इंग्रजकालीन ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी राज्यात मागे सोडलेल्या मालमत्तांची राज्यव्यापी तपासणी करून त्यांच्या मालकी हक्क, #अभिलेख व त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यातील #ख्रिश्चनमिशनरी संस्थांच्या मालमत्तांबाबत महसूल अभिलेख, जमाबंदी नोंदी, मालकीतील बदल तसेच त्यानंतर झालेल्या व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर #महसूल, #जमाबंदी, नोंदणी व मुद्रांक, पोलीस आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली यंत्रणा कार्यरत केली जाईल.
संबंधित मालमत्तांशी निगडित नागरिकांच्या तक्रारी, खासगी संस्थांकडून होणारा कथित त्रास आणि नोंदींमधील संभाव्य अनियमिततांचीही तपासणी करण्यात येईल. चौकशीअंती आवश्यक ती कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करून नागरिकांचे हित संरक्षित करण्यात येईल.
शेतकरी नसतानाही #कृषी जमिनींची खरेदी झालेल्या प्रकरणांची राज्यव्यापी तपासणी करण्यात येणार असून यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
कूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कृषी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती #शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तथापि, काही ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यातील अशा प्रकरणांची तपासणी करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या जमिनींचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी #मुद्रांक अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीच्या जमिनींची माहिती पडताळण्याचा अधिकार देण्यात आला असून शेतकरी पात्रतेची खातरजमा करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. #धुळे जिल्ह्यातील उपस्थित केलेल्या प्रकरणात नियमभंग करून जमीन खरेदी झाली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच २०१० मधील वारस नोंदींचे पुनर्विलोकन करून मूळ सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल.
राज्यातील बदलती भौगोलिक व प्रशासकीय गरज, वाढते शहरीकरण आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ११ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, आठ उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालये, ६९ अपर तहसील कार्यालये आणि दोन तहसील कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या प्रस्तावांबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नांदेड जिल्ह्यातील #हदगाव व #हिमायतनगर तालुक्यांच्या लोकभावनांचा विचार करूनच हे तालुके कोणत्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयास जोडायचे याबाबतचा निर्णय राज्य शासन घेईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
प्रस्तावित #किनवट अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किनवट, हदगाव, हिमायतनगर आणि #माहूर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. किनवट येथे #आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असल्याने तेथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हदगाव आणि हिमायतनगर तालुक्यांना किनवट हे केंद्र गैरसोयीचे वाटत असल्यास त्या संदर्भातील लोकभावना, स्थानिक मागण्या आणि प्राप्त हरकती यांचा शासन गांभीर्याने विचार करेल. कोणत्याही भागाच्या अपेक्षांविरुद्ध निर्णय घेतला जाणार नाही. तसेच जनभावनांचा आदर राखून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
मुंबईतील वाढत्या वादळी वाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर #वृक्षसंवर्धन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून वृक्षांचे शास्त्रीय जोखीम मूल्यांकन सुरू करण्यात आले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर #बांद्रा (पश्चिम) परिसरातील ५ हजार वृक्षांचे मूल्यांकन करण्यात येत असून, त्याचा अहवाल सहा महिन्यांत प्राप्त होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
२०२६ च्या पावसाळ्यात सुमारे ताशी ८० ते ९० किमीपर्यंत वेगाने वारे वाहत आहेत. मुंबईचे भौगोलिक स्वरूप, दाट लोकवस्ती, भूमिगत सेवा वाहिन्या आणि विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे वृक्षांच्या मुळांच्या नैसर्गिक वाढीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी महानगरपालिका विशेष काळजी घेत आहे. तसेच वृक्षांमध्ये अंतर्गत कुज किंवा संरचनात्मक दोष आढळल्यास वृक्ष प्राधिकरण समितीची मंजुरी घेऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाते.
या प्रकल्पासाठी ‘द स्माईल कॉन्सील’ यांच्या माध्यमातून मे. ट्रीकोटेक एलएलपी या वृक्षतज्ज्ञ संस्थेची २१ मार्च २०२६ रोजी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
‘दहिसर ट्रान्सपोर्ट हब’ हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी बहुमाध्यम #वाहतूकप्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या खोदकामासंदर्भात प्राप्त झालेल्या अहवालाची सखोल तपासणी करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाच्या उत्खननादरम्यान कठीण बेसाल्ट खडक आढळल्याने संबंधित यंत्रणांची परवानगी घेऊन नियंत्रित विस्फोटकांचा वापर करण्यात आला. यावेळी बॅरिकेडिंग, धूळ नियंत्रणासाठी पाणी फवारणी, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर उत्खननाचे काम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. सदर खोदकामासंदर्भात आयआयटी मुंबई यांच्या निर्देशानुसार २० जून २०२६ रोजी आवश्यक चाचण्या करण्यात आल्या. या अहवालानुसार परिसरातील इमारतींना कोणताही धोका नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालाची पूर्ण तपासणी करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
उमरेड नगरपरिषदेतील #मालमत्ता कराचे #पुनर्मूल्यांकन हे महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदीनुसार पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. अंतिम करनिर्धारणापूर्वी नागरिकांना आक्षेप नोंदविण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
अधिनियमानुसार दर चार वर्षांनी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. जाहीर सूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत मालमत्ताधारकांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी असते. त्यानंतरही नागरिकांना मालमत्ता कर अपील समितीकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
#उमरेड नगरपरिषदेतील यापूर्वीची चतुर्वार्षिक करवाढ सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात आली होती. पुढील पुनर्मूल्यांकन सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित होते. मात्र, कोविड-१९ महामारी आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता सन २०२६-२७ मध्ये कायद्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा