोकशाही पायदळी तुडविण्यात आली. प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप आणण्यात आली. लोकशाहीवरील अशा संकटकाळातही ज्या देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकून राहते, त्याच देशातील लोकशाही पुढे बळकट होते. लोकशाहीला कुणीही कधीही संपवू शकत नाही, हे लोकतंत्र सेनानींनी त्या काळात लढा देवून दाखवून दिले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. आणीबाणी विरोधात लोकतंत्र सेनानींनी केलेला संघर्ष प्रेरणादायी - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देशात २५ जून, १९७५ हा काळा दिवस होता. या दिवशी आणीबाणी लागू करण्यात आली. अशा या काळ्या दिवसाला आज ५० वर्ष पूर्ण झाली. लोकशाही संपुष्टात आणण्यासाठी या आणीबाणीचा उपयोग करण्यात आला. हा काळ नागरिकांना व्यवस्थेचे गुलाम करणारा होता, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणीबाणीचा निषेध व्यक्त केला. आणीबाणी विरोधात लोकतंत्र सेनानींनी केलेला संघर्ष हा प्रेरणादायी असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, संविधानाची हत्या करीत नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर नियंत्रण आणले गेले. भारताचे संविधान अखंड आहे, जे कुणीही बदलू शकत नाही. देश हा संविधानाने चालत राहणार आहे. आणीबाणीच्या संघर्षकाळात लढा देणाऱ्या सेनानींचे कार्य कधीही विसरले जाणार नाही. अशा संघर्ष केलेल्या लोकतंत्र सेनानींच्या पाठीशी शासन उभे आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, लोकतंत्र सेनानी उपस्थित होते. प्रास्ताविक राज्यपाल यांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी केले. सुरूवातीला आणीबाणी काळातील मान्यवरांनी चित्रमय प्रदर्शनाची पाहणी केली. कार्यक्रमादरम्यान मुंबई शहर जिल्ह्यातील श्रीपाद गंगाधर मुसळे, अनिल रामनाथ लोटलीकर, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मेधा सोमय्या, उदय माधवराव धर्माधिकारी, राजेंद्र यादव या सेनानींचा सत्कार करण्यात आला. आभार मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांनी मानले.

आणिबाणीतील मानधनधारकांच्या कायम पाठीशी -जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर *जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन, सन्मानपत्राचे वितरण

अमरावती, दि. 25 : आणिबाणीच्या घटनेला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आज कार्यकर्त्यांशी संवाद साधता आला. येत्या काळात आणिबाणीतील प्रत्येक नागरिकाशी सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. तसेच प्रशासनाकडे काही समस्या असल्यास भेट घ्यावी. या समस्या निकाली काढण्यासाठी आणिबाणीतील मानधनधारकांच्या कायम पाठीशी असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोविंद दानेज, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, उपसंचालक (माहिती) अनिल आलुरकर, उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव, प्रसेनजित चव्हाण, ज्ञानेश्वर घ्यार, तहसिलदार विजय लोखंडे, प्रशांत पडघन, अधिक्षक निलेश खटके यांच्यासह आणिबाणीतील मानधनधारक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या वतीने देशातील 1975 ते 1977 दरम्यान आणिबाणी काळातील छायाचित्रांचे प्रदर्शन जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनीचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांच्या हस्ते आज फित कापून करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते आणिबाणीतील मानधनधारकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीचे सन्मानपत्र वितरीत करण्यात आले. आणिबाणी काळात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर मर्यादा आल्या आणि प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली गेली. याबाबत आवाज उठवणाऱ्या अनेक व्यक्तींना तुरुंगवास झाला. यानिमित्ताने जिल्हा प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते आणिबाणीतील मानधनधारक यांचा सन्मान करण्यात आला. भावना जिचकार यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.